सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले चिरायु नेसनल हस्पिटलको सेवा शुल्कमा विशेष छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका ग्राहकले चिरायु नेसनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल ईन्स्टिच्युटको सेवा शुल्कमा विशेष छुट पाउने भएका छन् । सो सम्बन्धि दुई संस्थाबीच सोमबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापश्चात सिटिजन्स बैंकका डेबिट, क्रेडिट र प्रिभिलेज कार्डवाहक र खाता भएका ग्राहकहरुले चिरायु नेसनल हस्पिटलमा उपचार गराउँदा तथा अन्य सेवा लिँदा विशेष छुट पाउँनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने बैंकको विस्वास रहेको छ । हाल बैंकको ८५ वटा शाखा, ८२ वटा एटीएम र १०२ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट करिब पाँच लाख ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्गको १५औं शाखा ललितपुरको टंगलमा, थप दुई शाखा खोल्ने तयारी
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेडले आफ्नो १५औं शाखा ललितपुरको टंगलमा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गर्भनर सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठले गरेको हुन् । शाखा उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पुर्व मुख्य सचिव तिर्थमान शाक्य, संस्थाका अध्यक्ष श्रीमान श्रेष्ठ, पुर्व अध्यक्ष राजेशलाल श्रेष्ठ, संचालकहरु सरोजनी श्रेष्ठ, राजेश मानन्धर तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशलाल श्रेष्ठको उपस्थिति थियो । प्रधान कार्यालय ललितपुरको हरिहर भवनमा रहेको यस संस्थाको प्रदेश नम्बर एकमा २ वटा, प्रदेश नम्बर दुईमा ५ वटा र १ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, प्रदेश नम्बर तीनमा ४ वटा र प्रदेश नम्बर ५ मा २ वटा शाखा कार्यालयहरु रहेको छ । यसका साथै, संस्थाले केही समयमै खैरेनी, रुपन्देही जिल्लामा शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हाल संस्थाले २०७६ असाेज मसान्तसम्ममा निक्षेप संकलन ३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ तथा कर्जा ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरी २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संचालन मुनाफा गरेको संस्थाले जनाएको छ । यस वित्तीय संस्थाको चुक्तापूँजी ८० करोड तथा जगेडा कोषमा २३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकिङ्ग सेवामा एटीएम सेवा, एसएमएस बैंकिङ् सेवा ई बैंकिङ् सेवा, इसीसी सेवा, आईपीएस/कनेक्ट आईपीएस सेवा, सेवा डिपोजिट लकर सुविधा, टपअप फ्यासिलिटिज, विभिन्न विप्रेषण सेवा तथा डीपी सेवा र सीआश्वा सेवा साथै व्यक्तिगत खाताको लागि ३ लाखसम्मको निक्षेप बीमा समेत गरिएको छ । साथै, मोबाइल बैंकिङ्को सेवा पनि शुरु गर्दै रहेको संस्थाले जनाएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा मोरङको ट्राफिक चोकमा
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले सोमबार मोरङको ट्राफिक चोकमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले सर्वसाधारण तथा उद्यमीमाझ सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोबार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यससँगै बैंकको कुल शाखा सञ्जाल संख्या १७२ (४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित) पुगेको छ । बैंकले १०१ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १८७ एटीएम र १,६०० भन्दा बढी पीओएस मेसिनका साथ बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
जनता बैंकको १२ प्रतिशत लाभांश सहित ग्लोबल आईएमइसँगको मर्जर सम्बन्धि सम्पूर्ण एजेण्डा पारित
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडको प्रस्तावित १२ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । मंसिर २ गते सम्पन्न बैंकको १०औं वार्षिक साधारणसभाले शेयरधनीलाई ६ प्रतिशत बोनस र ६ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेबमोजिम बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको सञ्चित मुनाफा समेतको रकमबाट शेयरधनीहरुलाई १२ प्रतिशतले हुन आउने रकम ९६ करोड ९४ हजार ३१० रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्ने छ । सभाले जनता बैक नेपालको १०० कित्ता शेयरलाई ग्लोबल आईएमइ बैकको ८५ कित्ता (१ः०.८५) शेयर आदानप्रदान अनुपात कायम हुने गरी ग्लोबल आईएमइ बैंकसँगको मर्जर सम्बन्धि सम्पूर्ण एजेण्डालाई पारित गरेको छ । शेयरधनीहरुको सभाबाट पारित भएसँगै दुई बैंक मर्जरका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष अन्तिम स्वीकृत प्राप्त गरी ग्लोबल आईएमइ बैकको नामबाट एकिकृत कारोवारका लागि अन्तिम तयारी भईरहेको छ । मर्जर पश्चात बन्ने ग्लोबल आईएमइ बैंकको ७ वटै प्रदेश तथा ७७ वटै जिल्लामा करिव ३०० भन्दा बढी शाखा सञ्जाल, ३२०० कर्मचारी, २० लाख ग्राहक संख्या सहितको बैक बन्नेछ । मर्जरपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी करिब १९ अर्ब, निक्षेप २ खर्ब १३ अर्ब, कर्जा १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ हुने बैंकले जनाकारी दिएको छ ।
पिक आवरमा हाइड्रो र दिउँसोको समयमा सोलार प्रयोग गरेर ऊर्जा सन्तुलन गर्न सकिन्छ : पूजा दाहाल
सन् २००५ मा इञ्जिनियरिङ पढ्दै हाइड्रो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएकी पूजा दाहाल हाल चौधरी ग्रुपद्वारा सञ्चालित सीजी इनर्जीको विजनेश यूनिट हेडको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । विभिन्न हाइड्रो कम्पनीहरुमा सफल नेतृत्व गर्नु भएकी दाहाललाई कुसल व्यवस्थापकको रुपमा लिइन्छ । दाहालसँग जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा सीजीले बनाउँदै गरेका परियोजना, यस क्षेत्रको चुनौति र अवसरबारे कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले गरेका विकास बहस । सिजी इनर्जीले कुन कुन आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको छ ? अहिले सिजी इनर्जीले हाइड्रोमा १५ मेगावाटको मिडिल मोदी हाइड्रो परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । मिडिल मोदी निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सबै संरचनाहरु निर्माण तयार भइसकेका छन् । सिभिलतर्फ ८० प्रतिशत जति काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यससँगै ट्रान्समिसन लाईनको काम चलिरहेको छ । त्यस बाहेको आयोजनाहरुमा हामीले ६ सय मेगावाट सोलार उत्पादन गर्ने भनेर गत वर्ष लगानी सम्मेलनमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरिसकेका छौं । त्यसमध्ये पहिलो चरणको हाम्रो परियोजना भनेको २ सय मेगावाटको सोलार उत्पादन लाइसेन्स हो । त्यो २ सय मध्ये ढल्केबारमा १ सय २० मेगावाट, पर्वानिपुरमा ३० मेगावाट र दुहबीमा ५० मेगावाट गरेर २ सय मेगावाटको लाइसेन्स हामीसँग छ । पर्वानिपुर र ढल्केबारमा जग्गाको फाइनल गरेर स्थानीय सरकारसँग आवेदन गरिसक्यौं । दुहबीका लागि जग्गा फाइनलाइजको काम प्रक्रियामा छ । निर्माणाधीन मिडिल मोदी जलविद्युत आयोजनाको अवस्था कस्तो छ ? हामी मिडिल मोदीको निर्माणको करिब अन्तिममा छौं । सिभिल स्ट्रक्चरमा ८० प्रतिशत काम सकि सक्यौं । जसमध्ये हाम्रो २.७ किलोमिटर टनेलको ब्रेकथ्रु भइसक्यो । लाइनिङको काम सुरु भइराखेको छ । इन्टेकमा सबैको काम सकिसकेको छ । हाम्रो समस्या भनेको पावर हाउसमा हो । पावर हाउस सेमिअण्डरग्राउण्ड र नदीको लेभल हाई भएको कारणले समस्या भइरहेको छ । सबै काम रफ्तारमा चलिरहेको छ । जलविद्युत क्षेत्रका धेरै आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । सौर्य विद्युत आयोजनाहरुतर्फ यस्तो समस्या छन् कि छैनन् ? हामीले जुन तरिकाले हाइड्रो पावर निर्माण गरेर सम्पन्न गर्यौ त्यहि अनुसार व्यापारिक रुपमा सोलार परियोजनाहरु सम्पन्न गरेका छैनौं । ठूला प्रोजेक्ट निर्माण पनि थालेका छैनौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६० मेगावाटमा लाइसेन्स अनिवार्य गर्यो । हामीले व्यवसायिक उत्पादन गर्न लागेका परियोजना तिनै हुन् । ति परियोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएका पनि छैनन् । आजको दिनसम्म गोल्छा इन्टरप्राइजेजले २ मेगावाटको सौर्य विद्युत उत्पादन गरेको छ । त्यो पनि उसले आफ्नो आन्तरिक उपभोगका लागि उत्पादन गरेको हो । यसले गर्दा अहिले नै यो रुग्ण हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन । यसको अवस्था हेर्दाखेरि हाइड्रोलाई स्टोरेज गरेर दिनभरीको उपभोगका लागि सोलार प्रयोग गर्यो भने दुबै प्रोजेक्टहरु समान रुपले अगाडि बढ्न सक्छन् । देशमा निर्माण सम्पन्न भएका धेरै आयोजनाहरुमा हाइड्रोलोजीको समस्या छ । त्यो समस्या मिडिल मोदीमा दोहोरिने अवस्था कतिको छ ? सुरुसुरुमा नीजि क्षेत्रले हाइड्रोमा लगानी गर्दा कुनै पनि आयोजनाहरु यस्तो कतिपय आयोजनाहरुमा अनफिजिवल थिएन । त्यतिखेर डेभ्लपरले पनि आयोजनालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने हुन्थ्यो । जब दुई चार वटा आयोजनाहरु बन्दै आए त्यसपछि मान्छेलाई यो व्यापार हो भन्ने लाग्यो । यसबाट परियोजनाले त कमाउनु एउटा छ, परियोजना निर्माणकै चरणमा पनि कमाउने भन्ने मानसिकता तिनीहरुमा भयो । त्यसले गर्दा बैंकबाट बढी ऋण लिनका लागि यथार्थ भन्दा पनि बढी क्षमताको परियोजना देखाउने खालका नचाहिने कामहरु पनि भए । त्यसले गर्दा पनि परियोजनाहरु रुग्ण हुन थालेका हुन् । हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा तपाईले देखेको समस्या के के हुन् ? हुन त समस्या सबै क्षेत्रमा हुन्छन् । तर पनि यस क्षेत्रमा अलि फरक खालका समस्याहरु छन् । हामीले प्रोजेक्ट निर्माणका लागि धेरै टाढा पुग्नुपर्छ । प्रोजेक्ट निमार्ण गर्न लागेको ठाउँको समुदाय कस्तो छ त्यसले पनि निर्धारण गर्छ । सहयोगी समुदाय छ भने काम गर्न समस्या हुँदैन । नबुझ्ने खालको समुदाय छ भने उनीहरुलाई बुझाउन पनि समस्या पर्छ । दोस्रो, समुदाय बुझ्ने भएपनि कतिपय व्यक्तिगत नाफाका लागि पनि हुन्छन् । यसले गर्दा पनि समस्या हुन्छ । यो सँसगै अहिलेको समस्या भनेको बैंकको ब्याजदर छ । त्यो हामीहरुका लागि ठूलो समस्या हो । अहिले हाइड्रोलाई अर्को समस्या भनेको अहिले जुन भूमिसुधार ऐन आयो त्यसले कृषियोग्य जग्गा कृषि प्रयोजन बाहेक अरु चिजमा चलाउन नपाइने भन्ने आयो । हाइड्रोमा अलिकति भएपनि कृषियोग्य जमिन त पर्छ । त्यसले पनि समस्या गरेको छ । आयोजना निर्माणमा स्थानीय सरकार र समूदायको भूमिका कस्तो छ ? हामीले गएर त्यहाँको स्थानीयहरुको स्रोत साधनहरु प्रयोग गर्ने हो । त्यो प्रयोग गरेवाफत त्यहाँको स्थानीय क्षेत्रमा केही विकास गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ । परियोजना निर्माणमा त्यहाँको स्थानीयहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यो भने कुनै पनि समस्या हुँदैन । प्रोजेक्ट सँगसगै त्यहाँ विकास हुन्छ । केही नभएको ठाउँमा बाटोघाटो जान्छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा त्यहाँ विकास हुन्छ । व्यापार व्यवसाय बढ्छ । मानिसहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँछ । तर त्यहाँ गएर कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरामा भर पर्छ । अहिलेसम्म हामीले स्थानीयहरुबाट त्यस्तो कुनै समस्या भोगेका छैनौं । अहिले धेरै हाइड्रो कम्पनीहरुको सेयर अंकित मूल्यभन्दा कम छ । बजारमा साधारण सेयरको प्राथमिक निष्काशनमा समेत माग कम छ । हाइड्रो पावरले निश्कासन गरे जति सेयर बिक्री नहुने अवस्था किन आयो ? अहिले हाइड्रो मात्र होइन, सबै क्षेत्रको डाउनफ्लो छ । त्यसमा पनि हाइड्रोको सेयर काम किन भयो भने सुरुसुरुकम कम्पनीहरुले राम्रो नाफा दिन्थे । आम सर्बसाधरणमा हाइड्रोको सेयर हाल्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो । अहिले धेरैले यसलाई व्यापार बनाउन थाले । अब सर्वसाधरणबाटले पनि यसबाट फाइदा छैन भन्ने बुझे । डिभ्लोपरहरुले अगाडि नै राम्रो कमाइ गरिसकेका छन् भन्ने यिनीहरुले लामो समयसम्म केही दिने वाला छैन भनेर बुझिसकेका छन् । अहिलेको अवस्थामा सत प्रतिशत सेयर माग हुनै छोडेको छ । बजारमा सौर्य विद्युतको माग, आपूर्ति र मूल्य कस्तो छ ? अहिलेसम्म हामीले ग्रिडमा कुनै पनि सोलार उर्जा जोडेका छैनौं । नजोडेको अवस्थामा त्यसको माग कस्तो छ भन्न सकिने अवस्था छैन । हामी त खाली उर्जा उत्पादन गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्रिडमा दिने हो । त्यो सबै उसको जिम्मा हो । त्यसको मूल्यको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीए रेट भनेको ७ रुपैयाँ ३० पैसा हो । अब अहिले व्यापारिक उत्पादन पनि आइसकेको छैन । दिउँसोको समयमा इण्डष्ट्रिज बाहेका खासै त्यस्तो डिमाण्ड हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा सोलारको डिमाण्ड कस्तो छ भन्नै त गाह्रो छ । नेपालमा जलबिद्युत आयोजनाहरुको सम्भावना प्रशस्त छ र उतिकै सम्भावना सौर्य उर्जाको पनि भनिन्छ । उत्पादन, वितरण, गुणस्तर र मूल्यका हिसावले कुन उर्जा राम्रो हुन्छ ? अब हामीले इनर्जी सेक्टरका मान्छे भएको हिसावले यहि राम्रो त भन्न सक्दैनौं । आफ्नो छोराछोरी सबैलाई राम्रो नै लाग्छ । तर अब पिक आवरमा हाइड्रो लगेर दिउँसोको समयमा सोलार प्रयोग गर्ने हो भने दुवैको सम्भावना उतिकै राम्रो छ । खोलानाला नभएका देशमा पनि उनीहरुले सोलारबाट नै इनर्जी डेभ्लप गरेका छन् । सरकारले पनि त्यसको ब्याकअप सिस्टम मूल्य सहुलियत गरिदियो भने दुबैको राम्रो भविश्य छ। सौर्य उर्जा उत्पादनमा के के समस्या तथा चुनौतीहरु छन् ? हामी पनि भर्खरै सोलारमा प्रवेश गरेका छौं । सबैभन्दा पहिलो सोलारलाई चुनौती भनेको ट्रान्समिसन लाइन रहेको छ । सरकारले जम्मा ग्रिडको १० प्रतिशत सोलारको लागि हो भन्छ । अहिले हाम्रो सिस्टममा ११ सय मेगावाट जति छ । यसको हिसाव गर्ने हो भने ११० मेगावाट मात्र पाउने भयो । जबकी २ सय मेगावाटको लाइसेन्स लिएर हामी नै बसेका छौं । त्यसले गर्दा सोलारको लागि पहिलो समस्या ग्रिड हो । दोस्रो भनेको नियमन निकाय हो । उहाँहरु आफै पनि स्पष्ट हुनुहुन्न कि । योसमस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर । अब हामीले पीपीए मागेको चार महिना हुन लागि सक्योे । अहिले विद्युत नियमन आयोगको गाइडलाइन आएपछि एकखालको खाका उसले दिएको छ तर पनि यसमा उहाँहरु आफै पनि केहि कन्फ्युज हुनुहुन्छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले उर्जा सम्मेलन गर्दैछ । यसले निजी क्षेत्रका हाइड्रो उद्यमीहरुलाई के फाइदा हुन सक्छ ? यसलाई हामीले कसरी लिन्छौं भन्ने कुरामा भर पर्छ । किनभने हामीले मार्चमा लगानी सम्मेलन पनि गर्यौं तर त्यसबाट पनि त्यस्तो कुनै उल्लेखनीय आउटपुट कुनै पनि आएन । त्यसैले यो पावर समिटलाई पनि हामीले कसरी लिन्छौं भन्ने कुरामा भर पर्छ । हामीले अरुलाई मात्र यो गरिदिनोस् उ गरिदिनोस् भनेर जाने होइन । हामीसँग यो चीज छ भनेर आफैले पनि मार्केटिङ गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो खालको प्लेटफर्ममा रियल केसहरु प्रस्तुत गरेर, डेप्लोेपरहरुलाई मोटिभेट गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो सफल पनि हुन्छ । यो गर्नको लागि मात्र हो भने त केही पनि हुँदैन ।
चितवनमा ५७ जना एचआइभी संङ्क्रमित थपिए
चितवन । सन् २०१९ को १० महिनामा चितवन जिल्लामा ५७ जना नयाँ एचआइभी सङ्क्रमित थपिएका छन् । तेह्र हजार ६४१ जनाको रगत परीक्षण गरिएकामा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भेटिएका हुन् । भरतपुर अस्पतालमा रहेको एड्स हेल्थ फाउण्डेशनका अनुसार जिल्लाको विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भेटिएका हुन् । फाउण्डेशनका कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि सापकोटाका अनुसार योसँगै जिल्लामा कार्यक्रम शुरु भएयता एक हजार ७८६ जना सङ्क्रमित पुगेका छन् । उनीहरुमध्ये एक हजार पाँच पुरुष र ७८१ जना महिला रहेका छन् । यस समयमा १६४ जनाको मृत्यु भएको सापकोटाले जानकारी दिए । मृत्यु हुनेमा ११५ पुरुष र ५९ जना महिला रहेका छन् । पुरुषहरुले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नराख्दा बढी सङ्ख्यामा मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । यस कार्यालयमा अहिले नियमित एआरबी औषधि सेवन गर्ने ९११ जना सङ्क्रमितमध्ये ६४ जना बालबालिका रहेका छन् । रासस
६ व्यवसायीलाई ३६ करोड ५५ लाखको मुद्दा
काठमाडौं । नक्कली विलविजक जारी राजस्व चुहावट गर्ने ६ जना व्यवसायीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायरा गरेको हो । उनीहरूलाई ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको नक्कली बिलविजक जारी गरी कारोबार गरेको आरोपमा विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । राजश्व अनुसन्धान विभागले झापाको मेचिनगरको साकम्बरी प्रोडक्टसका मालिक मुकेशकुमार शर्मा र कारोबारी रामकृष्ण शर्मासहित ६ जना विरुद्ध राजस्व चुहावटको अभियोगमा मुद्दा दायरा गरेको हो । ३६ करोड ५५ लाख विगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजायको माग सहित हिजो मंसिर १ गते झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । आरोपित अभियुक्तहरूले ३१ करोड ५ लाखको अन्तःशुल्क, २ करोड ७९ लाखको मूल्य अभिवृद्धि कर र २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ आयकर छली गरेका छन् । त्यस्तै ३१ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य जोखिम कर छली गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकमा सीईओको आम्दानी पौने ४ करोड, सञ्चालक भत्ता ५० प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पौने ४ करोड रुपैंया भुक्तानी गरेको छ । तात्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकराज शर्मा पौड्याल तथा हालका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशराज ढकाललाई समेत गरी जम्मा ३ करोड ७४ लाख ७८ लाख ७७ हजार रुपैंया बराबरको तलबभत्ता र सेवा सुविधा प्रदान गरिएको हो । उक्त रकममध्ये ७८ लाख ४४ हजार रुपैंया तलबवापत प्रदान गरिएको छ । जुन मासिक रुपमा हेर्दा करिब साढे ६ लाख रुपैंया मात्रै हो । बाँकी रकम भने अन्य भत्ता, सुविधा तथा सञ्चय कोषको रुपमा भुक्तानी गरिएको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजीनामा दिएपछि पाउने सुविधाका कारण बैंकले ठूलो रकम भुक्तानी गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई ४८ लाख २६ हजार रुपैंया भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै लेखापरीक्षणक तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी अन्य खर्चबापत २२ लाख रुपैंया खर्च गरेको बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने सञ्चालकहरुका लागि भत्ता ५० प्रतिशत सम्मले वृद्धि गरिएको छ । सभाले सञ्चालक समितिको अध्यक्षका लागि प्रतिबैठक १७ हजार तथा सदस्यहरुका लागि प्रतिबैठक १५ हजार भत्ता दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यसअघि अध्यक्षका लागि १२ हजार र सदस्यहरुका लागि १० हजार रुपैंयाका दरले बैठक भत्ता दिइँदै आएको थियो ।
