पोखरामा पल्सर राईड मेनिया, घान्द्रुकमा पुगेर समापन
काठमाडौँ । बजाज मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक बितरक तथा उच्च मोटरसाइकल बिक्री गर्ने कम्पनी एचएच बजाजले बाइक राईडिङ्ग इभेन्ट ‘पल्सर राईड मेनिया’ प्रस्तुत गरेको छ । बजाजले माघ २३ गते उक्त र्याली आयोजना गरेको थियो । पल्सर राईड मेनियामा पोखराका पल्सर राईडरहरुले सहभागिता जनाएका थिए । उक्त राईड मेनिया पोखराबाट शुरु भएर घान्द्रुकमा पुगेर समापन भएको थियो । पल्सर राईड मेनियाले १५ जना राईडरका लागि राईड र खुसीको अनुभव गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । एचएच बजाजले पल्सर राईड मेनिया प्रत्येक महिना सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रत्येक महिना राईड मेनिया पोखराबाट शुरु भएर नयाँ-नयाँ गन्तब्यमा राईडर्सलाई लैजाने कम्पनीले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारलाई भन्यो-‘निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचारलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निजी क्षेत्रमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै आफ्ना हरेक प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानून बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रङ्घीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको परिपेक्षमा उक्त महासन्धिमा व्यवस्था भए बमोजिम निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कानूनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर मुलुकका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न बनेका यी दुई सरकारी कार्यालयले दिएका सुझावलाई सरकारले तत्याउँदै निजी क्षेत्रमा भइरहेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कानूनी दायरामा ल्याएको छैन । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सन् २००४ मा उक्त सन्धिमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले निजी क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भए पनि नियन्त्रण गर्ने निकाय नभएकाले कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएका गतिविधि हेर्न पाउदैनन । ‘‘निजी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्बौँको लगानी भएको छ’’ उनले भने,‘‘तर त्यहाँ धेरै नै भष्टाचार भएका छन् । ती क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खासै कसैले पनि पहल गरेका देखिदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।’’ उनले निजी क्षेत्रमा पनि धेरै अनियमितता हुने भएकोले छानबीन गर्ने हो भने सुशासन हुने बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रमा कर छली जस्ता ठूला बदमासी हुने गरेको उल्लेख गरे । महासन्धिमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुभएका अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले आवश्यकताका आधारमा निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानून आवश्यक नभएको बताए । ‘‘निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि नयाँ कुनै कानून चाहिदैन । अहिलेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अन्तर्गत नै निजी क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टचार हेर्न सकिन्छ’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘सार्वजनिक पद भनेर निजी क्षेत्रका पदलाई समेत बुझाउँछ भनेर सरकारले व्याख्या गरेमात्र हुन्छ ।’’ उनले जनतालाई सेवा दिइने बैक, वित्तीय क्षेत्र, यातायात क्षेत्र सबै सार्वजनिक क्षेत्र भएकोले तीनलाई सार्वजनिक भनेर ब्याख्या गरेर ऐन अन्तर्गत रहेर कानूनी दायरामा ल्याउन सकिने बताए । आफ्नो हरेक वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि कानूनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न सुझाव दिएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले बताए । ‘‘सरकार जस्तै निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारका गतिविधि उत्तीकै बढेका छन्’’ उनले भने । ‘‘तर हामीले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउँदैन । सरकारलाई पटक÷पटक हेर्न पाउनुपर्दछ भनेर कानून बनाउन सुझाव दिएका छौँ । तर सरकारले कानून बनाएको छैन ।’’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रशासक खेमराज रेग्मीले नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध सयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेकोले निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारका गतिविधिमा समेत सरकारले चाँडो कानून बनाउनुपर्ने बताए । ‘‘कर्मचारीतन्त्रलाई निजी क्षेत्रले पैसा खुवाएर ठूला ठूला काम गरेका हुन्छन्’’ उनले भने,‘‘कर छली जस्ता अर्बोका भ्रष्टाचार निजी क्षेत्रबाट भएका हुन्छन् । ती कर छल्ने निजी क्षेत्रलाई कारवाही गर्नुपर्यो ।’’ रासस
‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चार निकायहरुको कार्यदल गठन गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । पूर्व अर्थसचिव युवराज भुषालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल बैंकर्स एसोसियसनको कार्यदल गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार रिपोटर्स क्लबमा आयोजित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि, व्यवसायीको आन्दोलन र विदेशी लगानी तथा अनुदानमा आएको गिरावटको विषयमा छलफल सम्बन्धी कार्यक्रममा भुषालले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै भुषालले राष्ट्र बैंकको सुपरिभेक्षण तथा नियामक निकायहरुको क्षमता कम भएर यस्तो समस्या देखिएको हुनसक्ने बताए । त्यसैले, यस्ता समस्याहरुको न्युनिकरण गर्न यी चार निकायहरुले एकले अर्कालाई निर्देशन दिनुभन्दा एकआपसबीच एउटा कार्यदल गठन गरी विभिन्न उपायहरु अपनाउनु पर्ने देखिएको भुषालले जनाएका छन् । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर डा.दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले केही दिनयता लक्जरीयस सामानको माग ४० देखि ५० प्रतिशतसम्मले घटेपछि बजारमा ठूलो हंगामा मच्चिएको बताए । उनले हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धि ३.७ प्रतिशत हुनु, राजश्व असुली ४४ प्रतिशतले वृद्धि, पर्यटकको संख्या बढ्नु अर्थतन्त्रलाई अनुकुल हो । तर, अहिलेको अर्थतन्त्रको यी दुईचारवटा पक्षहरु सकारात्मक देखिँदा देखिँदैपनि पहिलो पटक बजारमा तरलता अभावको समस्या देखिएको पुर्व गभर्नर क्षेत्रीले बताए । उक्त समस्या समाधान गर्न दुई तिहाई सरकारले अर्थतन्त्रका कमी कमजोरीहरुलाई हटाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उद्योगी व्यवसायीहरुले कर लगायत व्याजको भारले गर्दा उद्योग व्यवसायीहरुले पहिलो पटक बैंकको इस्यु बनाएर आन्दोलन गरेको बताए । व्याजदर नघटे उद्योगधन्दा नगर्ने भन्दै व्यवसायीहरुले भैरहवा, सुर्खेत, विराटनगर लगायत देशका विभिन्न स्थानहरुमा अन्दोलन गरिरहेका उनले बताए । देशमा पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिक संकटको समाधान गर्न नियामक निकायहरुबीच सकारात्मक सहमति हुन आवश्यक छ । साथै, उपाध्यक्ष प्रधानले आगामी माघ मसान्तभित्र ती निकायहरुबीच सहमतिको वातावरण नमिले फागुन १ गतेदेखि चर्को आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी दिए ।
वाणिज्य सन्धिमा बहस गर्दै नेपाल-भारतका अधिकारी, माघ २५ र २६ गतेको छलफलले के देला निष्कर्ष ?
काठमाडौँ । नेपाल र भारतका उच्च सरकारी अधिकारीबीच नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिका विविध पक्षमा यही माघ २५ र २६ गते गहन छलफल हुँदैछ । भारतसँगको व्यापारघाटा बढिरहेका बेला त्यसलाई घटाउने तथा समयानुकूल उक्त सन्धि परिमार्जन, संशोधन वा नयाँ शिराबाट गर्नेलगायत विषयमा बैठकमा विचारविमर्श हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैंजुले बताए । “वाणिज्य सन्धिका प्राविधिकसहितका सबै पक्षबारेमा छलफल गर्न पोखरामा हुन लागेको दोस्रो बैठकमा परिवर्तित सन्दर्भमा उक्त सन्धिका धारा÷उपधारालाई सामयिक तुल्याउने प्रयास हुनेछ,,” नेपाल र भारतबीच २०४७ सालमा भएको वाणिज्य सन्धि परिमार्जनका निम्ति बैठकले सिफारिशसमेत गर्नसक्ने जानकारी दिँदै उनले भने । नौ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सहसचिव सैंजुले गर्नुहुनेछ भने सात सदस्यीय भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र भल्लाले गर्नुहुनेछ । बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका साथै भन्सार र वाणिज्य विभागका अधिकारी सहभागी हुनेछन् ।
एभरेष्ट बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच सहकार्य
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सौलियत कर्जा प्रवाह गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता गरेको छ । एभरेष्ट बैंकका तर्फबाट एजीएम केशब राज पौडेल र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तर्फबाट कार्यकारी साहयक सीइओ उषा पौडेलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर एभरेष्ट बैंकले माइक्रो, साना तथा मझौला उद्योगका लागि दिगो आर्थिक स्थिरता र आर्थिक वृिद्घको कदम अगाडि बढाएको छ । बैंकको सन्तुष्ट ग्राहकको संख्या १० लाख भन्दा बढि रहेको छ ,जुन बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नै सबैभन्दा उच्च हो । हालै भएको क्यामेलस् रेटिङमा एभरेष्ट बैंक दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ । एभरेष्ट बैंकले हाल आफ्ना ८६ वटा शाखाहरु, ३ एक्सटेन्सन काउन्टर, २८ राजस्व संकलन काउन्टर र ११६ एटिएम तथा बृहत बाह्य सन्जाल मार्फत उत्कृष्ट सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
मौद्रिक नीति मन्थनः विदेशी स्टकमा सूचिकृतदेखि ब्याजदरमा हस्तक्षेपसम्म
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायी र बैंकरहरुले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा मार्फत विदेशी स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत हुने देखि व्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारण राखेका छन् । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नर समेत पाँच तारे होटलमा बोलाएर मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षाका लागि व्यवसायी र बैंकरको सुझाव लिएका थिए । सो क्रममा उद्योगी व्यवसायीले विदेशी स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत हुने सुविधा मागे । त्यस्तै, ब्याजदरको अस्थिरतामा केन्द्रिय बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग पनि गरे । त्यस्तै सिसिडी रेसिया हटाउनु पर्ने माग पनि उनीहरुको थियो । कसले के भने ? विदेशी स्टक सूचिकृत हुन पाऔं हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ उद्योगहरुलाई एक वर्षका लागि पुनकर्जा दिनु पर्छ । पुनकर्जाको ब्याजदर अझै कम्तिमा पनि २ प्रतिशतले घटाउनुपर्छ । अहिले ९ प्रतिशत छ अब ७ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । सबै भन्दा ठुलो कुरा बैंकिङ क्षेत्रमा श्रोतको अभाव भयो । ३ सय अर्बको लगानी पुगेन । हाम्रा वित्तिय क्षेत्रले मात्रै त्यसको जोहो गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण अब नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई विदेशका स्टक एक्सचेञ्जहरुमा सूचिकृत गर्ने सुविधा दिनुपर्छ । कम्तिमा विदेशी एक्सचेञ्जमा सूचिकृत भएर विदेशबाट पैसा उठाएर नेपाल ल्याउँछौं । सेयर बेचेर पैसा नेपाल ल्याउँछौं । र देश विकासमा योगदान गर्छाै । अर्काे कुरा अहिले नेपालको जिडीपीको ३० प्रतिशत राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि जिडीपीको ३० प्रतिशत राजश्व संकलनको लक्ष्य अघि बढी भयो की ? राजश्व संकलन भएर राष्ट्रिय ढुकुटीमा जाने तर खर्च नभएर अर्थतन्त्र शिथिल भैरहने समस्याको समाधान हुनुपर्छ । व्याजदरमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप आवश्यक छ शेखर गोल्छा, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ सरकारले जुन आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ, त्यसका २ वटा अवरोधहरु रहेका छन् । त्यसका लागि अस्थिर ब्याजदर र तरलता अभाव नै ठुला तगारा हुन् । अहिले पनि आधार ब्याजदरमा प्रिमिय गणनाका कारण साँचो अर्थमा ब्याजदर घटिरहेको छैन् । व्याजदर र तरलता अभावको समस्या समाधान नभएसम्म उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन् । सबै जसो उद्योगहरुले ऋण पाईरहेका छैनन् । अब केन्द्रिय बैंकले कुनै न कुनै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यहि अवस्थामा अर्थतन्त्रको सुधार सम्भव छैन् । बैंकहरुले ऋणको डकुमेन्ट माग्ने प्रक्रिया पनि झण्झटिलो भयो । हरेक बैंकले फरक फरक ढंगका डकुमेन्ट माग्छन् । त्यसले हरेक उद्यमी व्यवसायीले कानुनी सल्लाहकार राख्नुपर्ने बाध्यता आउन लागेको छ । त्यसकारण केन्द्रिय बैंकले ऋणीका तर्फबाट पेश हुने डकुमेन्टमा साझा मापदण्ड बनाईदिनु पर्छ । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको अवधारणा नआएसम्म दिगो आर्थिक विकास सम्भव छैन् । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङले उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मवल बढाउँछ । त्यसले मात्रै दिगो आर्थिक विकास ल्याउँछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट निष्कर्ष हो । हेजिङ फण्ड चाहियो सतिस कुमार मोर, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ अब हेजिङ फण्ड चाहियो । डलर सटही दरको अस्थिरताले ठूलो समस्या आएको छ । त्यसकारण हेजिङ फण्ड चाहियो । बैंकहरुले उद्यमी व्यवसायीलाई दिने भनेर सहमति गरेको ऋण दिन छाडेर नयाँ नयाँलाई धेरै ब्याजमा ऋण दिन थालिरहेका छन् । उद्योग विस्तारको अघि बढाएका लगानीकर्तालाई बैंकहरुले ऋण नदिएपछि विस्तार अलपत्र परिरहेका छन् । सिसिडी हटाऔं ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, अध्यक्ष, बैंकर्स संघ हामीले मौद्रिक नीतिबारे लिखित सुझाव दिईसकेका छौं । उद्योगी व्यवसायी साथीहरु र हाम्रो भनाई साझा हो । व्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्छ । तरलताको अभाव भएन भने व्याजदर आफैं घट्छ । व्याजदर घट्दा उत्पादन लागत पनि घट्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसका लागि हामीले विगत देखि नै तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन समाधानका उपायबारे सुझाव दिँदै आएका छौं । सिसिडीका कारण ठुलो मात्रामा पैसा जाम भएर बसेको छ । सिसिडीलाई केहि खुकुलो मात्र बनाउँदा पनि १५० अर्बको तरलता तत्काल उपलब्ध हुन्छ । यो तत्कालिन समाधानको उपाय हो । दिर्घकालका लागि भने रिफाइनान्सिङ नै अनिवार्य अस्त्र हो । नेपाल राष्ट बैंकले अलिकति लामो अवधीको रिफाइनान्सिङ गरिदेओस भन्ने हो । रिभर्जमा आधारित भन्दा पनि क्रेडिटमा आधारित रिफाइनान्सिङ आवश्यक छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यतिभयो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । लामो अवधीका बण्डहरु जारी गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपरो भन्ने हाम्रो माग हो । सिसिडी हटाऔं अनलराज भट्टराई, पुर्व बैंकर अहिलेको समस्या भनेको तरलताको हो । त्यसको तत्कालिन र दिर्घकालिन समाधानका उपाय खोजिनुपर्छ । तत्कालिन समाधानका रुपमा सिसिडी रेसियो पुनरावलोकन गर्नु पर्छ । त्यसले १५० अर्ब रकम रकम आउँछ ।
संसदमा अर्थमन्त्रीको जवाफः ७ सय ३ स्थानीय तहमा बैंक पुगिसके, बाँकीमा छिट्टै पुग्छन्
काठमाडौँ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७०३ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापना भएका छन् । सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुर्याउने योजनाअनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखा स्थापना भए नभएको अनुगमनसमेत गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुला जिल्लाको लेकम गाउँपालिकामा इजाजत प्राप्त बैंकको शाखा कहिलेसम्ममा खुल्छ र देशभरिमा सबै गाउँपालिकामा त्यस्तो सेवा कहिलेसम्ममा पुर्याउनु हुन्छ भन्ने भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले त्यस्तो जवाफ दिएका हुन् । आगामी चैत मसान्तभित्र बाँकी रहेका ५० स्थानीय तहमध्ये ३० वटामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुग्नेछन् । बाँकी रहने २० स्थानीय तहमा भने आगामी आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुग्ने डा. खतिवडाको भनाइ छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुर्याउने लक्ष्य राखेको र लक्ष्यअनुसार नै शाखा स्थापनाको काम सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगे कि पुगेनन् भन्ने अनुगमन गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिरहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्थानीय तहको सुगमता र आर्थिक क्रियाकलाप तथा कारोवारको अवस्था हेरे बैंक स्थापना हुन भएकाले सुगमतालाई पनि ध्यान दिने बताए । सांसद रामबहादुर विष्टले ग्रामीण क्षेत्रमा बृद्धभत्ता बुझ्न दुई दिनसम्म हिँडेर जानुपर्ने भएकाले समस्या पैदा भएको भन्दै गाउँ घरमै ज्येष्ठ नागरिकभत्ता उपलब्ध गराउने वातावरण कहिले बन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री डा खतिवडाले क्रमशः पूर्वाधारको विकास गर्दै लैजाने र सहजैरुपमा सेवा सुविधा दिने योजनामा सरकार रहेको जानकारी गराए । सांसद विरोध खतिवडाले ग्रामीण क्षेत्रमा इजाजत प्राप्त बैंकको शाखा कहिले खुल्ने प्रश्न गर्दै, निजी बैंकले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न उदासिन देखाएको भन्दै त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही हुँदैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सांसद खतिवडाको प्रश्नमा डा. खतिवडाले सबै स्थानीय तहमा शाखा पुग्ने भन्दै बैंकको सुरक्षाका लागि सुरक्षित भवन पनि चाहिने भएकाले केही स्थानमा ढिलाइ भएको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको बताए । बैंक वित्तीय संस्था इजाजत लिएर नै चल्ने भएकाले त्यस्को कुनै आशङ्का नगर्न आग्रह गरे । सांसद प्रेम सुवालले निजी बैंक गाउँमा पुग्न सक्ने तर सरकारी बैंक किन पुग्न सक्दैनन् भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । डा. खतिवडाले सरकारी लगानीका वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक ७७ जिल्लामा सञ्चालनमा नै रहेको भन्दै सरकारीस्तरका बैंक धेरै ठाउँमा पुगेको र निजी क्षेत्रका बैंकलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए । सांसद डिला सङ्ग्रौलाले विदेशी मुद्रा सटहीमा गरिएको कडाइका कारण समस्या परेको गुनासो गरे । सांसद गगनकुमार थापाले विदेशी मुद्रा सटही क्रमशः घट्दै जाने त होइन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँहरुको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयतका आधारमा डलर सटही सुविधा दिइएको बताए । विगतमा दुई हजार ५०० अमेरिकी डलर सटही सुविधा प्राप्त हुँदै आएकोमा केही समय पहिले मात्रै त्यसलाई घटाएर एक हजार ५०० डलर बनाइएको छ । सरकारले विलासी वस्तुको आयात कम गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै डा. खतिवडाले विदेशी मुद्रा अनावश्यक रुपमा खर्च नगर्ने, आयात गर्ने वस्तुको सूचीमा समेत पुनरावलोकन गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको नयाँ शाखा महेन्द्रनगरमा
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको नयाँ शाखा कञ्जनपुरको महेन्द्रनगरमा औपचारिक रुपमा उद्घाटन भएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष हेमराज ढकाल र कन्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जङ्घबहादुर मल्लले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । समारोहमा महाकाली यातायात समितिका अध्यक्ष डम्बरराज पन्त, कन्चनपुर हार्डवयर एशोसिएसनका अध्यक्ष दानसिंह ठकुराठी ,पवन दुग्ध व्यवसायी समितिका अध्यक्ष निराजन बहादुर मल्ल ,स्थानिय उद्योगी, व्यापारीहरु लयागत विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरु, सहकारी संस्थाका प्रमुखहरु तथा सर्वसाधारणहरुको उपस्थिति रहेको थियो । हालसम्म ४४ वटा शाखा तथा उपशाखा १० वटा सेवा काउण्टरहरुबाट सेवाग्राहीहरुलाई उच्च कोटीको सेवा प्रदान गर्दै आएकाे छ । उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको र आउंदो दिनमा एक सफल र सवल कम्पनीको रुपमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स अगाडी बढ्ने जनाएका छन् । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त वादे श्रेष्ठले कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको लागि माघ २२ गतेसम्ममा करिब ७० करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कूल लगानी १ अरब ७ करोड रहेको जानकारी दिंदै उद्घाटन भएको शाखा सहित ४४ शाखा तथा ११ सेवा काउण्टरबाट ग्राहक महानुभावहरुलाई सेवा दिईरहेको साथै २५० जना कर्मचारीहरुलकाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको साथै नयां रोजगारीमा जोड दिई रहेको समेत जानकारी गराएका छन् ।
