नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका स्वतन्त्र संचालक बुढाथोकीको कार्यकाल सकियो
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडका स्वतन्त्र संचालक मोहनमदन बुढाथोकीको कार्यकालको अवधि समाप्त भएको छ । विगत २०७१ सालदेखि बैंक सञ्चालक समितिको कार्यभार सम्हाल्दै आएका बुढाथोकीको कार्यकाल यही माघ २२ गतेदेखि सकिएकाे हो । ४ वर्षको पदावधि हटेसँगै संचालक बुढाथोकी उक्त पदबाट हटेका छन् ।
विद्युत् चुहावट २०.४५ प्रतिशतबाट १५.४५ मा झर्यो, ‘अझै नियन्त्रण गर्छाैं’- कुलमान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६को पहिलो ५ महिनामा विद्युत् चुहावट १५.४५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा प्रणालीमा औसत २०.४५ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई चालु आवको ५ महिनामै १५.४५ मा झार्न प्राधिकरण सफल भएको हो । चालु आवमा विद्युत चुहावट १८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राधिकरणले लक्ष्यलाई पूरा गर्न धेरै विद्युत चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, बितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक र गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर अभियानकै रुपमा चालिएका कदमले विद्युत चुहावटमा उल्लेख्य कमी आएको बताए । ‘मैले २०७३ भदौमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा विद्युत चुहावट औसतमा २५.७८ प्रतिशत थियो त्यसपछि आव २०७३/७४मा घटाएर २२.९ मा झार्यौं, आव ०७४/७५मा २०.४५ मा रहेको चुहावटलाई घटाएर चालु आवको पाँच महिनामै १५.४५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएका छौं’, उनले भने । ‘आवको बाँकी अवधिमा हाल रहेको चुहावटलाई अझै घटाउने गरी काम गरिरहेका छौं यस कार्यमा विशेष गरी वितरण तथा ग्राहक सेवा अन्तर्गतका व्यवस्थापक र दिन रात नभनी खटिएका कर्मचारी साथीहरुको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि राति खटिंदा हाम्रा कर्मचारीहरुले पिटाई समेत खाएका छन् ।’ प्राधिकरणले करिब १० प्रतिशतको चुहावट नियन्त्रणबाट वार्षिक करिब ७ अर्व रुपैयाँ थप आम्दानी गर्नेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री एवं प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले विद्युत चुहावट घटाउने, संस्थाभित्रको आर्थिक तथा प्रशासनिक वेतिथी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने लगायतका निर्देशन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई दिएका छन् । प्राधिकरणले अहिले सोहीअनुसार काम गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । गृह, ऊर्जा मन्त्री तथा सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक लगायतको बैठकले विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई व्यापक रुपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियानमा गृृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायहरुबाट निरन्तर साथ र सहयोग पाइरहेका छौं, सबैको संयुक्त प्रयासले मात्र यो अभियान सफल हुनेछ’, घिसिङले भने । सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयको गत वर्षको चुहावट ७.९४ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवको पाँच महिनामा घटेर ७.७९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतको भक्तपुर वितरण केन्द्रको चुहावट दुई वर्ष अघि करिब ४० प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर १३.७२ प्रतिशतमा झरेको छ । लगनखेल वितरण केन्द्रको दुई वर्ष अघि करिब १५ प्रतिशत रहेको चुहावट अहिले घटेर ६.४१मा सीमित भएको प्राधिकरणको तथ्याङ छ । प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रणमा सहयोग नगरे बत्ति काट्ने (ब्ल्याक आउट) चेतावनी दिंदै आएको छ । दोस्रो बढी राजश्व संकलन गर्ने हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट १३.९१ प्रतिशत रहेकोमा घटेर ६.६६ प्रतिशतमा झरेको छ । औद्योगिक ग्राहक रहेको विरगंज र सिमरा र हेटौडा वितरण केन्द्रले चुहावट घटाएका कारण हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावटमा उल्लेख्य गिरावट आएको हो । गत असारसम्म १०.७२ प्रतिशत रहेको चुहावट मंसिरम्ममा घटेर २.५०मा झरेको छ । दुई वर्ष अघि झण्डै ७० प्रतिशत चुहावट रहेको कलैया वितरण केन्द्रको अहिले घटेर ३९.९५ प्रतिशतमा झरेको छ । विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट १४.५१ प्रतिशत रहेकोमा घटेर ११.६१ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरि,१४.१४ प्रतिशत चुहावट रहेको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट १३.२८ प्रतिशतमा झरेको छ । पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट ११.४१ प्रतिशत रहेकोमा घटेर ८.६१ प्रतिशतमा सीमित राख्न प्राधिकरण सफल भएको छ । जनकपुर, नेपालगंज र अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट क्रमशः ३४.३६,१५.८४ र १५.२९ प्रतिशत रहेकोमा घटेर २६.२४,९.७२ र १२.१९ प्रतिशतमा झरेको छ । प्रधिकरणले प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, बितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउने लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । प्राधिकरणले दुई वर्षमा ५ हजार थान ट्रान्सफर्मर थप गरेको छ भने अगामी एक वर्षमा थप १० हजार थान थप्ने लक्ष्य राखी काम गरिरहेको छ । दुई वर्षको अवधिमा करिव १२ सय मेगावाटको प्रसारण तथा वितरण सबस्टेसनको क्षमता थप गरेकोे र एक वर्षभित्रमा करिव २६०० सय मेगावाटको थप हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । ‘प्रसारण लाइनतर्फ ६ सय सर्किट किलोमिटर थप गरिएको छ भने यस आव भित्रमा थप करिब ६ सय सर्किट किलोमिटर थप्छौं’, उनले भने । ‘वितरण तर्फ करिब ८ हजार किलोमिटर थप गरेका छौं, यस आव भित्रमा थप १० हजार किलोमिटर विस्तार गर्दैछौं, करिव ७ लाख मिटर जडान भैसकेको छ भने यस आव भित्रमा थप करिव ३ लाख मिटर जडान गर्नेछौं यसले प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि धेरै सहयोग गर्ने छ ।’ प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाइ रहेको छ । मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मीटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिस विनानै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नहरुलाई निशुल्क मिटर वितरण गरिरहको छ ।
शाइन रेसुङ्गाले गर्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्वन्धी अन्तरक्रिया
काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक भुमही शाखाले मिश्रौली कृषि सहकारी संस्थाको समन्वयमासेयर सदस्यहरुसँग सहुलियत पूर्ण कर्जा सम्वन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक भुमही शाखाका शाखा प्रवन्धक बोमकान्त न्यौपानेले बैकको तर्फवाट स्वागत मन्तव्य राख्दै सो कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा जानकारी गराएका थिए । मिश्रौली कषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दामोदर लामिछानेको अध्यक्षता भएको उक्त कार्यक्रममा बैंकका नायव महा प्रवन्धक लोकराज पनेरुले बैकको परिचय, बैकले गरिरहेको सहुलियत पूर्ण कर्जा लगानी, बैकले गरेका सामजिक उत्तरदायित्व सम्वन्धि कार्यक्रम सम्वन्धमा जानकारी गराएका थिए । बैंकले सम्पूर्ण शाखा कार्यालयबाट सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइरहेको र नेपाल सरकारको सहुलियत कर्जा सम्वन्धी नितिको सफल कार्यान्वयन गर्नका लागी गुल्मीको बलेटक्सार, शान्तीपुर र खज्र्याङ्ग तथा रुपन्देहीको टिकुलिगढमा कृषकहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नुका साथै गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकासँग कृषकहरुलाई कृषि कर्जा उपलव्ध गराउन सम्झौता पनि गरेको बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममा शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैक भुमही शाखाका शाखा प्रमुख लगायत सम्पुर्ण कर्मचारी र २०० जना भन्दा वढी कृषकहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
सबै जग्गाधनीले लालपूर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्ने, नयाँ ऐनमा आउँदैछ यस्तो व्यवस्था
काठमाडौं । अब प्रत्येक जग्गाधनीले लालपूर्जा अद्यावधिक गर्नु पर्ने भएको छ । भू-उपयोग ऐन २०७५ ले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।विधेयक संघीय संसद सचिवालय पुगेको छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयले जग्गा व्यवस्थापनका लागि ऐन निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । ऐनमा जग्गालाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला ताल क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । यसरी विभाजन गरिएको क्षेत्र अनुसार नै लालपूर्जामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको हो । विधेयकमा जग्गाधनी श्रेस्ता र प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको जग्गाधनी श्रेस्ता र प्रमाणपूर्जामा भू–उपयोग वर्ग क्षेत्र खुलाई अद्यावधिक गर्न गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । जग्गाको विषयमा सबैभन्दा बढी जानकार स्थानीय तह हुने भएकोले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिन लागिएको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । ऐनले आवास क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रको खण्डिकरणमा रोक लगाउने छ, भने जग्गा एकिकरणमा सहयोग पुर्याउने छ । विधेयकको जग्गा खण्डिकरण नियन्त्रण तथा जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने अन्तर्गत कृषि भूमिमा जमिन यान्त्रिकरण र व्यवसायिकरण तथा जग्गा एकिकरण गरी खेतियोग्य जमिनको नियमन व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले जग्गा एकिकृत गरी कृषि क्षेत्र विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । तर, मन्त्रालयले खेतियोग्य जमिनलाई खण्डिकरण गर्न नपाउने गरी कित्ताकाट भने खुलाइ सकेको छ । गत पुस २७ गते मन्त्री पद्या कुमारी अर्याल स्तरको निर्णयले कित्ताकाट खोल्न निर्देशन मातहतका कार्यलयलाई दिइसकेका छन् । तर, स्थानीय तहको अस्पस्टताको कारण जग्गा कारोबार भद्रगोल भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । जग्गाको मूल्याङकन र कर निर्धारण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन र कर निर्धारण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने भएको छ । स्थानीय तहले हाल कायम रहेको मूल्याङ्कनलाई परिमार्जन गर्न सक्नेछ । विधेयकको जग्गाको मूल्याङ्कन र करको निर्धारण गर्दा र भूमि सम्बन्धी कर निर्धारण गर्दा भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरणलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी घडेरी विकसित गर्न नपाइने अन्तर्गत आवासिय प्रयोजनको लागि वर्गिकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा व्यवसायिक घडेरी विकास गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । याे पनि हेर्नुहाेस् जग्गाको कित्ताकाट सुरु, उत्साही भए व्यवसायी व्यापार बढ्न सक्ने
२ हजार अटो व्यवसायी धर्नामा, दोहोरो करको बिरोध
सुर्खेत । सरकारले दोहोरो कर लगाएर आफूलाई मर्कामा पारेको भन्दै सुर्खेतका अटो व्यवसायी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा धर्नामा बसेका छन् । उनीहरुले एउटै जिल्ला र स्थानमा अटो सञ्चालन हुँदा पनि राज्यलाई तिर्नु परेको दोहोरो करले अन्यायमा पारेकाले विरोधमा उत्रेको बताएका छन् । अटो व्यवसायी खडगबहादुर दर्लामीले यातायात व्यवस्था कार्यालय कर्णाली प्रदेशमा चार हजार ५०० तिरेर पञ्जीकरण गरिसक्दा नगरपालिकाले थप पाँच हजार कर लादेको आरोप लगाउनुभयो । “नगरपालिकाले यति ठूलो कर लगाएर हामी व्यवसायीको ढाड सेक्ने काम गरेको छ”, दर्लामीले भने, “न्यायिक कर लगाएर अटो व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गरियोस् ।” व्यवसायीमैत्री कर निर्धारण गर्न राखिएको माग पूरा नगरिए स्थानीय सरकारका विरुद्ध सडक आन्दोलन चर्काउने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार वार्षिक रु पाँच हजार व्यावसायिक कर लगाइएको जनाए । “ऐनले स्पष्ट तोकेका आधारमा स्थानीय सरकारले अटो व्यवसायीको सुरक्षा, पार्किङ र व्यवस्थापनका लागि व्यावसायिक कर निर्धारण गरेको छ”, उपप्रमुख ढकालले भनिन्, “यसका लागि हामीले कार्यविधि पनि पारित गरेका छौँ ।” यसअघि दर्ता प्रक्रियामा आउन अटो व्यवसायीलाई सूचना जारी गरिसकेको जनाउँदै उनले व्यवसायीका लिखित गुनासो प्राप्त भएअनुसार नगरसभाबाट सम्बोधन गरिने बताए । हाल सुर्खेतमा दुई हजार २०० अटो सञ्चालन हुँदै आएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
चार महिनामा १७७ जुवाडे पक्राउ, २५ लाख बरामद
साँखु, काठमाडौँ । नेपाल सरकारद्वारा बन्देज लगाइएको जुवा तथा तास खेलेको अभियोगमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले चार महिनामा १७७ जुवाडेसहित २५ लाख बरामद गरेको छ । विसं २०७५ असोज २४ गतेदेखि माघ २२ गतेभित्र चार महिनाको अवधिमा बौद्ध परिसरका विभिन्न स्थानबाट १७ टोली जुवाडेसहित २४ लाख ५४ हजार ६२५ बरामद गरिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिए । भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा जुवा खेल्ने र चिठ्ठा सञ्चालन गर्ने पनि जेल जानुपर्ने सजाय थप गरेको भए पनि जुवा खेल्ने खेलाउनेमा भने कमी आएको पाइँदैन । गत असोज २६ गते काठमाडौंँ जिल्ला कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–६ थलीबाट ६६ हजार ९०० नगदसहित मधु पौडेललगायत १५ जना विरुद्ध बौद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । सोही महिनामा गोर्कर्णेश्वर नगरपालिकाको बेँसीगाँउबाट ४९ हजार ९५० नगद र दिलबहादुर राईसमेत सात जनालाई पक्राउ गरी उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । असोज महिनामा मात्रै चार जुवाखालबाट दुई लाख ८२ हजार ३९५ नगदसहित ३५ जनालाई पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले मुद्दा चलाएको हो । त्यस्तै कात्तिक महीनामा काठमाडौँको बौद्ध परिसरभित्रका विभिन्न होटेल तथा जुवाखालबाट सादा पोशाकमा खटिएका तथा प्रहरी अधिकृत सहितको टोलीले ६ लाख १६ हजार ८२५ बरामद गर्नुको साथै ५९ जना जुवाडेलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । कपन र टाउन प्लानिङको क्षेत्रमा जुवा खेलाई रहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरीले मङ्सिर महिनामा दुई जुवा खालबाट ६ लाख तीन हजार ९८० सहित २१ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै पुस महिनामा दुई जुवाखालबाट प्रहरीले २८ जुवाडेसहित बौद्ध फूलबारी र थलीबाट सात लाख ५० हजार ७५५ बारमद गरेको थियो । पक्राउ परेकाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक चन्दले जानकारी दिए । मुलुकी अपराधसंहिता अनुसार पहिलो पटक जुवा खेल्ने र खेलाउनेलाई तीन महीनासम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना तोकेको छ । दोस्रो पटकदेखि जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई एक वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना लाग्नेछ । त्यसपछि पनि जुवा खेल्ने र खेलाउने गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र १० हजार जरिवाना लाग्ने २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख छ । चालु माघ महिनाको २२ गतेसम्ममा ३४ जुवाडे पक्राउ परेका छन् भने उनीहरुबाट दुई लाख ६७० बरामद भएको थियो । पक्राउ पर्ने वित्तिकै थप अनुसन्धानपश्चात म्याद थप गरी मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । चन्दले भने, “जुवा खेल्न कसैले घर, कोठा, कुनै सम्पत्ति र गाडीमा ठाउँ दिएमा त्यस्तालाई कारवाही गरिनेछ ।” कानूनीरूपमा सो कार्यमा संलग्न रहेकालाई समेत कारवाही गरिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।” बौद्ध क्षेत्रबाट महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले १६ वटा मुद्दा चलाएको हो भने प्रहरी परिसर टेकुले एक मुद्दा चलाएको छ । होटेल तथा रेस्टुराँलाई प्रहरीले निगरानीमा राखी छापा मार्न थालेपछि अहिले घर/घरमा जम्मा भएर जुवा खेल्ने गरेको पाइएको महानगरीय प्रहरी प्रभाग कपनका प्रहरी निरीक्षक मीनबहादुर कुँवरले बताए । गोप्य सूचनाको आधारमा घरघरमा गएर पनि प्रहरीले जुवाडेको अखडामा छापा मार्ने गरेको छ । पछिल्लो समय घरबाटै अधिकाशं जुवाडे पक्राउ पर्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको कुँवरले जानकारी दिए । महानगरीय प्रहरी प्रभाग साँखु र प्रहरीचौकी नाङ्लेभारेले शनिबार काठमाडौँ चापकोबोटबाट १२ जुवाडे पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुमा अधिकांश ५० वर्ष नाघेका रहेका छन् । बजार केन्द्रीत जुवा अहिले विस्तारै बजारबाट काठमाडौँको विभिन्न गाउँ क्षेत्रतिर सर्दै गएको प्रहरी प्रभाग साँखुका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी खनालले जानकारी दिए । प्रहरीको पहुँचबाट बच्न सकिन्छ भन्दै जुवाडेहरूले अहिले काठमाडौंँ जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रलाई अखडा बनाउँदै गएको भए पनि प्रहरीले जुवा नियन्त्रणका लागि सुक्ष्म अनुसन्धानसहित कारवाही थालेको खनालले बताए । मुलुकी अपराधसंहिता अनुसार पहिलो पटक जुवा खेल्ने र खेलाउनेलाई तीन महीनासम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना तोकेको छ । दोस्रो पटकदेखि जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई एक वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना लाग्नेछ । त्यसपछि पनि जुवा खेल्ने र खेलाउने गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र १० हजार जरिवाना लाग्ने २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख छ । संहितामा जुवा खेल्ने मात्र नभई अरुले खेलेको ठाउँमा च्याँखे थाप्नेलाई पनि जुवा खेले बराबरकै कारवाही हुने कानूनी प्रावधान रहेको छ । भदौ १ गते भन्दा पहिले जुवा खेल्नेलाई जुवा ऐन, २०२० अन्तर्गत कारवाही हुँदै आएको थियो । अहिले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागू भएपछि सोही कानूनी प्रावधानअनुसार कारवाही हुँदै आएको छ । रासस
३५ मध्ये १९ बिस्कुट उद्योग बन्द, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न माग
काठमाडौँ । नेपाल बिस्कुट उत्पादक सङ्घले स्वदेशी बिस्कुट उद्योगको संरक्षण गर्न माग गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको ध्यानाकर्षण गराएको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा सात अर्बको लगानीमा ३५ बिस्कुट उद्योग सञ्चालनमा थिए । अहिले विदेशी विस्कुटसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर आधाभन्दा बढी उद्योग बन्द भई १६ मात्र सञ्चालनमा रहेका सङ्घले जनाएको छ । सङ्घका अध्यक्ष वसन्तकुमार चौधरीको नेतृत्वको टोलीले मङ्गलबार मन्त्री यादवसँग भेट गरी नेपाली बिस्कुट उद्योगको अवस्थाका बारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएको हो । सो ध्यानाकर्षणपत्रमा विदेशी तयारी बिस्कुट आयातमा निषेध गर्न, उत्पादन प्रयोजनको लागि आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न, चिनी आयातको पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल सुविधा उपलब्ध गर्न तथा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्दै विशेष सहुलियत प्रदान गर्नका लागि माग गरिएको छ ।
युनाइटेडले २४० % हकप्रद जारी गर्ने, चुक्ता पूँजी १ अर्ब २ करोड पुग्ने
काठमाडौँ । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले बीमा समितिले तोकेको पूँजी कायम गर्न हकप्रद जारी गर्ने भएको छ। माघ २२ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले दश बराबर २४ कित्ता (२४०प्रतिशत) हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको कम्पनी सचिव बिदुरप्रसाद भुजेलले जनाएका छन् । सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक साधारणबाट पूँजी वृद्धि गर्न समयको अभाव भएको र बीमा समितिले तोकेको समयसीमाभित्र पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हकप्रद जारी गर्नु परेको कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । कम्पनीको हाल ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ । प्रस्तावित २४० प्रतिशत हकप्रद (७२ करोड ५७ लाख ६० हजार रुपैयाँ) पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब दुई करोड ८१ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको हकप्रद जारी गरि पूँजीवृद्धि योजना बीमा समितिबाट स्वीकृत भई इन्स्योरेन्सको विशेष साधारण सभाबाट अनुमोदन भएपश्चात मात्र कार्यान्वयन हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
