बुद्ध एयरले विराटनगरबाट पोखरा प्रादेशिक उडान भर्ने
विराटनगर । बुद्ध एयरले प्रदेश नं १ बाट प्रादेशिक हवाई उडान भर्ने भएको छ । मङ्सिर १५ गतेदेखि विराटनगर र भद्रपुरबाट काठमाडौँ तथा पोखराका लागि उडान भर्ने तयारी गरिएको बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले जानकारी दिएका छन् । भद्रपुर र विराटनगरदेखि पोखरासम्मको ट्रान्जिट फ्लाइटसम्बन्धी बुद्ध एयरद्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले परीक्षणस्वरुप सो कार्य छ महिना सञ्चालन गरिने र कम्पनीले नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने स्थिति नभएमा सधैँ सेवा जारी राख्ने बताए । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई टेवा पुर्याउन प्रदेश सरकारको आग्रहमा उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याउँदा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई विशेष फाइदा पुग्ने निर्देशक बस्नेतको भनाइ थियो । शुरुमा हप्तामा तीन दिन सो सेवा सञ्चालन गर्ने बस्नेतले बताए । सो अवसरमा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सबै सेवामा आमनागरिकको पहुँच पुर्याउनु नै समृद्धिको शुरुआत भएको बताएका छन् । उनले सो सेवालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने जानकारी दिए । विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्गलाई दुई हजार ४०० मिटर बनाउन प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । सो अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बुद्ध एयरले विराटनगर र काठमाडौँदेखि पोखरा सेवालाई सीधा सेवा शुरु गर्नसके सेवाग्राही लाभान्वित हुने बताएका छन् । उनले यसबाट सेवाग्राहीलाई खर्च पनि कम हुने र गन्तव्यमा पनि पुग्न सजिलो हुने भएकाले यसतर्फ कम्पनीको ध्यान जाओस् भने । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियतले अहिले हरेक नागरिकको आय वृद्धि भइरहेकाले बुद्ध एयरले डराउनु पर्ने स्थिति नरहेको चर्चा गर्दै भारतको विहार प्रान्तको पटनामा मात्र विमानस्थल भएकाले भारतीय नागरिकले पनि प्रशस्त लाभ लिन सक्ने बताए । रासस
वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने एक पक्राउ
काठमाडौं । रोजगारका लागि मलेसिया जाने श्रमिकबाट अवैध रुपमा एक लाख बिस हजार रुपैयाँ लिँदै गरेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागले एक व्यक्तिलाई समातेको छ । वैदेशिक रोजगारको लागि मलेसिया पठाइदिन्छु भनी रकम उठाइरहेको भन्ने विभागलाई प्राप्त सूचनाको आधारमा काठमाडौं सिनामंगल स्थित नोभा म्यानपावरको कार्यालय भवन नजिकैको स्थानवाट पक्राउ गरेको हो । ताप्लेजुङ जिल्ला साविक ढुङ्गेसाघु गा.वि.स वडा नं ५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला वुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ८ कपन वस्ने वर्ष ३३ का कैलाश लिम्वुले सिन्धुली घर भएका झलकबहादुर वि.क र पोष्टराज वि.क दुई दाजुभाइवाट नगदै रकम लिएकाे अवस्थामा विभागले रङ्गेहात पक्राउ गरेको विभागका महानिर्देशक डा.भीष्मकुमार भूसालले जानकारी दिए । लिम्वुले दुई दाजुभाइलाई मलेसिया पठाइदिन्छु भनी यस अघि नै ८० हजार रुपैयाँ लिइसकेको र शनिवार मलेसिया फ्लाइट छ, एक लाख साठी हजार रुपैयाँ लिएर आउनु, भिषा लागिसकेको भनी काठमाडौं वोलाएका थिए। काठमाडौं आएर टिकट माग गर्दा आफूहरुको श्रम स्वीकृतीनै नभएको थाहा भएपछि दुई दाजुभाइले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका थिए । नियन्त्रणमा लिइएका लिम्वुलाई कुनै म्यानपावरले रकम लिनको लागि परिचालन गरेको थियो वा थिएन भन्ने सम्वन्धमा हाल अनुसन्धान चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले मलेसियामा वैदेशिक रोजगारमा पठाउनको लागि शून्य लागतमा जान पाउने गरी मलेसियन सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको लागि विभागले पछिल्लो समयमा अनुगमन कार्य तिव्रता दिएसँगै कारवाहीवाट वच्नको लागि इजाजतपत्रवाला संस्थाले अबैध तरिकाले रकम संकलन गर्ने कार्यको लागि संस्था वाहिरका व्यक्तिहरु परिचालन गर्ने गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भैरहेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनले खारेज भैसकेका एजेन्टले वैदेशिक रोजगारमा पठाएकाे कसैसग पनि राहदानी र रकम लिन नपाउने र लिएको भेटिएमा वैदेशिक रोजगार ठगीमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्ने प्रकृयालाई अघि बढाएको छ।
गभर्नर र परिसंघ बीच भेटवार्ता, उधारो असुली सम्बन्धी कानूनी माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नरसँग निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमागएको टोलीले गभर्नरलाई उद्योग–व्यापारलाई लाग्दै आएको व्याजदर नघटेको र उद्योगहरुको उधारो असुलिमा असहज स्थिति सृजना भएको कुरा गभर्नर समक्ष राखेका हुन् । यस्तो स्थितिलाई समाधानगर्न उधारो असुली सम्बन्धि कानुनको व्यवस्थागरिन आवश्यक रहेको समेत उनले बताए । हाल विद्युत उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखिएकोमा विद्युतको खपत कम गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखी प्राथमिक क्षेत्रको कर्जाको गणना गर्नको लागि जलविद्युत उत्पादन सरह गणना गरिनु पर्ने जानकारी दिए । रुग्ण भइरहेका र हुन सक्ने उद्योगहरुलाई कर्जा भुक्तानीको लागि पुनःतालिकाका सार्थै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने जोखिम व्यवस्थालाई पुनर विचार गरि कम गरिनु आवश्यक र बैँकको व्याज तथा करको भुक्तानीको समय एकै भएकोले यस्तो भुक्तानीको तालिका परिवर्तन गर्न पर्ने जनाए । साथै उद्योग–व्यववसायीलाई व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न समय–समयमा विदेश यात्रा गर्नु पर्ने तर राहदानीको आधारमा दिइने हालको सटही सुविधा अत्यन्त कम भएकोले यस्तो सटहिको सुविधा वृद्धि गरिनु वान्छनीय हुने कुरा बताए । नयाँ स्थापित कतिपय उद्योगहरुको गेस्टेशन अवधि लामो हुने हुँदा त्यस्ता उद्योगहरुलाई कम्तिमा ५ वर्षसम्म वाच लिष्टमा समावेश गरिनु नहुने माग उक्त अवसरमा गरिएको थियो । उक्त अवसर माग भर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले खास–खास उद्योग र उद्यमीलाई विदेशीमुद्रा सटहीमा समस्यानपर्ने गरी निजहरुको कारोबारको आधार र नेपाली वस्तुको बाह्य मुलुकमा व्यापार प्रवद्र्धन एवं प्रचार–प्रसार आदिको लागि सटही सुविधा दिने व्यवस्था सहितको व्यवस्थाको लागि राष्ट्र बैँकबाट नीतिगत व्यवस्थागर्ने उद्देश्यबाट काम थालनी गरिएको जानकारी दिए ।
माइती इण्डियाको प्रयासमा दुई चेलीको उद्धार
काठमाडौं । माइती ईन्डियाको प्रयासमा आज दुई चेलीको उद्धार भएको छ । काठमाडौंबाट दिल्ली पुर्याइएका अवस्थामा ती चेलीहरूको उद्धार भएको हो । काभ्रे जिल्ला घर भएकी वर्ष २५ रिता (नाम परिवर्तन) काठमाण्डौँको बाटो हुँदै दिल्लीमा राम्रो नोकरी लगाइदिने प्रलोभनमा ललाइफकाई ल्याई कोठीमा बेच्दै गर्दाको अवस्थामा भेटिएकी हुन् । त्यसैगरी, अर्की झापाको चेलीलाई मितेनी साइनो लगाई राम्रो तलब, राम्रो काममा लगाइदिने प्रलोभनमा पारी विरगन्जको बाटो हुँदै दिल्ली पुर्याइएका दूवै जनालाई माइती ईण्डियाको प्रयासमा र समाजसेवी बालकृष्ण पाण्डेको सहयोगमा आज उद्धार गर्न सफल भएको छ । नेपाल दूतावास नयाँ दिल्ली, दिल्ली पुलिस सबैसँग समन्वय गरी ती दुई चेलीहरुलाई नेपाल फर्काइँदै गरेको माइती इन्डियाको ट्रष्टी सीता अधिकारीले बताएकी छन् ।
एनएमबि बैंकद्वारा बलूनिङ्ग एण्ड रिभर्स बलूनिङ्ग घर कर्जा सुविधा शुरु
काठमाडाैं । एनएमबि बैंकले आफ्नो घर कर्जा सुविधा अन्तर्गत एक नयाँ एनएमबि बलूनिङ्ग एण्ड रिभर्स बलूनिङ्ग योजना शुरु गरेको छ । एनएमबि बैंकमा घर कर्जा सुविधा लिन चाहने ग्राहकहरुले यस नयाँ योजना अन्तर्गत अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार सम–मासिक किस्ता (इएमआई) बुझाउने विधि चयन गर्न सक्नेछन् । बलूनिङ्ग सुविधाले घर कर्जा लिने ग्राहकलाई लिएको सम्पूर्ण कर्जाको साँवा पुनःभूक्तानी गर्नलाई छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ जसमा तिर्नुपर्ने किस्ताको केही अंश सम मासिक किस्ताबन्दीका दरले तिर्दै जाने र बाँकी हिस्सा वार्षिक रुपमा एकमुष्ठ दरले तिर्न पाउने सुविधा दिइन्छ । अर्को, वैकल्पिक रिभर्स बलूनिङ्ग सुविधाले घर कर्जा लिने ग्राहकलाई लिएको सम्पूर्ण कर्जाको साँवा पुनःभूक्तानीमा छनौट गर्ने मौका दिन्छ जस अनुसार ग्राहकको रोजाई र आवश्यकता बमोजिम प्रत्येक ५ देखि १० वर्षको अवधिमा मासिक किस्ता कम गर्दै लान सकिनेछ । ‘यस हितकर योजनाले ग्राहकहरुलाई उनीहरुको सुविधा र प्राथमिकतामा आाधरित रहेर कर्जा पुनःभुक्तानीमा सहजता दिलाउने उद्देश्य लिएको छ । हामी विश्वस्त छौं कि यी नयाँ योजनाहरुले बैंकद्वारा उपलब्ध गराइएको विद्यमान घर कर्जा सुविधामा ग्राहकहरुका लागि थप सुविधा प्रदान गर्नेछ’ बैंकद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । एनएमबिले हाल १६३ वटा शाखाहरु, १२८ एटिएमहरु र ५ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टरहरुको बृहत्तर सञ्जालमार्फत् देशभर सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सम्पत्ति बेचेर २३ वर्ष पुरानो ऋण चुक्ता गर्दै विश्वास गार्मेन्ट
काठमाडौं । विश्वास गार्मेन्टले २३ वर्ष अघि नेपाल बैंकबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्ने भएको छ । धुलिखेल र चितवनको जग्गा धितोमा राखेर गार्मेन्टले उति बेला ६ करोड ९० लाख ऋण लिएको थियो । अहिले कर्जा र त्यसको ब्याज बढेर १४ करोड ६३ लाख पुगेको छ । नेपाल बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सो कर्जा गत असोजमसान्तसम्म असुल उपर गरी सक्ने गरी निर्णय गरेको थियो । गार्मेन्टले अहिलेसम्म करिब ११ करोड कर्जा तिरिसकेको छ भने वाँकी कर्जा छिट्टै तिर्ने तयारी गरेको छ । वाँकी कर्जा तिर्न उद्योग बन्द गर्दा गर्नु पर्ने अन्य प्रक्रिया पुरा गर्न तिर गार्मेन्ट अघि बढेको बैंकका प्रवक्ता प्रकाश अधिकारीले बताए । सो प्रक्रिया सकिने वित्तिकै बैंकमा तिर्न वाँकी रहेको साँवा र ब्याज भुक्तान हुन्छ,’ उनले भने । गार्मेन्टले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बिक्री गरेर बैंकको ऋण चुक्ता गर्न लागेको हो । २०५२ सालदेखि २०५९ सम्म नेपालमा तयारी पोशाकको लागि स्वर्ण युग मानिन्छ । विजय लोहनी तथा कल्पना लोहनीले २०५३ सालमा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न उक्त लोन लिएका थिए । व्यापारमा मन्दी आउन थालेपछि काठमाडौंमा सञ्चालन गरिएको उक्त ग्रार्मेन्ट पछि बुटवल नजिक सारियो । तर, पनि उद्योगले गति लिन सकेन । करिब डेढ दशक अघि नै गार्मेन्ट बन्द भयो । केही वर्ष उद्योगको कमाइ पनि राम्रै थियो । उद्योग स्थापना भएको करिब ५ वर्षमै अमेरिकाले अति कम विकशित मुलुकलाई दिएको कोटा सिष्टममा कटौती गर्दै लग्यो । कोटा सिष्टम हटाएपछि विश्वासजस्तै धेरै तयारी पोशाक उद्योगहरू संकटमा परे । राम्रो बजार लिइरहेको उद्योग बन्द भए । याे व्यवस्थाले विदेशी अन्य ब्राण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली तयारी पोशाक उद्योगहरू बन्द भएका हुन् । त्यतिबेला नेपालमा तयारी पोशाकका ४ सय ठूला उद्योग थिए । अरु साना ८ सय जति तयारी कपडा उद्योग दर्ता भएका थिए । २०५८/५९ मा नेपालको कुल तयारी पोशाक निर्यात ३८ अर्बको हाराहारीमा थियो । अमेरिकामा मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँको तयारी पोशाक निर्यात हुन्थ्यो । त्यति बेला सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुमा तयारी पोशाक नै थियो । तयारी पोशाक उद्योगले त्यति बेला साढे ४ लाखलाई रोजगारीमात्रै दिएको थिएन राज्यमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा समेत न्यूनीकरण गर्न सहयोग गरेको थियो । पहिलाकाे अवस्थामा तयारी पोशाकलाई पुनः लैजान धेरै चुनौती र समस्याहरू रहेको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले बताए । सरकारले तुलनात्मक लाभका वस्तुमा तयारी पाेशाकलाई समावेश गरेपनि बजार विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा उद्योगी छैनन् । २०५९ सालपछि विदेशी बजार ओरालो लाग्दै गयो । देशमा द्वन्द्व पनि चर्किँदै गयो र अमेरिकाले २०६२ पछि पूर्ण रुपमा नै कोटा प्रणाली खारेज गर्यो । त्यसपछि अमेरिकातर्फको निर्यात ९८ प्रतिशतसम्म कम भयो ।
प्रधानमन्त्री ओली ग्राण्डी अस्पतालमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ग्राण्डी अस्पताल गएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि केही समयअघि अस्पताल गएका र उनी स्वास्थ्य परीक्षणपछि आजै निवास फर्किने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन् । यसअघि गत कात्तिक १४ गते सोही अस्पतालमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य उपचार गराएका थिए । रासस
अब छिट्टै घरमै बसेर उद्योग दर्ता र नवीकरण गर्ने दिन आउँछ : जीवनप्रकाश सिटौला
जीवन प्रकाश सिटौला उद्योग विभागका महानिर्देशक हुन् । निजामति सेवाको करियरमा यसअघि समेत उद्योग विभागमा लामो अनुभव सँगालेका सिटौला करिब २ महिना अघि विभागको महानिर्देशक भएर आएका हुन् । विभागमा आउनुअघि उनी प्रदेश नं १ को अर्थ तथा योजना मन्त्रालयको सचिव थिए भने त्यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको रुपमा थिए । देशभर खुल्ने सबै प्रकारका उद्योग तथा व्यवसायको दर्ता र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको विभागलाई व्यवसायिक जगतको पहिलो ढोका समेत मानिन्छ । यो विन्दुमा हुने सेवाको गुणस्तर र सहजताले उद्यमीहरुलाई राज्य प्रशासनप्रतिको पहिलो दृष्टिकोण बनाउने काम समेत गर्छ । विभिन्न कानूनी र संरचनागत सुधारसँगै पछिल्लो समय उद्योग तथा कलकारखानाहरुको विस्तार र लगानी वृद्धि बढ्दै गएको देखिएको छ । देशमा औद्योगिक वातावरणको माहोल बढ्दै जाँदा उद्योग विभागले चाहिँ सेवाग्राहीलाई कसरी भरपर्दो सेवाको प्रत्याभूति गराउँदै छ त ? प्रस्तुत छ, विकासन्यूज डटकमका लागि राजाराम न्यौपानेले यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रही गरिएको विकास बहसः तपाईँ उद्योग विभागको नेतृत्वमा आउनुभएको पनि २ महिना हुन लाग्यो, योबीचमा तपाइँले विभागमा गर्नुभएका मुख्य सुधार के हुन् ? म उद्योग विभागको महानिर्देशक भएर आएपछि मैले गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको इन्भेर्टर्स फ्यासिलिटेसन सेन्टर (लगानीकर्ता सहजीकरण केन्द्र) को स्थापना हो । यो केन्द्रमार्फत् उद्योग दर्ता, कम्पनी दर्ता, दर्तापछिको प्रकृया, वैदेशिक लगानी स्वीकृति, भिसा सिफारिस जस्ता विभिन्न सुविधा तथा सहुलियतका विषयमा जानकारी लिन सकिन्छ । यो केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि उद्योग दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने, लगानी थप, भिसा स्वीकृति जस्ता विभागका सेवाहरुमा निकै सहजता आएको अनुभव हामीले गरेका छौं । यसले गर्दा विभागमा आएका सेवाग्रहीहरु सन्तुष्ट भएर सेवा लिन सकेकाे अनुभव हामीले गरेका छौं । हामीले उद्योग विभागमा दिइएको सेवा चित्तबुझ्दो भयो/भएन भनेर प्रतिक्रिया लिन र चित्तबुझ्दो नभएमा आवश्यक गुनासा र सुझाव दिने प्रणाली समेत विकास गर्दैछौं । निकट भविष्यमै एप्लिकेसन बनाएर मोबाइलबाटै उद्योग विभागसँग सम्बन्धित जानकारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसबाहेक विभागबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवालाई हामीले सेवाग्राहीमैत्री र छरितो बनाउने प्रयास गरेका छौं यसका लागि कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन र परिचालन गरिरहेका छौं । यसमा उहाँहरुले पनि राम्रो साथ र सहयोग गरिरहनुभएको छ । म विभागकाे विभागका कर्मचारीको सहकार्यमा नै विभाग चलेको छ । विभागमा सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । यहाँ धेरै काम छ, त्यसमा सबै आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार मिलेर नै काम भैरहेको छ । २५ वर्ष पहिलेदेखि प्रतिक्षा गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ, एकल विन्दुले के फरकपन ल्याएको छ ? नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रलाई सुधार्नुपर्छ भनेर एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो । यसले औद्योगिक सुविधा तथा सहुलियत सिफारिस गर्ने, औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रशासनिक काम गर्ने, उद्योगहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लगायतका काम केन्द्रबाट नै भइरहेको छ । उद्योग दर्ताका सम्बन्धमा अहिले एकै ठाउँबाट उद्योगको सबै काम भइरहेको छ । सेवाको सुरुवात भएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित नै छन् । केन्द्रलाई हामीले सहज र सरल बनाउँदै जानेछौँ । सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ, सेवाग्राहीहरुले एकै ठाउँबाट सेवा पाइरहेका छन् । विदेशी लगानीको लागि स्वीकृतिपछि कम्पनी दर्ता गरी आएकाहरूको उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा सिफारिस र उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसाको सिफारिस दिने काम पनि केन्द्रले गरिरहेको छ । तर, जे भइरहेको छ, सबै पूर्ण भइरहेको छ भन्ने हैन । पहिलेको भन्दा राम्रो भएको छ । सेवाग्राहीले अझ राम्रो खोजिरहेका छन् । हामी त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ । नेपालमा बेला बेलामा लगानी सम्मेलन पनि भैरहेको छ, यसबाट नेपालले के फाइदा लिएको छ ? विश्वको राष्ट्रले आफ्नो देशमा लगानी भित्र्याउन बेला बेलामा लगानी सम्मेलन गरिरहेका नै हुन्छन् । नेपालले पनि देशमा लगानीका वातावरण छ है भनेर जानकारी दिन्छ । नेपालमा यो–यो ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिनु पनि यस्ता सम्मेलनहरुको उद्देश्य हो । यसले लगानीकर्ताहरु आकर्षत हुने वातावण निर्माण गर्दछ । लगानी सम्मेलन हुने वित्तिकै हामीले यति नै लगानी आउँछ भन्दा पनि यसले लगानीको वातावरण निर्माण गर्छ र विश्वले जानकारी दिन्छ । लगानी सम्मेलनले लगानीकर्ता र सरकारबीच सिधा सम्पर्क हुन्छ । लगानीकर्ताहरुको अगाडि सरकारले के प्रतिज्ञा गर्छ, नीति–निर्माण तथा पुनरावलोकन कसरी गर्छ र सम्मेलनपछि सरकारले के–कस्ता योजना बनाउँछ, त्यसले उद्योग दर्ता संख्यामा भर पर्छ । तर, अहिले दर्ता संख्या उत्साहजनक नभए पनि राम्रो सुरुवात भने भएको छ । फिटामा परिवर्तन गर्नु हो ? फिटालाई समयको माग अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसै अनुरुप अहिले भइरहेको कानूनभन्दा पनि अझ विदेशी लगानी सहज र सरल बनाउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) लाई परिवार्त गर्न सकिन्छ । शान्ति, सुव्यवस्था आइसकेको छ, औद्योगिक क्रान्ति गर्न बाधा पुर्याउने ऐन कानून छन् र ? कानूनमा भएका जटिलता र बाधालाई ऐनबाट परिमार्जन गरिरहेका छौँ । विस्तारै नेपालमा उद्योगको विकास हुदै गहिरहेका छ । सेज, प्रदेशीक औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना हुने क्रममा छन् । सेजमा कति उद्योगहरु सञ्चालनमा नै आइसकेका छन् भने कति उद्योगहरु सञ्चालको तयारीमा छन् । पछिल्लो समय नेपालको उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मकता आहिरहेको छ । उद्योगीहरुले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसकेको भन्छन्, किन ? त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । विस्तारै उद्योगको स्थापनामा वृद्धि हुँदै गरिरहेको छ । सुधार नै गर्नु नपर्नै भने हैन् । सुधारका सम्भावना जहाँ पनि रहन्छ । विश्वका विकसित देशहरुका उद्योगीले पनि सहज र सरल माध्यम खोजिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै हो । उद्योगीहरुले भनेको जस्तै औद्योगिक वातावरण नै सिर्जना हुन नसकेको हैन । तर, हामी पनि पूर्ण रुपमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना भैसकेको छ भन्न सक्दैनौँ, विस्तारै हुने प्रक्रियामा छ । उद्योग दर्ता र अन्य काममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, यो के हो ? विभागले सेवाग्राहीलाई हामीले सहज र सरल तरिकाले सेवा दिहिरहेका छौँ । हामी पनि देशमा धेरै उद्योगहरुको स्थापना होस् भनेर काम गरिरहेका छौ । अरु सरकारी कार्यालयहरु अनलाइनमा गइसके, विभागले अनलाइन प्रक्रियाको सुरुवात कहिलेबाट गर्छ ? हामीले विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका छौँ । अगामी वर्ष देखि उद्योग विभाग पुर्णरुपमा अनलाइन प्रणालीमा जान्छ । हामीले त्यसको लागि काम सुरु गरिसकेका छौँ । यसको लागि ८/१० प्रतिशत काम भइसकेको छ । अनलाइन प्रणाली आए पछि डिजिटल सिग्नेचर लगायत सबै काम अनलाइनबाट नै हुन्छ, त्यसपछि सेवाग्राहीहरू उद्याेग दर्ता र नवीकरण लगायत कुनै पनि काम गर्न विभागमा धाइराख्नु पनि पर्दैन । विभागमा उद्योग दर्ता हुन्छन, तर कति सञ्चालन हुन्छन् भन्ने नियमनको पाटो भने निकै कमजोर छ किन ? उद्योग दर्ता भए पनि नियमनको पाटो भने कमजोर नै छ । हामीले उद्योगको अनुगमन सुरु गरिरहेका छौँ । हामीले दिनमा २/४ वटा उद्योग दर्ता अनुसार सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन सुरु गरेका छौँ । नेपालमा ९ हजार उद्योग दर्ता भएका छन । त्यसमा ५ हजार मात्रै सञ्चालनमा छन् । एकै पटक सबै उद्योग अनुगमन गरेर सकिदैन, विस्तरै हुदै गरिहेको छ । दर्ताको उद्देश्यभन्दा फरक तरिकाले सञ्चालमा भएको पाइएमा हामी कार्वाही गछौँ । अब सञ्चालनमा नभएका उद्योगहरुको विभागले लेखाजोखा गर्ने काम पनि सुरु गरेको छ । अब विभागले सफ्टवेयर नै विकास गरेर सबै उद्योगहरुलाई अनुगमन तथा नियमन गर्छ । उद्योग दर्ता गर्न भन्दा बन्द गर्न गाह्रो हो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कसरी औद्योगिकरण कसरी सम्भव होला ? नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न र बन्द गर्न नै सहज छ, उद्योग बन्द गर्दा तिर्नु पर्ने कर लगाएतका प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ । यो नियम हो, नियम सबैले मान्नु पर्छ । प्रक्रिया पुर्याएर उद्योग दर्ता पनि हुन्छ, प्रक्रिया पुगेपछि उद्योगीले उद्योग बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विदेशी लगानीको ठूला परियोजनाहरु नेपालमा आएर स्वीकृति लिन्छन् र पछि विभिन्न कुरामा समस्या आउँछ किन ? सबै परियोजनामा विवाद आउँदैन । विदेशी ठुला परियोजनाहरु सजिलैसँग सञ्चालित छन् । केहीमा भने समस्या हुन सक्छ । विदेशी लगानीलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मलाई अधिकार दिएको छ । कतै नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ । उद्योग विभागको हकमा भन्दा पनि स्थानीय तह, सडक विभाग लगायतकाले नै खानी र सडकको काम गर्ने हो । विदेशी लगानी भित्र्याउने पहिलो ढोका भनेकै विभाग हो, तर विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारको पाटो कमजोर देखिन्छ ? हो, विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारमा केही कमी छ । हामी विस्तारै विभागको म्यानपावर फुलफिल गरेर, प्रक्रिया पूरा गरेर आएका फाईलहरुको काम फटाफट नै भएको छ । पछिल्लो समय त्यसैकारणले नै विदेशी लगानी वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ । पछिल्लो ४ महिनामा स्वदेशी उद्योगको लगानी बढ्नु पर्नेमा घटेको छ नि ? किन ? आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा १७ अर्ब १० लाख विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । अघिल्लो आवको पहिलो ४ महिनामा ११ अर्ब ९३ करोड ३० लाख विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा भने ६ अर्बले वृद्धि भएको छ । ठुला लगानी लगानी बोर्डमा जाने भएकोले उद्योग विभागमा कम भएको जस्तो देखिएको हो । कमि भने भएको छैन् । स्वादेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा वृद्धि हुदै गहिरकेको छ । लगानी बोर्डको र प्रदेश सरकारको लगानी पनि जोडने हो भने कमी आएको देखिदैन । उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटनमा नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन चुनौती के के छन् ? प्रतिवद्धता धेरै नै आउने, तर लगानीमा किन कमि ? नेपालमा मात्रै हैन विश्वमा नै प्रतिवद्धता आएका लगानी पूर्ण रुपमा आएको पाईदैन । लगानीकर्ताले धेरै देशमा लगानी प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् । उनिहरुले आफ्ना लागि कुन देश उपयुक्त हुन्छ भनेर छान्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि सतप्रतिशत हुँदैन । कुनै पनि देशका लागि वैदेशिक लगानी आर्थिक प्रगतिको आधारीत हुन्छ ।