लाइसेन्स नविकरण अब १० वर्षमा, मोटरसाइकल चलाउन १८ वर्ष पुग्नु पर्ने
काठमाडौं । नयाँ लाइसेन्स सहज रूपमा वितरण गर्न नसकेको सरकारले लाइसेन्स १० वर्षसम्म नविकरण गर्न नपर्ने गरी ऐन संशाेधन गर्ने भएकाे छ । लाइसेन्स नविकरणलाई सहज बनाउन १० वर्षमा एक पटक मात्रै नविकरण गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न लागिएका विभागका कानून अधिकृत दीपक घिमिरेले बताए । सवारी अनुमतिपत्र लिएर विदेश जाने व्यक्तिहरुको सहजतको लागि पनि विभागले १० वर्षमा एक पटक मात्रै लाइसेन्स नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको अधिकारीहरूले बताएका छ्न् । हाल प्रत्येक ५ वर्षमा सवारी अनुमतिपत्र नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । संघीय यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ खारेज गरी नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्र पाउने उमेर हद पनि वृद्धि हुने भएकाे छ । सार्वजनिक यातायात वा ठूला सवारी साधन चलाउन २३ वर्षको उमेर हद राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी १६ वर्ष मै मोटरसाइकल लाइसेन्स परीक्षामा भाग लिन पाउजे व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गर्न लागिएको छ । उमेर हद बढाएर १८ वर्ष बनाउन लागिएको अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए । २०४९ को ऐनले सवारी अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि दुई पाङग्रेलाई १६ वर्ष, चारपाङ्ग्रे निजी सवारीको लागि १८ वर्ष र सार्वजनिक सवारीको लागि २१ वर्ष उमेर हद तोकेको छ । कम उमेरका व्यक्तिहरुले सवारी हाक्दा दुर्घटनामा बृद्धि भएको भन्दै विभागले उमेर हद बढाउन लागेको हो । नविकरण दस्तुर र जरिवाना बढ्ने नयाँ ऐनले लाइसेन्स नविकरण शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी रहेको छ । थोरै जरिवानाका कारण ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको संख्या बढेको भन्दै विभागले जरिवाना शुल्क पनि हेरफेर गर्ने भएको छ । यस्तै प्रदुषण जाँचको अवधि पनि बढाउने तयारी विभागको छ । टुटल र पठाओ अब कानूनी दायरामा नयाँ प्रकृतिको यातायातलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याइने भएको छ । आवश्यक कानून नहुँदा नयाँ तरिकाबाट सञ्चालनमा आएको टुटल र पठाओ लगायत अन्य यातायात साधनलाई पनि कानूनी दायारमा ल्याउने गरी ऐन निर्माण भइरहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । विभागले फागुन महिनाभित्र नयाँ ऐनको ड्राफ्ट तयार गरी मन्त्रालय पठाउने कानून अधिकृत दिपक घिमिरेले बताए । यसपछि मन्त्रालयले थप अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद पठाउँछ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि अन्तिम रुप दिन संसद जानेछ । संसदबाट पास भएपछि ऐन औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । विभागले नयाँ ऐन बनाउनका लागि निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली गठन गरको हो । टोलीले १ महिनाभित्रै नयाँ ऐन निर्माण गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । ऐनले प्रदेश मातहतको कार्यालय सञ्चालन, सार्वजनिक, निजी सवारी साधन व्यवस्थापन, लाइसेन्स नविकरण, उमेर हद, जरिवाना बृद्धि लगायतलाई परिमार्जन गर्ने गरी काम भइरहेको छ । उनका अनुसार हाल विभागले सानो आकारको ऐन निर्माण गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाउने तयारी भैरहेको छ । नयाँ ऐन निर्माण भएपछि पुरानो ऐन स्वतः खारेज हुनेछ । नयाँ ऐनले विशेष गरी सवारी व्यवस्थापनलाई कसरी सुधार गर्ने सेवाग्राहीलाई सुविधा बढाउने र यातायात क्षेत्रमा दुर्घटना कम गर्ने गरी काम भैरहेको छ ।
सिएमसीलाई मेलम्चीको काममा फर्काउने पहल, ‘सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सकिन्छ’
काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँगको सम्झौता रद्द भए पनि खानेपानी मन्त्रालयले सोही कम्पनीलाई कामका फर्काउने विकल्पबारे छलफल जारी राखेको छ । आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ बोलपत्र गर्दा खर्चिलो हुने र निर्माण अवधि बढी लाग्ने भएकाले मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिएमसी कम्पनीसँग नै छलफल थाली काममा फर्काउने प्रयास थालेको हो । नयाँ निर्माण कम्पनीलाई दिँदा नयाँ टेण्डर गर्नुपर्ने, तर सिएमसी कम्पनी नै काममा फर्कने अवस्थामा ठेक्का रद्दको निर्णय फिर्ता लिए हुने कानूनी प्रावधान रहेकाले मन्त्रालयले सिएमसीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यही फेब्रुअरी १० सम्म ठेक्का तोडिएको पत्र सिएमसीको मुख्यालयमा नपुगे २ अर्ब ६५ करोडको धरौटी रकम जफत गर्न नसकिने भएकाले समितिले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले कानूनी रूपमा हामी अप्ठ्यारोमा नपरौँ भन्नका लागि मात्र ठेक्का तोड्ने निर्णयमा पुगेको बताए । उनले ठेक्का तोडेपछि धरौटी रकम नेपाल सरकारको खातामा आउने बाटो खुलेको तर, सिएमसी कम्पनीलाई नै काममा फर्काउने विकल्पका साथ छलफल जारी रहेको जानकारी दिए । खानेपानीमन्त्री बीना मगरको निर्देशनमा मन्त्रालय र मेलम्ची विकास समितिका अधिकारीहरु सिएमसीको मुख्यालयका प्रतिनिधिसँग वार्ताका लागि हाल सिङ्गापुरमा छ । सिङ्गापुरमा दुवैतर्फका प्रतिनिधिबीच ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर सिएमसी नै काममा फर्कने विकल्पका विषयमा गहन छलफल भइरहेको कँडेलले बताए । सङ्घीय संसद्को विकास समिति, अर्थ समितिलगायतले पनि उपयुक्त विकल्प खोजेर आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउन यसअघि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । रासस
भृकुटीमण्डपमा शुरु भयो नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पो
काठमाडौ । राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा आजबाट पाँचौ नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पो शुरु भएको छ । उक्त एक्स्पो ३ दिनसम्म चल्ने छ । सो एक्स्पोमा सिमेन्ट, स्टील, जस्तापाता, छाना, केवलका तारहरु, प्लम्बिङ मिसिन, ब्लकदेखी लिएर भारी सामान उठाउने (हेवि इक्यूपमेन्ट) डोजरहरुसम्म राखिएका छन् । सर्वसाधारणहरु मेलामा निःशुल्क प्रवेश गर्न सक्ने छन् । मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि नेपाल र फुटुरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड इभेन्ट प्रालि भारतको संयुक्त आयोजनामा प्रदर्शनी भएको हो । प्रदर्शनीमा विभिन्न देशका ३०० भन्दा बढी ब्राण्डहरुका १५० भन्दा बढी स्टल रहेका छन् । निर्माण कम्पनी, डिलर, सबडिलर र बिक्रेताहरुले निर्माण व्यवसायसँग सम्बिन्धित उत्पादनहरु जानकारी गराउने र यो क्षेत्रमा आउने नयाँ नयाँ प्रबिधिको बारेमा बताउन प्रदर्शनी कोशेढुंगा सावित हुने आयोजकले बताएका छन् । प्रदर्शनीमा घर बनाउन चाहने व्यक्ति, आम नागरिकसहित निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका आर्किटेक्ट इञ्जिनियर, कन्ट्रयाक्टर, बिल्डर्स र इन्टेरियर डिजाइनरहरुको सहभागिता रहने बताइएको छ ।
इटाली लेबनानमा लगानी गर्न तयार : प्रधानमन्त्री कोन्टे
काठमाडौं । इटालीले लेबनानमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको प्रधानमन्त्री जिसेफी कोन्टेल बताएका छन् । इटालीका कम्पनीहरूले लेवनानी विकासका लागि आफ्नो विज्ञतालाई साट्न र एक असल छिमेकीको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ,” प्रधानमन्त्री कोन्टेलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय टेलिभिजन एमटिभीले जनाएको छ । लेवनानी प्रधानमन्त्री साद हरिरिलाई इटालीमा लगानीबारे छलफल गर्नका लागि स्वागत गर्न सहमत छौँ,”कोन्टेले भने । प्रधानमन्त्री कोन्टे औपचारिक भ्रमणका लागि बिहीबार विहान लेबनान पुगेका हुन् । दुई देशका नेताबीच भएको भेटमा कोन्टेले आफ्नो मुलुकले लेबनानलाई हरेक क्षेत्र र तहमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको थियो । यसैबीच इटालीका कम्पनीहरूले तेल तथा विद्युत क्षेत्रमा गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै इटालीका कम्पनीहरूले लेबनानमा थप लगानी प्रबाह गरेर आर्थिक विकासमा थप सहयोग गर्ने जानकारी दिएको छ । उक्त अवसरमा हरिरिले लेवनानले विभिन्न क्षेत्रमा कैयौँ आधारभूत संरचना निर्माणका लागि अघि बढेको र यसमा इटालीको सहयोग स्वीकार गरेको छ । रासस/सिन्ह्वा
अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न- शेयर लगानीकर्ताले ७ खर्ब गुमाउँदा सरकार कानमा तेल हालेर किन बस्यो ?
काठमाडौं । सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ। समृद्धिको सपना देखाउँदै आएको सरकारले अर्थमन्त्रीको रूपमा एक माझिएका अर्थशास्त्री डा.युवराज खतिवडालाई रोज्यो। तर उनको एक वर्षको कार्यकाल अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट कत्तिको उत्साहजनक रह्यो ? तपाईँले अर्थमन्त्रालयसम्हालेको वर्ष दिन पुग्न लाग्यो। तर यस अवधिमा शोधनान्तर र व्यापार घाटाजस्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिसूचकहरू झन् ओरालो लागेका छन्। के भन्नुहुन्छ ? व्यापार घाटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिसूचक हो ररु महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिसूचक भनेको त समष्टिगत आर्थिक वृद्धि हो, मुद्रास्फिति हो, रोजगारी हो, अनि समग्र औद्योगिक उत्पादनहरू हुन्। यसले सिर्जना गर्ने एउटा चाप भनेको व्यापार घाटामा हो। त्यसो हुनाले हामीले हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापलाई सही ठाउँबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ। तपसिलबाट शुरू गर्यौँ भने हामी कुनै निचोडमा पुग्न सक्दैनौँ। तेस्रो वर्षमा लगातार हामी उच्च आर्थिक वृद्धिमा छौँ। पहिलो, यो वर्ष अघिल्लो वर्षको करिब साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिभन्दा माथि हामी ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दैछौँ। परिसूचक उँधो गएर त यस्तो हुँदैन होला नि। दोस्रो, यस्तो आर्थिक वृद्धि हामी कम मूल्यमा हासिल गर्दैछौँ। अरू मुलुकमा आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदा मुद्रास्फितिमा पनि चाप परेको हामीले देखेका छौँ। तर हामी ५ र ६ प्रतिशतको औसत मुद्रास्फिति माझ यो वृद्धि हासिल गर्दैछौँ। तेस्रो कुरा, हाम्रो आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जना गर्नेमा क्रमशस् अघि बढिरहेको छ। विदेशमा काम गर्न जानेहरूको सङ्ख्या चालु वर्ष उल्लेख्य रूपमा घटिरहेको छ। मलाई लाग्छ, मुलुकभित्र स्वरोजगारको अवसर विस्तारको त्यो एउटा प्रतिबिम्ब हो। साथै, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र निर्माण सामग्रीको आयात ३२ प्रतिशतले बढ्दा पनि त्यसको चाप आयातमा परेको छ। त्यसो हुनाले व्यापार घाटा चाहिँ हामीले उपभोग्य वस्तु, विलासिताका वस्तु वा नचाहिने वस्तुमात्र आयात गरेर भएको होइन। हामीलाई चाहिने विकास निर्माण सम्बन्धी र आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने वस्तुहरूको आयात गर्नुपरेकाले तत्कालीन अवस्थामा सिर्जना भएको समस्या हो। उसो भए अहिले जुन शोधनान्तरको घाटा ८५ अर्ब पुगेको छ। त्यसमा पनि चाहिने औद्योगिक वस्तुहरूकै आयातले चाप परेको होर ? हो। सेवा क्षेत्रमा हाम्रा केही खर्चहरू व्यवस्थापन गर्नु पर्ने पनि देखिएको छ। कतिपयले अब यसरी शोधनान्तरको स्थिति डगमगाउँदा कतै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई गुहार्ने स्थिति नआओस् भनेर सावधान गराउँदैछन् नी ? यो बुझाइको कमी हो। शोधनान्तर घाटा राम्रो हो म भन्दिनँ। बचत भइराख्नु राम्रो हो। तर हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति हामी के मा उपभोग गरिरहेका छौँ भन्नु चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो। यदि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भने मौकामा हिरा पनि फोर्नु पर्छ। तर त्यो भनेर सञ्चिति घट्दै जाओस् भन्न खोजेको होइन। अहिले पनि दक्षिण एसियामा विदेशी मुद्राको सञ्चितिको हिसाबबाट सबभन्दा सहज अवस्थामा हामी छौँ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक वर्षको कुनै कालखण्डमा घट्यो भनेर भयावह स्थितिको सिर्जना गर्ने काम छैन। सरकारले के विलासी वस्तुको आयातमा नियन्त्रण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनेबारे सोचिरहेको हो ? परिमाणात्मक बन्देज लगाउनेबारे सोचेको मात्र होइन केहीमा लगाइएको हो ( जस्तो चिनीको हकमा लागु नै भइसकेको छ। तर मूलतस् हामी खुला बजार र खुला व्यापारकै पक्षमा हो। अस्वाभाविक रूपमा आयात हुन थाल्यो र त्यस्ता वस्तु मुलुकको लागि आवश्यक छैनन् भने त्यसलाई भन्सारको दर वा मूल्याङ्कन परिपाटी वा अन्य धेरै प्रकारले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। भरसक हामी परिमाणात्मक बन्देज लगाउने पक्षमा छैनौँ। सरकारको एक वर्ष पुग्दै गर्दा धेरै खट्किएको एउटा विषय चाहिँ लगानीको रहेको छ। यो एक वर्षमा लगानी भित्र्याउन सरकारले के पहल गर्यो ? बरु पश्चिम सेती वा बूढी गण्डकी आयोजना अलपत्रै छन्रु मेलम्चीबाट ठेकेदार भागेको छरु लगानीमा सरकार धरमराएको हो ? होइन, यो तपाईँले छुट्टै विषय मिसाउनुभयो। मेलम्ची भनेको सरकारको खर्चको विषय भयो। बूढी गण्डकीको हकमा पनि तत्कालै लगानी आइसकेको विषय होइन। सरकारले जमिनको मुआव्जा दिने काम गरि नै रहेको छ। पश्चिम सेतीको हकमा यो सरकार आउनुभन्दा अगावै लगानीकर्ता हटिसकेको थियो। त्यसैले यो सरकार आएपछि लगानीकर्ता भागेको स्थिति कदापि होइन। जहाँसम्म नयाँ लगानीको कुरा छ अब छिट्टै नै नयाँ आयोजनाहरूको वित्तिय सम्झौता हुँदैछ खासगरि माथिल्लो त्रिशुली र अरूण तेस्रोको। माथिल्लो कर्णालीको पनि छिट्टै वित्तिय सम्झौता हुने आशा छ। यी सबै आइसकेपछि फेरि ह्वात्तै त्यो अंक माथि बढेर जान्छ। निजी क्षेत्रले हामीसँग केके कुरा मागिरहेका छन् भन्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारदर्शी र अनुमानयोग्य होस्, विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन राम्रोसँग आओस्, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण हुने कानुन बनुन्, बन र जमिन प्राप्तिका काम सजिलो होस् अनि एकद्वार प्रणाली होस् भन्ने छ। यी सबै कानुनहरू हामी एकदुई महिनामा बनाउँछौं। गएको एक वर्षमा तपाईँको ध्यान कर उठाउने प्रति मात्रै केन्द्रीत भयो, करदातालाई सेवा सुविधा पनि दिनेमा ध्यान दिनु भएन भन्ने आफूमाथि लागेको आरोपबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ ? यो आरोप कसले लगाएको। तपाईँले लगाएको होर ? यस किसिमको चर्चा त छ नी ? राज्यले उठाउनु पर्ने कर नउठाएर के गर्ने ? तर त्यसमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत भयो भन्ने आरोप छ त ? होइन, होइन। कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। कर चोरी, छली, चुहावट सबै हटाउनु पर्छ। जनतालाई कर तिर्ने कुरामा मोलाहिजा भयो भने पहिलो न्यायमा हामी त्यहीँ चुक्छौँ। करको कुरा गर्दा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशमार्फत सरकारलाई अब एनसेलसम्बन्धी पूँजीगत लाभकर उठाउने अवसर मिलेको छ। तर यो करको परिमाण कति छ भन्ने सरकारको के हिसाब छरु बाहिर कतै ४० त कतै ६० अर्ब हाराहारीका हिसाब निकालिएका छन्। पूर्णतस् कर परीक्षण हुन बाँकी छ। पहिल्यै कति कर तिरिएको छ भन्ने हिसाब पनि हेर्नुपर्छ। अब अहिलेको करको दायित्वबारेमा अदालतको फैसला कस्तो किसिमको आउँछ, त्यसबाट कर दायित्वको पुनस् हिसाब गरेर हामी कर लगाउँछौँ। अदालतको यो निर्णयको म एकदम स्वागत गर्दछु। यसले हामीलाई उत्साही बनाएको छ। ठ्याक्कै हिसाबचाहिँ अहिले छैन, उसोभए ? छैन। तपाईंले सुरूदेखि नै स्टक बजारप्रति आफ्नै किसिमको धारणा राख्दै आउनु भयो। जेजस्तो भए पनि शेयर परिसूचकलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ। अन्यत्र हेर्ने हो भने थोरै अङ्क गिरावट भएपनि सरकार तात्छ। तर यहाँ त गएको अढाइ वर्षमा ७ खर्ब रुपियाँको बजार पूँजीकरण परिमाणमा गुमाइसक्यो भनिन्छ। तर सरकार हात बाँधेर बसेको छ ? हामीले गठन गरेको कार्यदलले बजारका सबै सरोकारवालाहरूसँग बसेर प्रतिवेदन बनाएको छ। सो प्रतिवेदनका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन भइसकेका छन्। अब बजारमा शेयर किन्नेहरूले त्यसको ुरेस्पोन्सु गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। वहाँहरूको अहिलेको मनोविज्ञान ब्याङ्कको ब्याजदरसँग जोडिएको मैले बुझेको छु। ब्याङ्कको कर्जा लिएर मात्र शेयर खरिद गर्नु भन्दा पनि आफ्नो बचतलाई र अन्य साधनस्रोतलाई पनि परिचालन गर्नु पर्यो। लगानीयोग्य रकमको अभाव वा तरलताको सङ्कट कचल्टिरहेको छ। यसमा किन कुनै समाधान निस्कन नसकेको ? कहिलेकाहिँ सुखद समस्या भनिन्छ नी, यो त्यही मात्र हो। करिब २४र२५ प्रतिशतले कर्जाको वृद्धि किन भयो भन्दा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइरहँदा त्यसलाई पुँजी त चाहियो। त्यही पुँजीका लागि कर्जाको माग बढी भएको छ। त्यसो हुनाले अहिले भएको चाहिँ लगानीको लागि अत्यन्त धेरै कर्जाको माग हो। त्यसलाई पनि उत्पादक लगानीको माग भन्छु म। त्यो पूरा गर्न तत्कालको अवस्थामा हाम्रो आन्तरिक स्रोतले नभ्याएको र बाह्य साधन परिचालनलाई अलि जोड दिनुपर्ने अवस्थाको सङ्केत हो यो। मलाई लाग्छ, पुसमसान्तमा ब्याङ्कहरूले आफ्नो आयकरका किस्ता बुझाएका कारण ब्याङ्किङ्ग प्रणालीमा तरलता समस्या भएको हो। तर अब माघदेखि खर्च बढ्न थालेको छ। फागुनको पहिलो दोस्रो हप्तासम्म यो समस्या रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बीबीसी
यूनिभर्सल पावरको आईपीओ आजदेखि खुल्यो, ५० लाख कित्तासम्म भर्न पाइने
काठमाडौं । यूनिभर्सल पावर लिमिटेडले आज शुक्रबारदेखि ९३ करोड २७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँका दरले ९३ लाख २७ हजार ४१० कित्ता सेयरको बिक्री शुरु गरेको हो । कम्पनीले आजोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरूलाई बाँडफाँड गरी बिक्री हुन बाँकी रहेको १७ लाख ६६ हजार १५० कित्ता समेत गरी सो मात्राको सेयरको बिक्री खुला गरेको जनाएको छ । सो मध्ये एक लाख ८६ हजार ५४८ कित्ता सेयर कर्मचारीलाई, ४ लाख ६६ हजार १५० कित्ता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी ८६ लाख ७४ हजार ४९२ कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री शुरु गरेको छ । उक्त सेयरमा इच्छुक लगानीकर्ताले न्युनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम ५० लाख कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । सर्वसाधारणले छिटोमा माघ २९ गते र ढिलोमा फागुन २६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । चुक्ता पुँजी एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको सेयर बिक्री प्रवन्धकको काम नक्सालस्थित सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले गरिरहेको छ । साथै, यसअघि कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि २१ लाख ३५० कित्ता आईपीओ जारी गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ ।
नेपाल व्यवस्थापन संघको ३८ औं अधिवेशन माघ २९ गते, तयारी पूरा
काठमाडौँ । नेपाल व्यवस्थापन संघको ३८ औं अधिवेशन तथा वार्षिक साधारण सभा माघ २९ गते हुने भएको छ । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिवेशनको तयारीबारे जानकारी गराइएको हो । अधिवेशनको तयारी पूरा भएको सो अवसरमा बताइयो । संघका महासचिव मोहनराज ओझाका अनुसार यस संस्थामा व्यवस्थापक, प्रशासक, उद्योगी व्यवसायी एवम् विभिन्न क्षेत्रका पेशाविद्हरुको संलग्नता रहेको छ । २०३७ सालमा स्थापना भएको संघले स्थापनाकाल देखि नै तालिम, अध्ययन/अनुसन्धान, पूर्वबजेट छलफल, पोष्ट बजेट छलफल, मौद्रिक नीतिम छलफल जस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको छ । संघले प्रत्येक शुक्रबार विभिन्न विषयमा छलफल चलाउने गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो । अधिवेशनको प्रथम चरणमा बिजनेश सेसन रहेको छ । बिजेनेश सेसनमा म्यानेजिङ इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट एण्ड इट्स फाइनान्सिङ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल हुने पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो । कार्यपत्र आधारभूत विशेषज्ञहरु कमलराज पाण्डे, सरोजकुमार प्रधान र ज्योतिप्रसाद लोहनीबाट प्रस्तुति एवम् छलफल हुनेछ । यस्तै वर्ष २०१८ को व्यवस्थापन विकास सिहंवलोकनबारे डा. चन्द्रप्रसाद रिजालले छलफल र प्रस्तुति गर्ने कार्यक्रम छ । यो सत्रको प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा रहने पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो । कार्यक्रमको दोश्रो सत्रमा अधिवेशन हुनेछ, होटल याक एण्ड यतिमा हुने कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नेछन् ।
“असहायका लागि सहयोगी हातहरु नेपाल” नामक संस्थालाई सेञ्चुरी बैंककाे सहयाेग
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले कैलाली जिल्लाको “असहायका लागि सहयोगी हातहरु नेपाल” नामक संस्थाले सहयोग गरेको छ । उक्त संस्थाले संरक्षण गर्दै आएका विभिन्न उमेरका असाहय मानसिक अपांगहरुको विभिन्न भोजनालय भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । बैंकका क्षेत्रिय प्रबन्धक नारायणप्रसाद मुडभरीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सोहि गाँउपालिकाकाअध्यक्ष बलिराम डगौरा थारुकाे उपस्थितिमा उक्त सम्झौतापत्रमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अन्य थुपै कार्यक्रमहरु गर्दै जाने बैंकले जानकारी दिएको छ ।
