ईपिजीको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारले बुझ्छन्: राजदुत आचार्य
काठमाडौं । भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदुत निलाम्बर आचार्यले नेपाल-भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारले बुझ्ने र छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने विश्वास दिलाएका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले ईपिजीको प्रतिवेदन तयार हुनु नै ठूलो उपलब्धि भएको तर्क गरे । आचार्यले भने,‘प्रतिवेदन तयार हुनु नै ठूलो उपलब्धि हो । त्यो भन्दापनि अगाडि जानुहुन्छ भने दुई देशका बीचमा उच्चस्तरबाट सहमति हुनु, १९५० को सन्धिलगायत सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौताहरुको पूरावलोकन गरेर के के कुरामा कस्तो सुधार गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई हेर्न सहमत हुनु नै पनि उपलब्धि थियो । त्यो राजनीतिकस्तरमा भएको हो । त्यो पनि कस्तो भन्ने भन्दादेखि विभिन्न बेलामा भएको हो । अहिले मोदीजी आईसकेपछि मात्रै होईन । मोदीभन्दा पहिलेबाट पनि त्यो प्रक्रिया चाहनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ मनमोहनजीको प्रधानमन्त्रीको कालदेखि र यहाँ पनि मनमोहन अधिकारीजीको कालदेखि चलिआएको हो । चाहे गिरिजाप्रसाद कोईराला भन्नुहोस् । चाहे सुशिल कोइराला भन्नुहोस् । प्रचण्ड भन्नुहोस् । केपी शर्मा ओली भन्नुहोस् । नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गरेर राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने सबैको सहमतिका साथ अनि ईपिजी गठन भएको हो ।’
कामना सेवा विकास बैंक र नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । बैंकान्स्योरेन्स सम्बन्धी सेवा आदान प्रदान गर्ने गरि सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा कामना सेवाविकास बैंकको तर्फबाट कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण वस्नेत र नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सका तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईले हस्ताक्षर गरेका हुन् । बैंकका सबै शाखाहरुबाट सहज रुपमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको जीबनबीमा पोलिसिहरु खरिद गर्न सक्नेछन् । सम्झौतासँगै बैंकको व्यावसाय प्रवर्धनमा सहयोग पुग्नुका साथै ग्राहकहरु लावाविन्तहुने बैंकले जनाएको छ । मुलुकभर फैलिएको ६३ वटै शाखा तथा १७ वटा एटिएम मार्फत गा्रहकहरुलाई आफनो सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ । साथै बैंकले एबिबिएस्, एसएमएस्, व्याङ्किङ, मोबाइल व्याङ्किङ्, सि एएसबिए लगायतका माध्यमबाट समेत बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको तथा समय सापेक्ष आफ्ना सेवाहरु थप गर्दै जाने बैंकको योजना रहेको छ ।
युनिभर्सलको आईपीओमा १०० कित्ताभन्दा बढी पाईने सम्भावना
काठमाडौं । युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडको शुक्रबारदेखि खुलाएको आईपीओमा १०० कित्ताभन्दा बढी पाइने सम्भावना रहेको छ । गत ४/५ वटा सार्वजनिक निष्काशन भएको सेयरको आवेदकको संख्यालाई हेर्दा उक्त आईपीओमा लगानी गर्दा इच्छा अनुसार सेयर पार्न सकिने सम्भावना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सेयरको माग संख्यालाई हेर्दा यदि ८६ हजार ७४४ जना लगानीकर्ताले आवेदन गरेमा सबैलाई १०० कित्ताका दरले ८६ लाख ७४ हजार ४०० कित्ता सेयर बाँडफाँड हुने कम्पनीले बताएको छ । दोलखा जिल्लाको खारे कोरिडोरमा ११ मे.वा. क्षमताको तल्लो खारे खोला जलविद्युत आयोजना बनाईरहेको युनिभर्सल पावर कम्पनीले माघ २५ देखि माघ २९ गतेसम्म सार्वजनिक सेयर निष्काशन गरेको छ । कम्पनीले हाल ८६,७४,४९२ कित्ता शेयर सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरेको हो ।
एडीबी-एएफडीबीच ५ अर्ब डलर लगानी गर्ने सहमति, संयुक्त परियोजनामा खर्च गरिने
मनिला । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र एजेन्स फ्रान्स डिभलपमेन्ट (एएफडी) बीच संयुक्त लगानीका परियोजनामा आगामी पाँच वर्षका लागि पाँच अर्ब डलर लगानी गर्ने सहमति भएको छ । दुबै संस्थाबीच यसअघि तीन अर्ब डलर लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त रकम एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकमा सञ्चालन हुने संयुक्त लगानीका परियोजनामा लगानी हुनेछ । सन् २०१६ देखि २०२२ सम्मका लागि गरिएको उक्त साझेदारी फ्रेमवर्क सम्झौता (पीएफए) अन्तर्गत परियोजनाहरु छनौट र प्रवद्र्धन गरिने एडीबीले जनाएको छ । एडीबीका अनुसार पाँच अर्ब डलरमध्ये दुबै संस्थाबाट आधा आधा व्यहोरिनेछ । साथै, दुबै संस्थाले सहरी यातायातका क्षेत्रमा परियोजना अगाडि बढाउन पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । रासस/सिन्ह्वा
टाटा मोटर्सको सेयरमूल्य एकैदिन ३० % घट्यो
मुम्बई । जागुअर ल्यान्डरोभर बिक्रीमा समस्या देखिएपछि भारतको टाटा मोटर्स कम्पनीको सेयरमूल्य शुक्रबार ३० प्रतिशत घटेको छ । भारतकै ठूलो विलासी कार निर्माता टाटा मोटर्सको पहिलो चौमासिकमा सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको थियो । मुम्बईस्थित कार उत्पादक टाटा मोटर्सले चीनमा जागुअरको माग घटेको तथा ब्रेक्जीटको अनिश्चिततासँगै बढ्दो ऋणका कारण समस्या आएको जनाएको छ । कम्पनीले सन् २०१८ को अन्तिम चौमासिक (सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म) अवधिमा खूद नोक्सानी ३ अर्ब ८० करोड डलर (२ खर्ब ७० अर्ब भारतीय रुपैयाँ) भएको जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष त्यही अवधिमा कम्पनीको नाफा १२ अर्ब भारतीय रुपैयाँ भएको थियो । भारतीय कर्पोरेट इतिहासमै यो सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी हो । ब्लुमबर्ग न्यूजका अनुसार यसअघि सन् २०१२ मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको थियो । “अहिले उद्योगका लागि कठिन घडी हो, तर हामी दिगो र नाफामुखी वृद्धि सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछौं,” जागुअर ल्यान्डरोभरका प्रमुख कार्यकारी राल्फ स्पेथले बताए । चीनमा कारको बिक्री घटेसँगै जागुअर ल्यान्डरोभरले अघिल्लो साता विश्वभर चार हजार ५०० कामदार हटाउने निर्णय गरेको थियो । ब्लुमबर्गका अनुसार विगत १२ महिनामा टाटा मोटर्सको सेयरमूल्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विगत २६ वर्षमा टाटा मोटर्सको सेयरमूल्य एकै दिन यतिठूलो परिमाणमा घटेको यो पहिलोपटक हो । रासस/एएफपी
थाई राजकुमारीको अभूतपूर्व निर्णय, प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा
बैंकक । आगामी मार्च महिनामा हुने आमचुनावमा एक जना थाई राजकुमारीले प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन् । थाइल्यान्डको आधुनिक इतिहासमा राजपरिवारका कुनै सदस्यले मुख्य राजनीतिक भूमिकामा दाबी गरेको यो पहिलो घटना हो ।थाइल्यान्डका राजा माहा वाजिरालोङकोर्नकी ठूली दिदी ६७ वर्षीया राजकुमारी उबोलरतनाले थाई रक्षा चार्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको घोषणा गरेकी हुन् । थाई राजतन्त्रलाई परम्परागतरुपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि पवित्र संस्थाका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । थाइल्यान्डको कडा कानुनी व्यवस्थाका कारण राजतन्त्र विरुद्ध आलोचना गर्न पनि पाइन्न । राजतन्त्रले मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएका बखत हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । उबोलरतनाको उम्मेदवारीले मार्च २४ तारिखको चुनावमा नयाँ तरङ्ग नै ल्याइदिएको छ । खासगरी, पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन शिनावात्राको राजनीतिक प्रभावका कारण राजकुमारीले उम्मेदवारी दिएको बताइन्छ । थाइल्यान्डमा थाक्सिन समर्थक “राता” टिसर्टधारी र राजावादी “पहेंला” टिसर्टधारीबीच परम्परागत दुश्मनी रहँदै आएकामा राजकुमारीको उम्मेदवारीले दुबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने सम्भावना बढेको छ । यी दुई समूहबीचको डरलाग्दो हिंसाले गत दशकमा थाइल्यान्डको राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको थियो । “राजकुमारी उबोलरतनाको छनौट सबैभन्दा उपयुक्त रहेकामा बोर्ड पूर्ण रुपमा सहमत छ,” थाई रक्षा चार्ट पार्टीका नेता प्रिचापोल पोङपानिचले संवाददाताहरुलाई बताए । उनका अनुसार राजकुमारी निकै शिक्षित र सीपालु छिन् । यो पार्टी अर्बपति थाई नेता थाक्सिन शिनावात्राको प्रभावमा रहेको मानिन्छ । उनी थाइल्यान्डको राजनीतिमा निकै प्रभावशाली व्यक्तित्व पनि हुन् । उनलाई थाइल्यान्डको सेना र बैंककस्थित माथिल्लो धनाढ्य वर्गले नरुचाए पनि ग्रामीण क्षेत्रका गरिब परिवारले अत्यन्त सम्मान गर्दछन् । राजकुमारीको उम्मेदवारी घोषणासँगै थाक्सिनलाई थाइल्यान्डको राजनीतिक नाटकको केन्द्रमा उभ्याएको छ । सन् २००६ मा सैनिकले गरेको सत्ताविद्रोहबाट पदच्यूत गरिएको थियो । तर सन् २०१४ मा बहिनी यिङ्लुकको सत्तामा पुनरागमन भएको थियो । अन्ततः पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय दिएर सत्ताच्यूत गरिएको थियो । राजकुमारीको कदमले सैनिक नेता प्रयुत चान–ओ–चाको राजनीतिक इच्छामा निकै ठूलो प्रहार गरेको छ । उनी आफूलाई यस पटकको चुनाव मार्फत नागरिक नेताका रुपमा स्थापित गर्न इच्छुक थिए । उनी विगत पाँच वर्षदेखि थाइल्यान्डको सत्तामा छन् । यही राजनीतिक उहापोहबीच प्रयुतले पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दिएको घोषणा गरेका छन् । उनी फालाङ प्रचारत सैनिक पार्टीबाट उम्मेदवार हुनुभएको छ । “म शक्तिमा झुण्डिइरहन चाहन्न । यो निर्णय लिन मलाई निकै कठिन भइरहेको थियो, तर अहिले मुलुकका निम्ति गम्भीर अवस्था छ ।” प्रयुत मातहतको सैनिकले आफूलाई राजतन्त्रको संरक्षकका रुपमा उभ्याएको थियो । तर उबोलरतनाको राजनीतिमा भएको आकस्मिक आगमनले प्रयुतमाथि नै सङ्कट निम्त्याएको छ । आम सर्वसाधारणसँग घुलमिल हुन अभिरुचि राख्ने उबोलरतनाले सन् १९७२ मा अमेरिकी नागरिक पिटर जेन्सेनसँग विवाह गरेपछि राजपदवी त्यागेका थिए । तर जेन्सेनसँग उनको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ । त्यसपछि उनी थाइल्यान्ड फर्केका थिए । थाइल्यान्ड फर्किएपछि पनि उनलाई राजपरिवारकै सम्मानित सदस्यका रुपमा लिने गरिएको थियो । थाइल्यान्डमा सन् १९३२ मा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था भएयता प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुनैपनि राजसंस्थाका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छैनन् । उनलाई रुसमा सम्पन्न सन् २०१८ को विश्वकपका समयमा थाक्सिन र यिङ्लकसँगै देखिएको थियो । रासस/एएफपी
आशा लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड, ६२ हजार ९९३ आवेदकले पाए १० कित्ता सेयर
काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत माघ १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म निष्काशन गरेको साधारण सेयर (आइपीओ)को शुक्रबार बाँडफाँड भएको छ । बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलका अनुसार ६२ हजार ९९३ आवेदकले गोलाप्रथाबाट १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । कम्पनीको ६ लाख २९ हजार कित्ता सेयरको लागि तीन लाख नौ हजार ७८२ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये ६२ हजार ९९३ ले मात्र सेयर पाएका छन् भने बाँकी ४३ हजार ११२ आवेदकको हात खाली भएको छ । त्यस्तै, कुल आवेदन परेको मध्ये ६७७ जनाको आवेदन रद्द भएको बिक्री प्रवन्धकले जनाएको छ । लघुवित्तले ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ७४ कित्ता सेयर कित्ता आइपिओ निष्काशन गरेको थियो । निष्काशित सेयरमध्ये १० हजार ३ सय ७० कित्ता कर्मचारीलाई, ३३ हजार ७ सय कित्ता म्युचुअल फण्डलाई र बाँकी ६ लाख २९ हजार ९ सय ३० कित्ता सर्वसाधारणका लागि छुट्याईएको थियो ।
विद्यालय तहकाे शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिदै
काठमाडौं । शिक्षामा समाजवादोन्मुख कार्यदिशासहितको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिशलाई नेपाल सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐनमा प्रतिविम्बनको तयारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको सङ्घीय शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विद्यालयको जिम्मेवारीबारे उल्लेख हुनेछ । नयाँ ऐन आएपछि विसं २०२८ मा बनेको र नवौँ संशोधनसम्म गरिएको शिक्षा ऐन विस्थापन हुनेछ । मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले प्रतिवेदन अध्ययनका साथै कार्यान्वयनको रणनीति तथा सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तर्जुमाको काम आन्तरिक रुपमा भइरहेको जानकारी दिए । अर्थ र कानून मन्त्रालयको राय लिएपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै सङ्घीय संसद्मा सो विधेयक जानेछ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने र राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ । “अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।” संविधानमा भनिएको छ, “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।” शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७४ का अनुसार हाल मुलुकका ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन् । यसमा २७ हजार ८८३ सामुदायिक र निजी प्रकृतिका विद्यालय छ हजार ५६६ र अन्य धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन् । कक्षा १ देखि १२ सम्म कूल ७३ लाख ९१ हजार ५७४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । आयोगकै कतिपय सदस्य, विज्ञ र नागरिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रतिवेदन सार्वजनिकीमा ढिलाइ भएकामा प्रश्न उठाएका सन्दर्भमा सहसचिव डा लम्सालले भने, “शिक्षामा व्यापक सुधारका लागि अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि भूमिका हुने भएको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्कै कतिपय सदस्यले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नु स्वाभाविक हो ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यही माघ १ गते आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक शिक्षामा रुपान्तरणका लागि स्रोतसाधनको वृद्धिलगायत सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको रुपान्तरणको खाका दिएको थियो । यद्यपि प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र स्वामित्वका विषयमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा आयोगका सदस्य एवं शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले प्रतिवेदनका केही प्राविधिक पक्ष मिलाउन बाँकी रहेकाले सार्वजनिकमा ढिलाइ भएको हुन सक्नेछ भन्दै यसको कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किला सङ्घीय शिक्षा ऐनको तर्जुमा हुने बताए । उनले निःशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव आफूहरुले दिएको जानकारी दिए । शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले भने प्रतिवेदन सुस्पष्ट रणनीति र कार्यनीतिविहीन भएको जिकिर गर्दै सामुदायिक विद्यालय सुकाएर निजी विद्यालयलाई पोस्ने सोचको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रेखाकुमारी झाले शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि नीति, ऐन र व्यवहार स्थापित गराउन आफूहरुले पनि निरन्तर पहल गर्ने जनाए । नेपालको शिक्षा सुधारका लागि विसं २०११ मा पहिलो प्रतिवेदन तयार भई योजनाबद्ध सुधार शिक्षा पद्धतिको थालनी भएको थियो । विसं २०१८, २०२८, २०४९, २०५५, २०५८ मा विभिन्न आयोग र कार्यदल गठन भई शिक्षाका उच्चस्तरीय प्रतिवेदन र योजना तयार भए पनि अधिकांश प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको गुनासो सुनिँदै आएको छ । रासस
