उद्योग राज्यमन्त्रीको मिसन : सरकारी संस्थानको निजीकरण
काठमाडौं ।सोमबार उद्योग दिवसको अवसरमा उद्योग विभागले गरेको कार्यक्रममा पहिलोपटक नवनियुक्त उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड मन्त्रीको रुपमा एउटै मञ्चमा देखिए । यातायातमन्त्री भएर अघिल्लोपटक चर्चा कमाएका मन्त्री भट्टको दोस्रो इनिङको पहिलो अभिव्यक्ति सामान्य नै रह्यो । उनले उद्योग क्षेत्रमा भएका समस्याहरू खुलस्त रूपमा भन्न उद्योगीलाई आग्रह गरेका छन् । नेपालमा उद्योग तथा लगानीको अवस्था, चुनौती र सम्भावना अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले उद्योगीका समस्या हल गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेकोले सबै व्यवसायीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । हिजोका पुराना सोच र प्रवृत्तिहरूलाई परिवर्तन गरेर उद्योगीहरू आफ्ना समस्या लिएर आए त्यसलाई छलफल र अन्तर्क्रिया मार्फत निराकरण गरिने उनले बताए । तर त्यसको विपरित पहिलोपटक राज्यमन्त्री भएका दुगडको भने मन्त्रीकै अगाडिको रवाफ हेर्नलायक नै थियो । उनले आफ्नै नेतृत्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजीकरण गरिदिने धम्की दिए । दुगडले सरकारको स्वामित्वमा रहेको । संस्थानहरुलाई छिटो नाफामा जान भन्दै नत्र निजीकरण गरिने घोषणा गरे । उनले भने ‘मैले हेटौडा सिमेन्टका निर्देशकलाई बोलाएर के छ अवस्था भनेर जाकारी मागेको छु, अब सबै संस्थानहरुसँग नाफा वा घाटाको विवरण हेरिने छ । घाटाका गएका संस्थानहरुको निर्देशकलाई बोलाएर नाफामा लान सकिन्छ भने काम गर्नुस्, सकिँदैन भने म निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिन्छुु’ – उनले भने । हालै मात्र राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका दुगडले आफु औद्योगिक क्षेत्रबाटै आएकाले व्यवसायीहरुको पिडा राम्रोसँग बुझेको र देशको आवश्यकतालाई समेत नजिकबाट नियालेकाले औद्योगिक क्षेत्रको समस्या र त्यसको समाधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने राम्ररी थाहा भएको भन्दै नेपालमा औद्योगिक क्रान्तिको जग आफूले खन्ने समेत उन्ने उद्घोष गरे । उनले आफ्नो कार्याकालमा काम गर्न नसके अपराधी घोषणा गर्न पनि आग्रह गरे, उद्योग क्षेत्रमा जुनसुकै हालतमा पनि परिर्वतन गर्ने बताए । मन्त्रायको ठूला, मझौला तथा साना सबै खाले उद्योगको स्वामित्व लिनेछ । मन्त्रालयले उद्योेग खोल्न स्वीकृति दिएको मन्त्रालयले ती उद्योग तथा व्यवसायको संरक्षणको जिम्मा पनि लिनेछ ।’ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा सरकारमा उद्योगी नै आएको अवस्थामा अब उद्योगीहरूका समस्या हल हुने उनको भनाई थियाे । राज्यमन्त्री दुगडले सरकार सफल भएमात्र व्यवसायीहरु सफल हुने बताउँदै सहयोग गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह समेत गरे । र्यक्रममा उद्योग सचिव एमकुमारी खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई लिखित रूपमा उद्योग क्षेत्रका समस्या त्याउन आग्रह गरिन् । त्यस्ता समस्याहरूलाई हल गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताइन् । त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बैंकको उच्च व्यजदरको कारण उद्योगमा समस्या पारेको बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर अगाडी बढे सरकारले लिएको समृद्धिको नारा सफल हुने छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले उद्योगमा विद्युत सहज रूपमा प्रवाह गर्न नसकेको र विद्युत प्रवाह गर्दा उद्योग अनुसार भेदभाव भएको बताए ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले सागका खेलाडीको ५ लाखको दुर्घटना बीमा गर्ने
काठमाडौं । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले दक्षिण एसियाली खेलकुद(साग)–२०७६ को विभिन्न खेलहरुमा सहभागि हुने खेलाडीको प्रतिव्यक्ति ५ लाखका दरले सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले उक्त खेलकुद कार्यक्रममा सहभागि हुने वैदेशिक खेलकर्मी तथा अन्य वैदेशिक पदाधिकारीहरुको उक्त रकम बराबरको सामूहिक दुर्घटना बीमा गराउन लागेको हो । सो सम्बन्धी सोमबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सचिवालय तथा १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद २०७३ को मूल आयोजक समितिको तर्फबाट सदस्य सचिव रमेश सिलवाल र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । साथै, उक्त सम्झौता अनुसार खेलकुद आयोजनाको समयावधी अर्थात मंसिर १५ गतेदेखि मंसिर २४ गतेसम्मको लागि यस इन्स्योरेन्सलाई आधिकारिक बीमा प्रायोजकको रुपमा नियुक्त गरिएको छ । सो अवसरमा सदस्य सचिव रमेश सिलवालले इन्स्योरेन्सलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि आईएमई जनरल इन्स्योरेन्ससँग सेवा विस्तार गरी अगाडी बढ्ने बताएका छन् । साथै, उक्त अवसर प्रदान गरेकोमा खेलकुद परिषदलाई धन्यवाद दिँदै इन्स्योरेन्सका सीईओ श्रेष्ठले आगामी दिनमा परिषदलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका निर्जीवन बीमा सेवा लिन आग्रह गरेका छन् ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको नयाँ शाखा न्यूरोडमा, काठमाडौंमा मात्रै ११ वटा खोल्ने लक्ष्य
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले काठमाडौंको न्यूरोडमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमन पौडेल तथा कम्पनीका अध्यक्ष रतनलाल केडियाले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । सो समारोहमा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विस्तारित शाखाबाट बीमितलाई अझ प्रभावकारी बीमा सेवा प्रदान गर्न सजिलो हुने बताएका छन् । कम्पनीका अध्यक्ष केडियाले अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा ११ वटा शाखा सञ्जालमार्फत स्तरिय बीमा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले उत्कृष्ट बीमा सेवा प्रदान गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नेपालको ऊर्जा, प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य गर्न युनान इच्छुक
काठमाडौं । चीनको युनान प्रान्तका गर्भनर रुएन चेङगफाले नेपालको ऊर्जा, प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य गर्न युनान इच्छुक भएको बताएका छन् । सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गर्दै उनले युनान नेपालसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न इच्छुक भएको बताएका हुन् । उनले नेपाल र चीनबीच पुरानो मित्रता रहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि सम्बन्ध अझै मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरे। सिंहदरवारस्थित ऊर्जामन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा द्विपक्षीय हितका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेबारे छलफल भएको थियो । मन्त्री पुनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत महिना भएको नेपाल भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध मजबुत बनेको भन्दै उच्चस्तरीय भ्रमणले जनस्तरमा समेत सम्बन्ध सुमधुर हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल र चीनबीच लामो समयदेखि राजनीतिक, प्रशासनिक र जनस्तरको सम्बन्ध रहेको छ। यसप्रकारका उच्चस्तरीय भ्रमणले चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल भ्रमणको लागी प्रोत्साहनसमेत गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ’, मन्त्री पुनले भेटमा भने।नेपाल भ्रमणको क्रममा आइतबार काठमाडौं आएका गर्भनर चेङगफा नेतृत्वको ८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जामन्त्री पुनसहित मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने लगानी, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो। भेटमा ऊर्जामन्त्री पुनले तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा युनानको प्रान्तीय सरकारले नै लगानी गर्ने खबर आफूले प्राप्त गरेको भन्दै अन्य जलविद्युत परियोजनामा पनि लगानी गर्न आग्रह गरे। ‘तामोकोशी जलविद्युत परियोजनामा युनान सरकारको ८० प्रतिशत लगानी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसमा म तपाईंहरूलाई स्वागत र धन्यवाद दिन चाहन्छौ। पछिल्लो समय चीनसहित विश्वका विभिन्न देशका लगानीकर्ताहरूको संख्या धेरै छ’, मन्त्री पुनले भने। उनले सरकारले जलविद्युतको क्षेत्रमा उदार नीति लिएको भन्दै नेपालको जलविद्युतमा थप लगानीका लागी पहल गरिदिन आग्रह समेत गरे। मन्त्री पुनले भने, ‘हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा लचिलो नीति लिएका छौं, पहिलो १० वर्षमा आयकर समेत छुट हुने प्रावधान छ। नेपालभित्र खपतको लागी बजारको विस्तार पनि हुंदै गएको छ। भारत, कोरिया र चीनलगायतका देशबाट पनि लगानीकर्ताहरू आईरहेका छन्। हामी युनानबाट पनि थप लगानी होस् भन्ने आशा राख्छौं।’ बङ्गलादेश र भारतमा विद्युत व्यापारको लागी ढोका खोलेको भन्दै नेपालमा पनि बजार निर्माण भइरहेको मन्त्री पुनको भनाई थियो। उनले ४ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने जानकारी दिंदै नेपालले जलविद्युतको क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको बताए। मन्त्री पुनले सरकारले २०२० लाई भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय गरेको भन्दै युनान प्रान्तका जनतालाई नेपाल भ्रमणको लागी यो सन्देश प्रवाह गरिदिन आग्रह गरे। गर्भनर चेङफाले तामाकोशी ३ जलविद्युत आयोजनामा युनान सरकारले लगानी गरेको भन्दै यो आयोजना सुरुवात मात्र भएको र आगामी दिनमा युनानले जलविद्युत क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने धारणा राखे। उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौं–केरुङ रेलवे परियोजनाको अध्ययन गर्ने समझदारी भएको भन्दै रेलवे परियोजना निर्माणसंगै युनान प्रान्त र नेपालको व्यापारमा बृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे। युनान प्रान्तका गर्भनर चेङगफाले कुनमिङमा आयोजना हुने कुनमिङ साउथ एसिया एक्सोमा सहभागी हुन मन्त्री पुनलाई निमन्त्रणा समेत दिए।
सिभिल क्यापिटलको सीईओमा झनकराज ढुङ्गेल, क्यापिटल मार्केटमा मात्रै ८ वर्षको अनुभव
काठमाडौं । सिभिल क्यापिटल मार्केटको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा झनक राज ढुङ्गेल नियुक्त भएका छन् । सीईओ पदमा नियुक्त भएसँगै ढुङ्गेलले सिभिल क्यापिटलको व्यवस्थापनको नयाँ नेतृत्वले संस्थाको कार्यशैलीमा सुधार गर्दै ग्राहकवर्गलाइ नवीनतम सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । नवनियुक्त सीईओ ढुङ्गेल विगत २५ वर्षदेखि नेपालको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रमा सकृय रहेका छन् । साथै, उनले विगतका ८ वर्ष विभिन्न क्यापिटल मार्केट क्षेत्रमा सीईओको जिम्मेवारी निभाई सकेका छन् ।
सिद्धार्थ बैंक कास्कीको हेम्जामा, शाखा संख्या १७३ पुग्याे
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले कास्कीको हेम्जामा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले सर्वसाधारण तथा उद्यमीेमाझ सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोबार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यससँगै बैंकको कुल शाखा सञ्जाल संख्या १७३ (४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित) पुगेको छ । बैंकले १०१ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १९० एटीएम र १,६०० भन्दा बढी पीओएस मेसिनका साथै बैंकले निक्षेप तथा कर्जा सुविधा, घरमै बसेर बैंक खाता खोल्न सकिने अनलाइन सुविधा, रेमिटेन्स सेवा, भिजा एटिएम कार्ड सेवाका मार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने क्षेत्र थपियो, सार्वजनिक सवारी र कृषि उपकरणमा पनि अब ब्याज अनुदान
काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने क्षेत्रहरु थप गरेको छ । यसअघि कर्जा सहुलियत दिँदै आएका क्षेत्रहरु थप गरी अब कपडा उद्योग, सार्वजनिक यातायात र प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि पनि त्यस्तो कर्जा दिनेगरी अर्थ मन्त्रालयले सहलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि संशोधन गरेको हो । यसअघि ७ ओटा शीर्षकअन्तर्गत ५ करोडसम्मको कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । अहिले भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि अधिकतम ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि अधिकतम ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि अधिकतम ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा पाउने व्यवस्था भएकोमा प्राविधिक शिक्षाका लागि २ लाखसम्म व्यक्तिगत जमानीमा र कपडा उद्योगका लागि ५ करोडसम्म धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था थप गरेको छ । सवारी साधन किन्नको लागि भने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको यसअघि रहेको जस्तै ७ लाखसम्म कर्जा पाइनेछ जसमा किनिएको गाडि नै धितोमा रहनेछ । सरकारले संशोधन गरेको कार्यविधिअनुसार अब लिइएको सबै ऋण ५ वर्षभित्र तिर्न समेत नपर्ने भएको छ । त्यस्तो अवधि बैंक र ऋणीको सहमतिमा निर्धारण हुन सक्नेत यद्यपि त्यस्तो ऋणमा ५ वर्षपछि ब्याज अनुदान पाइने छैन । अहिलेको संशोधनले त्यस्तो ऋणको बीमा प्रिमियम, कर्जा सुरक्षण र कर्जा सूचना शुल्कको भार भने ऋणीमै थोपरिदिएको छ । यसअघि यसबारे स्पष्ठ ब्याख्या थिएन तर बैंकहरुले भने त्यस्तो शुल्क ग्राहकबाट दिँदै आएका थिए । यो संशोधनले कृषि व्यवसायमा लागेका व्यक्तिले किन्ने कृषि औजारका लागि समेत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ तर व्यवसायिक रुपमा कृषि कारोबार गर्नेका लागि भने त्यो अनुदान दिइने छैन । कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिको व्याख्या गर्न केन्द्रीय निर्देशन समिति समेत बनाएको छ जसमा अर्थसचिव संयोजक रहनेछन् भने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर सदस्य, बीमा समितिका अध्यक्ष सदस्य, कृषि र अर्ग मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका कर्मचारी र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका सीईओ समेत सदस्य रहनेछन् ।
निर्माण व्यवसायीद्धारा प्रधानमन्त्री निवासअगाडि धर्ना
काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिएका छन् । महासंघले सोमबार बिहान बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि साढ् ९ बजेदेखि धर्ना दिएका हुन् । उनीहरुले ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६’ को आठौं संशोधनका केही बुँदामा आपत्ति जनाउँदै धर्ना दिएको बताएका छन् । हातमा कालोपट्टी बाधेर धर्नामा बसेका निर्माण व्यवसायीहरुले विकास आयोजनाहरुको म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइन लगायतका २५ बुँदे माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिन धर्नामा समेत बस्नुपरेको बताएका छन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सो नियमावली संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनाएको प्रतिबद्धता ४ महिना पूरा हुँदा पनि कार्यान्वयनमा नआएकाले आन्दोलनमा जानुपरेको बताए । उनले आफूहरुको सो माग पूरा नभए विकास, निर्माणका कामहरु ठप्प हुने चेतावनी पनि दिए। महासंघले नियमावली संशोधन नभए दोस्रो चरणअन्तर्गत माइतीघरमण्डलामा कालोझण्डासहित प्रदर्शन गर्ने, आयोजनाको इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, ठूला इक्विपमेन्टलाई सडकमा प्रदर्शन गर्ने, टेण्डर बहिष्कार गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरु पूर्णरुपमा ठप्प पार्नेलगायतका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिसकेको छ।
