लुम्बिनी विकास बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा गुप्ता नियुक्त
काठमाडौँ । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडको स्वतन्त्र सञ्चालकमा अञ्जुकुमारी गुप्ता नियुक्त भएकी छन् । फागुन १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गुप्तालाई स्वातन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त सञ्चालक गुप्ताले बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शुशिलराज पराजुलीवाट फागुन २० गते पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरिन् । उक्त अवसरमा लुम्बिनी विकास बैंकका सञ्चालकहरु डा. रुप ज्योति, प्रविणकृष्ण श्रेष्ठ, प्रतापकुमार आचार्य र रामचन्द्र सिग्देलको उपस्थिति रहेको थियो ।
सुनको मूल्य घट्दो क्रममा, प्रति तोला ६१ हजारमा कारोबार हुँदै
काठमाडौं । साताको तेस्रो दिन सुन प्रतितोला ६१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । साताको पहिलो र दास्रो दिन ६१ हजार ५ सयमा कारोबार भएको सुन मंगलबार ५ सय रुपैयाँ घटेर ६१ हजारमा कारोबार भईरहेको हो । आइतबारको तुलनामा तेजावी सुन भने प्रति तोला ५ सय कमि भई मंगलबार ६० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । अघिल्लाे साता उच्च मूल्यमा काराेबार भएकाे सुन याे साता मूल्य घट्दाे क्रममा बिक्री भइरहेको छ । त्यस्तै चाँदी प्रति तोला १० रुपैयाँले कमी भई ७६० रुपैयाँमा बिक्री भईरहेको छ ।
११४० किलोमिटर पानीजहाज यात्रामा त्रिवेणीबाट समुन्द्र पुग्न सकिने
नवलपरासी । कुल ११४० किलोमिटरको जहाज यात्रामा नेपाली सीमाबाट समुन्द्रसम्म पानजहाजमा पुग्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ । गंगा नदीसम्म ३०० किलोमिटर र त्यसपछि ८४० किलेमिटरको यात्रापछि समुन्द्री सतहमा पुग्न सकिने निष्कर्ष सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित नेपाल भारतका अधिकारीको संयुक्त समितिले निकालेको हो । नेपालका प्रमुख तीन ठूला नदी कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने सम्भावनाअन्तर्गत पहिले चरणमा गण्डकीको नवलपरासीमा सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । टोलीले सोमबार नारायणी नदी सहित गण्डक ब्यारेज र गण्डक क्षेत्रअन्तर्गत १२ नं स्परको सम्भाव्यता अध्ययन गरेसँगै उक्त निष्कर्ष निकालिएको अवलोकनपश्चात यस क्षेत्रमा पानीजहाज सञ्चालनको सम्भावना उच्च रहेको नेपाली टोलीका संयोजक एवं जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सहसचिव माधव बेलवासेले जानकारी दिए । उक्त टोली फर्किएपछि यस क्षेत्रमा समेत पानीजहाज सञ्चालन गर्ने सम्भावनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने टोलीमा सहभागी वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव तर्कराज भट्टले जानकारी दिए । नेपालमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले जल यातायातअन्तर्गत पहिलो चरणको प्रक्रियामा शुरु भएको टोलीमा सहभागी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर महेश्वर श्रेष्ठले बताए । पानीजहाजलाई नेपाली भूमिमा कत्रो, कसरी र कुन रूपमा ल्याउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएसँगै नेपाल र भारतको संयुक्त टोलीले ‘फिल्ड’मा अवलोकन गरी फर्किएको हो ।
१२३ जहाज भएकाे जेट एयरवेज संकटमा : १७ अर्ब तिर्न नसक्दा २७ ओटा जहाज ग्राउन्डेड
काठमाडौं । चर्चित भारतीय एयरलाइन्स कम्पनी जेट एयरलाइन्स समस्यामा परेको छ । नेपालमा नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजहरु ग्राउन्डेड भएर संकट निम्तिएको बेला चर्चित भारतीय कम्पनीमा समेत व्यवस्थापकीय समस्याकै कारण संकट देखिएको हो । एशियाकै उत्कृष्ठ एयरलाइन्स कम्पनी मानिने इस्तिहाद एयरलाइन्सको समेत शेयर लगानी भएको उक्त एयरलाइन्सले पछिल्लो समयमा तिर्नुपर्ने विभिन्न भुक्तानीहरु सल्ट्याउन नसकदा समस्यामा पर्दै गएको हो । एयरलाइन्स समस्यामा परेसँगै कम्पनीका इक्विटी साझेदारहरुमा समेत असामजस्यता देखिएको छ । १२३ ओटा जहाज भएको र दुई दर्जनभन्दा बढी देशमा दैनिक ७५० भन्दा बढी उडान भर्ने जेट एयरवेजले भाडामा लिएका जहाजहरुको भुक्तानी नगरेपछि फेब्रुअरी महिनामा मात्र ५ ओटा बोइङ जहाजहरुलाई ग्राउन्डेड गरिएको छ । जेटका २० जहाजहरु यसअघि नै विभिन्न कारणले ग्राउन्डेड थिए । सोही कारणले सोमबार मात्रै थप २ जहाजहरु ग्राउन्डेड गरिएसँगै जेटका २७ जहाजले नियमित उडान भर्न पाएका छैनन् । यसकारण एयरलाइन्सको दैनिक २०० भन्दा बढी आन्तरिक उडानहरु रद्द भएका छन् । मुम्बईस्थित नागरिक उड्डयनका एक अधिकारीले पछिल्लो महिना जेट एयरलाइन्सको उडान आधाभन्दा बढीले घटेको छ । जनवरीसम्म मुम्बईबाट दैनिक २०० उडान भर्ने जेटले अहिले दैनिक १०० भन्दा कममात्र उडान भर्छ । भाडामा लिएको जहाजको तिर्नुपर्ने रकम नतिरेसँगै फेब्रुअरी ७ मा ४ ओटा जहाज ग्राउन्डेड गरिएकोमा फेब्रुअरी २३ मा थप २ ओटा जहाज सोही कारणले उडान स्थगित गरिएको थियो । फेब्रुअरी २७ र २८ मा क्रमशः ७ र ६ जहाजहरुको उडान स्थगित गरियो । मार्च १ मा २ ओटा र २ मा त्योभन्दा बढी जहाजहरु ग्राउन्डेड गरिएको नागरिक उड्डयन सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो । जेटमा युएईस्थित इस्तिहाद एयरलाइन्सको २४ प्रतिशत शेयर छ । उसले समेत उक्त भुक्तानी दिन चाहँदैन । स्रोत भन्छ, इस्तिहादले बैंक–लिड रिज्योलुसन प्लान (बीएलआरपी) पछि मात्र रकम तिर्ने अडान लिएको छ । यसका लागि लामो समय लाग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । बीएलआरपीले जेट एयरवेजमा ८५ अर्ब भारतीय रुपैंयाको कोष अभावको महशुस गरेको छ, जसमा १७ अर्ब रुपैंया एयरलाइन्सको लिजिङबापत तिर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । ८५ अर्बको उक्त कोष इक्विटि वा ऋणबाट जुटाउन सकिन्छ, यदि इक्विटी जारी गर्ने हो भने हालको अध्यक्षको ५१ प्रतिशत हिस्सा रहेको जेटको शेयर २०/२२ प्रतिशतमा झर्नेछ । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष नरेश गोयलको कदम के हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण मानिएको छ । जेटको यो संकटले यसको प्यासेन्जर हिस्सालाई अर्को प्रतिस्पर्धी एयरलाइन्सभन्दा तल झारिलिएको छ । जेट एयरलाइन्सको प्यासेन्जर हिस्सा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशत घटेर ११.९ प्रतिशतमा आइपुगेको छ जबकि अर्को भारतीय एयरलाइन्स कम्पनी एयर इन्डियाको हिस्सा १२.२ प्रतिशत छ । (फाइनान्सियल एक्सप्रेसको रिपोर्टमा आधारित)
म नोबेल पुरस्कारका लागि योग्य छैनः पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान
इस्लामाबाद । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफु नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि योग्य नभएको सोमबार बताएका छन् । स्थानीय जनताको चाहना अनुसार काश्मिर समस्या समाधान गर्नेलाई व्यक्ति सो पुरस्कारका लागि योग्य हुने उनले स्पष्ट पारे । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, “म नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउन योग्य छैन । त्यसका लागि योग्य त्यो हुनेछ जसले काश्मिरका जनताको इच्छा अनुसार काश्मिर विवादको अन्त्य गराउनेछ ।” भारत र पाकिस्तानबीचमा तनाव बढिरहेका बेला पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको भारतीय विमान चालकलाई रिहा गरिदिएपछि इमरानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्न माग गर्दै अभियान नै चलाइएको छ । इमरानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइनुपर्ने मागको पक्षमा झण्डै तीन लाखभन्दा बढी मानिसले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । द्वन्द्व थप बढेर हिंसा फैलिने अवस्था सृजना हुन नदिन इमरानले अनपेक्षित र प्रशंसनीय भूमिका खेलेको भन्दै आफ्नै देशका जनताले उहाँलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्नु पर्ने माग सहितको अभियान चलाएका हुन् । देशभरी चलाइएको हस्ताक्षर अभियान र दवाव अनुसार पाकिस्तानका सूचना मन्त्री फावाद चौधरीले प्रधानमन्त्री खानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्न संसदमा प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन् । पाकिस्तानले नियन्त्रणमा लिएको भारतीय वायुसेनाका चालक अभिनन्दन वर्तमानलाई उनकै देशमा फिर्ता पठाएपछि विश्वव्यापीरुपमा प्रधानमन्त्री इमरानको प्रशंसा भएको छ । भारत प्रशासित काश्मिरको पुलवामामा फेब्रुवरी १४ मा भएको आतंकवादी हमलामा ४० जना भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिएपछि दुई देशबीच तनाव बढेको हो । हमलाको जिम्मा पाकिस्तानस्थित चरमपन्थी सङ्गठन जैस–ए–मोहम्मदको हात रहेको बताउँदै आएको छ भने भारतले त्यसमा पाकिस्तानी सरकारकै संलग्नता रहेको दावी गरेको छ । त्यही दावी अनुसार भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा हवाई हमला गरेपछि पाकिस्तानले जवाफी कारबाही गर्दा भारतको एउटा लडाकु विमान खसालिदिएको थियो । त्यही विमानमा रहेका एक जना चालकलाई पाकिस्तानले नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर ती विमान चालकलाई विना सर्त प्रधानमन्त्री खानले भारत तर्फ नै फिर्ता पठाएपछि खानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिनु पर्ने विषय उठेको हो । रासस/एएनआई
एक अर्बको लगानी ऐनबाटै गायब, कसले गर्यो छलछाम ?
५ अर्बदेखि ६ अर्ब रुपैंयाँको लगानी कुन निकायले स्वीकृति दिने भन्ने एकिन नहुनेगरि संसोधन प्रक्रिया अघि बढाईएका दुई ऐन काठमाडौं । सरकारले चैत १५ र १६ गते धुमधामका साथ लगानी सम्मेलन गर्दैछ । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उदेश्यसहित आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलन अघि सरकारले महत्वूर्ण ऐनहरुको संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर हतारमा ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सरकार आधारभूत पक्षमै चिप्लिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्धार प्रणालीबाट सेवा दिने भनेको छ । ऐनको दफा १७ को उप दफा १(क)मा पाँच अर्बसम्मका लगानी उद्योग विभागबाट स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, ५ अर्ब भन्दा बढीको लगानी भएमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत गर्ने लेखिएको छ । तर सार्वजनिक नीजी साँझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमा ६ अर्ब भन्दा माथीका लगानी मात्रै लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने लेखिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, पाँच अर्ब देखि ६ अर्बबीचका लगानी कसले स्वीकृत गर्ने ? सार्वजनिक नीजि साँझेदारी तथा लगानी ऐनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको हो भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको संसोधन प्रस्ताव उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको हो । दुवै ऐनको संसोधन प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरेर संसदमा पेश गरेको हो । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले छोटो बाटोबाट महत्वपूर्ण ऐनहरु ल्याउने भनिरहेको छ । संसदको नियमावलीका केहि व्यवस्था निलम्बन गरेर यी दुबै ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । यसको अर्थ अब यी ऐनहरु पर्याप्त छलफल नगरी पारित हुनेछन् । यसरी ५ अर्ब देखि ६ अर्बबीचको लगानी कुन निकायले हेर्ने भन्ने एकिन नै नगरि ल्याइने ऐनले कसरी लगानी प्रवद्र्धन गर्ला ? आखिर कसले गर्यो छलछाम आयो यस्तो विधेयकको मस्यौदा ? यो प्रश्नको उत्तर सायद विज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र विकासका सपना बाढ्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खोज्लान् ।
ग्यासको कृत्रिम अभावको आशङ्कामा अनुगमन, कालोबजारी गरेको पाइए कारवाही
काठमाडौँ । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव गरिएको आशङ्कामा अनुगमनलाई व्यापक बनाएको छ । उद्योगी र बिक्रेताको मिलेमतोमा बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हुन सक्ने भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो । पर्याप्त मात्रामा ग्यासको आपूर्ति हुँदाहुँदै पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको आशङ्कामा तीन दिनदेखि बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जानकारी दिए । नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन टोलीले ग्यास डिपोमा पुगेर ग्यासको मौज्दातको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरेको उनले जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा ग्यास लुकाएको वा कालोबजारी गरेको पाइए उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम कारवाही गरिने उनले बताए । अनुगमनलाई देशव्यापी बनाउने योजना बनाइएपनि कर्मचारी अभावका कारण प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न नसकिएको बताइएको छ । उद्योगीले कमिसन बढाउनुपर्ने भन्दै ग्यासको पिडिओ खरीद गर्न बन्द गरेसँगै व्यापारीले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन् । बजारमा पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै बिक्रेताले उद्योगबाट नआएको भन्दै बिक्री बन्द गरेका छन् । नेपाल आयल निगमले ग्यासको आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्दै अभाव नरहेको जनाएको छ ।
सातौं फर्मा एक्स्पोमा ३० हजारले गरे अवलोकन, ५०० ले गरे मरणोप्रान्त अंगदान
काठमाडौं। नेपाल औषधी उत्पादक संघद्वारा संचालन गरिएको सातौं नेपाल फर्मा एक्स्पो आईतबार सम्पन्न भएको छ। चितवनमा सम्पन्न भएको एक्स्पोमा मरणोप्रान्त अंगदानको सामाजिक अभियान चलाइएको थियो। हरेक दुई बर्षमा हुने एक्स्पो करिब ३० हजार मानिसले अवलोकन गरेका छन्। एक्स्पो पहिलो पटक काठमाडौं बाहिर भएता पनि अवलोकन कर्ताहरुको राम्रो उपस्थिती भएको संघका अध्यक्ष दिपकप्रसाद दाहालले जानकारी दिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवद्वारा सुरु गरिएको उक्त एक्स्पोको दोस्रो दिन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले मरणोप्रान्त अंगदान सामाजिक अभियान उद्घाटन गरेका थिए ।अभियानमा करिब ५ सयजनाले मरणोप्रान्त अंगदानका लागि मन्जुरीनामामा हस्ताक्षर गरेका छन् । एक्स्पोमा २०० भन्दा बढी स्टल रहेका थिए जसमा ३० वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, १ सय २० वटा भारतीय कम्पनीहरुका साथै नीजि क्षेत्रका १० वटा अस्पतालको सहभागिता रहेको थियो।
