सिटिजन्स बैंकद्वारा महाकवि देवकोटा विद्यालयलाई १ लाख आर्थिक सहयोग
काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले बर्दियाको गुलरिया (मथुराद्वार) स्थित महाकवि देवकोटा माध्यमिकविद्यालयलाई एक लाख रुपैयाँको आर्थिक सहयोग गरेको छ । एक कार्यक्रमबीच उक्त सहयोग रकम प्रदान गरिएको हो । बर्दिया जिल्लाको ज्येष्ठ मावि देवकोटा माध्यमिक विद्यालयमा अध्यनरत अत्यन्तै गरिव तथाथारु, मुस्लिम, मधेसी, जनजाती, दलितजातिकाकरिव १,३२५ बालबालिकाहरूको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका निम्ति उक्त रकमको प्रयोग गरिने कुरा विद्यालयले जानकारी दिएको छ । उक्त सहयोगले विद्यालयका महत्वपूर्ण शैक्षिक विकासका कार्यहरु सम्पन्न गर्न टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
‘आगामी बजेटको लागि ‘गेम-चेन्जर’ योजनाहरु अघि सार्छु’: कृषि मन्त्री खनाल
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले नेपाललाई कृषि तथा पशुपन्छीमा आत्मनिर्भर बनाउनेगरि काम भैरहेको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री खनालले भने,‘अहिलेपनि हामी धेरै कुरामा आत्मनिर्भर भैसकेका छौं । अरु कुरामा पनि आत्मनिर्भर गर्नेगरि काम गरिरहेका छौं । अहिले दुध, अण्डा, कुखुराको मासु, बंगुरको मासु र हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर भएका छौं ।’ साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री खनालले खसी–बोकामा केही वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, उनले फलफुलमा नेपाललाई आत्मनिर्भर आगामी ५÷६ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे । कृषिमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएर काम भैरहेको पनि मन्त्री खनालले जानकारी दिए । उनले भने,‘कृषिमा दिईएका अनुदानहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अनुदानमा केहीमा हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । केहीमा अनुदान बढाउनुपर्छ । आन्तरिकमात्रै होईन, वैदेशिक अनुदानलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि हामीले पहल गरेका छौं ।’ मन्त्री खनालले कर्णाली प्रदेशमा प्राङगारिक कृषि प्रणाली (अर्गानिक एग्रिकल्चर फाम) को केन्द्र बनाउनेगरि स्थान चयन गरिसकेको सुनाए । त्यस्तै, आधुनिक कृषि प्रणालीको लागि उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा मोडल फाम बनाउने तयारी गरिसकिएको पनि उनले जनाए । उनले भने,‘त्यहाँ ७ हजार बिघा बाँझो जमिन रहेको छ, अब हामी प्राङ्गारिक र आधुनिक दुवै कृषि प्रणालीलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउँछौं ।’ आगामी बजेटमा तीन मुख्य कार्यक्रम र १७ योजनाहरु अघि बढाउने पनि उनले जनाए । खनालले भने,‘ती कार्यक्रमहरु गेम चेन्जर योजना हुन् । आगामी ५ वर्षभित्र कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं ।’ त्यस्तै उनले किसानलाई परिचयपत्र वर्गीकरण गरेर वितरण गर्ने, सोईल हेल्थ कार्ड वितरण गर्ने र किसान कल्याण परिचयपत्र पनि वितरण गर्ने सुनाए । मन्त्री खनालले किसानलाई सहुलियतमा ऋण दिने गरि आफूले व्यवस्था गरिसकेको सुनाए । त्यस्तै, ५ हजार युवाहरुलाई व्यवस्थित गर्नेगरि पुर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा रोष्टर तयार पार्ने पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘युवाहरुले उत्पादन गरेका उत्पादनहरुको बजारीकरण गर्छौं ।’ यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनको लागि आगामी बजेटमा ५ सय करोड माग गरिएको पनि उनले सुनाए ।
मेगा बैंकको १० लाख कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । मेगा बैंकको कुल १० लाख ३० हजार ९४८ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । बैंकको मंगलबार मात्रै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो ।
अमेरिकाले दिइरहेको सहुलियत बन्द गर्ने घोषणा, भारत भन्छ-दुई देशबीचको व्यापारमा असर गर्दैन
नयाँदिल्ली । संयुक्तराज्य अमेरिकाले भारतलाई दिइरहेको व्यापार सहुलियत बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । तर भारतले अमेरिकी सहुलियत कटौतीबाट दुई देशबीचको व्यापारमा असर नपर्ने स्पष्ट गरेको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकातर्फ भारतबाट वार्षिक करिब ८० अर्ब डलर बराबरका सामान निर्यात हुने गरेको छ । भारतका वाणिज्य सचिव अनुप वद्धवनका अनुसार अमेरिकी सहुलियत प्रणाली ९जीएसपी० अन्तर्गत भारतबाट करिब ६ अर्ब डलर बराबरका सामान मात्र निकासी हुने गरेको छ । “जीएसपी सुविधा कटौती गरेपनि त्यसबाट अमेरिकातर्फको निकासीमा खासै प्रभाव पर्दैन,” वद्धवनले भन्नुभयो । अमेरिकी व्यापार प्रमुखको कार्यालयले सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै भारत र टर्कीलाई दिइरहेको जीएसपीको दर्जा तत्कालै खारेज गर्न चाहेको जनाएको छ । उक्त कार्यालयले परिवर्तित सन्दर्भमा दुबै मुलुकलाई जीएसपीका प्रावधान बमोजिम समेट्न नसकिने बताएको छ । भारतले धेरै किसिमका व्यापारिक अबरोध सिर्जना गरिरहेकाले त्यसबाट संयुक्तराज्य अमेरिकालाई भारतीय बजारको सहज पहुँचमा कठिनाई भइरहेको पनि उक्त कार्यालयले वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले जीएसपी हटाएको सम्बन्धी अमेरिकी कङ्ग्रेसका सभामुख र सिनेटका अध्यक्षलाई पत्र लेखी जानकारी गराइसकेका कारण यो परिवर्तन कम्तीमा ६० दिनपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ । रासस/एएफपी
अमेरिकासँगको व्यापार वार्तामा धेरै काम गर्न बाँकी छ, चीनको निकाल्यो विज्ञप्ति
बेइजिङ । संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीचको व्यापार वार्ता निकै जटिल र कठिन मोडमा पुगेको चीनका एक उच्च अधिकारीले जनाएका छन् । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले दुई देशबीचको व्यापारका विषयमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट गरेको छ । मन्त्रालयले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गरी व्यापार वार्तामा केही विवादित विषयमा भने सहमति भइसकेको बताएको छ । दुई देशबीच जारी व्यापार युद्धलाई अन्त्य गर्नेगरी भएको वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वास व्यक्त गरेको भोलिपल्ट चीनको यस्तो भनाई आएको हो । राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ व्यापार सम्झौतामा चिनीया राष्ट्रपतिसँग चाँडै हस्ताक्षर गर्न लागेको पनि बताए । चिनियाँ व्यापार मध्यस्थकर्ता एवं उपप्रधानमन्त्री लिउ हे वासिङ्टनमा व्यापार वार्ता गरी गत साता बेइजिङ फर्किनु भएको छ । वाणिज्य मन्त्री झोङ शानले उपप्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै भने, “वासिङ्टनको वार्ता प्रक्रिया अत्यन्त कठिन र थकानयुक्त रहेको छ ।” मन्त्री झोङले छलफलका विषयहरु निकै महत्वका रहेकामा जोड दिँदै चीनको वार्ता टोलीले दिन, रात काम गर्नु परेको जानकारी दिए । “दुई दिनका लागि पूर्व निर्धारित छलफल अरु दुई दिन थपियो । यो द्विपक्षीय छलफल निकै प्रभावकारी थियो । करिब ९० दिनदेखि चलिरहेको यो व्यापार छलफलबाट महत्वपूर्ण नतिजा निस्कने अपेक्षा गरिएको छ ।” “अहिले पनि दुबै मुलुकबीच वार्ता जारी छ किनभने अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ,” मन्त्री झोङले बताए । उनले कुनै सम्झौतामा पुग्नका लागि दुबै पक्षले निकै होसियारीपूर्वक मिलेर कार्य गर्नुपर्ने खाँचो छ भने । चीनको बैंकिङ नियामक आयोगका प्रमुखले छ वटा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहमति भएको बताएका छन् । आयोगको भनाईलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय वेभसाइट “दी पेपर” प्रविधि हस्तान्तरण, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, गैरकर अबरोध, कृषि, सेवा र परिवत्र्य दरमा दुई देशबीच सहमति भइसकेको जनाएको छ । “यो प्रक्रिया निकै महत्वको छ । मेरा विचारमा यसमा थप व्याख्या गरिनेछ, र यसमा मलाई कुनै शंका छैन,” गुओ शुकिङले बताए । रासस/एएफपी
नेपाल र बंगलादेशबीच दाेहाेराे करमुक्ति सम्झाैता, अर्काे देशमा तिरेकाे कर स्वदेशमा समायाेजन हुने
काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच एक अर्काकाे देशमा लाग्दै आएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएको छ । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा तथा नेपालका लागि बंगलादेशका राजदुतको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरे र बंगलादेशका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक स्रोत महाशाखाका वरिष्ठ सचिव मुसरफ होसिनले हस्ताक्षर गर्दै यस्तो सम्झौता गरेका हुन् । उक्त सम्झौतासँगै नेपालमा बंगलादेशी नागरिकले लगानी गरेबापतको गरेको आय आर्जनको कर नेपालमा मात्रै तिर्नुपर्नेछ भने बंगलादेशमा नेपालीले गरेको लगानीको आयकर बंगलादेशमै तिर्नुपर्नेछ । कुनै देशमा अर्को देशमा भन्दा बढी दरको कर भए अर्को देशमा तिरेको करलाई समायोजन गरेर अर्को देशमा कर तिर्न सकिने सुविधा प्राप्त हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित देशका लगानीकर्ताले आफ्नो देशमा कर दाखिला गर्दा फरेन ट्याक्स क्रेडिट शीर्षकमार्फत् करकट्टि सुविधा पाउँछन् । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ मा “कुनै व्यक्तिको कुनै आयमा यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम कर लाग्ने व्यवस्था भएको र सोही आयमा विदेशी मुलुकमा पनि कर लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो दोहोरो कर नलाग्ने गर्न नेपाल सरकारद्वारा विदेशी सरकारसित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपालले विभिन्न १० देशहरुसंग दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता गरेको हो । यो सम्झौता नेपालका लागि ११ औं र बंगलादेशका लागि ३६ औं हो । नेपालले यसअघि चीन, भारत, कतार, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, मौरिसस, अष्ट्रिया, श्रीलंका, नर्वे र थाईल्याण्ड गरी १० वटा देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौतासँगै नेपालमा बंगलादेशको लगानी भित्र्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली कानूनअनुसार हाल विदेशमा लगानी गर्न नपाइने भएकोले नेपाली लगानीकर्ताका लागि भने यसले खासै प्रभाव पार्ने छैन ।
एलआईसी नेपालको शेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता एक हजार ४३२ रुपैयाँ
काठमाडौं । मंगलबार लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन(एलआईसी) (नेपाल) को शेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले इन्स्योरेन्सको १२ प्रतिशत बोनसपछि शेयरको मूल्य समायोजन गरेकाे हो । समायोजन पश्चात इन्स्योरेन्सको मूल्य प्रतिकित्ता १४३२ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता २१०३.५७ रुपैयाँ रहेको छ । मंगलबारको बजारमा इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य बढेर प्रतिकित्ता १४६० रुपैयाँसम्म कारोबार भएको छ । करिब साढे २ बजेसम्म इन्स्योरेन्सको शेयर प्रतिकित्ता १७ रुपैयाँले बढेर १४५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । केन्द्रिय कार्यालय नक्सालको भगवतीबहालमा रहेको यस इन्स्योरेन्सको हालसम्म एक करोड ३३ लाख कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचिकृत रहेको छ ।
लघुवित्तका ऋणीलाई शेयरधनी बनाउने योजना, साधारण शेयरको ५० प्रतिशत छुट्याउन सक्ने व्यवस्था
काठमाडौं । लघुवित्त कम्पनीहरुका ऋणी सदस्यहरुलाई शेयरधनी बनाउन नीतिगत प्रयास सुरु भएको छ । नेपाल बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार लघुवित्त कम्पनीहरुले आफ्नो साधारण शेयरमध्ये ५० प्रतिशतसम्म शेयर ऋणी सदस्यहरुका लागि आरक्षित गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाफियाको दफा ९ को उपदफा ८ मा यो व्यवस्था थप गर्दै सदस्यहरुका लागि शेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । उक्तऐनको दफा ९ मा हालसम्म ७ ओटा मात्रै उपदफा छ । अहिले नभएको व्यवस्था दफा ८ मा थपगर्दै उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो । ‘घ वर्गको वित्तीय संस्थाले उपदफा १ बमोजिम सर्वसाधारणलाई बिक्री बितरण गर्नको लागि छुट्याइएको शेयरलाई शतप्रतिशत मानी उक्त शेयर मध्येबाट बढीमा ५० प्रतिशतसम्म शेयर आफ्ना ऋणी सदस्यलाई छुट्याउन सक्नेछ ।’ थप गरिएको उपदफा ८ मा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणी सदस्यको हितको लागि उक्त व्यवस्था गर्नुपरेको कारण समेत उल्लेख गरेको छ । यद्यपि उक्त व्यवस्थाले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई शेयर जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने गरेको छैन । हाल कर्मचारी र म्युचुअल फण्डहरुलाई मात्र शेयर आरक्षणको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था लागु भए लघुवित्त कम्पनीहरुको सर्वसाधारणलाई जाने शेयरको मात्रा थप खुम्चनेछ । यो व्यवस्थाले हाल आईपीओ जारी भइसकेका र ऐन लागु हुनुअघि आईपीओ जारी हुने लघुवित्तलाई भने यसले कुनै असर गर्ने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ७२ ओटा लघुवित्त कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ भने थप १८ ओटा लघुवित्तलाई सञ्चालनको स्वीकृति दिने अन्तिम तयारी गरेको छ । त्यसमध्ये ४० ओटा कम्पनीहरुले साधारण शेयर जारी गरी दोस्रो बजारमा सूचिकृत हुँदा आशा लघुवित्तले शेयर जारी गरी सूचीकरणको अन्तिम तयारीमा छ । त्यस्तै, स्पर्श लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्न आह्वानपत्र प्रकाशन गरिसकेको छ । बाँकी ५ कम्पनीहरु साधारणसभाबाट आईपीओ प्रस्ताव पारित गरी धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका बाँकी २५ कम्पनीले भने आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया समेत सुरु गरेका छैनन् ।
