नोकियाले भित्र्यायो नयाँ ‘नोकिया २.३’ स्मार्टफोन, मूल्य १२ हजार रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । विश्व प्रसिद्ध स्मार्टफोन कम्पनी नोकियाले ‘नोकिया २.३’ स्मार्टफोन नेपाली बजारमा ल्याएको छ । नोकियाले आफ्नो क्षेत्र विस्तारका लागि टेलिटक प्रा. लि. सँग साझेदारी गरी उक्त मोबाइल फोन नेपालमा भित्र्याएको हाे । टेलिटक प्रा. लि. नेपालमा बिगत दशकदेखि बिभिन्न ब्राण्डका मोबाइलहरु विक्री तथा वितरण प्रबद्र्धन लागि प्रख्यात छ । नोकिया २.३ इन्ट्री लेभलको स्मार्टफोन हो जस्मा ६.२ एच डी प्लस स्क्रीन, डुअल क्यामरा, दुई दिनसम्म टिक्ने ब्याट्री तथा प्रयोग गर्दा नौलो मनोरञ्जनात्मक अनुभूति दिने यसको बिशेषता रहेको छ । नोकिया २.३ मा एआई टेक्नोलोजी द्धारा संचालित डुअल क्यामरा छ जस्मा “रेकमेन्डेड सट” फीचर रहेको छ । ‘एन्ड्रोइड १०’ भएको नयाँ नोकिया २.३ मा ३ वर्ष सम्म मासिक सेक्यूरीटी अपडेट र दुई वर्षसम्म एन्ड्रोइड ओएस अपडेट ग्यारेन्टिड छ । डिजाइन नोकिया २.३ मा हेलियो ए२२ क्वाड-कोर प्रोसेसरले पावर दिएको हुन्छ । यस्को डिभाइस सीपीयूमा २ जि बि र्याम र ३२ जि बि स्टोरेज छ, तथा स्टोरेजको क्षमता माइक्रो एस डि कार्डद्धारा ५१२ जि बि सम्म बढाउन सकिन्छ । यो मोबाइलको डुयल क्यामेरामा पछाडी १३ मेगा पिक्सेल प्राइमरी सूटर र २ मेगा पिक्सेल डेफ्ट सेन्सर त्यस्तै गरी अगाडी ५ मेगा पिक्सेलको वाटर ड्रप नोच सेल्फी सूटर लेन्स जडान गरीएको छ । नोकिया २.३ को अन्तराष्ट्रिय मूल्य १०९ यूरो छ । जसको मूल्य नेपाली बजारमा ११ हजार ९९९ रुपैयाँ रहेको छ ।
भूकम्प पुनर्निर्माण: प्राधिकरणले गुनासो अब नसुन्ने, निवेदन बोकेर न्यायाधीशकोमा जानुपर्ने
काठमाडाैं । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउनेहरुबाट रकम फिर्ता लिने भएको छ । भूकम्प पीडित भनेर पहिलो किस्ता लिने तर अहिलेसम्म घर नबनाउनेहरुबाट प्राधिकरणले रकम फिर्ता लिने भएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले किस्ता बुझेर घर नबनाउनेबाट रकम फिर्ता लिइने बताए । ‘रकम लिएर पनि १४ प्रतिशतले घर निर्माण गर्न सुरु गरेका छैनन्, पीडित भनेर पहिलो किस्ता लिएका तर घर निर्माण नगरेकाहरुबाट रकम फिर्ता लिने अवधारणा अघि सारेका छौं, ’ उनले भने । सरकारी अनुदान लिएर पनि किन घर बनेनन् भन्ने विषयमा भने प्राधिकरणले खाेजी गर्ने भएकाे छ । ‘घर निर्माण नगर्नेमा एकल महिला, बृद्ध र कुनै समस्या भएर पनि हुन सक्छ । हामी बुझि रहेका छौं । त्यही अनुसार हामी काम गर्छौं । रकम फिर्ता गर्नका लागि हामी सरकारी कानुन प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म २० प्रतिशत वास्तविक पीडित देखिएका छैनन् । ‘अहिले १ लाख २४ हजार २ सय ३९ निवेदनमाथि छानवीन भइरहेको छ, अब प्राधिकरणले गुनासोको निवेदन लिँदैन,’ अर्यालले भने । प्राधिकरणले प्रक्रियाअनुसार अघि नबढेकाले गत साउन महिनामा ६२ हजार घरधुरीलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइसकेको छ । लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझ्न पुस मसान्तसम्मको समयावधि निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणबाट करिब १० लाख घरको सर्वेक्षण गरिएकोमा ८ लाख १६ हजार लाभग्राही अनुदान पाउने सूचीकृत भएका थिए । जसअन्तर्गत ७ लाख ७६ हजार ९ सय लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरे । त्यसमध्ये ७ लाख ६८ हजार ५ सय ५७ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता, ६ लाख १६ हजार २ सय ७० लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र ५ लाख १३ हजार ६ सय ९४ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझिसेकेका छन् । त्यस्तै, लाभग्राहीको सूचीमा परेकामध्ये ४० हजार ८ सय ३५ जनाले अनुदान सम्झौता नगरेको र १० हजार २ सय घरधुरीले सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नबुझेको भन्दै प्राधिकरणले अन्तिम समय तोकेको हो । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ८ लाख २० हजार ६ सय ९१ घरधुरी लाभग्राहीको सूचीमा रहेको अर्यालले जानकारी दिए । जसमध्ये ७ लाख ७० हजार ८ सय ५६ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता गरेको र ४ लाख ८१ हजारले घर बनाएको उनले बताए । हालसम्मको काम सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्थालाई हेर्दा हालसम्म ६२ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८१ हजार घर सम्पन्न भएका छन् । ६ लाख ६० हजार २ सय ११ घरहरु निर्माणधीन अवस्थामा छन् । १४ प्रतिशतले घर निर्माण सुरु गरेका छैनन् । अब पीडितहरुको गुनासो प्राधिकरणले नलिने जनाएको छ । भुकम्प पीडितहरुले आफू मर्कामा परेको महसुस गरे उच्च अदालतका न्यायधीशसमक्ष गुनासोको निवेदन दिन सक्ने प्रावधान प्राधिकरणले बनाएको छ । उक्त प्रावधानमा रहेर अतिप्रभावित १४ र अन्य १८ जिल्लाका पीडितले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् । विनाशकारी भूकम्प गएको साढे चार वर्ष बितिसकेको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पले ३२ जिल्लाका १० लाख ३६ हजार घरमा क्षति पुर्योएको थियो ।
मेला महोत्सवको आयोजना महासंघले मात्र गर्न पाउनुपर्छः चन्द्र ढकाल
काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्थानीयस्तरको व्यवसायिक प्रवद्र्धनका लागि देशका विभिन्न क्षेत्र र जिल्लामा आयोजना हुने मेला महोत्सवको आयोजनाको काम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र यस मातहतका संघ संस्थाहरुले मात्र पाउनुपर्ने बताएका छन् । स्याङ्जामा शुक्रबारदेखि शुरु ‘गण्डकी प्रदेशस्तरीय स्याङ्जा महोत्सव’ को प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दैै उपाध्यक्ष ढकालले स्थानीय उत्पादन, सीप र कलालाई प्रवद्र्धन गरी बजारसम्म पुर्याउने काम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र यस मातहतका संघ संस्थाहरुले नै गर्ने बताए । उनले अबदेखि यस्ता मेला महोत्सवहरुको आयोजना गर्ने काम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र यस मातहतका संघसंस्थाहरुलाई मात्र दिनुपर्ने प्रावधानका लागि सम्बन्धित सबै प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसमक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पहल गर्ने बताए । उपाध्यक्ष ढकालले भने, “यस प्रयोजनका लागि म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वको हैसियतले संघीय सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने लगायतका आवश्यक सबै पहल गर्नेछु ।” सो कार्यक्रममा उनले यस्ता स्थानीय स्तरका मेला महोत्सवहरुका आयोजकहरुलाई स्थानीय उत्पादन, सीप, कलाको प्रदर्शन गरी उनीहरुलाई नै उत्प्रेरित गर्ने र आगामी दिनमा यही क्षेत्रमा उद्यमशिलताका ढोकाहरु खोलिदिने अवसरका रुपमा विकास गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । उपाध्यक्ष ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कमजोर नभएको पनि स्पष्ट गरेका छन् । स्थानीय व्यवसायीहरुले महासंघ कमजोर भएको र स्थानीय स्तरका साना व्यवसायीहरुको हकहितका कुरालाई केन्द्र सरकारसमक्ष ‘लबिङ’ गर्न नसकेको भनी गरेको गुनासोको सम्बोधन गर्दै उनले महासंघ कमजोर नभएको र सबै व्यवसायीहरुको हक हितका पक्षमा काम गरिरहेको बताए । महासंघले जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई आवश्यक र सक्दो सहयोग र समन्वय गरी आएको बताउँदै आगामी दिनमा उनीहरुको व्यावसायिक हक हितका लागि अझ बलियो भएर काम गर्ने बताए । उनले गण्डकी प्रदेशस्तरका समग्र व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै भने, “म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व तहमा बसेको र आफै पनि एक उद्यमी तथा बैंकरका हैसियतले यहाँहरुलाई यो आस्वस्त पार्न चाहन्छु कि महासंघले तपाईँहरुका समस्याको समाधान गर्न र व्यावसायिक हक हितको संरक्षण गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।” “मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन, रोजगारीको सिर्जना गर्न तथा देशमा उद्यमशिलताको वातावरण बनाउन पनि स्थानीय स्तरदेखि प्रदेश हुदै केन्द्रसम्म व्यवसायिक प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी छ र यो कार्य उद्योगी, व्यवसायीको हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धनबाट मात्र सम्भव छ,” उनले बताए । नेपालको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको भन्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको तीन खम्बामा निजी क्षेत्र एक दरिलो खम्बा भएकोले यससँगको सहकार्य र साझेदारीबाट मात्र देशमा समृद्धि आउने बताएका छन् । उनले नेपाल नयाँ राजनीतिक संरचनामा प्रवेश गरेसँगै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा आ-आफ्ना क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन प्रतिष्पर्धा देखिनु सकारात्मक भए पनि सरकारी संयन्त्रको पुरानै मानसिकताका कारण व्यावसायीलाई सोचेजस्तो सहज वातावरण भने नरहेको गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रममा महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जिब बहादुर कोइराला, नेकपा प्रदेश सदस्य शैलेन्द्र घिमिरे, नेपाली काँग्रेस कार्यबहाक सभापति कुमार राना, राप्रपा संयुक्त नेता राम बन्दु रेग्मी, संघ तनहूँका अध्यक्ष मानकाजी क्षेष्ठ, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । पुस १६ गतेसम्म संचालन हुने महोत्सवमा आठ करोडको व्यापार हुनुका साथै ३ लाख ५० हजार आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले अवलोकन गर्ने अनुमान आयोजक समितिले गरेको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको महोत्सवमा जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन, वृहत कृषि प्रदर्शनी, बिद्यालय स्तरीय नृत्य, भलिबल, दोहोरी प्रतियोगिता तथा रत्यौली महोत्सवका आकर्षण रहने छन् ।
कालिका र जनसेवीलाई एक आपसमा गाभिन राष्ट्र बैंककाे अन्तिम स्वीकृति, महिनादिन भित्र एकीकृत कारोवार गर्न निर्देशन
काठमाडौं । स्याङ्जाको वालिङ स्थित कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था र पर्वतको कुश्मा स्थित जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्ने गाभिनको लागि राष्ट्र बैंकमा बुझाएको अन्तिम सम्झौतामा अन्तिम स्वीकृती दिएको छ । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभे पश्चात संस्थाको नाम कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहने गरि राष्ट्र बैंकले स्वीकृती दिएको हो । मर्ज पश्चात संस्थाको अध्यक्षता साविक जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष विकास गौचन हुने छन् भने पहिलो साधारण सभाबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण खाँणले गर्ने सहमति भएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १० मा केन्द्रीय कार्यालय रहने भएको नयाँ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. का हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिन बहादुर बोहरालाई दिने सहमति भएको छ । अन्तिम सहमति पश्चात एक महिना भित्र एकिकृत कारोवार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । संस्थागत रुपमा कालिका लघुवित्तको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा अधिकृत पुँजी ५० करोड, जारी पुँजी १० करोड ८० लाख तथा चुक्ता पुँजी १० करोड ८० लाख रहको र जनसेवी लघुवित्तको अधिकृत पुँजी ३० करोड जारी पुँजी १४ करोड ४३ लाख ३० हजार र चुक्ता पुँजी पनि १४ करोड ४३ लाख ३० हजार रहेकोमा गाभिए पछि बन्ने संस्थाको कुल अधिकृत पुँजी ५० करोड जारी तथा चुक्ता पुँजी २५ करोड २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबर हुनेछ । दुबै संस्थाको गरि हाल कुल ९६ वटा शाखा कार्यालयमा करिब ४ सय कर्मचारीहरुबाट ५७ हजार ५ सय सक्रिय सदस्यहरुलाई सेवा दिइरहेका छन् भने ३१ हजार ऋणी सदस्यहरु रहेका छन् । दुबै संस्थाले सदस्यहरुबाट ९८ करोड ५३ लाख बचत संकलन तथा बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट १ अर्ब २० करोड कर्जा लिई कुल २ अर्ब ४८ करोड रुपैंया सदस्यहरुलाई लगानी गरिरहेको छ । हाल दुबै संस्थाले २६ वटा जिल्ला मार्फत सेवा पुर्याइ रहेकोमा यसै आर्थिक वर्ष भित्रमा लघुवित्त सेवाको पहुँच नपुगेका जिल्लाहरुमा थप ३० वटा शाखा विस्तागरि सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिन बहादुर बोहराले जानकारी दिए । विकास गौचन सहित मर्जर पश्चातको सञ्चालक समितिमा कृष्ण खाँण, मेघनाथ सुवेदी, सन्तोष श्रेष्ठ, शान्ता कुमारी उप्रेती, विश्वराज नेपाल र स्वतन्त्र तथा विशेषज्ञ सञ्चालकमा सि.ए. अनुराग वाग्ले रहने भएको छ ।
मलेशियाको जेलमा १ सय ९८ नेपाली, डिपोर्टेशन सेन्टरमा १ सय १० जना
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका १ सय ९८ नेपाली श्रमिकहरु मलेसियाका विभिन्न जेलमा छन् । मलेशियाको कानुन विपरित गतिविधि गरेको आरोपमा उनीहरु विभिन्न जेलमा परेका हुन् । मलेशियाको कानून नजान्दा धेरै नेपाली जेलमा पर्ने गरेको बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । विभागले विदेशका जेलमा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउने तथा तथ्यांकल संकलन गरिरहेको छ । ‘गन्तव्य देशको सरकारी नीति, नियम तथा कानूनको बारेमा राम्रो जानकारी नहुँदा कयौं नेपाली श्रमिक विभिन्न देशको जेलमा छन्, यस्ता नेपालीलाई नेपाल ल्याउन सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदुतावासमार्फत हामीले पहल गरिरहेका छौं,’ डा. भुसालले भने । पछिल्लो समय मलेशिया सरकारले यही डिसेम्बरसम्म ‘व्याक फर गुड’ कार्यक्रममार्फत गैरकानूनी रुपमा मलेशिया रहेका विदेशी कामदारलाई आफ्नो देश फर्कन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मलेशिया सरकारको यही व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले मलेशियामा गैरकानूनी रुपमा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउने कार्यक्रम संचालन गरेको हो । मलेशियामा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउनको लागि नेपाली दुतावाससँग समन्वय गरेर नेपाल फर्काउने पहल भएको महानिर्देशक डा. भुसालले बताए । डिपोर्टेशन सेन्टरमा १ सय १० नेपाली मलेशिया सरकारले गैरकानूनी रुपमा बसेका तथा गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न भएका १ सय १० नेपालीलाई डिसेम्बर महिनासम्ममा फिर्ता पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसरी फिर्ता पठाउन लागिएका नेपालीलाई मलेशियाले डिपोर्टेशन सेन्टरमा राखेको छ । नीति, नियम तथा ऐन नबुझ्दा जेलमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आफूले गर्ने काम तथा पाउने सेवा सुविधाको बारे नबुझी जाने गरेका कारण पनि धेरै नेपाली अप्ठेरोमा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, राम्रो सेवा सुविधाको अपेक्षामा पनि धेरैले कम्पनी परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । यसरी कम्पनी परिवर्तन गर्दा पनि नेपाली कामदार कानूनी झमेलामा पर्ने गरेका छन् । खाडी देशका जेलमा ३ सय ३७ नेपाली नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य रहदै आएको खाडी देशका विभिन्न जेलहरुमा पनि ठूलो संख्यामा नेपाली छन् । विभागले दिएको जानकारी अनुसार साउदी अरेवियामा ५४ जना नेपाली जेलमा छन् । यस्तै कतारमा ३५ जना, युएईमा १ सय ८५ जना, कुवेतमा ५८ जना र बहराईनमा ५ जना नेपाली जेलमा छन् ।
सितापाइलास्थित लामखुट्टे मार्ने लिक्विड गोदाममा आगलागी, चार भ्यान र चार बाइक जलेर नष्ट
काठमाडाैं । काठमाडौंको सितापाइलास्थित एक लिक्विड गोदाममा आगलागी भएको छ। शुक्रबार चार बजेतिर आगलागी भएकाे जनाइएकाे छ । स्टाेर मालिक रविन मानन्धरकाे गाेदाममा आगलागी भएकाे हाे । लामखुट्टे मार्ने क्वाएल, लिक्विड, स्पेयर पार्टस लगायतको गोदाममा आगलागी भएको स्वयम्भु प्हरी बिटका डिएसपी लालध्वज सुवेदीले बताए । उनले आगलागीबाट चारवटा सामान बाेक्ने भ्यान, चारवटा माेटरसाइकल र अन्य गाेदामभित्रका लिक्विड जलेर ध्वस्त भएका छन् । अहिले आगाे नियन्त्रणमा आइसकेकाे उनले बताए । आगलागी के कारणले भएकाे हाे अनुसन्धान भइरहेकाे उनले बताए । आगलागीकाे सम्पूर्ण विवरण आउन भने बाँकी छ ।
यूनियन लाईफको दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न, आईपीओ निष्काशनको प्रकृया अघि बढाउने
काठमाडौं । यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा पुस ४ गते(शुक्रबार) सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले कम्पनीबाट सर्वसाधारण समक्ष निष्काशन गरिने आइपीओ निष्काशनका लागि प्रक्रियागत कार्य अगाडी बढाउने सहमति प्रदान गरेको छ । आइपीओ निष्काशनका लागि यस अघि २०७४/०७/१५ गते भएको प्रथम वार्षिक साधारण सभाले निर्णय गरिसकेको छ । कम्पनीले जारी पूँजी २ अर्ब १५ करोड भएको सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको ३० प्रतिशतका दरले हुन आउने ६४ करोड २० लाखको बराबरले हुन आउने ६४ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्नेछ । कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाले संचलाक समितिको तर्फबाट पेश भएको आ.ब. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन, आ.ब. २०७४/०७५ को लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन, वासलात तथा नाफा-नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन(एनएफआरएस) बमोजिमको वित्तीय विवरण समेत स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि लेखा परीक्षकको नियूक्ती तथा कम्पनीबाट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भएका खर्चहरु समेत स्वीकृत गरेको छ । कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष शुलभ अग्रवालले मन्तव्य राख्दै नयाँ कम्पनी भएर पनि यूनियन लाइफले गरेको प्रगती प्रशंसायोग्य रहेको र आगामी दिन प्रभावकारी योजना सहित कम्पनीलाई आमनागरिकको भरोसायोग्य कम्पनी बनाउने बताएका छन् । यसैगरी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्णले कम्पनीलाई बीमा क्षेत्रको उत्कृष्ट कम्पनी बनाउने जानकारी गराएका छन् ।
सनराइज बैंकले महिला उद्यमीलाई १५ लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने
काठमाडौं । सनराइज बैंकले महिला उद्यमी व्यवसायीहरुलाई १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ । बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल उद्योग परिसंघसँग सम्झौता गरी ६ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा सो मात्राको कर्जा दिने भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा सनराईज बैंककातर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकशर्मा पौड्याल तथा परसिंघका तर्फबाट महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात् परिसंघमा आवद्ध सम्पूर्ण उद्यमी/महिला सदस्यहरुको उद्यमशिलता विकास, सोका लागि आवश्यक सल्लाह र ब्याज अनुदान कर्जा लगानी सम्बन्धमा दुवै पक्ष सहमत भएको छ । साथै, परिसंघमा आवद्ध साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई सनराइज बैंकले सरल रुपमा कर्जा लिने प्रक्रिया, सहुलियतपूर्र्ण कर्जा, कर्जा उपभोग गर्दाको फाईदा जस्ता कर्जासँग सम्बन्धित जानकारी मुलक तालिम लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने समझदारी भएको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समारोहमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सगम्र औद्योगिक विकासमा महिलाहरुको लगानी र दक्षता विकास गर्न परिसंघले लिने पहलमा सनराइज बैकसँगको सहकार्य फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सोही अवसरमा सनराईज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकशर्मा पौड्यालले परिसंघसँगको सहकार्यले महिला उद्यमीहरुलाई उद्योग तथा व्यवसाय विस्तारमा सहज व्यवस्था मिलाउन बैंकले हरदम प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सम्झौताका थप बुदाँहरु यस प्रकार छन्ः – तालिम तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमको माध्यमबाट नेपाल उद्योग परिसंघका सदस्यहरु माझ बैंकिङ पहुँच पुर्याउने । – विशेषतःमहिलाहरुको उद्यमशिलता तथा सशक्तिकरणका लागि ब्याज अनुदान कर्जाको अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । – नेपाल उद्योग परिसंघमा आवद्ध सदस्यहरु र सनराईज बैकको आपसीहितलाई मध्यनजर गरी समय–समयमा अन्य आवश्यक कार्यहरु गर्ने । नेपाल उद्योग परिसंघका सदस्यहरुलाई बैंकबाट कर्जा उपभोग गरेको अवस्थामा निम्न सुविधाहरु उपलब्ध गराउने । – नयाँ खाता खोल्दा बैंकले जारी गर्ने डेबिट कार्ड, मोबाईल बैंकिङ तथा लकर सूबिधामा पहिलो वर्षको वार्षिक शुल्कमा पूर्ण छुट गर्ने । – क्रेडिट कार्डका लागि योग्य ग्राहकलाई पहिलो वर्षको सदस्यता शुल्कमा पूर्ण छुट । सहित उपरोक्त सुविधाहरु बैंकका सम्पुर्ण शाखा कार्यालयहरु मार्फत उपलब्ध गराईने ।
