उद्योग र होटलमा एक हजार करोड रुपैयाँ लगानी भईसक्यो-शशिकान्त अग्रवाल
शशिकान्त अग्रवाल नेपालको एक चर्चित उद्यमी हुनुहुन्छ । धागो उत्पादन गर्ने रिलाइन्स कम्पनी, एभरेष्ट सुगर मिल्स, हिमालय सुगर मिल्स, भगवती स्टील्स लगायत ठूला उद्योग सञ्चालन गरिरहेको औद्योगिक समूहले पछिल्लो समयमा होटल क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दैछ । साथै शशिकान्त अग्रवाललाई सेयर बजारको ठूलो लगानीकर्ताको रुपमा मानिसहरुले नाम लिन थालेका छन् । देशविकाससँगको कुराकानीमा उहाँले अहिलेसम्म उद्योग तथा सेवाको क्षेत्रमा १ हजार करोड लगानी गरिसकेको बताउनु भयो । के छन् उहाँको नयाँ योजनाहरु ? कुन कुन हुन् लगानीको सुरक्षित क्षेत्र ? प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको विकास वहस । शशिकान्त अग्रवाल, अध्यक्ष, एमएस ग्रुप तपाईकोे व्यवसायिक यात्रा कस्तो भईराखेको छ ? म विजनेशमा आएको ४० वर्ष भयो । हाम्रो कपडा पसल थियो । स्कूलबाट कलेज सुरु गर्दादेखि नै व्यापारमा लागेको हुँ । मेरो हजुरबुवाले भारतबाट कपडा ल्याएर बेच्नुहुन्थ्यो । बुवाले तेश्रो मुलुकबाट कपडा ल्याउन थाल्नु भयो । हामी पुरानो कपडा व्यापारी हौं । पछि कपडाको व्यापार बन्द गरियो र मैले टेक्सटाईलको व्यापार सुरु गरेँ धोवीघाटमा । शहरी विकासका कारण समस्या भएपछि टेक्सटाईल कम्पनी बन्द गरियो । त्यसपछि धागो बनाउने काम सुरु गरियो । अहिले बिराटनगरमा रिलायन्स कम्पनी छ । एउटै छानामुनी ३७ सय मजदुर काम गर्छन् । यस उद्योगको कुल उत्पादनको ३० प्रतिशत नेपालमै खपत हुन्छ । २० प्रतिशत टर्कीमा निर्यात हुन्छ । ५० प्रतिशत अरु देशमा निर्यात गर्छौ । बिरगञ्जमा भगवती स्टील्स छ । महोत्तरी र सिराहामा दुई वटा चिनी उद्योग छन् । एभरेष्ट सुगर र हिमालयन सुगर मिल्स छन् । हिमालयन सुगरले भर्खर उत्पादन सुरु गरेको हो । यस उद्योगमा नेपालमै पहिलो पटक सल्फर फ्री सुगर बनाउँदैछौं । चुना र सल्फर नलाग्ने चिनी हो त्यो । कोका कोला, पेप्सी, डाबर नेपाल र औषधीमा प्रयोग हुनेगरि त्यस्तो चिनी उत्पादन गर्न लागेका हौं । होटल तथा रेष्टुरेन्टको कफीमा त्यस्तो चिनी प्रयोग गरिन्छ । तपाई चिनी उत्पादक संघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पछिल्लो समय चिनीको भाउ किन बढेको हो ? नेपालमा १० वर्षदेखि मूल्य नबढेको एउटै मात्र खाद्यान्न हो चिनी । १० वर्षअघि प्रतिकिलो ७० रुपैंयाँ थियो होला आज जम्मा ८० रुपैंयाँ मात्रै पुगेको छ । धान, चामल, दालको मूल्य १० वर्षमा तीन गुणाले बढ्यो होला तर चीनीको मूल्य बढेको छैन । पछिल्लो समय केहि मूल्य बढेको देखिन्छ यो विश्व बजारकै कारण हो । तेल, लगायतका कच्चा पदार्थको मूल्य पनि वृद्धि भयो । त्यसकारण चिनीको मूल्य केहि बढेको हो । नेपालमा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति चिनीको खपत १२ किलोग्राम छ । चिनीको मुल्य १५ रुपैंयाँ वृद्धि भयो भने बार्षिक १८० रुपैंयाँ मात्रै व्ययभार थपिन्छ । त्यसकारण यो त्यति ठूलो कुरा होइन । चिनीको मूल्यमा सामान्य हेरफेर हुँदा उपभोक्तालाई खासै असर गर्दैन । तर चिनीको मूल्य बढ्दा विरोधका आवाज धेरै उठेको सुनिन्छ, यस्तो किन भयो ? चामल र दालमा मूल्य वृद्धि हुँदा कोही बोल्दैनन् । तर चिनीको मूल्य बढ्दा हामीलाई गाली गर्छन् । १० वर्षमा अरु समानको मूल्य कति बढ्यो होला ? कामदारको तलब कति बढ्यो ? मेसिनको मूल्य बढेको बढ्यै छ । तैपनि चिनीको मूल्य खासै बढाएका छैनौं । धान उत्पादक किसान संगठित छैनन् । तर उखु उत्पादक किसान संगठित भएका छन् । चिनीको उत्पादनमा दुई लाख किसान छन् र ती सबै जागरुक छन् । अहिलेको संसदमा ४० जना त उखु किसान नै छन् । यस्तो पृष्ठभूमिका कारण पनि चिनीको मूल्यमा राजनीति हुने गरेको छ । उखुको मूल्यमा पनि राजनीतिक रंग देखिन्छ । केही वर्षअघि तपाईले होटल क्षेत्रमा नयाँ लगानीको घोषणा गर्नु भएको थियो, ती योजनाहरु अहिले कुन अवस्थामा छन् ? ठमेलमा १५० कोठा भएको डाउन टाउन होटल निर्माण हुँदैछ । ठमेलमा बन्ने यो होटल तिहारबाट सञ्चालनमा आउँछ । संसारमा ६ हजार होटल रहेको मेरियट होटलको चेनमा त्यो होटल सुरु हुन्छ । अहिलेसम्म ठमेलमा अन्तराष्ट्रिय होटलको चेन नै छैन । यो होटल ठमेलमा खुल्ने वित्तिकै ठमेलमा पर्यटकका लागि नयाँ आयाम थपिन्छ । ठमेलको परिचय नै बदलिन्छ । ठमेलको मेरियट सञ्चालन गरेको १५ महिनापछि नक्सालमा १३० कोठाको अर्काे मेरियट होटल सञ्चालन गर्छाै । यो चाँही फाइब स्टार हुनेछ । रेष्टुरेण्ट, स्पा, क्यासिनो र विभिन्न प्रकारका अन्य सुबिधा आउनेछन् । भक्तपुरमा पनि एउटा रिसोर्ट खोल्ने योजना बनिरहेको छ । त्यसको लागि ६० रोपनी जग्गा लिईसकेका छौं । रिसोर्टको डिजाइन भैरहेको छ । हामीले जुन स्तरको रिसोर्ट बनाउँने योजना बनाएका छौ त्यो स्तरको रिसोर्ट काठमाडौंमा बनेकै छैन । त्यो रिसोर्टमा एउटा कोठाको एक रात बसेको सय देखि ४ सय डलर लाग्छ । यो रिसोर्ट हामी करिव १ वर्षपछि बनाउन थाल्नेछौं । यी होटलहरुमा गरिएको लगानी तपाई एक्लैको हो वा साझेदारीमा हो ? होटलहरुमा हाम्रो एकल लगानी हो । विभिन्न बैंकहरुले फाइनान्स गरेका छन् । ठमेलको होटलमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र विश्व बैंकले फाइनान्स गरेका छन् । नक्सालका लागि प्रभु बैंक, सिटिजन्स बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले फाइनान्स गरेका छन् । होटलहरुमा लगानी कति गर्नुभयो ? होटलहरुको लगानीमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत हाम्रो क्यास हुन्छ । ठ्याक्कै यति लगानी गरिएको छ भन्न सकिन्न । ठमेलमा एक अर्बको लगानी हो भने नक्सालमा ३ अर्बको लगानी हो । पर्यटन क्षेत्रमा यति ठूलो लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, यस क्षेत्र भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ? नेपालका लागि २/३ अर्बको लगानी खासै ठूलो होइन । अर्थतन्त्र निकै अघि बढिसकेको छ । त्यसकारण यो मध्यमस्तरको लगानीको हो । नेपालको पर्यटन उद्योगप्रति म त निकै आशावादी छु । नेपालमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने जति पनि चिजहरु छन् तिनको प्रचारप्रसार नै भएको छैन । लाजमर्दाे कुरा बर्षमा जम्मा सात/आठ लाख पर्यटक आईरहेका छन् । नेपालमा संसारका सबैखाले पर्यटनको सम्भावना छ । र्याफ्टिङ, ट्रेकिङ, जंगल सफारी, हेरिटेज, सस्कृति, हिमाल लगायतका सबै खाले पर्यटनको सम्भावना छ । मेरो विचारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई ६/८ आठ गुणा बढाउन सकिने सम्भवना रहेको छ । त्यसका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय सेयर बजारमा तपाईलाई ठूलो लगानीकर्ता भन्छन्, कति छ लगानी ? तपाईले जस्तै अरु केही मान्छेले यो प्रश्न गरे । उद्योग उद्योग व्यवसायमा लागेको मान्छे म कहाँ सेयर बजारमा लगानी गर्छु र ? सेयर बजारको लगानी मलाई सुहाउँदैन । औद्योगिक क्षेत्रमा सफल भएको मान्छे सेयर बजारको खेलाडीको रुपमा परिचित हुन चाहान्न । त्यसले राम्रो ब्राण्ड इमेज चाँही दिँदैन । म केही कम्पनीको संस्थापक लगानीकर्ता छु । तर मैले पब्लिक सेयरको कारोबार गर्दिन । बर्षभरीमा दुई चार करोडको साधारण सेयर पनि किन्दिन । मलाई सेयर बजारबारे केहि पनि थाहै छैन । प्रमोटर सेयरमा पनि सधै र सबै अवस्थामा लगानी गर्दिन । त्यसमा पनि प्रमोटर सेयर किन्न ६ महिना लाग्छ । प्रक्रिया नै लामो छ । नेपालका सबै जसो औद्योगिक घराना व्यापारमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ, यसतर्फ तपाईको योजना के छ ? अहिलेसम्म हामी व्यापारको कुनै पनि क्षेत्रमा हात हालेको छैन । सर्भिस सेक्टरमा होटलमा लगानी गर्न लागेका हौं । सनराइज हाउजिङ पनि हाम्रै हो । बैंक र इन्स्योरेन्समा केहीमा प्रमोटर बनेका छौं । ग्राण्डमा केही लगानी थियो अहिले प्रभुमा मर्ज भएको छ । शिखर इस्योरेन्सको पनि हामी संस्थापक लगानी कर्ता हौं । होटल तथा रिपोर्टहरु नयाँ योजना हुन् । अहिलेसम्म एमएस ग्रुपको लगानी कति छ ? सबैमा गरेर एक हजार करोडको लगानी गरेको छु । केही नयाँ योजना बन्दैछन् । पुराना उद्योगको अपग्रेडेसनको काम पनि भईराखेको छ । व्यवसाय विस्तारसँगै लगानी बढ्दै जान्छ । कुनै योजना सोचेभन्दा ढिला काम भईराखेको हुन्छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकले ३३ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, १९ भदौ । नेपाल बंगलादेश बैंकले ३३ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकको भदौ १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लगानी कर्तालाई ३२ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि एक दशमलब ६८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति तथा आगामी साधारण सभाबाट पारित गरेपछि बैंकले सो मात्रामा लाभांश वितरण गर्नेछ । गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब बढी नाफा कमाएको थियो । २०७२ असार मसान्तसम्ममा ८१ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा एक अर्ब १९ करोड नाफा कमाउन सफल भएको थियो ।
एनएमबी म्युचुअल फण्डले ल्यायो हाईब्रिड फण्ड एल १, ६८ करोड लगानीको अवसर
काठमाडौं, १९ भदौ । एनएमबी म्युचुअल फण्डले हाईब्रिड फण्ड एल १ मार्फत ६८ करोडको म्युचुअल फण्ड ल्याएको छ । एनएमबी बैंक कोष प्रवद्र्धक तथा एनएमबी क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको एनएमबी हाईब्रिड फण्ड एल १ का लागि १० रुपैंया मूल्य अंकित ६ करोड ८० लाख कित्ता सेयरका लागि आवेदन मागिएको हो । लगानी कर्ताले न्युनतम एक सय देखि ८० लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । भदौ २६ गतेदेखि निष्काशन खुल्ला योजनाका लागि ढिलोमा असोज ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीले ८० करोडका लागि आवेदन मागेको भएपनि १४ प्रतिशत एनएमबी बैंक र एक प्रतिशत एनएमबी क्यापिटलका लागि छुट्याएर बाँकी ईकाई संगठित वित्तिय संस्था तथा सर्वसाधारणका लागि निष्काशन खुल्ला गरेको हो । एनएमबी हाईब्रिड फण्ड एल १ को भुक्तानी अवधी ७ वर्षको हुनेछ ।
रिडी हाइड्रोको ७३ हजार कित्ता शेयर विक्रीमा, ३ सय पुगेको शेयरको लिलाम बिक्री १०१ बाटै
काठमाडौं १९, भदौ । रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको ७३ हजार ६६१ कित्ता शेयर विक्रीमा रहेको छ । बोलपत्रद्वारा विक्री गर्न लागिएको यस्तो शेयर संस्थापकतर्फको १४ हजार २ सय ७८ कित्ता र सर्वसाधारणतर्फको ५९ हजार ३८३ कित्ता गरि कुल ७३ हजार ६६१ कित्ता शेयर विक्रीमा रहेको छ । रिडीले गत असार १ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म विक्री खुला गरि आवेदन माग गरेको शेयरमा बाँकी रहेकोलाई बोलपत्रबाट पुनः विक्री खुला गरिएको हो । यसको शेयर खरिद गर्न चाहनेले शिलवन्दी बोलपत्र पेशग गर्नुपर्ने छ । यसका लागि आगामी असोज ४ गतेबटा १८ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने सर्त तोकिएको छ । प्रति कित्ता न्युनतम १ सय रुपैयाँ तोकिएको यो शेयर यस भन्दा बढी मूल्यमा बोलकबोल गर्नुपर्ने सर्त कम्पनीले राखेको छ । यसको विक्री प्रवन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल हो । यसका आवेदन दिन चाहनेले न्युनतम १ सय कित्ताको आवेदन दिन पाउनेछन् । अधिकतम सीमा नतोकोले एउटै व्यक्तिले सबै ७३ हजार कित्ता नै लिन पनि पाउने छ । रिडीको अहिले शेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमाकारोबार भइरहेको छ । यसको शेयर पूँजी ४७ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
बाबुरामको पार्टीमा खटपट, देउवालाई सन्तुलन मिलाउन गाह्रो, गच्छदार पार्टी फुटाउन दौडदूप
काठमाडौं १९, भदौ । पार्टी स्थापनाको एक वर्ष नपुग्दै नयाँ शक्ति पार्टी भित्र वैचारिक र सांगठनिक मतभेद देखिन थालेको छ। Bikashnews.com पार्टी केन्द्रीय कार्यकारी समिति र राजनीतिक समितिका पछिल्ला बैठकहरूबाट ती भिन्नता सतहमा आएको आइतबारको पत्रिकाले समाचार छापेको छ । मधेसी जनजाति खस आर्य क्लस्टर राख्ने कि नराख्ने बहससँगै संगठनको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने मतभेदका कारण पछिल्ला बैठक प्रभावित भएका छन्। ‘माओवादी पृष्टभूमिबाट आएकाहरू पुरानै किसिमको संरचना चाहन्छन्, हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासबाट अघि बढ्ने बहसमा छौ,’ पार्टीका एक उच्च नेताले भने, ‘हाम्रो उहाँहरूसँग अन्तरसंघर्ष छ, पार्टीहरूबीचमा अर्को एउटा पार्टी बनाएर अस्तित्वमात्रै देखाउने कि साँच्चैको बैकल्पिक पार्टी बनाउने । काँग्रेसमा देउवालाई आफ्नै समूहभित्र सन्तुलन मिलाउन हम्मेहम्मे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी पदाधिकारी छिट्टै मनोनयन गर्ने बताएका छन्। आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन कठिनाइले देउवाले पदाधिकारी मनोनयनमा ढिलाइ गर्दै आएका थिए। पार्टीको प्रभावकारी भूमिकामा रहनुपर्ने उपसभापति नहुँदा उनले आफू विदेश गएका बेलामा कार्यवाहकसमेत दिन नपाएकोउल्लेख छ । पार्टीको विधानअनुसार विदेश जाँदा उपसभापतिलाई कार्यवाहक दिने प्रावधान छ । उपसभापति पार्टीको राष्ट्रिय नीति तथा प्रशिक्षण विभागको प्रमुखसमेत रहने व्यवस्था छ। ‘पार्टीका नेताहरूबीच सरसल्लाह गरी पदाधिकारी छिट्टै मनोनयन गर्छु,’ सिंगापुरमा स्वास्थ्य उपचार गराएर शनिबार फर्केका देउवाले विमानस्थलमा भने । यसअघि पनि उनले सरकारलाई पूर्णता दिएपछि पदाधिकारी मनोनयन गर्ने बताउँदै आएका थिए । विधानअनुसार सभापति देउवाले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीसहित २१ सदस्य मनोनयन गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये मनोनयन भएका पदाधिकारी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचित सदस्यबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । यही प्रावधानका कारण उनलाई आफ्नै समूहभित्र सन्तुलन मिलाउन कठिनाइ भएको हो । उपसभापतिमा पार्टीभित्र छुट्टै समूहको नेतृत्व गरेका नेता खुमबहादुर खड्का र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको मुख्य दाबी छ । निधिलाई पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गराएर पठाएका कारण खड्काले आफूलाई उपसभापति दिनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । तर, निधि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पाए पनि आफू नै उपसभापति हुनुपर्ने अडानमा छन् । एउटा मात्रै भूमिकामा बस्नुपर्ने तर्कको खण्डन गर्दै निधिले विगतमा पनि पदाधिकारीहरू नै सरकारमा जाने गरेको नजिर प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । आफूनिकट नेताहरू र सभापति देउवासँग समेत उनले यही अडान राख्दै आएका छन् । पार्टी फुट्न नदिन गच्छदारको दौडधूप मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनका लागि आफूनिकट नेतालाई सक्रिय पारेका छन्। अध्यक्ष गच्छदारले एकलौटी ढंगले सरकारमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्ष पार्टी नै फुटाउन लागिपरेपछि उनी त्यसलाई विफल पार्ने प्रयासमा देखिएको छ। असन्तुष्ट पक्षले नयाँ पार्टी गठन गर्ने भन्दै गोप्य भेला गरिरहेको छ। त्यसपछि गच्छदार आफू सरकारमा नगए पनि अरूलाई पठाउन लचिलो देखिएको उक्त पार्टीका एक नेताले बताए। भदौ ५ गदेदेखि एक साता बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट उनले सरकारमा नजाने निर्णय गराएका थिए । असन्तुष्ट पक्षले गच्छदारले उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालयमा माग गरेको र अरूलाई सरकारमा जान रोक्न खोजेको निष्कर्ष निकालेका थिए।उनीहरुले पार्टी फुटाएर भए पनि सरकारमा जाने तयारी थालेपछि गच्छदार त्यसलाई विफल पार्न सक्रिय रहेको स्रोतले बतायो ।
एक महिनामा १८ निर्णय, कार्यान्वय पक्ष फितलो
काठमाडौं १९, भदौ । माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको आज ठीक एक महिना पुगेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दै पहिलो निर्णयका रूपमा उनले ‘गरिबसँग सरकार’ कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसअनुसारको काम भने हुन सकेको छैन । ४५ दिनभित्र भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता दिने उनको निर्णय अझै परीक्षाकै घडीमा छ । एक महिनामा सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ । आजको नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ । १. चाडपर्वको अवसरमा ग्यासमा सहुलियत २. उपभोग्य वस्तुमा विशेष अनुगमन ३. दलित र कर्णालीका जनतालाई प्रोत्साहन ४. भूकम्पपीडितलाई अनुदानमा तीव्रता ५. बाढीपीडितलाई थप राहत ६. विदेशमा रहेकाको पासपोर्ट नवीकरणमा ३० डलर छुट ७. ‘गरिबका लागि सरकार’ नारा स् काम भएन ८. राष्ट्रिय गौरवका विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने ९. प्रशासन सुधारमा जोड तर, प्रभावकारी भएन १०. सहिद बेपत्तालाई एकमुष्ट पाँच लाख ११. मधेस आन्दोलनका मृतकलार्ई सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध १२.संविधान कार्यान्वयनमा पहल १३. तीस साझा बस थप्ने तयारी १४. वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुम्बासी नहटाउन निर्देशन १५. छानबिनमा रहेका डाक्टरलाई बिरामी जाँच्न रोक्न निर्देशन १६. हेल्थ सेन्टरमा डाक्टर १७. ४५ दिनभित्र भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता दिने १८. भारत र चीनसँग समानान्तर सम्बन्धको प्रयास
माओवादी नेताले माइन्युट च्याते, असन्तुष्टि स्थानिय निकाय पुनर्संरचनामा
काठमाडौं १९, भदौ । माओवादी केन्द्र रोल्पा जिल्ला संयोजक सुरेन्द्र थापा घर्तीमगरले स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको निर्णय पुस्तिका च्यातेका छन् । समितिको शनिबार बिहान बसेको बैठकमा संयोजक मगरले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका विषयमा चित्त नबुझेपछि निर्णय पुस्तिका च्यातेको समाचार आइतबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा मा छापिएको छ। भदौ १३ गते सहयोग समितिले दलीय सहमितमा पाँचवटा गाउँपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो । पुनर्संरचना आयोगले भने जिल्लाबाट साविकको नगरपालिकासहित सातवटा स्थानीय इकाइको खाका पठाउन भनेको थियो । साउन २६ गते सहयोग समितिले एक नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाको प्रस्तावित खाका सार्वजकिन गरेको थियो ।केही दलका नेता आफैंले गरेको निर्णयका विपक्षमा उभिएपछि सहयोग समितिले थप सहमतिका लागि शुक्रबार दिउँसो बोलाएको दलीय बैठकमा सहमति नभएपछि पुनः शनिबार बैठक बोलाइएको थियो । तर, उक्त बैठकमा पनि कुरा मिल्न सकेन ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्था आइएनजिओलाई ठेक्का, पाँच वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्ने सर्त
काठमाडौं १९, भदौ । सरकारी संरचनामा बनेका चारवटा स्वास्थ्य संस्था गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्कामा सञ्चालन गर्न दिइएको छ। सरकारले दुई वटा स्वास्थ्य संस्था राष्ट्रिय तथा दुई वटा स्वास्थ्य संस्था अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्कामा दिएको आइतबारको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापिएको छ। ती स्वास्थ्य संस्था प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्ने सर्तमा ठेक्कामा दिएका छन्। सरकारले गैससलाई दिएका स्वास्थ्य संस्थामा बयलपाटा सामुदायिक अस्पताल, लमजुङ सामुदायिक अस्पताल, चरिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र चौरजहारी अस्पताल रहेका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पिएचसी)को रूपमा स्थापना भएको अछामको बयलपाटालाई अमेरिकी संस्था न्याय हेल्थलाई १० वर्षअघि ठेक्कामा दिएको छ । ठेक्का दिँदाको वेला केन्द्र रहेको सो संस्स्थालाई अस्पतालमा स्तरउन्नति गरी सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको छ। यस वर्ष थप पाँच वर्षका लागि सञ्चालन गर्न सरकारले नवीकरण गरेको छ । सोही आइएनजिओलाई यसै वर्षदेखि चरिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि जिम्मा लगाइएको छ। सो केन्द्रलाई पनि अस्पतालको रूपमा विकास गरी सो क्षेत्रका जनतालाई थप सेवा दिन लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए। त्यसैगरी, सरकारले लमजुङ सामुदायिक अस्पताललाई पनि मानव विकास तथा सामाजिक सेवा ९एचडिसिएस० नाम गरेको गैरसरकारी संस्थालाई ठेक्कामा दिएको छ । सो संस्थाले सरकारको अर्को अस्पताल चौरजहारी रुकुम अस्पताल पनि ठेक्कामा पाएको छ। सो संस्थाले ठेक्कामा पाएसँगै अस्पतालको नाम परिर्वतन गरी एचडिसिएस सामुदायिक जिल्ला अस्पताल राखिएको छ।
