राष्ट्र बैंकको निर्देशनः अब ८० हजारभन्दा कम तलब खानेले गाडी किन्न नसक्ने
सांकेतिक फाेटाे काठमाडौं । अहिले अधिकांश नेपालीको सपना छ– शहरी क्षेत्रमा एउटा सानो घर बनाऊँ । आधारभूत सार्वजनिक सेवा सुविधाहरु शहर केन्द्रीत भएकोले ‘शहरको घर’ धेरैको सपना बनेको हो । ‘शहरको घर’ सपना बन्नुका पछाडि केही स्वभाविक कारण छन् । जस्तो कि स्वच्छ खानेपानी शहरमा पाइन्छ । सडक सुविधा शहरमा छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य शहर केन्द्रीत नै छ । पेशा, व्यवसाय वा रोजगारीको राम्रो अवसर शहरमा छ । मोबाईल सेवा शहरमा प्रभावकारी छ । इन्टरनेट सहज शहरमै छ । राम्रो खानपान गर्ने होटल रेष्टुरेन्टदेखि विवाह ब्रतबन्ध जस्ता सामाजिक गतिविधिको लागि उपयुक्त स्थान शहरमै पाइन्छ । अर्थात, पैसा छ भने शहरमा सबैथोक उपलब्ध छ । शहरमा बस्नेहरुको घरपछिको अर्काे प्रमुख सपना एउटा आफ्नै गाडी हो । आफ्नै निजी गाडी शहरी कामकाजीहरुको लागि चाहना होइन, आवश्यकता हो । सार्वजनिक यातायात प्रभावकारी नभएकोले कामकाजी मानिसको उत्पादकत्व बृद्धि, पेशा व्यवसायमा दक्षता र सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि गाडी आवश्यक छ । गाडी किन्न सहज पनि थियो । मासिक २० हजार रुपैयाँ जति बचत गर्ने परिवारले किस्ताबन्दी रुपमा ऋण तिरेर गाडी किन्न सक्थे । गाडीको जति मूल्य पर्छ, त्यसको आधा रकम बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणको रुपमा दिन्थे । गाडी किन्न सहज पनि थियो । मासिक २० हजार रुपैयाँ जति बचत गर्ने परिवारले किस्ताबन्दी रुपमा ऋण तिरेर गाडी किन्न सक्थे । गाडीको जति मूल्य पर्छ, त्यसको आधा रकम बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणको रुपमा दिन्थे । त्यसैले गाडी आवश्यक थियो । किन थियो भने अहिले पनि सामान्य खालको कार जसलाई ‘इन्ट्री लेभल’ भनिन्छ, २० लाख रुपैयाँसम्ममा किन्न पाइन्छ । २० लाखमा गाडी किन्नु पर्यो भने आफूले १० लाख रुपैयाँ हाल्नुपर्छ । बाँकी १० लाख रुपैयाँ बैंकले ऋण दिन्छ । यस्तो ऋण ५ देखि ९ वर्षभित्रमा तिरे हुन्छ । अब यसको हिसाव निकालौं । जस्तो कि तपाईंले २० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी किन्नुभयो भने १० लाख रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण दिने भए । त्यो १० लाख ऋण ७ वर्षमा तिरे हुनेभयो भन्ने मानौं । र, अहिलेको औसत दरअनुसार व्याज वार्षिक १३ प्रतिशत जति पर्ने हो । अब बैंकहरुले आफ्नो वेबसाइटमा दिएको इएमआई क्यालकुलेट प्रयोग गर्नुस् । यसरी प्रयोग गर्दा १० लाख रुपैयाँ ऋण ७ वर्षमा तिरिसक्ने गरी १३ प्रतिशत व्याजमा लिनुभयो भने तपाईंले मासिक किस्ता १८ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ तिरे हुन्छ । के आयो नयाँ व्यवस्था ? राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई ८ पुसमा एउटा निर्देशन जारी गर्यो । सो निर्देशनमा गाडी कर्जादेखि अन्य गैरव्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको कर तिरेको आम्दानीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता हुने रकम दिन नमिल्ने भनियो । अर्थात, कुनै व्यक्तिले कर तिरेर मासिक ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छ भने बैंकले सो व्यक्तिलाई ऋण दिदाँ मासिक किस्ता २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुनुहुदैन भनियो । ऋण लिने नयाँ व्यवस्था हो यो ? होइन । यसअघि पनि बैंकहरुले ऋण दिदाँ ऋणीको आम्दानीको ५० प्रतिशत जति मात्रै पर्ने गरी किस्ता निर्धारण गर्थे । बैंकरकै भाषामा भन्नुपर्दा ‘अनकमिटेड इनकम’को आधा वा बढीमा ३ भागको २ भाग हुने गरी किस्ता निर्धारण हुन्थ्यो । अहिले राष्ट्र बैंकले जे निर्देशन दियो, बैंकहरुले यसअघिदेखि नै यस्तै अभ्यास गरिरहेका थिए । आपत्ति किन ? स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ– राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन यसअघि नै बैंक वित्तीय संस्थाले अभ्यास गरिरहेको विषय हो भने यसमा आपत्ति किन भन्ने । यसको जवाफ खोज्न अरु केही विषयमा प्रष्टता आवश्यक पर्छ । सरकारी सेवामा कार्यरत उपसचिवभन्दा तलको कर्मचारीले पाउने तलबले खान लाउनै पुग्दैन । ग्रेडसहित उपसचिवको मासिक तलब ५१ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ छ । उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब सोभन्दा कम छ । अब एउटा परिवारलाई मासिक खर्च कति आवश्यक पर्छ भन्ने हेरौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एउटा व्यक्तिले स्वस्थ्य रहन दैनिक २ हजार २ सय ६९ क्यालोरी खानुपर्छ । यसका लागि दैनिक २ सय ७५ ग्राम चामल, १ सय २४ ग्राम मकै, ७५ ग्राम गहूँ, ५३ ग्राम कोदो, फापर, जौं, ८० ग्राम आलु, ४२ ग्राम दालजन्य, १ सय १७ ग्राम तरकारी, २७ ग्राम माछामासु र १ सय २१ ग्राम तेल खानुपर्छ । यस्तै, ६८ ग्राम दुध, २५ ग्राम फलफूल र एउटा अण्डा पनि दैनिक खानुपर्छ । अहिलेको औसत बजार मूल्य अनुसार यी सबै पदार्थ किन्नको लागि दैनिक १ सय २२ रुपैयाँ लाग्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार एउटा नेपाली परिवारमा औसतमा ५ जना सदस्य हुन्छन् । एक जनाको लागि दैनिक १ सय २२ रुपैयाँ लाग्छ भने ५ जनाको लागि दैनिक ६ सय १० रुपैयाँ लाग्छ । र, मासिक १८ हजार ३ सय रुपैयाँ खानकै लागि चाहिन्छ । खाएर मात्रै पुग्दैन । अन्य खर्च पनि आवश्यक हुन्छ । परिवारको लागि खाना पकाउने ग्यास, लुगाधुने र नुहाउने साबुन, चियापत्ति, चिनी, नुन, बेसार, मरमसला, घरभाडा, कपडा, जुत्ता चप्पल, विजुली, शैक्षिक सामाग्री, शैक्षिक शुल्क, मनोरन्जन, औषधि उपचार, सामाजिक संस्कार, अतिथी सत्कार, संचार, यातायात जस्ता अतिआवश्यक बस्तुमा खर्च हुन्छ । यस्तो खर्च हिसाव गर्दा मासिक करिब ४८ हजार रुपैयाँ जति पर्छ । यो खर्च काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दाको हो । यो खर्चमा अब मासिक खाना खर्च १८ हजार ३ सय रुपैयाँ पनि जोडौं । यसो गर्दा ५ जनाको एउटा परिवारको लागि मासिक ६६ हजार रुपैयाँ जति खर्च पर्छ । यसमा केही कन्जुस्याईं गर्यो भने ५/७ हजार रुपैयाँ खर्च घटाउन सकिएला । त्यसैले उपसचिवभन्दा तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीले पाउने तलबले मासिक रुपमा खान लाउनै पुग्दैन भनिएको हो । ६० हजारभन्दा कम कमाउनेले कसरी पाल्छन् परिवार ? राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पार्ने नकारात्मक प्रभाव भनेको यही प्रश्नको बस्तुपरक जवाफ नखोजिएकोले हो । मासिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम आम्दानीमा पालिने भनेको बढीमा २ जनाको परिवार मात्रै हो । वा साथीसँग मिलेर भाडामा बस्ने, विद्यार्थीलगायत हुन् । २ भन्दा बढी सदस्य रहेको परिवार छ र परिवारको कमाई ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम छ भने सो परिवारका सदस्यहरुले कुनै प्रकारको पार्टटाइम, अनुसन्धान, लेखन, व्यापार जस्ता केही न केही पेशा व्यवसाय गर्छन् नै । त्यसैको आम्दानीबाट आफ्नो दैनिकी चलाउँछन् । पछिल्लो निर्देशनले यसरी अनौपचारिक रुपमा आम्दानी गर्नेहरुलाई कि आम्दानी नदेखाऊ, कि आम्दानी देखाएर करको दायरामा आउ भनेको छ । आम्दानी देखायो भने करको रुपमा सरकारले खोसिदिन्छ । देखाएन भने बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर जग्गा वा अपार्टमेन्ट किन्न तथा घर बनाउन र गाडी किन्न पाइदैन । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले यसरी अनौपचारिक रुपमा आम्दानी गर्नेहरुलाई कि आम्दानी नदेखाऊ, कि आम्दानी देखाएर करको दायरामा आउ भनेको छ । आम्दानी देखायो भने करको रुपमा सरकारले खोसिदिन्छ । देखाएन भने बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर जग्गा वा अपार्टमेन्ट किन्न तथा घर बनाउन र गाडी किन्न पाइदैन । समस्या भएको यहीनेर हो । सरकारी उच्च पदमा बसेकाहरु कर नतिरेको आम्दानी अवैध कमाई हो, यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्छन् । कानुनी र सैद्धान्तिक रुपमा यो भनाई ठीक हो । तर, प्रथमस्तरको कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीको मासिक तलब २० हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ छ । यति तलव खानेले वानेश्वरमा कम्तिमा २ वटा कोठा लिएर, २ जना छोराछोरीलाई वोर्डिङ स्कूल पढाएर, खानपानदेखि यावत् दैनिक खर्च धानेर सिंहदरवारका हाकिम सावहरुलाई चिया पकाएर खुवाउन सक्छन् ? अवश्य सक्दैनन् । उच्च सरकारी अधिकारीहरु सरकारी गाडी मात्र होइन, सरकारी इन्धन प्रयोग गर्छन् । बैठक र विदेश भ्रमणको भत्ता आउँछ । गोष्ठीहरुको कमाई पनि हुन्छ । यस्तो कमाई निजी क्षेत्रमा काम गर्ने र सरकारी सेवाको तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीको हुँदैन । अर्थात् सरकारी सेवामा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले आफ्नो नियमित तलवबाहेक अन्य काम गरेर अतिरिक्त कमाई गर्छन् । यस्तो कमाई औपचारिक रुपमा देखाउन सक्दैनन् । तर, यस्तो आम्दानी भ्रष्टाचार, कमिसन वा अन्य गैरकानुनी कार्यबाट भएको हुदैन । बैंकहरुले यो कुरा बुझेका थिए । त्यसैकारण उनीहरु केही लचक भएर ‘पार्टटाइम कामको आम्दानी’ देखाइने कागजमा सही गराएर वा ऋणी कार्यरत कार्यालयले बनाइदिएको वास्तविक तलबभन्दा बढीको आम्दानी खुल्ने कागजपत्रलाई विश्वास गरे जस्तो गरेर ऋण दिन्थे । यस्तै आम्दानीबाट मासिक ४०/५० हजार रुपैयाँ तलब खानेको परिवारले पनि एउटा गाडी किन्न सक्ने सपना पाल्न सक्थ्यो । बैंकहरुले यो कुरा बुझेका थिए । त्यसैकारण उनीहरु केही लचक भएर ‘पार्टटाइम कामको आम्दानी’ देखाइने कागजमा सही गराएर वा ऋणी कार्यरत कार्यालयले बनाइदिएको वास्तविक तलबभन्दा बढीको आम्दानी खुल्ने कागजपत्रलाई विश्वास गरे जस्तो गरेर ऋण दिन्थे । अब त्यस्तो कमाइ देखाउँनै पाइदैन । देखायो भने सरकारले कम्तिमा २० र बढीमा ३५ प्रतिशतसम्म कर भनेर तानिदिन्छ । अब २० लाख रुपैयाँ पर्ने इन्ट्री लेभलको गाडी किन्ने सपना पाल्ने परिवारले आफ्नो मासिक तलब नै कम्तिमा ८० हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ । यस्तो तलवबाट सरकारलाई आयकर तिरिसकेर तथा मासिक खर्च धानेर जेनतेन गाडी किन्न सकिन्छ । सोभन्दा कम तलब हुनेहरुले नसोचे हुने भयो ।
एभरेष्ट बैंकको योजनाः मासिक ९ हजार रुपैयाँ किस्तामा घर कर्जा पाइने
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले मध्यम तथा निम्न वर्गीय परिवारलाई लक्षित गर्दै होम लोन स्कीम सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ‘घरभाडा भन्दा बैंकको किस्ता सस्तो भएपछि अब भाडा होइन आफ्नै घरको किस्ता बुझाउँ’ भन्ने नारासहित न्यूनतम सरल मासिक किस्ता ९ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ मात्रको होम लोन ल्याएको हो । यस अभियानमा ग्राहकहरुले सर्भिस चार्जमा २५ प्रतिशत विशेष छुट तथा २५ वर्षसम्मका लागि ऋण पाउँनेछन् । एभरेष्ट बैंकको ग्राहकको संख्या १० लाखभन्दा धेरै रहेको बैंकले जनाएको छ । हालै क्यामेलस् रेटिङमा एभरेष्ट बैंक बेस्ट रेटेड कमर्सियल बैंकमा पर्न सफल भएको छ । बैंकले ९५ वटा शाखाहरु, २८ राजस्व संकलन काउन्टर र १ सय २२ एटिएम तथा बृहत बाह्य सञ्जाल मार्फत सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
टिभीएस मोटरद्वारा टिभीएस एनटर्क १ सय २५ रेस एडिसन सार्वजनिक
काठमाडौं । टिभीएस मोटर कम्पनीले टिभीएस एनटर्क १ सय २५ रेस एडिसन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै १ सय २५ रेस एडिसन सार्वजनिक गरेको बताएको हो । यो मोटर साइकलमा रेस एडिसनमा एलइडी डिआरएल र एलइडी हेडल्याम्प रहेको जनाएको छ । बाइकमा हजार्ड ल्याम्प अथार्त आकस्मिक बत्ती पनि छ जुन रातो रंगको हजार्ड स्वीचद्वारा इनेबल गर्न सकिने छ । टिभीएस मोटर कम्पनीका, इन्टरनेशनल बिजनेश, एक्जुकेटिभ भाइस–प्रेसिडेन्ट आर दीलिपले यसको आकर्षक एपिरियन्स र टिभीएस स्मार्ट एक्सकनेक्ट विशेषता बाहेक, यसको प्रदर्शन टिभीएस एनटर्क १ सय २५ को हलमार्क बनेको बताए । उनले स्कुटर टिभीएस रेसिंगको ३७ वर्षको समृद्ध पेडीग्रीबाट निर्माण गरिएको र यसलाई मनाउनका लागि रेस एडिसन सार्वजनिक गरिएको बताए । जगदम्बा मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालले टिभीएस एनटर्क १ सय २५ को सार्वजनिकले नेपालको स्कुटर बजारमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको बताए । उनले स्कुटरको रेस एडिसनले थ्रिलको तत्व खोज्ने र स्कुटरमा अझ बढि अपेक्षा राख्ने ग्राहकहरुलाई सन्तुष्ट पार्ने बताए । सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक भएको टिभीएस एनटर्क १ सय २५ ले आफ्नो लक्षित ग्राहक–जेन जेड बाट निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको जनाएको छ ।
उपसचिव र सहसचिवको आन्तरिक प्रतियोगिता हटाइँदै
काठमाडौं। निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी (सहसचिव र उपसचिव) को पदपूर्तिमा विद्यमान आन्तरिक प्रतियोगिता नहुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठक उच्च तहका कर्मचारी परीक्षाको तयारीका लागि पढ्नमा व्यस्त हँुदा प्रशासनिक कार्य नै अवरुद्ध हुन गएको टिप्पणीका साथ ती पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता हटाउने सहमतिको नजिक पुगेको हो । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले बढुवा प्रक्रियालाई भने पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा सो विषयमा अधिकांश सांसद सहमत देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र मीना पाण्डेले भने आन्तरिक प्रतियोगिता शून्य गर्न नहुने अडान राख्नुभएको थियो । उनीहरुको मागमा समिति सभापति शशी श्रेष्ठले केही उत्तम र वैज्ञानिक विकल्प भए सोच्न सकिने बताएपछि सो विषयमा आज निर्णय भने हुनसकेन । बैठकमा सहसचिव र उपसचिव पदमा खुला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा १० प्रतिशत र बढुवाद्वारा ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा अधिकांश सहमति जुटेको छ । बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समायोजनमा गएका कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा बढाउन अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसदहरु नवराज सिलवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, प्रेम सुवाललगायतले भने निजामती सेवामा नयाँ र थप प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार भित्र्याउन सहसचिव र उपसचिव पदमा खुलाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी पदमा ७० प्रतिशत खुला, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा १० प्रतिशत एवं ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकनद्वारा २० प्रतिशत पदपूर्ति गर्नुपर्ने सहमति जुटेको छ । राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) मा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकन तथा कार्यक्षमताका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा सहमति भएको छ । राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) पदमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने भएको छ । चालक र कार्यालय सहयोगीमा स्थायी पदपूर्ति हुने बैठकले चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा करार वा अस्थायी नभइ स्थायी पदपूर्ति नै गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । आवश्यक कर्मचारीको नयाँ सङ्गठन र व्यवस्थापन गरी ती पदलाई थप जिम्मेवार बनाउन स्थायी पदपूर्ति गर्दा नै उपयुक्त हुने बैठकको निष्कर्ष थियो । उक्त पदलाई यसअघि कानूनमा उल्लेखित श्रेणीविहीन शब्दलाई हटाई राजपत्र अनङ्कित पाचौँ श्रेणीको दर्जा उल्लेख गर्न बैठकमा सहमति भएको छ । यसैगरी राजपत्र अनङ्कित पाचौँ श्रेणीको पदपूर्ति १०० प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति हुनेछ । सांसदहरुले राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) पदमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि मौका दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । राजपत्र अनङ्कित तृतीय (मुखिया) र चतुर्थ (बैदार) श्रेणीका पद भने नयाँ कानूनमा खारेज हुने भएका छन ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नटुक्राउन माग गर्दै युनियनद्वारा देशभरका विमानस्थलको सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी
नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनले प्राधिकरण नटुक्राउन माग गरेकाे छ । युनियनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरण नटुक्राउन माग गरेकाे हाे । प्राधिकरण विधेयक मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएसँगै कर्मचारीले प्राधिकरण नटुक्राउन माग गरेका हुन् । भ्रमण वर्षकै मुखमा उनीहरूले आन्दोलनकोसमेत घोषणा गरेका छन् । घोषित कार्यक्रममा कालोपट्टी बाँध्नेदेखि नेपालका सम्पूर्ण विमानस्थलको सेवा ठप्प पार्नेसम्म छन् । कर्मचारीले विधेयक फिर्ता हुनुपर्न माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान, कालोपट्टी बाँध्ने, पेन डाउन गर्ने, आमरण तथा रिले अनसन बस्ने, प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी, वाषिर्कोत्सव कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने तथा सम्पूर्ण विमानस्थलको सेवा ठप्प पर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । यूनियनका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले नेपालका हवाई माफियाको डिजाइनमा प्राधिकरण टुक्राउन लागिएको आरोप लगाए । निर्माणाधीन भैरहवा र निजगढ विमानस्थलको निजीकरण गर्ने खेलअनुसार विधेयक मन्त्रिपरिषद् गएको उनको दाबी थियो । प्राधिकरण नटुक्राएसम्म यरोपेली यूनियनले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको विषयलाई कर्मचारीले ‘यूरोपको नेपाली विमास्थल कब्जा गर्ने प्रपञ्च’ का रुपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘सरकारले प्राधिकरण विभाजन गरी नेपालको हवाई उद्योग यूरोपेली यूनियनलाई सुम्पेर स्वदेशी पूँजी विदेशीकरण गरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन लागेको छ,’ आधिकारिक ट्रेड यूनियनद्वारा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको ७ शाखाहरूको औपचारिक समुद्घाटन
काठमाडौं। सिद्घार्थ बैंकले देशको विभिन्न स्थानमा औपचारिक समुद्घाटन सम्पन्न गरेको छ । बैंकले पौष ८ गते मंगलबार सप्तरी अवस्थित राजविराज शाखा, कल्याणपुर शाखा, सुनसरी अवस्थित इनरूवा शाखा र मोरङ अवस्थित महेन्द्र चोक शाखा, कञ्चनबारी शाखाको औपचारिक समुद्घाटन सम्पन्न गरेको छ र त्यसैगरी बैंकले २०७६ पौष ९ गते बुधबार दमक अवस्थित राजमार्ग शाखा र मोरङ अवस्थित पथरी शाखको औपचारिक समुद्घाटन सम्पन्न गरेको हो । बैंकको राजविराज शाखाको उद्घाटन नेपाल उद्योग वाण्जिय महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष श्री अरूण प्रधान, कल्याणपुर शाखाको उद्घाटन खडग नगरपालिकाका उपमेयर श्रीमति यासमिंन सुल्तान, इनरूवा शाखाको उद्घाटन इनरूवा नगरपालिकाका मेयर राजन मेहता, महेन्द्र चोक शाखा र कञ्चनबारी शाखाको उद्घाटन विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली, राजमार्ग शाखाको उद्घाटन दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओली र पथरी शाखाको उद्घाटन नेपाल उद्योग वाण्जिय महासंघ पथरीका अध्यक्ष दीपक बस्नेत र पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका मेयर दिलिप कुमार राईबाट संयुक्त रुपमा भएको थियोे । बैंकले राजविराज शाखा गत २०७५ आश्विन ४ गते, कल्याणपुर शाखा गत २०७६ कार्तिक १५ गते, इनरूवा शाखा गत २०७६ भाद्र ३० गते, महेन्द चोक शाखा गत २०७६ मंसिर २ गते, कञ्चनबारी शाखा गत २०७६ वैशाख १६ गते, राजमार्ग शाखा गत २०७६ वैशाख १६ गते र पथरी शाखा गत २०७५ वैशाख ३१ गते नै स्थापना गरी कारोबार गर्दै आएको थियो । सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहँुच पु¥याउने उद्देश्यले बैंकले देशभर १७६ वटा शाखा (४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), १०१ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, १९७ एटिएम र १,६०० भन्दा बढी पोस मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
आइएमई पे र लुम्बिनी विकास बैंकबीच सम्झौता
काठमाडौं। आइएमई ग्रुपद्वारा प्रवद्र्घित ‘आइएमई पे’ र लुम्बिनी विकास बैंकबीच बैंकिङ्ग साझेदार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता अनुसार लुम्बिनी विकास बैंक ‘आइएमई पे ’ को बैंकिङ्ग साझेदार संस्था हुनेछ ।. सम्झौतापछि लुम्बिनी विकास बैंकका खातावाहक सेवाग्राहीहरूले खाताको पैसा आइएमईमा रकमान्तर गर्न र ‘आइएमई पे’ मार्फत विभिन्न सेवाह?को भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । काठमाडौंमा हालै आयोजित एक विशेष कार्यक्रमकाबीच ‘आइएमई पे’ का तर्फबाट संचालक खिलेन्द्र पौडेल र लुम्बिनी विकासका तर्फबाट निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रेग्मीले सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडका झन्डै २५ हजार एजेण्ट आउटलेट संजाल भएको ‘आइएमई पे’ आईएमई ग्रुप अन्तर्गतको डिजिटल वित्तीय सेवाप्रदायक उत्पादन हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली–२०७२ बमोजिम आइएमई डिजिटलले दुरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट मोबाइल वालेट सेवा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हो र आईएमई डिजिटल यस्तो अनुमति पाउने देशकै पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी भएको छ । आईएमई डिजिटलले ‘ आईएमई पे ’ ब्रान्ड अन्तर्गत मोबाइल वालेट सेवा उपलब्ध गराउनेछ र यसको मद्दतबाट सेवाग्राही आफैले अथवा एजेन्टहरूको सहयोग लिएर मोबाइल मार्फत् विभिन्न किसिमका भ’क्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछन् । यसले व्यक्ति–व्यक्तिका बीचमा हुने सामान्य रकम ट्रान्सफर गर्ने सुविधादेखि लिएर विभिन्न अनलाइन तथा स्थलगत स्टोरहरूमा क्युआर मार्फत भुक्तानी गर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने र विभिन्न घरयासी तथा कार्यालयका बिलहरू भुक्तानी गर्ने कार्यमा सहयोग गर्दछ । आइएमई डिजिटलले बैंकको सुविधाबाट वञ्चित तथा न्यून बैंकिङ्ग सुविधा प्राप्त नेपाली लगायत सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनतालाई वित्तीय सेवाहरूको पहुँच उपलब्ध गराएर नेपालको वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
चिनियाँको धन्दा: एकल महिला फकाउनेदेखि व्यापारीलाई ठग्नेसम्म, कस्ताे कारबाही गर्ने प्रहरी नै अनविज्ञ
काठमाडाैं । सोमबार काठमाडौंमा पक्राउ परेका एक सय २२ चिनियाँ नागरिकहरुलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने बारे नेपाल प्रहरी अनविज्ञ देखिएको छ । उनीहरुले के अपराध गर्याे भन्ने बारे प्रष्ट नपारेका कारण पनि प्रहरी अनविज्ञ देखिएको बुझ्न सकिन्छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत चिनियाँ नागरिकबाट बरामद गरिएका सामाग्रीहरु सार्वजिनक गरेपनि उनीहरुले के अपराध गर्यो र कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने बारे प्रहरीले प्रष्ट पारेको छैन । उनीहरुलाई गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेको सुचनाका आधारमा काठमाडौंको मनमैजु, महाराजगञ्ज र बुढानिलकण्ठबाट सोमबार पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरु सञ्जाल बनाएर साइवर अपराधमा संलग्न रहेको अनुमान गरिएको छ । बुधबार प्रहरीले पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकबाट बरामद भएका सामानहरु सार्वजनिक गरेको छ । सिआइबीका निर्देशक निरज शाहीले नेपालमा विदेशी नागरिकविरुद्ध गरिएको यो सबैभन्दा ठूलो अप्रेशन रहेको बताए । चिनियाँ नागरिकहरुबाट ७ सय ४७ थान मोबाइल, ३ सय ३१ थान ल्पापटप, ९८ थान सिपियु, ९९ थान मोनिटर, २२ थान पेनड्राइभ, ३ सय २७ थान सिम कार्ड र ६७ वटा पासपोर्ट प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो । उनीहरुबाट ४ लाख २४ हजार नगद रुपैयाँ समेत बरामद गरेको छ । प्रहरीले पक्राउ परेका सबैलाई अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा अदालतबाट पाँच दिनको म्याथ थप भई अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । नेपाली र चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरुको टोलीले ती चिनियाँ नागरिकहरुलाई पक्राउ गरेको हो। एकल महिला चिट गर्नेदेखि व्यापारी ठग्ने सम्म उनीहरु नक्कली वेबसाइट बनाएर गैर कानुनी धन्दामा संलग्न रहेको सिआइबीले बताएको छ । थप अनुसन्धान भइरहेको भएपनि हालसम्मको अनुसन्धानको अनुसार उनीहरु विभिन्न मानिसहरुलाई ठग्ने धन्दानमा संलग्न रहेको खुलेको छ । ‘नक्कली वेबसाइट खोलेर वेबसाइट मार्फत नै विभिन्न मानिसहरुलाई पैसाको लालच देखाउने रहेछन्, उनीहरु एकल महिलाहरुलाई चिट गर्ने, ठुला व्यापारी तथा धनाड्यहरुलाई वेबसाइट मार्फत नै विभिन्न कुराहरु गरेर ठग्ने खुल्नमा आएको छ,’ निर्देशक शाहीले भने । निर्देशक शाहीले बरामद सामग्रीमार्फत अनुसन्धान गरिरहेका बताए । कम्पनी ऐनदेखि राजस्वसम्बन्धी ऐनसमेत मिचिएको हुन सक्छ । त्यसतर्फ पनि हाम्रो अनुसन्धान हुनेछ । कतिपयले अध्यागमनसम्बन्धी कसुर गरेका छन् । उनीहरूको अन्तरदेशीय गिरोहका बारेमा अनुसन्धान गर्न इन्टरपोलसँग समेत सहकार्य भइरहेको छ । पक्राउ परेकामध्ये एक सय १४ पुरुष र आठ जना महिला रहेका छन् । उनीहरु बसेका घरहरुका मालिम पनि अनुसन्धानमा तानिने प्रहरीले जनाको छ । उनीहरु ती तीन ठाउँका तीन घरलाई भाडामा लिएर विगत तीन महिनादेखि बस्दै आएका थिए । उनीहरुले घर मालिकलाई एक घरको १२ लाख सम्म भाडा तिर्दै आएका थिए ।
