राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा नागरिक सेवा समाजलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले वृद्ध नागरिक सेवा समाजलाई २ लाख १६ हजार रुपैंया बराबरको चेक रकम हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले चाबहिलस्थित उक्त समाजमा रहेका वृद्धवृद्धाहरुलाई भजनकिर्तन गर्न वाद्यबादन सम्बन्धि सामाग्री लगायतका कार्यालय उपकरणहरु खरिदका लागि साे रकम दिएकाे हाे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले समाजका अध्यक्ष तारा प्रधानलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले जेष्ठ नागरिकहरुको एकाङ्की जीवनबाट टाढा रहन भजनकिर्तनले सहयोग पुग्ने बताए । कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार डा.तारानाथ शर्मा, डा. गौरिशंकर लाल दाश, छत्र प्रधान, बैंकका विभागीय प्रमुख सरोज बस्नेत, बिष्णु बस्नेत, ईश्वर उप्रेती, वडा प्रतिनीधि लगायत जेष्ठ नागरिकहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
उर्जा विकासमा २०१९ शुभ, के-के काम भए याे वर्षमा ?
काठमाडाैं । सन् २०१९ नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा रणनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएको वर्षको रूपमा स्थापित भएको छ । लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका रूग्ण आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न भए भने ऊर्जा व्यापारका लागि भारत र बङ्गलादेशको बजार खोज्नसमेत सफल भएको छ । सञ्चित घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सार्वजनिक संस्थानमध्ये राम्रो संस्थाको रूपमा स्थापित हुने मार्गमा अग्रसर देखिएको छ । सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण शुरू भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरूङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम)को सफल परीक्षणले अन्य आयोजनामा सोही प्रविधि अवलम्बन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले शुरू गरेकाे ‘इनर्जी डिप्लोमेसी’ ले नेपालमा थप लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउने वातावरण बनेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले लामो समयपछि गति लिएका छन् । चर्चामा सीमित न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी क्षमताको दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ । यसले नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि थप सहजीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ । नेपालले भारतसँग आग्रह गर्दै आएको इनर्जी बैंकिङको विषयमा सहमति भई कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ । गत असार मसान्तदेखि असोजको पहिलो सातासम्म नेपालबाट नियमित रूपमा विद्युत् भारत निकासी भयो । ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा काम गर्ने र परिणाम दिने गरी यस वर्ष मन्त्रालयले प्रयास गरेको छ । आर्थिक विकासको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको ऊर्जालाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैबीचमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहने आयोजनाको काम अगाडि बढेको छ । कोरियाली लगानीकर्ताको समूहले एकैपटक रू. ६५ अर्ब बराबरको लगानी माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाका लागि भित्र्याउने सम्झौता भएको छ । आइतबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले वैदेशिक लगानी ल्याउन स्वीकृति दिइसकेको छ । आइतबार मस्र्याङ्दी बेसी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत् आयोजनाका लागि क्रमशः रू. ११ अर्ब ७७ करोड ५४ लाख र रू. आठ अर्ब २२ करोड ७४ लाख बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रले नियमित काम गरिरहेका छन् । नेपालले पछिल्लो पटक, चीन, भारत, बङ्गलादेश, अष्ट्रियासँग द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गरेको छ । निकट भविष्यमा कतारसँग त्यस्तै संयन्त्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जामन्त्री पुनले ऊर्जा कूटनीति अर्थात् ‘इनर्जी डिप्लोमेसी’लाई अगाडि बढाएका छन् । देशभित्र आफूसँग शिष्टाचार भेटका लागि आइपुग्ने विभिन्न देशका राजदूत हुन् वा दातृ निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई मन्त्री पुनले आग्रह गरेको एउटै विषय छ– नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुस् । त्यसका लागि हामी सहजीकरण गर्छौं । प्रतिफल लैजान मार्ग प्रशस्त गर्छौं । सरकारले, दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक खपतका लागि कूल १० हजार मेगावाट र बाह्य खपत अर्थात क्षेत्रीय बजारका लागि पाँच हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक अन्य ६ प्रदेशमा कम्तीमा दुई–दुई वटा जलायशयुक्त परियोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । योजनाअनुसार करिब ११ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण र करिब ८ सय मेगावाट क्षमताको दूधकोशीलाई निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । माथिल्लो अरूणमा लगानीका लागि विश्व बैंक र दूधकोशीमा लगानीलाई एशियाली विकास बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरिसकेको छ । यस्तै चिनियाँ राष्ट्रपतिले गत असोज २५ र २६ गते गरेकाे नेपाल भ्रमणको क्रममा ७ सय ६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशयुक्त आयोजना र १ सय ४० मेगावाट क्षमताको माडी जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि चीनको सरकारी कम्पनी पावर चाइना र सरकारी स्वामित्वको एचआइडिसिएलबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ती आयोजनाको कूल लागत दुई खर्ब हाराहारी छ । ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विषय समेटिएको श्वेतपत्रमा समेटिएको आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याएर ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक परिवर्तन गर्ने उल्लेख छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स युएइमा सम्पन्न भएको वल्र्ड इनर्जी फोरममा ऊर्जामन्त्री पुनले दुई दर्जन बढी देशलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गरेका थिए । उनले सरकारी कम्पनी आए सरकारी, निजी आए निजी क्षेत्रसँग नै सहकार्य गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि वातावरण बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । सरकारी पहलमा चीन, भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्नेदेखि ती संयन्त्रको बैठकलाई नियमित गर्ने, समस्या समाधान गर्नेलगायतका काम भएका छन् । बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । दक्षिणको छिमेकी देश भारतले ऊर्जा क्षेत्रको नीति तथा नियम नै नेपालमैत्री बनाएर सहज रूपमा विद्युत् व्यापार गर्ने वातावरण बनेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साउनको पहिलो साता २५० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर इनर्जी बैंकिङको अभ्यास गरिसकेको छ । नेपाल र भारतको विद्युत् प्रणालीलाई ‘सिंक्रोनाइज’ गरी भोल्टेजको समस्या समाधान गर्ने पहल सोही अवधिमा भए । सोही योजनाअनुसार नेपालका २० बढी सवस्टेशनमा सुरक्षा प्रणाली जडानको प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले निर्माण गर्ने ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५ सय मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । केही दिन पहिले मात्रै बङ्गलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । अरूण तेस्रो आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्क रूपमा १ सय ९७ मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्नेछ । सोही कम्पनीले नै तल्लो अरूण निर्माणका लागि चासो व्यक्त गरेको छ । लगानी बोर्डको गत असोज ६ गते बसेको ४० औँ बैठकले तल्लो अरूणमा चासो राख्ने सूचीमा सतलजलाई समावेश गरेको छ । उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग ऊर्जा क्षेत्रमा बलियो सहकार्यको वातावरण बनेको छ । रातामाटे–रसुवागढी–केरूङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राविधिक तयारी भइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको क्रममा सो आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल र चीनका अधिकारी सहमत भएका छन् । निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम सम्पन्न गरिसकेको छ । तनहुँ सेतीमा सोही ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेको छ । नेपालका धेरै जसो आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारले काम मात्रै गरेका छैनन्, ऊर्जा कूटनीतिलाई बढावा दिएका छन् । देशभित्र वा देश बाहिर जहाँ पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगका लागि आग्रह गर्दै मन्त्री पुनले बारम्बार दोहोर्याएर भन्दै आएका छन् । “हामीले लगानीमैत्री वातावरण बनाएका छौँ । अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता(पिपिए) हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा लगानीका लागि आउनुस् ।” यस्तै कर्णाली प्रदेशको महत्वपूर्ण आयोजना नलगाडमा लगानीका लागि जापानी लगानीकर्तालाई आग्रह गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको सो आयोजनाको क्षमता बढेर ४ सय १७ मेगावाट पुगेको छ । आयोजना प्रभावितलाई रू.दुई अर्ब बढी मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सो आयोजनामा लगानीका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा लिँदै त्यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण एक दशकभन्दा बढी समय व्यतित भइसकेका आयोजना धमाधम सम्पन्न भए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिरकण र निजी क्षेत्रले धमाधम जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका छन् । सन् २०१९ मा १६ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई त्यसबाट विद्युत् प्रवाह भए । करिब दुई दर्जन बढी सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भए । प्राधिकरणले रूग्ण ठानेका माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए कुलेखानी तेस्रो जस्ता आयोजना सम्पन्न भए । निरन्तरको अनुगमन, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइनु तथा तालकुदार मन्त्रालयको निगरानीका कारण विगतमा रूग्ण भनेर छाडिएका र समस्याको चक्रब्यूहमा फसेका आयोजना सन् २०१९ मा सम्पन्न भए । आगामी केही समयभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा करिब एक हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् थप हुने वातावरण बनेको छ । विगतमा विद्युत् नपाएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो, मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई । अब भने प्राप्त भएको ऊर्जालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र बढीभन्दा बढी खपत कसरी गर्ने भन्ने विषय बढी प्रखर भएर आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाअनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही तथा स्थानीयस्तरमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगलगायत समस्यामा अल्झिएको काबेली करिडोर १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न भयो । सोही प्रसारण लाइनको तेस्रो खण्ड निर्माण सम्पन्न भयो । मध्यमस्र्याङदी डुम्रे–दमौली खण्ड चार्ज भयो । प्राधिकरणका अनुसार चमेलिया–स्याउले अत्तरिया १ सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भयो । यस्तैगरी, माथिल्लो त्रिशूली थ्रीएसँग जोडिएका चार साना ठूला प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भए । त्यसमा तीन किलोमिटर लामो त्रिशूली थ्रीए देखि त्रिशूली थ्रीबी हब, त्रिशूली थ्रीबी हबदेखि बाँड भन्ज्याङ ७६ सर्किट किलोमिटर, बाँडभन्ज्याङदेखि मातातीर्थ २२० केभी क्षमताको २२ सर्किट किलोमिटर र भूमिगत केबल मातातीर्थ पनि सम्पन्न भयो । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरूवा प्रसारण लाइन सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको छ । कुल ११ जिल्ला पार गर्नुपर्ने सो आयोजनाको हरेक टावर एउटा आयोजनाजस्तो बन्दा केही समस्या देखिए पनि त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । रासस
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले फोटोन ब्राण्डका सवारी किन्दा सजिलै कर्जा पाउने
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले फोटोन ब्राण्डका सवारी किन्दा सजिलै कर्जा पाउने भएका छन् । बैंकले एम. ए. डब्ल्यू भ्रिद्धी कमर्सियल भेहिकल्स प्रा. लि.सँग सम्झौता गरी ग्राहकलाई उक्त सेवा सुविधा दिने भएको हो । सम्झौतापत्रमा कामना सेवा विकास बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेत र एम. ए. डब्ल्यूको तर्फबाट प्रबन्धक निर्देशक विवेक सिकारियाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यससँगै ग्राहकले कामना सेवा विकास बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयहरुबाट सहज र छरितो रुपमा फोटोन ब्राण्डका विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरुमा कर्जा सुविधा लिन सक्नेछन् । हाल विकास बैंकले ११४ वटा शाखा तथा ६० वटा एटीएममार्फत ग्राहकहरुलाई बैंकिङ सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
भ्रमण वर्षको उद्घाटनमा भाग लिन जमैकाका पर्यटन मन्त्री नेपालमा,मन्त्री भट्टराईले गरे स्वागत
काठमाडाैं । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० काे उद्घाटनमा भाग लिन जमैकाका पर्यटन मन्त्री एडमन्ड बार्लेट काठमाडौं आइपुगेका छन् । बुधबार शुरू हुने भ्रमण वर्षमा सहभागी जनाउन उनी मंगलबार नेपाल पुगेका हुन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्री बार्लेटलाई सोल्टी होटेलमा पुगेर स्वागत गरेका छन् । भीआईपी पाहुनाहरुलाई सोल्टी होटेलमा रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पैसा नतिरी फरार रहेका चिनीमिलका संचालकलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । उखु किसानका पैसा नतिरी फरार भएका चिनी मिलका संचालकालाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यलयलाई निर्दशन दिएको छ । उखु किसानको पैसा नतिरी फरार रहेका सर्लाहीका अन्नपुर्ण मिलका संचालक राकेश अग्रवाललाई पक्राउ गर्न मन्त्रालयले निर्दशन दिएकाे हो । उखु मिल सञ्चालकले पैसा नदिएको भन्दै सर्लाहीका किसानले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
सहुलियत व्याजमा ऋण दिने सरकारको घोषणा, बैंकले ऋण नदिएपछि विदेश फर्कने तरखरमा युवा
काठमाडौं । सरकारले व्याज अनुदान लिएर कार्यान्वयनमा ल्याएको सहुलितपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट लक्षितवर्गले फाइदा लिन पाएका छैनन् । बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन आनाकानी गरेका कारण कार्यक्रमको प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठेको छ । विदेशमा काम गरेर फर्केका युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन भन्दै सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान लिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । तर, धेरै बैंक धाउँदा पनि ऋण नपाएपछि विदेशबाट फर्केका युवा पुनः विदेश जाने तयारीमा लागेका हुन । बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसायी बन्न चाहनेमध्येका एक हुन् नुवाकोटका मनोज रेग्मी । उनी सन् २०१७ मा विदेशबाट नेपाल फर्केका थिए । सरकारले व्याज अनुदान दिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम संचालन गरेको थाहा पाएपछि ६ महिना अघि निवेदन दिएको भएपनि आफूले ऋण नपाएको रेग्मीले बताए । ‘नेपालमा जागिर नपाएपछि साउदीमा पुगेर काम गरेँ, सरकारले व्याज अनुदान लिएर कर्जा लिन पाइने र त्यस्तो कर्जा लगानी गरेर स्वरोजगार बन्न सकिने भन्ने सुनेपछि बैंकमा निवदेन दिएँ, तर अहिलेसम्म ऋण पाइएको छैन, बैंकले दिने जस्तो संकेत देखाएन,’ रेग्मीले भने । उनी गृहजिल्ला नुवाकोटमा भैसी पालन गरेर काठमाडौंमा दुध ढुवानी गर्ने सोचमा थिए । तर, ऋण पाएनन् । भैसी पालनको लागि चाहिने पुँजी उनीसँग थिएन । त्यसैले उनी अहिले भाडाको गाडी चलाएर गुजारा चलाउँदै छन् । ‘विदेशमा काम गरेर फर्केकाहरुलाई ऋण दिने कार्यक्रम संचालनमा छ भन्ने सुनेर भैसी पालन गर्ने सोँचमा पुगेको थिएँ, ऋण पाइनँ, यहाँ राम्रो काम पनि पाइदैन, त्यसैले विदेश नै जाने तयारीमा छु, भिसा नआउन्जेलका लागि गाडी चलाएर गुजारा गर्दैछु,’ रेग्मीले थपे । रेग्मीले सरकारको पनि लगानी रहेको कृषि विकास बैंक र एनएमबी बैंकमा निवेदन दिएका र पटकपटक पहल गरे पनि ऋण नपाएको वताए । रेग्मीले १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिन चाहेका थिए । ललितपुरको टिकाथलीका संजय केसी पनि यसैगरी ऋण झिकेर स्वरोजगार बन्ने सोच पाल्ने अर्का व्यक्ति हुन् । वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा लामो समय कतारमा विताएका केसी बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ ऋण झिकेर कपडा व्यापार गर्ने योजनामा थिए । ‘लामो समय विदेशमा बसियो, अब नेपालमा नै केही गरौं भन्ने सोँच आएको थियो, घर परिवारबाट पनि नेपालमा नै केही गर न भन्ने दबाब थियो, सरकारले विनाधितो र व्याज अनुदान दिएर ऋण पाइने व्यवस्था मिलाएको छ भन्ने सुनेँ, यसैले १० लाख रुपैयाँ ऋण झिकेर कपडा व्यापार गर्छु भनेको पाइनँ,’ केसीले गुनासो गरे । उनले सरकारको करिब शतप्रतिशत लगानी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्यको केन्द्रिय कार्यालय निवेदन दिएका थिए । तर, बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि नजिकको शाखामा सम्पर्क गर्न भनियो । ‘नजिकको शाखाबाट ऋण पाइन्छ भनेर केन्द्रीय कार्यालयबाट फर्काए, नजिकको शाखामा जादा कहिले सम्बन्धित कर्मचारी छैनन् भन्थे, कहिले के भनेर टार्थे, आजित भएर अब फेरि विदेश जानुपर्ला भन्ने तयारीमा छु,’ केसीले भने । केसीले आफूसहित ४ जनाले विनाधितो ऋणका लागि निवेदन दिएको भएपनि कसैले पनि ऋण नपाएको गु्नासो गरे । ओखलढुगांका लाक्पा शेर्पा अनुभव पनि उस्तै छ । उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किदा नै काठमाडौंमा सहुलियत कर्जाको फारम भरेर गएका थिए । तर, उनले फाराम भरेको लामो समय भएपनि उनले पनि कर्जा पाएनन् । यसरी निवेदन दिनेमध्ये धेरै कर्जा नपाएको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको विनाधितो कर्जा पाइने नीतिअनुसार विदेशमा काम गरेर फर्केका १८ हजार ७ सय ६७ जना आवेदन दिए छन् । यसमध्ये १७ हजार ७ सय ३७ पुरुष र ८ सय ९३ महिला छन् ।
एनसेलले तिर्याे सरकारलाई साढे चार अर्ब लाभकर
काठमाडौं : दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापतको साढे चार अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ। एनसेलले मंगलबार सरकारलाई ४ अर्ब ५० कराेड रूपैयाँ तिरेकाे हाे । सरकारलाई तिर्नुपर्ने २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकरमध्ये एनसेलले आज (मंगलबार) ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ तिरेको हाे । एनसेलले ठूला करदाता सेवा कार्यालयमा गएर उक्त रकम तिरेकाे कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले बताए। लाभकर तिर्दैन भन्दै आएको संस्था किस्ताबन्दीमा भए पनि कर तिर्न सहमत भएको उनले बताए । एनसेलले बाँकी रकम आगामी छ महिना भित्रमा तिर्ने जनाइएकाे छ ।
अरुण काबेलीको नवौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, शेयरधनीले आगामी वर्षदेखि लाभांश पाउने
काठमाडौं । अरुण काबेली पावर लिमिटेडको नवौं वार्षिक साधारणसभा मंगलबार (पुष १५ गते) सम्पन्न भएको छ । उक्त सभा सो दिन नयाँ बानेश्वरको इन्द्रेणी फूड ल्याण्डमा सम्पन्न भएको हो । कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक विवरण अनुमोदन गरी श्री जि. पौड्यल एण्ड एशोसियसनलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि बाह्य लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेको काबेली बि-१ जलविद्युत आयोजना २५ मेगावाट २०७६ असोज १६ गते परिक्षण उत्पादन र कार्तिक २३ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन भएको जानकारी दिएको छ । कम्पनीले आगामी वर्षदेखि आफ्नो शेयरधनीहरुलाई लाभांश उपलव्ध गराउने संचालक समितिका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले बताए । त्यसैगरी अध्यक्ष न्यौपानेले कम्पनीले निकट भविश्यमा जलविद्युत लगानी सम्बन्धी छलफल गोष्ठी आयोजना गर्ने समेत जानकारी दिएका छन् ।
