४० वर्षदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काइयो
वीरगञ्ज । उपमहानगरपालिका–१० मटिअर्वाका दुई दर्जन घरटहरा प्रहरीले भत्काइदिएको छ । विगत करिब ४० वर्षदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सो स्थानमा घरटहरा बनाइएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउटपोष्ट मटिअर्वाका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण जोशी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको संयुक्त टोलीले छोटी भन्सार कार्यालय तथा दशगजा क्षेत्रका करिब डेढ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइको संरचना भत्काएका हुन् । वडा नं १० का वडाध्यक्ष शङ्करप्रसाद गुप्ताले उनीहरुलाई बारम्बार जग्गा खाली गर्न अनुरोध गर्दा नमानेकाले प्रहरीले घरटहरा भत्काएको जानकारी दिए । फुसको छाप्रोमा रहेका पुराना भन्सार कार्यालय नजिकैको नयाँ भवनमा सरेपछि उक्त खाली जग्गा स्थानीयवासीले अतिक्रमण गरी व्यापार गर्दै आएका थिए । रासस
झापामा भारतीय ट्रकले ठक्कर दिँदा दुईको मृत्यु, तीन घाइते
दमक । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापाको दमकमा गए राति भएको सवारी दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ । तीन घाइते भएका छन् । दमक–९ स्थित क्याम्पसमोडमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको मे१ह ४९१९ नंको अटोरिक्सालाई विपरीत दिशाबाट आइरहेको भारतीय नम्बरको बीआर०७जीएच७८ को ट्रकले ठक्कर दिँदा अटोरिक्साका चालकसहित दुईको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा दमक नगरपालिका–९ का अटोरिक्सा चालक हरिबहादुर भुजेल र अर्का मृतकको पहिचान खुल्न सकेको छैन । दुर्घटनामा अटोरिक्सामा सवार तीनै जना घाइतेको स्थानीय लाइफलाइन अस्पतालमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितले जानकारी दिएका छन् । दुर्घटनामा संलग्न ट्रकसहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको उनले जानकारी दिए ।
उद्योगलाई विद्युत् माग पूरा गर्न नवलपरासीकै हकुईमा १३२ केभीएको सवस्टेशन बनाउँदैछौँ- कार्यकारी निर्देशक घिसिङ
परासी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् माग पूरा गर्न सवस्टेशन निर्माणलाई जोड दिएको जानकारी दिएका छन् । पश्चिम नवलपरासीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण परासी वितरण केन्द्रको नवनिर्मित कार्यालय भवनको शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले परासी–भैरहवा औद्योगिक क्षेत्रमा सवस्टेशन बनाउन लागिएको बताए । पश्चिम नवलपरासीको हकुईमा सवस्टेशन बन्ने जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “परासी–भैरहवा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहँदा विद्युतकाे माग बढिरहेको छ, उद्योगलाई विद्युत् माग पूरा गर्न हामीले नवलपरासीकै हकुईमा १३२ केभीएको सवस्टेशन बनाउँदैछौँ, त्यहाँबाट उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन्छ ।” उक्त क्षेत्रमा उद्योगीले लामो समयदेखि सवस्टेशन बनाउन माग गर्दै आएका थिए । नवलपरासीकै सुनवलमा पनि न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत ४०० केभीएको सवस्टेशन बन्ने प्रक्रियामा छ । परासी वितरण केन्द्रको भवन रु ९० लाखमा निर्माण भएको केन्द्र प्रमुख विजय महतोले जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले शनिबार नै नवलपरासीमा निर्माण हुन लागेको न्यू बुटवल सवस्टेशन, भरतपुर–बर्दघाट ट्रान्समिसन लाइन र होङ्सी सिमेन्ट ट्रान्समिसन लाइनको पनि निरीक्षण गरेका छन् ।
भारी हिमपातका कारण टेलिफोन र बिजुली अवरुद्ध
अमरगढी । भारी हिमपातले जिल्ला सदरमुकामसहित ग्रामीण बस्ती सञ्चार र बिजुलीविहीन बनेको छ । बिहीबारदेखि तापक्रम झर्दो अवस्थाले इन्टरनेटलगायतका सञ्चारसेवासमेत अवरुद्ध भएका छन् । लामो तथा छोटो दूरीका सञ्चालन हुने सवारी साधन चल्ने ग्रामीण सडकसमेत हिमपातलेअवरुद्ध बनाएको उग्रतारा डडेल्धुरा यातायात प्रालि डडेल्धुराले जनाएको छ । दूरसञ्चार कार्यालय डडेल्धुराका शिवराज बोहराले हिमपातले अवरुद्ध सञ्चार सेवालाई सुचारु बनाउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकारण वितरण केन्द्र डडेल्धुराले विद्युतसेवा सुचारु बनाउन प्रयास भइराखेको जनाएको छ । विद्युत् अवरुद्ध हुँदा जिल्लाको गन्याधुरा गाउँपालिका, नवदुर्गा गाउँपालिका, अमरगढी नगरपालिका, परशुराम नगरपालिका, आलिताल र भागेश्वर गाउँपालिका तीन दिनदेखि अन्धकारमय बनेको छ । रासस
ट्राफिक प्रहरीद्वारा सवारी साधन जाँचमा कडाइ, १० लाख बढी राजश्व सङ्कलन
डाेटी । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दिपायलले जिल्लामा एक महिनाको अवधिमा कूल रु १० लाख बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ । पछिल्लो सयम जिल्लामा खटिएको ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधन जाँचमा कडाइ गर्न थालेको छ । सवारी जाँचमा कडाइ गर्दा राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि तथा दुर्घटनामा कमी आएको जनाइएको छ । उक्त कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष विसं २०७४/७५ मा चार हजार २ सय ३६ सवारी चालकलाई कारबाही गरी रु २३ लाख २४ हजार ५०० राजश्व सङ्कलन भएको थियो । आव २०७५/७६ मा चार हजार ४ सय ५४ लाई कारवाही गरी रु २४ लाख ५९ हजार राजश्व सङ्कलन भएको थियो । चालु आवको मङ्सिर महिनासम्ममा कूल एक हजार ६२९ सवारी चालकलाई कारवाही गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दिपायलका प्रमुख अशोक खड्काले जानकारी दिए । उनले भने, “हाम्रो उद्देश्य भनेको राजश्व सङ्कलन गर्नेभन्दा पनि सवारी दुर्घटना रोक्ने हो, हामी त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ ।” आव २०७४/७५ मा सडक दुर्घटनामा परी ३० तथा आव २०७५/७६ मा ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । चालु आव २०७६/२०७७ को कात्तिकसम्ममा चार जनाको मृत्यु भएको सो कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ट्राफिक प्रहरी बस्ने भवन र दरबन्दीअनुसारका ट्राफिक प्रहरी नहुँदा पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै समस्या हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । जनशक्ति अभाव डोटीमा मात्र नभई सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा रहेको र क्रमिक रूपमा ट्राफिक प्रहरी सङ्ख्या थपिँदै जाने सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख तथा ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, “जनशक्ति अभाव छ, सबै जिल्लाका आफ्ना भवन छैनन्, तर पनि आफूसँग भएको जनशक्ति र स्रोतसाधनलाई पूर्णरूपमा प्रयोग गरेका छौँ, सेवा प्रवाहमा बाधा हुन दिन्नौँ ।” ट्राफिक प्रहरीले जिल्लामा सञ्चालन गरेको ट्राफिक सचेतना अभियानअनुसार सवारी साधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, साथमा आवश्यक कागजात नभएका, मोटरसाइकलमा तीन जना सवार गर्ने, मदिरा सेवन गरी सवारी साधन चलाउने, सिट बेल्ट नबाँध्ने, लापरवाही गर्ने, नम्बरप्लेट नभएका तथा बिदाको दिन सरकारी सवारी साधन चलाउनेलाई कारबाही गरिएको ट्राफिक कार्यालय दिपायल डोटीले जनाएको छ । आवश्यकताअनुसार ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्या कमी भए पनि जिल्लाका मुख्य बजार बुडर, बिपीनगर, सानागाँउ, तिलताली, सिलगढी र दिपायल बजारमा परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक दिलीपसिंह देउवाले जानकारी दिए । उनले भने, “जनशक्ति अभाव हुँदा पनि जिल्लाका प्रमुख बजारमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ, सडक पुगेका जिल्लाका अन्य ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विस्तारै परिचालन गर्ने योजनामा छौँ ।” रासस
निजगढ–भरतपुर रेलमार्ग निर्माण सम्झौता, १५ महिनाभित्र डिपिआर सकिने
निजगढ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको सम्झौता भएको छ । रेल विभाग र परामर्शदाता युसिन–बार्सिल–सीआरइईसी–एफबीसी जेभीबीच हालै डिपिआर सम्झौता भएको हो । पन्ध्र महिनाभित्रमा डिपिआर सम्पन्न गर्नेगरी परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । उनले डिपिआर शुरु गर्नुपूर्व परामर्शदातालाई एक महिनाको मोबिलाइजेशनको समय दिइएको बताए । परामर्शदाताले २०७७ वैशाखसम्ममा डिपिआर निर्माण गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ । परामर्शदाताले डिपिआरका लागि विदेशी साझेदारका लागि १२ लाख ८५ हजार ४ सय अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १२ करोड नौ लाख ८० हजार ६५२ प्रस्ताव गरेका थिए । विभागले २०७६ असोज ६ गते निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा रेलमार्गको पुनः डिपिआर तयार गर्न विश्वव्यापी आशय माग गरेको थियो । मेची–महाकाली रेलमार्गअन्तर्गतको निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्डको डिपिआर निर्माण गर्न १३ परामर्शदाताले आवेदन हालेका थिए । विभागको मूल्याङ्कन समितिले कार्यक्षमताका आधारमा छ परामर्शदाताको प्रारम्भिक सूची तयार गरेको थियो । विसं २०७५ पुस १८ गते सूचीकृत भएका परामर्शदातासँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो । यी परामर्शदाताको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव २०७६ वैशाख १३ गते खोलिएको थियो । परामर्शदाताको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको नौ महिनापछि डिपिआरका लागि सम्झौता भएको छ । रेल विभाग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि कुनै पनि आयोजनाका लागि ठेक्का लगाउन र सम्झौता गर्न मन्त्रालयको सहमति आवश्यकता नपर्ने विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली (नवौँ संशोधन) २०७६ अनुसार विश्वव्यापी बोलपत्र निकालिएको १२० दिन अर्थात् चार महिनाभित्रमा ठेक्का सम्झौता हुनुपर्ने छ । तर १५ महिनापछि मात्र सम्झौता गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागको प्रारम्भिक सूचीमा परेका परामर्शदातामध्ये युसिन–बार्सिल–सीआरइईसी–एफबीसी जेभी प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमताका आधारमा निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्ड रेलमार्ग निर्माणको डिपिआरका लागि योग्य देखिएको हो । उसले प्राविधिक क्षमतामार्फत ९२.५७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको विभागले जनाएको छ । निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर सडकखण्डको रेलमार्ग डिपिआर अगाडि बढाइने विभागले जनाएको छ । सियुआन–इआरएमसी जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८९.२ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो । उसले डिपिआर निर्माणका लागि विदेशी साझेदारका लागि १२ लाख २१ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १७ करोड चार लाख २८ हजार ३ सय प्रस्ताव गरेको थियो । आइसिटी–युकसेल जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८६.४९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो । उसले विदेशी साझेदारका लागि २८ लाख ८५ हजार ६० अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १७ करोड आठ लाख पाँच हजार १ सय १० प्रस्ताव गरेको थियो । राइट्स–बिडीए जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८४.३३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो । उसले विदेशी साझेदारका लागि ११ लाख १४ हजार ८ सय अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि रु १४ करोड ३३ लाख ९९ हजार ७ सय प्रस्ताव गरेको विभागले जनाएको छ । रासस
देशका ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषण गरिँदै
ललितपुर । दक्षिण ललितपुर ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्थाले यस क्षेत्रका करिब छ हजार घरलाई उपलब्ध गराइरहेको छ । बाकी रहेका करिब दुईहजार घरमा छिट्टै वितरण गर्ने सस्थाले जनाएको छ । संस्थाको १८औँ वार्षिक साधारणसभाको शनिबार सांसद नवराज सिलवालले उद्घाटन गर्दै ललिपुरको दक्षिण भेग बत्तीमुनिको अध्यारोको रुपमा रहेको हुँदा विकासमा फड्को मार्न आफूले ध्यान दिएको जानकारी दिए । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले महासङ्घमार्फत मुलुकको ५३ जिल्लाका ३ सय सहकारी संस्था मार्फत साँढे पाँच लाख घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याएको बताए । उनले भने, “सरकारले मुलुकको ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषण गर्न लागेको छ । ” नेकपाका ललितपुर जिल्ला इन्चार्ज हरि दाहाल, पूर्वसांसद सुशीला नेपालले दक्षिण ललितपुरका विद्युत सेवा नपुगेका स्थानमा विद्युत पुर्याउन सबैको ध्यान जानुपर्छ भने । संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद घिमिरेले १८ वर्षअघि सञ्चालन गरिएको सो संस्थाका कारण आज दक्षिण ललितपुर क्षेत्रमा झिलीमिली बत्ती बल्न सफल भएको बताए । संस्थाका लेखा समिति संयोजक नवराज महतले दक्षिण ललितपुर र गोदावरी नगरपालिका वडा नं ७ देवीचौरामा संस्थामार्फत विद्युत् सेवा दिइरहेको उल्लेख गरे । महाँकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामचन्द्र दाहालले संस्थाले देशका सहकारीलाई पाठ सिकाएर अघि बढिरहेको जानकारी गराए । कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपीलाल सिङ्ताङले संस्थाका कारण हाल दक्षिण ललितपुर क्षेत्रको ७५ प्रतिशत स्थानमा विद्युतीय सेवाको सुविधा पुगेको चर्चा गरेका छन् । वाग्मती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले दक्षिण ललितपुरमा थ्री फेज लाइन जडान गरी सिँचाइ र कारखानाको अवसर भित्र्याउन संस्थाका सदस्यलाई अनुरोध गरे । नेपाली काँग्रेस ललितपुरका सचिव रविन्स शर्माले सबै दल मिलेर राजनीतिक प्रभाव नपर्ने गरी सहकारी संस्थामा नयाँ सदस्य चयन गर्न अनुरोध गरेका छन् । संस्थाका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद बजगाईँले ललितपुरको १९ वडामा आफूहरुले सहकारी संस्थामार्फत विद्युतीय सेवा दिएको बताए । उनले भने, “हामीले १८ वर्षअघि रु ८० लाख २६ हजार ऋण लिएर विद्युत् सेवा पर्याउने काम गरेका थियौँ, त्यसमा हाल रु २६ हजार मात्र ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ ।” अनलाइनबाट विद्युतीय महसुल तिर्ने व्यवस्थाको शुरुआत गरिएको, २७ विद्यालयमा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू गरिएको, उद्यमी महिलाका लागि संस्थाले कर्जा प्रदान गरिएको, महिलाई आत्मनिभर बनाउन संस्थाले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै आएको, महाँकाल गाउँपालिकाको उन्यूचौरमा विद्युत् प्रवाहका लागि सस्टेशन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । रासस
उद्योग व्यवस्थित र मर्यादित भएर संचालन गर्न अध्यक्ष कटुवालको आग्रह
काठमाडौं । काठमाडौमा ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी संघ भक्तपुरकाे सातौ साधारण तथा तेस्रो अधिबेसन उद्घाटन भएको छ । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन कटुवालले सबै ग्रील उद्योगलाई व्यवस्थित र मर्यादित भएर व्यवसाय संचालन गर्न आग्रह गरेका छन् । अबैधानिक रुपमा स्थापना भएको उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन महासंघ लागेको बताउदै व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणको प्रयोग गरि बढदो दुर्घटना कम गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रमका साभापती उत्तम श्रेष्ठले घरघरमा गएर काम गर्ने बैधानिक ब्यवसायिहरुको कारण वैद्यानिक रुपमा स्थापना भएका उद्योग संकटमा परेको हुदा सो को रोकथामको लागि पहल गर्न महासघलाइ आग्रह गरे। देश भरी सन्चालित ११ हजार भन्दा बडी ग्रील तथा स्टील उद्योग ब्यवसायले रोजगारी सगै ग्रील जन्य सामानको आयातलाइ प्रतिस्थापन गर्न ठूलो टेवा पुगेको हुदा यो ब्यवसायलाइ अझ बढि ब्यवस्थित र सक्षम बनाउन सरकारले प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा ब्यवसायिको जोड थियो। १ लाख ६० हजारले रोजगारी दिँदै आयेको ग्रील तथा स्टील व्यवसायमा बार्सिक ५० अर्ब भन्दा बढिको कारोबार हुने गरेको छ भने थप २० हजार जनालाइ रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा रहेको बताए हुँदै अध्यक्ष कटुवालले ग्रील तथा स्टील ब्यवसायलाइ ब्यवसायिक पहिचान दिलाउन महासघले सरकारका सम्बन्धित निकाल पहल गरिरहेको जानकारी दिए । भुकम्प पछि यो ब्यवसायको आवस्यकता अझ बढेको हुदा सबै ब्यवसायिहरुले थप सुधार सहित पुर्ण क्षमतामा उध्योग सन्चालन गर्ने आधुनिक प्रबिधि अगाल्नुअको बिकल्प नरहेको जानकारी दिँदै उत्कृष्ट व्यवसायीलाई सम्मान गरेका छन् ।
