लहैलहैमा होइन बुझेर आउनुपर्छ अष्ट्रेलिया
मेलबर्न । अध्ययनको लागि नेपाली युवापिँढीको आकर्षणक गन्तव्य अष्ट्रेलिया बन्ने गरेको छ । चीन र भारत पछि सबैभन्दा बढी यहाँ विद्यार्थी आउने देश पनि नेपाल हो । कक्षा १२ पढेर अष्टे«लिया आउने सपना धेरै विद्यार्थीले देख्ने गर्दछन् । तर लहैलहैमा यहाँ आउनेहरुले निकै दुःख पाउने गरेको यहाँका अनुभवीहरु बताउँछन् । बुझेर आउनेका लागि भने भविष्य उज्वल भएको यहाँ रहेका नेपालीको भनाइ छ । गैरआवासीय नेपाली महासङ्घ अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष केशव कँडेल यहाँ आफ्ना सन्तान पठाउनुअघि अभिभावक र स्वयम् विद्यार्थीले विचार पुर्याउन नसक्दा दुःख पाउने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार सुजबुझबिना आउनेले विभिन्न समस्या भोगेको पाइन्छ । आधिकारीक तथ्याङ्क नभए पनि एक लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली अष्ट्रेलियाको विभिन्न सहरमा अध्ययन र काममा छन् । कँडेल सङ्ख्या बढिरहेको भन्दै गएको ६ महिनामा ४६ हजार विद्यार्थी यहाँ आएको बताउँछन् । सन् १९७५ देखि नेपाली अष्ट्रेलिया आउन थालेको बताइन्छ । यो क्रम क्रमशः बढ्दै आएको हो । पूर्वतयारी बिना आएका विद्यार्थी यहाँ रोजगारी नपाउने, क्याम्पस शुल्क तिर्न नसक्ने, बस्न–खानदेखि विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन् । यससँगै परिवार र यहाँको दोहोरो दबाबका कारण मानसिक समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यस्तै, नक्कली बिहे, नक्कली लाइसेन्स र सीप नजानी प्रमाणपत्रमात्र बोकेर आउने जोकोहीका लागि अष्ट्रेलियामा समस्या बन्ने गरेको छ । मेलबर्नको एक प्रतिष्ठित अस्पतालमा कार्यरत अजिता दवाडी मानसिक समस्या बोकेर नेपाली विद्यार्थी आउने गरेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, “नेपालमा अभिभावकले पैसा पठाउन दबाब दिने यहाँ काम नपाएर वा पाएर पनि क्याम्पसको शुल्क तिर्न कठिन हुँदा विद्यार्थी मानसिक समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।” गैरआवासीय नेपाली महासङ्घका अध्यक्ष कँडेल अष्ट्रेलिया नेपालीका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य भएको भन्दै बुझेर आउनेका लागि भविष्य उज्वल भएको बताउँछन् । उनको भनाइमा नेपाली विद्यार्थी कम्तीमा स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेरमात्र अष्ट्रेलिया आउनुपर्छ । आउनुअघि सीप लिएरै आउनुपर्छ । घरभित्रका नियमित कामदेखि सीपमा कफी बनाउने, वेटर, हाउसकिपिङ, फ्रन्टडेस्क, कार्यालय सहयोगी जस्ता कुनै न कुनै काम जानेकै हुनुपर्छ । यससँगै नक्कली नभएर गाडी चलाएर चालक अनुमतिपत्र लिएरै आउनुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रमाणपत्रमात्र होइन काम जानेरै आउन सुझाव दिँदै उहाँ योग्यता र सीपमा दक्ष र सक्षम भएर आउनुपर्ने बताउँछन् । अष्टे«लियाका लागि नेपाली राजदूत महेशराज दाहालले यहाँका बारेमा आफैँ नबुझी सीपबिना आउनेहरुका लागि शुरुका दिनहरु निकै कठिन भएको भन्दै प्राविधिक र व्यावसायिक तालीम लिएर आउनुपर्ने बताए । सबै कामको यहाँ उत्तिकै सम्मान भएको भन्दै उनले कम्तीमा एउटा सीप भयो भने निकै सहज हुने बताएका छन् । नेपाली विद्यार्थीहरुले कुनै समस्या परेमा तत्काल राजदूतावास, गैरआवासीय नेपाली महासङ्घका प्रतिनिधिलगायत सँग सम्पर्क गर्न र यी सङ्घसंस्थाका वेबसाइट अध्ययन गर्न दाहालले सुझाव दिए । परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्दा अष्ट्रेलियामा शाखा भएको, दर्तावाला, माइग्रेशन एजेन्ट भएको छान्ने र त्यो हो÷होइन विद्यार्थीले गुगलमा खोजी गर्नुपर्ने भन्दै एउटैमा मात्र निर्भर नभएर राम्रो गरी परामर्शदाता कम्पनी छान्नुपर्ने सुझाए । यहाँ ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय छान्न र अध्ययनमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कँडेलले कुन सहरमा आउने हो सो सहरका बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न विद्यार्थीलाई सुझाव दिए । आफ्ना इष्टमित्र, साथीभाइ भएको सहर छान्न, एक वर्षका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गरेरमात्र आउन (करिब आठ हजार डलर), एक वर्षका लागि विश्वविद्यालय शुल्कको तयारी घरबाटै गर्न र अक्टोबरको सत्रमा नआउन कँडेलको सुझाव रहेको छ । अष्टे«लियामा पढाइका लागि यहाँ सामान्यत दुई र केही विश्वविद्यालयमा तीन सत्र हुने गर्दछ । अक्टोवर, मार्च र जुलाई सत्र हुने गर्दछ । जुलाई सत्रपछि बिदा पर्ने भएकाले विद्यार्थीलाई काम खोज्ने अवसर मिल्ने गर्दछ । परामर्शदाता कम्पनीले जहाँ आफूलाई नाफा बढी हुन्छ त्यही भर्ना गरिदिने भएकाले विश्वविद्यालय आफैँ छान्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । कँडेल यहाँ आएपछि विद्यार्थीलाई छिटो साथी बनाउन, हरेक विश्वविद्यालयमा स्टुडेन्ट वेलफेयर सपोर्ट अफिसर हुने भएकाले भेट गरी आफ्नो समस्या राख्न सुझाव दिन्छन् । ती सुविधा विद्यार्थीले निःशुल्क पाउँछन् । अष्ट्रेलियमा २४ वर्षअघिदेखि बसोबास गर्दै आएका चितवनका विष्णु अधिकारी विद्यार्थीलाई एक्लो महसुस नगर्न सुभाव दिए । यहाँको यति फुटबल क्लबका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारी हरेक सहरमा नेपालीका विभिन्न खेल र गतिविधि हुने भएकाले ती गतिविधिमा सहभागिता हुँदा एक्लोपनको महसुस नहुने र साथीभाई भेटघाटसँगै सहयोग आदानप्रदान हुने बताउँछन् । उपयोगी विषयमा अध्ययन गर्न सकेमा भविष्यमा यहाँमात्र नभएर नेपाल फर्किंदासमेत रोजागारीको अवसर मिल्ने उनको भनाइ छ । अष्ट्रेलियाको कानून तथा सामाजिक चालचलन बुझ्न र आफ्नो जीवन बीमालाई निरन्तरता दिन उनले सुझाव दिए । यहाँ आउँदा नै महिला र पुरुषले एकअर्कालाई सम्मान गर्न र रोजगारीका क्रममा जस्तोसुकै काम इमान्दारिताका साथ गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ आउन अधिकारीको सुझाव छ । अष्ट्रेलियामा बस्ने नेपाली आप्रवासी समुदायमध्ये दोस्रो सबैभन्दा बढी रोजगारी गर्ने समुदायमा पर्दछन् । पहिलो ब्राजिल हो । रासस
राष्ट्र बैंकमा लोकसेवा हस्तक्षेपको दुष्परिणामः डेपुटी गभर्नर पाउनै मुस्किल
काठमाडौं । संबैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगले नेपाल राष्ट्रको काम कारबाहीमाथि गरेको हस्तक्षेपको दुष्परिणाम देखिन थालेको छ । लोकसेवा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्मचारी विनियमावली बनाउन नदिएको परिणाम स्वरुप राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नरको लागि योग्य र इच्छुक व्यक्ति भेट्टाउनै मुस्किल पर्न थालेको छ । डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले पदीय आचरण अनुसार काम नगरेको अभियोगमा वर्षास्ती प्रक्रिया अघि बढेसँगै नयाँ डेपुटी गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विकल्प ज्यादै कम देखिएको छ । सरकारले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानविन समिति बनाएको थियो । राष्ट्र बैंक संचालक समिति सदस्य प्राडा श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठिन समितिले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो । पौडेल समितिले गरेको सिफारिस अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा विचाराधिन छ । समितिको सिफारिस अनुसार सरकारले कारबाही गरेमा श्रेष्ठ पदमुक्त हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा अर्काे डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रेष्ठको स्थानमा नियुक्त हुने डेपुटी गभर्नरले बाँकी कार्यकाल अर्थात अबको करिब १३ महिना कार्यकाल सम्हाल्ने छन् । राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार एक कार्यकाल डेपुटी गभर्नर भइसकेको व्यक्ति फेरि सोही पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुदैन । त्यसैकारण अहिले डेपुटी गभर्नर बनेका व्यक्तिले करिब १३ महिना मात्रै डेपुटी गभर्नर बन्न पाउने छन् । राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकबाट डेपुटी गभर्नर बनाउने परिकल्पना गरेको छ । तर, अहिले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला र महेश्वरलाल श्रेष्ठ आगामी ६ माघदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । अवकाश पाउने एक महिना अघि अनिवार्य बिदा बस्ने प्रचलनका कारण निरौला र श्रेष्ठ दुबै जना बिदामा छन् । तर, निरौलालाई डेपुटी गभर्नर बनाउन सरकारले ६ माघअघि नै नियुक्त गरिसक्नुपर्छ । सो समयभित्रमा नियुक्ति भएन भने वरिष्ठतम छान्दा कार्यकारी निर्देशक भुवन कडेलको पालो आउनेछ । डेपुटी गभर्नर बन्न योग्य अर्का कार्यकारी निर्देशक सुनिल उदासले पनि फागुनदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । उदास पनि काँग्रेस निकट मानिन्छन् । तर, कडेलले अझै ५ वर्षभन्दा बढी समय कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न पाउने भएकोले आफूलाई डेपुटी गभर्नर नबनाइदिन शक्ति केन्द्र धाउदै छन् । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई पटक पटक भेटेर आफूलाई डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस नगरिदिन कडेलले अनुरोध गर्दै आएका स्रोतले बतायो । किन चाहदैनन् डेपुटी बन्न ? राष्ट्र बैंक ऐनका अनुसार डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएकै दिनदेखि राष्ट्र बैंकको कर्मचारीबाट स्वतः अवकाश पाएको मानिन्छ । राष्ट्र बैंकको कर्मचारीमा १८ वर्ष काम गरेपछि मात्रै पेन्सन पाइन्छ । तर, अहिलेका अधिकांश कार्यकारी निर्देशकको जागिरे अवधि १८ वर्ष पुगेको छैन । त्यसैले उनीहरुमध्ये कसैलाई पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिए उनीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् । जीवनभर जागिर गरेको संस्थाबाट पेन्सन नपाउने गरी अवकाश हुन कुनै पनि कार्यकारी निर्देशक तयार छैनन् । त्यसैकारण उनीहरु डेपुटी गभर्नर नबनाइदिनको लागि शक्तिकेन्द्रको शरणमा पुगेका हुन् । राष्ट्र बैंकमा १८ वर्ष काम गरेर अवकाश पाएको कार्यालय सहयोग तथा सवारी चालकले मात्रै पनि मासिक ५० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पेन्सन पाउँछन् । यसअघि तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक बीरविक्रम रायामाझीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउँदा पनि यस्तै भएको थियो । उनको जागिर अवधि १७ वर्षमात्रै भएको थियो । यस्तो परिस्थितिमा नै रायामाझी डेपुटी गभर्नर बनेका थिए । उनले पेन्सन नपाउने भएपछि राष्ट्र बैंक संचालक समितिले विशेष निर्णय गरेर उनले पेन्सन पाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सो विषय अख्तियारमा उजुरी परेपछि रायामाझीले लिएको पेन्सन नै फिर्ता गर्नुपरेको थियो । रायामाझीले अहिले राष्ट्र बैंकबाट पेन्सन पाउँदैनन् । के गल्ती गर्यो लोकसेवाले ? नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारी कटौती गर्न भन्दै २०६२ सालमा कर्मचारी विनियमावली परिवर्तन गर्दै सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर हद ५८ वर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ, त्यसैका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको संख्या कम भएको र वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसकेको भन्दै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले विनियमावली संशोधन गर्दै २०७४ असोज दोस्रो सातादेखि नयाँ विनियमावली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ मा संगठित संस्थाहरुले कर्मचारी विनियमावली बनाउन लोकसेवा आयोगको सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले दोहोरो अवकाशको व्यवस्था हटाएर विनियमावली स्वीकृतिका लागि लोकसेवा पठाएको थियो । आफ्ना कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद ५८ वर्ष मात्रै राख्ने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो । तर, लोकसेवा आयोगले दोहोरो अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था यथावत राखी अन्य विषय लागू गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन आउन लागेको र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था पनि निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार नै बनाउनुपर्ने भन्दै लोकसेवाले तत्कालका लागि पुरानो व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई निर्देशन नै दिएको थियो । लोकसेवाको यस्तो निर्देशनको पालना गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्मचारी विनियमावलीमा दोहोरो अवकाश व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको थियो । लोकसेवाको निर्देशनकै कारण आफूले दोहोरो अवकाश व्यवस्था हटाउन नसकेको सञ्चालक समितिको भनाइ थियो । दोहोरो अवकाश व्यवस्थाअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकले अवकाश दिन थालेपछि कर्मचारी सो कार्यविरुद्ध अदालत गएका थिए । ‘राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको दोहोरो अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीमा लोकसेवाको हस्तक्षेप हुन नहुने र लोकसेवाको निर्देशनअनुसार बनाइएको विनियमावलीअनुसार आफूहरुलाई अवकाश दिन नहुने’ लगायतका माग राखेका थिए । आफूहरुलाई अवकाश दिएर अन्याय गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका २८ जना कर्मचारी सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । उनीहरुले लोकसेवाको निर्देशनमा बनेको सो विनियमावली कार्यान्वयन नगरी राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेअनुसार उमेर हद ५८ मात्रै कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुपर्ने भन्ने थियो । तर, सर्वाेच्चले लोकसेवाको निर्देशनको वैधानिक आधार देखिएन भने पनि लोकसेवाको निर्देशनअनुसार बनेको नियमावली खारेज गरी सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार नै कार्यान्वयन गर्नु पनि भनेको छैन । सर्वाेच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा लोकसेवा आयोगले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । आयोगको हस्तक्षेपका कारण राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले चाहेअनुसारको कर्मचारी विनियमावली बनाउन नपाएको विषय अदालत पुगेपछि सर्वाेच्चको यस्तो फैसला आएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ सालमा कर्मचारी विनियमावली नयाँ बनाएको थियो । कर्मचारी विनियमावली बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार लोकसेवाले हस्तक्षेप गरेपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो विनियमावली नै परिवर्तन गरेको थियो । के छ सर्वाेच्चको आदेशमा ? सर्वाेच्चले १८ मंसिरमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो लेखिएको छः ‘लोक सेवा आयोगले मिति २०७४/७/२३ को निर्णय अनुसार मिति २०७४/७/२८ को पत्रसाथ संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐनमा यस सम्बन्धमा पछि बनाउने नियम नीति समान हुने गरी गर्नुपर्ने हुदा हाल कायम रहेको विनियमावलीको ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नगरी यथावन राख्नु भनी दिएको परामर्श नेपाल राष्ट्र बैंकले वाध्यात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन आएन । राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त एवम स्वशासित निकाय भएको हुँदा कर्मचारीको सेवा र शर्त सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई पर्ने आर्थिक दायित्व र साथै अनुभव एवम् प्रविधिमैत्री समेत कर्मचारीको आवश्यक र उपादेयता उनीहरुको बृत्ति विकासको अवसर समेतलाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंक संस्था आफैले समष्टिगत एवम् समान रुपमा आफ्नो संस्थागत हित हुने गरी त्यहाँका आफ्ना कर्मचारीको सेवाको अवधि र उमेरको हद के कति हुने ? भन्ने प्रावधान विनियमावलीमा राखे भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको नितान्त स्वायत्त अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तु भएकोले विनियमावलीमा कर्मचारी सेवा अवधि र उमेर हद के कति राख्ने ? भन्ने विषय र साथै मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा अवकाश पाएका कर्मचारीको सम्बन्धमा निर्णय गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक आफै सक्षम एवम स्वायत्त हुँदा तयही विषयलाई लिएर निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक दिउसो ३ बजे, के होला राजधानीको निर्णय ?
हेटौँडा । प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक सोमबार दिउसो ३ बजे सुरु हुँदैछ । अधिवेसनको मुख्य एजेण्डा प्रदेश राजधानी र नामाकरण विषयमा छलफल हुनेछ । प्रदेशको राजधानी हेटौडा राख्ने वा अन्यत्र ठाउँमा सार्ने भनेमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरु विभाजित भएकाले अन्यौल उत्पन्न भएको छ । नाम र राजधानीका विषयमा सहमति जुटाउन शनिबार बसेको बैठक बिना निश्कर्ष टुगिंएको थियो । शनिबार र आइतबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बोलेका ६६ सांसदहरुमध्ये आधाभन्दा बढीले हेटौँडा राजधानी उपयुक्त नभएको धारणा राखेका थिए । प्रदेशको नाम र राजधानीबारे मतदान भएमा नेकपाको प्रस्ताव पारित हुनेछ । किनकि प्रदेश ३ को १ सय १० सदस्यीय सभामा ८० सांसद नेकपाका छन् । यो संख्या प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव पारितका लागि ७४ मत भए पुग्छ । प्रदेश ३ को प्रदेशसभामा काँग्रेसका २२, विवेकशील साझाको ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको २, राप्रपा, राप्रपा संयुक्त र स्वतन्त्र एकएक सांसद् छन् ।
सिटिजन्स बैंकको १०३औं शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा रौतहटमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा रौतहटको सन्तपुर दोस्तियामा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन शुक्रबार फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाकी उप–मेयर श्रीमती कान्ती देवी महतोले गरेकी हुन् । यस शाखा रहित बैंकिङ्गबाट निक्षेप संकलन, रकम भुक्तानी, कोष स्थानान्तरण, मोबाइल फोनको बिल भुक्तानी, उपयोगी सेवाहरुको रकम भुक्तानी लगायत बैंकले प्रदान गर्ने अन्य सेवाहरु उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । यस सेवाबाट ग्रामिण क्षेत्रमा बैंक प्रति उल्लेखिय विश्वास एंव बैंकिङ्ग सभ्यताको बिस्तार हुने अपेक्षा बैंकले लिएको छ । यस बैंकले ८५ वटा शाखा, ८५ वटा एटिएम. र १ सय ३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट सेवा दिंदै आएको छ ।
मुस्ताङका कृषक स्याउ खेतीप्रति आकर्षित, २७ हजार बिरुवा माग
ठिनी । मुस्ताङको स्याउले बजार र उचित मूल्य पाउन थालेसँगै स्याउ खेतीप्रति आकर्षित कृषकहरुले यस वर्ष २७ हजार स्याउका बिरुवा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्याउ जोनसँग माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्याउ जोन मुस्ताङका प्रमुख माधव लम्सालले पचास प्रतिशत अनुदानमा बिरुवा वितरण गरिने जानकारी दिए । प्रतिबिरुवा रु एक हजार १ सय ५० पर्ने हाई डेन्सिटी पाल्ट कृषकलाई प्रतिबिरुवा रु ५ सय ७५ मा र प्रतिबिरुवा रु ७० पर्ने रेड डेलिसियस जातको स्थानीय स्याउ प्रतिबरुवा रु ३५ मा वितरण गरिने कार्यालयले जनाएको छ । सत्ताइस हजार बिरुवाको माग भएकामा १५ हजार हाई डेन्सिटी पाल्ट र १२ हजार रेड डेलिसियस स्थानीय जातको स्याउको बिरुवा वितरण गरिने प्रमुख लम्सालले बताए । । मुस्ताङको लेते, घाँस र कुञ्जो बाहेकका क्षेत्रमा व्यावसायिक स्याउ खेती हुन्छ । “जिल्लाभर एक हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती भएकोमा सात सय हेक्टरमा उत्पादन हुन्छ”, लम्सालले भने “कृषक र व्यापारीहरुबाट सङ्कलित विवरणअनुसार यस वर्ष छ हजार ५ सय मेट्रिक टन स्याउ निकासी भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ ।” मुस्ताङमा मार्फास्थित शितोष्ण बागवानी विकास केन्द्रले स्याउलगायत फलफूल र तरकारीको बिरुवा तथा बिउ उत्पादन गर्दै आएको छ । यतिबेला मुस्ताङका कृषकहरु स्याउको बगैँचाको व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । स्याउ बगैँचा व्यवस्थापनका लागि कृषकको मागअनुसार स्याउ जोन कार्यालयले औजार, विषादी, नीलोतुथो, स्प्रे, चुना, सर्व आयल, हाते ट्र्याक्टर, ढुवानीका लागि प्याक, स्याउ व्यवस्थापन सामग्री आदिमा सहयोग गर्ने स्याउ जोन सञ्चालक समितिका संयोजक जयेन्द्र थकालीले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि अनुदानमा स्याउका बिरुवा स्याउ जोनमार्फत कृषकलाई वितरण गर्ने प्रदेशसभा सदस्य महेन्द्रबहादुर थकालीले बताएका छन् । मुस्ताङसमेत कार्यक्षेत्र भएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले पनि स्याउ खेतीसम्बन्धी कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन गरेको छ । रासस
सिप्रदीयन संस्थाद्वारा चेपाङ विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा र अन्य सामग्री वितरण
काठमाण्डौं । सिप्रदीयन सहायता संस्थाले चेपाङ विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा तथा अन्य सामग्रीहरू वितरण गरेको छ । संस्थाले नारायणघाटको रत्ननगर स्थित श्री विन्ध्येश्वरी आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत ५२ जना विद्यार्थीहरूलाई ज्याकेट, टोपी तथा जुत्ताहरू वितरण गरेको हो । सो वितरण समारोहमा सिप्रदीयन सहायता संस्थाका प्रतिनिधिहरू रजत श्रेष्ठ तथा विमल गौतम, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू तथा शिक्षकहरू उपस्थित थिए । श्री विन्ध्येश्वरी आधारभूत विद्यालयमा विगत ८ वर्षदेखि चेपाङ विद्यार्थीहरूलाई सिप्रदीयन सहायता संस्थाले सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ती चेपाङ विद्यार्थीहरूलाई पढाइ तथा अन्य छात्रावासमा बस्ने क्रममा आवश्यक पर्ने स्टेशनरी, तन्ना तथा टोइलेट्री सामग्रीहरू प्रदान गर्ने गरेको छ । सो विद्यालयमा अध्ययनरत चेपाङ विद्यार्थीहरू कक्षाकोठा तथा विद्यालय र क्षेत्रीय स्तरमा आयोजित अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा आफूलाई अब्बल साबित गरेका छन् र अधिकांश चेपाङ विद्यार्थीहरू एसईइ परीक्षा राम्रो अंक ल्याई उत्तीर्ण भएका छन् । सिप्रदीयन सहायता संस्थाले शिक्षाको क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा सहयोग र योगदान गर्दै आएको छ । हालै सिप्रदीयन सहायता संस्थाले टाटा ट्रस्ट इन्डियासँगको साझेदारीमा वि.सं २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएपछि पुनर्निर्माण गरिएको भूकम्पप्रतिरोधी र अत्याधुनिक सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित विद्यालयहरू तथा स्वास्थ्य चौकी हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
सीजीका विश्वव्यापी होटलमा नेपालको चन्द्र र सूर्य अंकित झण्डा फहराइयाे, २०० होटल पुर्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपको विदेशी कम्पनी सीजी कर्प ग्लोबलले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा खोलेको पाँचतारे होटल ‘ताज जुमिरा लेक टावर्स’ मा नेपाली झण्डा फहराइएको छ।नेपालका एक्ला अर्बपति विनोद चौधरीका गैरआवासीय छोराहरूले हाँकिरहेको सीजी कर्प ग्लोबलले यूएईमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फहराएको हो। होटल उद्घाटन गर्दा शुरुमा यूएईको झन्डा फहराइयो। भारतीय प्रख्यात ब्रान्ड ताजले आफ्नो देशको गौरवका लागि भारतीय झन्डा फहरायो। त्यसपछि नेपाली झण्डा पनि फहराइएको थियाे । ‘ताज जुमिरा लेक टावर्स’ मा लगानी गरेसँगै सीजी हस्पिटालिटीले मध्यपूर्व, युरोप र अफ्रिकी बजारलाई केन्द्रमा राखेर लगानी अगाडि बढाएको छ। दुबईको ‘ताज जुमिरा लेक टावर्स’ विश्वको एकमात्र त्यस्तो पाँचतारे होटल हो, जसमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फहराउँछ। सीजी कर्प ग्लोबलले विज्ञप्तिमा भनेको छ, अब सीजी हस्पिटालिटीले विश्वका जुन कुनै मुलुकमा स्थापना गर्ने होटलमा चन्द्र र सूर्य अंकित झन्डा फहराउनेछ। सीजी कर्प ग्लोबल निकट भविष्यमै २०० होटल सञ्चालनको लक्ष्य भेटाउने योजना कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छ । दुबईबाहेक कजाकस्तानमा स्थापित वाइवाइको प्लान्टमा पनि नेपालको झन्डा फहराइसकेका छन्।नेपाललाई विश्व बजारमा स्थापित गर्ने हाम्रो प्रयासलाई यसले ठूलो आड भरोसा दिन्छ। कुनै पनि समृद्ध मुलुकको आलिशान होटलमा नेपालको झन्डा फहराएको देख्दा नेपालीको मन गर्वले कसरी फुल्छ, मैले त्यो अनुभूत गरेको छु,’ विनोद चौधरीले भने, ‘विश्वभर खुल्ने हाम्रा होटलमा यस्ता दृश्य अब सधैं देखिने छन्।’ यो होटल शताब्दी पुरानो भारतीय पुरातात्विक महत्व र त्यसको विरासतलाई समकालीन विश्वव्यापी सेवा र सुविधासँग जोड्ने सेतु हो, सीजी कर्प ग्लोबलले भनेको छ, सीजी हस्पिटालिटीले यूएईमा विलासी होटल स्थापना मात्रै गरेको छैन, व्यावसायिक मूल्य र मान्यतालाई पनि उत्तिकै मजबुत खम्बाका रूपमा ठड्याएको छ। यो होटलले यस क्षेत्रको ‘बिजनेस लग्जरी’ लाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने छ ।’ काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेको ‘सीजी कर्प ग्लोबल’ ले विश्वका २० मुलुकमा आफ्नो व्यावसायिक उपस्थिति जनाइसकेको छ। पुस्तौंदेखिको साखलाई विश्वभर स्थापित गर्न समूहले आक्रामक बजार विस्तार गरिरहेको छ। चौधरी ग्रुपलाई ‘फोर्ब्स’ ले नेपालको एकमात्र अर्ब डलरको कम्पनी भनेर सूचीकृत गरेको छ। सन् २००१ मा सीजी कर्प ग्लोबलले श्रीलंकाको ताज समुद्र र माल्दिभ्सका अन्य दुई ताज होटलमा लगानी गरेपछि सीजी हस्पिटालिटीको विधिवत यात्रा शुरू गरेको थियो। पिताको व्यावसायिक विरासतलाई कायम राख्दै छोरा राहुल चौधरीले सन् २००६ देखि सीजी कर्प ग्लोबल र सीजी हस्पिटालिटीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। सीजी कर्प ग्लोबलले १३ वर्षको अवधिमा हस्पिटालिटी क्षेत्रको विस्तार ११ मुलुकमा ४३ सय प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ। उसले विश्वका ११ मुलुक र ८७ गन्तव्यमा १ सय ३० होटल र रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ। तिनमा ६ हजार ५ सय ७ कोठा छन्। राहुलले यी सबै होटलको व्यवस्थापन हेर्छन्।
सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय झण्डा तनहुँको मानहुँकोटमा राखिँदै
दमौली । पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास हुँदै गइरहेको तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ मानहुँकोटमा नेपालकै ठूलो राष्ट्रिय झण्डा राखिने भएको छ । राष्ट्रभक्तिको भावना जागृत गर्न र झण्डामार्फत व्यास नगरपालिकाको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले व्यास नगर युवा क्लब सञ्जालले सो स्थानमा नेपालकै ठूलो झण्डा राख्न लागेको हो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसर पारेर आगामी वैशाख १ गते मानहुँकोटमा नेपालको झण्डा फहराउने लक्ष्य राखिएको सञ्जालका अध्यक्ष गौरव पन्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार मानहुँकोटको शिरमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय झण्डा राखेर उक्त स्थानको पर्यटकीय गतिविधिलाई अझै वृद्धि गर्ने ध्येय राखिएको छ । सो क्षेत्रको राष्ट्रिय झण्डासहितको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु १९ लाख १२ हजार १७० बजेट अनुमान गरिएको छ । सहभागिताबाट रकम सङ्कलन गरी झण्डासहितको पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाइएको छ । “धेरैभन्दा धेरै जनसहभागिताबाट रकम सङ्कलन गर्ने सोच राखेका छौँ”, उनले भने, “सबै वर्गका व्यक्तिबाट रकम सङ्कलन गर्छौ ।” अध्यक्ष पन्थका अनुसार पाँच हजारभन्दा बढीको जनसहभागिताबाट रकम सङ्कलन गरिनेछ । झण्डा निर्माणका लागि रु ५० हजार, पूर्वाधार निर्माणका लागि रु १६ लाख ५२ हजार १ सय ७०, प्रचारप्रसारका लागि रु ३० हजार, दातासम्मानका लागि रु एक लाख बजेट अनुमान गरिएको छ । मानहुँकोटमा झण्डाका अतिरिक्त बस्नका लागि फलामे कुर्ची, उद्यान लगायत निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यहाँ राखिने झण्डा पृथ्वीराजमार्ग हुँदै यात्रा गर्ने, दमौली र आसपासका क्षेत्र, कास्की, लमजुङका विभिन्न ठाउँबाट पनि देख्न सकिनेछ । झण्डाको लम्बाइ ४५ फिटको हुनेछ । यसमा प्रयोग गरिने खम्बा ७२ फिट अग्लो हुनेछ । हालसम्म नेपालको सबैभन्दा ठूलो झण्डा काठमाडौंस्थित माइतीघरमा राखिएको छ । जसको लम्बाइ १० मिटर र चौडाइ सात मिटरको रहेको छ । व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले मानहुँकोटमा नेपालकै ठूलो झण्डा राखिएपछि व्यास नगरपालिकाको पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए। मानहुँकोटको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नगरपालिकाले उक्त ठाउँमा रु ४० लाखको लागतमा दृश्यावलोकन स्तम्भ (भ्युटावर) निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको नगरप्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । साथै प्रत्येक वर्ष शहीद दिवसको अवसरमा मानहुँकोटबाट अल्ट्रा म्याराथन प्रतियोगिता पनि हुँदै आइरहेको छ । व्यास नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष एवं प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले युवा सञ्जालले गर्न लागेको अभियानमा नगरपालिकाको तर्फबाट सहयोग रहने बताउँदै राष्ट्रिय झण्डा अभियानले समग्र जिल्लाकै पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । मानहुँकोटबाट धौलागिरि, माछापुच्छे, अन्नपूर्ण, मनास्लु, लमजुङ हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । मानहुँकोटबाट दमौली बजार, मादी नदी, साँगे खोला, तनहुँ जलविद्युत्को ड्याम निर्माणस्थल एवं मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ । मानहुँडाँडा पुग्न बाटो कालोपत्रेको काम पनि शुरु भइसकेको छ । सङ्घीय सरकारको रु सात करोड बजेटबाट सडक कालोपत्रेका लागि नाला निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र कालोपत्रेको काम छिट्टै शुरु हुने बताइएको छ । सोही वडाको अलैचेबाट मानहुँकोटसम्म पुग्ने साढे छ किमि बाटो कालोपत्रेका लागि काठमाडौंस्थित रानीबारी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले जिम्मा पाएको छ । मानहुँसम्म पुग्ने बाटो कालोपत्रे भएपछि पर्यटकको सङ्ख्या अझै वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । रासस
