काठमाडौं । संबैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगले नेपाल राष्ट्रको काम कारबाहीमाथि गरेको हस्तक्षेपको दुष्परिणाम देखिन थालेको छ । लोकसेवा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्मचारी विनियमावली बनाउन नदिएको परिणाम स्वरुप राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नरको लागि योग्य र इच्छुक व्यक्ति भेट्टाउनै मुस्किल पर्न थालेको छ ।
डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले पदीय आचरण अनुसार काम नगरेको अभियोगमा वर्षास्ती प्रक्रिया अघि बढेसँगै नयाँ डेपुटी गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विकल्प ज्यादै कम देखिएको छ । सरकारले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानविन समिति बनाएको थियो ।
राष्ट्र बैंक संचालक समिति सदस्य प्राडा श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठिन समितिले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो । पौडेल समितिले गरेको सिफारिस अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा विचाराधिन छ ।
समितिको सिफारिस अनुसार सरकारले कारबाही गरेमा श्रेष्ठ पदमुक्त हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा अर्काे डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रेष्ठको स्थानमा नियुक्त हुने डेपुटी गभर्नरले बाँकी कार्यकाल अर्थात अबको करिब १३ महिना कार्यकाल सम्हाल्ने छन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार एक कार्यकाल डेपुटी गभर्नर भइसकेको व्यक्ति फेरि सोही पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुदैन । त्यसैकारण अहिले डेपुटी गभर्नर बनेका व्यक्तिले करिब १३ महिना मात्रै डेपुटी गभर्नर बन्न पाउने छन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकबाट डेपुटी गभर्नर बनाउने परिकल्पना गरेको छ । तर, अहिले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला र महेश्वरलाल श्रेष्ठ आगामी ६ माघदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । अवकाश पाउने एक महिना अघि अनिवार्य बिदा बस्ने प्रचलनका कारण निरौला र श्रेष्ठ दुबै जना बिदामा छन् ।
तर, निरौलालाई डेपुटी गभर्नर बनाउन सरकारले ६ माघअघि नै नियुक्त गरिसक्नुपर्छ । सो समयभित्रमा नियुक्ति भएन भने वरिष्ठतम छान्दा कार्यकारी निर्देशक भुवन कडेलको पालो आउनेछ । डेपुटी गभर्नर बन्न योग्य अर्का कार्यकारी निर्देशक सुनिल उदासले पनि फागुनदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । उदास पनि काँग्रेस निकट मानिन्छन् ।
तर, कडेलले अझै ५ वर्षभन्दा बढी समय कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न पाउने भएकोले आफूलाई डेपुटी गभर्नर नबनाइदिन शक्ति केन्द्र धाउदै छन् । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई पटक पटक भेटेर आफूलाई डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस नगरिदिन कडेलले अनुरोध गर्दै आएका स्रोतले बतायो ।
किन चाहदैनन् डेपुटी बन्न ?
राष्ट्र बैंक ऐनका अनुसार डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएकै दिनदेखि राष्ट्र बैंकको कर्मचारीबाट स्वतः अवकाश पाएको मानिन्छ । राष्ट्र बैंकको कर्मचारीमा १८ वर्ष काम गरेपछि मात्रै पेन्सन पाइन्छ । तर, अहिलेका अधिकांश कार्यकारी निर्देशकको जागिरे अवधि १८ वर्ष पुगेको छैन । त्यसैले उनीहरुमध्ये कसैलाई पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिए उनीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् ।
जीवनभर जागिर गरेको संस्थाबाट पेन्सन नपाउने गरी अवकाश हुन कुनै पनि कार्यकारी निर्देशक तयार छैनन् । त्यसैकारण उनीहरु डेपुटी गभर्नर नबनाइदिनको लागि शक्तिकेन्द्रको शरणमा पुगेका हुन् । राष्ट्र बैंकमा १८ वर्ष काम गरेर अवकाश पाएको कार्यालय सहयोग तथा सवारी चालकले मात्रै पनि मासिक ५० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पेन्सन पाउँछन् ।
यसअघि तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक बीरविक्रम रायामाझीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउँदा पनि यस्तै भएको थियो । उनको जागिर अवधि १७ वर्षमात्रै भएको थियो । यस्तो परिस्थितिमा नै रायामाझी डेपुटी गभर्नर बनेका थिए । उनले पेन्सन नपाउने भएपछि राष्ट्र बैंक संचालक समितिले विशेष निर्णय गरेर उनले पेन्सन पाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सो विषय अख्तियारमा उजुरी परेपछि रायामाझीले लिएको पेन्सन नै फिर्ता गर्नुपरेको थियो । रायामाझीले अहिले राष्ट्र बैंकबाट पेन्सन पाउँदैनन् ।
के गल्ती गर्यो लोकसेवाले ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारी कटौती गर्न भन्दै २०६२ सालमा कर्मचारी विनियमावली परिवर्तन गर्दै सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर हद ५८ वर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ, त्यसैका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको संख्या कम भएको र वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसकेको भन्दै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले विनियमावली संशोधन गर्दै २०७४ असोज दोस्रो सातादेखि नयाँ विनियमावली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ मा संगठित संस्थाहरुले कर्मचारी विनियमावली बनाउन लोकसेवा आयोगको सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले दोहोरो अवकाशको व्यवस्था हटाएर विनियमावली स्वीकृतिका लागि लोकसेवा पठाएको थियो । आफ्ना कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद ५८ वर्ष मात्रै राख्ने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो ।
तर, लोकसेवा आयोगले दोहोरो अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था यथावत राखी अन्य विषय लागू गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।
निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन आउन लागेको र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था पनि निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार नै बनाउनुपर्ने भन्दै लोकसेवाले तत्कालका लागि पुरानो व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई निर्देशन नै दिएको थियो ।
लोकसेवाको यस्तो निर्देशनको पालना गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्मचारी विनियमावलीमा दोहोरो अवकाश व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको थियो । लोकसेवाको निर्देशनकै कारण आफूले दोहोरो अवकाश व्यवस्था हटाउन नसकेको सञ्चालक समितिको भनाइ थियो ।
दोहोरो अवकाश व्यवस्थाअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकले अवकाश दिन थालेपछि कर्मचारी सो कार्यविरुद्ध अदालत गएका थिए ।
‘राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको दोहोरो अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीमा लोकसेवाको हस्तक्षेप हुन नहुने र लोकसेवाको निर्देशनअनुसार बनाइएको विनियमावलीअनुसार आफूहरुलाई अवकाश दिन नहुने’ लगायतका माग राखेका थिए ।
आफूहरुलाई अवकाश दिएर अन्याय गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका २८ जना कर्मचारी सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । उनीहरुले लोकसेवाको निर्देशनमा बनेको सो विनियमावली कार्यान्वयन नगरी राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेअनुसार उमेर हद ५८ मात्रै कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुपर्ने भन्ने थियो ।
तर, सर्वाेच्चले लोकसेवाको निर्देशनको वैधानिक आधार देखिएन भने पनि लोकसेवाको निर्देशनअनुसार बनेको नियमावली खारेज गरी सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार नै कार्यान्वयन गर्नु पनि भनेको छैन ।
सर्वाेच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा लोकसेवा आयोगले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । आयोगको हस्तक्षेपका कारण राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले चाहेअनुसारको कर्मचारी विनियमावली बनाउन नपाएको विषय अदालत पुगेपछि सर्वाेच्चको यस्तो फैसला आएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ सालमा कर्मचारी विनियमावली नयाँ बनाएको थियो । कर्मचारी विनियमावली बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार लोकसेवाले हस्तक्षेप गरेपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो विनियमावली नै परिवर्तन गरेको थियो ।
के छ सर्वाेच्चको आदेशमा ?
सर्वाेच्चले १८ मंसिरमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो लेखिएको छः
‘लोक सेवा आयोगले मिति २०७४/७/२३ को निर्णय अनुसार मिति २०७४/७/२८ को पत्रसाथ संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐनमा यस सम्बन्धमा पछि बनाउने नियम नीति समान हुने गरी गर्नुपर्ने हुदा हाल कायम रहेको विनियमावलीको ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नगरी यथावन राख्नु भनी दिएको परामर्श नेपाल राष्ट्र बैंकले वाध्यात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन आएन । राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त एवम स्वशासित निकाय भएको हुँदा कर्मचारीको सेवा र शर्त सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई पर्ने आर्थिक दायित्व र साथै अनुभव एवम् प्रविधिमैत्री समेत कर्मचारीको आवश्यक र उपादेयता उनीहरुको बृत्ति विकासको अवसर समेतलाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंक संस्था आफैले समष्टिगत एवम् समान रुपमा आफ्नो संस्थागत हित हुने गरी त्यहाँका आफ्ना कर्मचारीको सेवाको अवधि र उमेरको हद के कति हुने ? भन्ने प्रावधान विनियमावलीमा राखे भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको नितान्त स्वायत्त अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तु भएकोले विनियमावलीमा कर्मचारी सेवा अवधि र उमेर हद के कति राख्ने ? भन्ने विषय र साथै मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा अवकाश पाएका कर्मचारीको सम्बन्धमा निर्णय गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक आफै सक्षम एवम स्वायत्त हुँदा तयही विषयलाई लिएर निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
