अध्ययन बिदामा गएका ३९८ प्राध्यापक नफर्किँदा त्रिविलाई २ अर्ब नोक्सानी, फिर्ता गर्न थाले तलबभत्ता
काठमाडौं । अध्ययन बिदामा गएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नफर्किँदा दुई अर्ब बढीको नोक्सानी भएको छ । त्रिविको नियमअनुसार शिक्षक-कर्मचारीले पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने प्रावधान छ।विश्वविद्यालयले योग्य, दक्ष र अनुसन्धानमैत्री प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तलबसहित अध्ययन बिदा दिने गरेको हो । तर प्राध्यापकहरूले बिदाको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि त्रिविले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने शिक्षक-कर्मचारीहरूको खोजबिन गर्न डा. जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य छन् । उक्त समितिले खोजबिन गर्दा करिब ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । यसबाट त्रिविलाई आर्थिकका साथै प्राज्ञिक क्षति पुगेको छ । अध्ययन बिदामा गएका स्थायी शिक्षकको ठाउँमा आंशिक र करारका शिक्षक राख्दा त्रिविलाई थप आर्थिक भार परेको छ । समितिका संयोजक डा. काफ्लेले अध्ययन बिदामा विदेश गएकामध्ये नफर्किनेको संख्या बढ्दा त्रिविले आर्थिक क्षतिका साथै शैक्षिक समस्या र नैतिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको बताए । ‘शिक्षक कर्मचारीबाटै अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने लापरबाही प्रवृत्तिले विद्यार्थीमा नकारात्मक सन्देश गएको छ’, उनले भने, ‘त्रिविप्रतिको धारणामा असर पनि पुगेको छ ।’ त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नफर्किएका १९१ जना र बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगर्नेमा २०७ जना गरी कुल ३९८ प्राध्यापक छन् । समितिका संयोजक काफ्लेका अनुसार थप ५०/६० फाइल पनि भेटिएको छ । त्रिविको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० मा तीन वर्षभन्दा बढी पाँच वर्षसम्मको अध्ययन बिदा उपभोग गरेका शिक्षकले फर्केर कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि तीन वर्षको अध्ययन बिदा उपभोग गरेमा कम्तीमा तीन वर्ष विश्वविद्यालयको सेवामा रही काम गर्नुपर्ने नियम छ । अध्ययन बिदा सकिएपछि शिक्षक नफर्किएमा बिदामा बस्दा त्रिविको ढुकुटीबाट खाइपाइ आएको तलबभत्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्ने भनेर शिक्षक कर्मचारीले कबुलियतनामा पनि गरेका हुन्छन् । पाँच वर्षसम्म त्रिविको तलब खाने र बिदा सकिएपछि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा तथा युरोपका विभिन्न मुलुकमा बस्ने गरेको पाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा. खड्ग केसीले धेरै वर्षदेखि पेचिलो बनिरहेको अध्ययन बिदा दुरुपयोगको विषयलाई त्रिविले आँट गरेर बाहिर ल्याएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘समितिले गरेको अध्ययनमा १९३ जना पाँचवर्षे अध्ययन बिदा सकेर नफर्किएका र अध्ययन बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगरेका ४०० भन्दा बढी पाइएको छ ।’ शिक्षाध्यक्ष डा. केसीका अनुसार विश्वविद्यालयसँग गरेको कबुलियतअनुसार सावा ब्याजसहित फिर्ता गर्न त्रिविले पत्राचार गरेकामा २० जनाले रकम बुझाइसकेका छन् । उनीहरूबाट ६ करोड रकम फिर्ता भएको छ । अध्ययन बिदा सकिएपछि नफर्किएमा बिदामा बस्दा त्रिविको ढुकुटीबाट खाइपाइ आएको तलबभत्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्ने भनेर कबुलियतनामा गरिएको हुन्छ । सोही कबुलियतनामाअनुसार रकम फिर्ता गरिरहेका हुन् । त्रिविले ताकेता गरेपछि ५० जनाभन्दा बढी प्राध्यापक फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा छन् । त्रिविका अनुसार नफर्किने प्राध्यापकले प्रतिव्यक्ति कम्तीमा १० लाखदेखि ५० लाख बढीसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । डा. केसीले भने, ‘हामी निर्ममतापूर्वक अहिले पनि लागिरहेका छौँ । अब पहिलो चरणमा पैसा नबुझाउनेलाई दोस्रो चरणमा कानुनी परामर्श लिएर नाम सार्वजनिक गर्छौँ, ३५ दिने सूचना अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआए सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ ।’ त्रिविको उपप्राध्यापक पदको शिक्षकको सेवा सुविधालाई मात्र आधार मान्ने हो भने एक शिक्षकको ४८ हजार ७३७ बेसिक तलब जम्मा आठ ग्रेडबापत १३ हजार र कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोष समेत १०/१० प्रतिशत कट्टी गर्दा १२ हजार ३४८ र मासिक बिरामी बिदाबापत दुई हजार ५७३, महँगी भत्ता दुई हजार र प्राज्ञिक भत्ता एक हजार चाडबाड खर्च ६१ हजार ७३७ गरी जम्मा वार्षिक १० लाख १७ हजार ६३३ को हिसाबले ३९७ शिक्षक कर्मचारीले पाँच वर्षको अवधिमा करिब दुई अर्बको हाराहारीमा दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक विवरणमा छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको चासो अध्ययन बिदाको दुरुपयोगका विषयमा सरकारले चासो लिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले चासोका साथ अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शाह र शिक्षामन्त्री पोखरेलको सचिवालयले छानबिन समितिका संयोजक डा. काफ्लेसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले चासो देखाएपछि त्रिविले कामलाई थप तीव्रता दिएको छ । समितिका संयोजक डा. काफ्लेले डिन कार्यालय, क्याम्पस, केन्द्रीय विभागलगायतका कार्यालयमा पुगेर नफर्किने प्राध्यापक र कर्मचारीको खोजी गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘पूर्ववत रूपमा आकलन गरिएको संख्याभन्दा अझ बढी संख्यामा दुरुपयोगको अवस्था देखिएको छ भने समिति गठनपश्चात् दुरुपयोग गर्नेहरू सार्वजनिक जीवनमा पर्न जाने असरलाई मूल्यांकन गरी आफूले दुरुपयोग गरेको क्षतिपूर्ति रकम त्रिवि नियमअनुसार बुझाउन अग्रसर देखिएका छन् ।’ डा. काफ्लेका अनुसार हालसम्म टोलीले त्रिविका ६० प्रतिशत आंगिक क्याम्पस र कार्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्दा अध्ययन बिदा लिई सेवामा नफर्कने शिक्षक कर्मचारीका साथै अध्ययन बिदा लिई उपाधि हासिल गर्न नसक्नेहरूको संख्या समेत उल्लेख्य रूपमा रहेको पाइएको छ । त्रिविले विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पस कार्यालयहरूमा कार्यरत स्थानीय शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निजहरूको वृत्ति विकासका लागि अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान कार्य गर्न एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको अध्ययन बिदा दिने गरेको छ । यसरी अध्ययन बिदाबाट प्राप्त गरेको ज्ञान र सीप विश्वविद्यालयको समग्र हितमा हुने अपेक्षाका साथ एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको तलबी अध्ययन बिदा दिने गरेको हो । अध्ययन बिदामा बसेका शिक्षकहरूले आफूले अध्ययन बिदा उपयोग गरेको समयअनुसार विश्वविद्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सोअनुसार सेवा नगर्ने शिक्षक कर्मचारीका लागि दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययन बिदामा बसी नफर्कने शिक्षक कर्मचारीलाई त्रिविले पत्र काटेर नफर्किने शिक्षकको विवरण उपलब्ध गराउन सबै निकायलाई भनेको थियो । तर सही विवरण नआएपछि समिति क्याम्पस क्याम्पसमा पुगेर संकलन गर्न लागेको हो । ‘समितिले सम्बन्धित क्याम्पसमै पुगेर खोजबिन गरिरहेको छ । ठूलो संख्यामा शिक्षक र कर्मचारी अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएको पाइएको छ’, समितिका संयोजक डा. काफ्लेले भने । विसं २०४४ यताका सबै फाइल खोजेर अध्ययन गरिरहेको समितिले जनाएको छ । अध्ययन बिदामा गएका त्रिविका कति शिक्षक कर्मचारी फर्किए, कति उतै लुके भन्ने तथ्यांक त्रिविसँग थिएन । त्यसैले समिति बनाएर त्रिविले तथ्यांक संकलन गरिरहेको हो । समितिका अनुसार त्रिविका आंगिक क्याम्पस/डिन कार्यालय/केन्द्रीय विभागमा खोजबिन सकिएको छ । कति संख्यामा शिक्षक कर्मचारी विदेशमै लुकेका छन् भन्ने तथ्यांक एकैपटक सार्वजनिक गरिने उनले बताए । असार मसान्तसम्मको समयावधि पाएको समितिले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छ । ४ सयले गरे बिदाको दुरुपयोग समितिले छ महिना त्रिविका सबै निकायमा पुगेर खोजबिन गर्दा ४०० प्राध्यापकले दुरुपयोग गरेको भेटिएको हो । समितिले ताकेता गरेपछि अहिले अध्ययन बिदाबाट नफर्किएका प्राध्यापकले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । हालसम्म ४४ जनाले निवेदन दिएको र तीमध्ये २० जनाले साढे ६ करोड रकम फिर्ता गरेको समितिका संयोजक डा काफ्लेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले २० जनाबाट साढे ६ करोड रकम उठिसकेको छ । अरूलाई पनि हामीले पत्राचार गरिरहेका छौँ ।’ अध्ययन बिदामा बसेर नफिर्किने शिक्षक र कर्मचारी अहिले करिब चार सय पुष्टि भएको तथा अझै केही केसहरू पनि आइरहेकाले यो संख्या झन्डै पाँच सय पुग्ने बताइन्छ । विश्वविद्यालयको नियममा पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदामा बस्न पाउने प्रावधान छ । तीन वर्षसम्म अध्ययन बिदा पूरा गरेकाले कम्तीमा तीन वर्ष र सोभन्दा बढी बिदा उपभोग गरेकाले कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बिदामा बस्दा शिक्षकले नेपाली कागजमा फर्किने कबुलियतनामा गरेको हुन्छ । नफर्किएमा जायजेथाबाट भए पनि खाएको रकम असुल गर्ने भनिएको छ । तर, २०४५ सालदेखि अध्ययन बिदामा गएका त्रिविका शिक्षक फर्किएका छैनन् । धेरैजसो प्राध्यापकको खाएको तलबभन्दा ब्याज बढी भएपछि फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । यसमा के गर्ने भनेर त्रिवि पदाधिकारीले छलफल गरिरहेका छन् । शिक्षाध्यक्ष डा. केसीले त्रिविलाई अझै पनि अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका चुनौती र छिद्रहरू रहेकाले जवाफदेही बनाउनका लागि सरकार, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको साथ र सहयोगको जरुरी भएको उल्लेख गरे । अध्ययन बिदा लिएपछि क्याम्पस कार्यालयमा नफर्कने शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या अध्ययन संस्थानतर्फ संकायतर्फको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ । त्रिविका केही शिक्षकहरूले स्वीकृत अध्ययन बिदा लिएपछि निर्धारित समयमा अध्ययन पूरा नगरेको तथा बिदा समाप्त भएपछि क्याम्पस वा विभागमा पुनः नफर्किनुले अध्ययन बिदाको मूल उद्देश्य नै विफल भएको समितिको ठहर छ । त्रिविको नियममा शिक्षक लगातार ९० दिनसम्म बिनासूचना क्याम्पस वा कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सकिने भनिएको छ । विदेशबाट राजीनामापत्र त्रिविमा पठाउने तर रकम भने फिर्ता गर्दैनन् । अध्ययन बिदामा बसेर नफर्केका शिक्षक-कर्मचारीको खोजबिन समितिले अहिलेसम्म खोजबिन गरेका क्याम्पसहरूमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग, प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, वनस्पतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग, भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभाग, माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभाग, गणित केन्द्रीय विभाग, तथ्यांकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, वातावरण केन्द्रीय विभाग, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि केन्द्रीय विभाग र बायोटेक्नोलोजी केन्द्रीय विभाग रहेका छन् । यस्तै रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस, अमृत क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, पुल्चोक क्याम्पस, पुल्चोक, विश्वभाषा क्याम्पस, महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस तथा झापाको मेची बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, स्नातकोत्तर क्याम्पस, विराटनगर नर्सिङ क्याम्पस छन् । त्यसैगरी, धरानको पूर्वाञ्चल क्याम्पस, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, काठमाडौँको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, आयुर्वेद क्याम्पस, मनमोहन कार्डियोथोरासिक, भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पस, पोखराको पृथ्वी नारायण क्याम्पस, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय क्याम्पस, वन विज्ञान क्याम्पस रहेका छन् । यसरी खोजबिन गर्दा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका धेरै प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेका छन् । ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेकामा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा ११४ जना, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा १०६ जना र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा ९९ जना छन् । वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा २८, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा १३, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा ९, शिक्षाशास्त्र संकायमा ९, व्यवस्थापन संकायमा १९ र कानुन संकायमा १ प्राध्यापक रहेका छन् । फिर्ता गर्नेमा सांसद पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदा लिई पूरा अवधि काम नगरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेपाली कांग्रेसका सांसदले तलबभत्ता फिर्ता गरेका छन् । कैलाली-५ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद आनन्द चन्द र गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित कांग्रेस सांसद जगत तिमिल्सिनाले रकम फिर्ता गरेका हुन् । सांसद हुनुअघि उपप्राध्यापक चन्द त्रिवि पाटन संयुक्त क्याम्पस र सहप्राध्यापक तिमिल्सिना व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागमा कार्यरत थिए । चन्दले गत ३० चैतमा ४४ लाख ५६ हजार र तिमल्सिनाले गत २ वैशाखमा ३३ लाख ५० हजार रकम फिर्ता गरेका हुन् । त्यसैगरी, रकम फिर्ता गर्नेमा मित्रमणि सुवेदी, हिमाकुमारी राउत, रीना श्रेष्ठ, पुष्पराज आचार्य, ज्ञानप्रसाद गौतम, डा आशुतोषकुमार सिंह, जीवनाथ लम्साल, डा बुना भण्डारी, दीपक पुडासैनी, सरस्वती दवाडी, थिरबहादुर बुढाथोकी, नारायण सुवेदी, प्रकाश आचार्य, शम्भु पौडेल, जगत तिमल्सिना, बालहरि पौडेल, वीरेन्द्रप्रसाद गुप्ता, अर्चना न्यौपाने तिमिल्सिना, शैलेन्द्रनाथ अधिकारी र आनन्दबहादुर चन्द छन् । त्रिविले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने शिक्षक कर्मचारीबाट उठ्ने रकम निवृत्तिभरण कोषमा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा त्रिविले यो शीर्षकलाई आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा पनि राखेको छ । -रासस
इरानी नौ सेना दुश्मनलाई पराजित गर्न तयार रहेको सर्बोच्च नेता खामेनीको दावी
काठमाडौं । इरानका सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनीले शनिबार इरानी नौसेना अमेरिका र इजरायलमाथि ‘नयाँ तीतो हार’ चखाउन तयार रहेको बताएका छन् । उनले शनिबार (अप्रिल १८) को इरानीसेना दिवसको अवसरमा एक सन्देशमा इरानको ‘शत्रुहरू’ विरुद्धको लडाइँका लागि इरानी सेनाको प्रशंसा गरेका थिए । खामेनीले हालैको ४० दिनको युद्धका क्रममा इरानको सेनाले अमेरिका र इजरायलविरुद्ध अन्य इरानी सशस्त्र बलसँग मिलेर देशको भूमिको रक्षा गरेको र उनीहरूको कमजोरी र अपमानलाई विश्वसामु उजागर गरेको दावी गरे । उनले थपे, सेनाको ड्रोनले अमेरिका र इजरायली लक्ष्यमा ‘गर्जन’ सहित प्रहार गरेपछि बहादुर नौसेना दुश्मनलाई नयाँ हारको तीतो स्वाद दिन तयार छ । फेब्रुअरी २८ मा इजरायल र अमेरिकाले तेहरान र अन्य धेरै इरानी शहरहरूमा संयुक्त आक्रमण गरे, जसमा इरानका तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनी, वरिष्ठ सैन्य कमान्डर र नागरिकहरू मारिए । इरानले मध्यपूर्वमा इजरायल र अमेरिकी सम्पत्तिलाई लक्षित गर्दै मिसाइल र ड्रोन आक्रमणको लहरको साथ प्रतिक्रिया दियो र इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्धित वा सम्बद्ध जहाजहरूलाई सुरक्षित मार्गबाट वञ्चित गरेर स्ट्रेट अफ हर्मुजमाथि नियन्त्रण कायम गरिरहेको छ । अप्रिल ८ मा युद्धरत पक्षहरूबीच दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा गरिएको थियो, त्यसपछि पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा इरानी र अमेरिकी प्रतिनिधिहरूबीच शान्ति वार्ता भएको थियो । अज्ञात इरानी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले शुक्रबार अमेरिका-इरान वार्ताको नयाँ चरणको बैठक सोमबार पाकिस्तानमा हुने जनाएको छ । यसैबीच, इरानका उपविदेशमन्त्री सइद खतिबजादेहले शनिबार दोस्रो चरणको वार्ताका लागि अझै कुनै मिति तय नगरिएको जनाएको ‘इरानियन स्टुडेन्ट्स न्यूज एजेन्सी’ ले जनाएको छ । टर्कीको एक शहरमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको अन्ताल्या कूटनीति फोरमको क्रममा पत्रकारहरूसँग बोल्दै उनले अमेरिकासँगको वार्तामा सहमतिमा पुग्न प्रगति भए पनि अवरोधहरू अझै बाँकी रहेको बताए । इरानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायराभन्दा बाहिर कुनै विशेष सर्त स्वीकार गर्दैन र त्यही ढाँचाभित्र रहेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने उपविदेशमन्त्रीले जोड दिए ।
जेनजी आन्दोलनमा फरार नख्खु कारागारका कैदी सानेपाबाट पक्राउ
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट फरार एक कैदीबन्दीलाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ मा फरार भएका सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–५ स्थायी घर भई हाल काठमाडौंको सुकेधारा बस्दै आएका २५ वर्षीय प्रकाश मगर पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीका अनुसार मगरलाई प्रहरी वृत्त सातदोबाटोबाट खटिएको टोलीले ललितपुर महानगरपालिका–३ सानेपामा लुकेर बसेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ परेका मगरलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पुनःनख्खु कारागारमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक भोलि बस्दै, यस्ता छन् मुख्य कार्यसूची
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी सचिवालयको बैठक आह्वान गरेका छन् । भोलि अर्थात् वैशाख ६ गते आइतबारका लागि बैठक बोलाइएको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय घन्टीघर वनस्थलीमा दिनको ३:३० बजे बस्ने उक्त बैठकमा पार्टीको साङ्गठनिक सुदृढीकरण र आगामी महाधिवेशनको तयारीका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने जनाइएको छ । बैठकका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण एजेण्डाहरू तय गरिएका छन्, जसमध्ये जिल्ला अधिवेशन कार्यविधि २०८३ र महाधिवेशन कार्यविधि मस्यौदा समिति गठन मुख्य रहेका छन् । यस्तै, पार्टीका विभिन्न विभागहरू, केन्द्रीय आयोग, सल्लाहकार परिषद् र संघीय नेतृत्व मञ्चमा मनोनयन गर्ने विषयमा पनि सचिवालयले निर्णय लिनेछ ।
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा इरानले हामीलाई सौदाबाजी गर्न सक्दैन: राष्ट्रपति ट्रम्प
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार इरानलाई स्ट्रेट अफ हर्मुजको भविष्यमा सौदाबाजी (ब्ल्याकमेल) नगर्न चेतावनी दिएका छन् । ‘तपाईंलाई थाहा छ, उनीहरूले वर्षौंदेखि गरेजस्तै हर्मुज घाँटी फेरि बन्द गर्न चाहन्थे । हामी उनीहरूसँग वार्ता गरिरहेका छौं । उनीहरूले हामीलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न सक्दैनन्,’ ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको एक कार्यक्रममा भने । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानका बारेमा केही जानकारी प्राप्त हुने बताउँदै भने, ‘हामी कडा अडान लिइरहेका छौं ।’ यसैबीच, इरानको सेनाले शनिबार विश्वको कच्चा र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको पाँच भागको एक भाग पार हुँदै जाने जलमार्ग हर्मुज घाँटी फेरि एकपटक बन्द गरिएको घोषणा गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने देउवा समूहको निष्कर्ष
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेसको आधिकारिताबारे सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिकता दिएसँगै शनिबार निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा बसेको देउवा समूहको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले असहमति भए पनि सर्वोच्चको फैसला मानेर अघिबढ्ने निष्कर्ष निकालेको नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । आगामी दिनमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने जिम्मा सभापति गगन थापाको जिम्मेवारी भएको उनले बताए । 'हिजोको दिनमा पार्टीलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने जिम्मा शेरबहादुर देउवामा थियो । अब विशेष महाधिवेशनबाट आएका सभापति गगन थापाकोमा छ, त्यसैले उहाँले अब कसरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुहुन्छ, कसरी पार्टीलाई ठूलो बनाउनुहुन्छ, कसरी पार्टीलाई भावनात्मक रूपले सबै एक स्वरले कांग्रेसका पक्षमा आबद्ध हुने वातावरण बनाउनुहुन्छ, त्यो उहाँको जिम्मामा छ,' उनले भने । पार्टीका नेता डा. प्रकाशशरण महतले कानुनी हिसाबले पार्टीको विवाद टुङ्गो लागे पनि राजनीतिक हिसाबले पार्टीमा ठूलो समस्या रहेको बताए । उनले पार्टी एकताको पहल विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । नेता महतले पार्टीको १५औं महाधिवेशन गर्नका लागि दुवै समूहलाई सहभागिता गरेर साझा संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा बैठकमा उठेको बताए । पार्टी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ थियो ।
उच्च ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन सरकारको प्राथमिकतामा छ- मन्त्री खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । गोँगबु आवास क्षेत्र सुधार समितिले शनिबार आयोजना गरेको ‘नयाँ वर्ष-२०८३ को शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान’ कार्यक्रममा उनले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक काम गर्न सुरु गरिसकेको बताए । मन्त्री खनालले भने, ‘जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिएर परिवर्तनको बाटो रोजेका छन्, वर्तमान सरकारले यसलाई खेर फाल्दैन । रास्वपाले वाचापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार सुशासन र समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौं ।’ उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विसं २०६२ पछि उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको उल्लेख गरे । परराष्ट्रमन्त्री खनालले जनतालाई सहज रूपमा सेवा, सुविधा प्रदान गर्नका लागि सरकारले रातदिन नभनी काम गरिरहेको बताए । ‘हामीले जनताले परिवर्तनको अनूभूति गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं । देशभित्र मात्रै होइन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि सुरक्षित राख्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिन्छ । सहज ढङ्गले व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउँछ ।’ काठमाडौं क्षेत्र नं ६ का प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका मन्त्री खनालले आफ्नो क्षेत्रभित्रको खानेपानी, ढल, सडकलगायत समस्या समाधानका लागि पनि निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली टिचिङ अस्पतालबाट भए डिस्चार्ज
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिचिङ अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । पत्थरीको शल्यक्रिया भएको ६ दिनपछि (आज) शनिबार साँझ उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवास गएकाे उनकाे सचिवालयले जनाएकाे छ। गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा जेनजी आन्दोलनका घटनामा अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीले चैत १४ गते ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि काठमाडौं प्रहरीले उनलाई सोही दिन स्वास्थ्य जाँचका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो । जहाँ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए । प्रहरीले अस्पतालमै हिरासतमा राखेर उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसैक्रममा ओलीपत्नी राधिका शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटपछि अदालतको परमादेशमा ओली चैत २६ गते हिरासतमुक्त भएका थिए । अस्पतालमै प्रहरीले ओलीलाई पत्नी राधिकाको जिम्मा लगाएर हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको थियो ।
