‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा इरानले हामीलाई सौदाबाजी गर्न सक्दैन: राष्ट्रपति ट्रम्प
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार इरानलाई स्ट्रेट अफ हर्मुजको भविष्यमा सौदाबाजी (ब्ल्याकमेल) नगर्न चेतावनी दिएका छन् । ‘तपाईंलाई थाहा छ, उनीहरूले वर्षौंदेखि गरेजस्तै हर्मुज घाँटी फेरि बन्द गर्न चाहन्थे । हामी उनीहरूसँग वार्ता गरिरहेका छौं । उनीहरूले हामीलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न सक्दैनन्,’ ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको एक कार्यक्रममा भने । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानका बारेमा केही जानकारी प्राप्त हुने बताउँदै भने, ‘हामी कडा अडान लिइरहेका छौं ।’ यसैबीच, इरानको सेनाले शनिबार विश्वको कच्चा र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको पाँच भागको एक भाग पार हुँदै जाने जलमार्ग हर्मुज घाँटी फेरि एकपटक बन्द गरिएको घोषणा गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने देउवा समूहको निष्कर्ष
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेसको आधिकारिताबारे सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिकता दिएसँगै शनिबार निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा बसेको देउवा समूहको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले असहमति भए पनि सर्वोच्चको फैसला मानेर अघिबढ्ने निष्कर्ष निकालेको नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । आगामी दिनमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने जिम्मा सभापति गगन थापाको जिम्मेवारी भएको उनले बताए । 'हिजोको दिनमा पार्टीलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने जिम्मा शेरबहादुर देउवामा थियो । अब विशेष महाधिवेशनबाट आएका सभापति गगन थापाकोमा छ, त्यसैले उहाँले अब कसरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुहुन्छ, कसरी पार्टीलाई ठूलो बनाउनुहुन्छ, कसरी पार्टीलाई भावनात्मक रूपले सबै एक स्वरले कांग्रेसका पक्षमा आबद्ध हुने वातावरण बनाउनुहुन्छ, त्यो उहाँको जिम्मामा छ,' उनले भने । पार्टीका नेता डा. प्रकाशशरण महतले कानुनी हिसाबले पार्टीको विवाद टुङ्गो लागे पनि राजनीतिक हिसाबले पार्टीमा ठूलो समस्या रहेको बताए । उनले पार्टी एकताको पहल विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । नेता महतले पार्टीको १५औं महाधिवेशन गर्नका लागि दुवै समूहलाई सहभागिता गरेर साझा संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा बैठकमा उठेको बताए । पार्टी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ थियो ।
उच्च ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन सरकारको प्राथमिकतामा छ- मन्त्री खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । गोँगबु आवास क्षेत्र सुधार समितिले शनिबार आयोजना गरेको ‘नयाँ वर्ष-२०८३ को शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान’ कार्यक्रममा उनले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक काम गर्न सुरु गरिसकेको बताए । मन्त्री खनालले भने, ‘जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिएर परिवर्तनको बाटो रोजेका छन्, वर्तमान सरकारले यसलाई खेर फाल्दैन । रास्वपाले वाचापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार सुशासन र समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौं ।’ उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विसं २०६२ पछि उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको उल्लेख गरे । परराष्ट्रमन्त्री खनालले जनतालाई सहज रूपमा सेवा, सुविधा प्रदान गर्नका लागि सरकारले रातदिन नभनी काम गरिरहेको बताए । ‘हामीले जनताले परिवर्तनको अनूभूति गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं । देशभित्र मात्रै होइन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि सुरक्षित राख्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिन्छ । सहज ढङ्गले व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउँछ ।’ काठमाडौं क्षेत्र नं ६ का प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका मन्त्री खनालले आफ्नो क्षेत्रभित्रको खानेपानी, ढल, सडकलगायत समस्या समाधानका लागि पनि निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली टिचिङ अस्पतालबाट भए डिस्चार्ज
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिचिङ अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । पत्थरीको शल्यक्रिया भएको ६ दिनपछि (आज) शनिबार साँझ उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवास गएकाे उनकाे सचिवालयले जनाएकाे छ। गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा जेनजी आन्दोलनका घटनामा अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीले चैत १४ गते ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि काठमाडौं प्रहरीले उनलाई सोही दिन स्वास्थ्य जाँचका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो । जहाँ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए । प्रहरीले अस्पतालमै हिरासतमा राखेर उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसैक्रममा ओलीपत्नी राधिका शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटपछि अदालतको परमादेशमा ओली चैत २६ गते हिरासतमुक्त भएका थिए । अस्पतालमै प्रहरीले ओलीलाई पत्नी राधिकाको जिम्मा लगाएर हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको थियो ।
एमाले पुर्नगठन हुनुपर्छ, अहिले बाम एकता आवश्यक छैन : विष्णु पौडेल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोर्नुपरेको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनलाई अहिलेको प्राथमिक कार्यसूची बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै उनले पार्टीको मूल समस्याबाट ध्यान मोड्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे । उपाध्यक्ष पौडेलले निर्वाचनमा भोग्नुपरेको परिणाम पार्टीका लागि सुखद नरहेको उल्लेख गर्दै यसको गहिराइमा पुगेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित गर्नु र जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्नु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरे । पछिल्लो समय भइरहेको वामपन्थी एकताको चर्चालाई उनले असान्दर्भिक र ध्यान मोड्ने रणनीतिको रूपमा चित्रण गरे । उनले लेखेका छन्, ‘पार्टीको पुनर्गठन आजको प्राथमिक कार्यसूची हो । यस यथार्थबाट अन्यत्र ध्यान मोड्ने गरी पर्दा भित्रबाट वामपन्थी एकताको असान्दर्भिक चर्चा कसले र किन चलाइरहेका हुन् ?’
सरकार ऋणमा निर्भर छ, प्रदेशले पैठारी कर लगाउनु कानुन विपरीत : अर्थसचिव उपाध्याय
काठमाडौं । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले नेपाल सरकारको राजस्व संकलनभन्दा अनिवार्य दायित्व बढी रहेको उल्लेख गर्दै विकास खर्चका लागि ऋणमा निर्भर रहनु परेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थसचिव उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको र सोअनुसार १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । उनका अनुसार बजेट वितरण गर्दा वित्तीय हस्तान्तरणमा कटौती नगरी अन्य खर्चहरूमा कटौती गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व संकलन करिब ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको ठूलो हिस्सा अनिवार्य खर्चमै सकिएको बताए । ‘करिब ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणमा, ४ खर्ब ११ अर्ब सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा, १ खर्ब ४७ अर्ब सामाजिक सुरक्षामा, १ खर्ब ८० अर्ब पारिश्रमिक तथा सुविधा र ४५ अर्ब रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमा खर्च भएको छ,’ उनले भने । यसरी कुल राजस्वभन्दा अनिवार्य दायित्व करिब १३ खर्ब २९ अर्ब पुगेको भन्दै उनले विकास खर्चका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर रहनुपरेको स्पष्ट पारे । कृषि क्षेत्रमा देखिएको कर दोहोरोपनबारे उनले गुनासो व्यक्त गरे । एक स्थानीय तहबाट निकासी कर तिरेपछि बाटोमा पर्ने अन्य स्थानीय तहहरूले पुनः कर असुल्ने प्रवृत्ति किसानका लागि पीडादायी भएको उनको भनाइ छ । यस विषयमा संघीय स्तरबाट स्पष्ट निर्देशन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै, भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि समस्या देखिएको उनले औंल्याए । संघीय स्तरबाट पैठारी भइसकेका सवारी साधनमा केही प्रदेशहरूले पुनः कर लगाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले यस्तो कार्य संवैधानिक र कानुनी रूपमा उपयुक्त नभएको बताए । पैठारी कर लगाउने अधिकार संघीय सरकारमै निहित रहेको उनको दाबी छ । छोटी भन्सार स्थापनामा प्राविधिक जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक सहमतिविना नेपालतर्फ मात्र भन्सार स्थापना गर्न सम्भव नहुने बताए । संरचनागत सुधारतर्फ ‘अनबन्डलिङ’ सम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले यसबाट केही संस्थाहरू गाभ्ने, खारेज गर्ने तथा पुनःसंरचना गर्ने अवसर मिल्ने बताए। साथै, संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशहरूले बनाएका केही कानुनहरूलाई संघीय कानुनमार्फत समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।
सर्वोच्चका कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम
काठमाडौं । कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले नै नियम पालना नगरेको पाइएको छ । वैशाख ३ गते अदालतको अनुगमन महाशाखाबाट आकस्मिक रूपमा हाजिर एवं ‘ड्रेसकोड’ अनुगमन गर्दा नियम पालना नगरेको पाइएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा निर्दिष्ट समयभित्रै कर्मचारीका लागि तोकिएको पोसाकमा मात्र अदालत प्रवेश गर्न र तोकिएको शाखामा प्रमुख/महाशाखा प्रमुखको निर्देशनमा रही सेवाग्राहीबाट गुनासो नआउने गरी कार्यसम्पादन गर्न तथा गराउन भनिएको छ । त्यस दिन बिहान गरिएको छड्के अनुगमनमा बिहान ९ बजेपछि कार्यालय प्रवेश गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या ८२ जना रहेको तथा तोकिएको पोसाक नलगाउने २२ जना (जिन्स, टिसर्टसमेत लगाएक) पाइएको छ । बिदा स्वीकृत तथाा पूर्वजानकारी नगराइ अनुपस्थित रहेको सङ्ख्या ७० जना रहेका छन् । यस्तै, वैशाख २ गतेको कुर्सी छड्के गर्दा ९ जना (बिहान-बेलुका हाजिर मात्र गरेको) आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएका पाइएको पनि अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ । अनुगमनका क्रममा पाइएको कैफियतको अभिलेख रहने र अब उप्रान्त बिहान ९ः१५ पश्चात् एवं बेलुका ५ बजे अघि हाजिरी मेसिनले हाजिर नलिने बेहोरासमेत जानकारी गराउँदै अदालतले अनुगमन महाशाखाबाट यो कार्य निरन्तर रूपमा जारी रहने उल्लेख गरेको छ । a
सरकारी खातामा फरक–फरक प्रणाली हुँदा रिपोर्टिङमा ढिलाइ भइरहेको छ : डेपुटी गभर्नर पण्डित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले सरकारी खाता सञ्चालनका लागि प्रयोग भइरहेका फरक-फरक प्रणालीहरूबीच एकरूपता (युनिफर्मिटी) र आपसी अन्तरसञ्चालन (इन्टरअपरेबिलिटी) को अभाव रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ता प्रणालीबीच समन्वय नहुँदा रिपोर्टिङमा ढिलाइ हुने र तथ्यांकमा असन्तुलन देखिने समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले देशको स्रोत र खर्चको अवस्था हेर्दा संघीय हस्तान्तरणमा ठूलो निर्भरता रहेको बताए । यसलाई घटाउँदै विकास खर्च बढाउन र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी बजेटमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने विषय सकारात्मक भए पनि स्रोत परिचालनका लागि वैकल्पिक उपाय आवश्यक रहेको उनले बताए । यसका लागि बन्ड जारी गर्ने, नगरपालिकास्तरीय म्युनिसिपल बन्ड ल्याउने तथा विदेशी बन्डबारे संवाद अघि बढाउने विषयमा राष्ट्र बैंक तयार रहेको उनले बताए । उनका अनुसार फिस्कल ग्यापको म्यापिङ र लक्षित हस्तान्तरण जस्ता विषयमा पनि थप छलफल आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रबारे बोल्दै उनले सहकारी सिद्धान्तलाई कायम राख्दै नियमन र सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । सहकारी प्राधिकरणमार्फत कानुनी तथा नियामक सुधार छिट्टै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । कृषि क्षेत्रमा लचिलो ऋण व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस पिरियड दिन सकिने व्यवस्था रहेको बताए । कृषि उत्पादनको चक्रअनुसार किस्ताबन्दी प्रणाली लागू गर्न सकिने र यस्तो व्यवस्थाले किसानलाई राहत दिने उनको भनाइ छ ।
