यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका ४ निर्णय
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको बैठकले विभिन्न ४ निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना, लोवर न्यादी खोला जलविद्युत आयोजना, हुन्सार खोला जलविद्युत आयोजना र तादी खोला जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, निजामती सेवा १६ औं संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले विशालकुमार भण्डारी, दोलखाको अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सुदन गुरुङको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पोखराका ३४ मध्ये ४ चिकित्सकमात्रै फिर्ता, यी हुन् अटेर गर्ने चिकित्सक
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल आफ्नो दरबन्दी रहेको अस्पतालमा फर्कन निर्देशन दिए पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अधिकांश चिकित्सकले उक्त निर्देशन पालना नगरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले गत वैशाख २१ गते परिपत्र जारी गर्दै संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थानबाट विभिन्न निकायमा काजमा खटाइएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशनपछि पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट काजमा रहेका ३४ जना चिकित्सकमध्ये जम्मा चार जनामात्रै फिर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रतिष्ठानका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विष्णु गौतमसहित ३४ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न निकायमा काजमा कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये अधिकांशले मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि आफ्नो मूल कार्यस्थलमा फर्केर हाजिर नगरेको देखिएको छ । सबैभन्दा रोचक तथ्य भनेको प्रतिष्ठानकै मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गौतम स्वयं दरबन्दी पोखरामा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत रहेको पाइएको हो । प्रतिष्ठानमा दरबन्दी कायम राखेर लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न निकायमा कार्यरत चिकित्सकहरूको संख्या सात पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा काजमा रहेका चिकित्सकहरूमा डा. विष्णु गौतम, डा. अमिर काफ्ले, डा. सञ्जय श्रेष्ठ, डा. जितेन्द्रराज कोइराला, डा. राजेन्द्र पौडेल र डा. प्रमिला खनाललगायत रहेका छन् । त्यसैगरी, प्रतिष्ठानमा दरबन्दी भए पनि हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स अन्तर्गत वीर अस्पतालमा डा. विष्णु खतिवडा, डा. प्रमोद कोइराला, डा. विजय खरेल, डा. सन्ध्या चापागाईं र डा. विनिता भट्टराई कार्यरत रहेको पाइएको छ । यस्तै, डा. शशि हिराचन र रेडियोग्राफर परमेश्वर शाह भरतपुर अस्पतालमा काजमा छन् भने डा. कृष्णप्रसाद पौडेल कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत रहेको विवरणमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानबाट विभिन्न अस्पताल तथा सरकारी निकायमा काजमा रहेका अन्य चिकित्सकहरूमा डा. श्रीराम तिवारी, डा. प्रमोद कट्टेल, डा. गणेश चौधरी, डा. कुशल अधिकारी, डा. राधिका जयसवाल, डा. सुलोचना न्यौपाने, डा. कृष्ण खराल, डा. सनम ढकाल, डा. सौरभ कोइराला, डा. पराग सुवेदी, डा. ममता लामिछाने, डा. सरस्वती शर्मा, डा. विजय बस्नेतलगायत रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि हालसम्म प्रतिष्ठानमा फर्किएर हाजिर भएका चिकित्सकहरूमा कन्सल्टेन्ट माइक्रोबायोलोजिस्ट डा. सोहनी बज्राचार्य नवौं तह रहेकी छन् । यस्तै, डा. प्रणाम जयरु, डा. प्रमोद कट्टेल र डा. गायत्री पौडेल मात्रै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव बढ्दै गएको भन्दै काज प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दी रहेको संस्थामै फर्कन निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि अधिकांश चिकित्सक काजमै रहनुले सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन, काज प्रणालीको प्रभावकारिता तथा मन्त्रालयका निर्णय कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिष्ठानका सुचना अधिकारी सुशीलकुमार भट्टराई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो महत्त्वपूर्ण शिक्षण अस्पतालबाट ठूलो संख्यामा चिकित्सक बाहिर रहँदा उपचार सेवा, शिक्षण गतिविधि र अस्पतालको समग्र कार्यसम्पादनमा असर पर्न गएको बताउँछन् । मन्त्रालयले काज फिर्ता सम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाध्य सुरक्षा मन्त्रालय प्रशासन महासाखा प्रमुख दिवश आचार्य कतै कुनै अस्पतालमा प्रवाह भइरहेको सेवामा समस्या नआउने गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँछन् । सम्बन्धित सामग्रीहरू: स्वास्थ्यमन्त्रीको ‘फोर्स’ लगाउँदै काज फिर्तामा अटेरी बालेन सरकारलाई नारायणी अस्पतालका चिकित्सकको अवज्ञा भेरी अस्पतालमा पनि फर्किएनन् अधिकांश डाक्टर
पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङबारेको छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौं । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुदन गुरुङको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार (आज) प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त छानबिन प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि गृहमन्त्री पदमा बहाल रहँदा विभिन्न विवादमा परेपछि चौतर्फी दबाबका बीच गुरुङले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनीमाथि लागेका आरोप र विवादका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले एक विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले आफ्नो अध्ययन र छानबिन पूरा गरी प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएसँगै आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
४ वटा जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सरकारको स्वीकृति
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ४ वटा जलविद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना, लोअर म्यादी खोला जलविद्युत आयोजना, हुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना तथा ताँदी खोला जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गरेको जनाएको छ । यस निर्णयसँगै सम्बन्धित आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको छ ।
अवकाश पर्खिँदै ५ सचिव, कामविहीन दैनिकी
काठमाडौं । देशको प्रशासनिक केन्द्र मानिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत ११ सचिवमध्ये पाँच सचिवहरू अनिवार्य अवकाशको मिति पर्खेर बसेका छन् । हाल अतिरिक्त जगेडामा रहेका सचिवहरू कृष्णहरि पुष्कर, लोकनाथ पौडेल, हरिप्रसाद मैनाली, डिल्लीराम शर्मा र गोविन्दप्रसाद शर्मा आगामी असार २४ गतेदेखि भदौ २४ गतेभित्र सरकारी सेवाबाट बिदा हुन लागेका हुन्। लामो समयदेखि निजामती प्रशासनको उच्च तहमा रहेर काम गरेका यी सचिवहरूले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयको बरन्डामा बसेर अवकाशको दिन कुरिरहेका हुन् । अवकाशको शृंखला अनुसार सचिव कृष्णहरि पुष्करले सचिवको पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर असार २४ गते सेवा निवृत्त हुँदैछन् । त्यसपछि लोकनाथ पौडेल साउन ६ गते र हरीप्रसाद मैनाली साउन १९ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । सचिव डिल्लीराम शर्मा भदौ २ गते घर फर्किनेछन् भने गोविन्दप्रसाद शर्मा भदौ २४ गते अवकाशमा जाँदा यो शृंखला पूरा हुनेछ । अतिरिक्त समूहमा रहेका अर्का सचिव डण्डुराम घिमिरेको भने अझै करिब १६ महिना सेवा अवधि बाँकी छ । अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवहरूमध्ये उनी अझै लामो सेवा अवधि बाँकी रहेका सचिव हुन् ।
सरकारले गर्यो नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
तोलामा २ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा मंगलबार पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा दुई हजार रुपैयाँले बढेको छ । सोमबार प्रतितोला दुई लाख ९९ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि भने तीन लाख एक हजार ९०० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा २० रुपैयाँले बढेको छ । सोमबार प्रतितोला चार हजार ९०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि भने चार हजार ९२५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
म्यारियटका अध्यक्षसँग अर्थमन्त्रीले भने- उपत्यका बाहिर पनि व्यवसाय विस्तार गर्नूहोस्
काठमाडौं । नेपालमा बहुराष्ट्रिय लक्जरी होटल ब्रान्ड ‘द रिट्च कार्लटन’ को आगमनसँगै सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई काठमाडौं बाहिर पनि व्यवसाय विस्तार गर्न आह्वान गरेको छ । नयाँ सरकारले देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिरहेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हवाई तथा स्थलगत पूर्वाधार विकास र कानुनी सहजीकरणमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा म्यारियट इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डेभिस म्यारियट र नेपाली साझेदार चौधरी समूहका व्यवस्थापकहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानी सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी दिए । काठमाडौंको ठमेलमा चौधरी समूहसँगको साझेदारीमा ‘द रिट्च कार्लटन’ सञ्चालन गर्ने घोषणा भएको भोलिपल्टै यो उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको हो । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको ब्राण्डिङ गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस परियोजनाले विश्वका धनाढ्यहरूका लागि नेपाललाई नयाँ गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘तपाईंहरूको नयाँ परियोजना घोषणाले लगानीकर्तामा उत्साह थपेको छ,’ उनले भने, ‘द रिट्च कार्लटनको उपस्थितिले अब विश्वका अर्बपतिहरूको गन्तव्य नेपाल पनि बन्न सक्छ र यसले नेपाली पर्यटनलाई नयाँ उचाइ दिनेछ ।’ ‘सरकार तपाईंहरूको लगानीको सुरक्षाका लागि प्रतिवद्ध छ । व्यवसाय विस्तार गर्न चाहिने हवाई र स्थलगत पूर्वाधार विकास हाम्रो प्राथमिकतामा छन्,’ उनले थपे । भेटका क्रममा म्यारियट इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डेभिस म्यारियटले नेपाललाई विश्वस्तरीय पथ-प्रदर्शक गन्तव्य र हिमालको देशको रूपमा चित्रण गरे । नेपालमा ‘द रिट्च कार्लटन’ ल्याउन पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै उनले यहाँको पर्यटन सम्भावनालाई विश्व बजारमा थप फैलाउने र भविष्यमा थप लगानी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । चौधरी समूहका तर्फबाट सीजी हस्पिटालिटी होल्डिङस् तथा सीजी कर्प ग्लोबलका प्रबन्ध निर्देशक राहुल चौधरीले नयाँ सरकार गठन भएसँगै लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक ऊर्जा थपिएको उल्लेख गरे । नेपालमा लगानीका प्रचुर अवसरहरू रहेको औंल्याउँदै उनले व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि सरकारको तर्फबाट निरन्तर र यथेष्ट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । मन्त्रालयमा भएको उक्त महत्वपूर्ण भेटघाटमा सीजी कर्प ग्लोबलका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी, म्यारियट एसिया प्यासिफिक (चीन बाहेक) का अध्यक्ष राजीव मेनन र अर्थमन्त्रीको सचिवालयका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
