कामना सेवा विकास बैंकद्वारा बुटवल क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले बुटवल क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । बैंकले भैरहवा र मणिग्राम शाखामार्फत समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हो । यस अन्तर्गत भैरहवा शाखाद्वारा लुम्बिनी अपाङ्ग दृष्टिविहीन अनाथ आश्रमलाई तीन थान बेड प्रदान गरियो भने मणिग्राम शाखाबाट शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयका बालबालिकालाई जाडोयाम लक्षित न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ । उक्त सामग्री बुटवल क्षेत्र प्रमुख हेमन्त बाबु आचार्यले हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रमका अवसरमा आचार्यले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत दृष्टिविहीन अनाथ बालबालिका र आर्थिक रूपमा कमजोर बालबालिकाहरूका लागि बैंकले योगदान दिन पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । सहयोग प्राप्त संस्थाहरूले बैंकको यस मानवीय पहलप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी, सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले आगामी दिनमा पनि सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै यस्ता सामाजिक कार्यक्रमहरू निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सुरु (तस्बिरसहित)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन भृकुटीमण्डपमा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । पार्टीका महामन्त्रीहरूले दीप प्रज्ज्वलन र रुखमा पानी हालेर महाधिवेशनको उद्घाटन गरेका हुन् । नवयुवा आन्दोलनपछि पार्टीको एउटा समूहले केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष महाधिवेशनको मागसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए । संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङ, डिला सङ्ग्रौला, चिनकाजी श्रेष्ठ, पुष्पा भुसाल, कर्ण मल्ल, अर्जुन जोशी, राजन केसीलगायत पुगेका छन्। तस्बिरहरू :
तीन सन्तान जन्माउने परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने
स्याङ्जा । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले तीन सन्तान जन्माउने परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने भएको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा जनसङ्ख्याको घट्दो दरलाई रोक्नका लागि तीन सन्तान जन्माउने परिवारलाई आर्थिक सहायता गर्ने भएको हो । पछिल्लो समयमा जनसङ्ख्या घट्दै जाँदा दीर्घकालीन रुपमा जनसङ्ख्या सन्तुलनमा राख्न समस्या हुने भएकाले गाउँपालिकाले यस्तो कदम चालेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले जानकारी दिए । 'गाउँपालिकाभित्र जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा छ, घट्दै जाँदा कालान्तरमा गाउँमा मानिसको सङ्ख्या निक्कै कम हुन सक्छ', उनले भने, 'जनसङ्ख्याको घट्दो दरलाई रोक्न, परिवारलाई सन्तानप्रतिको सकारात्मक प्रेरणा दिन तथा दीघकालीन जनसङ्ख्या सन्तुलनमा राख्न र पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनको उद्देश्यसहित अगाडि बढेका हौँ ।' गाउँपालिकाले तीन सन्तान जन्माउने परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कार्यविधि २०८२ स्वीकृत गरेर कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने परिवारलाई आर्थिक सहायता गर्ने तयारीमा जुटेको उनले बताए । गाउँपालिकाले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार गाउँपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गर्दै आएका परिवारबाट चालु आर्थिक वर्षको साउनभन्दा पछाडि तेस्रो सन्तान जन्माएको परिवारले आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । पछिल्लो समय एक वा दुई सन्तानमात्रै जन्माउने र अर्कोतर्फ गाउँबाट सहरतर्फ बसाइँ सर्ने गरेका कारण पनि गाउँ रित्तिँदै जान थालेका छन् । 'गाउँपालिकाले कार्यविधिअनुसार तीन सन्तान जन्माउने परिवारलाई प्रतिमहिना रु चार हजारका दरले आर्थिक सहायता गर्छ', उनले भने, 'प्रतिपरिवार दुई वर्षसम्म पोषण तथा सन्तानप्रतिको सकारात्मक प्रेरणास्वरुप आर्थिक सहायता गर्ने भएको हो ।' तीन सन्तान जन्माउने परिवारले कार्यविधिमा तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निवेदन, नागरिकताको प्रतिलिपि, तीनवटै सन्तानको जन्मदर्ताको प्रतिलिपि, विवाह दर्ताको प्रतिलिपि, बसाइँ सरी आएकाको हकमा बसाइँसराइको प्रतिलिपि आवश्यक पर्नेछ । जन्मिएको सन्तान नेपाल सरकारको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसले गर्दा सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुने उनले बताए । रासस
विशेष महाधिवेशनस्थल पुगे गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा विशेष महाधिवेशनस्थलमा आइ पुगेका छन् । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा कार्यक्रमस्थलमा नआईपुगेकोले कार्यक्रम औपचारीक रूपमा सुरु हुन सकेको छैन । कार्यक्रमस्थलमा पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्यहरू पुष्पा भुसाल, राजन केसी, महेश आचार्यसहितका नेताहरू आइपुगेका छन् ।
सिद्धार्थ बैंकको सीईओमा रामेश्वरप्रसाद बस्याल नियुक्त
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा रामेश्वरप्रसाद बस्याल नियुक्त भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको पुस २५ गते बसेको बैठकले बस्याललाई सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । गत मंसिर २६ गते तत्कालीन सीईओ सुन्दरप्रसाद कँडेलको कार्यकाल सकिएपछि नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) रहेका बस्याललाई कायम मुकायम (कामु) सीईओको जिम्मेवारी दिइएको थियो । बैंक सञ्चालक समितिले पुस २५ गतेदेखि लागू हुने गरी बस्याल औपचारिक रूपमा सीईओ नियुक्त गरेको हो । साढे तीन दशकभन्दा बढी बैंकिङ अनुभव हासिल गरेका बस्यालले सन् १९८९ बाट आफ्नो करिअर सुरु गरेका हुन् । उनले नबिल बैंकमा विभिन्न व्यवस्थापकीय तहमा रही सञ्चालन, मार्केटिङ, कर्जा तथा शाखा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हासिल गरेका छन् । त्यसैगरी, प्रत्यक्ष व्यवसायतर्फ एसएमई तथा कन्ज्युमर बैंकिङ, वस्तु तथा सेवाहरूको उच्चस्तरीय ब्रान्डिङ तथा प्रवर्द्धनका लागि कर्पोरेट अफेयर्सका साथै निक्षेप व्यवस्थापनमा समेत उनको उल्लेखनीय अनुभव रहेको छ । सन् २००५ देखि सिद्धार्थ बैंकमा आबद्ध बस्याल प्रबन्धक, वरिष्ठ प्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक, नायव महाप्रबन्धक, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदै हाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा पुगेका हुन् ।
नाम फिर्ता नभए के हुन्छ ? रास्वपा-उज्यालो एकतापछिको बन्दसूचीले जन्मायो कानुनी र राजनितिक बहस
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकतापछि उज्यालो नेपाल पार्टीतर्फबाट समानुपातिक बन्दसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको हैसियतलाई लिएर नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पार्टीसँगको एकता वा सम्बन्ध टुटेपछि सम्बन्धित पार्टीको बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिले औपचारिक रूपमा नाम फिर्ता लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर उज्यालो नेपाल पार्टीको तर्फबाट बन्दसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले हालसम्म निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भई नाम फिर्ताका लागि कुनै निवेदन नदिएको आयोगले जनाएको छ । 'उहाँहरू अझै आइपुग्नुभएको छैन । भोलि २८ गतेसम्मको म्याद भएकाले त्यतिन्जेल कुर्नुपर्छ,' आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया शनिबार नै औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीका १४ जना उम्मेदवार बन्दसूचीमा रहेका थिए । उनीहरूको औपचारिक नाम फिर्ता नभएसम्म उनीहरूको राजनीतिक हैसियत र प्रतिनिधित्वको विषय अन्योलमै रहने देखिन्छ । रास्वपाका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'उहाँहरूले पद र व्यक्तिगत लाभका लागि नभई एकताको पक्षमा छौँ भन्नुभयो भने हामी उहाँहरुकै नाम राखेर पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ । हाम्रो कुरा यत्ति हो, उहाँहरू एकताको भावनासहित अघि बढ्न तयार हुनुपर्यो ।' बन्दसूचीको विषय केवल कानुनी नभई राजनीतिक सहमति र इच्छाशक्तिसँग समेत जोडिएको स्पष्ट देखिएको छ । प्रसाईंको अभिव्यक्तिपछि उज्यालो नेपाल पार्टीबाट बन्दसूचीमा परेका केही नेताहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । यदि क्लस्टरअनुसारको सूची मिलेमा र बन्दसूचीमा रहेका नेताहरूले नाम फिर्ता लिन मानेनन् भने सच्याउन नसकिने कानुनी प्रावधान रहेको आयोगका सहप्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए । त्यस्तो अवस्थामा उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरू रास्वपाका सांसदका रूपमा संसद् प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्ने देखिन्छ ।
६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च भएन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार ४ खर्ब भन्दा बढीको पुँजीगत बजेट ल्याएको सरकारले पुष २६ गतेसम्ममा ४३ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको १०.६९ प्रतिशत हो । गत आवको यही अवधीमा सरकारले ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जुन विनियोजित बजेटको १५.२१ प्रतिशत रहेको थियो । यसले गत वर्षको भन्दा पनि अहिले विकास बजेट खर्च निराशाजनक रहेको देखाउँछ । जेनजी आन्दोलन, रुग्ण ठेक्काका नाममा सम्झौता तोडिँदा त्यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा परेको संवद्ध पक्षहरुले बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको बताए । उनले जेनजी आन्दोलनका कारण विकास बजेट चाहेअनुसार खर्च हुन नसकेको बताए । करिव एक डेढ महीना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा पर्दा त्यसले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई सहजीकरण गरेको र अबका दिनमा विकास बजेटमा उल्लेख्य सुधार आउने पाण्डेयले बताए । पाण्डेयले भने–‘बजेट कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा बजेटका मुख्य तीन शिर्षकहरु चालु खर्च जुन अपेक्षित नै छ । पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको छ । त्यो समस्या जेनजी आन्दोलनका कारण पनि देखिएको हो । करिव एक डेढ महीना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा परे । त्यसले पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको हो ।’ पाण्डेयकाअनुसार कुनै ठेकदारले लामोसयम काम नगरेर बस्दा त्यसले विकासमा पार्ने प्रभाव र अहिलेका मौजुदा कानूनमा विचार गरेर रुग्ण ठेक्काबारे कतिपय निर्णयहरु गरिएको र त्यसले भोलीको विकास निर्माणमा सकारात्मक असर पार्नेछ । निर्माण व्यवसायीहरु पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको बताउछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगतमा हचुवाका भरमा आयोजनाहरु छनौट गरिएर अघि बढाइँदा कतिपय आयोजनाहरुमा काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको बताए । उनकाअनुसार जतिपनि त्यस्ता योजनाहरु छन् खारेज गरिनुपर्छ । प्रत्युत्पादक योजनाहरु जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतिमा अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यालयको कमीकमजोरी पनि छन् भने निर्माण व्यवसायीको पनि हुन सक्छन् । त्यसमा कार्यालयहरुले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीको दोष भए त्यसको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष सिंहले भने – ‘जतिपनि योजनाहरु प्रतिउत्पादक छन् ती योजनाहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यस्ता प्रतिउत्पादक योजनाहरु जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतीमा अन्त्य गर्नुपर्छ । आयोजना अघि नबढ्नुमा जतिपनि कार्यालयको कमीकमजोरी छ, त्यसमा कार्यालयले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ विकास खर्च नहुनुमा निर्माण व्यसायीले सरकारलाई र सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दोषरोपण गर्दै आइरहेका छन् । निर्माणमा रहेका वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्न दुवै पक्षले चासो दिएको देखिँदैन ।
रास्वपाको टोली निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची अद्यावधिक गर्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोग पुगेको छ । पार्टी सचिवालय सदस्य गणेश पराजुलीसहितका नेताहरू आइतबार आयोग पुगेको सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंले जानकारी दिए । रास्वपामा समाहित भएको उज्यालो नेपाल पार्टीसँग भएको एकता बिथोलिएपछि बन्दसूची संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रसाईंले जानकारी दिए । दुवै दलको एकता १२ दिनपछि शनिबार टुटेको हो । एकताको क्रममा दुवै दलका उमेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको थियो । उक्त सूचीमा उज्यालो नेपालका १४ उम्मेदवार समावेश गरिएको र ती उम्मेदवारलाई रिप्लेस गर्न लागिएको प्रसाईंले जानकारी दिए । ती उम्मेदवारबाहेक नाम फिर्ता लिएका उमेदवारहरूको बारेमा समेत पार्टीको प्रतिनिधि मण्डलले बुझिरहेको प्रसाईंले जानकारी दिए ।
