महावीर पुनलाई विज्ञान प्रविधि मन्त्री बनाउने तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ । बालुवाटार उच्च स्रोतका अनुसार सांसद पुनलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री बनाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो । वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताको पहिचान बनाएका पुनलाई उनकै विज्ञता सुहाउँदो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिने तयारी प्रधानमन्त्री शाहले गरेका हुन् । यद्यपि उनको नियुक्ति र शपथ ग्रहणको मितिबारे सरकारले औपचारिक घोषणा गर्न भने बाँकी नै रहेको स्रोतले जनाएको छ । वर्तमान प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र सांसदको भूमिकामा रहेका पुन यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री बनिसकेका अनुभवी व्यक्तित्व हुन् । यता सुदन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्ने भएका छन् । उनलाई फेरि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार गुरुङको शपथग्रहण आजै हुने तय भएको छ । यसका लागि दिउँसो ३ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ समारोहको तयारी गरिएको छ । यसअघि सम्पत्ति विवरणलगायत विभिन्न विवादमा मुछिएपछि गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले उनीमाथि लागेका आरोपबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघको अध्यक्षमा मनोहर दास मुल निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघको नवाैं र दशौं संयुक्त वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको सभापतित्वमा सम्पन्न सभाले विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गरेको छ । सभाले प्रगति विवरण, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८१/०८२ को आयव्यय विवरण पारित गर्नुका साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । कार्यक्रममा बीमा क्षेत्रका विद्यमान समस्या, हालैको बजेटमा समेटिएका बीमासम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा आगामी कार्यदिशाबारे सदस्यहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । साधारणसभाले आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति समेत चयन गरेको छ । जसअनुसार अध्यक्षमा मनोहर दास मुल (सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स), उपाध्यक्षमा आजाद श्रेष्ठ (युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स), महासचिवमा महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ (हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स) र कोषाध्यक्षमा रमेश कुमार निरौला (नेको इन्स्योरेन्स) चयन भएका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरूमा कुनाल कयाल (सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स) र पवन अग्रवाल (सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स) रहेका छन् । निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको योगदानको कदर गर्दै उनलाई कार्यसमितिमा आमन्त्रित गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । सभामा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका अध्यक्ष निर्मल ढकाल, एनएलजी इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष विमल प्रसाद वाग्ले, आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका सञ्चालक कृष्ण प्रसाद शर्मा तथा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सञ्चालक अजय स्थापितलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सुदन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्ने, आजै शपथ
काठमाडौं । सुदन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा उनलाई फेरि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार गुरुङको शपथग्रहण आजै हुने तय भएको छ । यसका लागि दिउँसो ३ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ समारोहको तयारी गरिएको छ । यसअघि सम्पत्ति विवरणलगायत विभिन्न विवादमा मुछिएपछि गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले उनीमाथि लागेका आरोपबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले गुरुङलाई आरोपबाट मुक्त गर्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्काउने निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका ४ निर्णय
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको बैठकले विभिन्न ४ निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना, लोवर न्यादी खोला जलविद्युत आयोजना, हुन्सार खोला जलविद्युत आयोजना र तादी खोला जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, निजामती सेवा १६ औं संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले विशालकुमार भण्डारी, दोलखाको अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सुदन गुरुङको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पोखराका ३४ मध्ये ४ चिकित्सकमात्रै फिर्ता, यी हुन् अटेर गर्ने चिकित्सक
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल आफ्नो दरबन्दी रहेको अस्पतालमा फर्कन निर्देशन दिए पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अधिकांश चिकित्सकले उक्त निर्देशन पालना नगरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले गत वैशाख २१ गते परिपत्र जारी गर्दै संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थानबाट विभिन्न निकायमा काजमा खटाइएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशनपछि पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट काजमा रहेका ३४ जना चिकित्सकमध्ये जम्मा चार जनामात्रै फिर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रतिष्ठानका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विष्णु गौतमसहित ३४ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न निकायमा काजमा कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये अधिकांशले मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि आफ्नो मूल कार्यस्थलमा फर्केर हाजिर नगरेको देखिएको छ । सबैभन्दा रोचक तथ्य भनेको प्रतिष्ठानकै मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गौतम स्वयं दरबन्दी पोखरामा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत रहेको पाइएको हो । प्रतिष्ठानमा दरबन्दी कायम राखेर लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न निकायमा कार्यरत चिकित्सकहरूको संख्या सात पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा काजमा रहेका चिकित्सकहरूमा डा. विष्णु गौतम, डा. अमिर काफ्ले, डा. सञ्जय श्रेष्ठ, डा. जितेन्द्रराज कोइराला, डा. राजेन्द्र पौडेल र डा. प्रमिला खनाललगायत रहेका छन् । त्यसैगरी, प्रतिष्ठानमा दरबन्दी भए पनि हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स अन्तर्गत वीर अस्पतालमा डा. विष्णु खतिवडा, डा. प्रमोद कोइराला, डा. विजय खरेल, डा. सन्ध्या चापागाईं र डा. विनिता भट्टराई कार्यरत रहेको पाइएको छ । यस्तै, डा. शशि हिराचन र रेडियोग्राफर परमेश्वर शाह भरतपुर अस्पतालमा काजमा छन् भने डा. कृष्णप्रसाद पौडेल कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत रहेको विवरणमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानबाट विभिन्न अस्पताल तथा सरकारी निकायमा काजमा रहेका अन्य चिकित्सकहरूमा डा. श्रीराम तिवारी, डा. प्रमोद कट्टेल, डा. गणेश चौधरी, डा. कुशल अधिकारी, डा. राधिका जयसवाल, डा. सुलोचना न्यौपाने, डा. कृष्ण खराल, डा. सनम ढकाल, डा. सौरभ कोइराला, डा. पराग सुवेदी, डा. ममता लामिछाने, डा. सरस्वती शर्मा, डा. विजय बस्नेतलगायत रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि हालसम्म प्रतिष्ठानमा फर्किएर हाजिर भएका चिकित्सकहरूमा कन्सल्टेन्ट माइक्रोबायोलोजिस्ट डा. सोहनी बज्राचार्य नवौं तह रहेकी छन् । यस्तै, डा. प्रणाम जयरु, डा. प्रमोद कट्टेल र डा. गायत्री पौडेल मात्रै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव बढ्दै गएको भन्दै काज प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दी रहेको संस्थामै फर्कन निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि अधिकांश चिकित्सक काजमै रहनुले सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन, काज प्रणालीको प्रभावकारिता तथा मन्त्रालयका निर्णय कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिष्ठानका सुचना अधिकारी सुशीलकुमार भट्टराई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो महत्त्वपूर्ण शिक्षण अस्पतालबाट ठूलो संख्यामा चिकित्सक बाहिर रहँदा उपचार सेवा, शिक्षण गतिविधि र अस्पतालको समग्र कार्यसम्पादनमा असर पर्न गएको बताउँछन् । मन्त्रालयले काज फिर्ता सम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाध्य सुरक्षा मन्त्रालय प्रशासन महासाखा प्रमुख दिवश आचार्य कतै कुनै अस्पतालमा प्रवाह भइरहेको सेवामा समस्या नआउने गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँछन् । सम्बन्धित सामग्रीहरू: स्वास्थ्यमन्त्रीको ‘फोर्स’ लगाउँदै काज फिर्तामा अटेरी बालेन सरकारलाई नारायणी अस्पतालका चिकित्सकको अवज्ञा भेरी अस्पतालमा पनि फर्किएनन् अधिकांश डाक्टर
पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङबारेको छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौं । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुदन गुरुङको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार (आज) प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त छानबिन प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि गृहमन्त्री पदमा बहाल रहँदा विभिन्न विवादमा परेपछि चौतर्फी दबाबका बीच गुरुङले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनीमाथि लागेका आरोप र विवादका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले एक विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले आफ्नो अध्ययन र छानबिन पूरा गरी प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएसँगै आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
४ वटा जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सरकारको स्वीकृति
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ४ वटा जलविद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना, लोअर म्यादी खोला जलविद्युत आयोजना, हुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना तथा ताँदी खोला जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गरेको जनाएको छ । यस निर्णयसँगै सम्बन्धित आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको छ ।
अवकाश पर्खिँदै ५ सचिव, कामविहीन दैनिकी
काठमाडौं । देशको प्रशासनिक केन्द्र मानिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत ११ सचिवमध्ये पाँच सचिवहरू अनिवार्य अवकाशको मिति पर्खेर बसेका छन् । हाल अतिरिक्त जगेडामा रहेका सचिवहरू कृष्णहरि पुष्कर, लोकनाथ पौडेल, हरिप्रसाद मैनाली, डिल्लीराम शर्मा र गोविन्दप्रसाद शर्मा आगामी असार २४ गतेदेखि भदौ २४ गतेभित्र सरकारी सेवाबाट बिदा हुन लागेका हुन्। लामो समयदेखि निजामती प्रशासनको उच्च तहमा रहेर काम गरेका यी सचिवहरूले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयको बरन्डामा बसेर अवकाशको दिन कुरिरहेका हुन् । अवकाशको शृंखला अनुसार सचिव कृष्णहरि पुष्करले सचिवको पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर असार २४ गते सेवा निवृत्त हुँदैछन् । त्यसपछि लोकनाथ पौडेल साउन ६ गते र हरीप्रसाद मैनाली साउन १९ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । सचिव डिल्लीराम शर्मा भदौ २ गते घर फर्किनेछन् भने गोविन्दप्रसाद शर्मा भदौ २४ गते अवकाशमा जाँदा यो शृंखला पूरा हुनेछ । अतिरिक्त समूहमा रहेका अर्का सचिव डण्डुराम घिमिरेको भने अझै करिब १६ महिना सेवा अवधि बाँकी छ । अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवहरूमध्ये उनी अझै लामो सेवा अवधि बाँकी रहेका सचिव हुन् ।
