अब भायानेटले ४८ घण्टा भित्रै इन्टरनेट जडान गरिसक्ने
काठमाडाैं । भायानेटले ग्राहकले अनुरोध गरेको ४८ घण्टा भित्र इन्टरनेट जडान गरिसक्ने बताएकाे छ । कम्पनीले अब नयाँ ग्राहकहरुले आफ्नो घर वा अफिसमा भायानेट जडान गर्न चाहेमा ४८ घण्टा भित्रै भायानेटको इन्टरनेट चल्न थाल्ने बताएकाे हाे । काेराेना महामारीकाे समयमा पनि भायानेट आफ्नो ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ। भायानेटले घरबाटै काम गर्न वा पढ्नको लागि उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो नयाँ सेवाको साथ भायानेटले आफ्ना ग्राहकहरुको लागि घरबाटै काम गर्न वा पढ्नको लागि छिटो, छरितो र उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएकाे बताएकाे छ ।
यस कारण स्थगित भयाे नेकपा सचिवालय बैठक
काठमाडाैं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को शनिवार बोलाइएको सचिवालय बैठक भदौ १८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सचिवालय सदस्यहरू सहभागी रहेका केही कार्यक्रममा सहभागी हुनेहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि सचिवालय बैठक स्थगित भएको बताइएकाे छ । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएका कारण बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताइएकाे हाे । सचिवालय बैठकमा विवाद समाधानका लागि गठित कार्यलदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो।
बैंककाे घरकर्जा स्कीममा ग्राहकले चासो देखाएनन्, तरलता अधिक भएपछि बैंकर तनावमा
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ शुरु भएसँगै विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुबीच सस्तो ब्याजदरमा घरकर्जा स्कीम ल्याउने प्रतिस्पर्धा शुरु भयो । यसअघि १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर भएको घरकर्जामा ‘क’ बर्गका अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले अहिले त्यसको ब्याजदर एकल अंकसम्म झारिसकेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुमा सबैभन्दा पहिले एनआईसी एशिया बैंकले चमत्कारिक कर्जा भनेर ८.२५ प्रतिशत ब्याजदरमै घरकर्जा उपलब्ध गराउने स्कीम सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि अन्य वाणिज्य बैंकहरुबीच पनि सस्तो ब्याजदरमा घरकर्जा स्कीम ल्याउने प्रतिस्पर्धा निकै बढ्याे । साउन महिनाभर सबै वाणिज्य बैंकहरुले आवश्यक डकुमेन्टसहित आवेदन परेको ४८ घण्टाभित्रै कर्जाको निर्णय गरिसक्ने पनि बताएका थिए । सस्तो व्याजदरसँगै बैंकहरुले ग्राहकका लागि अर्को पनि फाइदा दियो । यस वर्ष कर्जामा बैंकहरुले कम सेवा शुल्क लिने पनि बताएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकले ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत, वित्त कम्पनीले १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि बैंक्हरुले पनि त्यही अनुसार आफ्नो घरकर्जा स्कीम ल्याएका थिए । जसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तालाई हुने देखिन्थ्यो । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले नै एकदेखि दुई प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिँदै आइरहेका थिए । विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ देखि ४ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका थिए । अब सेवा शुल्क पनि कम तिर्नु परेपछि उपभोक्ताहरु घरकर्जा स्कीममा आकर्षित तथा झुम्मिन्छन् भन्ने अनुमान तथा आँकलन धेरैले गरेका थिए र त्यही अनुसारको प्रतिस्पर्धा बैंकहरुबीच पनि भयो । तर, अहिले त्यो अनुमान र जसरी बैंकहरुले स्कीम बिक्री हुन्छ भनेर सोचेका थिए । त्यो अनुरुपको प्रतिक्रिया र माग ग्राहकबाट नआएको स्वयमं बैंकरहरु बताउँछन् । चैत ११ गतेदेखि देशव्यावापी रुपमा भएको लकडाउन र अहिले विभिन्न जिल्लामा भइरहेको निषेधाज्ञाले ग्राहकलाई नयाँ कामको सुरुवात र कुनै पनि निर्णय तत्काल गर्न नसक्ने बनाएको छ । मानिसहरु अहिले घरकर्जा तथा अन्य कर्जा लिने भन्दा पनि कसरी ज्यान बचाउने भन्ने कुरामा चिन्तित छन् । यही समयमा मालपोत कार्यालयहरु पनि बन्द भएकोले पनि कुनै काराेबार हुन नसकेको बैंकर बताउँछन् । नविल बैंकका डेपुटी जनरल म्यानेजर (डीजीएम) मनोज ज्ञवालीले घरकर्जामा सबैले फोकस गरेको भएपनि माग धेरै नभएको बताए । अहिले निषेधाज्ञा भएको र मालपोत कार्यालयहरु बन्द भएको र कारोबारजन्य कामहरू नभएकोले घरकर्जा नगएको उनको भनाई छ । ‘अहिले सबै बैंकहरुमा घरकर्जाको माग एकदमै कम छ, मानिसलाई कर्जा भन्दा पनि ज्यान बचाउनेको चिन्ता छ, हामीले सोचे जति माग छैन,’ उनले भने । नविल बैंकले पनि ७.९९ प्रतिशत ब्याजदरमै घरकर्जा उपलब्ध गराउने बताएको थियो । ‘अहिले बैंकहरुको कर्जा घटेको छ, सबैमा समस्या नै छ, साउन यता नविल बैंककको रिटेलमा ९० करोडको कर्जा प्रवाह भएको छ, सामान्य अवस्था भएको भए अहिलेसम्म ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गइसक्थ्यो,’ उनले भने । यस्तै, पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबै खालका कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल झारेको छ । उपभोक्तालाई कम भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अग्रपंक्तिमा आएको छ । कर्जा विस्तारमा आक्रमक ढंगले उत्रिएको यस बैंकले पनि ७.२५ प्रतिशत ब्याजदरमै घरकर्जा योजना ल्याएको थियो । तर यति सस्तोमा घरकर्जा ब्याजदर पाएर पनि उपभोक्ताहरुले त्यति चासो दिएका छैनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नावय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले अहिले विभिन्न शाखाहरुबाट कति घरकर्जा प्रवाह भयो भनेर यकिन तथ्यांक नआएको भएपनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग कम भएको बताए । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ल्याएको घरकर्जा स्कीममा ग्राहकको चासो भएपनि माग भने कम भएको बताए । उनका अनुसार दैनिक १० जनासम्म ग्राहक बैंकमा बुझ्न आउँछन् । ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ग्राहकबाट रेस्पोन्स राम्रै आइरहेको छ, अहिले मालपोत पनि बन्द नै छ, सबै काम ठप्प नै छन्, त्यसले पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेन,’ उनले भने । अहिले सबैभन्दा कम बेसरेट राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको रहेको छ । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिइरहेको कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगिन सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन गरेसँगै कर्जाको माग सुस्ताएको थियो । अतिआवश्यक बाहेकका सेवाहरु सञ्चालन र हिँडडुलमा रोक लगाएपछि बैंकमा कर्जाको माग नभएपछि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । सरकारले ११५ दिनपछि लकडाउन खोलेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नयाँ रणनीति अपनाएर ग्राहकलाई कर्जा दिन प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । त्यस लगत्तै बैंकहरुबीच कर्जाको स्कीमममा प्रतिस्पर्धा पनि चल्यो । तर, त्यसपछि पुनः काठमाडौ उपत्यका लगायतका धेरै जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा भएपछि पुनः बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा घटेको छ । कुनै समय लगानी गर्ने रकम नभएर छटपटाइरहेका बैंकहरु अहिले अधिक तरलता भएपछि कसरी लगानी गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । निक्षेप अनुसार ऋण लगानी नभएमा बैंकहरुको आम्दानी घट्दै जाने, सञ्चालन खर्च बढ्दै जाने र नाफामा प्रतिकुल असर पर्दै जाने गर्छ । राष्ट्र बैंकको अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । असार मसान्तमा उठ्न नसकेको पैसा साउन लागेपछि बिस्तारै उठिरहेको थियो। तर, बिचमा अर्थात भदौ पहिलो सातादेखि निषेधाज्ञा भएपछि पुनः बैंकरहरु चिन्तामा परेका छन् । धेरै बैंकहरुले धेरै ठाउँमा बैंकका शाखाहरु पनि खोल्न पाएका छैनन् । अहिले बैंकरहरुलाई नै काेरोनाको जोखिम बढ्दै गएको छ । अहिले संक्रमित बढ्न थालेपछि मालपोत र यातायात कार्यालय बन्द भएर बैंकको ऋणको कारोबार पनि रोकिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र ऋण दुवै घटेको छ। वाणिज्य बैंकको ऋण २५ अर्ब र निक्षेप ८ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार असार मसान्तमा बैंकहरुको कुल निक्षेप ३४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ थियो। साउन ३० गते आउँदा निक्षेप ३४ खर्ब ७९ अर्बमा झरेको छ । यस्तै, ऋण पनि २९ खर्ब ३ अर्बबाट घटेर २८ खर्ब ७८ अर्बमा सीमित भएको छ । यसले पनि बैंकको कारोबार घट्दै गएको बुझ्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको घरजग्गामा कुल लगानी ४ खर्ब १६ अर्ब २ करोड २८ लाख रहेको छ । जसमध्ये व्यक्तिगत आवासीय कर्जातर्फ २ खर्ब ५२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र रियलस्टेटतर्फ १ खर्ब ६३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गामा ३१ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् जबकी अघिल्लो वर्ष बैंकहरुको घरजग्गामा लगानी ४१ अर्ब ३८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गामा बैंकको लगानी १० अर्ब ३१ करोड ६८ लाख रुपैयाँले कमी आएको छ । यस वर्ष भने बैंकले घर कर्जाको ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकरले पनि धेरै कर्जाको माग हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, अझै कोरोनाको यस्तै प्रभाव रहे बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी घरकर्जामा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा संकुचन आउने बुझ्न सकिन्छ ।
उद्याेगी विनोद चौधरीमा कोरोना देखियाे
काठमाडाैं । उद्योगी तथा काँग्रेस सांसद विनोद चौधरीमा कोरोना संक्रमण देखिएकाे छ । उनले शुक्रबार आफ्नो ट्विटरमार्फत आफूमा कोरोना संक्रमण भएको जानकारी गराएका हुन् । कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्दा शुक्रबार बिहान संक्रमण पुष्टि भएको उनले जानकारी गराएका छन् । उनले आफूमा कुनै लक्षण नदेखिएको पनि लेखेका छन् । डाक्टरको सुझाव अनुसार आफू आइसोलेसनमा बसेको र आफूसँग सम्पर्कमा रहेकाहरुलाई सतर्कता अपनाउन उनले अनुराेध गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘प्रिय साथी र शुभेच्छुकहरु, कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा आज बिहान ममा पोजेटिभ देखिएको छ, भगवानको कृपाले अहिलेसम्म कुनै लक्षणहरु देखिएको छैन, यद्यपि, मैले चिकित्सकहरुको सल्लाह अनुसार म सेल्फ आइसोलेटमा छु। मसँग सम्पर्कमा आउनुभएका जोकाेही पनि सम्भावित जोखिमबाट जोगिनुहोला ।’ Dear friends and well wishers – I have tested positive for corona as per PCR test this morning! By the grace of god, so far I have no symptoms. However, I have isolated myself as per dr’s advise. Whoever came in contact with me pls take all possible precautions! regards — Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) August 28, 2020
व्याचलरकाे ४ वर्षे काेर्स अब ६ महिनामा, वार्षिक १ कराेडकाे जागिर पनि
काठमाडौं । गुगलले भर्खरै उच्च शिक्षा र रोजगारीसँग सम्बन्धित निकै ठूलो घोषणा गरेको छ । गुगलले आफ्नै प्रोफेसनल कोर्सलाई ल्याउने तयारी गरेको घोषणा गरेको छ । यसले उच्च शिक्षाको भविष्यलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने देखिन्छ । ‘गुगल करियर सर्टिफिकेट’ नाम दिईएको यस कोर्सेले मानिसहरुलाई काममा चाहिने सीपहरु सिकाई तत्काल काम खोज्नलाई मद्दत गर्नेछ । गुगलले पराम्परागत विश्वविद्यालयको ४ वर्षे व्याचलर डिग्रीलाई तोड्दै यसलाई ६ महिनामा पूरा हुने कोर्स बनाएको छ । ट्विटरमा गुगलको गोल्कल अफेयरका वरिष्ठ उपाध्याक्ष केन्ट वालकर लेख्छन्, ‘धेरै अमेरिकीहरुको पहुँचमा कलेज डिग्री छैन र आफू आर्थिक रुपमा सक्षम हुनलाई ४ वर्षे कलेज डिग्रीको सर्टिफिकेट आवश्यक छैन । हामीलाई अमेरिकाको सुधार र निर्माण गर्नको लागि सबैले सजिलै सबैको पहुँचमा पुग्ने रोजगारका तालिम र अनलाईन कक्षाहरु संचालन गर्नुृपर्छ ।’ उनी ट्विटरामा थप लेख्छन्, ‘हामी यी सबै व्यक्तिहरुलाई ४ वर्ष कलेज डिग्रीको बराबर सिकाउनेछौं ।’ गुगलले सो कोर्सेको लागि कति शुल्क लाग्छ भनेर नखुलाए पनि गुगलद्धारा संचालित यस्तै कोर्सको लागि भने यसले प्रत्येक महिना एकजना विद्यार्थीसँग ४९ डलर लिइरहेको छ, जुन नेपाली ५ हजार ७ सय ८२ पर्न जान्छ । त्यसैलाई आधार मानेर शुल्कको हिसाब गर्ने हो भने ६ महिनामा यस कोर्से गर्नको लागि ३ सय डलरभन्दा कम अर्थात नेपाली ३५ हजारको हारहारिमा यो कोर्स पुरा हुने देखिन्छ । ४ वर्षे काेर्ष पढ्न विद्यार्थीले कितावमा खर्च गर्ने रकम भन्दा कममा ६ महिनाकाे काेर्स पढ्ने अवसर सिर्जना भएकाे छ । गुगलले यस नयाँ कोर्सको लागि १ लाख बराबरको छात्रवृति पनि छुट्टयाउने बताएको छ । सर्टिफिकेट लिउ र काम निश्चित उच्च शिक्षाको सबैभन्दा बढि आलोचना भएको पक्ष भनेको विद्यार्थीहरुलाई यसले कार्यस्थलमा चाहिने वास्तविक सीपहरु सिकाउँदैन र विद्यार्थीहरु वर्षौसम्म कलेजमा बुझाएकाे पैसाकाे ऋण तिरेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । तर, गुगलको अनुसार यो कोर्स पढ्नको लागि कलेजमा पर्ने १ प्रतिशत पनि शुल्क पर्दैन र विद्यार्थी काम गर्न सक्षम हुनेछ । गुगल करियर सर्टिफिकेट लिएपछि जागिर निश्चित भएकाे गुगलले जनाएकाे छ । गुगल करियर सर्टिफिकेट लिएपछि पाइने कामकाे मध्यम तहकाे तलव पनि गुगलले घाेषणा गरेकाे छ । प्राेजेक्ट म्यानेजरले वार्षिक ९३ हजार अमेरिकी डलर पाउने छ । जुन नेपाली रूपैयाँमा वार्षिक १ कराेड १० लाख रूपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । त्यस्तै, यूएक्स डिजाइनरले वार्षिक ७५ हजार र डाटा विश्लेषण गर्नेले वार्सिक ६६ हजार अमेरिकी डलर पाउन सक्ने छ । ‘गुगल करियर सर्टिफिकेट लिएकाे भए पुग्छ ।अरू कुनै डिग्ग्री वा अनुभव खाेजिनै छैन’ गुगलले जनाएकाे छ । गुगल, वालमार्ट, बेष्ट वाइ, इन्टेल, बैंक अफ अमेरिका, हुलु लगायत कम्पनीकाे जागिर पाउन सकिने उसले जनाएकाे छ । यस बाहेकका क्षेत्रमा राेजगारी खाेज्न पनि गुगलले मद्दत गर्ने गुगलले जनाएकाे छ । यसअघि २०१८ मा गुगलले संचालनमा ल्याएको गुगल आईटी सर्टिफिकेट प्रोग्राम पनि एक निकै चर्चित अनलाईन कोर्स हाे । जसबाट हजाराैले राेजगारी पाएकाे र कमाइ वृद्धि गरेकाे उसकाे भनाइ छ ।
समृद्धि फाइनान्सको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । संस्थाको २०० प्रतिशत हकप्रद पछिको सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले समायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य १०८.३३ रुपैयाँ तोकेको छ । यसअघि कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता एक सय २५ रुपैयाँ थियो ।
सामुदायिक लघुवित्तको ३२ प्रतिशत बोनस सूचीकृत
काठमाडौं । सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ३२ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । संस्थाको शुक्रबार मात्रै ३ लाख २० हजार कित्ता बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचीकृत भएको हो । यससँगै, लघुवित्तको बोनस सेयर सेयरधनीको खातामा हस्तान्तरण हुने छ । त्यसपछि दोश्रो बजारमा किनबेच गर्न पनि पाइने छ ।
पदावधि सकिन लागेपछि विदेशीसँगको छलफल बढाए अर्थमन्त्री खतिवडाले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँगको छलफल बढाएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण तथा सन्त्रासको कारण नेपाली अर्थतन्त्रले गम्भीर समस्या भोगिरहेको बेलामा मन्त्री खतिवडाले द्विपक्षीय र वहुपक्षीय सहयोगका बारेमा छलफल बढाएका हुन् । मन्त्री खतिवडाको कार्यकाल भदौ २० गते सकिदैछ । संघीय संसदको दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनाको लागि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार डा. खतिवडा अहिले मन्त्री छन् । उनी सांसद पदमा नरही मन्त्री बनेको कार्यकाल भदौ २० गते ६ महिना पूरा हुदैछ । त्यसपछि डा. खतिवडा मन्त्री पदमा वहाल रहनको लागि राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्नुपर्छ । यसअघि पनि उनी राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएर नै राष्ट्रियसभा सदस्य भएका थिए । उनको साढे २ वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि फागुन २१ गतेदेखि उनी गैरसंसादको रुपमा मन्त्री बनिरहेका छन् । तर, नेकपा सचिवालयले पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिफारिस गरेको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा सदस्य मनोनित गर्नको लागि राष्ट्रपति समक्ष कसैको पनि नाम सिफारिस गरेका छैनन् । अहिलेको अवस्थामा मन्त्री खतिवडाले अर्थमन्त्रीको रुपमा अब बढीमा ८ दिन मात्रै जिम्मेवारी वहन गर्न पाउँछन् । तर, पछिल्ला केही दिनयता उनले दातृ निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँगको छलफललाई भने तिव्रता दिएका छन् । अर्थमन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार उनले भदौ ५ गते विश्व बैंकको दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष हार्टविग सेफरसँग छलफल गरेका थिए । भदौ ५ गते विश्व बैंकसँग अर्थमन्त्री खतिवडा र विश्व बैकका दक्षिण एशिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष सेफरबीच विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र जनजीवनमा पारेको एवं थप पार्न सक्ने प्रभाव, कोभिड –१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका कदमहरु तथा विश्व बैकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरु बारे आज भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल भएको हो । मन्त्री खतिवडाले बिषम परिस्थितिमा पनि विश्व बैकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरुमा प्रगति राम्रो रहेको र आईडा मुलुकहरुमा नेपालको कार्य सम्पादन उत्कृष्ट हुनुले द्धिपक्षीय सहयोग थप विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । वित्तीय दबाबका बावजुद नेपालले विश्व बैक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को सेयरमा नेपालको कोटा वृद्धि गरी नेपाल र विश्व बैकबीच समूहबीच लामो समयदेखि रहेको न्यानो सम्बन्धलाई जीवन्त राखिएको बताए । अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य र आर्थिक पुनरुत्थान सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिदै नगद कोष व्यवस्थापनमा विश्व बैंकको बजेटरी सहायताले समेत सघाउ पुर्याएको र नीतिगत सुधारमा समेत विश्व वैंकको अनुभव र ज्ञान लाभदायी भएको जानकारी गराए । विश्व बैंकसँग हालै संझौता भएको रणनैतिक सडक आयोजना हाल सम्मकै ठूलो एकल आयोजना रहेको र गत बर्ष सोलगायत अन्य महत्वपूर्ण आयोजना संझौता भई करिव १ अर्व डलर थप प्रतिवद्धता प्राप्त भएको उनको भनाइ थियो । विश्व बैकका उपाध्यक्ष हार्टविग सेफरले पोर्टफोलियो कार्यान्वयनमा नेपालको प्रगति पूर्व निर्धारित लक्ष्यको तुलनामा राम्रो रहनुको साथै दक्षिण एशियाली क्षेत्रमै उत्कृष्ट भएकोमा धन्यवाद दिए । उनले कोभिड १९ को नकारात्मक प्रभावका बावजुद अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेकोमा उच्च प्रशंशा गरेका मन्त्री खतिवडाको सचिवालयले पठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विभिन्न अवरोधका बावजुद नेपालले प्राप्त गरेको सफलता अनुकरणीय उदाहरणको रुपमा वोर्डमा प्रस्तुत गरिने योजना रहेको उपाध्यक्ष सेफरले जानकारी गराएका थिए । बैंकका उपाध्यक्षले नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकहरुले सामना गरिरहेको आर्थिक श्रोतका अभाव परिपूर्ति गर्न हालको आईडा श्रोत अपर्याप्त हुने र सो वृद्धि गर्न तथा वित्तीय ऋणको तिर्नुपर्ने साँवा व्याज स्थगनको अवधि सन् २०२१ सम्म बढाउन विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासको सकृयतामा विभिन्न दाता सदस्य राष्ट्रहरुसँग पहल गरिरहेको जानकारी गराए । छलफलमा विश्व बैंकका कन्ट्री डाईरेक्टर फारिश हदाद जेरभोस, अप्रेसन म्यानेजर लाडा स्ट्रोलकोभा लगायत विश्व बैकका अन्य अधिकारीहरु, अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सह सचिव श्रीकृष्ण नेपालको समेत उपस्थिति थियो । भदौ ११ गते वेलायती राज्यमन्त्रीसँग छलफल मन्त्री खतिवडाले भदौ ११ गते संयुक्त अधिराज्य बेलायतका विदेश तथा कमवेल्थ अफिसका राज्यमन्त्री लर्ड अहमदसँग द्विपक्षीय सहयोग र हितका विषयमा भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत छलफल गरे । छलफलमा अर्थमन्त्रीले नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायतबीच दुई सय वर्षदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको स्मरण गर्दै नेपालको आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, वित्तीय पहुँच, सडक पूर्वाधार र लगानी जस्ता क्षेत्रमा बेलायत सरकारबाट प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद दिए । मन्त्री खतिवडाले बेलायत सरकारले कोभिड १९ पछिको कठिन समयमा स्वास्थ्य क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो सहयोग गर्ने गरी प्रस्ताव गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । छलफलमा बेलायतका मन्त्रीले कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको कठिन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नेपाललाई ४५.८ मिलियन स्टर्लिङ्ग पाउण्ड (७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) को सहयोग प्याकेजको घोषणा गर्दै नेपालको आर्थिक सुधार, लगानीको वातावरण, वैदेशिक लगानीको सीमा, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, सगरमाथा सम्बाद र हरित विकास जस्ता विषयमा नेपालसित थप सहयोग बढाउन र सहकार्य गर्न बेलायत सरकार ईच्छुक रहेको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले छलफलमा नेपालका विकास प्राथमिकता, आर्थिक स्थिति र लगानीमैत्री वातावरणका लागि भएका प्रयासका बारेमा जानकारी गराए । उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड संशोधन गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढेको, बेलायतसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको, लगानी आकर्षित गर्ने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी वोर्ड ऐन लगायतका कानूनहरु निर्माण गरिएको बताए । उनले बेलायतका लगानीकर्तालाई अघिल्लो वर्ष लगानी सम्मेलनका सिलसिलामा बेलायत भ्रमण गरेको र त्यसको फलस्वरुप बेलायती लगानीकर्ताहरु उत्सुक भएको स्मरण गर्दै यसमा सहजीकरण गर्न बेलायत सरकारलाई अनुरोध गरे । भदौ १२ गते चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल दातृ राष्ट्र तथा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग पछिल्लो समय छलफल चलाइरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले भदौ १२ गते चीनको अन्तराष्ट्रिय विकास सहयता एजेन्सी (सीआइडीसीए) का उपाध्यक्ष देङ बुइङसँग छलफल भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल गरे । सो छलफलमा पनि आपसी सहयोग र द्विपक्षीय सहयोगमा संचालित परियोजनाका विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
