उपत्यकामा ३९६ जना काेराेना संक्रमित थपिए
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा थप ३ सय ९६ जनामा कोरोना देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा. जागेश्वर गौतमले २४ घण्टामा उपत्यकामा ३ सय ९६ जनामा काेरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताएका हुन् । संक्रमितहरु काठमाडौंको ३००, ललितपुरको ३८ र भक्तपुरको ५८ जना रहेको गौतमले बताए ।यससँगैं काठमाडौंमा ७ हजार २ सय १७ ललितपुरका ९७७ र भक्तपुरमा ७८२ संक्रमित पुगेका छन्। आज देशभर ९०२ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै नेपालमा कूल संक्रमितको संख्या ४८ हजार १ सय ३८ पुगेको छ ।
आज ९०२ काेराेना संक्रमित थपिए, ६ जनाकाे मृत्यु
काठमाडाैं । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप ९०२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएकाे छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा. जागेश्वर गौतमले २४ घन्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिएका हुन् । यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या ४८ हजार १ सय ३८ जना पुगेको छ । हाल क्वारेन्टिनमा ५ हजार ३ सय १० जना रहेका छन् भने आजसम्म ७ लाख ८८ हजार १ सय ७४ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ । यस्तै आज २२८७ जना निकाे भएसँगैं हालसम्म ३२ हजार ९ सय ६४ जना निकाे भएर घर गइसकेका छन । पछिल्लाे २४ घण्टामा ६ जनाकाे मृत्यु भएसँगै नेपालमा मृत्यु हुनेकाे संख्या ३०६ पुगेकाे छ ।
जग्गाधनी पुर्जा नहुँदाकाे सास्तीः न बैंकबाट ऋण लिन पाइन्छ न त व्यवसाय गर्न नै
काठमाडाैं । वर्षाैंदेखि भोगचलन गर्दै आएको आफ्नो जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम)को पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले आर्थिक गतिविधिबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । पुर्जा नहुँदा उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न, धितो राखेर ऋण लिन,जग्गा किनबेच गर्नलगायत वित्तीय गतिविधि नै गर्न नपाएको उनीहरु बताउँछन् । कोभिड–१९ को महामारीका कारण वैदेशिक रोजगार वा अन्यत्र जानुभन्दा आफ्नै गाउँमा कृषि, पशुपालन तथा अन्य उद्योग व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बन्ने चाहना भए पनि नपाएको बर्दघाट–२ सुखौराका देवान गुरुङ बताउँछन् । गाउँमै उद्यम गर्न चाहे पनि पुर्जा बिना सम्भव नभएपछि अधिकांश युवा अहिले विभिन्न शहरमा मजदूरी गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ । सुनवल नगरपालिका–११ तथा बर्दघाट नगरपालिका–२ मा पर्ने पहाडी बस्ती (साविक धुर्काेट गाविस–६, ७ र ८ )मा स्थानीयवासी विगत ४४ वर्षदेखि भोगचलन र बसोबास गर्दै आए पनि जग्गाको पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । “जग्गाधनी पुर्जा नभएकै कारण उद्योग व्यवसाय गर्न खोज्दा पनि दर्ता गर्न सकेका छैनौँ, गाउँका युवा मिलेर कृषि फार्म सञ्चालन गर्न खोज्यौँ, त्यो पनि पुर्जा अभावकै कारण रोकियो”, उनले भने , “आन्तरिक पर्यटकको पनि आकर्षण रहेको यस गाउँमा केही व्यवसायी रिर्साेट खोल्ने उद्देश्यले आउनुभयो, तर पुर्जा नभएकै कारण फिर्ता जानुभयो ।” तराईबाट छोटो दूरीमै पहाडको मनोरम दृश्य, चिसो हावापानी, रमणीय वातावरण भएकाले यहाँ आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्दो छ । पछिल्लो पटक बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण घरमै बस्दा बहकिएको मन भुलाउन भन्दै यहाँ आउने र रमाउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढिरहेको स्थानीय बताउँछन् । लामो समयको प्रयासपछि यहाँको जग्गा नापनक्सा गर्न नापी कार्यालय परासीले गत वर्ष नापी टोली खटाए पनि डिभिजन वन कार्यालयले सहमति नदिएपछि नापी कार्य नै रोकिएको वडाध्यक्ष दया दर्लामीले बताए । आफ्नो वडाको यो सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार जग्गाको स्वामित्व नहुँदा यस क्षेत्रका ५०० बढी घरधुरी वित्तीय कारोवारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । विसं २०३३ देखि नै स्थानीय बासिन्दाको पटक–पटकको प्रयासमा जग्गा नापी कार्य अघि बढे पनि पूरा नहुँदा समस्या भएको हो । विसं २०५४ मा नापी विभागका कर्मचारीले जग्गा नापी गर्दै संसारकोट पुगेकोमा तत्कालीन द्वन्द्वका कारणले असुरक्षा रहेको जनाउँदै फिर्ता गएका थिए । त्यसपछि जग्गा नापीको पहल नै भएको थिएन । सुखौरा, आम्बास, धुरकोटफेदी, बाँसखोला, पटुके, संसारकोट, पोखरीछापलगायतका गाउँका बासिन्दा जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित छन् । उक्त बस्ती हाल नगरपालिकामा गाभिए पनि विकट मानिन्छ । विसं २०७० सम्म साविक धुरकोट गाविस हुँदा स्थानीयवासीले उक्त जग्गाको तिरो तिर्दै आएका थिए । यो जग्गा सुकुम्वासीअन्तर्गत नभई अव्यवस्थित जग्गा रहेको वडाध्यक्ष दर्लामीले बताए । बर्दघाट नगरपालिकाले समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ । रासस
निषेधाज्ञालाई बेवास्ता गर्दै यातायात व्यवसायीले दिए धर्ना
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरुले मंगलबार यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि धर्ना दिएका छन् । विदेशबाट आउनेहरुलाई जिल्लासम्म पुर्याउन सार्वजनिक सवारी सधानको प्रयोग नगरेको भन्दै उनीहरुले धर्ना दिएका हुन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालमा आवद्ध व्यवसायीहरुले विदेशबाट आएका नेपालीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट जिल्ला सम्म पुर्याउन सस्तो भाडा दर प्रस्ताव गरेपनि बेवास्ता गरिएको भन्दै धर्नामा बसेका हुन् । कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञालाई बेवास्ता गर्दै व्यवसायीहरु बबरमहल स्थित विभागको कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका हुन् । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरणकुमार रिजालले देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै कम्पनीहरुसँग समन्वय गरी सबै प्रदेशका सवारी साधनहरु सम्बन्धित प्रदेशमा जाने व्यवस्था गर्न माग गरिएको तर सीसीएमसीबाट बेवास्ता गरिएकोले धर्ना बस्न बाध्य भएको बताए । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका मानिसहरुलाई महँगो भाडादरमा यातायात व्यवसायी बाहेकका सवारी साधनमार्फत लग्ने व्यवस्था गरिएको बताए । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका सवारीसाधन प्रयोग गरेमा अहिलेको भाडादर भन्दा निकै कम दरमा गन्तव्यमा पुग्न सक्ने भएपनि सीसीएमसीले माफियाहरुको प्रभावमा यात्रुहरुलाई महँगो भाडादर तिर्न बाध्य पारेको रिजालले बताए । व्यवसायीहरुले सम्बन्धित प्रदेशका सवारीहरु सम्ब्न्धित प्रदेशमै पठाउँदा आलोपालो निर्धारण गरेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । कार्य क्षेत्रमा अनुचित ढंगले संकलन गरिएको व्यवस्थापकीय बाहेकका आर्थिक क्रियाकलाप बन्द गर्न समेत माग गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातको प्रयोग भएमा यात्रु भाडा दरका हकमा महासंघले सीसीएमसीमा प्रस्ताव गरे बमोजिमको दरमा सिट उपलब्ध गराउने पनि व्यवसायीहरुले बताए । उनीहरुले ‘कमिशन तन्त्र खारेज गर’, ‘होल्डिङ सेन्टरमा यातायात व्यवस्थापकबाट यात्रु ठगी रकमको छानविन गर’, ‘पीडित तथा बेखर्ची यात्रुलाई निःशुल्क गन्तव्य पुर्याउने व्यवस्था गर’, ‘यातायात व्यवसायीलाई ब्याज छुटको व्यवस्था गर’ लेखिएका ब्यानर सहित धर्नामा बसेका थिए ।
पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन कार्यदल
काठमाडाैं । कोभिड–१९ महामारीका कारण नराम्ररी थलिएको मुलुकको पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन नेपाल पर्यटन बोर्डले ‘टुरिज्म रिभाइभल टास्कफोर्स’ गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको जनाएको छ । सरकारको प्राथमिकता तथा निजी क्षेत्रको चाहना एवं बाध्यताकाबिचमा थप समन्वय र सहकार्यको खाँचो देखिएकाले बोर्डले पर्यटनको सभाइभल र रिभाइभल को योजना अगाडि ल्याएको हो । प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसिएशन (पाटा) लगायत पर्यटन क्षेत्रका प्रतिष्ठित सङ्घ संस्था एवं अग्रजपर्यटन व्यवसायी समेतलाई सल्लाहकारको रुपमा समेटीबोर्डका कार्यकारी प्रमुखको संरक्षकत्वमा कार्यदल बनाइएको बोर्डले जनाएको छ । महामारीका कारण थलिएको पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन समग्र पर्यटन क्षेत्रका संस्था तथा अगुवा व्यवसायिलाई एउटै छातामुनि ल्याएर पुनःरुत्थानको कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यदल बनाइएको बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिए । उहाँनका अनुसार पर्यटन पुनःरुत्थानका लागि बोर्डले केही अगुवा पर्यटकीय संस्थाको प्रतिनिधित्व रहने गरी अहिलेसम्म गरिआएको कामलाई जिम्मेवारी दायित्व बोध हुने गरी बृहत् कार्यदल बनाइएको हो । बोर्डले तीन महिना अघि कार्यदल बनाएको थियो । सीमित सङ्ख्याको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदललाई व्यापक बनाई आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्रले गर्नुपर्ने कामको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने गरी कार्यदलले काम गर्ने कार्यकारी प्रमुख डा रेग्मीले बताए । कार्यदलले वर्तमान अवस्थामा थलिएको पर्यटन उद्योगलाई कसरी पुनर्जीवन दिने भनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको अध्ययन गरी आफ्ना सुझाव दिनेछ । सोअनुसार सम्पूर्ण व्यवसायीलाई एकीकृत गरी सरकारलाई आगामी रणनीति निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने जनाइएको छ । उक्त कार्यदलले तत्काल पर्यटनका गतिविधिलाई सुरक्षित ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पनि अध्ययन गर्नुका साथै निरास हुँदै गएका व्यवसायी तथा मजदूरलाई के कस्तो आर्थिक कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्ने मार्ग पहिल्याउन सहयोग गर्नेछ । यस कार्यका निम्ति सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई सक्रिय भई सहयोग गर्नसमेत बोर्डले हार्दिक अपिल गरेको छ । देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोत एवं रोजगारी सिर्जना तथा सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रको भविष्यको बलियो आधारको रुपमा स्थापित हुँदै गरेको पर्यटन क्षेत्र यो महामारीको सबैभन्दा ठूलो शिकार बन्न पुगेको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । रासस
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म हुन्छ ? निर्णय बुधबारमात्रै
काठमाडौं । हाल काठमाडौं उपत्यकामा जारी रहेको निषेधाज्ञा कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा भोलि(बुधबार) मात्रै निर्णय हुने भएको छ । कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले उपत्यकामा जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवधि बुधबार मध्यरातमा सकिँदै छ । यससँगै अब के हुन्छ भन्ने बारेमा भोलिमात्र निर्णय हुने ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले बताएका छन् । त्यस्तै, निषेधाज्ञा कसरी अघि बढाउने, स्वरुप परिर्वतन गर्ने वा यही रुपमा अघि बढाउने भन्नेबारे उपत्यका मेयर फोरमको बैठक बसिरहेको छ । यसविषयमा काठमाडौं उपत्यका भित्रका तीनवटै जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरुले काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा थप कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थिति भएका उपत्यका भित्रका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारहरुले उपत्यका प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मानिसहरुको आवागमनमा थप कडाई गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सरकारले उपत्यका तीन वटै जिल्लामा गत भदौ ३ गतेदेखि निषेधाज्ञा गरेको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै भदौ १७ गतेसम्म गरिने भनिएको उक्त निषेधाज्ञालाई लम्बयाएर हालसम्म जारी रहेको छ । सम्बन्धित समाचारः काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म गर्ने ? यसो भन्छन् सीडीओहरू
के मास्क र सेनिटाइजरले कोरोना भाइरसलाई रोक्छ ?
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को बढ्दो महामारीसँगै सर्वसाधारणमा त्रास बढेको छ । योसँगै मानिसहरु थुप्रो मानसिक तनावमा जुझ्दै छन् । यिनैबीच अधिकांशको मनमा उठ्ने प्रश्न हो के मास्क र सेनिटाइजरले कोरोना भाइसरलाई रोक्छ ? के हरेक क्षण मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दा केही बेफाइदा त हुँंदैन ? यो विषयमा कयौं मानिसहरुको ध्यानाकर्षण भएको पाइन्छ । मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुको फाइदासँगसँगै थुप्रै बेफाइदाहरु पनि रहेका छन् । तर भनिन्छ नि मर्नु भन्दा बहुलाउनु जाती । त्यसैगरी मास्क र स्यानिटाइजरको फाइदालाई नजरअन्दाज पनि गर्न सकिँदैन । हुन त धेरै समयसम्म मास्कको प्रयोग गर्नाले शरीरमा अक्सिजनको कमी महसुस हुन्छ र सफोकेशन (श्वास फेर्न गाह्रो ) हुन सक्छ । जति मात्रामा शरीरमा अक्सिनज हुनुपर्ने त्यो पुगि राखेको हुँंदैन । मास्कको प्रयोगले थुप्रै छालाको समस्या हुन सक्छ । कसैलाई मास्क लगाउँदा असजता हुनुका साथै चश्मा लगाउँंदा भने बाफका कारण आँखा चिलाउने, पिरो हुने जस्ता समस्याहरु पनि आउन सक्छन् । लामो समयसम्म प्रयोग गरको मास्क नधोई लगाएमा थुप्रै रोगहरु निम्तिन र फैलिन सक्ने कुरालाई ओझेलमा पार्न सकिँदैन । त्यसैकारण माक्सको प्रयोग गर्दा सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ । भीडभाडमा जाँदा मास्ककाे प्रयोग अनिवार्य हुन्छ भने घरमा एक्लै हुँंदा मास्कको आवश्यकता त्यस्तो हुँदैन । अल्कोहल बेस स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुको मुख्य कारण व्याक्टेरिया भाइरसबाट बच्नु हो । स्यानिटाइजरहरुमा अधिकांश एन्टिमाइक्रोवियल गुण भएको हुन्छ । जसले हातमा वा शरीरमा रहेका व्याक्टेरिया र भाइरसलाई मार्ने वा कमजोर बनाउने काम गर्दछ । तर पटकपटक स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्दा छाला सुख्खा हुने, हात पोल्ने, इन्फेक्सन हुने जस्ता साइड इफेक्टहरु पनि देखा पर्नुका साथै अल्कोहल पोइजनिंग हुने सम्भावना पनि रहेको पाइन्छ । यिनै साइड इफेक्टलाई कम गर्न ६० प्रतिशत इथानोल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ । मिथानल भएको स्यानिटाइजर हानिकारक हुने हुँदा यसको प्रयोग खासै हुँदैन । मिथानल शरीरको लागि हानिकारक हुन्छ र छालाबाट एकदम छिटो सोस्ने हुन्छ । जसको कारण छालाको समस्या बढ्छ । स्यानिटाइजर प्रयोग गरेपछि सकेसम्म खान अघि हात धुनु पर्छ । जसले गर्दा स्यानिटाइजरमा रहेको केमिकल पखालिन्छ । तसर्थ मास्क र स्यानिटाइजरका थुप्रै बेफाइदाहरु भएता पनि यसको प्रयोगले धेरै हदसम्म कोरोना भाइसरको संक्रमणलाई रोक्छ । यसको प्रयोग अहिलेको समयमा जरुरी छ । सर्तकतापूर्वक मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्दा आफू र अरुलाई पनि फाइदाजनक हुन्छ । (लेखिका वी फार्मेसी तेश्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन् ।)
अदालतलाई झुक्याउन लकडाउनको सट्टा निषेधाज्ञा, नागरिकलाई घरमै नजरबन्द गरेर कर असुल गर्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारले करदातालाई घरमै थुनेर कर असुल गर्न नयाँ उपाय निकालेको छ । लकडाउनको समयमा कर नउठाउन सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएपछि नयाँ शब्द ‘निषेधाज्ञा’ प्रयोग गरेर सर्वसाधारणलाई कर तिर्न सरकारले उर्दी जारी गरेको हो । सरकारले भदौ २५ गतेसम्ममा आय विवरण पेश गरी आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगायत सबै प्रकारका कर तिर्न आदेश जारी गरेको छ । सरकारको आदेश अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले राजस्व संकलन गर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा खोल्न निर्देशन जारी गरिसकेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई घरमै थुनेको अवस्थामा जसरी पनि कर तिर भनेर समस्या सिर्जना गरेको एक व्यवसायीले बताए । लकडाउनको समयमा कर बुझाउन सरकारले आदेश दिन नमिल्ने सर्वाेच्च अदालतको आदेशका कारण निषेधाज्ञा जारी गरेर अदालतलाई झुक्याइएको ती व्यवसायीको भनाइ छ । ‘हिजोको लकडाउन र आजको निषेधाज्ञामा के फरक छ ? लकडाउनमा पनि तोकिएका सेवा व्यवसाय खुल्ला थिए, निषेधाज्ञामा पनि तिनै सेवा व्यवसाय खुल्ला छन्, लकडाउनमा पनि सर्वसाधारणलाई हिड्डुल गर्न, तोकिए बाहेकका सेवा व्यवसाय संचालन गर्न प्रतिबन्ध थियो, आज पनि त्यही गरिएको छ, हिजोको लकडाउन या आजको निषेधाज्ञा एक प्रकारले सबै नागरिकलाई घरमै नजरबन्द गर्ने जस्तै छ, लकडाउनमा कर नउठाउन अदालतले आदेश जारी गरेका कारण निषेधाज्ञा नामको नयाँ शब्द प्रयोग मात्रै हो, व्यवहार उस्तै छ, त्यसैले कर उठाउने प्रयोजनको लागि सरकारले नयाँ शब्दजाल मात्रै प्रयोग गर्यो,’ एक व्यवसायीले भने । लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्ने निकाय भने फरक छ । संघीय सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको थियो भने संघीय सरकारकै अनुमतिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । तर, चैत ११ गतेदेखि सरकारले एकैपटक देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो भने अहिले ४० भन्दा बढी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यद्यपि, संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन । नेपालको संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । अहिले देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको निषेधाज्ञा स्थानीय तहले गरेका होइनन् । यस्तै प्रदेश सरकारले पनि निषेधाज्ञा जारी गरेका छैनन् । संघीय सरकारले पनि आफूले निषेधाज्ञा जारी गरेको नभई स्थानीय प्रशासनले गरेको बताइरहेको छ । अहिले संघीय सरकारले व्याख्या गरेको स्थानीय प्रशासन भनेको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकार होइन । सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन जारी गरेको थियो । सो लकडाउनकै बीचमा सरकारले चैत मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने कर जेठ २४ गते २५ गतेभित्रमा सबै प्रकारका कर तिर्न करदातालाई सुचना प्रकाशित गरेको थियो । सरकारको यस्तो सुचनाको व्यापक आलोचना भएपछि जेठ २५ भित्र कर बुझाउनु पर्ने म्याद बढाएर असार ७ गतेभित्र बुझाए हुने अर्काे सुचना जारी गरिएको थियो । सरकारले यस्तो सुचना जारी गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा लकडाउनको बीचमा कर उठाउने सरकारी योजना विरुद्ध निवेदन परेको थियो । सो निवेदन उपर सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा हटेको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको यस्तो आदेश विपरित राजस्व प्रशासन आदेश पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा गएको थियो । तर, सर्वाेच्चले कर प्रशासनको सो भ्याकेट खारेज गरिदिएपछि लकडाउन पूर्ण रुपमा हटेको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउन सरकार वाध्य भएको थियो । तर, लकडाउनकै बीचमा व्यवसायीहरुका संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श जस्ता संस्थाका पदाधिकारीले असार मसान्तसम्म तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर तिर्न करदातालाई सार्वजनिक आव्हान नै गरेका थिए । उनीहरुले सुरक्षाका विधि अपनाएर सरकारलाई कर तिरी सहयोग गर्न आव्हान गरेका थिए । व्यवसायीका नेताहरुको आव्हानका पछाडि खास कारण थियो । कानुनी रुपमा कर उठाउन जवरजस्ती गर्न नपाइने समयमा पनि कर अधिकृतहरुले सम्बन्धित करदातालाई टेलिफोन गरी ‘४ वर्षपछि हुने कर संपरीक्षणमा कैफियत देखिए आफूहरुले सहयोग गर्न नसक्ने’ धम्कीसहितको सल्लाह दिएका थिए । कर अधिकृतहरुको यस्तो आग्रहपछि व्यवसायीहरुले कर तिर्न सार्वजनिक आव्हान गरेका हुन् । सर्वाेच्च अदालतले लकडाउनको समयमा कर उठाउन जबरजस्ती नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरे पनि कर प्रशासनले अदालतको सो आदेशको आफू मातहत निकायलाई पत्राचार गरेको थिएन । सरकारले साउन ६ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन पूर्ण रुपमा हटाएको थियो । अदालतको सोही आदेश अनुसार लकडाउनको समयमा कर उठाउन जवरजस्ती गर्न नपाइने भएकोले लकडाउनको साटो निषेधाज्ञाको विकल्प अपनाइएको करदाताको आरोप छ । गत आर्थिक वर्षमा उठ्नुपर्ने मध्ये करिब ८० प्रतिशत कर उठिसकेको राजस्व प्रशासनले जानकारी दिएको छ । तर, कर तिर्नको लागि बैंक वा कर कार्यालयसम्म जान नसक्ने, लकडाउनको कारण आफ्नो पेशा व्यवसाय नै धराशायी भएको कारण कर बुझाउने रकम नै नभएका र सर्वाेच्च अदालतको आदेश थाहा पाएका कारण पछि कर तिर्ने भन्दै बसेकाहरुले गत आर्थिक वर्षमा बुझाउनु पर्ने करिब २० प्रतिशत कर असुल हुन बाँकी रहेको सरकारी अनुमान छ । सम्बन्धित सामग्री लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न राजस्वको ताकेता, विभाग भन्छः कर कार्यालय वा बैंकसम्म आउने व्यवस्था मिलाउँछौं सरकारलाई एफएनसीसीआईले भन्योः अहिले कर तिर्न सकिँदैन, असार मसान्तसम्म थप्नु पर्यो व्यापक विरोधपछि सरकार व्याक, कर तिर्ने समयावधि थपिने कर तिर्ने समयावधि असार ७ सम्म थपियाे कर तिर्ने समय तीन महिनासम्म थप्न माग, नत्र आन्दोलनमा जाने चेतावनी सर्वाेच्चको आदेशप्रति अर्थमन्त्रालय असन्तुष्ट, कर तिर्ने समय रोकेको भन्दै रिट
