तीन वर्षअघि ५२ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएकाे महाकाली करिडोरले गति लिन सकेन
दार्चुला । तराईको उर्वर फाँटदेखि उत्तरमा हिमालसम्म जोड्ने योजनासहित दशक अघि निर्माण थालिएको महाकाली करिडोरको निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको करिडोरको निर्माण कछुवा गतिमा अघि बढेको छ । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–९ ब्रह्मदेवबाट सुरु हुने करिडोर निर्माण अझै यहाँबाट शुरुआत हुन सकेको छैन् । करिव ४२५ किलोमिटर लम्बाइ भएको करिडोर अन्र्तगत ब्रह्मदेवदेखि जोगबुडासम्म ११ किलोमिटर क्षेत्र पर्छ । “ब्रह्मदेवबाट दुई/तीन किलोमिटरपछि जंगल शुरु हुन्छ ।” महाकाली करिडोर दार्चुला तिंकर सडक योजनाका इन्जिनियर दिनेश रैखोलाले भने “लामो समय सो क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन हुन नसक्दा काम शुरु भएन ।” उनले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको काम सकिएको र उक्त क्षेत्र निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । नेपाल, भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाका तिंकरसम्म व्यापार विस्तारका लागि करिडोर निर्माणको अवधारणा अगाडि सारिएको भएपनि करिडोर अन्तर्गत डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला क्षेत्रमा पनि निर्माणको काम सन्तोषजनक छैन ।“लकडाउन भएकाले तीन वटै प्याकेजको काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई ६ महिना (मङसीर) सम्मको समय थपिएको छ ।” उनले भने–“अब छिट्टै ब्रह्मदेवबाट पनि ठेक्का भएर काम सुरु हुनेमा आशावादी छौं ।” तीन वर्षअघि करिडोर अन्तर्गत गत चार जिल्लामा ट्रयाक खोल्न ५२ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण न्युनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण योजनाको काममा आंशिक प्रभाव परेको जनाइएको छ । “ मजदुरहरु सबै स्थानीय भएकाले काममा त्यतिधेरै बाधा पुुगेन ।” उनले भने“ बर्षात्का बेला भने काम रोकिएको थियो ।”०६५ सालदेखि निर्माण शुरु भएको दार्चुला तिंकर सडकलाई ०७२ सालमा महाकाली करिडोर अन्तर्गत गाभिएको हो । करिडोरअन्तर्गत डडेल्धुरामा ११ किलोमिटर, बैतडीमा ५७ किलोमिटर र दार्चुलामा कुल ६७ किलोमिटर सडक खण्डको ट्रयाक खुलाइएको छ । साविकको दार्चुला तिंकर सडक खण्डको कुल १३४ किलोमिटर मध्ये ठेक्का नलागेको ८७ किलोमिटर व्यास गाउँपालिका–२ कोठेधारदेखि तिंकरसम्मको सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । यस्तै दार्चुला तिंकर सडकको ठेक्का लागेको ४७ किलोमिटरमध्ये ४३ किलोमिटर सडक खण्डमा ट्रयाक खुलाइएको इन्जिनियर रैखोलाले जानकारी दिए । यस्तै कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुरासम्मको सडक खण्डको ठेक्का लाग्न बाँकी छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको ढिलाइले काम पनि हुन सकेको थिएन् । अहिले करिडोरको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आएको छ ।सबैभन्दा ढिलाई दार्चुला तिंकर सडक खण्डमा भइरहेको छ । करिव १२ वर्षमा ४३ किलोमिटर सडकखण्डको ट्रयाक खुलाइएको भएपनि सबै क्षेत्रमा अहिले सवारी साधन चल्न सक्ने अवस्था छैन् । बर्खायाममा यस सडक खण्ड पूरै अवरुद्ध छ । सडकको चार किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलाउन अमर सूर्यसँग ०६९/०७० मै ठेक्का भएको हो । पाँच पटक म्याद थप भइसकेको छ । अझै काम सुचारु भएको छैन् । सडक योजनाले निर्माण काम ढिलाई गरेको जनाउँदै सरकारले गत वैशाख १४ गते निर्णय गरेको हो । यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा सडक सुधार गर्ने भन्दै हिकिलाको पोखरा भीर, पिपलचौरीको विजयपुर भीर, हुतीको तङ्ले भीर र धौलाकोटको चुकपानी भीरको लागि चार वटा ठेक्का लगाइएको छ । यस क्षेत्रमा सडक र भीर सुधारको लागि बझाङको सुर्मा सरोवर निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको छ । महाकाली करिडोर दार्चुला तिंकर सडक योजनालाई बहुबर्षीय ठेक्का लगाउने गरी कागजी प्रक्रिया अघि बढाइएको इन्जिनियर रैखोलाले बताए । उद्योग बाणिज्य संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाठकले महाकाली करिडोर निर्माण गरेर कैलाशमानसरोवरलाई जोड्ने सके सुदूरपश्चिमको मुहार फरिने बताए ।“कृषि, पर्यटन र जलविद्युतमा यहाँ तमाम सम्भावनाहरु छन् ।” उनले भने–“समृद्धिका लागि करिडोर चाँडो बन्नु जरुरी छ ।” उनले नीजि क्षेत्रले संघीय र प्रदेश सरकारलाई पटक पटक यस विषयमा कुरा उठाउँदै आएको जानकारी दिए । “हिजोका दिनमा महाकाली नदीमा सरकारले पक्की पुल बनाउन सक्छ र भन्थे त्यो अहिले बन्दैछ ।” उपाध्यक्ष पाठकले भने–“सरकारको इच्छा शक्ति भए करिडोर बनेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्न सक्छ ।” निर्माणको सुरसारमा सेना दार्चुलादेखि चीनसँग जोडिएको तिंकर गाउँसम्म ८७ किलोमिटर सडक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाखमा महाकाली करिडोरको दार्चुला तिंकर सडक योजना अन्तर्गत यस सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको हो । सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) को काम सुरु गरेको जनाएको छ । सैनिक मुख्यालयका अनुसार मोटर बाटोको डिपीआर तयार पार्न विकास निर्माण गणबाट प्रमुख सेनानी रमेश गुरुङ्गको नेतृत्वमा सैनिक टोली गत साउन २३ गते दार्चुला सदरमुकाम खलंगा पुगिसकेको जनाइएको छ । अहिले विकास निर्माण दलको टोली सदरमुकाम खलगामा रहेको सेनाको गुल्म परिसरमा बसिरहेको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले बाटोको केही सयम अगाडि स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । यस ठाउँमा सडक निर्माण गर्न पनि कठिन ठाउँ छ । भौगलिक विकटता छ । दार्चुला तिंकर सडकले खोलेको ४७ किलोमिटर भित्र पनि राम्रोसँग गाडी चल्न सक्दैन । सेनाले निर्माण गर्ने सडक त्यो भन्दा माथि हो । धेरै ठाउँमा ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने स्थिति छ, । महाकाली नदी किनारै किनार भएर सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ । “सडक निर्माण गर्न सक्यो भने व्यासीहरुको सपना पूरा हुन्छ ।” नेपालकै बाटो भएर व्यासको छांगरु तिंकर पुगेका दीपक खाती भने “सडक मात्रै बन्नुपर्छ, यो क्षेत्रको धेरै विकास हुन्छ ।” यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनको निकै सम्भावना छ । कैलाश पर्वत दर्शन, चीन सँगको व्यापार, अपिहिमाल लगायतका थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रहरु यस क्षेत्रमा छन् । यहाँ उत्पादन हुने स्याउँले सिधै बजार पाउने सम्भावना छ । अहिले यस क्षेत्रमा स्याउँ खेती बढ्दै गएको छ । “चाँडो भन्दा चाँडो व्यास जोड्ने गरी सडक निर्माण गर्न सके व्यास बासीहरुले भारतीय बाटोको परनिर्भरता हट्ने थियो” व्यासका स्थानीय मुकेश बुढाथोकीले भने“ आफ्नो भूमिमा सडक नहुँदा भारतीय थिचोमिचो सहेर हिडडुल गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।” दार्चुला उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष मंगलसिंह ठगुन्नाले उक्त सडक खण्ड सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएपछि समयमै सम्पन्न हुनेमा आशा पलाएको बताए ।“यो सडक खण्ड बने ताक्लाकोटसितको व्यापारदेखि स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाउँछ ।” उनले भने“अब विकास निर्माणमा सरकारले कुनै खालको प्रक्रियागत कारण देखाएर ढिलाई गर्न हुन् ।”
सुदूरपश्चिमका नौ क्याम्पसकाे स्तरोन्नती हुँदै, १ कराेड ८० लाख बजेट छुट्याइयाे
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लाका कम्तिमा पनि एउटा क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती गर्न लागिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती गर्न लागि प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा एक/एक वटा क्याम्पस छनोट गरेको छ । छनोट भएका क्याम्पसमा कैलालीको घोडाघोडी, कञ्चनपुरको महाकाली, डोटीको केदारज्योति कुञ्ज र डडेलधुराको त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पस छन् । बैतडीको जगन्नाथ, दार्चुलाको दार्चुला, बझाङको सुनकुडा, बाजुराको बाजुरा र अछामको अछाम बहुमुखी क्याम्पस पनि नमूना क्याम्पसका रुपमा स्तरोन्नती गर्न छनोट गरिएको छ । मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका अधिकृत जयदेव महराले जिल्लामा सञ्चालित क्याम्पसमध्ये कम्तिमा पनि एउटा क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती गर्नका लागि विश्वविद्यालय आयोगले बनाएको मापदण्ड, तोकिएका ५८ वटा विभिन्न सूचकहरु र क्याम्पसले भरेको स्वमूल्याङ्कन फरामका आधारमा क्याम्पसहरु छनोट गरिएको बताए । उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रदेश सरकारको नीति बमोजिम छनोटमा परेका क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसमा स्तरोन्नती गर्ने पहल थालिएको हो । यसका लागि मन्त्रालयले ‘नमूना क्याम्पस तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७७’ तयार गरिरहेको छ । मूल्याङ्कन गर्दा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न पाँच वटा क्याम्पसले पाएको प्राप्ताङ्कको तुलनामा एकतह मुनी अङ्क प्राप्त गर्ने क्याम्पसहरु स्तरोन्नतीका लागि छनोटमा परेका हुन् । मूल्याङ्कनमा भने कैलालीको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस पहिलो, टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस दोस्रो, कञ्चनपुरको कञ्चन विद्यामन्दिर सामुदायिक कलेज तेस्रो, कैलालीको ऐश्वर्य विद्या निकेतन क्याम्पस, चौथो र कञ्चनपुरको सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस पाँचौ स्थानमा रहेको छ । “सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल क्याम्पसले उपलब्ध गराइरहेको शैक्षिक गुणस्तरकै हाराहारीमा छनोट भएका क्याम्पसलाई पु¥याउन लागिएको छ”, महराले भने, “यी क्याम्पसलाई वर्षेनि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सकेमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने क्याम्पस सरह पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।” छनोट भएका क्याम्पसको स्तरोन्नती गर्नका लागि चालू वर्षमा रु २० लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ । सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल क्याम्पसलाई पनि निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिमको सहयोग उपलब्ध गराउन लागिएको जनाइएको छ । कतिपय जिल्लामा आवश्यकताभन्दा बढी क्याम्पस सञ्चालनमा हुँदा कतिपय क्याम्पसले आवश्यक सङ्ख्याका शिक्षक, विद्यार्थीको अभाव झेल्नु परेको र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार समेत जुटाउन नसक्दा उच्च शिक्षाको अवस्था लथालिङ्ग बन्दै गएपछि प्रदेश सरकारले नमूना क्याम्पस बनाउने नीति लिएको हो । यस्ता क्याम्पसलाई ‘मर्जर‘ (एक आपसमा गाभ्न)गर्न गराउनका लागि गत वर्ष मन्त्रालयले आह्वान गरेकोमा कसैको निवेदन नपरेको बताइएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा प्रोत्साहन अनुदान वापत ६०लाख बजेट पनि छुट्याएको थियो ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सिटी एक्सप्रेसलाई किन्ने, १०० काे सेयर ३० रूपैयाँमा
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनीलाई एक्वायर(प्राप्ती) गर्ने भएको छ । भदौ १७ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरी अन्तिम सम्झौता गरेको हो । बैंकले फाइनान्स कम्पनीलाई स्वाप रेसियो १०० बराबर ३० मा प्राप्ति गर्ने भएकाे छ । सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनीको १०० कित्ता सेयर हुनेले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ३० कित्ता सेयर पाउने गरी दुई कम्पनीबीच सम्झौता भएको इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जनाएकाे छ । हाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेकाे छ । त्यस्तै, बैंककाे ८२ वटा शाखा कार्यालयर १७ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर रहेको छ । ४० करोड ५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको सिटी एक्स्प्रेस फाइनान्सको केन्द्रिय कार्यालय सहित तीन वटा शाखा कार्यालय रहेको छ ।
पीसीआर परीक्षण सरकारकाे कालाेबजारी, निजी क्षेत्र प्रवेशसँगै ४० हजार पर्ने पीसीआर टेष्ट ४ हजारमा झर्याे
काठमाडौं । पीसीआर अर्थात पोलिमिरेस चेन रियाक्सन अहिले बजारमा सबैभन्दा धेरै चर्चित शब्द हो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने यस विधिलाई ३७ वर्ष अगाडि वैज्ञानिक क्यारी मुलसले पत्ता लगाएका थिए । कोरोनाभाइरस संक्रमण पत्ता लगाउनको लागि धेरै विश्वासिलो मानिएको यो प्रविधिमार्फत मासिनको शरीरमा भाइरसको जीन छ कि छैन भनेर पहिचान गर्न सकिन्छ । भाइरोलोजिष्ट विमलेस झाकाअनुसार पीसीआर परीक्षण गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला मानिसको मुखबाट स्वाब संकलन गरी त्यसलाई भिटिएममा राखिन्छ र त्यहाँबाट आरएनएन निकालपछि पीसीआर किटमा राखेर त्यसलाई परीक्षण गरिन्छ । नेपालमा माघ १० गते बिहीबार कोभिड–१९ को पहिलो संक्रमित भेटिएको थियो । सरकारले नतिजा आएको एक दिनपछि माघ ११ गते पत्रकार सम्मलेन मार्फत नेपालमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको थियो । नेपालमा त्यस समयमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ३ वटाबाहेक धरानको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र केही प्राइभेट संस्थाहरुमा पीसीआर मेसिन थिए । तर ती सबै कोभिड परीक्षणको लागि नभएर अनुसन्धानको लागि राखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारी बताउँछन् । पहिलो परीक्षणको खर्च ३५ हजार नेपालमा पहिलो पीसीआर परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा माघ ६ गते भएको सहप्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । नेपालमा प्रारम्भिक जाँच गरी थप निदानका लागि सो नमुना विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को हङकङस्थित कोलाबोरेटिङ सेन्टरमा पठाइएको थियो । सेन्टरले माघ १० गते बिहीबार प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्ट पठाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ ११ गते शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी संक्रमण पुष्टी भएको जानकारी दिएको थियो । सो परीक्षणको लागि ३५ देखि ४० हजार खर्च भएको अधिकारीले बताए । उक्त परीक्षण गर्ने समयमा जाँच गर्ने व्यक्तिले लगाउने फुल पिपिई, प्रयोग हुने रिएजेन्ट, एक्स्ट्रयाक्सन मेसिनदेखि सबैको मुल्य आकाशिनुको साथसाथै एक जनाको मात्र परीक्षण भएको कारण पनि त्यस समयमा परीक्षण शुल्क निकै नै लागेको उनको भनाई छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा रुणा झाका अनुसार पनि एउटा मात्र व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्दा लाग्ने खर्चभन्दा धेरै जनाको एकैपटक गर्दा लाग्ने खर्च निकै सस्तो हुन्छ । पहिलो पटक तोकियो ६ हजार ५० रुपैैयाँ परीक्षण शुल्क सरकारले पीसीआर परीक्षण शुल्कको विषयमा धेरै बहस भएपछि प्रथम पटक परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय तोकेको थियो । त्यसमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर पीसीआर परीक्षण शुल्क ६ हजार ५० रुपैयाँ तोकेको थियो । सरकारले ६ हजार ५० रुपैयाँ शुल्क तोरिहँदा ६ लाख ६९ हजार ६ सय २६ पीसीआर परीक्षण गरेको थियो । यसरी हेर्दा सरकारले पीसीआर परीक्षणमा मात्र आइतबारसम्म ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसमा निजी ल्याबहरुले हालसम्म गरेको पीसीआर परीक्षणको संख्या ५० हजारभन्दा केही बढि रहेको छ, जुन कुल परीक्षणको ०.७ प्रतिशत छ । निजी अस्पताल र ल्याबहरुले हालसम्म पीसीआर परीक्षणबाट मात्रै करिब ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ । भदौ १४ गतेदेखि परीक्षण शुल्क ४ हजार सरकारले गएको आइतबार अर्थात भदौ १४ गतेदेखि लागू हुने गरी पीसीआरको नयाँ शुल्क तोकेको छ । सरकारले सेवा शुल्कसहित ४ हजार रुपैयाँभन्दा बढि लिन नपाउने र यदि आफ्नोमा परीक्षण नभएको र स्वाब संकलन गरेर पठाउनु परेको अवस्थामा ४ हजार ४ सय शुल्क तोकेको छ । यसरी हेर्दा पीसीआर परीक्षण शुल्क अहिले आएर २ हजार ५० रुपैंयाले कम भएको देखिन्छ । कसरी घट्यो शुल्क ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीले महामारीको सुरुवात चरणमा आकाशिएको मूल्यहरु सबै बिस्तारै सामान्य हुँदै गएपछि शुल्कहरु घट्दै गएको बताए । ‘बजारमा विस्तारै सामानहरु सजिलैसँग र सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुन थाले र हामीले पनि त्यसै अनुसार सबै खर्चको औषत निकालेर परीक्षणको मुल्य तोकेका हौं,’ उनले भने । ‘पहिला २० हजार पर्ने पीपीई अहिले ८ हजार र अझै सस्तोमा पनि आउँछ, सबै शुल्कहरु यसरी कम भएकै कारण हामीले पनि शुल्कलाई कम गर्दै लगेका हौं,’ उनले थपे । तर, स्टार हस्पिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन पीसीआरको मुल्य घट्नुको पछाडि निजी ल्याबहरुको हात भएको बताउँछन् । ‘सरकारले सामानहरु मुल्य घटेर गएको कारण मुल्य घटाएका हौं भन्दै गर्दा यसमा निजी ल्याबको संलग्नता भएको हामीलाई लागेको छ । प्राइभेट ल्याबहरु कर्पोरेट व्यक्तिहरुलाई तार्गेट गर्ने नाममा शुल्कहरु कम गरे, ती कर्पोरेट क्लाइन्टहरु निजी अस्पतालमै मात्र सिमित भए । यसरी उनीहरुले कर्पोरेट क्लाइन्टहरु तान्न नसक्दा सरकार तर्फ उनीहरुको शुल्क कम गर्ने एक किसिमको सन्देश गयो जसकारण अन्तत सरकारले पीसीआर शुल्क घटाएर लगेको हो,’ महर्जनले भने । यसरी घटाएको शुल्कले आफुहरु जस्ता ठूलो लगानी गरेर ल्याब संचालनमा ल्याएका अस्पतालहरुको लागि भने त्यति राम्रो समाचार नभएको महर्जन बताउँछन् । ‘एउटा घर लिएर ल्याब संचालन गर्ने ल्याबहरुको दाँजोमा हामीहरुलाई धेरै गाह्रो छ । परीक्षण विश्वासनीय बनाउनको लागि हामीले एउटा नमुनाको लागि एउटा मात्रै रिएजेन्ट प्रयोग गर्छौं, जसको मुल्य १५ सय देखि १८ सम्म रहेको छ । यहाँ यस्ता ल्याबहरु पनि छन्, जसले एउटै रिएजेन्टले ५ देखि ६ वटा परीक्षण गरिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरुले कम शुल्कमा पीसीआर गराइरहेका छन्,’ महर्जनले भने ।
ढाेरपाटन बाढीपहिराे अपडेट: आठको शव फेला, सनाखत हुन बाँकी
सांकेतिक तस्विर गलकाेट । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं ७, ८ र ९ का तटीय वस्तीमा बाढी पस्दा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ८ पुगेको छ । सुकुर्दुङस्थित भूजी खोलाको बाढीमा १३ जना बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका अनुसार बाढीले १३ घर बगाएर क्षति बनाएको छ । घटना स्थलमा फेला परेका ८ जनाको शवको पहिचान हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी राजेन्द्र रेग्मीका अनुसार बेपत्ता र मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताए । “बाढी पीडित परिवारका सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार बेपत्ताको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अनुमान छ”, रेग्मीले भने । अरिवरल वर्षासँगै गएराति १२ बजेको समयमा आएको बाढीले बस्तीका घर बगाएको घटनास्थलमा रहनुभएका इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रकाशसिंह भण्डारीले जानकारी दिए ।
सुनकाे मूल्य फेरी घट्याे, कतिमा भइरहेकाे छ काराेवार ?
काठमाडौं । बिहिबार सुनको मूल्य प्रतितोला ७ सय रूपैयाँले घटेकाे छ । बुधबार प्रतितोला ९७ हजार २ सयमा कारोवार भएको सुन बिहिबार घटेर प्रतितोला ९६ हजार ५ सय रूपैयाँ पुगेको हो । सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि घटेकाे नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य २० रुपैयाँले घटेर १३ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। जुन अघिल्लो दिन अर्थात बुधबार १३ सय ६५ रुपैयाँमा कारोवार भएको थियो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुनको मूल्य घटबढ भइरहको छ।
आज नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै, अबको अर्थमन्त्री खतिवडा कि गौतम ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आज सचिवालय बैठक बस्दैछ । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक चार घण्टा पछि सरेर दिउँसो ३ बजे बस्ने भएकाे हाे । यसअघि बिहीबार बिहान ११ बजेलाई बैठक तय गरिएपनि गृहकार्य नपुगेको भन्दै बैठक सारिएको बताइएकाे छ । आजको बैठकमा नेकपा विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्ने एजेण्डा रहेकाे बताइएकाे छ । त्यससँगै बैठकले रिक्त राष्ट्रिय सभाको एक सदस्य पदमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय पनि गर्नेछ । ओली अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई पठाउने पक्षमा छन् भने अन्य सचिवालयका बहुमत नेताहरु उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई पठाउनुपर्ने अडानमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले भनेको हुन्छ कि सचिवालयका नेताहरुकमो त्यो भने हेर्न बाँकी छ । बुधबार राति अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) र ओलीबीच बालुवाटारमा भेटर्वार्ता भएको थियो । तर, उनीहरुबीच पनि सहमति हुन सकेन । स्रोतका अनुसार ओली र प्रचण्डबीचकाे भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले खतिवडा र प्रचण्डले गौतमलाई सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । यी दुई नेताबीच गौतम लाई लिने कि खतिवडालाई भन्नेमा एकमत नभएपछि बैठकमै छलफल गर्नेगरी बालुवाटारबाट प्रचण्ड हिँडेका थिए । ओलीले खतिवडालाई सिफारिस गर्ने बचन नै दिइसकेको स्राेतकाे भनाई छ । यसले पनि ओली अहिले ठूलाे धरापमा छन् । प्रचण्ड बालुवाटारबाट निस्केलगत्तै ओलीले गौतमसँग एक घण्टा कुराकानी गरेका थिए । बामदेब गौतमले राष्ट्रियसभामा पसेर अर्थमन्त्री नै बन्ने इच्छा राखेको ओली समस्यामा परेका हुन् । सम्बन्धित समाचार: डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीमा दोहोरिन्छन् वा दोहोरिँदैनन् ? निर्णय भोलिको सचिवालयको हातमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यस कारण रुचाइएनन् प्रधानमन्त्रीसँग गौतम नजिकिँदा रक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीको पद धरापमा
मदिरा खाए काेरोना निको हुन्छ भन्ने अफवा फैलिएपछि…
डोटी । कोरोना सङ्क्रमणको त्रासका कारण जिल्ला नै आक्रान्त भइरहेका बेला यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेआमरुपमा मदिरा बिक्री वितरण भइरहेको छ । मदिराका कारण जिल्लाको सुरक्षा चुनौती पनि थपिँदै जान थालेको छ । मदिरा खाए काेरोना निको हुन्छ भन्ने अफवा फैलिएका कारण पनि चुनौती बढेको हो । यहाँ फैलिएको भ्रम र अन्धविश्वासका कारण गाउँघरमा मदिरा खपत बढेको स्थानीयवासी बताउँछन् । कोरोनाबाट जोगिन भन्दै मदिरा नपिउनेहरुले पनि हिजोआज मदिरा पिउन थालेको केआइसिंह गाउँपालिका–६ सेलेनाका स्थानीयवासी रमेशबहादुर बलायरले बताए । उनले भने, “मदिरा पिए कोरोना लाग्दैन भन्ने भ्रम चलाएका कारण गाउँमा मदिरा पिउने बढेका छन्, जसले गर्दा समाजमा अन्य घटनासमेत घट्न थालेका छन् ।” मदिरा नियन्त्रणका लागि यहाँको स्थानीय प्रहरी प्रशासनले थुप्रै प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेको छैन । मदिराकै कारण जिल्लामा यो आर्थिक वर्षमा मात्रै एक दजर्न बढी घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा छ । यहाँको स्थानीय प्रहरी प्रशासनले गाउँमा मदिराको बिक्रीवितरण तथा ओसारपसारलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेपनि त्यो कागजमा मात्रै सिमित भएको छ भने गाउँमा झनै समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ । गाउँघरमा हुने अधिकांश घटनाको प्रमुख कारण मदिरा भएपनि यहाँका गाउँमा बिक्रीवितरण हुने मदिरा रोक्न खासै कसैले पहल नगरेको स्थानीयको आरोप छ । मदिरा नियन्त्रणका लागि गाउँगाउँमा आमा समूह गठन भएपनि लुकी छिपी तथा कोरोनाबाट बच्न भन्दै मदिरा पिउनेहरु बढेका कारण रोक्न र नियन्त्रण गर्न नसकिएको ती समूहमा आबद्ध महिला बताउँछन् । जिल्ला सदरमुकामलगायत यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा बिना इजाजत खुलेआम रुपमा नियम बिपरित मदिरा बिक्रीवितरण भई रहेको दिपायलका स्थानीयवासी उत्तम द्धारीयाले बताए । उनले भने, “बजारदेखि गाउँसम्म बिना इजाजत खुलेआम मदिरा बिक्रीवितरण भइरहेको छ, रोक्नको साटो नेता नै पक्राउ परेका छुटाउन खोज्नछन्, त्यसले झनै चुनौती थपिएको छ ।” मदिरा सेवनका कारण ठूलै घटना नभएपनि सामान्य घटनाहरु दैनिक जसो गाउँमा घट्न थालेको आदर्श गाउँपालिकाका स्थानीय योगेन्द्रबहादुर बोहराले बताए । उनले भने, “प्रहरीको सामुन्ने कसैले पनि मदिरा बेच्दैनन, प्रहरी नभएको बेला मदिरा बिक्री भइरहेको छ ।” यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा राजनैतिक दलका नेताको आडमा खुलेआम रुपमा मदिरा ओसारपसार हुने तथा बिक्रीवितरण हुने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा मदिरा सेवनसँग सम्बन्धित एक दर्जन बढी उजुरी परेका छन् । डोटीमा स्थानीय प्रशासनले मदिरा बिक्री गर्न इजाजत प्राप्त व्यापारीलाई बेलुकी ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म मात्र मदिरा बिक्रीवितरण गर्न पाइने नियम लागु गरेपनि यहाँ अन्य समयमा समेत मदिरा कारोबार भइरहेको पाईएको छ । जिल्ला सदरमुकाममा मदिरा व्यवस्थित हुन नसकेपछि जिल्लाको ग्रामीण भेगमा खुलेआम अवैध मदिरा कारोबार हुने गरेको छ । बजारका गोदामबाट दैनिक जसो मदिरा गाउँघरमा बिक्रिवितरणका लागि जाने गरेपनि यहाँको प्रहरी प्रशासनले रोक्नेभन्दा पनि व्यापारीसँगको मिलेमतोमा गाउँ जान दिने गरेको स्थानीयको आरोप छ । उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका निमित्त प्रहरी प्रमुख तथा डिएसपी इन्द्रबहादुर मल्लले गाउँमा मदिरा कारोवार तथा बेचबिखन बन्देज गरेको दाबी गरे । उनले भने, “अबैध मदिरा कारोवारीलाई कारवाही सुरु गरेका छौँ, बन्द भन्नाले पूर्णरुपमा निर्मूल पार्न सकेका छैनाैँ, पहिलेभन्दा अहिले मदिरा बेचबिखन नियन्त्रणमा आएको छ, अबैध मदिरा बन्द गर्नमा प्रहरी सक्रिय रुपमा लागेको छ ।” रासस
