काठमाडौं । सरकारले करदातालाई घरमै थुनेर कर असुल गर्न नयाँ उपाय निकालेको छ । लकडाउनको समयमा कर नउठाउन सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएपछि नयाँ शब्द ‘निषेधाज्ञा’ प्रयोग गरेर सर्वसाधारणलाई कर तिर्न सरकारले उर्दी जारी गरेको हो ।
सरकारले भदौ २५ गतेसम्ममा आय विवरण पेश गरी आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगायत सबै प्रकारका कर तिर्न आदेश जारी गरेको छ । सरकारको आदेश अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले राजस्व संकलन गर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा खोल्न निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।
सरकारले सर्वसाधारणलाई घरमै थुनेको अवस्थामा जसरी पनि कर तिर भनेर समस्या सिर्जना गरेको एक व्यवसायीले बताए । लकडाउनको समयमा कर बुझाउन सरकारले आदेश दिन नमिल्ने सर्वाेच्च अदालतको आदेशका कारण निषेधाज्ञा जारी गरेर अदालतलाई झुक्याइएको ती व्यवसायीको भनाइ छ ।
‘हिजोको लकडाउन र आजको निषेधाज्ञामा के फरक छ ? लकडाउनमा पनि तोकिएका सेवा व्यवसाय खुल्ला थिए, निषेधाज्ञामा पनि तिनै सेवा व्यवसाय खुल्ला छन्, लकडाउनमा पनि सर्वसाधारणलाई हिड्डुल गर्न, तोकिए बाहेकका सेवा व्यवसाय संचालन गर्न प्रतिबन्ध थियो, आज पनि त्यही गरिएको छ, हिजोको लकडाउन या आजको निषेधाज्ञा एक प्रकारले सबै नागरिकलाई घरमै नजरबन्द गर्ने जस्तै छ, लकडाउनमा कर नउठाउन अदालतले आदेश जारी गरेका कारण निषेधाज्ञा नामको नयाँ शब्द प्रयोग मात्रै हो, व्यवहार उस्तै छ, त्यसैले कर उठाउने प्रयोजनको लागि सरकारले नयाँ शब्दजाल मात्रै प्रयोग गर्यो,’ एक व्यवसायीले भने ।
लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्ने निकाय भने फरक छ । संघीय सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको थियो भने संघीय सरकारकै अनुमतिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । तर, चैत ११ गतेदेखि सरकारले एकैपटक देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो भने अहिले ४० भन्दा बढी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
यद्यपि, संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन । नेपालको संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । अहिले देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको निषेधाज्ञा स्थानीय तहले गरेका होइनन् । यस्तै प्रदेश सरकारले पनि निषेधाज्ञा जारी गरेका छैनन् । संघीय सरकारले पनि आफूले निषेधाज्ञा जारी गरेको नभई स्थानीय प्रशासनले गरेको बताइरहेको छ । अहिले संघीय सरकारले व्याख्या गरेको स्थानीय प्रशासन भनेको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकार होइन ।
सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन जारी गरेको थियो । सो लकडाउनकै बीचमा सरकारले चैत मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने कर जेठ २४ गते २५ गतेभित्रमा सबै प्रकारका कर तिर्न करदातालाई सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।
सरकारको यस्तो सुचनाको व्यापक आलोचना भएपछि जेठ २५ भित्र कर बुझाउनु पर्ने म्याद बढाएर असार ७ गतेभित्र बुझाए हुने अर्काे सुचना जारी गरिएको थियो ।
सरकारले यस्तो सुचना जारी गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा लकडाउनको बीचमा कर उठाउने सरकारी योजना विरुद्ध निवेदन परेको थियो । सो निवेदन उपर सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा हटेको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको यस्तो आदेश विपरित राजस्व प्रशासन आदेश पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा गएको थियो । तर, सर्वाेच्चले कर प्रशासनको सो भ्याकेट खारेज गरिदिएपछि लकडाउन पूर्ण रुपमा हटेको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउन सरकार वाध्य भएको थियो ।
तर, लकडाउनकै बीचमा व्यवसायीहरुका संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श जस्ता संस्थाका पदाधिकारीले असार मसान्तसम्म तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर तिर्न करदातालाई सार्वजनिक आव्हान नै गरेका थिए । उनीहरुले सुरक्षाका विधि अपनाएर सरकारलाई कर तिरी सहयोग गर्न आव्हान गरेका थिए ।
व्यवसायीका नेताहरुको आव्हानका पछाडि खास कारण थियो । कानुनी रुपमा कर उठाउन जवरजस्ती गर्न नपाइने समयमा पनि कर अधिकृतहरुले सम्बन्धित करदातालाई टेलिफोन गरी ‘४ वर्षपछि हुने कर संपरीक्षणमा कैफियत देखिए आफूहरुले सहयोग गर्न नसक्ने’ धम्कीसहितको सल्लाह दिएका थिए । कर अधिकृतहरुको यस्तो आग्रहपछि व्यवसायीहरुले कर तिर्न सार्वजनिक आव्हान गरेका हुन् ।
सर्वाेच्च अदालतले लकडाउनको समयमा कर उठाउन जबरजस्ती नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरे पनि कर प्रशासनले अदालतको सो आदेशको आफू मातहत निकायलाई पत्राचार गरेको थिएन ।
सरकारले साउन ६ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन पूर्ण रुपमा हटाएको थियो । अदालतको सोही आदेश अनुसार लकडाउनको समयमा कर उठाउन जवरजस्ती गर्न नपाइने भएकोले लकडाउनको साटो निषेधाज्ञाको विकल्प अपनाइएको करदाताको आरोप छ ।
गत आर्थिक वर्षमा उठ्नुपर्ने मध्ये करिब ८० प्रतिशत कर उठिसकेको राजस्व प्रशासनले जानकारी दिएको छ । तर, कर तिर्नको लागि बैंक वा कर कार्यालयसम्म जान नसक्ने, लकडाउनको कारण आफ्नो पेशा व्यवसाय नै धराशायी भएको कारण कर बुझाउने रकम नै नभएका र सर्वाेच्च अदालतको आदेश थाहा पाएका कारण पछि कर तिर्ने भन्दै बसेकाहरुले गत आर्थिक वर्षमा बुझाउनु पर्ने करिब २० प्रतिशत कर असुल हुन बाँकी रहेको सरकारी अनुमान छ ।
सम्बन्धित सामग्री
लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न राजस्वको ताकेता, विभाग भन्छः कर कार्यालय वा बैंकसम्म आउने व्यवस्था मिलाउँछौं
सरकारलाई एफएनसीसीआईले भन्योः अहिले कर तिर्न सकिँदैन, असार मसान्तसम्म थप्नु पर्यो
व्यापक विरोधपछि सरकार व्याक, कर तिर्ने समयावधि थपिने
कर तिर्ने समयावधि असार ७ सम्म थपियाे
कर तिर्ने समय तीन महिनासम्म थप्न माग, नत्र आन्दोलनमा जाने चेतावनी
सर्वाेच्चको आदेशप्रति अर्थमन्त्रालय असन्तुष्ट, कर तिर्ने समय रोकेको भन्दै रिट
