चितवनकाे भरतपुर अस्पताल र अन्य दुई मेडिकल कलेजमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क
चितवन । जिल्लामा रहेको सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालसहित दुई निजी मेडिकल कलेजमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्नका लागि सरकारीसँगै निजी अस्पताललाई पनि तोकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार चितवनको भरतपुर अस्पताल र दुई निजी मेडिकल कलेजलाई कोरोना उपचारका लागि जिम्मेवारी तोकिएको छ । उनले भने, “तोकिएका अस्पतालहरुमा गरिएको कोरोना सङ्क्रमितको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्छ ।” सामान्य लक्षण देखिएका र लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमितको एक दिनको प्रति व्यक्ति रु तीन हजार ५००, पूर्ण लक्षण देखिएका बिरामीको रु सात हजार र सघन उपचार कक्षमा उपचार गर्नुपर्नेको रु १५ हजार सरकारले सम्बन्धित अस्पताललाई दिने उहाँले जानकारी दिए । चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा डा हरिशचन्द्र न्यौपानेले सरकारले सङ्क्रमितको उपचार खर्च व्यहोर्ने भएपछि सम्बन्धित बिरामी र परिवारले कुनै रकम तिर्नु नपर्ने जानकारी दिए । न्यौपानेले सङ्क्रमित हुनुभन्दा अघिको उपचार खर्च भने सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नुपर्ने बताए । आज चितवन मेडिकल कलेजमा १०३ कोरोना सङ्क्रमित उपचाररत छन् । पुरानो मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. मनोहर प्रधानले मन्त्रालयले खर्च बेहोर्ने जानकारी पाएसँगै बिरामीका आफन्तसँग कुनै पनि रकम नलिएको बताए । मन्त्रालयले पत्र पठाइनसकेको भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस विषयमा जानकारी गराएपछि आफूहरुले सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गरेको उनको भनाइ छ । सो मेडिकल कलेजमा आज ५३ जना सङ्क्रमित उपचाररत छन् । भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा श्रीराम तिवारीले गत महिनासम्म सरकारी अस्पतालले मात्र उपचार गरिरहेकामा अहिले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई पनि उपचारको जिम्मा दिइएको बताउनुभयो । भरतपुर अस्पतालमा अहिले ६४ जना सङ्क्रमित उपचाररत छन् । शुरुदेखि नै सरकारी अस्पतालले सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिए । भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारीले सरकारले अस्पतालहरुलाई सङ्क्रमितको उपचार खर्च दिने भएकाले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने बताए । जिल्लाको कोरोना नियन्त्रणका लागि बनेको प्राविधिक समितिका संयोजकसमेत रहेका अधिकारीले सङ्कटको समय भएकाले सरकारको निर्देशन पूर्ण पालना गरेर सबै उपचारमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिए । यसै महिनाबाट मेडिकल कलेजहरुले कोरोनाका बिरामीको उपचार थालेका हुन् । जिल्लाको भरतपुर सरकारी अस्पताल र दुई मेडिकल कलेजमा भेन्टिलेटरसहितको कोभिड सघन उपचार कक्ष र आइसोलेसन कक्ष सञ्चालनमा रहेका छन् । यी अस्पतालले चितवनसहित छिमेकी जिल्लाका कोभिडको बिरामीको उपचार गर्दै आएका छन् । जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजार नाघेको छ । अस्पतालहरुमा उपचारको क्रममा २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तीमध्ये ११ जना चितवनका हुन् । घरमै एक वृद्धाको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको थियो । रासस
पोखराकाे शिशुवा अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने
पाेखरा । पोखरा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको लेखनाथस्थित शिशुवा अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । हाल १५ शय्या रहेको सो अस्पतालको स्तरोन्नति गरी ५० शय्यामा विस्तार गरिने महानगरले जनाएको छ । पहिलोपटक अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति सेवा शुरु भएपछि सोमबार अस्पताल निरीक्षण तथा शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी भएकी रीता श्रेष्ठलाई पोषण सामग्री हस्तान्तरण गर्दै महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने योजना रहेको बताएका हुन् । साविक लेखनाथ नगरपालिकाको जमिनमा निर्माण हुने विशिष्टीकृत बाल अस्पतालसँगै अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने उनले स्पष्ट पारे । गत शनिबार अस्पतालमा बाराको कोहल्बी नगरपालिका–८ नयाँबस्तीका १८ वर्षीया श्रेष्ठको शल्यक्रिया गरी प्रसूति गराइएको थियो । अस्पतालले न्यून जनशक्तिका बीच शल्यक्रियामार्फत प्रसूति सेवा शुरु गरेकाले थप जनशक्तिका लागि महानगरले सहयोग गर्नुपर्ने अस्पतालले जनाएको छ । मातृ तथा शिशुसँग जोडिएका चिकित्सक, जाँच र ल्याबको सुविधा थप गर्न माग गरिएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट प्रतिभा कोइरालाले सबैको सहयोगबाट अस्पतालमा पहिलोपटक शल्यक्रियामार्फत प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउन सकिएको भन्दै न्यून स्रोत र साधन चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले अस्पतालमा प्रसूति सेवा शुरु भएपछि लेखनाथ र आसपासका बासिन्दा पोखरासम्म धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताए । आपतकालीन अवस्थामा ४५ मिनेट लगाएर पोखरा आउँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य जोखिम हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सुुरक्षित प्रसूति सेवा शिशुवामै पाइन्छ भन्ने विश्वास नागरिकलाई दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त शर्माले विशेषज्ञ चिकित्सक सेवासहित विभिन्न परीक्षण, ल्याबलगायतका सेवा र सुविधा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डा नारायण ओझाले अस्पतालको सेवाबाट लेखनाथका मात्रै नभई मादी र रुपा गाउँपालिकासहित कास्कीको पूर्वीभेगसँग सीमा जोडिएका लमजुङका बासिन्दासमेत लाभान्वित हुने गरेको जानकारी दिए । रासस
काेराना सङ्क्रमित छिटो पहिचान गर्न काठमाडाैंमा ‘अपरेसन सेन्टर’
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कारोना भाइरस सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेकालाई छिटो पहिचान गर्नका लागि अपरेसन सेन्टर स्थापना गरेको छ । हरेक दिन कोरोना सङ्क्रमित बढ्न थालेपछि कामपाले यस किसिमको अभ्यास शुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा यसअघि बढी सङ्क्रमित देखिएका वडाहरुमा स्वयंसेवकसहित स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिसकिएको छ । कामपा जनस्वाथ्य विभाग प्रमुख हरि कुँवरका अनुसार ३२ वटै वडामा टोली बनाएर सोमबारबाट काम शुरु भइसकेको छ । यसबाट सङ्क्रमित पहिचान गर्न ठूलो सहयोग हुन्छ । यस कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि कामपाले १० जना जनस्वाथ्यकर्मीलाई करार सेवामा लिएको छ भने थप २० स्वयंसेवक पनि परिचालन गरिसकेको छ । आवश्यकता हेरी थप अरु कर्मचारी पनि भर्ना गरिने प्रमुख कुँवरको भनाइ छ । यसअघि स्वास्थ्यकर्मीको पनि समस्या थियो, अब त्यो समस्या केही कम हुन्छ । टोलीले ३२ वटै वडामा यसअघि खटिएको स्वयंसेवक र स्वास्थ्यकर्मीसँग सहकार्य गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी उक्त टोलीले होम क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बसेकाको अवस्थाबारे जानकारी लिने र आवश्यकताका आधारमा अस्पताल लैजानेसम्मको सहजताको काम गर्नुपर्दछ । टोलीलाई ‘केस’को पहिचान गर्नेदेखि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी पिसीआर परीक्षण गर्नेसम्मको अधिकार रहेको छ । विभाग प्रमुख कुँवरले कामपामा परीक्षण गर्दा लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमितलाई राख्न बालाजुस्थित बाइसधारा पार्कको भवनलाई प्रयोग गर्ने पनि जानकारी दिए । महानगरले अहिलेसम्म चार जनाको सहयोगमा पिसीआर परीक्षण गरिरहेको थियो । अब सो सङ्ख्या बढेर करिब १० जना पुग्ने विभागले जनाएको छ । अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब नौ हजारको सङ्ख्यामा कोरोनाका बिरामी छन् भने काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै छ हजार बिरामी भइसकेका छन् । रासस
मलको कालोबजारी गरे कारवाही
भरतपुर । कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले मलमा कालोबजारी गरे कानूनबमोजिम कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ । कार्यालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै केन्द्रले जिल्लामा केही सहकारीका पदाधिकारीले आफ्ना नातागोता, इष्टमित्र एवं चिनेजानेका व्यक्तिलाई मल दिने, मल लुकाउने, बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने र कालोबजारी गर्ने गरेको गुनासो सुनिएको भन्दै यस्तो गरेको पाइए कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । थोरै मात्रामा उपलब्ध भए पनि ज्ञान केन्द्रले कृषकको पहुँच होस् भन्ने हेतुले जिल्ला कृषि सामग्री आपूर्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार सहकारीको सदस्य सङ्ख्या, विगतमा रासायनिक मलको कारोवारको अवस्था र सम्बन्धित स्थानीय तहमा अनुमति लिएका सहकारीलाई मध्यनजर गरी मलको सिफारिस गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकालले जानकारी दिए । सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराइएको मलको परिमाणलाई थप पारदर्शी ढङ्गले बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको उनले बताए । यस्तै स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी कोभिड–१९ रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्देशिका पालना गर्नसमेत ज्ञान केन्द्रले अनुरोध गरेको छ । अहिले धान पसाउन शुरु गरेका हुनाले अबको १५ दिन धान बालीका लागि संवेदनशील समय भएको उल्लेख गर्दै उचित मलजल हुन नसकेमा उत्पादनमा ह्रास आउनसक्नेतर्फ ज्ञान केन्द्रले सचेत गराएको छ । प्रमुख ढकालले सहकारी र कृषक समूहलाई धान बालीलाई प्राथमिकतामा राखेर मल वितरण मिलाउनसमेत अनुरोध गरिएको बताए । कसैले कालोबजारी गरेको थाहा पाए जानकारी उपलब्ध गराउनसमेत ज्ञान केन्द्रले अनुरोध गरेको छ । चितवनमा हालसम्म ४२६ मेट्रिक टन मल वितरण भइसकेको छ । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने कोटामध्य कृषि सामग्री कम्पनीबाट आठ हजार मेट्रिक टन र साल्ट्र ट्रेडिङबाट ८०० मेट्रिक टन वितरण हुने गरेको छ । वितरण हुन बाँकी मलसमेत केही दिनमा आउने र वितरणमा पनि सहजता हुने ज्ञान केन्द्र चितवनले जानकारी दिएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको मल न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्न ज्ञान केन्द्रले अनुरोध गरेको छ । मागअनुसारको आपूर्ति हुन नसक्दा देशभर नै मलको चरम अभाव छ । चितवनमा वार्षिक १० हजार मेट्रिक टन मलको माग हुने गर्दछ । सबैभन्दा धेरै धान बालीका लागि मल चाहिने गरेको छ । साउन महिनामा मात्रै साल्ट्र ट्रेडिङ कार्पोरेशन लिमिटेडले ४२६ मेट्रिक टन युरिया मल बिक्री गरिसकेको छ भने कृषि सामग्री कम्पनीले युरियाबाहेकका मल बिक्री वितरण गरेको छ । चितवनमा रासायनिक मलको बिक्री वितरणका लागि अनुमति लिएका १०३ वटा सहकारीले ज्ञान केन्द्र चितवनको सिफारिसमा अनुदानको रासायनिक मल वितरण गर्दै आएका छन् । रासस
सुत्केरीदेखि खोप सेवासम्म पाउँदैनन् उपल्लो डोल्पाली
जाजरकाेट । शहर र सुविधासम्पन्न ठाउँमा बालबालिकाले १२ महिना खोप पाए पनि उपल्लो डोल्पाका बालबालिकाले मुस्किलले छ महिना खोप पाउने गरेका छन् । भौगोलिक विकटता र अत्यधिक चिसोका कारण उपल्लो डोल्पाका चार स्थानीय तहका बालबालिकाले छ महिना खोपविहीन बन्नुपरेको हो । वैशाखदेखि असोजसम्म मात्र उपल्लो डोल्पाका बालबालिकाले खोप पाउने गरेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ । गर्मी मौसम मात्र खोप ढुवानी गर्न सकिने भएकाले छ महिना मात्र खोप उपलब्ध गराउन सकिएको कार्यालयको भनाइ छ । उच्च भूगोल रहेको ठाउँमा चिसो मौसममा भारी हिमपात हुने भएकाले ढुवानी नहुँदा खोप उपल्लो डोल्पा पुर्याउन नसकिएको हो । हुनेखानेहरुले तल्लो डोल्पा तथा देशका अन्य ठाउँमा गएर खोप सेवा लिए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सबैले खोप सेवा लिन नपाउने अवस्था रहेको कार्यालयको जिकिर छ । हेलिकोप्टरबाहेक अन्य माध्यमबाट उपल्लो डोल्पामा खोप र अन्य औषधि पुर्याउन नसकिने स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जनस्वास्थ्य शाखाका प्रमुख अमरसिंह शाहीले जानकारी दिP । उपल्लो डोल्पामा स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्यासमेत अत्यन्तै न्यून छ । तीन स्थानीय तहमा बर्थिङ सेन्टर छैन उपल्लो डोल्पाका तीन स्थानीय तहमा सुरक्षित सुत्केरी गराउनका लागि बर्थिङ सेन्टर नै नभएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जानकारी दिएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्ने फोक्सुण्डो गाउँपालिका, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा बर्थिङ सेन्टर नै नभएको शाखा प्रमुख शाहीले जानकारी दिए । त्यस्तै तल्लो र मध्यडोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा दुईवटा बर्थिङ सेन्टर, त्रिपुरासुन्दरी नगपालिकामा चार, काइके गाउँपालिकामा दुई, जगदुल्लामा दुई र मुड्केचुलामा तीनवटा बर्थिङ सेन्टर छन् । बर्थिङ सेन्टर भएको ठाउँमा समेत सुत्केरी सेवा लिनेको सङ्ख्या कम छ । उपकरण नहुँदा छामेर नै जाँच हुँदै आएको छ । त्यस्तै शे–फोक्सुण्डोमा तीनवटा स्वास्थ्य संस्था, डोल्पोबुद्धमा दुई, छार्का ताङसोङमा दुई र काइके गाउँपालिकामा दुईवटा मात्र स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डोल्पा जिल्लाभरि नरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ । उपल्लो डोल्पाभन्दा तल्लो र मध्य डोल्पामा स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या बढी छन् । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा पाँचवटा स्वास्थ्य संस्था, सदरमुकाम रहेको ठुलिभेरी नगरपालिकामा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयसहित चार, मुड्केचुला गाउँपालिकामा तीन, जगदुल्ला गाउँपालिकामा तीनवटा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुड्केचुला गाउँपालिकामा ८३, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा १३५, ठुलिभेरी नगरपालिकामा १६८, काइके गाउँपालिकामा २३ र जगदुल्ला गाउँपालिकामा २२ महिला सुरक्षितरूपमा स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक सिजन रावलले जानकारी दिए । उपल्लो डोल्पामा स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुने सङ्ख्या शून्य छ । घरमै सुत्केरी हुने दर उपल्लो डोल्पामा शतप्रतिशत रहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ । आम्चीको भरमा मात्र सुत्केरी सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । अहिले पछिल्लो समयमा सुरक्षित मातृत्व, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन लागू भएदेखि केही सुधारका लागि पहल गर्न खोजिएको छ । हवाइमार्गमार्फत १७ गर्भवतीको उद्धार गरिएको छ । राष्ट्रपति उद्धार कोषमार्फत सबै गर्भवतीको उद्धार भएको हो । उद्धार भएकामध्ये अधिकांश उपल्लो डोल्पामा रहेका छन् । पहुँच नहुने अधिकांश गर्भवती गाउँमै असुरक्षितरूपमा सुत्केरी हुन बाध्य भएको फोक्सुण्डो गाउँपालिका–३ का सितार गुरुङले बताए । अधिकांश सुत्केरी घरमै डोल्पाका अधिकांश सुत्केरी घरमै असुरक्षितरूपमा सुत्केरी हुने गरेका छन् । पहुँचमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा घरमै सुत्केरी हुन बाध्य भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ । स्ट्रेचरसमेत नभएका कारण डोकोमा बोकेर कोही, कोहीले स्वास्थ्य संस्था लिएर सुत्केरी गराउने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । धामी, झाँक्रीको विश्वासमा यहाँका अधिकांश गर्भवती स्वास्थ्य संस्था पुग्न बाधा उत्पन्न भएको मुड्केचुला गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले जानकारी दिए । नियमित गर्भजाँच गर्ने गर्भवतीको सङ्ख्यसमेत कम रहेको उनको भनाइ छ । बर्थिङ सेन्टरमा समेत आवश्यक उपकरणको अभावमा सबै सेवा दिन नसकेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । उपल्लो डोल्पाका गाउँमा के भइरहेको छ भन्नेसम्म सदरमुकामस्थित दुनैमा महिना दिनपछि मात्र सूचना प्राप्त हुने गर्दछ । स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुन आग्रह गरे पनि कसैले आफ्नो कुरा भनेको नमान्ने गरेको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीतुन्डुप गुरुङले जानकारी दिए । उपचारका लागि जडीबुटीको भर उपल्लो डोल्पामा गर्भवतीलाई सुत्केरी गराउनेदेखि अन्य रोगबाट बिरामी भएमा सबैलाई स्थानीय जडीबुटीबाट उपचार गरिँदै आएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच नहुँदा अधिकांश सर्वसाधारण जडीबुटीको माध्यमबाट स्थानीयवासीको उपचार गर्न बाध्य भएको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उपल्लो डोल्पाका तीनवटा स्थानीय तहका सर्वसाधारणको जडीबुटीकै भरमा उपचार कार्य हुँदै आएको स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । रासस
आजदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्पूर्ण शाखा खुला हुने, कर तिर्न जानै पर्ने
काठमाडाैं । आजबाट सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखाहरु खुल्ने भएका छन् । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले राजश्व संकलन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सम्पूर्ण शाखा तथा काउन्टरहरु खुला गर्न निर्देशन दिएसँगै आजदेखि बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरु खुल्ने भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले राजश्व संकलनका लागि ३ दिन सबै शाखा तथा काउन्टरहरु खुला गर्न निर्देशन दिएको हो । सरकारले भदौ २५ सम्म राजश्व तिरिसक्न करदाताहरुलाई भनेसँगै राष्ट्र बैंकले पनि बैंकका शाखाहरु खुला गर्न निर्देशन दिएको हो । राजश्व उठाउने म्याद २५ गतेसम्म छ । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सीमित शाखाहरु खालेर सेवा दिइरहेका छन् ।
जुमबाट साधारणसभा गर्न र इ–भोटिङबाट निर्वाचन गर्न महासंघलाई सुझाव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महासंघको ५४ औं वार्षिक साधारण सभा र निर्वाचनको कार्यलाई के कसरी अगाडी बढाउने भन्ने सम्बन्धमा ढा“चा तथा प्रक्रिया तयार गर्न गठित समितिले महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा समक्ष सोमबार सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा वार्षिक साधारण सभाको हकमा समुद्घाटन, बन्दशत्र र समापन कार्यक्रम भर्चुअल जुम मार्फत तथा निर्वाचन कम्प्युटराइज/ई–भोटिङ मार्फत सम्पन्न गर्न सकिने सुझाव दिएको महासंघकाे केन्द्रीय सचिवालयले जानकारी दिएकाे छ । निर्वाचन गर्नै पर्ने अवस्था रहेमा र केन्द्रमा वा प्रदेश तहमा निर्वाचन गर्न नसक्ने अवस्थामा यसरी जान सकिने सुझाव दिइएकाे सुझाव समितिका एक सदस्यले विकासन्युजलाई बताए । समितिले निर्वाचनको लागि अन्य २ वटा विकल्प पनि दिएको छ । जिल्ला/नगर क्षेत्रको निर्वाचन सम्बन्धित प्रदेशमा गर्न र बस्तुगत तथा एसोसिएटको काठमाडौंमा निर्वाचन गर्न सकिने पनि सुझाव उल्लेख गरिएको छ । यसरी निर्वाचन गर्दा सातै प्रदेशमा र बस्तुगत तथा एशाेसिएटकाे निर्वाचन एकै दिन, एकै समयमा हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएकाे छ । समितिले स्वास्थ्यका सबै प्रोटोकल एवं सरकारका स्वास्थ्य निर्देशनहरू पालना गरी परम्परा शैलीमा सबै क्षेत्र (जिल्ला/नगर, वस्तुगत, द्विर्राष्ट्रिय, एसोसिएट) को प्रत्यक्ष काठमाडौंमा जमगट गराई निर्वाचन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । गएको साउन २१ गते सम्पन्न महासंघको कार्यकारिणी समितिको १७ औं बैठकले कार्यकारिणी समितिका ६ सदस्य सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायहरू, सीसीएमसी, स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञहरूका साथै सरोकारवाला सबैसंग छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । समितिले प्राप्त कार्यादेश अनुसार आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी महासंघका अध्यक्ष राणा समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो । समितिमा जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघ क्षेत्रबाट अरूणराज सुमार्गी र डीबी बस्नेत, वस्तुगत क्षेत्रबाट ई. बिनोद ढकाल र सुनिल गोपाल श्रेष्ठ र एसोसिएट क्षेत्रबाट भरतराज आचार्य र रंजितराज आचार्य थिए ।
मासिक ५ सय जम्मा गर्नेले ३४ सय पेन्सन पाउँछ
नागरिक लगानी कोषले नागरिक पेन्सन योजना सुरु गरेको छ । मासिक कम्तिमा ५ सय रुपैयाँ बचत गरेर सबै नागरिक सहभागी हुन सक्ने यो योजनाको लक्ष्य भनेको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, स्वरोजगार मुलक र सरकारी पेन्सन खानेहरु पनि सहभागी हुन पाउँछन् । कोषमा आवद्ध हुनको लागि कम्तिमा १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ भने कम्तिमा पनि १५ वर्ष रकम जम्मा गर्नुपर्छ । तर, ६० वर्ष नपुगी पेन्सन लिन पाइदैन । १९ वर्षको कुनै मानिस यो योजनामा सहभागी भयो भने उसले ६० वर्ष नपुगुन्जेल अर्थात ४१ वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्छ । अनि मात्रै पेन्सन पाइन्छ । पछि पेन्सनको रुपमा खाने रकम भनेको आफूले जम्मा गरेको रकमको व्याज, त्यस्तो रकम नागरिक लगानी कोषले विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेर आउने प्रतिफल जोडर सो रकमलाई १७० ले भागा गरी जति आउँछ, त्यति रकम मासिक पेन्सनको रुपमा दिने कोषको योजना छ । कोषले संचालनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजनाका विभिन्न पक्षहरु, यसमा सहभागी हुने प्रक्रिया, बचतकर्तालाई हुने लाभ जस्ता विविध पक्षका बारेमा नागरिक लगानी कोषका डेपुटी एजुकेटिभ डाइरेक्टर डा. इन्द्रकुमार कट्टेलसँग गरिएको कुराकानीः नागरिक पेन्सन योजना कस्तो हो ? नागरिक पेन्सन योजना खास गरेर विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिक र स्वरोजगरामा रहेका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर ल्याइएको पेन्सन योजना हो । यो कार्यक्रम स्वरोजगारमा रहेका गृहिणी, कृषक तथा अन्य रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरु सहभागी हुन मिल्ने गरी यो योजना बनाइएको छ । कार्यविधि नै यसैगरी बनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका तथा सरकारी पेन्सन खानेहरु यो कार्यक्रममा सहभागी हुन मिल्छ कि मिल्दैन ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएका या सरकारी पेन्सन खाइरहेका व्यक्तिहरु पनि हाम्रो मापदण्ड पूरा हुने अवस्थामा सहभागी हुन पाउँछन् । यसबाट पेन्सन लिन पाइन्छ । यो योगदानमा आधारित पेन्सन योजना होइन । यो योजनामा कसैले केही योगदान गरेको हुँदैन । सम्बन्धित व्यक्तिले जम्मा गरेको रकम नै सहभागीले पेन्सनको रुपमा पाउने हो । यो एक किसिमको बचत हो । अहिले बचत गर्ने र बुढेसकालमा त्यो बचतलाई अलिअलि गरेर पेन्सनको रुपमा लिने हो । त्यसैले अन्य कार्यक्रममा सहभागी भएका व्यक्तिहरु पनि यसमा सहभागी हुन पाउँछन् । पेन्सन पाउँन सक्छन् । जीवन बीमामा फोर्स सेभिङको साथै जोखिम वहन पनि गरिएको हुन्छ । जीवन बीमाभन्दा यो नागरिक पेन्सन योजनामा के कस्तो भिन्नता छ ? जीवन बीमामा पनि पेन्सन योजनाहरु छन् । जीवन बीमा योजना निश्चित समयपछि परिपक्क (मेचुअर) हुन्छ । तर, नागरिक पेन्सन योजनामा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रुपमा रकम जम्मा गर्दै जाने, त्यसको व्याज र प्रतिफल पारदर्शी रुपमा बचतकर्तालाई दिने यो योजनाको अवधारणा हो । जीवन बीमाले बोनस दिएको हुन्छ भने हामीले निश्चित दरको व्याज र प्रतिफल पनि दिन्छौं । एउटा भिन्नता यो हो । अर्काे, जीवन बीमाले तोकिएका अवधि पूरा भएपछि एकमुष्ठ रकम दिन्छ । बिमितको मृत्यू वा ठूलो दुर्घटना भएमा दोब्बर भुक्तानी दिन्छ । हामीले सामाजिक सुरक्षाका काम पनि संलग्न गरेका छौं । बचतकर्ताको मृत्यू भएमा मृत्यू संस्कार खर्च (१० हजार रुपैयाँ) पनि दिने यो योजनाको अवधारणा छ । औषधी उपचार खर्च तथा उपचारमा सहुलियत दिने तथा अन्य के कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भनेर त्यसको लागि बेग्लै कोष पनि बनाएर राखिएको छ । जीवन बीमामा निश्चित अवधि पूरा भएपछि एकमुष्ठ रकम पाइन्छ भने नागरिक पेन्सन योजनाले बचतकर्ता ६१ वर्ष सुरु भएपछि आम्दानी सिर्जना गर्न थाल्छ । मासिक रुपमा पेन्सन पाइन्छ । यो योजनामा श्रीमान् श्रीमती दुबै जना सहभागी भएका रहेछन् भने दुबैले पेन्सन पाउँछन् । दुबै जना यो योजनमा सहभागी भएका रहेछन् र श्रीमान् श्रीमतीमध्ये कसैको मृत्यू भयो भने श्रीमान् वा श्रीमतीले बाँचुन्जेल पेन्सन पाउँछन् । दुबै जना पेन्सन योजनामा सहभागी भएका रहेछन् भने त्यस्तो अवस्थामा बाचेका श्रीमान् वा श्रीमतीले दुबैजनाको पेन्सन पाउँछन् । यसरी पेन्सन लिँदा पनि रकम बाँकी रह्यो भने त्यस्ता व्यक्तिको कानुनी हकवालालाई बाँकी सबै रकम एकमुष्ठ भुक्तानी दिन्छौं । ६१ वर्षदेखि पेन्सन पाउँन थालियो भने कति वर्षसम्म पेन्सन पाइन्छ ? हामीले एक्चुरी भ्यालुएसन गर्दा मानिस एक सय वर्ष बाँच्छ भनेर राखेका छौं । सय वर्षसम्म पेन्सन दिँदा पनि कोषलाई घाटा नहुने गरी योजना बनाइएको छ । बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकममा व्याज र प्रतिफल जोडेर १७० ले भाग गर्दा जति अंक आउँछ, त्यति पेन्सन पाइन्छ भनिएको छ । १७० लाई महिना मानिएको हो भने १४ वर्ष जति हुन्छ । यो योजनामा सहभागी हुनेहरुले औसतमा साढे १४ वर्ष मात्रै पेन्सन पाउँछन् भन्ने मान्यताले यस्तो गरिएको होइन ? त्यो एक किसिमको फर्मुला मात्रै हो । एक्चुरी भ्यालुएसनबाट हामीले एउटा अंक निकाल्यौं । त्यो अंकलाई हामीले परीक्षण गर्यौं । त्यो अंकलाई १८० ले भाग गर्दा कति पर्छ, १७० ले भाग गर्दा कति पर्छ, १५० ले भाग गर्दा कति पर्छ भनेर हेरिएको थियो । यसरी हिसाव गर्दा १७० ले भाग गर्यो भने अहिलेको योजना सहज अवस्थामा रहने देखियो । त्यसैले १७० ले भाग गर्ने भनिएको मात्रै हो । नागरिक पेन्सन योजनामा मासिक न्यूनतम ५ सय रुपैयाँ बचत गर्नुपर्ने भनिएको छ, ३० वर्षको मानिसले मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्नथाल्यो भने ६१ वर्षदेखि कति पेन्सन पाउँछ ? मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्दा १ वर्षमा ६ हजार रुपैयाँ बचत हुन्छ । दैनिक आधारमा बजारदर अनुसार उसले बचत रकममा व्याज पाउँछ । यदि बचतकर्तालाई कोषले दिने व्याजदर ७ प्रतिशत भयो भने ३० वर्षसम्म जम्मा गर्दा ५ लाख ५८ हजारदेखि ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँसम्म जम्मा हुन्छ । किनभने ६० वर्ष पूरा नभइ पेन्सन पाइदैन । यो रकमलाई १७० ले भाग गर्दा मासिक ३ हजार ४ सय रुपैयाँ पेन्सन पाउँछ । जति धेरै समयसम्म र जति धेरै रकम बचत गर्यो पेन्सन रकम पनि त्यति नै धेरै आउँछ । कोषले दिने व्याजदर र कोषले रकम लगानी गरेर प्राप्त गर्ने प्रतिफल दरमा आउने भिन्नताले पेन्सन रकमका केही घटिबढी हुन्छ । बचतकर्तालाई औषधी उपचार रकम, मृत्यू संस्कार खर्च र दुर्घटना बीमा गराउँने भनिएको छ, कुन कुन अवस्थामा कति कति रकम पाइन्छ ? मृत्यू संस्कार खर्च प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । दुर्घटना बीमाको रकम कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छैन । दिन सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा कति मानिस सहभागी हुन्छन्, तिनीहरुको एकमुष्ठ बीमा गराउने हो । सहभागीलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गर्ने हाम्रो योजना छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर औषधी उपचारमा निश्चित प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउँदै छौं । नागरिक पेन्सन योजनामा कति मानिस सहभागी हुने अनुमान गर्नुभएको छ ? चालु आर्थिक वर्षमा नै ५ हजार मानिसलाई सहभागी गराउने हाम्रो लक्ष्य छ । तर, हामीले २/४ वटा ठूला अर्गनाइजेसनसँग कुरा गरिरहेका छौं । नेटवर्क बढी भएका र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु हाम्रो पहिलो रोजाइमा परेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु, बीमा अभिकर्ताहरु, स्वरोजगारहरु, कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई पनि समेट्दा हाम्रो लक्ष्य अलि ठूलो छ । त्यसैले केही वर्षभित्रै यस कार्यक्रममा १५ लाख मानिसलाई संलग्न गर्न सकिने हाम्रो आँकलन छ । यसको कारण के हो भने नेपालमा ७० लाख मानिसले काम गरेर पैसा कमाउँछन् । त्यसमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोष जस्ता संस्थाहरुमा सहभागी भएकाहरुको संख्या करिब १२ लाख छ । बाँकी रहेका ५८ लाख मानिस कही पनि सहभागी छैनन् । यो ५८ लाखमध्ये १५ लाख जतिलाई हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिन्छ होला भन्ने हाम्रो योजना हो । अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने हामीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पनि समेट्दै छौं । यसका लागि हामीले नेपाल सरकारको समृद्धि आयोजनासँग समन्वय गरेका छौं । कस्तो समन्वय भने विदेशबाट जति मानिसले नेपालमा रकम पठाउँछन्, उनीहरुले विदेशबाटै नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी हुन सक्ने प्रकारको सफ्टवयर हामीलाई अनुदानमा दिदैछ । त्यो सफ्टवयर प्रचलनमा आएपछि रेमिटान्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेर विदेशबाट बचतकर्ताले बचतको लागि पठाएको रकम स्वतः हाम्रो खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउँछौं । यसबाट ठूलो परिमाणको रकम र ठूलो संख्याका मानिस सहभागी हुने अवस्था हामीले देखेका छौं । समृद्धि परियोजनाले न्यूनवर्गीय मानिसलाई अनुदान प्रदान गरिरहेको छ । यसमा कुनै आय आर्जनको काम गर्दा ७० प्रतिशत लगानी सम्बन्धित व्यक्तिको नै र बाँकी ३० प्रतिशत समृद्धि परियोजनाको अनुदान छ । यस्तो पेशा व्यवसाय गर्नेहरु एउटा अवस्थामा पुगेपछि आय आर्जन गर्न थाल्छन् । समृद्धि परियोजनाले अनुदान दिएर संचालन गरिएको आयोजनाबाट कसैले आय आर्जन गरेको छ भने त्यसबाट आउने निश्चित रकम नागरिक पेन्सन योजनामा बचत गर्नै पर्ने शर्त राख्न लागिएको छ । यसबाट पनि ठूलो परिमाणको रकम र सर्वसाधारण सहभागी हुने अवस्था रहन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुले मासिक औसत कति रकम बचत गर्लान भन्ने कुनै अनुमान गरिएको छ ? त्यस्तो कुनै अनुमान गरिएको छैन । यसमा व्यक्तिको आम्दानीले फरक पार्छ होला । कोरोना भाइरस महामारीले केही प्रभाव पार्ने अवस्था भने देखिएको छ । दूर दराजका ग्रामीण क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका किसान, महिला जस्ता व्यक्तिहरु यो कार्यक्रममा कसरी सहभागी हुन सक्छन् ? अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने हाम्रा शाखाहरु कम छन् । बचत कार्यक्रममा सहभागीहरुले कसरी पैसा पठाउने भन्ने समस्या देखिन सक्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले नयाँ सफ्टवयर संचालनमा ल्याउँदै छौं । यो सफ्टवयर संचालनमा आएपछि केवाइसी फाराम लिन कार्यालयसम्म जानै पर्दैन । हाम्रो वेब पोर्टलमा नै केवाइसी फाराम हुन्छ । वेब पोर्टलमा गएर रजिष्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्छ । रजिष्ट्रेसन फाराम भरिसकेपछि त्यो व्यक्तिले स्वचालित रुपमा एउटा पासवर्ड पाउँछ । त्यो पासवर्डको माध्यमबाट लगइन गरेर वेबपेजमा छिर्न सकिन्छ । अनि त्यहाँ केवाइसी फाराम भर्न पाइन्छ । आफ्नो फोटो राख्न सकिन्छ । आवश्यक कागजात अपलोड गरेपछि रिसेन्ड गर्नुपर्छ । त्यति गरेपछि हाम्रो आइटी टीमले प्रोसेसिङ गरेर सिआइटी नम्बर दिन्छ । यस्तो सिइआटी नम्बर सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा म्यासेज गरिन्छ । पैसा कति र मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक कुन रुपमा पठाउँने हो सोको खुलासा केवाइसी फाराममा हुन्छ । यसरी सिआइटी नम्बर प्राप्त भएपछि कनेक्ट आइपीएसको सहयोगले विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिन्छ । अब हामी इसेवासँग पनि सम्झौता गरेर भुक्तानीको लागि सहजीकरण गर्दैछौं । अन्य डिजिटल वालेटसँग पनि समन्वय गर्न सकिन्छ । यसरी रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यस्तै, हामीले अर्काे एउटा एप्स पनि बनाउँदै छौं । त्यो एप्सबाट आफ्नो खातामा कति रकम छ, कुन मितिमा जम्मा भयो, कति व्याज आयो भन्ने जस्ता जानकारी लिन सकिन्छ । यो कार्यक्रम असफल भयो भने बचतकर्ताको पैसा डुब्छ कि डुब्दैन ? यसको जोखिम कत्तिको छ ? यो दीर्घकालिन दायित्व हो । त्यसैले यसमा हामी असाध्यै संवेदनशील पनि छौं । त्यसैकारण बरु नाफा कम हो होस् तर सुरक्षित होस् भन्ने कुरामा हामीले बढी जोड दिएका छौं । त्यसैकारण हाम्रो लगानी नीति पनि असाध्यै कसिलो छ । जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गरिदैन । जस्तो पायो त्यस्तै क्षेत्रमा जादैनौं । बरु बैंकको मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्छाैं । ऋणपत्र किन्छौं । तर, जोखिम क्षेत्रमा जादैनौं । त्यसैले यसमा फण्ड म्यानेजमेन्टको प्रभावकारिता जरुरी हुन्छ । यसमा फण्ड र ट्रेजरी दुबैको म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ । अर्थात आएको पैसालाई तुरुन्तै लगानी गरेर प्रतिफल पनि पाउनु पर्यो र लगानी सुरक्षित पनि हुनु पर्यो । सरकारी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुने गरेका विगतका उदाहरणहरु छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण विगतमा सरकारी लगानीका बैंक वित्तीय संस्थाहरु नै धराशायी भएका नजिर पनि छन् । यो कोषमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सम्भावना कत्तिको छ ? यो कोषमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने सम्भवना बढी छ । किनभने यो कोषमा कुनै संस्थाको योगदानले राखिएको पैसा होइन । यो कोषको रकम भनेको सम्बन्धित बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ हो । हामीले कोषको व्यवस्थापन गरिदिएको मात्रै हो । त्यसैले सरकारले यहाँ हालौं भन्ने वित्तिकै पैसा हाल्न सक्ने अवस्था रहदैन । तर, सरकारले यो परियोजना राम्रो छ, नाफा राम्रो आउँछ, त्यसैले पैसा हाल्यो भने राम्रो हुन्छ भन्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो लगानी नीतिको परिधिभित्र रहेर लगानी गर्न सकिन्छ । जोखिम लिएर कुनै परियोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहदैन । तपाईं यो योजना राम्रो छ, यसमा बचत गर्यो भने पैसा डुब्दैन, प्रतिफल राम्रो हुन्छ, भविष्य सुन्दर हुन्छ भनेर ढुक्कसँग भन्न सक्नुहुन्छ ? आरामसँग भन्न सक्छु । आरामले बचत गर्ने । अहिले सक्रिय, उर्जाशील जीवनकालमा कमाएको पैसालाई बचत गर्ने । र, बृद्धा अवस्था भइसकेपछि यो बचतलाई आरामले सदुपयोग गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । यो योजनामा सबैभन्दा बढी लाभ लिन पाउने भनेको कुन उमेर समुहको मानिसले हो ? हाम्रो लक्षित वर्ग बृहत छ । यसमा हामीले तीनवटा श्रेणी राखेका छौं । एउटा त पेन्सन योजनामा सहभागी नभएका साथीहरु सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । अर्काे कुरा, एकमुष्ठ पैसा बुझाएर पेन्सन पाउने योजना पनि यसमा छ । कोही मानिसले मसँग यति पैसा अहिले छ, यो पैसा बैंकमा राख्नुभन्दा तपाईंले म्यानेज गरिदिनुस्, मलाई मासिक रुपमा पेन्सन दिनुस् भनेर पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । अहिले हामीले सोचिरहेको एउटा लक्षित वर्ग भनेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २५ वर्षदेखिको उमेर समुहका व्यक्तिहरु हुन् । र, नेपालभित्रै अलिअलि पैसा जम्मा गरेर यो कार्यक्रममा सहभागी हुने भनेको ३०/३५ वर्ष उमेरभन्दा बढीका व्यक्तिहरु हुन् । यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि कम्तिमा १५ वर्ष बचत गर्नुपर्छ र ६१ वर्षदेखि पेन्सन पाउन सुरु हुन्छ । यदि अन्तिम एक किस्ता रकम मात्रै बचत गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा बचतकर्ताको मृत्यू भएमा एक किस्ता रकम बुझाएर उसका श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन लिन पाइन्छ ? यस्तो अवस्थामा मृतक बचतकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन पाउदैनन् । किनभने सम्बन्धित बचतकर्ताको पेन्सन सुरु भएपछि मात्रै उसका श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन पाउने हो । पेन्सन सुरु नभएकोले उसको श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन पाउँदैनन् । तर, उसको जति रकम बचत भएको छ, यसको कानुनी हकदारलाई सबै रकम दिन्छौं । अन्तिममा, अघि हामीले ३० वर्षको मान्छेले मासिक ५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्दा कति पेन्सन पाउँछ भनेर हिसाव गर्यौं । अब अर्काे हिसाव गरौं, ४० वर्षको मान्छेले मासिक ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्दा कति पेन्सन पाउँछ होला ? हामीले ३० वर्षको मानिसले मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्दा कति पेन्सन पाउँछ भन्ने प्रसंगमा पनि मैले भनेको छु । यसमा हामीले एक्चुरियल भ्यालु निकाल्नु पर्छ । एक्चुरियल भ्यालु निकाल्दा हामीले ३/४ वटा कुरा हेर्नुपर्छ । जस्तो कि नेपालमा मानिसको मृत्यूदर, बाँच्नेदर र त्यसको डिस्काउन्ट फ्याक्टर हेर्नुपर्छ । त्यसरी हर्दा केही तलमाथि हुन सक्छ । यसलाई अझ प्रष्टसँग भनौं । जस्तो कि कसैले मासिक ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्छ । उसको उमेर ४० वर्ष छ । र, उसले आजको ७ प्रतिशत व्याजदर प्राप्त गर्छ । व्याजदर कम भयो भने केही घटी र व्याजदर बढी भयो भने पेन्सन रकम पनि केही बढी हुन्छ । तर, यहाँ हामी ७ प्रतिशत व्याजदर नै मानौं । त्यस्तो अवस्थामा मासिक ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्ने ४० वर्षको मानिसले ६१ वर्षदेखि बाचुन्जेल र ऊ मरेपछि उसको श्रीमान् वा श्रीमतीले पनि बाँचुन्जेल करिब ८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पेन्सन पाउँछ । यस्तो रकममा कोषले लगानीबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल दरले पनि केही तलमाथि बनाउँछ । श्रीमान् श्रीमती दुबैको मृत्यू भयो भने उसको कानुनी हकवालाले बाँकी रहेको रकम पनि एकमुष्ठ पाउँछ । सम्बन्धित सामग्री सुरु भयो सबै नेपालीलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम, मासिक ५ सय बचत गर्ने पनि सहभागी हुन पाउने
