काठमाडौं । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार पत्रकार समाज (सेजन)ले देशको अर्थतन्त्रको आगामी दिशाको विषयमा एउटा कार्यक्रम राख्यो । कार्यक्रममा बैंकर, व्यवसायी, अर्थशास्त्री र सरकार पक्षका प्रतिनिधिहरुको पनि उपस्थिति थियो ।
विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि पुनरुत्थानको दिशामा रहेको अर्थतन्त्रको विषयमा पछिल्लो समय विभिन्न बहसहरु भइरहेका छन् । विशेष गरेर वाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबको विषयमा अहिले व्यापक बहस भइरहेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितीमाा चाप पर्दै जाँदा रेमिट्यान्स घट्दै जाँदा र सरकारको पूँजीगत खर्च पनि बढ्न नसक्दा कतै नेपाल श्रीलंका जस्तो आर्थिक समस्या त भोग्ने होइन भन्ने चिन्ता आम जनमानसमा छ । सोही विषयको जवाफ माग्न बुधबार सेजनले पनि उद्योग व्यवसायी, बैंकर, अर्थशास्त्री र सरकार पक्षको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यक्रम गर्यो ।
तर, कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरुले देश श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा नपुगेको तर, सजग भने हुनु पर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा नपुगेको धारणा राखे ।
उनले कार्यक्रममा शासकीय अहंकारले संकट ल्याउने बताए । उनले शासकीय अहंकार तथा नीतिगत ब्लण्डरले देशलाई आर्थिक संकटमा पुर्याउन मद्दत पुग्ने बताए । उनले श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यसको संकेत देखिन थालेको भएपनि नेपालमा श्रीलंकको जस्तो आर्थिक संकट भने नदेखिएको बताए ।
श्रीलंका सरकारको नीतिगत ब्लण्डरले नै समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ, नेपाल सो अवस्थामा नपुगे पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो संकेत देखिन्छ, ‘श्रीलंकामा जसरी नेपालमा पनि हचुवाका भरमा नीति निर्माण गर्ने अभ्यास देखिएको छ, त्यसबाट हामीले बच्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले श्रीलंकाले पूर्वाधार निर्माण र कर कटौतीका विषयमा हचुवाको भरमा वैदेशिक ऋण लिएको प्रशंग जोड्दै सरकारले सनकको भरमा त्यस्ता निर्णय लिन नहुने धारणा राखे ।
‘श्रीलंकाको मूल्य अभिबृद्धि कर १५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत बनाउने, मूल्य अभिबृद्धि करको सीमा बढाउने निर्णय गलत थियो, ती सबै निर्णय सनकका भरमा भएका निर्णय थिए, सो निर्णयले नै श्रीलंकालाई संकटमा ल्यायो,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले जथाभावी रूपमा कर चलाउँदा समस्या भएको बताउँदै कर नीति चलाउँदा सजग हुनुपर्ने धारणा राखे ।
यस्तै, कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै आईएमएफ तथ्यांक डिभिजनका पूर्व प्रमुख डा. मणिकलाल श्रेष्ठले अझै ४/५ वर्ष रेमिट्यान्सबाट मुभ हुन नसकिने बताए । उनले नेपाली अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको विकल्प नभएको बताउँदै तत्काल यसबाट मुभ हुन नसकिने धारणा राखेका हुन् । उनले रेमिटेन्सलाई मुख्य आधार बनाउँदा पनि अर्थतन्त्रमा बेला बेला समस्या आएको बताए ।
‘नीतिगत निर्णय गर्दा त्यसको इम्प्याक्ट पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ, तर, नेपालले समस्याबाट सिकिरहेको छ, यो प्रवृतिको सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले आयात उच्च हुँदा समस्या भएको र सरकारले हतारमा निर्णय गर्दा पनि समस्या सिर्जना हुने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनले बैंकहरुले ट्रेड तथा घरजग्गामा उच्च रुपमा कर्जा प्रवाह गर्दा तरलतामा समस्या देखिएको बताए । ‘बैंकहरुको उच्च कर्जा ट्रेड र घरजग्गामा कर्जा गएको देखिएको छ, जुन हिसाबले कर्जा बढेको छ त्यही हिसावमा जग्गाको मूल्य बढेको हो, तरलताको समस्या आउनुमा पनि यसको केही भूमिका छ,’ उनले भने ।
उनले आयातको वृद्धिले वाह्य क्षेत्रमा दवाव पारेको र अनौपचारिक क्षेत्रमा कर्जाको धेरै माग रहेको बताए । बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्र (जीडीपी) को आकार बराबर भइसकेको र यो प्रवृत्ति कायम रहे अबको केही वर्षमा कर्जा विस्तार दोब्बर हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, उनले राष्ट्र बैंकले पनि यसको गम्भिरता महसुस गरेकाले कर्जा विस्तारको दर १९ प्रतिशतमा हुने अनुमान गरेपनि धेरै भएको बताए । विद्युतिय सवारी साधन आयात गरेर वाह्य क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।
के भन्छ निजी क्षेत्र ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न नहुने पनि बताए । उनले सरकार राजश्वमुखी बन्दा अहिलेको समस्या सिर्जना भएको बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा आएको समस्याको दोषी निजी क्षेत्र नभएको उनको भनाइ छ ।
गोल्छाले आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्रभन्दा बढी सरकारी नीति दोषी रहेको आरोप पनि लगाए । यस्तै, उनले बैंकको कर्जा प्रवाह सही ठाउँमा गएको छ वा छैन भनेर नियामकले हेर्नु पर्ने बताए ।
यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णुकुमार अग्रवालले संकट समाधान गर्न आयात निरुत्साहित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । देशको आर्थिक अवस्था बढाउन विभिन्न स्रोत साधन प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले अर्थतन्त्र खुम्चिने वातावरणमा नजान सुझाव दिएका छन् । यसको रिफर्ममा ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी लगानी, औद्योगिकरण, उर्जाबाट हामी रिफर्म गर्न सक्छौं, यसको नतिजा ४/५ वर्षपछि आउँछ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि अहिले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो नभएको तर्क राखे । उनले रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने धारणा राखे । वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जाने नेपालीको लेखाजोखा राख्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
यस्तै, उनले बर्षौंदेखि कर तिर्ने उद्योगले लोडसेडिङको कारण खेप्नु पर्ने दु:ख सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए । जंगललाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकहरु नाफाभन्दा पनि अर्थतन्त्रको सुधारमा लागेको बताएका छन् । एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका केसीले बैंकहरुले ५० प्रतिशत बढी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको बताए ।
उनले अहिले देशको अर्थतन्त्र दवावमा रहेको बताउँदै बैंकहरु पनि यसको सुधारमा लागेको बताउँदै वर्तमान तरलताको समस्या अझै सुधार हुने अवस्था नरहेको धारणा राखे । अहिले पनि अझै पनि तरलता सुधारका लागि केही पहल तथा स्रोतहरू फेला नपरेको बताउँदै तरलताको समस्या कायम नै रहने देखिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो भन्छ सरकार पक्ष
कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि, उत्पादन रोजगारीमा केन्द्रित हुने बताए । उनले अहिले वाह्य क्षेत्रमा दबाब परेकोले अबको बजेट अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमा कृषि, रोजगारी र उत्पादनमुलक क्षेत्र केन्द्रित हुने बताए ।
‘कृषि क्षेत्रमा हामी खस्किँदै गएका छौं, गत वर्ष ३ खर्ब २५ अर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको थियो, यो समस्या नै हो, अब कृषिमा फरक नीति र कार्यक्रम हुनै पर्छ, उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र नीति अगाडि बढाएर रोजगारीलाई सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ, बजेट यिनै क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राखेर आउँछ,’ उनले भने ।
नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र सरकारले चालेको कदम विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले अहिले वाह्य क्षेत्र दवावमा रहेको धारणा राखे ।
कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको दिशामा र यससँगै केही समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधार भइरहेको धारणा राखे । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले ५.८ आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेपनि पुन: बढ्छ कि भन्ने अपेक्षा रहेको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट केही अवरोध सिर्जना भएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा रहेको बताए । उनका अनुसार अत्याधिक आयातले वाह्य क्षेत्रमा दवाव सिर्जना भएको हो । उनले आयात उच्च भएकै कारण एलसीलाई कडाइ गरेको बताउँदै अब केही सुधार हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले पछिल्लो केही महिना रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गएको बताए । उनले वाह्य कारणले मुद्रास्फितिको चाप बढ्ने होकि भन्ने चिन्ता रहेको पनि बताए ।
आत्तिनु पर्दैन : विश्व बैंक
विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर आत्तिन नहुने धारणा राखेकी छिन् । उनले कार्यक्रममा रुस र युक्रेनको युद्दको कारणले नेपालको मुद्रास्फीति बढ्ने संकेत देखिएको पनि बताइन् ।
यस्तै, उनले अहिलको अवस्थाबाट बच्नको लागि सजग भने हुनु पर्ने बताइन् । अर्थतन्त्र सुधारका उपायहरु अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले नेपाल संकटको अवस्थामा छैन, अर्थतन्त्र सुधारका उपाय अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, वाह्य कारणले मुद्रास्फिति बढ्ने होकि भन्ने संकेत देखिएको छ, यसका लागि स्वदेशी उत्पादन वृद्धिमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
