सरकार पुँजी बजार मैत्री छैन भन्ने लगानीकर्ताको शंका क्रमिक रुपमा यथार्थमा परिणत हुँदै आएको छ । सुरुमा सेयर बजार उत्पादनशील क्षेत्र होइन भन्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादास्पद रह्यो । त्यसपछि बजेटमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले तिर्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर ५० प्रतिशत बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याइयो । लगानीकर्तालाई सबैभन्दा पिडा दिने काम आन्तरिक राजस्व विभागले बोनस तथा हकप्रद सेयरको लागत तथा लाभको गणना गर्ने परिपत्रले गर्यो । उल्लिखित प्रंसग पुँजी बजारप्रति हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सीमित बुझाइको उपज हुन । यसलाई सार्वजनिक नीति निर्माणमा ‘इर्ष्या’ हाबी भएको अवस्था पनि मान्न सकिन्छ । पुँजी बजारमा संलग्न सबै पैसावाल हुन यिनीहरुलाई जति निचोरे पनि हुन्छ भन्ने कुण्ठाले काम गरेको देखिन्छ । हामीलाई पुँजी बजार आवश्यक हो भन्ने लागेकैले यो २०३३ सालमा अस्तित्वमा आएको हो । हामीले आवश्यक ठानेको यो संरचनालाई यसकै सिद्धान्त र मूल्य मान्यता अनुरुप चल्न दिनुपर्छ । अन्यथा यो संरचना पुरै बन्द गरिनुपर्छ । हाँस न बकुल्लाको चालमा चलाएर लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरु दुःख दिनु हुदैन । बोनस तथा हकप्रद सेयरको लागत तथा लाभको गणना गर्ने विभागको परिपत्र पनि अपरिपक्व छ । उसले सेयर बजारलाई कर उठाउने थलोभन्दा माथि बुझेको छैन । सुनको फुल पार्ने कुखुरी मार्ने शैली विभागले अपनाएको छ । उसले निर्देशन गरेको विधिबाट आधार मूल्य गणना गर्दा बढी कर उठ्ने पक्का हो । तर, यसले लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएर बजार निरन्तर ओरालो लाग्यो भने कसरी हुन्छ लाभ ? अनि कसरी उठ्छ लाभ कर ? विभागको बुझाई लगानीकर्ताले बोनस सेयर सित्तैमा पाउँछन, हकप्रदमा एक सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ भन्ने छ । यो नितान्त गलत बुझाई हो । कुनै पनि कम्पनीले बेसरोकारवालाई बोनस वा हकप्रद सेयर दिँदैन । कम्पनीको साबिक सेयरधनीले बोनस वा हकप्रद सेयर पाउने हुन्  बोनस वा हकप्रद सेयरको हकदार हुनका लागि लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर किनेकै हुनुपर्छ । प्राथमिक बजारमा होस वा दोस्रो बजारमा सेयर नकिनी कुनै पनि कम्पनीको हकप्रद वा बोनस सेयर पाउन सकिदैन । विभागको बुझाई ‘पाडापाडी त तपाईले सित्तैमा पाउनु भएको हो ’ भन्ने देखियो । खरिदकर्ताले लैनो भैसीलाई बढी मूल्य तिरेको छ भन्ने तथ्यलाई विभागले इन्कार गरेको देखियो । यसैकारण सेयरको बजार मूल्यका रुपमा लगानीकर्ताले तिरेको लागतलाई बेवास्ता गर्न विभागले निर्देशन दियो । विभागले हकप्रद वा बोनस पाउनका लागि लगानीकर्ताले मुल सेयरमा गरेको लगानीलाई बेवास्ता गरेको छ । मुल सेयरमा लगानीकर्ताले गरेको लगानी, ब्रोकर कमिसन, धितोपत्र बोर्डको शुल्क, राफसाफ तथा फछ्र्यौटको शुल्क, सेयर होल्ड गरिरहदाँ लाग्ने ब्याज आदि लगानीकर्ताका वास्तविक लागत हो । विभागले यी सबै खर्चलाई लागत मानेको छैन । यो आर्थिक चेत अभावको पराकाष्टा हो । हामीलाई थाहा छ लैनो भैंसी, बकेर्नो भैसी र थारो भैंसीको मूल्य फरक फरक हुन्छ । लैनो भैंसीले लामो समयसम्म दूध दिने र सँगै पाडापाडी पनि हुने भएकाले हामी बढी मूल्य तयार हुन्छौ । यसै अनुरुप बकेर्नौ भैसी र थारो भैंसीको मूल्य तय भएको हुन्छ ।सबै किसिमका बजारमा मूल्य निर्धारण हुने तरिका यही नै हो । कुनै वस्तु, सेवा वा सम्पत्तिबाट उच्च प्रतिफल पाइन्छ भन्ने लागेको अवस्थामा मात्र क्रेता बढी मूल्य तिर्न तयार हुन्छ । तर विभागको बुझाई ‘पाडापाडी त तपाईले सित्तैमा पाउनु भएको हो ’ भन्ने देखियो । खरिदकर्ताले लैनो भैसीलाई बढी मूल्य तिरेको छ भन्ने तथ्यलाई विभागले इन्कार गरेको देखियो । यसैकारण सेयरको बजार मूल्यका रुपमा लगानीकर्ताले तिरेको लागतलाई बेवास्ता गर्न विभागले निर्देशन दियो । पहिले अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशन र उसले तोकिदिएको विधि अनुसार सेयरको बजार मूल्यमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको हकप्रद र बोनसको अनुपातका आधारमा मूल्य समायोजन गर्ने गरिन्थ्यो । सोही समायोजित मूल्यलाई लगानीकर्ताको लागत मानेर पुँजीगत लाभ करको आधार मूल्य गणना हुन्थ्यो । बुक क्लोज हुनुअघि र पछि लगानीकर्ताको सम्पत्ति बराबर हुनुपर्छ बाह्य कारणले उसलाई हानी हुनुहुदैन भन्ने मान्यताका आधारमा उक्त विधि प्रतिपादन भएको हो । संसारभरका पुँजी बजारमा यही विधि अवलम्बन गरिदै आएको छ । हाम्रो अभ्यास योभन्दा फरक हुन सक्दैन ।

काठमाडौं । प्राविधिक समस्याले गर्दा ७३ मेगावाट बिजुली उत्पादन बन्द भएको छ । चिलिमे, मैलुङखोला, कुलेखानीको १ र २ आयोजनाको दुई विद्युतगृहबाट बिजुली उत्पादन बन्द भएको हो । चिलिमे–त्रिशुली ६६ केभी प्रसारणलाइन आइतबार अपरान्ह १ बजेर ५० मिनेट जादा तार चुँडिएपछि चिलिमेको २२ र मैलुङखोलाको ५ गरी २७ मेगावाट बिजुजी बिद्युत प्रवाह बन्द भएको छ । आइतबारदेखि कुलेखानी दोश्रो जलासययुक्त बिद्युतगृहको दोश्रो युनिटको जेनेरेटरको आर फेजमा इन्सुलेसन रेजिस्ट्यान्स अत्यन्त कम भै रोटरमा नै समस्या भएको देखिन आएपछि मर्मतको अवस्थामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए । कुलेखानी दोस्रोको १६ मेगावाट र कास्केड बिद्युतगृह भएकाले त्यसका कारण कुलेखानी पहिलोको एउटा युनिट ३० मेगावाट गरी ४६ मेगावाट उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले जानकारी दिए ।काठमाडौंबाट आईतबार प्रस्थान गरेको प्राबिधिक टोलीलाई केही स्थानीयबासिन्दाका अबरोधका कारण मर्मत कार्य गर्न बिलम्ब भएको उनको भनाई छ । यस्तै मोदी–लेखनाथ–पोखरा १३२ केभी प्रसारणलाइन टावर मर्मतका लागि बन्द अवस्थामा छ । टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारणलाइन नियमित मर्मत सम्भारका लागि बन्द अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । ७३ मेगावाट बिजुली प्रणाली बाहिर भएपछि लो भोल्टेजले गर्दा कुनै ठाउँमा बिद्युत सेवा अवरोध भएको छ ।

लमजुङ । अन्नपूर्ण पदमार्गअन्तर्गत लमजुङको खुदीमा १७ किलो सुनसहित पक्राउ परेका युवकलाई आठ करोड रुपैयाँ जरिवानासहित १० वर्ष छ महिना जेल सजायको फैसला भएको छ । ज्याला मजदूरी गर्दै आएका मनाङको नासोङ गाउँपालिका–९, दानाक्युका ३१ वर्षीय पासाङ गुरुङलाई उक्त सजाय फैसाला भएको हो । जिल्ला अदालत लमजुङका न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यको इजलासले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत सो कैद सजायको फैसला गरेकोे अदालतले जनाएको छ । बिगोबमोजिम उनलाई रु आठ करोड १६ लाख १४ हजार ९६० जरिवाना तोकिएकोे अदालतका स्रेस्तेदार भूमिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। मनाङबाट बेंसीशहरतर्फ मोटरसाइकलमा आएका गुरुङ पाँच महिनाअघि १७ किलो सुनसहित मस्र्याङ्दी–२, खुदीमा पक्राउ परेका थिए । भरियाका रुपमा सुन बोकेका गुरुङ पक्राउ परे पनि यसको तस्कर समूह अझै पक्राउ पर्न सकेका छैन् । रासस

काठमाडौं । सरकार र सेयर लगानीकर्ताबीचको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । सरकारले आइतबारदेखि बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको लागत मूल्यमा लाभकर लगाएपछि आन्दोलित भएका लगानीकर्ताले सोमबार राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङ्गानासँग भेट गरेको थियो । भेटमा सचिव ढुङ्गानाले लगानीकर्ताको कुरा अर्थमन्त्री समक्ष राखिदिने प्रतिवद्धता जनाएको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले बताए । “लगानीकर्ताले आफनोतर्फबाट कुरा राखेको र हामीले लाभकर यसरी लाग्नु हुदैन भनेर राजश्व सचिवलाई बुझाउने प्रयास गरेका छौं” उनले भने । ठुला लगानीकर्ताले सरकारले लगाएको लाभकरको खारेजीको माग गर्दै सोमबारदेखि कारोबार नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।  

काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ता लाभकर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाका विरुद्धमा आन्दोलित भएपनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सेयर कारोबार सुरु भएको छ । लगानीकर्ता नेप्सेमा नारावाजी गरिरहेका छन् । उनीहरुले फिर्ता नभएसम्म सेयर कारोबारमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले सेयर कारोबारमा सहभागी नहुने भनेपछि मेगा बैंकको सेयर प्रतिकित्ता १७७ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । सेयर बजार ०.७२ अंकले गिरावट आएको छ ।

काठमाडौं । विदेशमा काम गरिरहेका ४० लाख भन्दा बढी नेपालीले पक्कै पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बजेट भाषण सुनेका छन्, पढेका छन् । मन्त्री खतिवडाले बजेट मन्तव्यमा भनेका छन्–‘विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको एक सय ग्रामसम्म काँचो सुन महसुल तिरी पैठारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई लाग्न सक्छ–‘सरकारले हामीलाई राहत दियो ।’ तर ख्याल गर्नुहोस् । अर्थमन्त्रीलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाई राजश्व करको फन्दामा पर्नुहुनेछ । र, १०० ग्राम सुन ल्याउदा १५ हजार रुपैयाँ बढी कर तिर्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, १०० ग्रामभन्दा बढी सुन ल्याउनु भयो भने सरकारले सबै जफत गर्नेछ । बजेटमा मिठा कुरा गरेको भए पनि आर्थिक ऐन २०७५ मा विदेशबाट सुन ल्याउनेको लागि पासो थापिएको छ । पहिलो ५० ग्रामसम्म सुन ल्याउदा प्रति दश ग्राम ५ हजार २ सय लाग्छ । ५० ग्रामभन्दा बढी थप ५० ग्रामसम्म प्रति दश ग्राम ६ हजार २ सय रुपैयाँ लाग्छ । सरकारले भनेअनुसार १०० ग्राम सुन ल्याउँदा ५७ हजार रुपैयाँ भन्सार महसुश लाग्छ । सय ग्रामभन्दा बढी परिमाणमा सुन पैठारी गरेमा बढी भएको परिमाण जति जफत गरिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिएको छ । सुन व्यवसायी तेजरत्न शाक्यको अनुसार बैंकमार्फत सुन आयात गर्दा १० ग्रामको ४ हजार २ सय रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्छ । सय ग्रामको ४२ हजार रुपैयाँ लाग्छ । एक किलोमा ४ लाख २० हजार रुपैयाँ लाग्छ । ‘१०० ग्राम सुन बैंकबाट आयात गर्यो भने ४२ हजार रुपैयाँ भन्सार लाग्छ तर व्यक्तिले विदेशबाट १०० ग्राम सुन ल्याउँदा ५७ हजार भन्सार लाग्ने भयो’ शाक्यले भने–‘१५ हजार रुपैयाँ बढी कर लाग्ने भएपछि कसैले पनि सुन लाउँदैन । सरकारले अबैज्ञानिक कर नीति लागू गर्यो ।’ ‘अर्थमन्त्रीको भाषण सुुन्दा फुरुङ भएका थिएँ । बुझ्दै जाँदा बेकारको कुरा रहेछ’ शाक्यले अनुभव सुनाए । वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर हँुदा पनि सुन आयातमा कडाई गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग संचित विदेशी मुद्रा घटेर मात्र ६ महिना विदेशी बस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्था आएपछि खतिवडाले झिटिगुण्टा व्यवस्था अन्तरगत सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेका थिए । २०७३ साल भदौ १ गतेदेखि काँचो सुनको सट्टा ५० ग्रामसम्म सुनका गहना ल्यान पाउने व्यवस्था थियो । अहिले राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्रा संचित करिव १२ महिना बस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने भएपछि विदेशबाट फर्केका नेपालीले सुन ल्याउन पाउने नीति लिएको हो । तर नयाँ नीति अनुसार सुन ल्याउनेले बढी भन्सार तिर्नु पर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले लाभकर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था फिर्ता नभएसम्म सेयर कारोबारमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सेयर कारोबारमा सहभागी नहुन सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलार्ई आग्रह गरेका हुन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिका पौडेल, सेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेख र नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी उपाध्यक्ष राधा पोखरेलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर लाभकर सम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता नभएसम्म सेयर कारोबारमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले आजै नेप्सेका महाप्रबन्धक चन्द्रसिंह साउँदलाई भेट गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीलाई भेट्दै छन् । उनीहरुले आजै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत भेट्दै छन् ।

काठमाडौं । सरकारले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा कर बढाएपछि लगानीकर्ताले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले आइतबार बजेटमाथी उठेका प्रश्नहरुको संसदमा जवाफ दिँदा कम्युनिष्ट सरकार भएका मुलुकमा लगानी भित्रिँदैन भन्नेहरुलाई चीन, लाओस र भियतनामको उदाहरण दिएका थिए । तर उनै खतिवडाले ल्याएको बजेट वक्तव्यको हवाला दिँदै कर कार्यालयले लाभकर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासहितको पत्र काटेपछि सेयर बजारका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरको लागत प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मान्न र १०० रुपैयाँ भन्दा बढीमा बिक्री गर्दा नाफामा पुँजीगत लाभकर लगाउन निर्देशन दिएपछि सेयर लगानीकर्ता आक्रोशित भएका हुन् । यो निर्णय सच्चाउन लगानीकर्ताले सरकारसंग माग गरेका छन् । सरकारले करमा नयाँ नीति लागू गरेको भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरुको संगठनहरुले विरोध जनाएका छन् । निर्देशन जारी भएको दिन आइतबार सेयर बजारमा ३३ अंकले गिरावट आएको थियो । पूर्व बैकर अनलराज भट्टराईले सेयर बजारमा घाटा भएको बेलामा पनि लगानीकर्ताले ठुलो कर बोझ बोक्नु पर्ने भन्दै यसलाई सच्याउन सरकारलाई सुझाएका छन् । उनले फेसवुकमा आफनो प्रतिक्रिया दिदै भनेका छन “नाफा भएको कर तिर्ने हो नभए कसरी तिर्ने ?” यस्तै सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले सरकारले लगाएको कर प्रति असन्तुष्ठि जनाउदै धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बुझाउन नसकेको हो वा सरकारले सल्लाह नलिएको हो भनेर फेसवुकमा लेखेका छन् । यस्तै अधिवक्ता अमृत खरेललले पनि सेयर बजारमा लगाइएको कर आर्थिक स्वतन्त्रता विरुद्धमा भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले अर्थमन्त्री, आन्तरिक राजश्व विभागका कर्मचारीलाई तालिम दिन तयार रहेको भन्दै व्यंग समेत गरेका छन् । सेयर लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेलले नोक्सानीमा कर तिर्नु कुन सिद्धान्त हो सरकार ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । यसैगरी स्टक ब्रोकर नरेन्द्र सिजापतिले पनि दोस्रो बजार कारोबार विपरित भएको दावी गर्दै यसलाई सच्चाउन माग गरेका छन् । यसअघि हकप्रद र बोनस सेयर सूचिकृत गर्दा नेप्सेले समायोजन गरेको मूल्यको आधारमा पुँजीगत कर लाग्ने गरेको थियो । बजेट मार्फत पुँजीगत लाभकरको दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको साता नवित्दै सरकारले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा करलाई कसिलो बनाएको हो । नेपाल इन्भेष्टर फोरमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको पत्रले आम लगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर असर पार्नुको साथै करको सर्बमान्य सिद्धान्तलाई नै अपमान गरेको जगाएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्चेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सुचिकृत मध्ये हालसम्म १०३ कम्पनीले लगानीकर्तालाई बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । लगानीकर्ताले ३२ अर्ब ६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको ३२ करोड ६ लाख ४४ हजार कित्ता बोनस सेयर पाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउन अघिल्लो वर्ष गरेको नाफाबाट लगानीकर्तालाई बोनस सेयर वितरण गरेका हुन् । यस्तै जलविद्युत, उत्पादनमुलक, होटललगायत वर्गका कम्पनीले पनि लगानीकर्तालाई बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । यद्यपी लगानीकर्तालाई बोनस सेयर दिनेमा अधिकाँश बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । यो वर्ष नगद लाभांश दिने कम्पनीको संख्या न्युन छ । बोनस सेयर हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस सबै कम्पनीको बोनस सेयर कारोबारका लागि नेप्सेमा सुचिकृत भइसकेका छन् । अझै केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा नभएकाले लगानीकर्ताले बोनस सेयर भने पाएका छैनन् । सिभिल बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक र प्रभु बैंकका लगानीकर्ताले लाभांश पाएका छ्रैनन् । लगायत धेरै कम्पनीले बोनस सेयर घोषणा गर्न बाँकी छ । सबैभन्दा बढी बोनस दिनेमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । राष्ट्रिय बीमाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई ११४ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर वितरण गरेको छ । यस्तै स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले १००, कालिका माइक्रोक्रेडिट वित्तीय संस्थाले ६५, नागवेली लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ४५, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ४२ प्रतिशत रहेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । अझै कतिपय कम्पनीको बोनस सेयर वितरण गर्न बाँकी रहेकाले थप हुने बोर्डले जानकारी दिएको छ । धेरै लाभांश दिनेमा अधिकाँश माइक्रोफाइनान्स रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्युन रहेको छ ।  

काठमाडौं । सरकारले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा कर बढाएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरको लागत प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मान्न र १०० रुपैयाँ भन्दा बढीमा बिक्री गर्दा नाफामा पुँजीगत लागकर लगाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशन जारी भएको पहिलो दिन नै सेयर बजारमा ३३ अंकले गिरावट आएको छ । यसअघि हकप्रद र बोनस सेयर सूचिकृत गर्दा नेप्सेले समायोजन गरेको मूल्यको आधारमा पुँजीगत कर लाग्ने गरेको थियो । बजेट मार्फत पुँजीगत लाभकरको दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको साता नवित्दै सरकारले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा करलाई कसिलो बनाएको हो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यसअघि नै हकप्रद र बोनस सेयरमा पुँजीगत लाभ करण गणना लागत मूल्यको आधारमा गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ १८ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउसलाई पत्र लेख्दै जेठ २० गतेदेखिको कारोबारमा नै यसरी कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । पुँजीगत लाभकर वृद्धिको घोषणासँग निरन्तर घटेको सेयर बजार सरकारको नयाँ निर्देशन पछि ह्वात्तै घटेको छ । सरकारले करमा नयाँ नीति लागू गरेको भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरुको संगठनहरुले विरोध जनाएका छन् । नेपाल इन्भेष्टर फोरमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको पत्रले आम लगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर असर पार्नुको साथै करको सर्बमान्य सिद्धान्तलाई नै अपमान गरेको जगाएको छ । ‘प्रचलित आयकर ऐन नियमको कुन दफा तथा उपदफाबाट हकप्रद तथा बोनस सेयरमा कर लगाउने निर्णय भएको हो सो समेत उल्लेख नभएको सो पत्रले आम लगानीकर्तालाई पुँजी बजारप्रति निरुत्साहित बनाएको छ,’ फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको उक्त निर्णल तत्काल फिर्ता गर्न फोरमले माग गरेको छ । त्यस्तै सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले पनि सरकारको नयाँ निर्णयका कडा शब्दमा विरोध गरेको छ । ‘कर मात्र उठाउनु राज्यको अधिकार नभइ लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन आउँछ, आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट सेयर बजारमा ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई लगाइदै आएको ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बढाइ ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको कुरालाई समेत लगानीकर्ताले अस्वभाविगक रुपमा लिएका छन्, त्यो आलो घाउँलाई मलमपट्टी गर्न नपाउँदै फेरि करको बोझ थोपर्ने गरी आएको निर्देशन कदापि स्वीकार्य छैन,’ संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिका पुल्चोक, ललितपुरमा कार्यरत खरिदार राजेन्द्र नेमकुल भ्रष्ट्राचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । घर र सटरहरुको कर तिर्न गएका सेवाग्राहीलाई विभिन्न बहाना बनाई कर छुट गरिदिने प्रलोभन देखाई घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने उजुरीको आधारमा नेमकुल पक्राउ परेका हुन् । उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टङ्गालबाट खटिइ गएको टोलीले नेमकुल र जिल्ला ललितपुर, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १५ बस्ने मध्यस्थकर्ता कृष्ण बोगटीलाई ७० हजार सहित पक्राउ गरेको हो । घुस वापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई ललितपुर महानगरपालिकाको पहिलो तल्लामा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य कक्ष अगाडिबाट नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान कार्य भइरहेको अख्तियार प्रवक्ता रामेश्‍वर दंगालले जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । आइतबारको बजार दोहोरो अंकले घटेर १३०० अंक तल झरेको छ । दिनभरको बजारमा नेप्से परिसूचक ३३.७१ अंकले घटेर १२७३ अंकमा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक भएपछि पनि सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ । बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजारप्रति सकारात्मक कुरा बताए पनि सेयर बजारले भने राम्रो गति लिन सकिरेहको छैन । लगातार ओरालो लागेको बजारप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापतिले लाभकर गणना गर्ने नयाँ व्यवस्थाले सेयर बजार ओरालो लागेको बताएका छन् । उनले बोनस र हकप्रद सेयरको लागत मूल्य गणना गर्दा सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिई लाभकर गणना गर्ने उक्त व्यवस्थाले दोश्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई हास्नु न रुनु बनाएको बताएका छन् । साथै, उनले यो नियम दोश्रो बजारमा गरिने कारोबारको सिद्धान्तको विपरीत भएको हुँदा सीघ्र सच्चाउन हुन अनुरोध गरेका छन् । भारी अंकको गिरावट आएको बजारमा उत्पादनमूलक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूह २९० अंकले घटेको छ । उत्पादनमूलक ३५ अंकले बढेको छ भने फाइनान्स समूह ८ अंकले घटेको छ भने बाँकी समूह दोहोरो अंकले झरेका छन् । आइतबार सबैभन्दा बढी मेघा बैंकका लगानीकर्ताले ९.७१ प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको साधारण र प्रमोटर दुबैको सेयर मूल्य क्रमशः ८.८७ र ८.४१ प्रतिशतले घटेको छ ।

वासिङटन । अमेरिकाले स्टील, आल्मुनियमलगायतका सामानहरू आयात गर्दा लाग्ने करमा भारी वृद्धि गरेको छ । युरोपेली संघ अन्तर्गतका देशहरु, क्यानडा र मेक्सीकोबाट ती सामानहरू आयात गर्दा कर बढी लाग्ने बनाएको बिहीबार जानकारी दिइएको छ । अमेरिकाको यो निर्णयबाट व्यापारीक साझेदार मुलुकहरूलाई थप बेखुसी बनाउने निश्चित रहेको पनि समाचारमा जनाइएको छ । अमेरिकाका व्यापार मन्त्री विल्बर रोसले क्यानडामा भएको विश्वका मुख्य सात देशका अर्थ मन्त्रीहरुसँगको बैठकपछि कर वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । रासस/एएफपी

काठमाडौं । नेपाल आयल निगम (एनअाेसी)ले पेट्रोलियम ट्यांकर तथा ट्रकको सेक्युरिटीको लागि ८ हजार संख्यामा ताल्चा लगाउने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर तथा ट्रकको सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम अन्तर्गतको दुई चरणको कार्यक्रममा करिब ८ हजार ताल्चा लगाइने भएको हो । वीरेन्द्र गाेर्इत, प्रवक्ता एनअाेसी निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोईतले पहिलो चरणमा १८ सय र दोस्रो चरणमा ६ हजार गरी झण्डै ७ हजार ८ सय ताल्चा विभिन्न ट्यांकर तथा ट्रकमा लगाइने बताए । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको उक्त सिस्टम झापास्थित चारालीमा भारतदेखि नेपाल भित्रिने ट्यांकर र ट्रकमा ताल्चा लगाइएकाे उनले बताए। ‘पहिलो चरणमा मुलुकभरका भारतदेखि नेपाल भित्रिने मुख्य ११ स्थानका १८ सय ट्यांकर र ट्रकमा ताल्चा लगाइनेछ,’ उनले भने ‘अहिलेसम्ममा ८ स्थानमा उक्त लकिङ सिस्टम अन्तर्गत सवारी साधनमा ताल्चा लागिसेको छ ।’ उनका अनुसार हालसम्ममा झापाको चाराली, भैरवा, नेपालगन्ज, अम्लेखगन्ज, पोखरा, थानकोट, सतुंगल एयरपोर्ट र विरगञ्जमा लकिङ सिस्टम लागू गरिएको छ । ‘केही हप्ताभित्रै पहिलो चरणमा बाँकी रहेको तीन स्थानमा सेक्यरिटी लकिङ सिस्टम लागू भइसक्नेछ ।’ विराटनगर, जनकरपुर र धनगढीमा बाँकी लकिङ सिस्टम लागू गर्दै असार मसान्तसम्ममा पहिलो चरणको काम पुरा गर्ने निगमकाे लक्ष्य रहेकाे प्रवक्ता गोईतले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसपछि दोस्रो चरणको सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम शुरु हुनेछ । उक्त चरणमा निगमदेखि डिलर्ससम्मका ट्यांकर र ट्रकमा सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम लागू गरिनेछ । अहिले नेपालमा २५ देखि ३ हजार पेट्रोलियम डिलर्सहरु सञ्चालनमा छन् । ‘ती डिलर्सहरुका करिब ६ हजार ट्यांकर र ट्रकलाई ताल्चा लगाइनेछ,’ प्रवक्ता गोईतले भने । दोस्रो चरणसम्ममा आइपुग्दा ७ हजार ८ सय पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई ताल्चा लगाइनेछ । सुशिल भट्टराई, निमित्त कार्यकारी निर्देशक एनओसी पहिलो चरणको कार्यक्रमको लागि निगमलाई इण्डीयन आयल कर्पोरेशन(आइओसी) ले १८ सय वटा ताल्चा सहयोग प्रदान गरेको छ । दोस्रो चरणको ताल्चाको लागि निगम आफैले लगानी गर्ने भएको छ । १८ वर्षअघि देखि आइओसीले इन्धनको सुरक्षाको लागि सो लकिङ सिस्टम लागू गर्दै आएको हो । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निगमले फागुन तेस्रो साता झापाको चारालीबाट उक्त पेट्रोलियम सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम शुरु गरेको हो । सो सिस्टम लागू भएसँगै नेपालमा ढुवानी गरी बिक्री गरिने पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर र परिमाण सवाल हुने निगमको दावी छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक भएपछि सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ । दुई दिनमा नेप्से करिव ३० अंकले घटेका छ भने कारोबार रकममा पनि निराशाजनक गिरावट छ । चन्द्रसिंह साउद लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सरकारले पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत बनाएको छ । अंकमा हेर्दा लाभकर वृद्धि २.५ अंकले बढेको हो तर प्रतिशतका आधारमा पुँजीगत लाभकरको दरमा भएको वृद्धि ५० प्रतिशत हो । पुरानो करको दर अनुसार एक लाख नाफा हुँदा ५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने थियो । नयाँ करको दर लागू भएपछि एक लाख नाफा हुँदा ७ हजार पाँच सय रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्छ, अर्थात ५० प्रतिशत बढी । बजेटपछि सेयर बजारमा गिरावट आउनुमा करको दरमा भएको वृद्धिलाई एउटा आधार मान्न सकिने नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद बताउँछन् । तर बजेटसँगै वृद्धि गरिएको नयाँ करको दर साउनदेखि मात्र लाग्ने उनले बताए । दोहोरो करको त्रास शिशिर ढुङ्गाना सेयर कारोबारमा दोहोरो कर लाग्छ कि भन्ने चिन्ता लगानीकर्तामा देखिएको एक जना सेयर ब्रोकरले बताए । सेयर बेच्दा हुने नाफामा लाग्ने पुँजीगत कर ७.५ प्रतिशत तिरेपछि पनि नाफामा आयकर लाग्छ कि भन्ने चिन्ता र दुविधा लगानीकर्तामा देखिएको उनले बताए । कुनै पनि व्यक्तिले रोजगारी, लगानी वा व्यवसायबाट आर्जन गरेको आम्दानीमा सीमा अनुसार १ प्रतिशत, १० प्रतिशत, २० प्रतिशत, ३० प्रतिशत र वार्षिक २० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई थप ३० प्रतिशत सहचार्जसहितको आयकर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर सेयरबाट आर्जन गरेको आम्दानीमा पनि लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता र दुविधा लगानीकर्तामा देखिएको छ । राजश्व सचिवको भनाई अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाका अनुसार दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्दा भएको लाभमा व्यक्तिले ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिरेपछि अन्य कुनै पनि प्रकारको कर तिर्नु पर्दैन । उनका अनुसार कर नीतिले सबैलाई प्यान नम्बर लिन र सबै प्रकारको आम्दानी विवरण बुझाउन प्रेरित गरेको छ तर अनिवार्य गरिएको छैन । ‘सेयर कारोबारमा हुने पुँजीगत लाभकर स्रोतबाट नै कट्टि गर्ने व्यवस्था भएकोले यस्तो आम्दानी विवरण नबुझाउदा पनि हुन्छ, बुझाए पनि त्यसमा थप कर लाग्दैन’ उनले भने । अम्बिका पाैडेल नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले पुँजीगत लाभकर तिरेपछिको नाफामा थप कर विगतमा पनि नलाग्ने गरेको र भविष्यमा पनि यस्तो लाग्ने आशंका गर्नु नपर्ने बताए । बजेटपछि बजारमा आएको सामान्य गिरावटलाई दोहोराे करको त्राससँग जोड्न नमिल्ने उनको भनाई छ । किन घट्दै छ बजार ? वित्तीय बजारमा पैसाको कमी देखिएको बेलामा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न अर्बौ पैसा एक ठाउँमा केन्द्रित भएको, एक वर्षमा १२ वटा नयाँ बीमा कम्पनी खुलेकाले त्यता पनि धेरै पैसा गएको, नयाँ साधारण सेयर, एफपीओ, हकप्रद सेयरमा पनि ठूलो पूँजी लगानी भएकोले दोस्रो बजारमा सेयरको कारोबार र मूल्य दुबै कम भएको नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद बताउँछन् । दुई वर्षअघि १८ सय पुगेको नेप्सेसँग अहिलेको १३ सय विन्दुलाई तुलना गरेर बजार घटेको व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । दुई वर्षको अवधिमा धेरै कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गरेका छन्, हकप्रद सेयर निष्काशन गरेका छन् । बोनस सेयर र हकप्रद सेयर निष्काशनपछि मूल्य समायोजन हुनाले पनि मूल्य घटेको देखिन्छ तर लगानीकर्ता नोक्सानमा नगएको उनको विश्लेषण छ । ‘सेयर बजारमा निरन्तर मूल्य घटबढ हुनु यसको सुन्दरता हो । आपूर्ति बढेको र लगानीकर्तालाई नयाँ लगानीको अवसरहरु सिर्जना भएको बेलामा मूल्यमा हुने साधारण गिरावटलाई सामान्य रुपमा लिनु पर्छ’ साउदले भने । सरकारले लिएको नीति, धितोपत्र बोर्ड लगायत नियामक निकायले लिएको नीतिका कारणले बजारमा कतै पनि नकारात्मक असर नपरेको उनले भनाई छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी २०७५/७६ को बजेटबाट निजी क्षेत्र सहजै आकर्षित हुन नसक्ने बताएको छ ।  वर्ष ५ लाखलाई रोजगारी दिने र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत गर्ने कुरा सुन्दा कर्णप्रिय लागेपनि व्यवहारत सफल पार्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको महासंघको ठहर छ । महासंघका अनुसार सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी नबनाई पुरा हुने देखिन्दैन । समग्रमा यस पटकको बजेट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई ‘केही गरी हालौं’ भन्नेतर्फ आकर्षित गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । महासंघले बजेटमा विगतको न्यून आर्थिक बृद्धिदर, उच्च व्यापार घाटा र दवावमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको विद्यमान अवस्थामा बजेटको प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र बारे अपेक्षाकृत नभएकोप्रति सरकरलाई ध्यानकर्षण गराएको छ । कृषि क्षेत्रलाई गरिवी निवारण, रोजगारीको अवसर एवं उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको रूपमा विकास गर्ने सोचका साथै व्यक्तिगत वा सहकारीसँग करार खेती एवं सोको व्यवसायीकरण गर्ने धारणामा महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघका अनुसार कृषि क्षेत्र साथै वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उपयोगलाई बढावा दिने नीति र जटिबुटि उद्योग पीपीपी मोडलमा खोल्ने जस्ता सोचहरू सकारात्मक छन् । पाँच वर्षभित्र कृषिको उत्पादकत्व दोव्वर बनाउदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा प्रशंसनीय छ । निकासी प्रवद्र्धनका लागि गुणस्तर अभिवृद्धि तथा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था सहज, सरल तथा भारत निकासीमा पनि प्रदान गरिनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । ‘पहिले देश अनि विदेश’ तथा दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सोचले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरिए पनि हालका पूर्वाधारहरूलाई युद्धस्तरमा पुरा गरिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय विमास्थलहरूको स्तरोन्ती तथा विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान शुरु गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । विभिन्न कोष (कर्मचारी तथा नागरिक) मार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन ‘म पनि संलग्न छु’ भन्ने भावना विकास हुने कार्यक्रम राम्रो छ । थप लगानीका लागि सस्तो र स्थिर ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । उर्जा नियमन आयोगको अवधारणाबाट खरिद सम्झौता तथा दर निर्धारण एवं प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सोच राम्रो भए पनि वन जंगल तथा स्थानीयहरूको व्यवधानका कारणले ढिलो हुने समस्यालाई विचार गरी सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन हुनु पर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । कार्यक्रमहरू राम्रा भएता पनि कार्यान्वयन पक्षमा हाम्रो पुरानो अनुभव चिन्तनीय छ । राजस्व सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याई द्वन्द्वकालदेखि विभिन्न समस्याहरूमा पिरोलिएका उद्योग धन्दाहरूको लागि अनुभूति हुने गरी लगानीमैत्री, करदाता मैत्री योजनाहरू प्रस्ताव गर्ने भन्ने आशा उद्योगी व्यवसायीमा भएतापनि बजेटमा कम्तीमा भन्सारमा एक तहको छुट प्रदान गर्नेसम्मको पनि प्रयास नभएको महासंघको भनाइ छ । मुअकरलाई अप्रत्यक्ष करको एकल करको रूपमा अगाडी सारी अन्तःशुल्क लगायत विभिन्न शुल्कहरूलाई हटाउने नीति विपरित अन्तःशुल्क लाग्ने सामानहरूको फेहरिस्त बढ्दै जानु र विभिन्न नामाकरण गरी उठाउने गरिएको शुल्कहरू हटाउन पर्ने महासंघको जोड छ ।

काठमाडौं । सरकारले सांसदलाई ६ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको छ तर हिसाब किताब भने कर्मचारीले हेर्नेछन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को बजेट मार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रमका नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । तीन बर्षभित्र सम्पन्न हुने गरि अधिकतम ५ वटा कार्यक्रम छनौट गर्नेछन् । सांसदहरुले सडक, खानेपानी, सिंचाई र नदि नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न पाइनेछ । सो रकम खर्च गर्ने प्रयोजनमा सांसदहरुको कुनै भूमिका रहने छैन् । ‘४ करोड खर्च गर्नका लागि कार्यबिधी बन्छ तर त्यो पैसाको खटन पटनमा सांसदहरुको कुनै भूमिका भने रहन्न’, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता झक्क प्रसाद आचार्यले विकासन्युजसँग भने । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि आफुलाई सबैै भन्दा कठिन सांसदलाई ४० करोड विनियोजनमा परेको बताए । ‘आइसीसीमा पुग्यो भने खबरदार हामीलाई पैसा चाहिन्छ आवाज आउँछ, त्यहाँबाट बाहिर आएपछि फेरी खबरदार पैसा देलास भन्छन, मलाई सबै भन्दा अप्ठेरो परेको बिषय नै यहि हो’, डा. खतिवडाले भने । उनलाई नेकपाको संसदिय दलको बैठकमा पनि सांसदहरुले र्याखर्याख्तिी पारेका थिए । सरकारले १६५ विकास क्षेत्रमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रतिनिधी सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधी सभाका समानुपातिक सांसद, प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी रहेको समिति बन्नेछ । सो समितिले आयोजना छनौट गर्नेछ भने भुक्तानी केन्द्रबाट अर्थमन्त्रालयले गर्नेछ भने हिसाब किताब कर्मचारीले गर्नेछन् । यस अघि जिल्ला विकास समितिको कोषमा रकम जान्थ्यो भने सांसदहरुले आफुखुसी खर्च गर्दै आएका थिए । सांसदहरुले त्यस्तो कोषको रकमबाट निर्वाचन खर्च उठाएको, कार्यकर्ता पालेको लगायतका आरोप लाग्दै आएको थियो । यसपाली भने रकम खटन पटनमा सांसदको भूमिका नरहने गरि ४ करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । आइएमई मोटर्स प्रालिले अशोक लेलैंड कमर्सियल भेहिकलको दसैं तिहार फेस्टिव स्किम अन्तर्गत विभिन्न टिपर खरिदकर्तालाई ३७० ग्राम सुन हस्तान्तरण गरेको छ । मोटर्सले अशोक लेलैंड १६१६ आईएल काग्रो क्याब टिपर १ थान खरिदमा सुधन बरदेवालाई ३० ग्राम सुन, १६१६ आईएल एसएफटीजी टिपर ८ थान खरिदमा उच्च कोटी निर्माण सेवालाई २५० ग्राम सुन, १६१६ आईएल एसएफटीजी टिपर १ थान खरिदमा लट्टीनाथ निर्माण सेवालाई ३० ग्राम सुन, यू२५१८ एसएफटीजी टिपर २ थान खरिदमा उदय सागर निर्माण सेवालाई ६० ग्राम गरी सो मात्राको सुन हस्तान्तरण गरेको हो । हिन्दुजा ग्रुपअन्तर्गत अशोक लेल्याण्ड भारतीय उत्पादक कम्पनी हो जसको भारतको चेन्नाईमा मुख्यालय रहेको छ । अशोक लेल्याण्ड १९४८ मा स्थापित यो कम्पनी व्यवसायीक वाहनमा भारतको दोश्रो ठूलो उत्पादक कम्पनी हो । साथै, ट्रक उत्पादकमा विश्वको बाह्रौं ठूलो उत्पादक हो । अशोक लेल्याण्ड सच्चा वैश्विक वाहन उत्पादक हो जसको विश्वमा ९ओटा कारखाना छन् । अशोक लेल्याण्ड स्पेयर पुर्जाहरु र औद्योगिक र समुद्री प्रयोगका इन्जिन पनि उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । अशोक लेल्याण्ड यात्री परिवहनको १८ सिट देखि ७४ सिट सम्मका विभिन्न विकल्प छन् र बसको बजारमा ठूलो पकड रहेको छ । अशोक लेल्याण्ड ट्रक वर्गमा ७.५ टनदेखि ४९ टन सम्मका विकल्पहरु उपलब्ध छन् ।

काडमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामीआर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सरात्मक रहेको बताएको छ । संघले बजेटमार्फत रोजगारी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनको लागि नीतिगत सुधार गरी औद्योगिक लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै निर्यात प्रोत्साहन रकममा वृद्धि, ऊर्जा दशकको घोषणा, उद्योग दर्ता र खारेजी सरलीकरण, जग्गा प्राप्तीमा सरलीकरण, उद्योगमा रोजगारी दिए वापत करमा छुट, प्राविधिक शिक्षामा इन्टर्नको लागि बजेट विनियोजन, सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रावधान सकारात्मक पक्ष रहेको संघको भनाइ छ । सुशासनमा उच्च प्राथमिकता दिएको र सुशासन कायम भए स्वतःलगानी विस्तार हुने संघको भनाइ छ । आगामी ५ वर्षमा नेपालीको आय दोब्बर बनाउन ८ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य सहित संघीय गणतन्त्र नेपालको पूर्ण संघीय बजेट समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउने प्रयास रहेको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्दै ल्याइएको बजेटमा अन्र्तनिहित कार्यक्रम मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख गर्ने प्रयास भएतापनि विकासको इञ्जिनको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई बढी जोड दिइएको पाइएको संघले बताएको छ । संघको अनुसार बजेटले परिलक्षित गरिएका उद्देश्यहरुमा नागरिकका मौलिकहकको रुपमा रहेको जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूतआवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने, साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने र आर्थिक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख आर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्य सकारात्मक छ । त्यस्तै आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधी, फलामे डण्डी, काठ सिमेन्ट लगायतका आधारभूत निर्माण सामाग्रीकामा आत्मनिर्भर हुने, बन्द र रुग्ण उद्योगहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालनगर्ने व्यवस्था मिलाउनु, उद्यमशीलता र सीपविकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशतव्याजअनुदानको व्यवस्था गरिनु उद्योगमैत्री रहेको परिसंघको धारणा छ ।

काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले ६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, फाइनान्सले कर प्रयोजनको लागि ०.३२ प्रतिशत(अर्थात ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ) नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव हालै सम्पन्न संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । फाइनान्सले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीमा सो मात्राको बोनस वितरण गर्न लागेको हो । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ७२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ६ प्रतिशत बोनस पश्चात फाइनान्सको पुँजी ७६ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।