काठमाडौं । सरकारले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा कर बढाएपछि लगानीकर्ताले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले आइतबार बजेटमाथी उठेका प्रश्नहरुको संसदमा जवाफ दिँदा कम्युनिष्ट सरकार भएका मुलुकमा लगानी भित्रिँदैन भन्नेहरुलाई चीन, लाओस र भियतनामको उदाहरण दिएका थिए ।
तर उनै खतिवडाले ल्याएको बजेट वक्तव्यको हवाला दिँदै कर कार्यालयले लाभकर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासहितको पत्र काटेपछि सेयर बजारका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरको लागत प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मान्न र १०० रुपैयाँ भन्दा बढीमा बिक्री गर्दा नाफामा पुँजीगत लाभकर लगाउन निर्देशन दिएपछि सेयर लगानीकर्ता आक्रोशित भएका हुन् । यो निर्णय सच्चाउन लगानीकर्ताले सरकारसंग माग गरेका छन् ।
सरकारले करमा नयाँ नीति लागू गरेको भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरुको संगठनहरुले विरोध जनाएका छन् । निर्देशन जारी भएको दिन आइतबार सेयर बजारमा ३३ अंकले गिरावट आएको थियो ।
पूर्व बैकर अनलराज भट्टराईले सेयर बजारमा घाटा भएको बेलामा पनि लगानीकर्ताले ठुलो कर बोझ बोक्नु पर्ने भन्दै यसलाई सच्याउन सरकारलाई सुझाएका छन् । उनले फेसवुकमा आफनो प्रतिक्रिया दिदै भनेका छन “नाफा भएको कर तिर्ने हो नभए कसरी तिर्ने ?”
यस्तै सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले सरकारले लगाएको कर प्रति असन्तुष्ठि जनाउदै धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बुझाउन नसकेको हो वा सरकारले सल्लाह नलिएको हो भनेर फेसवुकमा लेखेका छन् ।
यस्तै अधिवक्ता अमृत खरेललले पनि सेयर बजारमा लगाइएको कर आर्थिक स्वतन्त्रता विरुद्धमा भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले अर्थमन्त्री, आन्तरिक राजश्व विभागका कर्मचारीलाई तालिम दिन तयार रहेको भन्दै व्यंग समेत गरेका छन् ।
सेयर लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेलले नोक्सानीमा कर तिर्नु कुन सिद्धान्त हो सरकार ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
यसैगरी स्टक ब्रोकर नरेन्द्र सिजापतिले पनि दोस्रो बजार कारोबार विपरित भएको दावी गर्दै यसलाई सच्चाउन माग गरेका छन् ।
यसअघि हकप्रद र बोनस सेयर सूचिकृत गर्दा नेप्सेले समायोजन गरेको मूल्यको आधारमा पुँजीगत कर लाग्ने गरेको थियो । बजेट मार्फत पुँजीगत लाभकरको दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको साता नवित्दै सरकारले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा करलाई कसिलो बनाएको हो ।
नेपाल इन्भेष्टर फोरमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको पत्रले आम लगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर असर पार्नुको साथै करको सर्बमान्य सिद्धान्तलाई नै अपमान गरेको जगाएको छ ।
