काठमाडौं । सरकारले सांसदलाई ६ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको छ तर हिसाब किताब भने कर्मचारीले हेर्नेछन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को बजेट मार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रमका नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । तीन बर्षभित्र सम्पन्न हुने गरि अधिकतम ५ वटा कार्यक्रम छनौट गर्नेछन् ।
सांसदहरुले सडक, खानेपानी, सिंचाई र नदि नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न पाइनेछ । सो रकम खर्च गर्ने प्रयोजनमा सांसदहरुको कुनै भूमिका रहने छैन् । ‘४ करोड खर्च गर्नका लागि कार्यबिधी बन्छ तर त्यो पैसाको खटन पटनमा सांसदहरुको कुनै भूमिका भने रहन्न’, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता झक्क प्रसाद आचार्यले विकासन्युजसँग भने ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि आफुलाई सबैै भन्दा कठिन सांसदलाई ४० करोड विनियोजनमा परेको बताए । ‘आइसीसीमा पुग्यो भने खबरदार हामीलाई पैसा चाहिन्छ आवाज आउँछ, त्यहाँबाट बाहिर आएपछि फेरी खबरदार पैसा देलास भन्छन, मलाई सबै भन्दा अप्ठेरो परेको बिषय नै यहि हो’, डा. खतिवडाले भने । उनलाई नेकपाको संसदिय दलको बैठकमा पनि सांसदहरुले र्याखर्याख्तिी पारेका थिए ।
सरकारले १६५ विकास क्षेत्रमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रतिनिधी सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधी सभाका समानुपातिक सांसद, प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी रहेको समिति बन्नेछ । सो समितिले आयोजना छनौट गर्नेछ भने भुक्तानी केन्द्रबाट अर्थमन्त्रालयले गर्नेछ भने हिसाब किताब कर्मचारीले गर्नेछन् ।
यस अघि जिल्ला विकास समितिको कोषमा रकम जान्थ्यो भने सांसदहरुले आफुखुसी खर्च गर्दै आएका थिए । सांसदहरुले त्यस्तो कोषको रकमबाट निर्वाचन खर्च उठाएको, कार्यकर्ता पालेको लगायतका आरोप लाग्दै आएको थियो । यसपाली भने रकम खटन पटनमा सांसदको भूमिका नरहने गरि ४ करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् ।
