काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा लगानी १ खर्ब रुपैयाँ बढी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेर ३ खर्ब ४७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । बैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १६ प्रतिशत बढेको छ । यस्तै कर्जा लगानी १९.६ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप परिचालन भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेपछि बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भई कर्जाको ब्याजदरमा बढेको छ । कर्जा र निक्षेपबीचको असन्तुलनले कर्जाको ब्याजमा चाप पारेको छ । जसले गर्दा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.६ प्रतिशत पुगेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजलाई अंकुश लगाउनु पर्ने बताएको छ । गत बैशाखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ति, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ८.६, ३५ र ४५.२ प्रतिशत रहेको छ । कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४४.१४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो निक्षेपको अंश ४६.२ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह १८.३, विकास बैंकहरुको १८.२ र वित्त कम्पनीहरुको ११.४ प्रतिशतले बढेको छ । बैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६१.३ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा छ । १५.० प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ८०.२ प्रतिशत अर्थात ५१ अर्ब ७६ करोड वृद्धि भई १ खर्ब १६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित हायर पर्चेज कर्जा ११.१ र ओभरड्राफ्ट कर्जा १३.६ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) १४.० प्रतिशतले बढेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाको उपयोग समीक्षा अवधिमा बढेको छ । गत बैशाख मसान्तमा १६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । बैंकर्सले सेयर कर्जाको सीमा बढाउन र प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाउन सुझाएका छन् । सेयर कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत कम भएको भन्दै यसलाई बढाएर ७० देखि ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका हुन् ।   नेपाल व्यवस्थापन संघले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको आगामी वर्षको मौद्रीक नीति छलफलमा बोल्दै बैंकरले यस्तो सुझाएका हुन् । सो अवसरमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङानाले सीसीडी रेसियोका कारण वेसरेट, स्प्रेडदर र ब्याजदर करिडोरले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै यसलाई हटाउन माग गरेका थिए । २ वर्षयता बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बढेको  यसलाई सम्बोधन हुने किसिमले आगामी वर्षको मौद्रीक नीति ल्याउन ढुङानाले सुझाए । उनले आवास कर्जा २ करोड रुपैयाँ पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण गराएका छन् । शहरमा २ करोड रुपैयाँ भन्दा कममा घर नपाइने भन्दै यसको सीमा बढाउन उनले माग गरेका हुन् । उनले बैंकलाई भारुमा ऋण लिनको व्यवस्था र स्वतः मर्जरमा जाने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । “मर्जर जबर्रजस्त हैन स्वतन्त्र रुपमा हुनुपर्छ” उनले भने । सो अवसरमा नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले सेयर कर्जा र घरकर्जाको सीमा बढाउन अनुरोध गरेका छन् । उनले सेयर कर्जा ८० प्रतिशसम्म हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । साताको पहिलो दिनको सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । कारोबार शुरु भएदेखि नै ओरालो लागेको सो दिनको बजार अन्ततः २५.४३ अंकले झरेर १२३१ अंकमा अडेको छ । नेप्से परिसूचक भारी अंकले घटेको बजारमा पनि सबैभन्दा बढी उन्नत्ति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत बढी कमाएका छन् । अघिल्लो कारोबारको तुलनामा उक्त कम्पनीका सेयरधनीले दिनभरमा ९.९४ प्रतिशत अर्थात १३८ रुपैयाँ बढी कमाएका छन् । आइतबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १५२६ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य ७.९० प्रतिशतले बढेको छ । दिनभर खुलेको बजारमा १६२ कम्पनीको ४४ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी मेघा बैंकको ४ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबार कारोबारमा आएका सबै सूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूह २१७ अंकले घटेको छ । त्यस्तै, अन्य र फाइनान्स समूह एकल अंकले घटेका छन् भने बाँकी समूह दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छन् ।

काठमाडौं । थप निष्काशन(एफपीओ)को तयारीमा जुटेको नेपाल बैंकले आगामी आर्थिक बर्षहरुमा नाफा वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै लगानी कर्तालाई लोभ्याउने प्रयास गरेको छ । बैंकले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी आर्थिक बर्षहरुमा नाफा बढ्दै जाने दावी गर्दै एफपीओमा लगानीकर्ताहरुलाई लोभ्याउने प्रयास गरेको हो । यतिबेला नेपाल बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैंयामा एफपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेको छ । सेयर बजार ओरालो लागिरहेको अवस्थामा एफपीओ निष्काशनको तयारीमा जुटेको बैंकलाई एफपीओ नबिक्ने जोखिमले सताएको देखिन्छ । बैंकले एफपीओको बिक्रिबाट एक अर्ब ७६ करोड सेयर पूँजी र ३ अर्ब १६ करोड सञ्चित कोषमा रकम प्राप्त गर्नेछ । एफपीओ बिक्रिबाटै बैंकले ३२ प्रतिशत लाभांश दिन पुग्ने श्रोत जुटाउन सक्ने देखिन्छ । बैंकले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा रहेको एक अर्ब मूल्य बराबरको सेयर बेच्ने, नागरिक लगानी कोष, डिप्रोक्स लघुवित्त, आरएमडीसी, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थानहरुमा रहेका सेयरहरुको मूल्य समेत उच्च रहेकाले नाफा वृद्धि हुने बताएको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र प्रताप शाहले अब बैंकका लागि सुनौला दिनहरु आएको दावी गरेका थिए । बैंकको स्वामित्वमा अझै १५ अर्ब मूल्य बराबरको अचल सम्पति रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहले जानकारी दिए । त्यस्तै, पोखरास्थित फुलबारी होटलमा रहेको ७५ करोड ऋण र त्यसको ब्याज समेत उठाउँदा बैंक अझै बलियो हुने उनको दावी थियो । नेपाल बैंकले २५ वटा स्मार्ट शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने बताएको छ । आगामी अािर्थक बर्षदेखि लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश समेत दिने शाहले दावी गरे । बैंकले निकट भविष्यमै १६० वटा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको र आगामी २ बर्षभित्र २ सय वटा शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको पनि शाहले जानकारी दिए । बैंकले हाल वित्तिय प्रणालीमा आविष्कार गरिएको सबै भन्दा नविन प्रबिधी उपयोग गरिरहेको दावी समेत गरेका थिए । बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा आफ्नो नाफा ३ अर्ब पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपालमा एक विशेषज्ञ चिकित्सक (डाक्टर) ले ४ हजार ७२५ जना विरामी हेर्नुपर्ने देखिएको छ ।  हालसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकको संख्या ६ हजार १३७ जना मात्र रहेका छन् । अहिले २ करोड ९० लाख जनसंख्यालाई हिसाव गर्दा एउटा चिकित्सकले ४ हजार ७२५ जनालाई उपचार गर्नुपर्छ । कुल चिकित्सक मध्ये पुरुषको संख्या ४ हजार ३८९ र महिलाको संख्या १ हजार ७४८ जना रहेको नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले जनाएको छ । सबैभन्दा कम चिकित्सक कार्डिक सर्जरीमा रहेको एसोसियसनले जनाएको छ । ट्रान्सफुजन मेडिसिन एन्ड टिस्युटाइपिङमा १ जना मात्र चिकित्सक छन् । सबैभन्दा बढी चिकित्सक इन्टरनल मेडिसिनमा रहेका छन् । यस्तै अवस्टीक एन्ड गाइनेमा ६२२, पेडट्रिक्समा ५०४, जनरल सर्जरीमा ५५६, अर्थोपेडिकमा ४७५, रेडियोलोजी एन्ड एमाइजिनमा ३५२, अप्टोमनोलोजी २९१ जना रहेका छन् ।    

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न व्यवसाय गर्नेलाई कर छुटको घोषण गरेको छ । महानगरले आउदो असारसम्म मालपोत, घरजग्गा र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिएको छ । यस्तै कर वक्यौतामा लाग्ने सबै जरिवाना समेत छुट दिएको महानगरले जनाएको छ । साउन १ गतेदेखि सो सुविधा लागु नहुने महानगरको भनाई छ ।महानगरले चालु आर्थिक वर्षलाई कर वर्ष घोषणा गरी प्रथम नगर सभाबाट मालपोत, घरजग्गा र व्यवसायमा कर छुट दिने घोषणा गरेको थियो । यस्तै ललितपुर महानगरले घर बहाल कर १२ प्रतिशत उठाउने भएको छ । हाल आन्तरिक राजश्व कार्यलयमा दाखिला हुदै आएको १० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार २ प्रतिशत थप गरी १२ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने महानगरले जनाएको छ ।

काठमाडौ । धितोपत्र बजारमा यस साता मेगा बैंकको सेयर सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । कारोबार रकमको आधारमा मेगा बैंक अग्रस्थानमा पुगेको हो । मेगा बैंकको ७ करोड २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै शेयर संख्याका आधारमा मेगा बैंक नै अग्रस्थानमा छ । सो बैंकको ४ लाख ७ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले जनाएको छ । भरखरै सेयर कारोबार खुलेकाले लगानीकर्ता मेगा बैंकको सेयर किन्न झुम्मिएका हुन् । प्रतिकित्ता २२८ रुपैयाँमा कारोबार सुरु भएकोमा बिहीबारसम्म घटेर प्रतिकित्ता १७७ रुपैयाँमा झरेको छ । बजार घट्दै गएको कारण मेगाको सेयर पनि ओरालो लागेको हो । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि कारोबार एक वर्षभन्दा बढी बन्द भएको थियो लगानीकर्ता बढी मेगामा आर्कर्षित भएका हुन् । गत साता लाभकरको विरुद्धमा लगानीकर्ताले आन्दोलन गरेपछि एक दिन सेयर कारोबार बन्द भएको थियो । १७९ कम्पनीको १ अर्ब ६८ करोड ४५ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जकाअनुसार यस साता ४० लाख २६ हजार ८१० कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा १९ .३० प्रतिशत कम हो । गत साता १८३ कम्पनीको ४७ लाख ४४ हजार ८१० कित्ता सेयर २ अर्ब ८ करोड ७३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । यस साता नेपाल सेवा लघुवित्त संस्था लिमिटेडको ६० लाख कित्ता साधारण शेयर स्टकमा सूचीकृत भएको छ । रासस

काठमाडौ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले ४२६ मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत योजनामा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले चालु आवदेखि जलविद्युत् आयोजनामा पनि सेयर लगानी शुरु गरेको बताउँदै यसैअन्तर्गत उक्त आयोजनामा १० प्रतिशत सेयर मूल्य बराबरको रकम लगानी गरिएको बताए। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले देश विकास र समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै परियोजनाका लागि इजाजत लिने समयमा काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिने बताए । नायब महाप्रबन्धक अरुण रजौरियाले कूल ५४१ मेगावाट क्षमताको १४ वटा आयोजनामा जम्मा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ऋणका रुपमा लगानी गरेको जानकारी गराउँदै यस क्षेत्रमा परियोजना कार्यान्वयनका विभिन्न जोखिमबारे बताए। कम्पनीले राष्ट्रिय प्रशारण कम्पनीलगायत पाँचवटा विद्युत् कम्पनीमा ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी गरेको छ । विसं २०६८ असारमा स्थापना भएको कम्पनीले हालसम्म १ अर्ब ४० लाख आयकर बुझाएको छ । अहिलेसम्म सेयर धनीलाई ९० करोड लाभांश रुपमा वितरण गरिएको छ । मेगा बैंकका पूर्व कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बैंकको ब्याजदरमा हुने घटबढले दीर्घकालीन जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न चुनौती रहेको विचार व्यक्त गरे । नेपाल हाइड्रोपावर एशोसिएसनका अध्यक्ष विष्णुबहादुर सिंह तथा विज्ञ मोहनराज जोशी, पंकजकुमार ठाकुर, सुदिम्ना उपाध्यायलगायतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शुरु गर्दादेखि समग्र परियोजनाको संरचना तयार हुदासम्मका समस्या तथा त्यस क्षेत्रमा देखिने जोखिम र सम्भावनाबारे जानकारी दिएका थिए।

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षदेखि ठुलो लगानी तथा धेरैलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने आयकरको १०० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने करको कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शत प्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढी लगानीमा स्थापना हुने र ५०० भन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने भएको हो । त्यसपछिको ३ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र ४ लाख बढीलाई रोजगारी दिन उद्योगलाई यस्तो सहुलियत ल्याएको हो ।१०० वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई ९० प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । ३०० वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ८० प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । यसैगरी ५०० वा सो भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ७५ प्रतिशत र १ हजार वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ७० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । उद्योगलाई आयकरमा विशेष सहुलियत दिएर बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताएका छन् । अति अविकसित, अविकसित, अल्पविकसित क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्तो उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत १० वर्षका लागि उक्त वर्षहरूको आयमा लाग्ने करको क्रमशः १०, २० र ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत कर छुट प्रस्ताव गरिएको छ । खनिज, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिले सम्वत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो ७ वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने छन् । त्यसपछिको ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन् । २०८० साल चैत्र महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसपछिको पाँंच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । आगामी वर्षदेखि त्यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतले समेत पाउने भएका छन् । अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाइ कार्यन्वयन गन बनेको विधेयक उत्पादनमुलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा २५ प्रतिशतले छुट दिएको छ । अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलपूmलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । २ अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।  

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले पूँजी बजारमा करका दरहरु वृद्धि गर्दैमा कर संकलन वृद्धि नहुने बताएका छन् । धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्ती बर्ष समापन कार्यक्रममा अध्यक्ष डा. कार्कीले पूँजी बजारमा कर वृद्धि गरेर कर संकलन हुन्छ भन्ने अनुमान यस अघि नै गलत सावित भैसकेको समेत बताएका थिए । ‘पहिलो पूँजी बजारबाट ९० करोड राजश्व संकलन भएको थियो तर व्यक्तिगत तर्फको पूँजीगत लाभकर १० प्रतिशत र संस्था तर्फ १५ प्रतिशत कायम गरिएपछि त्यो घटेर ९ करोडमा सिमित हुन पुग्यो, त्यसकारण करको दर बढाउँदैमा कर संकलन बढ्ने होइन, बरु उल्टै घटछ’, कार्कीले भने । २०५८ साल अघि पूँजी बजारमा कुनै पनि प्रकारको कर थिएन् । २०५८ सालदेखि व्यक्तिगत तर्फ ५ र संस्थागत तर्फ १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरिएको थियो । तर २०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बनेपछि त्यसलाई बढाएर व्यक्तिगत तर्फ १० प्रतिशत र संस्थागत तर्फ १५ प्रतिशत पुर्याएका थिए । तर सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएपछि त्यसलाई पुनःघटाएर ५ र १० प्रतिशत बनाए । त्यसपछि कुनै पनि सरकारले पूँजी बजारमा लाभकर वृद्धि गरेका थिएनन् । तर डा. युवराज खतिवडाले व्यक्तिगत तर्फ ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर असुल्ने व्यवस्था गरेका छन् । यद्यपी संस्थागत तर्फ भने १० प्रतिशतको दर कायमै छ । डा. कार्कीले पूँजीगत लाभकर वृद्धि गरिएकोमा घुमाउरो शैलीले असहमति जनाउँदै अगाडी भने–‘दैनिक २ अर्बको सेयर कारोबार भएको देखेर राजश्व प्रशासनले यस क्षेत्रमा करको दर बढायो । यसले राजश्व वृद्धि गर्न सघाउँदैन् । बरु कारोबार घटेर राजश्व पनि घट्छ’, डा. कार्कीले भने ।  

काठमाडौं । हिमालयन ट्राभल मार्ट तेस्रो संस्करण आगामी वर्ष जुन ७ देखि ९ सम्म आयोजना हुने भएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रममा हिमालयन ट्राभल मार्ट २०१८ मूल–आयोजक समितिका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले यस्तो कार्यक्रम निरन्तर आयोजना हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कोसेढुङ्गा बन्दै गएको बताउँदै आगामी संंस्करणको मिति घाेषणा गरेका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक नन्दनी लाहे थापाले मार्टमा समापन भएका सम्पूर्ण गतिविधिहरु बारे प्रकाश पारेका छन् । पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्षसुनिल शाक्यले हिमालयन ट्राभल मार्टलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै निरन्तरता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ तथा भारतीय बैंक संघबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । सो सम्झौतामा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना तथा भारतीय बैंक संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौतासंगै दुई देशका संघहरुबीच आपसी सहकार्य, क्षमता विकास, सुचना प्रदान, अनुसन्धान, आदि क्षेत्रहरुमा कार्य अगाडि बढाउन सहयोग मिल्नेछ । त्यसैगरी, यसले नेपालका बैंकहरुको क्षमता तथा अनुभब अभिवृद्धि गर्न समेत ठूलो मद्दत मिल्ने नेपाल बैंकर्स संघको विश्वास छ । साथै, आगामी दिनमा साउथ एशियन रिजन(क्षेत्र)मा सबै बैकर्स संघहरु बीचमा यसरी नै आपसी समझदारी गर्दै जाने कुरामा समेत सहमति भएको छ ।

ताप्लेजुङ । स्थानीयवासीको अवरोधका कारण २४ दिनदेखि रोकिएको उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग आयोजनाअन्तर्गतको सडक निर्माण कार्य आजदेखि पुनः शुरु भएको छ । निर्माणका क्रममा फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका-६ लेलेपका केही स्थानीयवासीले अवरोध गरेका कारण जेठ १ गतेदेखि आयोजनाको निर्माणको कार्य रोकिएको थियो । स्थानीयवासी, ठेकेदार एलाइट कम्पनी र सडक आयोजनाका प्रतिनिधिबीच दुई दिनसम्म चलेको छलफलपछि निर्माण शुरु गरिएको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोज एभेङले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई दिनसम्म चलेको छलफलपछि लोकमार्गलाई बस्ती हुँदै अघि बढाउने सहमति बनेपछि निर्माण शुरु भएको होे । यसअघि बस्तीको दायाँतर्फको माथिल्लो भागबाट निर्माण अघि बढाइएको थियो । आयोजनाको निर्माण लेलेपमा पुगेपछि निर्माण पक्षले बस्तीबाट नै अघि बढाउने तयारी गरेका समयमा भने बस्ती जोगाइदिन भन्दै निवेदन गरेका थिए । सोही समयमा पनि छलफल गरी बस्तीको माथिल्लो भागबाट बाटो लैजाने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार नै बाटो सर्वेक्षण गरी निर्माण शुरु हुन थालेपछि पुनः बस्तीबाटै लैजानु पर्ने माग राखी स्थानीयवासीले अवरोध गरेका थिए । सो क्षेत्रमा तीनवटा मेसिन लगाएर निर्माणको कार्य तीव्र बनाइएको छ । रु ३६ करोडको लागतमा निर्माणको जिम्मा पाएको एलाइट कम्पनीले निर्धारित समयमा नै काम सक्ने गरी तीनवटा मेसिन लगाएर काम अघि बढाइरहेको हो । एलाइटले तापेथोकदेखि ओलाङ्चुङ्गोलासम्मको मार्ग खोल्ने जिम्मा पाएको हो । ओलाङ्चुङ्गोलामा सडक जोडिन अब झण्डै ३२ किलोमिटरमात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले बढी कर बुझाउन मदिरा उद्योगलाई प्रोत्साहन नगर्ने भएको छ । मदिरा उद्योग राज्यको नियन्त्रणमा रहेकाले प्रोत्साहन आवश्यक नरहेको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताए । “मदिरा राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उद्योग हो । साह्रो खुला गर्नुपर्ने नभएकाले यसलाई नियन्त्रणमा राखेको छ” उनले भने “राज्यले मदिरा उद्योगलाई साह्रै प्रोत्साहन गर्दैन र गरेको पनि छैन् । राजश्व संकलनको साधन मात्र बनाएको छ ।” अझै केही वर्ष राज्यको राजश्व संकलनको साधन मदिरा उद्योग हुने उनले स्पष्टपारे । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफललाई सम्बोधन गर्दै उनले राज्यको प्रथामिकतामा मदिरा उद्योग नपर्ने बताएका हुन् । उनले भने “युपीका आधारमा कर लगाएका छौ, करको दर पनि बढाउदै छौ ।” यो वर्ष स्वास्थ्य जोखिम कर नलगाएको उनले जानकारी दिए । मदिराको कार्यविधी बनाएर अघि बढ्ने तयारी भएको उनले सुनाए । कार्यविधिमा उद्योगीको सुझव पनि समेट्ने उनकाे भनाई छ । सो अवसरमा राजश्व सचिव ढुङानाले नक्कली भ्याट बिल दिनेलाई मात्र हैन अब लिनेलाई पनि कार्वाही गर्ने जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा अनलाइन ट्रेड्रिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  नेप्सेको अटोमेसन सकिएकाले अनलाईन ट्रेडिङको काममा ढिलाइ नहुने अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताए ।बंगलादेश र हङकङ मध्ये कुनै एक मुलुकको परामर्शदाता कम्पनीले अटोमेसनको एक्रडिसन गरेपछि अनलाइन सेयर कारोबार सुरु हुने उनले जानकारी दिए । नेप्सेले अनलाइन सेयर ट्रेडिङ प्रणालीको परीक्षण गर्न कम्पनी नियुक्तिको काम सुरु गरिसकेको छ । नेप्सेले वाइको कम्पनीले तयार पारेको अनलाईन सेयर कारोबारको परीक्षण, समस्या समधान र प्रमाणिकरणका लागि नयाँ कम्पनी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । वाइकोले अनलाइन सेयर ट्रेडिङको प्रविधि जडान गरिसकको उनले बताए । साउनदेखि पुर्ण रुपमा सेयर कारोबार अनलाइनमार्फत गराउने नेप्सेको तयारी छ । अनलाइनमार्फत हुने भएपछि लगानीकर्ता सेयर किन्न र बेच्नका लागि ब्रोकर कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि लगानीकर्ताले सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीमा नगइ घर वा कार्यलयबाट आफनो कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइलबाट सेयर खरिद बिक्रीको अर्डर गर्ने सक्ने छन् ।

काठमाडौं । निर्माणधिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको साधारण सेयर (आईपीओ) असार १५ गतेसम्म निष्कासन हुने भएको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यलयले विवरणपत्र स्वीकृत गरेपछि प्रवद्र्धक अपरतामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो । ढिलोमा असार १५ सम्म आब्हानपत्र संकलनको काम सुरु हुने तामाकोसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विज्ञान श्रेष्ठले बताए । धितोपत्र बोर्डले बिहीबार आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने उनले जानकारी दिए । स्थानीयबासिन्दाको आईपीओ बाँडफाँड भएपछि सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने उनले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन साउन अन्तिमसम्म पुग्न सक्ने छ । सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । स्थानीय र सर्वसाधारण गरी माथिल्लो तामाकोसीले २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६४ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने छ । यसअघि कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई गरी १७.२८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८२ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८२ लाख ९५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गरी ०७२ जेठ २९ गते बाँडफाँड भइसकेको छ । तामाकोसीमा कर्मचारी संचय कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको लगानी छ । ४५६ मेगावाटको सो आयोजना १ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको ९६ प्रतिशत काम सकिएको छ । अब ४ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताए । आयोजनाको जडित क्षमता ४५६ मेगावाट छ ।

  काठमाडौं । नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको २१ औं वार्षिक साधारणसभा असार १५ गते हुने भएको छ । कम्पनीको जेठ २४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले साधारणसभाको मिति तय गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने छ । कम्पनीले लाभांश भने वितरण नगर्ने भएको छ । कम्पनीको संचित नोक्सान अझै ४० करोड रुपैयाँ माथि भएकाले लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । कम्पनीले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिएको छैन् ।

काठमाडौं । सरकारले पुँजीबजारलाई थप गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रमा स्थापना भएका उत्पादनमुलक लगायत अन्य व्यवसायलाई साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न प्रोत्साहित गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका निजी कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेमा र पब्लिक कम्पनीको रुपमा परिणत भएको मितिदेखि ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा १० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । पुँजी बजारलाई गतिशिल बनाउन र बजार विस्तार गर्न १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनी आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । निजी कम्पनी वा व्यवसायलाई आईपीओ निष्कासन गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताए । उनले सबै कम्पनीलाई पब्लिक बनाउन कर छुटको योजना ल्याएको सुनाए । सेयर बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाएको र वित्तीय करोबार अन्र्तगत आयकरको माथिल्लो सिलिङमा राखेको उनले जानकारी दिए । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजीमा स्थापना भएका कम्पनीको संख्या १ हजार बढी रहेको सरकारी अनुमान छ । बैंक तथा वित्त, बीमा कम्पनीले न्युनतम ३० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीले पनि आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीयबासिन्दालाई न्युनतम १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासनको व्यवस्था गरेको छ । जलविद्युत कम्पनी धमाधम पब्लिकमा रुपान्तरण हुन थालेका छन् । नेपालमा उत्पादनमुलक (वास्तविक) क्षेत्रको पुँजीबजारमा प्रवेश ज्यादै कम भएपछि यसलाई बढाउन सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको हो । धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा न्युनतम १० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दालाई आईपीओ निष्कासन गर्न बाटो खुला गरेको छ । तर उद्योगले चाहेमा मात्र न्युनतम १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने छन् । १ अर्ब भन्दा बढी पुँजीका उद्योग व्यवसाय आईपीओमा जानै पर्ने बजेटमा १ अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक उद्योगलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भई पूँजी बजारमा सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगको संख्या ७९ रहेका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हाल १ अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजी लगानी भएको कम्पनी १४५ वटा छन् । त्यस मध्ये ६५ वटा कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि सेयर निष्काशन गरेका छन् । सेयर बजारमा सूचिकृत भएका छन् । ७९ वटा कम्पनीले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन गरेका छैनन् । यी कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेको तथा नियमित रुपमा अद्यावधिक भएका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । ८० मध्येमा केही बीमा कम्पनीहरु, जलविद्युत कम्पनीहरु र दुई सिमेन्ट उद्योगले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् । बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन हुने हो भने ती कम्पनीले सर्बसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्नैपर्छ । नेप्सेमा सूचिकृत भई सेयर कारोबार गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले प्राइभेट इक्यूटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरुलाई पूँजी बजरामा प्रवेश गराइने पनि घोषणा गरेका छन् । नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने पनि बजेटमा लेखिएको छ । यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा पुँजीबजार विस्तारित हुनेछ ।  

काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई एक आपसमा गाभ्न (मर्जर) र प्राप्ति (अक्वायर) गर्न २ वर्ष समय थप गरेको छ । आउदो २ वर्षभित्र मर्जर र अक्वायर गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले कर छुट सहुलियत पाउने भएका हुन् । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमा २०७७ असारसम्म गाभिने र प्राप्ति प्रक्रिया पुरा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले यस्तो सहुलियत पाउने उल्लेख गरिएकाे छ । त्यसपछि गाभिने र प्राप्ति हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नपाउने आर्थिक अध्ययादेशमा उल्लेख गरिएको छ । कर प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई २ वर्षका लागि समय थप गरिएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुुमार ढुङानाले बताए । उनका अनुसार बैंक, वित्त तथा बीमा व्यवसायले मर्जरमा जाने समय थप गरी २०७७ सम्म कायम गरिएको छ । सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयकअनुसार गाभिई निःसर्ग हुन चाहने निकायले सम्वत् २०७६ असारसम्म गाभिने प्रक्रिया पूरा नगरेको निकायको हकमा लागु नहुने उल्लेख गरिएको छ । गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र आफ्नो शेयर बिक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा त्यसरी निःसर्ग भएको सेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभ कर नलाग्ने व्यवस्था विद्ययेकमा गरिएको छ । मसान्तभित्र गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनु पर्ने प्रस्तावित आर्थिक विद्ययेकमा उल्लेख गरिएको छ । आशयपत्र दिने निकायहरूले गाभिने प्रक्रिया सम्वत् २०७७ असार मसान्तभित्र पूरा गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत वर्ष असारसम्म चुक्तापुँजी पुर्याउन समय दिएको थियो । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आउदो असारसम्म न्युनतम पुँजी पुर्याउन भनेको छ । यस्तै बीमा समितिले पनि जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई आउदो असारसम्म न्युनतम चुक्तापुँजी पुर्याउन भनेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आईएनजिओ)को अनुगमन र नियमनमा अब कडाई गरीने भएको छ । त्यसका लागि गृहमन्त्रालयमा बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्री थममाया थापा तथा दुबै मन्त्रालयका पदधिकारीबीचको बैठकले एनजिओ र आईएनजिओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएको निश्कर्ष सहित यसको नियमनलाई तिव्रता दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार वैठकमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि दर्ता नविकरण नभएका एनजिओ र आईएनजिओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र सो अवधीमा दर्ता नभए स्वत खारेज गर्ने समेत निर्णय भएको छ । हाल ४७ हजार एनजिओ र २ सय बढी आईएनजिओ मुलुकमा दर्ता भएपनि धेरै एनजिओहरुले वर्षौँदेखि दर्ता नविकरण गरिएको छैनन् । त्यस्तै भ्रष्टचारमा संलग्न, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, धर्म प्रचार गर्नेजस्ता कार्यमा संलग्न एनजिओ र आईएनजिओको समेत दर्ता नविकरण नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले ७७ वटै जिल्लाबाट ति जिल्लामा सञ्चालित एनजिओ र आईएनजिओको विवरण र गतिविधि पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै समाजकल्याण परिषद्बाट सहमति लिएर गतिविधि गरीरहेका सबै संघसंस्थाको विवरण पठाउन परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकमा महिला बेचविखन रोक्नका लागि दुबै मन्त्रालयले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । हालको नियमनमा कमजोरी रहेको भन्दै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत नियमन गरी रिपोर्ट पठाउने बैठकमा निर्णय भएको छ । बैठकले एनजिओ र आईएनजिओका पदाधिकारीहरुको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाई पूवर्क लागु गर्ने निर्णय गरेको छ ।