काठमाडौं । अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि बीमा प्राधिकरण(हालको बीमा समिती)को मातहतमा आउने भएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्रै बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । प्रस्तावित बीमा ऐनले बीमा सम्बन्धी सबै कार्यक्रमलाई बीमा प्राधिकरणको मातहतमा ल्याउने व्यवस्था अघि सारेको हो । हाल संसदमा पुगेको बीमा ऐन, २०७५ को बिधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने हो भने बीमा सम्बन्धी सबै कार्यक्रम प्राधिकरण(समिति)को मातहतमा आउनेछ । हाल नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले सावधिक जीवन बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले पनि कर्जाको बीमा गराउँदै आएको छ । बीमा समितिले सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी आफु मातहत ल्याउन प्रयास गरिरहेको थियो । सोही प्रयास अनुसार समितिले ऐनको मस्यौदामा सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरु प्राधिकरण(हालको समिति)बाट स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था बनाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि सो दावीलाई सघाउँदै सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरु प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थालाई नै अघि बढाएको हो । ऐन संसोधन भएर पारित भएसँगै हालको बीमा समितिको नाम नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुनेछ ।

काठमाडौं । काभ्रेको धुलिखेलमा निजी लगानीमा १२५ वेडका २ वटा रिसोर्ट बन्ने भएको छ । ओम स्टोन एशिया क्यापिटल नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित फुलबारीमा २ वटा रिसोर्ट निर्माण गर्न लागेको हो । एउटा रिसोर्ट ६५ र अर्कोको ६० वेड हुने ओम स्टोनले जनाएको छ । दुबै रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउन लगानीकर्ता ओम स्टोनले प्रारम्भीक वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (आईईई) को काम सुरु गरेको छ । आईईईको कामका लागि प्रकृति कन्सल्टले परामर्शदाताको पमा काम गरिरहेको छ । एउटा रिसोर्टको निर्माण तथा सञ्चालन ओम स्टोन एसिया क्यापिटल र अर्कोको ओम स्टोन एसिया पपर्टिजले गर्ने भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकनको काम सकिएपछि दुबै रिसर्टको एकसाथ निर्माण कार्य हुने छ । पछिल्लो समयमा होटल तथा रिसोर्टमा लगानी बढ्दै गएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल तथा रिसोर्ट खुल्ने क्रम बढ्दो छ । पर्यटक आगमन बढाउन सरकारले सन् २०२० मा नेपा भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरेको छ । यस्तै सन् १९९८ मा पनि नेपाल भ्रमण वर्ष मनाइएको थियो ।

काठमाडौं । आफना पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सरकारले लामो समयदेखि करारमा कार्यरत ३० हजार बढी कर्मचारी हटाउने भएको छ । कार्यकर्तालाई भर्ती गर्नका लागि सरकारले एकैपटक ३० हजार अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई हटाउन लागेको हो । यी कर्मचारी हटाएर आफना कार्यकर्ता भर्ती गर्न सरकारले गृहकार्य थालेको छ । सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सहित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र आयोगमा कार्यरतकर्मचारीलाई एकै पटक विदा दिन लागेको हो । जागिर जाने भएपछि पुर्नवहालीको माग गर्दै उनीहरु आन्दोलित भएका छन् । यता सरकारले संघीयतामा गएपछि कतिपय कार्यालय खारेज भइसकेकाले कर्मचारी कटौती गर्नुपरेको जिकिर गरेको छ । कर्मचारीले देशव्यापी आन्दोलन थालेपछि मंगलबार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा सचिवहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकले अस्थायी तथा करार कर्मचारीको विषयमा अध्ययन गरी निकास निकाल्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको उच्चस्तरिय कार्यदल गठनको निर्णय गरेको छ । सो कार्यदलले ३ महिना कर्मचारीको समयअवधि थप गरेको छ । कर्मचारीले आफुलाई प्रक्रिया पुर्याए स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । मन्त्रालय, विभाग र आयोगमा कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिइएको छैन् । सबै मन्त्रालयले अस्थायी, करार कर्मचारीलाई हाजिर नगराउन सर्कुलर जारी गरेको छ । जागिर खोसिनेमा २० वर्षसम्म सरकारी कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी, चालक, हुलाकी, हल्कारा, माली, सुचीकार, कम्प्युटर अपरेटर रहेका छन् । यसअघि अवकास योजनामा १० हजार बढी कर्मचारी सहभागी भएपनि सरकारले यो योजनालाई रोकेको छ । देउवा सरकारका पालामा नियुत्त भएका विभिन्न संस्थानका प्रमुख धमाधम हटाउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले पुर्नवहाली गरिरहेको छ । स्रोतः अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिक

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आरती पावर कम्पनी लिमिटेडबीच विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच मंगलबार पीपीए सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक जगदिश्वरमान सिंह र कम्पनीका प्रवन्धक सञ्चालक प्रकाश दुलालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कम्पनीले १४.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो इर्खवाखोला आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । आयोजनाबाट आगामी २०७९ मंसिर देखि बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक दुलालले बताए । आयोजना बनाउन २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने उनले जानकारी दिए । जसअनुसार बैंकको ऋण लगानी १ अर्ब ८२ करोड र संस्थापकको ७८ करोड रुपैयाँ हुने छ । ७० प्रतिशत संस्थापक र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । यसमध्ये ५६ करोड रुपैयाँ संस्थापकको स्वामित्व हुने छ । आयोजना भोजपुरको षडानन्द र साल्पासुली गाउँपालिकामा रहेको छ । आयोजनाको काम आगामी ०७६ मंसिरदेखि थाल्ने उनले बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सार्वजनिक सेवाको पद धारण गरेका सबै व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन अल्टिमेटम दिएको छ । सार्वजनिक लाभको पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई ६० दिन भित्रमा सम्पतिको विवरण बुझाउन केन्द्रले निर्देशन दिएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्नेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्रमा विवरण बुझाइसक्नु पर्ने केन्द्रका सुचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले बताए । उनका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिको विवरण अख्तियार दुरुपयागे अनुसन्धान आयोगमा जानेछ । अख्तियारले नै त्यस्ता व्यक्तिको छानविन गर्नेछ । ऐनको दफा ५० को उपदफा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष बुझाउनु पर्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । कानून अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा ३ बमोजिम कारबाहि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । हाल नेपालमा करिब ८२ हजार निजामति कर्मचारी रहेको स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवत्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए । यसैगरी नेपाल प्रहरीमा ६० हजार २०१ जना, नेपाली सेनामा १ लाख ५ हजार, नेपाल प्रहरीमा ६० हजार २०८ र शसस्त्र प्रहरीमा ३७ हजार १२४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । भ्रष्ट्राचारको अभियोगमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अख्तियारले १६० जना भन्दा बढी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरि कारबाहि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेश्नलको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार सुचाङकमा नेपाल १२२ औं स्थानमा रहेको छ ।

काठमाडौं । मुलुकमा धान, मकै, गहुँ, जौ, फापर र कोदोजस्ता अन्नबालीको आयात केही वर्षदेखि बढ्दै गएको पाइएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आव २०७४÷०७५ को जेठ मसान्त ११ महिना भित्र रु ४१ अर्ब ३२ करोडको अन्न आयात भएको छ । सोही अवधिमा करीब रु एक करोड ६४ लाख बराबरको स्वदेशी अन्नबाली निर्यात भएको छ । आव २०७३÷०७४ मा रु ४० अर्ब १४ करोडको ती बाली आयात भएको अभिलेख मन्त्रालयसँग छ । यस अवधिमा ती बालीको निर्यात भने नगण्यरुपमा करीब रु तीन करोड बराबरको भएको वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले जानकारी दिए । आव २०७२÷०७३ मा भने रु ३९ अर्ब बराबरको अन्नबाली आयात भएको थियो । हजारौँ वर्षअघिदेखि धान विश्वको एक प्रमुख अन्नबालीका रुपमा विकास भएको मानिएको छ । वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेटिभाले परिचित यो वनस्पति वैदिक साहित्य एवं पुरातात्विक उत्खनन्अनुसार पुरानो उत्पादित बालीका रुपमा लिइएको छ । नेपालमा करीब १५ लाख हेक्टर जमीनमा यसको खेती हुने गर्दछ । विश्वको लगभग ९० प्रतिशत धान एशियामै उत्पादन र खपत गरिन्छ । चामल एशियाको एक प्रमुख खाद्य पदार्थ हो । आकाशे खेती, समय समयमा बीउ, मल, बिजनको अभावजस्ता कारणले पनि यी बालीको उत्पदानमा कमी आउने गरेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । विगत दुई वर्षको धान उत्पादनभन्दा अहिले करीब १० लाख मेट्रिक टन धानको उत्पादन वृद्धि भई ५२ लाख मेट्रिक टन पुगेको भएपनि जनसंख्या वृद्धिलगायत कारणले आयात बढेको छ । मकै, जौ, फापर र कोदोको राम्रो उत्पादन नेपालको पहाडी क्षेत्रमा हुुने गर्दछ । बीउ नपाइँदा खाद्य संकट झेलिरहेका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरु यो वर्ष थप संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ । अर्थशास्त्री राधेश्याम मालाकारका अनुसार बीउ अभावमा मुलुकमा खाद्यान्न संकटको समस्या तथा मूल्यवृद्धि चुलिने सम्भावना रहन्छ । खाद्य सुरक्षासम्बन्धी आयोजनाका लागि राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन ९एफएओ० र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा विभिन्न स्थानमा योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लालाई राहत दिने र जोखिममा परेका कृषक परिवारका लागि आपत्कालीन सहयोग परियोजनासमेत सन्चालन भएको छ । बीउ उत्पादन र आपूर्तिका लागि पाँच जिल्लामा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्ने र विभिन्न १५ जिल्लामा व्यावसायिक बीज वृद्धि कार्यक्रम लागू गर्ने योजना रहेको छ । रासस

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने र ऋण दिएवापत लिने ब्याजदर दुबै बढाएको छ । कोषले साउन १ गतेदेखि सञ्चयकर्तालाई दिने र लिने ब्याजदरमा पुनरावलोकन गरेको हो । सञ्चयकर्तालाई दिने र लिने दुबै ब्याज महंगिएको कोषले जानकारी दिएको छ । संचय कोष रकममा ८ प्रतिशत रहेको ब्याजदरलाई ०.२५ प्रतिशत बढाएर ८.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ । विशेष सापटी भने साढे ९ प्रतिशत ब्याजदर यथावत राखिएको छ । घर, शैक्षिक र घर मर्मत सापटीको ब्याजदर ९.५० बाट बढेर ९.७५ प्रतिशत पुगेको छ । सरल चक्र ब्याजदर १० बाट १०.२५ प्रतिशत पुगेको कोषले जनाएको छ । यस्तै ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको घर सापटीको ब्याजदर भने १०.२५ प्रतिशत कायम गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । सञ्चयकर्तालाई प्रदान गरिदै आएको विशेष सापटी सीमा पनि घटाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । गत असारसम्म यस्तो सापटी सीमा ९० प्रतिशतसम्म थियो । ९० प्रतिशत सापटी लिएका सञ्चयकर्तालाई समेत ८० प्रतिशत सीमा कायम गरिने कोषले जनाएको छ । सञ्चयकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर कोषमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरमा सामान्य वृद्धि गरिएको कोषका प्रशासक तुल्सिप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । आगामी वर्ष कोषले दिने र लिने ब्याजदरको अन्तर १ प्रतिशतमा झार्ने योजना गौतमले सुनाए । “यो वर्ष १.५ प्रतिशतसम्म छ, आगामी वर्षदेखि घटाएर १ प्रतिशतमा झार्ने छौं”उनले भने “सञ्चयकर्ताको हितका लागि कम लाभ लिने योजना छ । बढी भन्दा बढी सञ्चयकर्तालाई सहभागी गराउन कर्जा सापटी सीमा पनि घटाइएको उनले बताए ।

काठमाडौं । २०७५ साल असार ३२ गते । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम दिन । बैकिङ, राजश्व र कर्पोरट क्षेत्र सर्वाधिक व्यस्त रहेको दिन । भुक्तानीमा सर्वाधिक चाप भएको दिन र रकमको आधारमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो कारोबार भएको दिन । असार ३२ गते मात्र एकाउन्ट पेई चेक र अन्तर बैंक विद्युतीय प्रणालीमार्फत एक खाताबाट अर्को खातामा ८२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मानसिंह प्रधानका अनुसार सोमबार ७४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ एकाउन्ट पेई चेकबाट भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै, चेक नकाटी विद्युतीय प्रणालीबाट एक बैंकमा रहेको खाताबाट अर्को बैंकमा रहेको खातामा ८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । उच्चतम कारोबार रकमको आधारमा सोमबारको कारोबार अहिलेसम्म कै उच्च भएको प्रधानले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दैनिक औषत चेक कारोबार रकम २७ अर्ब रुपैयाँ भएको छ भने चेक कारोबार संख्या सरदर ४० हजार ६०० वटा रहेको छ । औसत भन्दा सोमबारकाे कारोबारमा चेक संख्या दोब्बर भएको छ भने कारोबार रकम तीन गुणाभन्दा बढी हाे। प्रधानको अनुसार यसअघि क्लियरिङ हाउसबाट एकै दिन १ लाख ९३ हजार वटा चेक क्लियरिङ भएको थियो । चेक संख्या कम भए पनि अंकित रकम ठूला भएकोले रकमको आधारमा सोमबार नयाँ रेकर्ड बनेको उनले बताए । नेपाल क्लियरिङ हाउसले सोमबार ८१ हजार १०० वटा चेक क्लियरेन्स गरेको छ भने ८ हजार २७६ अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी गरेको छ । ‘अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानीमा संख्या र कारोबार दुबै अहिलेसम्मको उच्चतम हो’ प्रधानले भने–‘चेक मार्फत भएकाे कारोबार रकम पनि अहिलेसम्मकाे उच्चतम हो ।’ बैंकहरुलाई भ्याईनभ्याई प्रधानका अनुसार सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पठाएका सबै चेक क्लियरिङ हाउसबाट क्लियर भएको छ । तर, धेरै बैंकहरुले ग्राहकको खातामा अंक चढाउन भ्याएका छैनन् । एक जना बैंकर्सले नाम नखुलाउने सर्तमा भने–‘हामीले राती अबेरसम्म पनि काम गरिरहेका छौं । एकै दिन उच्च कारोबार भएकोले केही डाटा अपटेड बाँकी रहन पनि सक्छ ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढी कारोबार हुने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शनिबार पनि सेवा प्रदान गरेको थिए । बधाई छ चेक काट्नेहरुलाई, जो अर्थतन्त्रका चालकहरु हुन् । साथमा, नयाँ अार्थिक वर्षकाे शुभकामना ।

काठमाडौं । यो वर्ष सेयर बजारमा गिरावट आउँदा लगानीकर्ताले २४.४४ देखि ३९.४४ प्रतिशतसम्म गुमाएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ सेयर लगानीकर्ताका लागि पीडादायी बन्यो । लगानीको मनोवल पनि गिर्यो । २०७४ साउनमा सेयर बजार १ हजार ६०४ अंकमा रहेकोमा लगातार घटेर साउन ३२ गते १ हजार २१२ अंकमा सीमित भएको छ । सकरात्मक सोच तथा स्थीर सरकार हुँदाहुँदै यो वर्ष सेयर बजार निराशाजनक रहेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले बताए । लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिन बाध्य भएको भन्दै ऋण लिएर सेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले ३९.४४ प्रतिशतसम्म गुमाएको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले मंगलबारदेखि अनलाईन सेयर कारोबार शुरु गर्दै छ । यस्तै, बैंकलाई पनि ब्रोकरको लाइसेन्स, जोखिम भार मूल्यांकन १०० मा ल्याइ प्राथमिक पुँजीको १०० प्रतिशत व्यक्तिगत कर्जाको सीमा पुर्ववति गर्न उनले माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले पनि मार्जिन कलमा केही सहुलियत दिएपनि बजार विस्तारमा खासै सम्बोधन नगरेको लगानीकर्ताको गुनासो रहेको छ । सेयरकर्जा सीमा ५० बाट बढाउनु पर्ने लगानीकर्ताले मागलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेन । बजेटमा सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर ५० प्रतिशत बढेको छ । यस्तै बोनस सेयरको आधार मूल्यमा कर लगानी सरकारी नीतिले पनि बजारलाई धेरै हदसम्म घटाउन सहयोग पुर्याएको लगानीकर्ताको ठम्याई छ । मूल्य अभिवृद्धि करको हल्ला, कर विवाद र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका सेयर बजार प्रति नकरात्मक अभिव्यक्तिले बजार घटाउन सहयोग गरेको छ । २०७३ साउन २२ गते सेयर बजार १ हजार ८८१ अंकको उच्च विन्दुमा पुगेको सेयर बजार पछिल्ला वर्ष निरन्तर गिरावट आई १ हजार २ सय अंकमा झरेको छ । स्थिर सरकार गठन भएपछि गत चैत १२ गत घटेर १ हजार १६८ अंकमा सीमित भएको थियो । स्थिर सरकार आएपछि बजार बढ्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । तर ती अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । सेयर बजार घट्नुमा अर्को कारण बैंकिङ तरलता पनि हो । लगातार २ वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको संकट देखिएको छ । जसले गर्दा बैंकको प्राथमिकता सेयर बजार भन्दा पनि अन्य क्षेत्र परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सेयर कर्जा ७२ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंककाअनुसार बैंकले हालसम्म कुल ४१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र सेयरकर्जा प्रवाह गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको आधार मूल्यमा लाभ कर लगाउने निर्णय गरेपछि लगानीकर्ता आन्दोलित भएका थिए । लगानीकर्ताले सेयर कारोबार समेत ठप्प पारेका थिए । बजेटमा सरकारले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठुला लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्नुपर्ने, ५० करोड रुपैयाँ माथिका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । यसले आगामी वर्ष सेयर बजार बढाउन केही राहत दिने देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजीबजारको विकासका लागि प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर फण्ड, हेज फण्डलगायतका वित्तीय उपकरण भित्र्याउन र नयाँ संस्थाहरुलाई प्रवेश गराउने भनेका छन् ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिन १ दिन मात्र बाँकी हुदा लक्ष्यको ९७.८४ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ ।आइतबारसम्म सरकारले ७ खर्ब १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न सरकारले सोमबार १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजश्व संकलन कम भएपछि सरकारले मध्यावधि बजेट समीक्षामा राजश्व संकलन लक्ष्यको भन्दा २ अर्ब रुपैयाँ कम अर्थात ७ खर्ब २८ अर्ब हुने अनुमान गरेको छ । मंगलबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुदैछ । यस्तै सरकारले लक्ष्यको ८२.७१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालु आवमा सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा आइतबारसम्म १० खर्ब ५८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यसमध्य चालुतर्फ ८६.३७ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ९४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालु आवमा ८ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । पुँजीगत खर्च ७६.१३ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ५५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आवमा ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

काठमाडौं । जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा जापानी सहयोग नियोग जाइका मार्फत निर्माण गरिएको तादी गाउँपालिका–२ मैदानस्थित रालुका माध्यमिक विद्यालयको १६ कोठे भवन आइतबार समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । तीन वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पले पूर्ण क्षति पु¥याएको विद्यालयको भवन रु तीन करोड ८९ लाख १७ हजार लगानीमा निर्माण गरिएको भूकम्प प्रतिरोधी पक्की भवन र विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने फर्निचरलगायतका सहायता सामग्री गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष ईश्वरी उप्रतीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य डोलकुमारी थापा ‘जानुका’लाई हस्तान्तरण गरे । भवनको साँचो र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्दै उपाध्यक्ष उप्रेतीले भूकम्पले क्षति पुगेको विद्यालयको लागि चाहिने सबै शैक्षिक सामग्रीसहितको संरचनाको निर्माण पूरा भएकाले अब विद्यालय प्रशासन, अभिभावक र विद्यार्थीबीचको समन्वयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ९शिक्षा०का जिल्ला प्रमुख वैकुण्ठ सुवेदीले भूकम्पले क्षति पुगेका विद्यालय निर्माणको कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनको अनुसार जापान सरकारको ऋण सहयोगमा ‘आपत्कालीन विद्यालय पुर्ननिर्माण’ कार्यक्रममार्फत केन्द्रीय ठेक्का प्रणालीबाट सम्झौता भएको रालुका माविसहित ५७ विद्यालयमध्ये केहीको निर्माण सम्पन्न नजिक र केही ठेक्का प्रणालीमार्फत काम शुरु गर्न लागिएको छ । जाइकामार्फत जिम्मेवारी पाएको डिजाइन एण्ड सुपरीभिजन कन्सल्टेनका जिल्ला अनुगमन इञ्जिनियर गणेश कँडेलका अनुसार जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको ५७ मध्ये श्यामसुन्दर र गुलिभर जेभीले निर्माण गरेको रालुका मावि पहिलो भएकाले बाँकी विद्यालयको भवन पनि छिट्टै सम्पन्न हुने गरी कामलाई तीव्र बनाइएको छ । रासस

काठमाडौ । तपाईको गाडीले धेरै धुवाँ फाल्छ ? यदी यस्तो छ भने मर्मत गरिहाल्नुस र प्रदुषणमुत्त बनाउनुस । सरकारले भदौ १ गतेदेखि बढी धुवाँ फाल्ने र प्रदुषण गर्ने सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने भएको छ । प्रदुषण मापदण्डभित्र नपरेका सवारीसाधनलाई काठमाडौं उपत्यका र सम्पुर्ण महानगर र उपमहानगरपालिका भित्र सञ्चालन गर्न सरकारले बन्देज लगाउने तयारी गरेको हो । प्रदुषणको मात्रा बढ्दै गएपछि नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम चालेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । यसअघि विभागले साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने भनेकोमा प्रदुषण उपकरण यातायात कार्यालयमा नपुगेको र परीक्षण गर्ने कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने भएकाले भदौ १ गतेदेखि लागु गर्ने जनाएको छ । विभागले आफुलाई पायक पर्ने स्थानमा गई प्रदुषण जाँच गराउन भनेको छ । हरियो स्टिकर नभएका सवारीसाधनलाई सञ्चालन गर्न बन्देज गरिने छ ।

काठमाडाैं । उपत्यकामा बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न मालबाहक सवारीसाधनलाई भक्तपुरको जगातीदेखि काठमाडौँको कोटेश्वरसम्म टाइम कार्डको लागू गरिेने भएको छ । भक्तपुरको फराकिलो सडकमा तीव्र गतिका कारण धेरै दुर्घटना भएपछि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले साउन १ गतेदेखि टाइम कार्ड लागू गर्न लागेको हो । टाइम कार्ड लागू गरेपछि ट्रक, टिपर, भ्यानलगायतका सवारीसाधन भने प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरको गतिमा गुड्नुपर्ने भएको छ । यस्तै महाशाखाले १ गतेदेखि नै जगाते–कोटेश्वर सडक खण्डको बाँयातर्फ मालबाहक र सार्वजनिक सवारीसाधन तथा दायाँतर्फ मोटरसाइकल, कार, ट्याक्सी, पर्यटकीय बस, कूटनीतिक नियोगका बस सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएको छ । महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्त जगाती–कोटेश्वर क्षेत्रमा तीव्र गतिका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेपछि उक्त निर्णय गरेको बताउछन् । “टाइम कार्ड लागू र मालबाहक सवारीसाधनलाई सडकको बायाँ भागबाट गुडाउन लगाएपछि दुर्घटनामा कमी आउनेछ,”– उनले भने । महाशाखाले अहिले टाइम कार्ड जगाती–कोटेश्वर क्षेत्रको ९.७ किलोमिटर क्षेत्रमा लागू गर्न लागेको छ । पछिल्लो समय उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर महाशाखाले बिहान ८ देखि १२ र साँझ ३ देखि ८ बजेसम्म टिपर तथा ट्रकलाई उपत्यकाभित्र प्रवेशमा रोकसमेत लगाएको छ । हाल देशभरि ३० लाख ८० हजार सवारीसाधन रहेका छन् भने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ११ लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका छन् । रासस

काठमाडौं । सरकारले लेखापरीक्षण गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । साउन १ गते मंगलबारदेखि क देखि घ वर्गका लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने सीमा निर्धारण गरिएको हो । रकमको सीमा भन्दा बाहिर गएर लेखापरीक्षण गर्न नपाइने भएको छ । जसअनुसार क वर्षको पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका सदस्यले जतिसुकै रकमको पनि लेखापरीक्षण गर्न पाउने छन् । यस्तै ख वर्गकाले १ अर्ब, ग वर्गले २५ करोड र घ वर्गले ५ करोड रुपैयाँसम्म लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले जनाएको छ । सरकारले नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमावलीको नियमावलीमा परिमार्जन गरी लेखापरीक्षणको स्तर निर्धारण गरेको हो ।

काठमाडौं । साउन १ गते अर्थात भोली मंगलबारदेखि नेपालमा इन्टरनेट सेवा १३ प्रतिशत महंगो हुने भएको छ । विदेशमा इन्टरनेट सेवाको मूल्य घट्दै गएका बेला नेपालमा भने बढ्को छ । सरकारले टेलिफोन, मोवाइल, इन्टरनेट दुरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट थप १३ प्रतिशत दुरसञ्चार सेवा दस्तुर ग्राहकबाट असुल गर्नुपर्ने आर्थिक विद्ययेकमा व्यवस्था गरिएपछि सेवा महंगो हुने भएको हो । सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि कार्यन्वयनमा ल्याउन लागेको हो । इन्टरनेट सेवा व्यवसायीकरण हुदै गएकाले कर लगाएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङाना बताउछन् । विगतका वर्षमा यस्तो दस्तुरको व्यवस्था भएपनि इन्टरनेट सुविधाका लागि दुरसञ्चार सेवा दस्तुर लागु भएको थिएन् । आगामी वर्षदेखि दुरसञ्चार सेवा दस्तुरको दायराभित्र समावेश गरेको छ । दुरसञ्चार सृेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महशुल ११ प्रतिशत रकम दुरसञ्चार सेवा दस्तुरवापत असुल गरिने छ ।

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले दुर्गम स्थानीय तहमा एकैदिन ४ वटा शाखा विस्तार गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना नभएका ४ वटा स्थानीय तहमा सिटिजन्स बैंकले शाखा खोलेको हो । दुर्गम स्थानमा खोलेको शाखालाई सरकारले निर्ब्याजी १ करोड रूपैयाँ दिने र सरकारी कामहरु तिनै बैंकबाट हुने बताए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले केन्द्रिय कार्यालयबाट शाखाहरुको सेवा आरम्भ गरेका हुन् । बैंकले प्युठानको झिमरुक, पूर्व रुकुमको भूमे, हुम्लाको नाम्खा र अछामको ढकारीमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नै दुर्गममा शाखा विस्तार गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भण्डारीले बताए । दुर्गममा १८ वटा शाखा विस्तार गर्नु पर्नेमा १७ वटा विस्तार भैसकेको र कैंलालीमा सडकको समस्याले शाखा खोल्न बांकी रहेको छ । त्यहा पनि २ महिना भित्र शाखा संचालमा आउने बताए । निकट भविष्यमै बैंकले काठमाडौंको टोखा र थानकोटमा शाखा स्थापना योजना रहेको भण्डारीले बताए । यस बैंकको शाखा सञ्जाल अब ७८ वटा पुगेको छन् भने ७० वटा एटिएम ९९ वटा शाखारहित बैंकिङ सञ्चालनमा रहेका छन् ।

काठमाडौं । तपाईं सरकारलाई कर तिर्न चेक वा नगद बोकेर आफै बैंक र कार्यालय धाइरहनु भएको छ ? अब चिन्ता नलिनुस, आउदो मंगलबार अर्थात साउन १ गतेदेखि विद्युतीय प्रणालीबाट (इलोक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिष्टम) बैंक नै नगई चेक नलिइ आफनै घर वा कार्यालयबाट सरकारलाई कर तिर्न सकिने भएको छ । बैंक र कार्यलय जानका लागि समय नभएकालाई अब revenue.fcgo.gov.np वा rajaswa.fcgo.gov.np मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट समेत राजश्व जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले जनाएको छ । घर वा का महालेखाको कार्यलयमा रहेको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी सरकारी कारोबार गर्ने बैंकको जुनसुकै शाखाबाट पनि जम्मा गर्न सकिने भएको छ । हाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व र कारोबार गर्न स्वीकृति पाएका बैंक शाखमा रहेको सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा रहेको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, खाता रहेको बैंक शाखाले प्रमाणित गरेको भौचर मात्र मान्य हुने विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरिको महालेखाले जानकारी दिएको छ । अब सरकारलाई राजश्व तिर्न र सरकारबाट भुक्तानी गर्न भौतिक रुपमा बैंकमा उपस्थित हुनु पर्दैन । करदाताले आफनो कम्प्युटर, ल्यापटप र मोवाइलबाट सिधै सरकारलाई राजश्व भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । यो व्यवस्था लागु भएपछि कर तिर्न र भुक्तानी लिन धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भई समयको पनि वचत हुने छ । अब चेक लिएर वा बैंकमा गएर वित्तीय कारोबार गर्नुपर्दैन र आफनो क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड भए पीएसओ मेसिनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ । विद्युतीय भुक्तानीका लागि सरकारले नेपाल इलोट्रोनिक्स पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेडमार्फत चिप्स वा डेविट कार्डमार्फत पिएसओ मेशिनमा गएर पैसा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । गत बैंशाख १२ गतेदेखि नै अर्थ मन्त्रालयले पहिलो पाइलट योजनाको रुपमा करदाता सेवा कार्यालय ठमेलबाट १ लाख रुपैयाँ भन्दा कम राजश्व भुक्तानी घर वा कार्यालयबाट हुने गरी विद्युतीय सेवाको सुरु गरेको थियो । अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनको सोही निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले करदाताहरुको डिजिटल रेकर्ड तयार गरेर साउन महिनादेखि देशै भरका राजश्व कार्यालयहरुबाट जतिसुकै रकम पनि विद्युतिय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने पनि बताएका थिए । उनले कानुन तथा कार्य्बिधीहरु संसोधन गरेर डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयन तथा ठुलो रकम पनि विद्युतिय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अघि बढाउने पनि जानकारी गराएका थिए ।

दमौली । तनहुँको ऐतिहासिक नगरी बन्दीपुरमा केबुलकार सञ्चालन गरिने भएको छ । आरकेबी रियल स्टेट एण्ड कन्सट्रक्सन लिमिटेड र स्थानीय व्यापारी ताराप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त लगानीमा बन्दीपुर केबुलकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । फाइल फाेटाे ठूलढुंगाबाट बराल चोकसम्म सञ्चालन हुने केबुलकार ५६ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने उक्त केबुलकारका अध्यक्ष रहेका उपाध्यायले जानकारी दिए। केबुलकारका लागि आर केवी रियल स्टेटले ७० प्रतिशत र आफूले ३० प्रतिशत लगानी व्यहोर्ने उनले जानकारी दिए। १ किमी ६०० मिटर लामो उक्त केबुलकारमा ७ वटा टावर रहनेछन् । केबुलकार निर्माणका लागि जग्गाजमीन खरीदका साथै सबै क्षेत्रबाट स्वीकृति लिई अन्तिम डिपीआरसमेत तयार भइरहेको अध्यक्ष उपाध्यायले बताए। यसैगरी तनहुँको ऐतिहासिक नगरी एवं पुरानो सदरमुकाम बन्दीपुरमा करिव ६० करोड रुपैयाँको लगानीमा आधा दर्जन होटल बन्न थालेका छन् । बढ्दो पर्यटकलाई ध्यानमा राखी यहाँ सुविधा सम्पन्न होटलहरु थपिने क्रम बढेको हो । बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष वैश गुरुङले होटलहरु थपिने क्रम तीव्र भइरहेको र आफैँले पनि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा होटल बनाइरहेको जानकारी दिउ । यहाँ होटल खोल्न काठमाडौँबाट समेत व्यवसायीहरु आइरहेको बताइएको छ । पहाडकी रानी उपनामबाट समेत परिचित बन्दीपुरमा यतिबेला चिनियाँ र स्पेनिस पर्यटकको संख्या बढेको छ । दैनिक करिव १०० विदेशी पर्यटक बन्दीपुर भित्रिने गरेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । आन्तरिक पर्यटकको समेत बन्दीपुर रोजाइ बन्दै गएको छ । गर्मी समयमा चिसो हावा, स्वच्छ हराभरा र त्यहाँबाट देखिने दृश्वालोकनका साथै भक्तपुरे शैलीका ऐतिहासिक घरहरुले बन्दीपुरमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको हो । पर्यटकलाई ध्यानमा राखी सूचना केन्द्र स्थापना गरी पथ प्रदर्शकहरु परिचालन र प्याकेज कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को साउनयता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सुचिकृत विभिन्न क्षेत्रका १०९ कम्पनीले लगानीकर्तालाई ३३ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । ती कम्पनीले लगानीकर्तालाई ३३ करोड ८० लाख ७८ हजार कित्ता बोनस सेयर वितरण गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । कम्पनीले न्युनतम ५ देखि ११४ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर दिएका छन् । कम्पनीको बोनस सेयर नेप्सेमा सुचिकरण भई कारोबार समेत भइसकेको छ । अधिकाँश कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गरेका हुन् । बोनस सेयर वितरण गर्नेमा अधिकाँश बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी छन् । यस्तै जलविद्युत, होटल र उत्पादनमुलक कम्पनीले पनि लगानीकर्तालाई बोनस सेयर दिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । (विवरण हेर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस) यो बोनस सेयर मात्र हो । लगानीकर्तालाई कम्पनीले बोनसका अतिरित्त अर्बौ रुपैयाँ नगद लाभांश पनि वितरण गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुत्तापुँजी बढाउन लगानीकर्तालाई बोनस सेयर वितरण गरेका हुन् । बैंकले न्युनतम चुत्तापुँजी पुर्याएकाले आगामी वर्षदेखि लगानीकर्ताले बोनस सेयर पाउने संभावना न्युन छ । आगाामी वर्ष लगानीकर्तालाई बोनस भन्दा पनि नगद लाभांश वितरणको संभावना बढी छ । सबैभन्दा बढी बोनस सेयर दिनेमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । राष्ट्रिय बीमाले लगानीकर्तालाई गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई ११४ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको छ । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले १००, कालिका लघुवित्त विकास बैंकको ६५, महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको ५० र एभरेष्ट बैंकको ३३ प्रतिशत बोनस सेयर सुचिकृत भएको हो । अधिकाँश कम्पनीले औसत २० प्रतिशत हारहारीमा बोनस सेयर दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउन बोनस सेयर वितरण गरेका छन् ।नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श(एनसीसी) बैंक, एनएमबी बैंकको बोनस सेयर सुचिकृत हुन बाँकी छ ।

काठमाडौं । आउदो मंगलबार अर्थात साउन १ गतेदेखि अनलाइनमाफर्त सेयरको कारोबार हुने भएको छ । मंगलबारदेखि लगानीकर्ताले आफनो मोवाइलबाट सेयर खरिदबिक्रीको अर्डर गर्न सक्ने छन् । यस्तै घर र कार्यलयमा बसेर मोवाइलको अतिरित्त ल्यापटप र कम्प्युटरबाट पनि सेयर कारोबार गर्न सकिने छ । मंगलबारदेखि अनलाइनमार्फत सेयर कारोबार सुरु गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)ले आवश्यक पुर्वाधारको तयारी पुरा गरेको छ । यता ब्रोकर कम्पनीले पनि अनलाइन कारोबार सुरु गर्नका लागि तयारी गरेका छन् । अनलाइन सेयर कारोबारको तयारी पुरा भएको नेप्सेका प्रवत्ता मुराहरि पराजुलीले बताए । उनले अनलाइन कारोबार प्रणालीको युजर एस्पेक्टेन्सी टेस्ट हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । विस्तारै प्रयोगकर्ता अभ्यस्त हुने जाने भएकाले प्रणाली पुर्ण रुपमा सञ्चालमा आउन केही समय लाग्ने उनको भनाई छ । सेयरको कारोबारको डेटा राख्नको लागि एक्सेस वल्र्ड टेक्नोलोजी र सिल्भर लाइनिङले सर्भर उपलब्ध गराउने पराजुलीले बताए । उनकाअनुसार ब्रोकरले आइटीको पूर्वाधार नबनाउने र यी दुबै सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको सर्भरमा ब्रोकरले क्लाउड बेस्डमा डेटा होस्टिङ गर्नेछन् । अनलाइन कारोबार गर्न लगानीकर्ताले युजर र पासवर्ड लिन एक दिन ब्रोकर कार्यलय धाउनु पर्ने पराजुली बताउछन् । “ब्रोकरबाट लिएपछि कार्यलय, घरमा बसेर मोवाइल र ल्यापटमार्फत सेयर खरिदबिक्रीको अर्डर गर्न सकिने छ” उनले भने । युजरनेम र पासवर्ड नलिइ अनलाइन सेयर कारोबार गर्न पाइन्दैन् । लामो कसरतपछि नेप्सेले अनलाइन सेयर कारोबार सुरु गर्न लागेको हो । लगानीकर्ताले पहिलादेखि नै सेयर कारोबार माग गर्दै आएका थिए । अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि सेयर किन्न र बेच्न लगानीकर्ता ब्रोकर कार्यलय जानु पर्दैन् । यसबाट समयको वचत हुने छ । अनलाइन सेयर कारोबारका अतिरित्त धितोपत्र बोर्डले साउन १ गतेदेखि नै नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली र सुचिकृत संगठित संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धित निर्दे्शिका पनि लागु गर्दै छ । यस्तै लागानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छ ।