काठमाडौं । आफना पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सरकारले लामो समयदेखि करारमा कार्यरत ३० हजार बढी कर्मचारी हटाउने भएको छ । कार्यकर्तालाई भर्ती गर्नका लागि सरकारले एकैपटक ३० हजार अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई हटाउन लागेको हो । यी कर्मचारी हटाएर आफना कार्यकर्ता भर्ती गर्न सरकारले गृहकार्य थालेको छ ।
सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सहित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र आयोगमा कार्यरतकर्मचारीलाई एकै पटक विदा दिन लागेको हो ।
जागिर जाने भएपछि पुर्नवहालीको माग गर्दै उनीहरु आन्दोलित भएका छन् । यता सरकारले संघीयतामा गएपछि कतिपय कार्यालय खारेज भइसकेकाले कर्मचारी कटौती गर्नुपरेको जिकिर गरेको छ । कर्मचारीले देशव्यापी आन्दोलन थालेपछि मंगलबार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा सचिवहरुको बैठक बसेको थियो ।
बैठकले अस्थायी तथा करार कर्मचारीको विषयमा अध्ययन गरी निकास निकाल्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको उच्चस्तरिय कार्यदल गठनको निर्णय गरेको छ । सो कार्यदलले ३ महिना कर्मचारीको समयअवधि थप गरेको छ । कर्मचारीले आफुलाई प्रक्रिया पुर्याए स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
मन्त्रालय, विभाग र आयोगमा कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिइएको छैन् । सबै मन्त्रालयले अस्थायी, करार कर्मचारीलाई हाजिर नगराउन सर्कुलर जारी गरेको छ । जागिर खोसिनेमा २० वर्षसम्म सरकारी कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी, चालक, हुलाकी, हल्कारा, माली, सुचीकार, कम्प्युटर अपरेटर रहेका छन् ।
यसअघि अवकास योजनामा १० हजार बढी कर्मचारी सहभागी भएपनि सरकारले यो योजनालाई रोकेको छ । देउवा सरकारका पालामा नियुत्त भएका विभिन्न संस्थानका प्रमुख धमाधम हटाउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले पुर्नवहाली गरिरहेको छ ।
स्रोतः अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिक
