काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर र खर्चका बारेमा संयमित हुन आग्रह गरेका छन्। आन्तरिक राजश्व विभागले यहाँ आज आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा मात्र भएकाले पहिलो वर्षमै कर वृद्धि र खर्च गर्नमा नहतारिन आग्रह गरे। “प्रदेश र स्थानीय तहको जथाभावी कर सङ्कलनले नकारात्मक असर पर्छ यसमा संयमित रहनुस् अहिले केही समय खर्च गर्ने अवस्थामा छैनौँ । आवश्यक सहयोग गर्ने प्रयास गरिरहेकै छौँ । कर मात्र बढाए आर्थिक वृद्धि गर्न सकिँदैन,” उनले भने । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले राजश्वका आधार आर्थिक वृद्धि भएकाले करको दरभन्दा पनि करको दायरा बढाएर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। उहाँले भन्नुभयो, “करको दरको बोझ हैन दायरा बढाउन जरुरी छ । हामी कर प्रणालीबाट सामाजिक न्याय स्थापना गर्न चाहन्छौं, त्यसैले यसलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेका हौँ । प्रदेश, स्थानीय तह वा सङ्घीय सरकारले कर लगाउँदा त्यसले आम नागरिकलाई न्याय दिने हुनुपर्छ ।” स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा खतिवडाले कर प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि मुस्कान सहितको सेवा प्रबाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. राजन खनालले सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यका साथ कर सङ्कलन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए। “अहिले कर उठाउने ठूलो भ्रम सिर्जना भएको छ । केन्द्रीय सरकारले धेरै सुविधा दिएको पनि छ तर स्थानीय तहमा कर लगाउने होडबाजी भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक करको ज्ञानको अभावले कतै कतै दोहोरो कर लागेको देखिन्छ त्यसैले कर प्रशासन र व्यवसायी बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएर लैजानुपर्छ,” उनले भने। राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कर प्रशासन र राजश्व सङ्कलनमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरुप केही नीतिगत सुधार गरी राजश्व सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएको उल्लेख गरे। उनले कर संरचनाको दायरा बढाई करको दायरामा नरहेका आर्थिक गतिविधि भएका क्षेत्रलाई समेट्न मातहत निकायका अधिकारीलाई आग्रह गरे। महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले समृद्धिको आधार नै कर प्रणाली भएकाले कर प्रशासनलाई करदातामैत्री र आधुनिक सूचना प्रविधियुक्त बनाउन जरुरी भएको खाँचो औँल्याए। आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले लक्ष्यअनुसार कर सङ्कलन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै व्यावसायिक कर प्रणाली तिर्न उपयुक्त वातावरण बनाउन लागिपरेको जानकारी दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले देशको समृद्धिको आधार भनेकै कर प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै मुलुकमा बढ्दो व्यापार घाटा कम गरी रोजगार सिर्जना गर्ने र राजश्वको दायरा बढाउनेतर्फ सकारको ध्यान जानुपर्छ भनिन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी उद्यमशीलता विकासमा लगानी अभिवृद्धिको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए। रासस

काठमाडौं । निर्जीबन बीमा कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले अभिकताहहरुलाई निर्जीबन बीमा अभिकर्ताको आधारभूत तालिम दिएको छ । कम्पनीले उक्त तालिम यही साउन २४ देखि २६ सम्म तीन दिन सञ्चालन गरेको थियो । कार्यक्रममा ५५ जना अभिकर्ताहरुको सहभागिता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कम्पनी गत असार २१ गतेबाट सञ्चालनमा आएको निर्जिवन बीमा कम्पनी हो ।

काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा बढेर ५१ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि ४९ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत बढाएर ५१ प्रतिशत पुर्याएको हो । गत जेठ मसान्तसम्म कम्पनीका टेलिफोन ग्राहक आधार १ करोड ९७ लाख ४७ हजार ४४५ पुगेको प्रवत्ता प्रतिभा वैद्यले बताइन् । उनका अनुसार इन्टरनेट ग्राहक आधार १ करोड ६ लाख ५२ हजार ४२९ रहेको छ । यसरी २०७४ असार मसान्तको तुलनामा कम्पनीको ग्राहक आधार टेलिफोनतर्फ २१ लाख ४५ हजार २२३ र इन्टरनेटतर्फ २२ लाख २६ हजार ५३५ ले बृद्धि भएको उनले जानकारी दिइन् । गत वर्ष टेलिकमको नाफा १.९२ प्रतिशत वृद्धि भई १५ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नाफमा भएको वृद्धिले प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) पनि १.९६ प्रतिशत बढेर १०४ रुपैयाँ ४५ पैसा पुगेको वैद्यले बताइन् । टेलिकमको आम्दानी २.१९ प्रतिशत बढेर ४५ अर्ब ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । टेलिकमले पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि गोर्खा-धादिङको आरुघाटसम्म २ हजार १७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइवर नेटवर्क विस्तार गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा पोष्टपेडतर्फ ५९ हजार ८३० लाइन र प्रिपेडतर्फ २५ लाख ५० हजार मोबाइल लाइन वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सातै प्रदेशमा फोरजी एटीई सेवा विस्तारको काम अघि बढिसकेको वैद्यले जानकारी दिइन् । यस आर्थिक वर्षमा सीडीएमए प्रविधिका ८१ हजार ६ सय २ लाइन टेलिफोन वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । भ्वाइस सेवातर्फ कुल २७ लाख ३३ हजार टेलिफोन लाइन‍ थप वितरण गरी टेलिघनत्व ७० प्रतिशत पुर्याउने तथा डाटा सेवाको घनत्व पनि बृद्धि गर्दै ४५ प्रतिशत पुर्याउने टेलिकमकाे लक्ष्य रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढी उत्पादन भएको बिजुली नकिन्दा चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले ७० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गुमाएको छ । थप आम्दानी गुमाएपछि कम्पनीले नाफा बढाउन सकेको छैन् । चिलिमे विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो । यो वर्षदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भन्दा बढीको बिजुली नकिनेपछि सो रकम गुमाएको चिलिमेका प्रवन्धक सञ्चालक दामोदरभक्त श्रेष्ठले बताए । पीपीएमा बढी उत्पादन भएको बिजुली किन्नु पर्ने व्यवस्था नभएपछि प्राधिकरणले खरिद गर्दै आएको श्रेष्ठको भनाई छ । प्राधिकरणले गत वर्षदेखि बढी भएको बिजुली किन्न छाडेको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणले पीपीएको आधि मूल्यमा बढी भएको बिजुली किन्दै आएको थियो । चिलिमेले २२ मेगावाट क्षमताको आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । “खै के कारणले हो, यो वर्षदेखि चिमिलेको बढी उत्पादन भएको बिजुली प्राधिकरणले किनेन” उनले भने “बढी उत्पादन भएको बिजुली नकिन्दा चिलिमेले ५० देखि ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ ।” पीपीएमा बढी भएको बिजुली किन्नु पर्ने प्रावधान नभएपनि विगतका वर्षमा बढी उत्पादन भएको बिजुली खरिद गर्दै आएको उनको भनाई छ । प्राधिकरणले थप बिजुली नकिन्दा आम्दानीमा कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष नाफा १६ लाख रुपैयाँ मात्र बढाएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ९३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीले नाफा बढाएको चिलिमेले आइतबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले बढी भएको बिजुली नकिन्दा र बिक्रीबाट हुने आम्दानी ४.८८ प्रतिशत घटेर १ अर्ब १३ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब १९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बिजुली बिक्रीबाट आम्दानी भएको चिलिमेले जनाएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानीमा गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २३ रुपैयाँ ६८ पैसामा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिसेयर आम्दानी २८ रुपैयाँ थियो । २७० मेगावाट क्षमताका ४ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको चिलिमेले ४२० मेगावाटको बुढीगण्डकी प्रोक, १६५ मेगावाटको सेती नदी ३ र ६० मेगावाटको स्यारखोला आयोजना बनाउनका लागि सर्वेक्षणको काम थाल्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाइसकेको छ ।

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले सरकारले निर्धारण गरेअनुसार चिनी उद्योगबाट उखु बिक्री गरेबापतको बाँकी रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरे पनि उखु किसानलाई उद्योगले प्रतिक्विन्टल ४६५ रुपैयाँ ९२ पैसाका दरले मात्र रकम दिँदै आएको छ । सरकारले तोकेको मूल्यअनुसार किसानले रकम नपाउँदा उनीहरु ठगिन बाध्य भएको उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिए । यादवका अनुसार यस वर्षबाट सरकारले चिनी उद्योगलाई यसअगावै दिँदै आएको भ्याटबापतको सहुलियत रकम हटाएपछि सो भ्याटबापतको रकम किसानबाटै उद्योगले असुली गरेर मात्र भुक्तानी गरेको अवस्था छ । जिल्लामा बागमती खडसारी चिनी मिल, इन्दिरा सुगर इण्डष्ट्रिज र लुम्बिनी चिनी मिल गरी तीन ठूलो चिनी मिल रहेका छन् । लुम्बिनी चिनी मिलबाहेक बागमती खडसारी चिनी मिल र इन्दिरा सुगर इण्डष्ट्रिजले मात्र किसानको बाँकी रकम भुक्तानी गरिरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष प्रतिक्विन्टल ५३१ रुपैयाँ पाएका उखु किसानले यस वर्ष सरकारले निर्धारण गरेको ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसाका दरले भुक्तानी पाउने आशामा थिए । निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार रकम नपाउँदा किसान निरास बनेको उखु किसान लख्खु यादवको भनाइ छ । तुलनात्मक रूपमा पश्चिम नवलपरासीमा पछिल्लो केही वर्षयता उखु उत्पादनमा कमी आएको अवस्था देखिन्छ । समयमै उचित मूल्य पाउन नसक्दा किसान बिस्तारै उखु खेतीबाट केरा खेतीतर्फ आकर्षित बन्दै गएका कारण उत्पादन घट्दै गएको छ । पूर्वका चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल रु ४६५ रुपैयाँ ९२ पैसाको दरले भुक्तानी गरेकाले यस क्षेत्रका उद्योगले पनि सोहीअनुसार भुक्तानी गरिएको इन्दिरा सुगर इण्डष्ट्रिजका महाप्रबन्धक टंकनाथ काफ्ले जानकारी दिए। हालसम्म चिनी उद्योगले किसानलाई करीब ५० प्रतिशत रकम मात्र भुक्तानी गरिसकेका छन् । किसानले सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको रकम पाउनुपर्ने र यसका लागि स्थानीय प्रशासनले उद्योग र किसानबीच समन्वय गर्न लागेको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रेमचन्द्र गुप्ताका अनुसार पश्चिम नवलपरासीका सबै चिनी उद्योगबाट करीब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । पश्चिम नवलपरासी उखुको पकेट क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ । जिल्लामा कूल साँढे सात हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएको छ । यहाँका करीब १४ हजार जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा उखु खेतीमा आवद्ध छन् । रासस

काठमाडौ । ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक हिमाल पावर लिमिटेडले नेपाली रुपैयाँमा बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेको छ । आगामी २ वर्षपछि अमेरिकी डलरमा भएको  खरिदबिक्री (पीपीए ) सकिने भएपछि हिमाल पावरले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग नयाँ दर प्रस्ताव गरेको हो । हिमालले नेपाली रुपैयाँमा पीपीए गर्न निवेदन दिएको प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए । पीपीएपछि आधि स्वामित्व प्राधिकरणको हुने भएकाले संयुक्त कम्पनी गठन हुने उनले जानकारी दिए । पीपीएका लागि छलफल थालिने अधिकारीले बताए । उनले हिमालसंग सस्तोमा पीपीए हुने जानकारी दिए । हिमाल पावरले हाल चलनमा रहेको दर वर्षादमा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रस्ताव गरेको हो । औसत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा हुने छ ।पीपीए अनुसार सन् २०२० को जुलाईको मध्यदेखि खिम्ती आयोजनाको आधा स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणमा आउने छ । सन् २००० जुनलाईदेखि व्यवसायीक रुपमा बिजुली उत्पादन थालेको खिम्तीको २० वर्षपछि आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुने सम्झौता भएको थियो । आधा स्वामित्व हस्तान्तरणका अतिरित्त अमेरिक डलरमा भएको पीपीए पनि सोही मितिदेखि सकिने छ । खिम्तीको डलर पीपीए महंगो छ । डलर मजवुत भएका कारण विद्युत प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुली अहिले प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ ७८ पैसामा खरिद गर्दै आएको छ । विद्युत प्राधिकरणले बिजुली बिक्रीबाट औसत ९ रुपैयाँ पाउदै आएकोमा खिम्तीको बिजुली खरिदमा झण्डै प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ नोक्सान व्योर्दै आएको छ । रोयल्टीको रकम भुक्तानी जोड्दा प्रतियुनिट झण्डै ५ रुपैयाँ महंगो छ । प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुली खरिद गरेवापत हिमाल पावरलाई डलरमा भुक्तानी गर्दे आएको छ । विदेशी मुद्रा विनियमय जोखिम पनि विद्युत प्राधिकरणले वहन गर्नुपर्ने छ । विद्युत प्राधिकरणले खिम्ती आयोजनाको रोयल्टी मात्रै वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको बुझाउदै आएको छ । रोयल्टी समेत जोड्दा खिम्तीको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ २८ पैसा पर्छ । प्राधिकरणले हिमाल पावरलाई वार्षिक ३ करोड २४ लाख ४ हजार ९५६ डलर अर्थात साढे ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ । खिम्तीको डलर पीपीए सुरुदेखि नै विवादित बन्दै आएको छ । खिम्तीबाट प्राप्त हुने आम्दानी विद्युत प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच आधारआधा बाँडिने छ । खिम्ती बुट नीतिअन्र्तगत निजी तथा विदेशी लगानीबाट निर्माण भएको पहिलो आयोजना हो । आयोजनाले सन् २००० को जुलाइ ११ तारिखदेखि विद्युत उत्पादन थालेको हो । हिमाल पावरको ५० वर्षको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छ । हिमाल पावरमा नेपालको बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी), नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एस, जीई इनर्जी एसको संयुक्त लगानी रहेको छ । त्यसबेला आयोजना बनाउन १४ करोड ५२ लाख डलर लगानी भएको थियो । बीपीसीले हिमालबाट ५० करोड रुपैयाँ लाभांश पाउदै आएको छ । विद्युत प्राधिकरणसंग डलरमा पीपीए गदा १ डलर बराबर ५२ नेपाली रुपैयाँ थियो । २ दशकको अन्तरालमा डलर मजवत भएर ११० रुपैयाँ पुगेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ ।

काठमाडौं । शुक्रबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले आयोजना गरेको धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रम थियो । १ः ३० बजेट तोकिएको कार्यक्रम ढिलो गरि अर्थात २ बजेपछि मात्रै सुरु भयो । कार्यक्रम सुरु भएपछि मात्रै आईपुगे नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)का महाप्रबन्धक चन्द्रसिंह साउँद । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्की, नेप्सेका महाप्रबन्धक साउँद, सिडिएसका कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ता पहिलो लाइनमा आसन ग्रहण गरेका थिए । सँगै थिए ५० भन्दा बढि लगानीकर्ता । तीमध्ये बिभिन्न लगानीकर्ता संघका नेताहरु छोटेलाल रौनियार, उत्तम अर्याल, तारा प्रसाद फुल्लेल पनि सहभागी थिए । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्टनाथ पौडेलले स्वागत गरेपछि बोल्ने पालो आयो नेप्सेका महाप्रबन्धक साउँदको । उनले सुरुमै बोर्डको तारिफ गरे । केहि समयभित्रै अनलाईन कारोबार सुरु हुने बताए । घर घरबाट सेयर खरिद बिक्रि गर्न सकिने दावी गरे । त्यसपछि उनले तालिमबाट सेयर बजारका लागि राम्रो प्रतिफल आओस भन्ने कामना पनि गरे । बजारमा ‘अप एण्ड डाउन’ हुन्छ भन्दै तालिमले सत्यतथ्य जानकारी दिनेछ भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे । उनले तालिमबाट प्राप्त हुने ज्ञानले बजारमा सत्य तथ्य ज्ञान पाएर पुँजी बजारको दिगो विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा राखे । उनले घुमाउरो शैलीमा बोर्डको प्रशिक्षणले लगानीकर्तामा झन त्रास आउने त होइन भन्ने संकेत गरेका थिए । बोर्डले आवश्यक समन्वय नगरेको गुनासो पनि साउँदको थियो । साउँदले बोलिसकेपछि कार्यक्रम सञ्चालक डा. नवराज अधिकारीले तुरुन्तै प्रति उत्तर दिएः ‘हामीले यो कार्यक्रम बजार सम्बद्ध सबै पक्षसँग समन्वय गरेर तय गरेका छौं, आज पनि नेप्सेको प्रस्तुति समेत रहने भनिएको थियो, पहिलो दिन भएकाले त्यो अलि सम्भव भएन्, बोर्डले नै पुँजी बजार सम्बन्धी विस्तृत कार्यपत्र पेश गरेको छ, आउँदो दिनमा साउँद सरले भने जस्तै पुँजी बजारका सम्वद्ध सबैलाई समेटेर प्रस्तुतिकरण गराउने छौं । साउँद सरले भने झै समन्वय हुनेछ, हामीले सहकार्य गर्ने उदेश्य नै राखेका छौं, यहाँले अहिले नै त्यसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, हामी सहकार्यमै छौं ।’ लगानीकर्ताका लागि तालिम दिन भनेर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोर्ड र नेप्सेबिचको सम्बन्धको दरार अझै मेटिएको छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको थियो । बोर्डका अध्यक्ष डा. कार्कीले सेयर सूचिकरणको समस्या केहि दिन भित्रै सम्बोधन हुने आश्वासन दिए । उनले बजारको आकार बढेकाले सूचिकरण शुल्क घटाउन लागेको तर नेप्सेले गुनासो गरे पनि पुनः मूल्यांकन गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए ।

काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन(नेपाल) लिमिटेडले ३६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, इन्स्योरेन्सले कर प्रयोजनको लागि १.८९४७४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव गत बिहीबार बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकले गत आवको मुनाफाबाट हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको सो मात्राको बोनस दिने निर्णय गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ३६ प्रतिशत बोनस पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । समितिको प्रस्तावलाई बीमा समितिले स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रा लगानीकर्ताले सो मात्राको बोनस पाउने छन् ।

पोखरा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारीमा संकलित पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिने बताएकी छिन् ।अनलाइन पत्रकार संघ कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले सहकारीको समग्र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानून निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन। महिला र युवालाई लक्ष्य गरी उद्यमशीलताको विकास गर्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री अर्यालले उपलब्ध साधन स्रोतको उपयोग गर्दै स्वरोजगारका कार्यक्रम अघि बढाउन सकिने बताए।“सहकारीमा संकलित सानो पूँँजी समाजको आर्थिक समुन्नतिका लागि महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ,” उनले भनिन्, “यसबाट आपसी समझदारी एवं सामूहिक भावनाको विकास हुँदै गएको छ ।” स्थानीय तह र सहकारीबीच समन्वय आवश्यक भएको औल्याउँदै उनले व्यवहारिकताका आधारमा सहकारीका लागि कर निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन। जग्गाको खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । रासस –––

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले भदौदेखि ६ लाख संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सित्तैमा गरिदिने भएको छ । कोषले वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा योजना सार्वजनिक गर्ने भएको हो । भदौ अन्तिम साता कोषको वार्षिकोत्सव रहेको छ । वार्षिकोत्सवका अवसर पारेर संचयकर्तालाई दिने स्वास्थ्य बीमा योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बताए । उनले स्वास्थ्य बीमाका लागि काम भइरहेको सुनाए । कोषले सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमा संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय बीमा सरकारी कम्पनी भएकाले उसैसंग बीमा योजना हुने उनको तर्क छ । संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमामा कोषले वार्षिक ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । एक जनालाई न्युनतम ५०० देखि अधिकतम १ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्ने अनुमान कोषले गरेको छ । कोषको आफनै आम्दानीबाट संचयकर्ताको बीमा गरिदिन लागेको हो । स्वास्थ्य बीमामा सबै रकम कोषले व्योहर्ने र संचयकर्ताको दायित्व नहुने भएको छ । “कोषले संचयकर्तालाई औषधी उपचार सुविधा दिइरहेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित गरी बीमामार्फत उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो” उनले भने । ठुला र जटिल रोग लागेकालाई उपचार खर्चमा राहत हुने उनको भनाई छ । रोगको प्रकृतिअनुसार क्षतिपूर्ति रकम फरक हुने छ । यो योजनाअन्र्तगत गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेकालाई प्रतिकर्मचारी न्युनतम ८ लाखदेखि १० लाखसम्म उपचार बीमाबाट हुने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो । यस्तै दुर्घटना बीमा न्युनतम ३ देखि ५ लाख र औषधी उपचार खर्च १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्मको ब्योहर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यन्वयन गर्न लागेको हो । कोषले अहिले पनि संचयकर्तालाई औषधी उपचार खर्च दिदै आएको बताउदै उनले अब बीमाबाट ब्योहर्ने किसिमले आउन लागेको स्पष्टपारे । दुर्घटना क्षतिपुर्ति, औषधी उपचार र प्रसुति उपचारका लागि कोषले पैसा दिदै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सियल रिपोटिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) लागू भएपछि बैंकहरुलाई करको त्रास बढेको छ । साथै, कम्पनीहरुको नाफा वृद्धि भएको देखिए पनि लगानीकर्ताले पाउने लाभांश घट्ने भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंकहरुले आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्दा एनएफआरएस सँगै राष्ट्र बैंकका नियामकीय निर्देशनहरु पनि पालना गर्नु पर्ने भएकोले धेरै प्रकारको दुविधा र अन्यौल रहेको बताए । ‘एनएफआरएस अनुसार एउटा नाफा आउँछ । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार खुद नाफाको ३ प्रतिशत कर्मचारीको क्षमता विकासमा खर्च गर्नु पर्ने, एक प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्वमा खर्च गर्नु पर्ने, २० प्रतिशत साधारण जगेडामा कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ’ ढुंगानाले भने–‘यस्ता शिर्षकहरुमा राख्नु पर्ने रकम झिकेपछि आउने खुद नाफा धेरै कम हुन्छ । कर प्रशासनले एनएफआरएस अनुसार देखिएको नाफामा कर लगाउने हो भने बैंकहरुलाई धेरै मर्का पर्छ ।’ साथै एनएफआरएस अनुसारको रिपोर्ट तीन वर्षको बनाउनु पर्ने र तीन बर्षमा नाफा वृद्धि हुने भएकोले अघिल्लो बर्षमा बढेको नाफामा पनि कर लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताए । ‘सरकारले ९ खर्ब ४५ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सबैभन्दा बढी कर तिर्ने वित्तीय क्षेत्र नै हो । कर प्रशासनले जसरी हुन्छ बढी कर लिने प्रयास गर्छ’ ढुंगानाले भने–‘विगत तीन वर्षदेखिको कर तिर्नु पर्यो भने बैंकहरु थला पर्छन् ।’ कर कुन आधारमा लगाउने भन्ने विषय आन्तरिक राजश्व विभागको कार्यक्षेत्र भएकोले यस विषयमा राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय लिन नसक्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठले बताए । ‘बैंकहरुका अप्ठ्यारा विषयलाई नेपाल बैंकर्स संघले अर्थमन्त्रालयमा कुरा पुर्याउन सक्छ । राजश्व विभागसँग छलफल गर्न सक्छ, राष्ट्र बैंकले पनि सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्छ’ श्रेष्ठले भने–‘तर हामीले करको विषयमा कुनै निर्णय लिन सक्दैनौ ।’ आइक्यानका पूर्व अध्यक्ष तथा लेखापरीक्षक महेशकुमार गुरागाईँले आर्थिक वर्षको ओपनिङ व्यालेन्स सिटका आधारमा सरकारले दुई वर्षको नाफामा कर लगाउन सक्ने बताए । ‘सरकारले तीन वर्ष अघिदेखि बढेको नाफामा कर लिन खोज्यो भने लेखापरिक्षकहरुको संस्था आईक्यानले पनि विरोध जनाउने छ । तर ओपनिङ व्यालेन्स सिटका आधारमा दुई वर्षअघि बढेको नाफालाई सरकारले करमा तान्न सक्छ’ गुरागाईँले भने । सम्पत्तिको बजार मूल्यका आधारमा लोखाङकन गर्दा धेरै बैंकहरुको नाफा वृद्धि हुने भएको छ । यस्तो नाफामा कर लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषयमा पनि दुविधा देखिएको छ । सम्पत्तिको बजार मूल्य वृद्धिको आधारमा भएको नाफामा कर लाग्ने हो भने कर दायीत्व झन् बढ्ने छ । सम्पत्तिको बजार मूल्य वृद्धिको असरले नाफा बृद्धि हुँदा कम्पनीको जोखिम पनि बढ्ने कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सम्पत्तिको मूल्य सधैं बढ्दैन, घट्न पनि सक्छ । त्यतिबेला कम्पनीको नाफा पनि घट्छ । ठूलो मन्दी आयो भने कम्पनी संकटमा पर्छ । त्यसैले सम्पत्ति वृद्धिले निम्त्याउने जोखिम कम गर्न कम्पनीहरुको सेयर पुँजी पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ’, श्रेष्ठले भने । नाफा बढेपनि लाभांश घट्ने एनएफआरएस लागू भएपछि अधिकांश बैंकहरुको नाफा बढ्ने भएको छ । नियमित व्याज र किस्ता भुक्तानी नभएको कर्जामा राष्ट्र बैंकले १०० प्रतिशतसम्म नाफाबाट परिपूर्ति गराउन सक्थ्यो । एनएफआरएस लागू भएपछि धितोको मूल्यले कर्जाको सावाँ व्याज थेगेसम्म त्यस्तो कर्जामा प्रोभिजन गर्नु नपर्ने भएकोले यस वर्ष अधिकांश बैंकहरुको नाफा बढ्दैछ । त्यस्तै यसअघि लागत मूल्यको आधारमा सम्पत्तिको मूल्याङकन हुँदै आएकोमा अब बजार मूल्यको आधारमा सम्पत्ति मूल्याङक्न हुनेछ । यसले बैंकहरुको नाफा बढाउने छ । तर नाफा वृद्धि भएपनि सेयरधनीले पाउने लाभांश घट्ने अनुमान गरिएको छ । सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिको असरले बढेको नाफालाई राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोषमा राख्न लगाउने कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल बताए । ‘यस्तो नाफा तत्काल सेयरधनीलाई वितरण गर्न दिदैनौ । जगेडा कोषमा जम्मा हुन्छ । पछि के हुन्छ, त्यहि बेला थाहा हुन्छ, अहिले नै यहि हुन्छ भन्न सकिन्न’ पौडेलले भने । एनएफआरएस लागू गर्नु समयको माग भएपनि राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षार्थ लाभांश वितरणमा कडाई गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाई छ । बलियो नियामक निकाय भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्ने तर बलियो नियामक निकाय नभएको क्षेत्रका कम्पनीहरुले भने एनएफआरएस अनुसार नाफा सेयरधनीले लाभांशको रुपमा लिन सक्ने लेखापरीक्षक प्रकाश लम्सालले बताए ।

काठमाडौं । प्रभु ग्रुपले नेपालमा ‘प्रभु पे’ नामक डिजिटल वालेटको सुरुवात गरेको छ । उक्त वालेटको उद्घाटन बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच ग्रुपका अध्यक्ष देबीप्रकाश भट्टचनले गरेका हुन् । नौलो र फरक सुविधा भएको यस ‘प्रभु पे’लाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरी पैसासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामहरु गर्न सकिने छ । त्यसपछि कुनैपनि बैंक अथवा वित्तीय संस्थाको खाताबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न, बिजुली, पानी लगायत अरु बिल भुक्तानी, किनमेलमा पैसा तिर्न, प्रभु टिभी रिचार्ज गर्न, मोबाइल रिचार्ज, एनसीएचएल डिपोजिट गर्न सजिलो हुने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, यसबाट अनलाइन मात्र नभई युनियन पे र क्युआर कोड स्क्यान गरी पैसा तिर्न सकिने छ । त्यसैगरी, प्रभु पेले नियमित प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमाको सुविधा दिने कम्पनीका अध्यक्ष भट्टचनले बताएका छन् । त्यस्तै, अरुलाई रिफर गरे बापत प्रत्येक रिफरमा ३० रुपैयाँ बराबरको ब्यालेस दिने ग्रुपले बताएको छ । साथै, प्रभु पेको आफ्नै अलगै च्याट सिस्टमको सुबिधा रहेको ग्रुपका सञ्चालक कुसुम लामाले बताएकी छिन् ।

काठमाडौं । आउदो २ वर्षभित्र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नाफा ४८.७१ प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा नाफा बढाएर ८५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा नेशनलको नाफा ५७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्ष बढेर ७१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ देखि हालसम्मको वित्तीय विवरण हेर्दा नेशनलको नाफा निरन्तर बढ्दै गएको छ । कम्पनीले आम्दानी बढेर आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७१ करोड ७३ लाख र चालु आर्थिक वर्षमा ८८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । नाफामा भएको वृद्धिसंगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी(ईपीएस) ३२ रुपैयाँ ४३ पैसा पुग्ने प्रक्षेपण नेशनलको छ । गत आर्थिक वर्षमा २१.८१ र चालु आर्थिक वर्षमा बढेर २७ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । प्रतिसेयर खुदसम्पत्ति बढेर २०३ रुपैयाँ पुग्ने छ । गत वर्ष १४३ रुपैयाँ र चालु वर्षमा १७० रुर्पैयाँ ७४ पैसा पुग्ने अनुमान छ । यस्तै जगेडा कोषको आकार बढेर आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा २ अर्ब ७३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गत वर्षसम्म १ अर्ब १५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बढेर १ अर्ब ८७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा जीवन बीमा शुल्क आम्दानी बढेर १० अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बढेर ७ अर्ब ८९ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीको प्रक्षेपण छ । कम्पनीले चुक्तापूँजी बढाउन ६० प्रतिशत अर्थात ९९ करोड ३४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । हकप्रद निष्कासन भदौ ५ गतेसम्म खुला गरिएको छ । हकप्रद निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी बढेर २ अर्ब ६४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । कम्पनीमा नेपालीको ४५, विदेशीको १०, सर्वसाधारणको ३५ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १० प्रतिशत स्वामित्व छ ।

काठमाडौं । विगत २६ वर्षदेखी पोखराबाट डिपार्टमेन्ट स्टोर व्यवसाय शुरु गरेको सेल्सबेरीले काठमाडौंको चक्रपथ महाराजगन्जमा आफ्नो १०औँ शाखा विस्तार गरेको छ । बिहीबार(आज)देखि शुभारम्भ भएको उक्त शाखामा दैनिक ग्रोसरिज, फ्रोजन तथा आयातित मासुहरु, डेरी प्रोडक्ट, तरकारी तथा फलफुलहरु, सबै ब्राण्डका मदिरा, बियर, वाइन, ट्वालेटरिज्,पर्सनल सौन्दर्यका सामाग्रीहरु सुपथ मूल्यमा पाइने छ । साथै, घरमा चाहिने अत्यावश्यक किचनका गुणस्तरिय सामानहरु सस्तोमा पाइने सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरका संस्थापक सुशील प्रधानाङ्गले बताए । यसको उपलक्ष्यमा सेल्सबेरीले विशेष छुट योजना समेत ल्याएको छ । यो छुट योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले १००० देखी ५००० रुपैयाँको खरिदमा आकर्षक उपहारहरु पाउनेछन् । त्यसैगरी, १० हजार रुपैयाँको खरिदमा ३ लिटरको प्रेसर कुकर नि:शुल्क पाउनेछन् । साथै, बम्पर उपहारमा ग्राहकले भेष्पा स्कुटर पनि जित्न सक्नेछन् । यस स्टोरमा ताजा तरकारी तथा फलफुल लगायत घरमा चाहिने अत्यावश्यक सबै प्रकारका सामानहरु विशेष छुटमा उपलब्ध हुनेछन् । पार्किङको लागी पर्याप्त ठाउँको व्यवस्था, बच्चाहरुको लागी प्ले जोन र रेस्टुरेन्ट सुबिधा भएको यो स्टोर अपांगमैत्री रहेको बताइएको छ । सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरको हाल पोखरामा ३ वटा, काठमाडौं र ललितपुरमा ६ वटा तथा धरानमा १ शाखा सञ्चालनमा रहेको सेलवेज तथा सेल्सबेरीका संस्थापक प्रधानाङ्गले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले असार २० गते धरहरा निर्माणका लागि आवेदन दिएका ५ वटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनौट गर्यो । प्राधिकरणले असार २६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने जनाएको थियो तर प्रारम्भिक छनौटमा परेकै मध्येको एउटा कम्पनीले उजुरी गर्यो र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोधार्थ पठायो । असार २६ गते ११ बजे आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारीमा थियो प्राधिकरण तर कार्यालय समय सुरु हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आयो । पत्रमा लेखिएको थियो–धरहराको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रोक्नु । त्यसरी प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गर्दै उजुरी दिने कम्पनी थियो सिआईसिओ कालिका–रसुवा जेभी । यो कम्पनी धरहरा निर्माणका लागि आवेदन दिएर प्रारम्भिक छनौट सूचिको पाँचौं नम्बरमा थियो । ‘हामी प्रारम्भिक छनौटमा परेका कम्पनीहरुको वित्तिय प्रस्ताव खोल्ने तयारीमा थियौं, एक्कासी प्रक्रिया रोक्नु भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आयो’, प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरले भने । छनौटमा परेकै कम्पनीले उजुरी हाल्नुलाई भने उनले पनि आश्र्चयको कुरा बताए । नेपालका नामुद दुई वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन र रसुवा कन्स्ट्रक्सनले चिनियाँ कम्पनी सिआईसीओसँग मिलेर धरहरा बनाउन आवेदन दिएका थिए । धरहरा बनाउन ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये पाँच वटा प्रारम्भिक छनौटमा पर्न सफल भए । ती सबै कम्पनी चिनियाँ जेभीका थिए । अर्थात पाँच वटै चिनियाँ कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग जेभीमा आवेदन दिएका थिए । प्रारम्भिक छनौटमा परेर पनि किन प्रक्रिया रोक्न उजुरी दिएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक पदम गुरुङले भने–प्राधिकरणले प्रारम्भिक छनौट गर्दा आवेदक कम्पनीहरुको राम्रोसँग अध्ययन गरेको छैन्, बिधि पुर्याएर मात्रै प्रारम्भिक छनौट हुनुपर्छ भनेर हामीले उजुरी दिएका हौं ।’ गुरुङले नेपालमा आएका धेरै चिनियाँ कम्पनीहरु बदनाम रहेको, चिनियाँ सरकारको कालोसूचिमा रहेको बताउँदै उनीहरुमाथी छानविनको माग पनि गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन अनुसार नै प्राधिकरणले धरहरा निर्माणका लागि नेपाल कम्पनीसँग जेभी गरेका चिनियाँ कम्पनीहरुको अवस्था बुझिदिन नेपालस्थित चिनियाँ दुताबासलाई पत्र लेखेको छ । ‘धरहरा बनाउन जेभी गरेका सबै चिनियाँ कम्पनीहरुको अवस्थाबारे बुझिदिन आग्रह गरेर चिनियाँ दुताबासलाई पत्र पठाएका छौं, त्यहि पत्रको प्रतिक्षामा बसेका छौं’, प्राधिकरणको सम्पदा महाशाखा प्रमुख मानन्धरले भने । चिनियाँ दुताबासले कम्पनीहरुको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर पत्र पठाएपछि मात्रै अब धरहरा निर्माणको प्रक्रियाले गति लिनेछ । नेपाली धरहरामा चिनियाँ कम्पनीहरुको लडाइँले निर्माण प्रक्रिया नै रोकिएको छ भने दुताबासको पत्र कुर्नुपर्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको छ । नयाँ डिजाइन अनुसार धरहराको लागत ४ अर्ब २७ करोड(भ्याट र १० प्रतिशत मूल्य वृद्धि)सहित हुनेछ । जसमा धरहराको मुल भाग निर्माणका लागि १ अर्ब १२ करोड लाग्नेछ भने हुलाक सेवा विभागमा निर्माण हुने अण्डरग्राउण्ड बेसमेन्टको निर्माण लागत ७५ करोड हुनेछ । बाँकी लागत भने वाटर फाउण्टेन, म्युजियम, गार्डेनको निर्माणमा लाग्नेछ । ४२ रोपनी जमिनमा निर्माण हुने धराहराको निर्माण ठेक्का लागेको मितिले २ बर्ष्भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको पुरातत्व विभागका इञ्जिनियर प्रेमराज पोखरेलले जानकारी दिए । बाहिरबाट २२ तल्लाको देखिने धरहरा १४५ फिट अग्लो हुनेछ । धरहरामा २ वटा लिफ्ट राखिएका हुनेछन् । एउटा लिफ्टले ८ जनालाई धरहरा चढाउने छ भने अर्काेले ८ जनालाई ओराल्ने छ । त्यसका अलवा धरहरामा भर्याङ समेत निर्माण हुनेछ ।

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ १८ गते पत्र काटेर २० गते देखिको सेयर कारोबारमा बोनस र हकप्रद सेयरमा अंकित चुक्ता मूल्यलाई आधार मानेर ७.५ प्रतिशत लाभकर असुल्न परिपत्र गर्यो । आइतबार र सोमबार लगानीकर्ताले सेयर कारोबार ठप्प पारे । लगानीकर्ताले नै सेयर बजार बन्द गराउँदै हिडेर नयाँ नजिर स्थापीत भएपछि जेठ २२ गते मंगलबार अर्थमन्त्रालयले सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्यो । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अख्तियार प्रदान गरिएको थियो । तर गठन भएको २ महिना पुरा भैसक्दा पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन् । अध्ययन समितिका संयोजक उत्तरकुमार खत्री भन्छन्–‘अध्ययन प्रक्रिया जारी छ, अहिलेलाई यो भन्दा धेरै नबोलौं ।’ राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले विद्यमान कानुन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुका आधारमा बोनस र हकप्रद सेयरमा लगाइएको लाभकरबारे निर्णय लिने बताए । ‘अध्ययन समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ, मुलतः विद्यमान कानुन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन आउँछ र मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ’, सचिव ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने । विश्व बैंकको बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा फर्किएपछि बोनस र हकप्रद सेयरको किचलो समाप्त हुने पनि बताए । ‘मन्त्रीज्यू फर्किएपछि प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्छाै’, सचिव ढुंगानाले भने । आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरको लागत १ सय रुपैंयाँ मानेर सो भन्दा बढि रकममा किनबेच भएमा ७.५ प्रतिशत अग्रिम कर असुल्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयको वित्तिय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख खत्रीको नेतृत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिमा मन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुख, आन्तरिक राजश्व बिभागका महानिर्देशक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) र सिडिएस क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रतिनिधी सदस्य छन् । त्यस बाहेक लगानी कर्ता संघ संगठनका प्रतिनिधीहरु समेत पदेन सदस्य रहेका छन् ।

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले राष्ट्रिय पुँजीको सुरक्षा र नाफा कमाउने स्वतन्त्रता नभएसम्म मुलक समृद्ध बन्न नसक्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ–जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको राष्ट्रिय भेलालाई मंगलबार वीरगंजमा सम्बोधन गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । व्यवसायीहरूको धारणा सुनिसकेपछि समुद्घाटन कार्यक्रमलाई संवोधन गर्नुहुंदै ‘नाफा कमाउने स्वतन्त्रता, र उत्पादन गर्ने स्वतन्त्रता नहुन्जेल समृद्धि हासिल नहुने’ बताएको महासंघले जनाएको छ । ‘राष्ट्रिय पू“जीको सुरक्षा सहित मुलुकको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रस“ग सहकार्य अपरिहार्य रहेको छ । मुलुकमा राम्रो वातावरण भएमा मात्र स्वदेशी विदशी लगानी आउँछ’ प्रचण्डले भनेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरल व्याजदरमा ऋण पाउनु पर्ने, नविकरण सरल गरिनुपर्ने, कर प्रणाली सहज बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग जायज रहेको बताउदै यसमा आफ्ना तर्फबाट पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ६३ वटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूबाट करिव ३ सय जना उद्यमी व्यवसायीहरूको वृहद सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूले प्रचण्ड समक्ष मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावारण बनाई दिन आग्रह गरे । स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय गरी तीनै तहको सरकार क्रियाशिल रहेको अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज हुनुपर्नेमा झनै कठिन बन्दै गएको गुनासो उनीहरूले गरे । स्थायी सरकार हु“दाहु“दै व्यबसाय क्षेत्रमा झनै चुनौतीहरू थपिंदै गएको, व्यबसायिक वातावरण वातावरण बनाउने तर्फ तीनै तहको सरकार क्रियाशिल नदेखिएका, व्यवसायीहरूलाई करको भार थोपर्दै गएको, सहज वातावरणको सट्टा देशैभर व्यवसायीहरू समस्याबाट गुज्रिरहेका, बैंकहरूले मनलाग्दी व्याजर बढाएका, फर्म दर्ता नविकरणमा समस्या झेल्नु परेको गुनासो सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूको थियो । स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट उठाउने करबाट उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा ठूलो असर परेकाले स्थानीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरू बीच समन्वय गरी कर निर्धारणमा सहज वातावरण बनाउनु पर्न सुझाव सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरुको थियो । उद्योग स्थापना गर्ने प्रक्रिया झंझटिलो रहेको हुंदा बिभिन्न निकायबाट लिनु पर्ने सिफारिश लगायतको कार्य एकै ठाउ“बाट गर्नको लागि छुटृै कार्यालय स्थापना गर्नु पर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अनिवार्य रुपमा स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रयोग गर्ने व्यबस्था हुनु पर्ने, बजार अनुगमन स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरूको प्रतिनिधिको रोहवरमा मात्र कार्यविधी बनाई गर्ने व्यबस्था गर्नु पर्ने बताए । एक्जीम कोड सम्बन्धमा साना व्यबसायीहरूलाई भंसार कार्यालयहरूमा भारतबाट सामान आयात गर्दा ३० तीस लाख धरौटी राख्नु पर्ने व्यबस्था भएको हुंदा समस्या सृजना भएकोले सो व्यबस्था हटाउनु पर्ने व्यवसायीको माग छ । स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरूको सिफारिशमा फर्म दर्ता तथा नविकरण गर्ने व्यवस्था नभएको हुंदा तथ्याङक संकलन गर्न अप्ठेरो परेकोले स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरूको सिफारिशमा मात्र फर्म दर्ता तथा नविकरण गर्ने व्यबस्था गर्नु पर्ने, देशमा व्याप्त सबै प्रकारको सिण्डिकेटको अन्त्य हुनु पर्ने सुझाव उनीहरूको थियो । कार्यक्रमका अतिथि एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले मुलुकभित्र सुशासन र वेथितिको अन्त्य गर्न वर्तमान सरकार लागीरहेको बताए । फर्म दर्ता नविकरणको लागि थप तीन महिनाको समय दिने सोंच सरकारको रहेको स्पष्ट पार्दै एकद्वार प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले इतिहासकै शक्तिशाली सरकार आएको ८ महिनासम्म पनि उद्योगी व्यवसायीले यसको अनुभव गर्न नसकेको गुनासो गरिन् । महासघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधान, उमेशलाल श्रेष्ठ, चन्द्र प्रसाद ढकालले कर दर वृद्धिको विरोधमा वीरगंजका व्यवसायीहरुले गरेको आन्दोलनको सराहना गर्दै काला बजारी ऐन लगायतका ऐनहरू संशोधन हुनुपर्ने, बैकिङ व्याजदरमा सुधार हुनुपर्ने, बजार अनुगमनलाई थप व्यवस्थितर र मर्यादित बनाउनु पर्ने, करदातालाई सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिए । बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्माले वीरगंजको मितेरी पुल पुुनरनिर्माण हुनुपर्ने, निर्यातमा सुहलियतको विधि स्पष्ट हुनु पर्ने, औद्योगिक करिडरसम्म भारी बोकेर आउने ४०० मे.ट.सम्मको कन्टेनर अमलेखगंजसम्म आउन सक्ने पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानीय निकायहरुले व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपालमा रेनोको आधिकारिक बितरक, एडभान्स अटोमोबाईल प्रा लि (विशाल समूहको सहायक कम्पनी)ले रेनो क्याप्चर कार्निभल मेला शुरु गरेको छ । रेनोले नेपालभरी यही साउन २२ गतेदेखि साउन २९ गतेसम्म उक्त मेलाको आयोजना गरेको हो । यो कार्निभलमा पुरानो कार प्रयोगकर्ताहरुले रेनोको नयाँ कारका साथमा एक्सचेन्ज गर्न सक्नेछन् । उक्त मेलामा रेनोको क्याप्चर, क्विड, डस्टर र लजी मोडलहरुमा एक्सचेन्ज उपलब्ध रहेको छ । यस अभियानले ग्राहकलाई ३ लाख रुपैयाँ बराबरसम्मको एक्स्चेन्ज बोनस अफर, २ बर्षसम्मको लागी फ्री सर्भिसिङ्ग, एक आर्थिक वर्षभरीका लागि सडक कर फ्री, स्पट फाइनान्सको सुबिधा, तुरुन्त मुल्यांकन र एक्सचेन्ज जस्ता आकर्षक सेवा उपलब्ध गराएको छ । ग्राहकहरुले प्रतेक टेस्ट ड्राईभ गरेर आकर्षक उपहार जित्न नि सक्नेछन् । मेलाले ग्राहकहरुलाई एक्सचेन्जको माध्यमबाट नयाँ पुस्ताका कारहरुको बारेमा जानकारी दिनुका साथै उत्कृष्ट ड्राइभिङको आनन्द प्रदान गर्ने बारेमा जानकारी प्रदान गर्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल एग्रो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले धितोपत्र निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । संस्थाले एक करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ)का लागि आफ्नो बिक्री प्रबन्धकमा एसबिआई मर्चेण्टलाई नियुक्त गरेको हो । बिक्री प्रबन्ध नियुक्ती सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्गका तर्फबाट प्रबन्ध संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे र नेपाल एग्रो माइक्रोफाइनान्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेजेन्द्र शर्मा लम्सालले हस्ताक्षर गरेका छन् । संस्थाले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरका १ लाख ४४ हजार कित्ता साधारण सेयरको जारी गर्न लागेको हो ।

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको दाङ शाखाले अभिकर्ताहरुलाई सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा कम्पनीका महाप्रबन्धक कमलराज गौतमले सम्मान पत्र दिएका छन् । कम्पनीले बीमा सम्बन्धी भईरहेका योजना र आगामी दिनमा ल्याउने योजनाको बारेमा जानकारी गराएको छ । साथै, राष्ट्रिय कलाकार तथा यस कम्पनीका ब्राण्ड एम्बेस्डर एवम् सामाजिक अभियन्ता सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) ले मानिसको मृत्यू अनिश्चित भएको हुनाले आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि हरेक व्यक्तिले बीमा गराउनु पर्ने बताएका छन् ।