काठमाडौं । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले असार २० गते धरहरा निर्माणका लागि आवेदन दिएका ५ वटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनौट गर्यो । प्राधिकरणले असार २६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने जनाएको थियो तर प्रारम्भिक छनौटमा परेकै मध्येको एउटा कम्पनीले उजुरी गर्यो र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोधार्थ पठायो । असार २६ गते ११ बजे आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारीमा थियो प्राधिकरण तर कार्यालय समय सुरु हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आयो । पत्रमा लेखिएको थियो–धरहराको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रोक्नु ।
त्यसरी प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गर्दै उजुरी दिने कम्पनी थियो सिआईसिओ कालिका–रसुवा जेभी । यो कम्पनी धरहरा निर्माणका लागि आवेदन दिएर प्रारम्भिक छनौट सूचिको पाँचौं नम्बरमा थियो । ‘हामी प्रारम्भिक छनौटमा परेका कम्पनीहरुको वित्तिय प्रस्ताव खोल्ने तयारीमा थियौं, एक्कासी प्रक्रिया रोक्नु भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आयो’, प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरले भने । छनौटमा परेकै कम्पनीले उजुरी हाल्नुलाई भने उनले पनि आश्र्चयको कुरा बताए ।
नेपालका नामुद दुई वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन र रसुवा कन्स्ट्रक्सनले चिनियाँ कम्पनी सिआईसीओसँग मिलेर धरहरा बनाउन आवेदन दिएका थिए । धरहरा बनाउन ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये पाँच वटा प्रारम्भिक छनौटमा पर्न सफल भए । ती सबै कम्पनी चिनियाँ जेभीका थिए । अर्थात पाँच वटै चिनियाँ कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग जेभीमा आवेदन दिएका थिए ।
प्रारम्भिक छनौटमा परेर पनि किन प्रक्रिया रोक्न उजुरी दिएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक पदम गुरुङले भने–प्राधिकरणले प्रारम्भिक छनौट गर्दा आवेदक कम्पनीहरुको राम्रोसँग अध्ययन गरेको छैन्, बिधि पुर्याएर मात्रै प्रारम्भिक छनौट हुनुपर्छ भनेर हामीले उजुरी दिएका हौं ।’ गुरुङले नेपालमा आएका धेरै चिनियाँ कम्पनीहरु बदनाम रहेको, चिनियाँ सरकारको कालोसूचिमा रहेको बताउँदै उनीहरुमाथी छानविनको माग पनि गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन अनुसार नै प्राधिकरणले धरहरा निर्माणका लागि नेपाल कम्पनीसँग जेभी गरेका चिनियाँ कम्पनीहरुको अवस्था बुझिदिन नेपालस्थित चिनियाँ दुताबासलाई पत्र लेखेको छ । ‘धरहरा बनाउन जेभी गरेका सबै चिनियाँ कम्पनीहरुको अवस्थाबारे बुझिदिन आग्रह गरेर चिनियाँ दुताबासलाई पत्र पठाएका छौं, त्यहि पत्रको प्रतिक्षामा बसेका छौं’, प्राधिकरणको सम्पदा महाशाखा प्रमुख मानन्धरले भने ।
चिनियाँ दुताबासले कम्पनीहरुको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर पत्र पठाएपछि मात्रै अब धरहरा निर्माणको प्रक्रियाले गति लिनेछ । नेपाली धरहरामा चिनियाँ कम्पनीहरुको लडाइँले निर्माण प्रक्रिया नै रोकिएको छ भने दुताबासको पत्र कुर्नुपर्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको छ ।
नयाँ डिजाइन अनुसार धरहराको लागत ४ अर्ब २७ करोड(भ्याट र १० प्रतिशत मूल्य वृद्धि)सहित हुनेछ । जसमा धरहराको मुल भाग निर्माणका लागि १ अर्ब १२ करोड लाग्नेछ भने हुलाक सेवा विभागमा निर्माण हुने अण्डरग्राउण्ड बेसमेन्टको निर्माण लागत ७५ करोड हुनेछ । बाँकी लागत भने वाटर फाउण्टेन, म्युजियम, गार्डेनको निर्माणमा लाग्नेछ ।
४२ रोपनी जमिनमा निर्माण हुने धराहराको निर्माण ठेक्का लागेको मितिले २ बर्ष्भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको पुरातत्व विभागका इञ्जिनियर प्रेमराज पोखरेलले जानकारी दिए । बाहिरबाट २२ तल्लाको देखिने धरहरा १४५ फिट अग्लो हुनेछ । धरहरामा २ वटा लिफ्ट राखिएका हुनेछन् । एउटा लिफ्टले ८ जनालाई धरहरा चढाउने छ भने अर्काेले ८ जनालाई ओराल्ने छ । त्यसका अलवा धरहरामा भर्याङ समेत निर्माण हुनेछ ।
