काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ १८ गते पत्र काटेर २० गते देखिको सेयर कारोबारमा बोनस र हकप्रद सेयरमा अंकित चुक्ता मूल्यलाई आधार मानेर ७.५ प्रतिशत लाभकर असुल्न परिपत्र गर्यो । आइतबार र सोमबार लगानीकर्ताले सेयर कारोबार ठप्प पारे । लगानीकर्ताले नै सेयर बजार बन्द गराउँदै हिडेर नयाँ नजिर स्थापीत भएपछि जेठ २२ गते मंगलबार अर्थमन्त्रालयले सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्यो ।
समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अख्तियार प्रदान गरिएको थियो । तर गठन भएको २ महिना पुरा भैसक्दा पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन् । अध्ययन समितिका संयोजक उत्तरकुमार खत्री भन्छन्–‘अध्ययन प्रक्रिया जारी छ, अहिलेलाई यो भन्दा धेरै नबोलौं ।’
राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले विद्यमान कानुन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुका आधारमा बोनस र हकप्रद सेयरमा लगाइएको लाभकरबारे निर्णय लिने बताए । ‘अध्ययन समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ, मुलतः विद्यमान कानुन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन आउँछ र मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ’, सचिव ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने ।
विश्व बैंकको बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा फर्किएपछि बोनस र हकप्रद सेयरको किचलो समाप्त हुने पनि बताए । ‘मन्त्रीज्यू फर्किएपछि प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्छाै’, सचिव ढुंगानाले भने । आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरको लागत १ सय रुपैंयाँ मानेर सो भन्दा बढि रकममा किनबेच भएमा ७.५ प्रतिशत अग्रिम कर असुल्ने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रालयको वित्तिय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख खत्रीको नेतृत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिमा मन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुख, आन्तरिक राजश्व बिभागका महानिर्देशक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) र सिडिएस क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रतिनिधी सदस्य छन् । त्यस बाहेक लगानी कर्ता संघ संगठनका प्रतिनिधीहरु समेत पदेन सदस्य रहेका छन् ।
