काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सियल रिपोटिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) लागू भएपछि बैंकहरुलाई करको त्रास बढेको छ । साथै, कम्पनीहरुको नाफा वृद्धि भएको देखिए पनि लगानीकर्ताले पाउने लाभांश घट्ने भएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंकहरुले आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्दा एनएफआरएस सँगै राष्ट्र बैंकका नियामकीय निर्देशनहरु पनि पालना गर्नु पर्ने भएकोले धेरै प्रकारको दुविधा र अन्यौल रहेको बताए ।
‘एनएफआरएस अनुसार एउटा नाफा आउँछ । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार खुद नाफाको ३ प्रतिशत कर्मचारीको क्षमता विकासमा खर्च गर्नु पर्ने, एक प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्वमा खर्च गर्नु पर्ने, २० प्रतिशत साधारण जगेडामा कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ’ ढुंगानाले भने–‘यस्ता शिर्षकहरुमा राख्नु पर्ने रकम झिकेपछि आउने खुद नाफा धेरै कम हुन्छ । कर प्रशासनले एनएफआरएस अनुसार देखिएको नाफामा कर लगाउने हो भने बैंकहरुलाई धेरै मर्का पर्छ ।’
साथै एनएफआरएस अनुसारको रिपोर्ट तीन वर्षको बनाउनु पर्ने र तीन बर्षमा नाफा वृद्धि हुने भएकोले अघिल्लो बर्षमा बढेको नाफामा पनि कर लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताए । ‘सरकारले ९ खर्ब ४५ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सबैभन्दा बढी कर तिर्ने वित्तीय क्षेत्र नै हो । कर प्रशासनले जसरी हुन्छ बढी कर लिने प्रयास गर्छ’ ढुंगानाले भने–‘विगत तीन वर्षदेखिको कर तिर्नु पर्यो भने बैंकहरु थला पर्छन् ।’
कर कुन आधारमा लगाउने भन्ने विषय आन्तरिक राजश्व विभागको कार्यक्षेत्र भएकोले यस विषयमा राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय लिन नसक्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठले बताए । ‘बैंकहरुका अप्ठ्यारा विषयलाई नेपाल बैंकर्स संघले अर्थमन्त्रालयमा कुरा पुर्याउन सक्छ । राजश्व विभागसँग छलफल गर्न सक्छ, राष्ट्र बैंकले पनि सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्छ’ श्रेष्ठले भने–‘तर हामीले करको विषयमा कुनै निर्णय लिन सक्दैनौ ।’
आइक्यानका पूर्व अध्यक्ष तथा लेखापरीक्षक महेशकुमार गुरागाईँले आर्थिक वर्षको ओपनिङ व्यालेन्स सिटका आधारमा सरकारले दुई वर्षको नाफामा कर लगाउन सक्ने बताए । ‘सरकारले तीन वर्ष अघिदेखि बढेको नाफामा कर लिन खोज्यो भने लेखापरिक्षकहरुको संस्था आईक्यानले पनि विरोध जनाउने छ । तर ओपनिङ व्यालेन्स सिटका आधारमा दुई वर्षअघि बढेको नाफालाई सरकारले करमा तान्न सक्छ’ गुरागाईँले भने ।
सम्पत्तिको बजार मूल्यका आधारमा लोखाङकन गर्दा धेरै बैंकहरुको नाफा वृद्धि हुने भएको छ । यस्तो नाफामा कर लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषयमा पनि दुविधा देखिएको छ । सम्पत्तिको बजार मूल्य वृद्धिको आधारमा भएको नाफामा कर लाग्ने हो भने कर दायीत्व झन् बढ्ने छ ।
सम्पत्तिको बजार मूल्य वृद्धिको असरले नाफा बृद्धि हुँदा कम्पनीको जोखिम पनि बढ्ने कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सम्पत्तिको मूल्य सधैं बढ्दैन, घट्न पनि सक्छ । त्यतिबेला कम्पनीको नाफा पनि घट्छ । ठूलो मन्दी आयो भने कम्पनी संकटमा पर्छ । त्यसैले सम्पत्ति वृद्धिले निम्त्याउने जोखिम कम गर्न कम्पनीहरुको सेयर पुँजी पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ’, श्रेष्ठले भने ।
नाफा बढेपनि लाभांश घट्ने
एनएफआरएस लागू भएपछि अधिकांश बैंकहरुको नाफा बढ्ने भएको छ । नियमित व्याज र किस्ता भुक्तानी नभएको कर्जामा राष्ट्र बैंकले १०० प्रतिशतसम्म नाफाबाट परिपूर्ति गराउन सक्थ्यो । एनएफआरएस लागू भएपछि धितोको मूल्यले कर्जाको सावाँ व्याज थेगेसम्म त्यस्तो कर्जामा प्रोभिजन गर्नु नपर्ने भएकोले यस वर्ष अधिकांश बैंकहरुको नाफा बढ्दैछ ।
त्यस्तै यसअघि लागत मूल्यको आधारमा सम्पत्तिको मूल्याङकन हुँदै आएकोमा अब बजार मूल्यको आधारमा सम्पत्ति मूल्याङक्न हुनेछ । यसले बैंकहरुको नाफा बढाउने छ ।
तर नाफा वृद्धि भएपनि सेयरधनीले पाउने लाभांश घट्ने अनुमान गरिएको छ । सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिको असरले बढेको नाफालाई राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोषमा राख्न लगाउने कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल बताए । ‘यस्तो नाफा तत्काल सेयरधनीलाई वितरण गर्न दिदैनौ । जगेडा कोषमा जम्मा हुन्छ । पछि के हुन्छ, त्यहि बेला थाहा हुन्छ, अहिले नै यहि हुन्छ भन्न सकिन्न’ पौडेलले भने ।
एनएफआरएस लागू गर्नु समयको माग भएपनि राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षार्थ लाभांश वितरणमा कडाई गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाई छ । बलियो नियामक निकाय भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्ने तर बलियो नियामक निकाय नभएको क्षेत्रका कम्पनीहरुले भने एनएफआरएस अनुसार नाफा सेयरधनीले लाभांशको रुपमा लिन सक्ने लेखापरीक्षक प्रकाश लम्सालले बताए ।
