काठमाडौं । सबैभन्दा बढी बचत परिचालन गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोषमा ३ खर्ब १ अर्ब बचत संचित भएको छ । कोषमा सञ्चयकर्ताको बचत २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । जगेडा कोषमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ । अन्य दाहित्व करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भएको कोषले जनाएको छ । बचत परिचालन मात्र होइन, कर्जा लगानीमा पनि कोष नेपालको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्थाको रुपमा देखिएको छ । सञ्चय कोषले असोज मसान्तसम्ममा २ खर्ब १७ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । संचयकर्तालाई मात्र १ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको कोषले विभिन्न परियोजना ४७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । कोषले मुद्दतीमा ५५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । सरकारी ऋणपत्र तथा बचत पत्रमा १४ अर्ब ४६ करोड लगानी गरेको छ । संचय कोषले सेयर बजारमा भने तीन महिनामा १० करोड रुपैयाँ गुमाएको छ । कोषले सेयरमा गरेको लगानीको भ्यालु असार मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भएकोमा असोज मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।

काठमाडौँ । तपाईंको कार्यालय वा निवासमा कुनै कारणवश विद्युत् कटौती भयो भन्ने कुराको जानकारी लिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रकाशित गर्ने सूचनाको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । उक्त सूचना सञ्चार माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित भएपछि मात्रै थाहा हुन्थ्यो । पछिल्लो दिनमा प्राधिकरणले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएको उपलब्धिलाई प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई सहजै सूचना दिने उद्देश्यले नयाँ खालको मोबाइल एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरेटी(एनइए) नामक मोबाइल एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्राधिकरणले विकास गरेको उक्त एप्लिकेशनले कुन स्थानमा के कारणले विद्युत् काटिँदैछ भन्ने विषयको जानकारी सहजै दिनेछन् । हाल गुगल प्ले स्टोरमा मात्र उपलब्ध रहेको उक्त एप्लिकेशन ग्राहकले आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । एप्लिकेशनमा देशैभरका प्राधिकरणका कार्यालयको विवरणसमेत समावेश गरिएको छ । एप्लिकेशनमा युजरनेममा ग्राहकले आफ्नो नाम र जन्म मिति उल्लेख गर्नुपर्नेहुन्छ । प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला कार्यालय र वितरण केन्द्रसमेत उपलब्ध रहेको छ । यस्तै नो लाइट सेवाका नम्बरसमेत उपलब्ध भएको एप्लिकेशनमा उपभोक्ताले आफ्नो बिलको बारेमा समेत जानकारी लिन सक्नेछन् । प्राधिकरणका वितरण केन्द्रले कुन स्थानमा के कारणले विद्युत् कटौती हुँदैछ, कति समयमा विद्युत् आउँछ भन्ने कुराको जानकारीसमेत सोही एप्लिकेशनले दिनेछ । यस्तै ग्राहकको जन्म दिनको अवसरमा समेत प्राधिकरणले सूचना दिनेछ । एप्लिकेशनमार्फत नै हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र इ सेवामार्फत विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न सकिनेछ । कुनै गुनासो वा सूचना भए पनि एप्लिकेशनबाटै जानकारी गराउन सकिनेछ । प्राधिकरणका सूचना, समाचार, बिलको जानकारी तथा प्राधिकरणका प्रकाशन तथा रोजगारीको सूचनासमेत उपलब्ध हुने गरी एप्लिकेशनमा उपलब्ध गराइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी सहज र सरलरुपमा सेवा दिने लक्ष्यका साथ मोबाइल एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याइएको र त्यसमा थप सेवा थप्दै लैजाने योजनामा प्राधिकरण रहेको छ । सरल तरिकाबाट पनि उपभोक्तालाई सही र तथ्यपूर्ण सूचना दिन सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ मोबाइल एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । यस्तै प्राधिकरणले सोही एप्लिकेशनलाई थप परिमार्जन गरेर कति दिनमा लाइन काटिँदैछ भन्ने कुराको जानकारी समेत दिनेछ । यस्तै के कति परिमाणमा विद्युत् महसुल उठ्यो, कति दिनमा तिर्नुपर्छ भन्ने विषयको समेत जानकारी प्राप्त हुनेछ । त्यसैगरी प्राधिकरणको कुन स्थानको ग्राहकले कति पटक गुनासो गरे, कति पटक कुन स्थानको लाइन काटियो र के कसरी समाधान गरियो भन्ने विषयको समेत यथेष्ट जानकारी पाइने भएकाले सम्बन्धित कार्यालयको कार्य क्षमता तथा समस्या समाधानमा चालिएको कदमको बारेमा समेत सहजै सूचना प्राप्त हुनेछ । ग्राहकलाई सही र समयै जानकारी दिने लक्ष्यका साथ एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याइएको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ‘सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर सहज सेवा प्रदान गर्न प्राधिकरण लागि परेको छ । यसलाई थप व्यवस्थित गरेर लैजाने सोचमा छौँ । रासस

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, दैलेखका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डा नरहरिप्रसाद घिमिरेसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुमाथि कृषि बीउ तथा बिजन वितरणमा अनियमितता गरेको, कृषि सामग्री खरीद नै नगरी खरिद गरेको देखाई ढुवानीसमेत गरेको नक्कली बिल भरपाई बनाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । उक्त बिल भरपाई सदर गरी भुक्तानी लिनेदिने कार्य गरी प्राप्त नभएको सामान आम्दानी बाँधी खर्च देखाई, उक्त बीउ खरीद गर्ने र प्रयोग गर्ने प्रयोजनलाई कार्यालयका कर्मचारी तथा ठेकेदारसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएकाले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डा घिमिरे १० लाख ५० हजार ९६१, वाग्वानी विकास अधिकृत सूर्यनाथ योगीविरुद्ध १८ लाख ३६ हजार ४००, कृषि प्रसार अधिकृत नरेन्द्रबहादुर थापा १० लाख तीन हजार २६३, लेखा अधिकृत ढालबहादुर हमाल १२ लाख ४६ हजार ४८१, प्राविधिक सहायक गमानसिंह थापा दुई लाख २४ हजार ४३१, वाग्वानी विकास अधिकृत भुवनबहादुर मल्ल र नायब सुब्बा नमराज थापाले आठ लाख १२ हजार १७८ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ । यस्तै लेखापाल रामकुमार शाह १६ लाख ९१ हजार ७१७, प्राविधिक सहायक मिमबहादुर शाही एक लाख ७५ हजार २६२, नायब प्राविधिक सहायक रङ्गबहादुर वपाल रु ३९ हजार ४५०, प्राविधिक सहायक पूर्णबहादुर थापा, सबइञ्जिनीयर रामप्रसाद शर्मा १० लाख २७ हजार ४०२ र ताजा तरकारी उत्पादन समूह दैलेखका अध्यक्ष प्रेमबहादुर शाहीलाई रु २२ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग आयोगले लगाएको छ । उनीहरुविरुद्ध बिगो असुल गरी कैद सजायको समेत माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए ।

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कालोसूचिमा समावेश आशुतोष ब्रोकर एण्ड सेक्युरिटिजलाई कारोबार गर्न रोक लगाएको छ । मंगलबार बोर्डको बैठकले सो सेक्युरिटिज कालोसूचिबाट फुकुवा नभएसम्म र बोर्डले यसबारेमा पत्र नपठाएसम्म कारोबार रोक्का गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) र सीडीएसलाई पत्र लेखेको छ । यता, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्स)ले आशुतोष ब्रोकर एण्ड सेक्युरिटिज प्रालिलाई निलम्बन गरेको छ । कम्पनी र कम्पनीका सञ्चालकहरु कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा समावेश देखिएकाले कालोसूचिमा पर्नुको कारण तथा तथ्य खुलाई नेप्सेमा पेश गर्न मंगलबार नेप्सेले पत्र काटेको छ । धितोपत्र व्यवसायी(धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम १८(६) मा सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यता सम्बन्धी प्राबधान अनुसार अर्को निर्णय नभएसम्म सदस्यता निलम्बन गरी धितोपत्र कारोबारमा रोक लगाइएको नेप्सेको पत्रमा उल्लेख छ । साथै, पत्रमा त्यस कम्पनीबाट कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट लगायतका अन्य कारोबार हालका लागि नेप्सेसँग समन्वय गरेर मात्र गर्न भनिएको छ । याे पनि हेर्नुहाेस् सेयर ब्रोकर कम्पनी आशुतोष कालोसूचीमा, धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने

काठमाडौं । नेपाल पुनर्निमाण प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनाको ३ बर्षमा ३ लाख ३७ हजार निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणको स्थापनाको तेस्रो वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आयोजित समीक्षा तथा भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न डाकेको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणले कुल ८ लाख ८४ हजार ८०० जनाले आवास पुनर्निमाणका लागि आवेदन दिएकोमा ८ लाख २२ हजार ९ सय ९ जना लाभग्राहीको सूचीमा परेको, त्यसमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ४२ हजार १ सय ३५ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको, अनुदान सम्झौता भएकामध्ये ९९ प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ३३ हजार ९०५ जनाले पहिलो किस्ताबापतको रकम लिएको जानकारी दिएकाे छ । त्यस्तै, ७१ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख २३ हजार ३७३ जनाले दोस्रो किस्ताको रकम लिएको, ४५ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ३५ हजार ४८५ जनाले तेस्रो किस्ता लिएको, ३ लाख ३७ हजार ३१९ जनाले घरनिर्माण सम्झौता गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । घर निर्माण सम्पन्न गरेका र निर्माणधिन रहेकाको संख्या अनुदान सम्झौता भएको लाभग्राहीको ७७ प्रतिशत रहेको पनि प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । साढे ४ लाखको गुनासो, ३ लाख अस्वीकृत घर पुनर्निमाणको लाभग्राही सूचीमा समावेश नभएका साढे ४ लाख ३६ हजार ९ सय ११ जना भुकम्पपीडितले आफू पनि लाभग्राहीको सूचीमा समावेश हुनुपर्ने भन्दै गुनासो दर्ता गराएका छन् । त्यसमध्ये १ लाख ३१ हजार ७३२ जना लाभग्राहीको सूचीमा थपिएका छन् जसमध्ये ८८ हजार १०५ जना पुनर्निमाण र ४३ हजार ६२७ जना प्रबलीकरणअन्तर्गत समावेश भएका हुन् । बाँकी ३ लाख ५ हजार १७९ जनाको निवेदन भने अस्वीकार गरिएको छ । अस्वीकृत भएका ३ हजार २१२ जनाले पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको लेखा समितिको बैठकमा मंगलबार वाइड बडी बिमान खरिद प्रकरणका बारेमा छलफल भएको छ । छलफलमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सहित मन्त्री रबीन्द्र अधिकारी उपस्थित भएका थिए । वाइड बडी खरिदमा भएको अनियमितताबारे बैठकमा साँसदहरुले कुरा उठाएका थिए । जवाफमा मन्त्री अधिकारीले बिमान खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले भने–छानबीन गर्नुस्, दोषी पाइए कारवाही गर्छौँ । बिमान खरिद प्रक्रियामा साँच्चै अनियमितता भएकै हो कि, हल्ला मात्र हो, सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुस्, दोषीलाई कारवाही गर्छौँ–मन्त्री अधिकारीले समितिको बैठकमा भने । मन्त्री अधिकारीले भने–वाइड बडीको स्वामित्व नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष कै छ, उनीहरुको अनुमति बिना बेच्न वा भाडामा लगाउन पाइदैन । अबको १ वर्षमा नेपाल एयरलाइन्स नाफामा जाने मन्त्री अधिकारीको भनाई थियो । नेपाल एयरलाइन्सलाई युरोपियन युनियनले कालो सूचिमा राख्नु न्यायोचित होइन, कालो सूचिबाट हटाउन पहल भइरहेको उनले बताए । केही समय भित्र नेपाली बिमानले जापानमा उडान भर्ने कुरापनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकमा उपस्थित पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले जहाजको दर्ता र हाइफ्लाइटबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । यसबारेमा नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशनलाई सोध्न आग्रह गरे ।

काठमाडौं । मालपोतका कर्मचारीबाट सर्वसाधारण व्यक्तिको जग्गा दिनप्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गएको छ । एक व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा थाहै नदिई अर्को व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न मालपोत कार्यालयक उच्च पदस्त कर्मचारीहरु नै लागि पर्ने गरेका छन् । चन्दनकृष्ण कायस्थले जब बुठानिलकण्ठ नगरपालिका सविकको विष्णु गाविस वडा नं ७ मा रहेको २ रोपनी ८ आना जग्गा आफ्नो नाममा नरहेको थाहा पाए, तब उनी झस्किए । त्यसपछि उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगमा उजुरी गरे । आयोगले जग्गा अनियमितताबारे अध्ययन गर्दा मालपोत कार्यालय चावहिलका ६ जना कर्मचारीहरुले ढड्डामा रहेको कायस्थको फोटो झिकी राजु थापा मगरको फोटो टाँसेको खुल्न आएको छ । मिलेमतो गर्ने कर्मचारीहरुमा अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद अर्याल, रामप्रसाद सुवेदी, रामप्रसाद सुवेदी, नायब सुब्बा रञ्जनकुमार खरेल, जमुना कमारी श्रेष्ठ र कार्यालय सहयोगी हरि खड्का रहेका छन् । आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार मगरको टोलीले बुढानिलकण्ठ नगरपालिका ७ कित्ता नं ३२३, ३२५ र ३२९ को नक्कली लालपूर्जा समेत निर्माण गरेका थिए । जग्गा नामसारी गर्न राजु थापा मगरले नै नाइकेको भूमिका खेलेको पुष्टी आयोगले गरेको छ । मगरले सानेभाई श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण बरुवाल, भुपाल सिं तामाङ, धुब्रप्रसाद भट्टराई र श्रीकृष्ण देवकोटाको समूह बनाई योजना बनाएका थिए । मगरले कर्मचारीहरुलाई समेत ठूलो आर्थिक प्रलोभन देखाएका थिए । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मगरले जग्गा बिक्रीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । जग्गाको नामसारी गर्न कर्मचारी मात्र नभएर बैंक तथा सहकारी समेतको संग्लग्नता रहेको देखिएको छ । मिलेमतोको आरोपमा आयोगले अर्थ बचत तथा बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सुन्धाराका निर्देशक नवदुर्गाप्रसाद ढुङगेल, प्रबन्ध निर्देशक सुरेशकुमार थापा र सानिमा बैंक एकान्तकुना ललितपुरका ट्रेलर सनिश सापकोटालाई पक्राउ गरेको छ । जग्गा अनियमिताका दोषीमध्ये केहि व्यक्ति पक्राउ गर्न बाँकी रहेको प्रवक्ता दंगालले जानकारी दिए । आयोगले उनीहरुको खोजी कार्य समेत गरिरहेको छ । १६ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता यता, आयोगले भ्रष्ट्राचार अभियोगमा १६ जना विरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुबाट करिब ६० करोड माग दाबी गरिएको छ । उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

वासिङ्टन । इसाई धर्माबलम्बीहरुको महान पर्व क्रिश्मस मनाउन अमेरिकी सांसदहरु घर तर्फ लागेका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेश गरेको बजेट पारित नभएपछि विवाद चर्किरहेका बेला सांसदहरु विदामा गएका हुन् । अमेरिकी संसद् र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच मेक्सिको सीमानामा पर्खाल निर्माणका लागि बजेटमा देखिएको गतिरोध समाधान नभएपछि अमेरिकाका केही सरकारी कार्यालय तीन दिन देखि बन्द रहेका छन् । बजेटमा रहेको असहमति अन्त्य गर्न अमेरिकी सिनेटरहरूबीच भएको छलफल निष्कर्ष बिहीन भएपछि सरकारी काम आंशिक रुपमा प्रभावित भएको हो । सोमबार तेस्रो दिन पनि कर्मचारीले तलब नपाएपछि कार्यालय बन्द भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । संघीय सरकार अन्तर्गतका झण्डै चार लाख कर्मचारीहरु यसबाट मर्कामा परेको बताइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सरकारी कामकाज सञ्चालनका लागि विभिन्न कार्यालयलाई दिइने कोषबाट सीमा क्षेत्रमा बनाउने भनिएको पर्खालका लागि छुट्याइनु पर्नेमा जोड दिएपछि समस्या भएको हो । ट्रम्पले चुनावी अभियानका बेला मेक्सिकोसँगको सीमा क्षेत्रमा गैरकानूनी रुपमा आप्रवासीको प्रवेश रोक्नका लागि पर्खाल बनाउने बाचा गर्नु भएको थियो । तर त्यो काम अहिलेसम्म शुरु हुन सकेको छैन । ट्रम्पले आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गर्नका लागि सरकारी खर्चको कोषबाट रकम जुटाउन खोज्नुभएको हो । ट्रम्पले पर्खालका लागि पाँच अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर छुट्याउनु पर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । तर यसमा सिनेट तथा हाउसका सदस्य खुशी भएका छैनन् । नयाँ सहमति नभएसम्म अमेरिका सरकारका एक चौथाई सङ्घीय कार्यालयको दैनिक कार्यसञ्चालका लागि चाहिने रकम अभाव भएको छ । यसका कारण डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी, यातायात, कृषि, विदेश र न्याय विभागअन्तर्गतका कार्यालयको काम बन्द भएको छ । खर्च अभावमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा जङ्गलसँग सम्बन्धित कार्यालयका काम पनि रोकिनेछन् । सन् २०१८ मा सरकारी कार्यालयमा बजेट अभावका कारण आंशिक रुपमा काम रोकिएको घटना यो पहिलो भने होइन । यसै वर्षमा अमेरिकी सरकारी कार्यालयमा कामकाज ठप्प भएको यो तेस्रो पटक हो । रासस\एएफपी

काठमाडौ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली जग्गाधनी खडा गरी जग्गा बिक्री गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालय चावहिलका कर्मचारीसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा साेमबार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालका अनुसार चन्दनकृष्ण कायस्थको नाममा रहेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, साबिक विष्णु गाविस–७ को कित्ता नं ३२३,३२५ र ३२९ गरी जम्मा दुई रोपनी आठ आना जग्गा नक्कली जग्गाधनी र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेत खडा गरी बिक्री वितरण गरेको अनुसन्धान क्रममा पाइएले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगका अनुसार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कमलप्रसाद तिमिल्सिना, मालपोत अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद अर्याल, रामप्रसाद सुवेदी, नायब सुब्बा रञ्जनकुरमा खरेल, टाइपिस्ट नायब सुब्बा जमुनाकुमारी श्रेष्ठ, कार्यालय सहयोगी हरि खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारवाहीको माग गरिएको छ । यस्तै राजु थापा मगर भन्ने चन्दनकृष्ण श्रेष्ठविरुद्ध रु ६ करोड, सानुभाइ भन्ने सानुभाइ श्रेष्ठ, भुपाल मोक्तान, धुव्रप्रसाद भट्टराई, श्रीकृष्ण देवकोटा, प्रदीपकुमार गौतम, नवदुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल, सुरेशुकमार थापा र सनिश सापकोटामाथि पनि रु ६ करोड बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । कर्मचारीहरूलाई अनुचित प्रभावमा पारी जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा वास्तविक जग्गाधनीको फोटो उक्काई गैरकानूनी तरिकाबाट आफ्नो फोटो टाँस गरी नक्कली प्रमाणपुर्जा, नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत खडा गरी उक्त जग्गा बिक्री गरेको आयोगले जनाएको छ । नक्कली जग्गाधनीको नामबाट गैरकानूनी तरिकाबाट जग्गा बिक्री वितरण तथा खरीद गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरी आफू समेतलाई गैरकानूनी लाभ हुने र वास्तविक जग्गाधनीलाई गैरकानूनी हानि पु¥याउने कार्य गरेको उनीहरुमाथि अभियोग लागेको छ । यस्तै आयोगले आजै बुटवल उपमहानगरपालिका–१३का वडासचिव भरतकुमार काउचाले बसाइँसराइसम्बन्धी काम गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग रु पाँच हजार घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । आयोगको टोलीले शाख अधिकृत काउचालाई बुटवल उपमहानगरपालिका–५ हाटबजारबाट आज पक्राउ गरेको हो । आरोपी काउचाको अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सेयर बजार घट्दा लगानीकर्ता तनाबमा छन् । कति लगानीकर्ता बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर कालोसूचिमा पर्ने त्रासमा छन् । यहाँ लगानीकर्ताको मात्र कुरा छैन, सेयर ब्रोकर कम्पनी समेत कालोसूचिमा परेका छन् । सेयर ब्रोकरको काम गर्दै आएको आसुतोष ब्रोकर एण्ड सेक्युरिटी प्राइभेट लिमिटेडलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचिमा राखेको छ । कम्पनीका सञ्चालकहरु दीपककुमार अग्रवाल, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, राजेशकुमार अग्रवाललाई पनि कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचिमा राखेको छ । बैंकबाट लिएको कर्जा तोकिएको समयमा भुक्तानी नगर्नेलाई बैंकको सिफारिसमा केन्द्रले कालोसूचिमा राख्छ । बैंकसँगको सम्झौता अनुसार कर्जा नतिरेका ७ हजार १५९ कम्पनी तथा व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचिमा राखेको छ । आशुतोषले काठमाडौं र इटहरीबाट सेयर ब्रोकरको काम गर्दै आएको छ । यो कम्पनीका मालिकहरु प्रायः भारतमा बस्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । मालिकहरुले अशोककुमार झालाई कम्पनी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका छन् । स्रोतका अनुसार आसुतोषले केही लगानीकर्तालाई दिएको चेक बाउन्स भएको छ । उक्त कम्पनीमा १७ वर्षदेखि काम गर्दै आएको सन्तोष भुर्तेल पनि गलत कारोबार विवादमा तानिएका छन् । भुर्तेल  विरूद्ध महानगरिय प्रहरी कार्यालय टेकुमा उजुरी पनि परेकाे छ । उनले आईसीएफसी फाइनान्ससँग  मिलेर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाइ ठगेकाे उजुरीमा उल्लेख छ । कालोसूचिमा परेपछि उक्त कम्पनीको लाईसेन्स खारेज हुन सक्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बद्ध स्रोतले बतायो । धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ को दफा १८का आधारमा आसुतोषको ब्रोकर लाईसेन्स खारेज हुन सक्ने श्रोतले जनाएको छ । (मंगलबार १०:४० थप अपडेट गरिएकाे)

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार आफ्नो २८ औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४\०७५ मा ४२६ जनाबाट ४० करोड ५५ लाख ५९ हजार रुपैंया बिगो उठाएको छ । यस्तै जमिनतर्फ ४१० बिघा १३ कठ्ठा १२ धुर जमिन सरकारको नाममा कायम गरेको हो । त्यसैगरी ५३ रोपनी ६ जना जमिन सरकारको नाममा कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारमा सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा उजुरी परेको छ । प्रतिवेदन अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा १८.३२ प्रतिशत, संघीय मामिलामा १८.०२, भूमिमा ६.४८, वनमा ४.४८, प्रशासनमा ४.१३, स्वास्थ्यमा ४.३७, गृहमा ४.१३, यातायातमा २.२८, अर्थमा २.५९ र अन्य क्षेत्रका ३८.८ प्रतिशत उजुरी परेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा १३ हजार १३, मातहतको कार्यालयहरुमा गरी कुल १९ हजार ४८८ उजुरीहरु परेका थिए ।

बेत्रावती । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माणाधीन ‘मध्य त्रिशूली गङ्गा जलविद्युत् आयोजना’सँग विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । पर्फेक्ट इनर्जी डेभलप्मेन्ट प्रालि प्रवद्र्धक रहेको १९.४१ मेगावाट क्षमताको आयोजनामार्फत उत्पादित विद्युत् खरिदका लागि कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्झौता कार्य सम्पन्न भएको हो । दुई पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट सुक्खायाममा (मङ्सिर १६ देखि जेठ १५ सम्म) उत्पादन हुने विद्युत् आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा (जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ सम्म) उत्पादन हुने विद्युत् चार रुपैयाँ ४० पैसामा खरीद गर्ने आयोजनाको प्रवद्र्धक पर्फेक्ट इनर्जी डेभलप्मेन्ट प्रालिले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्पmबाट योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक जगदिश्वरमान सिंह र विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रवल अधिकारी तथा प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्पmबाट कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भरतकुमार खड्का र आवसीय इञ्जिनीयर देवेन्द्र बस्नेतले हस्ताक्षर गरे । प्रवद्र्धक कम्पनीका आवासीय इञ्जिनीयर बस्नेतका अनुसार दुई पक्षबीच गत मङ्गलबार पिपिए पत्रमा हस्ताक्षर भएको र बाँकी रहेको ‘अफिसियल’ प्रक्रिया आइतबार पूरा भएको हो । सम्झौताअनुसार आयोजनाले विसं २०८० जेठ १७ सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । आयोजना क्यू सेभेन्टी मोडेलमा रहने छ । नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५ मनकामनामा बाँध बाधेर विदुर नगरपालिका–७ तुप्चे ९बेत्रावती०मा विद्युत् उत्पादन गृह रहने आयोजना पूरा गर्न पाँच अर्ब १२ करोड लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाका तर्फबाट प्रवद्र्धक कम्पनीको ३० प्रतिशत लगानी रहने छ भने बाँकी लगानीको लागि वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रियामा रहेको छ । रासस

काठमाडौं । प्रिसीडेन्सियल बिजनेस स्कूल र लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनले नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससंगको साझेदारी भएको छ । चेम्बर भवनमा सम्पन्न त्रिपक्षय समझदारीमा  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट चेम्बर अन्तर्गतको शिक्षा तथा खेलकुद समितिका सभापति दीपककाजी तुलाधर, प्रिसीडेन्सियल बिजनेस स्कूलको तर्फबाट कलेजका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण केसी र लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनको तर्फबाट फाउन्डेसनका अध्यक्ष ई. पंकज जलानले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्र । जनशक्तिको उत्पादन नै शैक्षिक संस्थाहरुको प्रमुख दायित्व भएकोले यस तर्फ अझैं प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न संस्थाहरुलाई अपील गरेको छ । सो समझदारी पत्रको कार्यान्वयनले व्यापारिक प्रतिष्ठान र शैक्षिक संस्थाबिचको आपसी सहकार्यलाई बढावा दिने र यसबाट सैदान्तिक र ब्यबहारिक ज्ञानको आदान–प्रदान गर्न सजिलो हुने बिश्वास गरिएको छ । लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनसंगको समझदारीमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नाममा पूर्ण तथा आंशिक गरि देशैभर ४९ जना गरिव तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीलाई करिब १ करोड बराबरको छात्रवृति प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख छ । प्रिसीडेन्सियल बिजनेस स्कूलसंगको समझदारी पत्रमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससंगको सहकार्यमा देशैभर व्यवसाय प्रबर्दनलाई बढावा दिन बिभिन्न सिपमुलक तालिमहरु संचालन गर्ने कुरा समेटिएको छ । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सदस्य तथा शिक्षा तथा खेलकुद समितिका सभापति दीपक काजी तुलाधरले समझदारी पत्रले नेपालमा शैक्षिक संस्था र उद्योगी–व्यवसायी बीच सहकार्यको सुरुवात भएको बताए । फाउन्डेसनका अध्यक्ष ई. पंकज जलान तथा प्रिसीडेन्सियल बिजनेस स्कूलका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण केसीले नेपालमै बिदेशी बिश्वबिद्यालयको भन्दा उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्दै आएको कुरा समेत उल्लेख गरेका छन् ।

लमही । दाङको लमही-तुलसीपुर सडकखण्ड चार लेनको बन्ने भएको छ । उक्त सडकखण्डको बबई नदीदेखि तुलसीपुरसम्मको सडकलाई चार लेनको बनाउन भारतीय तथ्य इञ्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ । दुई लेन रहेको उक्त सडकलाई चार लेन बनाउन एक अर्ब ४४ करोड लागत अनुमान गरिए पनि एक अर्ब ६ करोडमा निर्माण पूरा गर्न बोलपत्र स्वीकृति भएको परियोजना महाशाखाका निर्देशक ललित खनालले बताए । उनका अनुसार अबको एक महिनामा चार लेन बनाउने काम शुरु भइ दुई वर्षभित्र निर्माण पूरा गरिसक्नुपर्नेछ । भारतीय इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंकको लगानीमा सडक चार लेन बन्न लागेको निर्देशक खनालले बताए । सो सडक बनाउने काम आइसिवी प्रणालीद्वारा हुने भन्दै गुणस्तरीय हुने उनको भनाइ छ । बस्ती भएको स्थानमा चार लेन र बस्ती नभएका स्थानमा भने ११ मिटर चौडाइ भएको सडक निर्माण गरिने छ । सडक चार लेन बनाउने विषयमा यसअघि पनि सरकारले बजेट भाषण भए पनि काम शुरु हुन सकेको थिएन ।

काठमाडौं । भीमदत्त नगरपालिकाले धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रुपमा विस्तार हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्षमा बाराकुण्डाका १२ तालमा जल पुनः भरण गरेपछि आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्न थालेको हो । संरक्षण अभावमा पुरिँदै गएका तालमा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिसँग सहकार्य गरी सरसफाइ पछि जल पुनःभरण गरिएको हो । नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बाराकुण्डालाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्न प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिएका छन् । बाराकुण्डा क्षेत्रका १२ वटा तालसम्म पर्यटकलाई सहज रुपमा पुग्न र धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नगरपालिकाले रौटेलादेखि ब्रह्मदेवसम्म जैविक धार्मिक पर्यटन मार्गसमेत निर्माण गरेको छ । सो १८ मिटर चौँडा मार्गले उत्तरी क्षेत्रका सबै धार्मिक पर्यटकीय स्थल एक आपसमा जोडिएका छन् । ताल अवलोकनका लागि पुगेका बेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोककुमार चन्दले बाराकुण्डामा ताल पुनःभरण गरी ऐतिहासिक धार्मिक साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका राम्रो कार्य भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनलाई यसलाई थप पूर्वाधार निर्माणका कार्य गरी आकर्षक बनाउनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । रासस

काठमाण्डौ । साताको पहिलो दिन आज आइतबार नेप्से परिसूचक ३२.२४ अंकले बढेको छ । लामो समयपछि नेप्से परिसूचकमा रेकर्ड बनेको छ । आज २.७७ प्रतिशतले परिसूचक बढ्दा ११९८.१८ अंकमा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार अहिलेसम्म १६४ कम्पनीका २८ लाख १२ हजार २ सय १२ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । समग्र नेप्सेमा आज ८७ करोड ५५ लाख ७२ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँको कारोबार छ । लामो समयपछि उल्लेख्य मात्रामा नेप्से परिसूचक बढेको दिन उत्पादनमूलक समूह बाहेका सबै समूहमा हरियाली छाएको छ । बैंकिङ समूह २४.९२, होटल समूह ६३.९२, विकास बैंक समूह २८.६४, जलश्रोत समूह २६.१६, वित्त समूह ४.९३, निर्जीवन बीमा समूह ३१८.०२, अन्य समूह १७.२९, लघुवित्त समूह ६३.७५ र जीवन बीमा समूह २४७.३३ अंकले बढेको छ । बजार उकालो राख्ने क्रमले रेकर्ड बनाएको दिन पनि उत्पादन मूलक समूह भने घटेको छ । उत्पादनमूलक समूह ६.०५ अंकले घटेको हो । बजार बढेको दिन आज आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी १० अंकले नाफा कमाएका छन् । त्यसैगरी कैलास विकास बैंकका लगानीकर्ताले आज ६.२५ अंकले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन् ।

काठमाडौं । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–९ स्थित मर्दीखोलामा मोटरेवल पक्की पुल बन्ने भएको छ । सङ्घीय सरकारकोे रु पाँच करोड चार लाख २४ हजार १७३ लागतमा निर्माण गर्न लागिएको उक्त पुल बन्ने भएको छ । २५ मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइ भएको उक्त पुलको शनिबार युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले शिलान्यास गरेका हुन् । पुल निर्माणको लागि गत साउन २ गते मित्रसञ्जीवनी निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता भएको सो पुल २०७६ फागुन ३० गतेभित्र तयार गरिसक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । पुल नहुँदा वर्षायाममा वडाका कुईबाङ, सैँतीखोला, इयुँ, तक्रो, सिदीङ, प्रम्धु तथा घलेलका बासिन्दा यातायातको सम्पर्कबाट विमुख हुने गरेको वडाध्यक्ष दुर्गाबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । पुल तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले वडाध्यक्ष क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वडाका सबै जनप्रतिनिधि सदस्य रहेको अुनगमन समिति निर्माण गरेको छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बरालले जनप्रतिनिधिको हिसाबले पनि आफूले पुल तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने जानकारी दिएका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर गुरुङले समृद्धिसँग जाडिएको पुल तोकिएको मितिमा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका छन् । रासस

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका निमित्त अध्यक्ष समेत रहनुभएका गोविन्दप्रसाद ढकाल गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । ढकालकै नेतृत्वमा पोखरामा तात्कालिन अवस्थामा क्षेत्रीय रुपमा रहेको गरिमा विकास बैंकले राष्ट्रियस्तरमा रुपान्तरण भई देशभर शाखा सञ्जाल र सेवा विस्तार गर्दै आएको छ ।अहिले बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव कायमै छ । पुँजी अभावकै कारण वाणिज्य बैंकहरु नै निक्षेप बढाउने होडमा ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा विकास बैंकहरु बजारमा संयमित भएर बसेका थिए । यसै सन्दर्भमा अवस्थामा समग्र वित्तीय क्षेत्र विकास बैंक र गरिमा विकास बैंकको अवस्थाबारे अध्यक्ष ढकालसँग गरिएको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । बजारमा ब्याजदर वृद्धि र लगानीयोग्य पुँजीको अभावको समस्या देखिएको थियो, ब्याजदरको सन्दर्भमा बैंकहरुले फेरि सहमति गरे तर पुँजीको अभाव त कायमै छ, यसको कारण र समाधानका उपायहरु के हुनसक्छन् ? ब्याजदर वृद्धि र लगानीयोग्य पुँजीको अभाव एक अर्काका परिपुरक हुन्, पुँजी अभावकै कारण निक्षेप बढाउन ब्याजदर वृद्धि गर्नुपरेको र निक्षेप नभएकै कारण ब्याजदर बढेकोले यी एक अर्कामा निर्भर भएका हुन् । यो समस्या विगत २/३ बर्षदेखि दोहोरिँदैै आएको छ । यस्तो समस्या किन आयो भन्ने कुरा त सर्वविदिनै छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण भएभरको आम्दानी उपभोग्य वस्तुको खरिदका लागि विदेश जाने, सरकारी पुँजीगत खर्च न्यून हुने र आम मानिसमा बचत प्रवृत्ति नभएकानै अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो भन्ने लाग्छ । हाम्रो व्यापार घाटा १० खर्ब भन्दा बढी छ । तीन महिनामा सरकारी खर्च देखिहाल्नुभयो दोहोरो अंकमा समेत पुग्न सकेको छैन । अहिले पनि राष्ट्रिय बचत १० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । तर त्यसो भन्दैमा अहिलेको संकट आउनुमा बैंकिङ क्षेत्रको कुनै कमजोरी नै छैन भन्ने चाहिँ होइन । हामी बैंकरहरुमा ऋण स्वीकृत गरिदिएर निक्षेप खोज्न हिँड्ने प्रवृत्ति अझै पनि छ, यो उल्टो तरिका भयो । अहिलेको अवस्थामा हामीले अरुले यसो गरिदिएन र हामीलाई समस्या भयो भन्नुभन्दा पनि हामी आफैं कसरी सुरक्षित हुने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्जा लगानी र बचतसम्बन्धी बैंकहरुले राम्रो योजना नै तय गर्न सकेनन् । अर्को कुरा बैंकहरुले धेरै कमाउनै पर्छ भन्ने मनोविज्ञान आम मानिसमा हावी छ । यसका लागि लगानीकर्ता र संस्थापक एवं सञ्चालक समिति बैंक व्यवस्थापनमाथि दवाव दिन्छन् । यस्तो कारणले पनि बैंकहरु आक्रामक बजार व्यवसाय विस्तार गर्न बाध्य भएको अवस्था पनि आएको हो । अहिले बैंकहरुले पुँजी वृद्धि भर्खरै गरेका छन्, बढेको पुँजीलाई समेत उचित प्रतिफल दिनको लागि त झन् व्यवसायको वृद्धि अनिवार्य शर्त नै हो । त्यसैले यो समस्यालाई बहुआयामिक कारणहरुको नतिजाको रुपमा लिन सकिन्छ । तपाईँले बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको प्लानिङ ठीक भएन भन्नुभयो, कस्तो योजना बैंकहरुको हुनुपर्थ्याे ? बैंकहरुले २ महिना अघि अटोलोन नै ९/१० प्रतिशतमा दिने भनेर विज्ञापन गर्ने र ठूलो कर्जा प्रवाह गरिदिने तर २ महिनापछि ऋण दिने पैसा नै भएन भनेर १३ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं भन्ने गर्छन् । हामीहरुले त्यतिबेलै विचार गर्नुपथ्र्यो कि भोलि लगानी अभावको अवस्था सिर्जना हुँदैछ भनेर । जब समस्या आउँछ तब मात्र कदम चाल्ने बैंकरहरुको अल्पकालीन प्रवृत्ति ठीक भएन भनेको हो । तर फेरि पनि बैंकहरुले केही पनि नगरेका भने होइनन् । बचत परिचालनकै लागि बैंकहरु गाउँ गाउँसम्म पुगेका छन् । नयाँ शाखा विस्तार गरिरहेका छन्, नयाँ योजनाहरु सार्वजनिक पनि गरिरहेका छन् । जनतामा बचत गर्ने चेतना र पहुँच विस्तार भइरहेकै छ तर नयाँ निक्षेपको सिर्जना बजारले नै गर्न सकेको छैन, मूल संकटको कारण त्यही हो । अहिलेको अवस्थामा समाधानको उपाय चाहिँ के हुनसक्छ ? अल्पकालीन अवस्थामा संयमित ब्याजदर निर्धारण र उचित लगानी नै बैंकहरुका लागि विकल्प हो । ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय त वाणिज्य बैंकहरुले गरिसकेका छन्, अब हामी पनि गर्छौ । वास्तवमा अहिले उच्च ब्याजदरको समस्या वाणिज्य बैंकहरुकै कारणले आएको हो । विकास बैंकहरु त अझै पनि सुरक्षित नै छन् । हाम्रो सीसीडी अनुपात अझै पनि औसत ७८ प्रतिशत मात्रै छ । वाणिज्य बैंकहरु संयमित नहुँदा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था थियो । अल्पकालीन समस्या समाधानको अर्को विकल्प भनेको राष्ट्र बैंकले पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बैंकहरुको लोनलाई किनिदिन खुकुलो सीसीडी रेसियो भएका बैंकहरुमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गरिदिने हुन सक्छ । पहिले त हामी विकास बैंकहरुले पनि वाणिज्य बैंकका धेरै लोनहरु किनिदिएका हौं । अब त नसक्ने अवस्थामा आइसक्यौं । तर, दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि त सरकारी खर्च वृद्धि नै सबैभन्दा मुख्य उपाय हो । अहिलेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च हुँदा त्यसको २५/३० प्रतिशत बैंकमा निक्षेपको रुपमा आउँछ, बाँकी त मेसिनरी खरिदका लागि विदेश नै जाने हो, त्यही भए पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई एउटा राहत हुन्थ्यो । त्यसबाहेक अनावश्यक विलासिताका वस्तुहरुको आयात रोक्ने सरकारको नीति बन्यो भने त्यसले पनि हाम्रो तरलता विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले कुनै त्यस्तो वित्तीय सूचकलाई परिवर्तन गरिदियो भने त्यसले समस्या समाधान गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन ? मेरो विचारमा समस्या समाधान अहिलेकै व्यवस्थामा रहेर गर्नुपर्छ । कतिपयले भन्लान्, राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो ८५ पुर्याए समस्या समाधान हुन्छ, तर निक्षेप नबढेको र कर्जाको माग बढी भएको अवस्थामा भोलि त्यो रेसियो पनि कम हुन जान्छ । यसमा बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुले नै परिपक्व काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । सञ्चालक समिति र शेयरधनीहरुले दबाव दिन्छन् भने त्यसलाई तार्किक ढंगले सामना गर्ने क्षमता समेत हामीहरुमा हुनुपर्छ । विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंकका राम्रो कर्जा किनिदिएर सहयोग गरेका थिए भन्नुभयो ? कति किनिदिए केही तथ्याङ्क छ ? त्यस्तो तथ्याङ्क त हामीसँग छैन । किनकी हामी विकास बैंकहरु पनि एक अर्काका प्रतिस्पर्धी हौं । प्रतिस्पर्धीको हिसाबमा धेरै कुराहरु गोप्य राख्नुपर्ने विषयका पनि हुन्छन्, त्यसैले उनीहरुले सबै विवरण सबैलाई उपलब्ध गराउँदैनन् र गराउनुपर्ने भन्ने पनि हुँदैन । तर, पहिलो त्रैमासको अन्त्यमा हामी सबल अवस्था र केही वाणिज्य बैंकहरु अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिँदा हामीले सहयोग भने धेरै नै गरेका थियौं । संकटको अवस्था यति गहिराईसम्म पुग्दा पनि ब्याज घटाऊ भनेर केन्द्रीय बैंकले नैतिक दबाब मात्रै दिएको अवस्था देखियो, केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ किन खेल्न नसकेको होला ? मेरो विचारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्दैन र खेल्नु पनि हुँदैन, किनकी नेपालले अहिले पनि खुल्ला बजार नीतिलाई अंगिकार गरेको छ । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालले यस्तो बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार र अभ्यास गर्नेगरी हस्ताक्षर समेत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजदरलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बद्ध संघहरुले नै हो । केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर कायम गरिदिएको छ । यसको अर्थ थोरै व्यवसाय गरेर धेरै नाफा नकमाऊ भनेको हो । राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात तोकिदिएको छ, त्यसभन्दा बढी नजाऊ भनेर भनेको छ । एसएलआर २० प्रतिशत तोकिएको छ । बैंकरहरुले अहिले एसएलआर र सीसीडी दुवै लाग्नु हुँदैन यो बैंकहरुमाथिको दोहोरो बन्धन हो भनिरहेका छन् । छट्टाछुट्टै बैंकर्स संघहरु छुट्टाछुट्टै रुपमा बसेर निर्णय गर्ने चलन छ, सबै संघका प्रतिनिधिहरु सँगै बसेर यो वर्गको संस्थाले यति प्रतिशत ब्याज दिने भन्ने निर्णय गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ? सम्भव हुन्छ र हुनुपर्छ पनि । म त भन्छु, वाणिज्य बैंकबीच नै विभिन्न सूचकहरुका आधारमा बैंकलाई ३/४ तहमा विभाजित गरिनुपर्छ । आजको अवस्थामा उत्कृष्ठ भनिएका वाणिज्य बैंकहरु र स्थापनादेखि नै समस्यामा परेका वाणिज्य बैंकहरुले एउटै ब्याजदर अफर गरे भने निक्षेपकर्ता निश्चय नै उत्कृष्ठ बैंकमै जान्छ नि ! त्यसैले बैंकको सबै वित्तीय परिसूचकहरुलाई हेरेर बैंकलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेर त्यस्ता बैंकहरुका ०.१० प्रतिशत मात्रै फरक गरेर ब्याजदर तोक्ने सहमति भयो भने आजको दिन नै आउने थिएन । हुन त हामी डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र फाइनान्स एशोसिएशनहरुको ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धी निर्णयहरु वाणिज्य बैंकहरुको निर्णयकै आधारमा तय गर्ने गरेका छौं । वाणिज्य बैंकहरुले दिने भन्दा थोरैमात्र बढी ब्याजदर हामीले तोकेका हुन्छौं, फाइनान्सहरुले हाम्रो भन्दा अलि बढी तोक्छन् । त्यसैले हामी असंयमित कहिलै भएनौं र हुने पनि छैनौं । अहिलेको ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा हामी कत्ति पनि दोषी छैनौं । वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा मिलेको अवस्थामा हाम्रो कारणले कहिलै पनि समस्या आउँदैन । एउटै वर्गका बैंकहरुमध्ये पनि राम्रोमा ग्राहक जान्छन् भन्नुभयो, यसको अर्थ अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास छैन भन्ने हो ? हो । अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रका सबै संस्थाप्रति जनताको उत्तिकै विश्वास छैन । २०/३० बर्षदेखि स्थापित बैंक र स्थापनादेखि नै समस्यामा परेका बैंकहरुबीच तुलना हुनै सक्दैन । साना निक्षेपकर्ताका लागि राष्ट्र बैंकले धितो सुरक्षणको व्यवस्था गरिदिए पनि त्यसभन्दा ठूला व्यक्तिगत तथा संस्थागत निक्षेपकर्ताले त अहिलेको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता हेर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई गाउँ गाउँमा शाखा खोल भन्दा तपाईँहरुलाई भनिएन, के त्यो तपाईँहरुप्रतिको अविश्वास हो ? त्यसलाई अविश्वासकै रुपमा लिनु भन्दा पनि त्यो सरकारी नीति नियम र कानूनी बन्धनको कारणले भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । व्यवसायिक दृष्टिले त हामीलाई गाउँमा जानु भन्दा नगएकै राम्रो हुन्छ, किनकी त्यहाँबाट उठ्ने निक्षेप र त्यहाँ हुने कर्जा प्रवाहले बैंकहरुको लागत पनि उठ्न गाह्रो हुन्छ । तर के कुरा सत्य हो भने शहरी क्षेत्रको आकार सानो हुँदा र वाणिज्य बैंकहरु शहकेन्द्रित हुँदा गाउँगाउँमा गएर सेवा हामीले दिएका थियौं । गाउँगाउँका जनताको निक्षेप संकलन गरेकैले बैंकिङ क्षेत्रमा यत्रो समस्याका बावजुद पनि हामी सुरक्षित जोनमा रहन सफल भएका छौं । प्रसङ्ग बदलौं, बजारमा अहिले नगद लाभांशको लहर चलेको छ, आर्थिक समृद्धिको यो समयमा बैंकहरुले पुँजी निर्माण गर्न छोडेर किन नगद लाभांश दिँदै हिँडेको ? शेयरधनी लगानीकर्ताहरुले जहिले पनि आफ्नो लगानीमा स्थिर प्रतिफल खोज्छन्, सबै वर्षहरुमा बोनस शेयर दिँदा त्यसरी स्थिर दरमा प्रतिफल बैंकहरुले हरेक वर्ष चक्रीय रुपमा नाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव हुँदैन । अघिल्ला वर्षहरुका निरन्तर रुपमा बोनस सेयर दिएको अवस्थामा बैंकहरुले यो वर्ष नगद लाभांश दिएका हुन् । तर यसले राज्यलाई त असहयोग गरेजस्तो देखियो नि ! राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा यसले नकारात्मक असर गर्दैन ? यसलाई दुई तरिकाबाट हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । एकतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिलेको अवस्थामा पुँजी बढाउने भन्दा पनि आफ्ना वित्तीय परिसूचकलाई पनि सबल बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । बैंकहरु बलियो भए मात्रै अर्थतन्त्र बलियो हुने हो । जथाभावी शेयर मात्र दिँदा पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जोखिम तिर धकेल्छ, यसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाउँछ । त्यसैले तीन वर्षमा ४ गुणा पुँजी बढाएर आएको अवस्थामा अहिले नगद लाभांश दिएकै कारण बैंकिङ क्षेत्रले सरकारी लक्ष्यमा सहयोग नगरेको रुपमा बुझ्नु हुँदैन । अर्कोतर्फ, कतिपय लगानीकर्ताहरुको उपभोग र जीवनयापनको आधार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने लाभांश हुनसक्छ । त्यस्ता लगानीकर्ताहरुको समस्यालाई पनि बैंकहरुले बुझ्नुपर्छ, त्यसैले अहिले बैंकहरुले बढी नगद लाभांश दिएका हुन् । तर बजारले त नगद लाभांश रुचाएको छैन नि ? नगद लाभांश घोषणा गर्नेबित्तिकै शेयरमूल्य घट्न थाल्छ, यसलाई त लगानीकर्ताले नगद लाभांश नरुचाएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ नि होइन ? बजारको विषयमा त हामी त्यति जानकार छैनौं । तर मलाई के लाग्छ भने बजारमा पनि केही सेन्टिमेन्टहरु हावी छन्, जसले नगद लाभांश घोषणा गर्नेबित्तीकै शेयर मूल्य ओरालो लाग्न थाल्छ । तपाईँहरु हेर्नुहोस् न, १०० रुपैंया भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुको शेयरमूल्य १०००/१२०० पुग्छ तर धेरै रिजर्भ र नेटवर्थ भएका शेयरको मूल्य २०० भन्दा कम हुन्छ, त्यसैले सबै अवस्थामा बजारले न्याय गर्दैन । यसलाई त्यस्तै रुपमा हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । अब गरिमा विकास बैंकको कुरा गरौं, करिब बैंक २ वर्षअघि काठमाडौं आएको थियो, अर्थात् राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुप धारण गरेको थियो । यसबीचमा बैंकले के कति प्रगति हासिल गर्यो ? २ बर्षको अवधिमा हामीले ठूलो प्रगति हासिल गर्यौ । हामी पहिले पोखरा केन्द्र भएर क्षेत्रीय विकास बैंकको रुपमा थियौं । पूर्वी क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति नै थिएन । हामी काठमाडौं आउँदा हाम्रा ३८ शाखाहरु थिए, अहिले देशभर पुगेका छौं, ६७ ओटा शाखा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने ९ ओटा शाखा २ महिनाभित्र खुल्ने प्रक्रियामा छ । यसो गर्दा हाम्रो कुल शाखा ७६ ओटा पुग्छन् । हामीसँग १२ ओटा एटीएम छन् भने ११ ओटा एटीएम थप गर्ने प्रक्रियामा छौं । अहिले हाम्रो ग्राहक संख्या ३ लाख नाघेको छ । बैंकमा करिब ७०० जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । पूर्व मेचीदेखि महेन्द्रनगरसम्म हाम्रो शाखा सञ्जाल पुगेको छ । हामी स्थापनाकालदेखि नै ग्रामीण क्षेत्रमै शाखा सञ्जाल विस्तारमै केन्द्रित थियौं, अहिले पनि मूल शहर भन्दा बाहिरका बस्तीहरुमा नै शाखा विस्तार गरिरहेका छौं, यसले गर्दा सेवा र सुविधाको विकेन्द्रीकरणमा हामीलाई सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ । यसले गर्दा बैंक खास जनतामा पुग्न सकेको छ । त्यस्ता ग्राहकहरु भएकै कारण हामी र हामी जस्ता धेरै विकास बैंकहरुलाई अहिले निक्षेप परिचालनमा सहजता आएको पनि हो । हामीकहाँ ठूला लगानीकर्ताको निक्षेप छैनन्, जो मुद्दतीको समयावधि सकिने बित्तिकै बैंकसँग ब्याजदरमा बार्गेनिङ गर्न आउँछन् । सुविधाहरु चाहिँ के के छन् नि ? नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरुलाई दिनुपर्ने सुविधाहरुमध्ये हामीले सबैजसो सुविधा दिएका छौं, भिजा डेबिट कार्ड हामीले जारी गरिसकेका छौं, इन्टरनेट बैंकिङ पनि हाम्रो सुरु भइसकेको छ । मास्टरकार्ड, एलसी जस्ता केही सेवाहरु जुन ‘क’ वर्गका बैंकहरुले मात्रै दिन पाउँछन् त्यसबाहेक हामीले जुनकुनै सेवाहरु उपलब्ध गराइरहेका छौं । निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीकाे अवस्था कस्ताे छ ? अहिले हामीसँग साढे २५ अर्ब निक्षेप पुगेको छ भने २२ अर्ब २० करोड कर्जा लगानी भएको छ । गरिमा विकास बैंकले गरेको ग्रोथ हामीलाई सन्तोषजनक लाग्छ । नाफामा पनि हामीले राम्रो सुधार गरेका छौं । गत वर्षको पहिलो त्रैमासको नाफाभन्दा यसवर्षको त्रैमासका नाफा ३ गुणाले बढेको छ । गत बर्ष ४३ करोड भन्दा बढी नाफा कमाउन बैंक सफल भएको छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात, कस्ट अफ फण्ड, बेसरेट लगायतका वित्तीय सूचकहरु समेत राम्रा छन् । त्यसैले हाम्रा ग्राहक र शेयरधनीलाई हामीले राम्रा सेवा र प्रतिफलमार्फत् खुसी दिन सक्षम भएका छौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ । गरिमा विकास बैंकको सीसीडी अनुपात चाहिँ अहिले कति छ ? हाम्रो यो अनुपात ७८ प्रतिशत छ । हामी अझै २ प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छौं, यो भनेको १ अर्ब भन्दा बढी रकम हो । बजारको समस्या तत्काल समाधान हुने हो भने हामीलाई कहिल्यै संकट आउँदैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाध्यकारी मर्जरको कुरा समेत बजारमा उठेको छ, यस्तो अवस्थामा गरिमा विकास बैंक मर्जरमा जाने वा कसैलाई आफूमा एक्वायर गर्न खुल्ला छ कि छैन ? पाएसम्म हामी स-साना क्षेत्रीय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई लिएर जाने हाम्रो लक्ष्य हो, त्यसका लागि साधारणसभाले निर्णय गरेर त्यस्तो अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिइसकेको छ । मर्जर र एक्विजिसन भनेको एउटा अनिश्चित प्रक्रिया हो जुननकुनै विषयमा यो आउन सक्छ, त्यसैले त्यसका लागि हामी तयार भएर बसेका हौं, उपयुक्त कम्पनी पायौं भने हामी तत्कालै मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । तर भर्खरै पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले फेरि पुँजी वृद्धि गर्ने नीति तत्काल ल्याउला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, बरु बैंकहरु आफ्नै कारणले र आफ्नै आवश्यकताले आफुआफुमै मर्ज हुने सम्भावना भने रहन्छ । विकास बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुलाई क्षेत्रीय स्तरमै रहन अबको अवस्थामा गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनकी ती बैंकहरुले पनि पुँजी वृद्धि गरेका छन् तर त्यही क्षेत्रमा वृद्धि भएको पुँजीलाई धान्नसक्ने बजार छैन । त्यसैले उनीहरुलाई मर्जमा नगई सुखै छैन । कमर्शियल बैंकहरु प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तारका लागि एक आपसमा मर्ज भएर जाने सम्भावना देखिन्छ । गरिमा विकास बैंकनै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्ज हुन सम्भव छ कि छैन, यसबारे बैंककाे पाेजिसन के हाे ? हामीले अहिलेसम्म क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरुलाई आफूमा गाभ्ने भन्ने नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं तर राम्रो कमर्शियल बैंकले हामीलाई गाभ्ने प्रस्ताव ल्याएमा सञ्चालक समितिमा छलफल गरी हाम्रा शेयरधनीहरुको सम्पत्तिमा नकारात्मक असर नपर्ने बरु फाइदै हुने स्वाप रेसियो दिएको अवस्थामा त्यसमा सकारात्मक हुन पनि हामी सक्छौं । तर सकेसम्म गरिमाको बजारमा स्थापित भइसकेको एउटा छविलाई हामी गुमाउन चाहँदैनौं । विग मर्जरको अहिले बजारमा चलिरहेको ह्विमहनुसार राष्ट्र बैंकको नीति प्रभावित हुने सम्भावना चाहिँ कत्तिको देख्नुहुन्छ ? नेपालको नीतिगत निर्णयमा नेपाली नीति मात्र सँधै स्वतन्त्र हुँदैन । वल्र्ड बैंक, आइएमएफ लगायतको चासोले यसमा ठूलोृ भूमिका खेल्छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अहिले बासेल ३ को पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा छ । अहिले विश्व बजारमा बासेल ४ को पनि चर्चा भइरहेको छ । भोलि त्यस्तो अभ्यास यहाँ पनि लागु भएको अवस्थामा त्यसले तोकेका वित्तीय सूचकहरु पुर्याउनुपर्ने अवस्थामा त्यसो नहोला भन्न पनि सकिन्न तर यदि अब फेरि पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय भयो भने हकप्रद शेयर दिनु प्रावधान चाहिँ हटाउनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा बोनस शेयरबाट पुँजी पुर्याउनेहरुले पुर्याउँछन् नत्र मर्जरमा जान्छन् ।

काठमाडौं । सिभिल क्यापिटल मार्केटले नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने भएको छ । सो सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा नेपाल मेडिसिटीका तर्फबाट महाप्रबन्धक विजय रिमाल तथा सिभिल क्यापीटलका कार्यकारी सीईओ सुमन आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार क्यापिटल मार्केटमा संलग्न हुने मेडिसिटीका कर्मचारीले सिभिल क्यापीटलमार्फत ५० प्रतिशत सहुलियतका साथै अस्पतालको सेवामा सिभिल क्यापीटलका कर्मचारी तथा सेवाग्राहीले अस्पतालको उपचार सेवामा विशेष सहुलियत पाउने छन् । स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न भई स्वास्थ राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्धेश्यले यस सम्झौता गरिएको अस्पतालका महाप्रबन्धक विजय रिमालले बताएका छन् ।  

काठमाडौं । विप्रेषण कारोबारमा हिमालयन बैंकले ४९ करोड रुपैयाँ गुमाएपछि यस्तै व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीहरु तनावमा परेका छन् । साथै, विप्रेषण कारोबारको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनाअघि जारी गरेको निर्देशन पालना गर्न अधिकाश कम्पनी असफल भएका छन् । मलेसियाको रेमिट कम्पनी म्याक्स मनिसँग उधारो कारोबार गर्दा हिमालयन बैंकको ४९ करोड रुपैयाँ डुबेको छ । उक्त पैसा असुल गरिदिन हिमालयन बैंकले राष्ट्र बैंकसँग सहयोग याचना गरिरहेको छ । उता म्याक्स मनिले हिमालयन बैंकलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने कुनै पनि दायित्व नभएको दाबीसहित राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको छ । कारोबार विवादमा दुबै पक्षको कुरा सुनिरहेको राष्ट्र बैंकले गल्ती म्याक्स मनिको भएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकसँगको कारोबार विवाद नसुल्झिएसम्म म्याक्स मनिसँग कुनै पनि कारोबार नगर्न नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले मलेसियाको केन्द्रीय बैंकलाई समेत पत्र लेखेर म्याक्स मनिले हिमालयन बैंकलाई दिनुपर्ने रकम दिलाईदिन माग गरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए । तेस्रो घटना नेपाल विप्रेषण पाउने देश हो । विप्रेषण पठाउने देशका कम्पनीहरुले विदेशमा रहेका नेपालीसँग पैसा संकलन गर्ने तर नेपाली विप्रेषण कम्पनीलाई समयमा भुक्तानी नदिने समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । विप्रेषण पठाउन ढिला मात्र गर्ने होइन, पठाउदै नपठाउने गरेको घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । यसरी ठगिने नेपाली कम्पनीमा हिमालयन बैंक तेस्रो भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि पनि दुई वटा विप्रेषण कम्पनी टाट पल्टिने गरी ठगिएका छन् । विदेशबाट आफन्तले पठाएको विप्रेषण सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई दिन नसक्दा गत वर्ष मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले मुन्चा मनी ट्रान्सफर प्रा.लि. र गण्डकी रेमिट प्रा.लि. लाइसेन्स खोसेको थियो । राष्ट्र बैंक पनि असफल   नेपाली मनि ट्रान्सफर कम्पनीहरु ठगिँदै गदै यस क्षेत्रको कारोबार व्यवस्थित बनाउन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि चुकेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरु विप्रेषण कम्पनीहरुले कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । गत साउनमा राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीहरुलाई प्रिफण्डिङ वा बैंक ग्यारेन्टीमा मात्र कारोबार गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनमा विप्रेषण पठाउने कम्पनीले पैसा पठाएपछि मात्र भुक्तानी गर्न वा पठाउने कम्पनीसँग बैंक ग्यारेन्टी लिएर त्यसको सीमाभित्र मात्र उधारो कारोबार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । ६ महिना बित्दा समेत उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि राष्ट्र बैंकले विहीबार नेपाल विप्रेषक संघका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरुसँग राष्ट्र बैंकमा नै निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुको कारण सोधेको थियो । प्रि फण्डिङ व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरु सकारात्मक भएको तर २० वर्ष अघिदेखि चल्दै आएको पोष्ट फण्डिङ व्यवस्थाबाट प्रि फण्डिङ व्यवस्थामा जान थप केही समय व्यवसायीले माग गरेको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशन भिष्मराज ढुंगानाले बताए । यही पुस मसान्तसम्ममा सबै कम्पनीहरु प्रि फण्डिङ जाने तयारीमा रहेको विप्रेषक संघका अध्यक्ष दिवाकर थापाले बताए । ‘विदेशी विप्रेषण कम्पनीसँग एजेन्सी सम्झौतामा ‘‘पहिले नै पैसा पठाउनु पर्ने वा बैंक ग्यारेन्टी हुनु पर्ने’’ व्यवस्था थिएन । राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार ती कम्पनीसँग गरिएका सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ । विदेशीका ठूला र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता संशोधन गर्न लामो समय लाग्छ । त्यसैले ढिला भएको हो’ थापाले भने । साना कम्पनी बन्द हुने राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार प्रि फण्डिङ वा बैंक ग्यारेन्टीमा काम गर्दा सानो कारोबार गर्दै आएका विप्रेषण कम्पनी बन्द हुने जोखिम देखिएको छ । ‘अहिले विदेशी विप्रेषण कम्पनीले नेपालमा १२र१५ वटा विप्रेषण कम्पनीलाई एजेन्सी बनाएका छन् । प्रि फण्डिङ वा बैंक ग्यारेन्टी लिएर काम गर्ने अवस्थामा उनीहरुले १र२ वटा कम्पनीलाई मात्र एजेन्सी बनाउँछन् । यस्तो अवस्थामा साना कम्पनीहरुलाई गाह्रो हुन्छ’ विप्रषक संघका अध्यक्ष थापाले भने । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक ४९ वटा विप्रेषण कम्पनी छन् । केन्द्रीय बैंकको निर्देशन लागू भएपछि चालु अवस्थामा रहेका मध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत विप्रेषण कम्पनी बन्द हुनसक्ने व्यवसायीहरूको अनुमान छ ।