काठमाडौं । विप्रेषण कारोबारमा हिमालयन बैंकले ४९ करोड रुपैयाँ गुमाएपछि यस्तै व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीहरु तनावमा परेका छन् । साथै, विप्रेषण कारोबारको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनाअघि जारी गरेको निर्देशन पालना गर्न अधिकाश कम्पनी असफल भएका छन् ।
मलेसियाको रेमिट कम्पनी म्याक्स मनिसँग उधारो कारोबार गर्दा हिमालयन बैंकको ४९ करोड रुपैयाँ डुबेको छ । उक्त पैसा असुल गरिदिन हिमालयन बैंकले राष्ट्र बैंकसँग सहयोग याचना गरिरहेको छ ।
उता म्याक्स मनिले हिमालयन बैंकलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने कुनै पनि दायित्व नभएको दाबीसहित राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको छ । कारोबार विवादमा दुबै पक्षको कुरा सुनिरहेको राष्ट्र बैंकले गल्ती म्याक्स मनिको भएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकसँगको कारोबार विवाद नसुल्झिएसम्म म्याक्स मनिसँग कुनै पनि कारोबार नगर्न नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै, राष्ट्र बैंकले मलेसियाको केन्द्रीय बैंकलाई समेत पत्र लेखेर म्याक्स मनिले हिमालयन बैंकलाई दिनुपर्ने रकम दिलाईदिन माग गरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए ।
तेस्रो घटना
नेपाल विप्रेषण पाउने देश हो । विप्रेषण पठाउने देशका कम्पनीहरुले विदेशमा रहेका नेपालीसँग पैसा संकलन गर्ने तर नेपाली विप्रेषण कम्पनीलाई समयमा भुक्तानी नदिने समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । विप्रेषण पठाउन ढिला मात्र गर्ने होइन, पठाउदै नपठाउने गरेको घटनाहरु बढ्दै गएका छन् ।
यसरी ठगिने नेपाली कम्पनीमा हिमालयन बैंक तेस्रो भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि पनि दुई वटा विप्रेषण कम्पनी टाट पल्टिने गरी ठगिएका छन् । विदेशबाट आफन्तले पठाएको विप्रेषण सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई दिन नसक्दा गत वर्ष मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले मुन्चा मनी ट्रान्सफर प्रा.लि. र गण्डकी रेमिट प्रा.लि. लाइसेन्स खोसेको थियो ।
राष्ट्र बैंक पनि असफल
नेपाली मनि ट्रान्सफर कम्पनीहरु ठगिँदै गदै यस क्षेत्रको कारोबार व्यवस्थित बनाउन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि चुकेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरु विप्रेषण कम्पनीहरुले कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् ।
गत साउनमा राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीहरुलाई प्रिफण्डिङ वा बैंक ग्यारेन्टीमा मात्र कारोबार गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनमा विप्रेषण पठाउने कम्पनीले पैसा पठाएपछि मात्र भुक्तानी गर्न वा पठाउने कम्पनीसँग बैंक ग्यारेन्टी लिएर त्यसको सीमाभित्र मात्र उधारो कारोबार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । ६ महिना बित्दा समेत उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि राष्ट्र बैंकले विहीबार नेपाल विप्रेषक संघका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरुसँग राष्ट्र बैंकमा नै निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुको कारण सोधेको थियो ।
प्रि फण्डिङ व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरु सकारात्मक भएको तर २० वर्ष अघिदेखि चल्दै आएको पोष्ट फण्डिङ व्यवस्थाबाट प्रि फण्डिङ व्यवस्थामा जान थप केही समय व्यवसायीले माग गरेको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशन भिष्मराज ढुंगानाले बताए ।
यही पुस मसान्तसम्ममा सबै कम्पनीहरु प्रि फण्डिङ जाने तयारीमा रहेको विप्रेषक संघका अध्यक्ष दिवाकर थापाले बताए । ‘विदेशी विप्रेषण कम्पनीसँग एजेन्सी सम्झौतामा ‘‘पहिले नै पैसा पठाउनु पर्ने वा बैंक ग्यारेन्टी हुनु पर्ने’’ व्यवस्था थिएन । राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार ती कम्पनीसँग गरिएका सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ । विदेशीका ठूला र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता संशोधन गर्न लामो समय लाग्छ । त्यसैले ढिला भएको हो’ थापाले भने ।
साना कम्पनी बन्द हुने
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार प्रि फण्डिङ वा बैंक ग्यारेन्टीमा काम गर्दा सानो कारोबार गर्दै आएका विप्रेषण कम्पनी बन्द हुने जोखिम देखिएको छ । ‘अहिले विदेशी विप्रेषण कम्पनीले नेपालमा १२र१५ वटा विप्रेषण कम्पनीलाई एजेन्सी बनाएका छन् । प्रि फण्डिङ वा बैंक ग्यारेन्टी लिएर काम गर्ने अवस्थामा उनीहरुले १र२ वटा कम्पनीलाई मात्र एजेन्सी बनाउँछन् । यस्तो अवस्थामा साना कम्पनीहरुलाई गाह्रो हुन्छ’ विप्रषक संघका अध्यक्ष थापाले भने ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक ४९ वटा विप्रेषण कम्पनी छन् । केन्द्रीय बैंकको निर्देशन लागू भएपछि चालु अवस्थामा रहेका मध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत विप्रेषण कम्पनी बन्द हुनसक्ने व्यवसायीहरूको अनुमान छ ।
