काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा गम्भीर लापरबाही र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको फेला परेपछि अर्थ मन्त्रालयले रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै १३ जना कर्मचारी निलम्बन गरेको बताएको हो ।
भन्सार विभागले मुस्ताङ र रसुवा भन्सार कार्यालयबाट भएका विद्युतीय सवारी साधनको जाँचपास सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएका कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गरी विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
अनुगमन टोलीले प्रज्ञापनपत्र र कार्यालयको अभिलेख लगायतका विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्दा रसुवा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले पर्याप्त सावधानी र पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भेटिएको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार कतिपय सवारी साधनहरू भन्सारमा भौतिक रूपमा आइ नपुग्दै केवल कागजातका आधारमा मात्रै जाँचपास गरिएको फेला परेको छ । यसरी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गम्भीर अनियमितता गरेको देखिएकाले तत्कालीन भन्सार प्रमुख सहित १३ जनालाई निलम्बन गरिएको हो ।
यस्तै, मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका लागि भन्सार विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृत प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले अध्ययन गरेको थियो । उक्त टोलीको प्रतिवेदन अनुसार मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट गत जेठ १२ र १३ गते कुल ६४९ वटा विद्युतीय सवारी साधनहरू ९ वटा प्रज्ञापनपत्र मार्फत जाँचपास प्रक्रिया अघि बढेको पाइएको थियो ।
आधिकारिक अभिलेख तथा सीसीटीभी फुटेजको विस्तृत अध्ययन गर्दा ती ६४९ वटा गाडीहरू जेठ १४ गतेभित्रै नेपाल प्रवेश गरिसकेको र सोही मितिसम्ममा भन्सार कार्यालयबाट नियमानुसार जाँचपास भइसकेको निष्कर्ष टोलीले निकालेको छ ।
नियमविपरीत कार्य गर्ने कर्मचारीहरूका साथै सो कार्यमा संलग्न विद्युतीय सवारी साधन पैठारीकर्ता (आयातकर्ता) कम्पनीहरू र भन्सार एजेन्टहरूलाई पनि प्रचलित भन्सार कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि रसुवा भन्सार कार्यालयमा लेखी पठाइएको छ ।
