काठमाडौं । आइतबारको नेप्से परिसूचक १०.६२ अंकले घटेर १२०४ अंकमा झरेको छ । कारोबार शुरु भएको केही समयदेखि नै ओरालो लागेको बजार करिब २ बजे बढेर १२१३ अंकमा पुगेको थियो । त्यसपछिको कारोबारमा परिसूचक पुनः ओरालो लागेर बजार बन्द हुँदा १२०४ अंकमा अडिएको छ । बजारमा परिसूचक सँगै सेयर कारोबारमा पनि गिरावट देखिएको छ । बिहीबार अर्बौँ बढीको सेयर किनबेच भएको बजारमा आइतबार जम्मा ४५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । जुन सोही दिनको तुलनामा ६७ करोड रुपैयाँ घटी हो । आइतबार कुल १६८ कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । सो मध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन विभिन्न ११ समूह करोबारमा आएका छन् । सोमध्ये ३ समूह बाहेक बाँकी समूह ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूह ५२ अंकले घटेको छ । निर्जीवन बीमा, होटल र उत्पादनमूलक समूह क्रमशः २९, २० र २ अंकले बढेका छन् । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा पनि सबैभन्दा बढी मल्टीप्रपोज फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । कम्पनीका लगानीकर्ताले एकैदिन ९.४३ प्रतिशत कमाएका छन् । उता काबेली विकास बैंकका लगानीकर्ताले ९.४४ प्रतिशत गुमाएका छन् ।

काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकबाट सेवा लिन चाहने सवै ग्राहकहरुले फिनिक्स क्यापिटलद्घारा संचालित डिजीटल मार्केट प्रणाली कर्जाबजार डटकम अन्र्तगत प्रदान गर्ने सम्पुर्ण सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशप्रसाद जोशी र फिनिक्स क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख संचालन अधिकृत बिकल चौलागाईंले हस्ताक्षर गरेका छन् । सिन्धु विकास बैंकका सेवा सुविधा लिन चाहने जोसुकै व्यक्तिलाई फिनीक्स क्यापिटलका विशेषज्ञ कर्मचारीहरुले बैंकका सेवा सुविधाहरुको बारेमा जानकारी दिने, उपयुक्त सेवा सुविधा छनौट गर्न तथा बैंकलाई आवश्यक पर्ने कागजात तथा कर्जा प्रस्ताव निर्माण भएको छ । कर्जाबजार डटकम नेपालको पहिलो र एकमात्र डिजिटल कर्जा बजार रहेका र सिन्धु विकास बैंक यस बजार मार्फत पनि आफ्नो सेवा सुविधा प्रदान गर्ने भएकाे छ ।

गरिबको पर्खाईः इचंगुनारायणमा शहरी गरिबका लागि निर्माण गरिएका अपार्टमेन्ट काठमाडौं । ‘करोडौंका महलमा बस्ने गरिब भेटिएनन्’, झट्ट सुन्दा हासोँ उठ्न सक्छ । तर योे कटु यथार्थ हो । सरकारले करोडौं खर्च गरेर काठमाडौंमा खडा गरेका महलमा बस्ने गरिबहरु अझै फेला पार्न सकिरहेको छैन् । सहरी विकास मन्त्रालयले ११ करोड ७५ लाख खर्चेर काठमाडौंको इचंगुनारायणमा ६ वटा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको छ । त्यहाँ अर्काे एउटा सामुदायिक भवन पनि छ । २३२ परिवारका लागि निर्माण गरिएका यी महलमा बस्ने शहरी गरिबहरु अझै नभेटिएको शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए । ‘करोडौं खर्चेर बनाईएका अपार्टमेन्ट बर्षाैदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्, हामीले शहरी गरिबको विवरण पठाउन गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्र लेखेका थियौं तर अझै विवरण आएको छैन’, मन्त्री राईले भने ।   उनले गरिबी निवारण मन्त्रालयले शहरी गरिबहरुको विवरण उपलब्ध गराएमा तत्कालै २३२ परिवारलाई अपार्टमेन्ट वितरण गर्ने जानकारी दिए । ‘करोडौंका भवन प्रयोग विहिन भएका छन्, हामी चिन्तित छौं, विवरण आउने वित्तिकै वितरण गर्छाै’, राईले भने । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बागमति किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि विस्थापितहरुका लागि इचंगुनारायणमा आवास निर्माणको काम अघि बढाईएको थियो । तर अहिलेसम्म शहरी गरिबहरुको पहिचान नभएपछि ती भवन अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् ।

काठमाडौँ । उद्यमशीलताको विकास गर्दा नवीकरणीय ऊर्जालाई बिर्सन नहुने आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घ र नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ(नाफिज)को आयोजनामा आज आयोजित ‘नवीकरणीय ऊर्जा र उद्यमशीलता विकासका लागि सञ्चार माध्यमको सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्का महासचिव पदम दुलालले नवीकरणीय ऊर्जा ग्रामिण क्षेत्रमा बढी प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै गाउँमा साना तथा घरेलु उद्योगले राम्रो काम गरिरहेको बताए । उनले उनीहरुका काम कारवाहीका विषयमा पत्रकारले कलम चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । परिसङ्घका कार्यकारी निर्देशक पूर्ण रञ्जितकारले हरेक ‘घर ऊर्जा घर, हरेक बस्ती ऊर्जा बस्ती’ हुनुपर्ने नीति सरकारले अघि सारेको बताउँदै विसं २०८५ सम्म हरेक परिवारले ऊर्जाबाट भात पकाउन सक्ने हुनुपर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । उनले उद्योगको विकास गर्ने योजना बनाइरहँदा नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत उमेश आचार्यले राष्ट्रिय ऊर्जामा वैकल्पिक ऊर्जाको योगदान दुई दशक अघि शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकोमा अहिले बढेर तीन दशमलव दुई प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै नेपाल सरकारको स्वेतपत्रले समेत प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । उनले नवीकरणीय ऊर्जामा व्यावसायिक योजनाअनुसार अनुदान दिने गरिएको बताए । जलवायु परिवर्तनलगायत विभिन्न कारणले विश्वभरिनै नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै आचार्यले अब यो वैकल्पिक नभई सधैँका लागि प्रयोग बढाउने गरी कार्यक्रम अघि बढिसकेको उल्लेख गरे । परिसङ्घका सल्लाहकार गणेश शाहले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ(नाफिज) का अध्यक्ष सीताराम भट्टराईले उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । समन्वय भएमा पत्रकारितामार्फत व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या र सफलताका कुरा बाहिर ल्याउन सहज हुने उल्लेख गरे ।

काठमाडौँ । गोरखा जिल्लाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित बारपाकमा पुस १४ गते प्रभु बैंकको बारपाक शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याईएको छ । भूतपूर्व उप-प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एक समारोहका बीच बैंकको बारपाक शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । बारपाक शाखा कार्यालय समुदघाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिको रुपमा मन्तव्य राख्दै श्रेष्ठले २०७२ सालको महाभूकम्पबाट अति प्रभावित बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा आप्mनो शाखा कार्यालय खोलेर सर्वसाधारणहरुलाई गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराई प्रभु बैंकले प्रशंसनीय कार्य गरेको एवम् यहाँका सम्पूर्ण संघ संस्था लगायत सर्वसाधारणहरुलाई प्रभु बैंकको अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सेवा उपभोग गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताए । शाखा कार्यालय उद्घाटन समारोहमा विशेष अतिथिका रुपमा आमन्त्रित नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकारणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल ज्ञवालीज्यूले २०७२ सालको महाभूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको यस बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा भूकम्प पीडितहरुलाई प्राथमिकताका साथ सहुलियत ब्याजदरमा भूकम्प पिडित कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले शाखा कार्यालय विस्तार गरेकोमा प्रभु बैंक प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै प्रभु बैंकले नेपाल पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यमा सहयोगीको भुमिका निर्वाह गरेको बताए । उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य राख्दै प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नेपाल सरकारको मुख्य लक्ष्यलाई प्रभु बैंकले बैंकिङ्ग सेवा मार्फत योगदान पुर्याउने अठोट गरे अनुसार बैंकिङ्ग पहुँच भन्दा बाहिर रहेका आम सर्वसाधारणहरुलाई बैंकिङ्ग प्रणालीमा ल्याउन गाउँगाउँमा पुगेर शाखा कार्यालय स्थापना गरिरहेको बताए । उक्त अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अन्तर्गत विभिन्न ५ जना भुकम्प पीडितहरुलाई सहुलियत ब्याजमा भूकम्प पीडित घरकर्जा स्वीकृत गरी प्रमुख अतिथि श्रेष्ठबाट  हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

काठमाडौँ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १२ करोड २५ लाख ७७ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । महाशाखाले मादकपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, लेन अनुशासन कायम नराख्ने, जथाभावी सवारी पार्किङ गर्ने, तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिनेलगायतका कारवाहीबाट राजश्व सङ्कलन गरेको हो । महाशाखाले एक लाख ८५ हजार ४३६ सवारी साधन कारवाही गरेबापत उक्त रकम सङ्कलन गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २९ करोड ३१ लाख ४५ हजार, आव २०७३/७४ मा ३५ करोड ६० लाख ६७ हजार राजश्व सङ्कलन भएको थियो । महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त पन्तले ट्राफिक राजश्व उठाउने निकाय नभए पनि सवारी कारवाहीबापत सो रकम सङ्कलन भएको जानकारी दिए । “सवारी नियम उलङ्घन गर्ने सवारीलाई कारवाही गर्दा उक्त राजश्व सङ्कलन भएको हो,”–उनले भने । महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षमा लेन अनुसाशन पालन नगर्ने १३ हजार ८०३, जथाभावी फुटपाथमा पार्किङ गर्ने ११ हजार १८१, बढी भाडा लिने चार हजार १३६ सवारी, मापसे सेवन गरी सवारी चलाउने १३ हजार ९६५ सवारी साधनलाई कारवाही गरेको हो । महाशाखाले विसं २०६८ मङ्सिर १७ देखि मापसे कारवाही चलाएकोमा हालसम्म दुई लाख ८६ हजार ९२२ सवारी चालकलाई कारवाही गरेको छ । जसमा दुई लाख ८६ हजार ९२२ पुरुष र एक हजार ६०२ महिला रहेका छन् ।

काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश फिर्ता दिन माग गरेका छन् । सांसद थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका कारण देशव्यापी रुपमा कर्मचारी आन्दोलित भएको भन्दै विगतमा नै ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइएको भए हाल समस्या नआउने भन्दै उनले सरकारले कर्मचारी समायोजनमा ध्यान नदिइएकामा आपत्ति जनाए । उनले अध्यादेश फिर्ता लिएर तीन वटै तहको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद थापाले आफूहरु सरकारसँग मिलेर नै काम गर्न तयार रहेकाले आवश्यक कानून ल्याउन अनुरोध गरे ।

काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरुले सरकारलाई फूलले हानौं कि बञ्चरोले भनि प्रश्न गरेका छन् ।  आफ्ना जायज मार्गहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गरिदिन आग्रह गर्दा नटेरेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले फुलले हान्दा नटेरे आफुहरुसँग बञ्चरो समेत रहेको बताएका हुन् । राजधानीमा शुक्रबार भेला भएका अधिकांश लगानीकर्ताहरुले   समूहको तर्फबाट यसअघिका आन्दोनहरुमा सहभागी हुनेहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै आफूहरुलाई वेवास्ता गरिएकोमा सरकार र नियामक निकायहरुप्रति रोष प्रकट गरेका थिए । बैठकमा सहभागी एक सदस्यले आफूहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न फूलले हानेको भन्दै आफूहरुसँग बञ्चरो पनि भएको र परिआए त्यो पनि चलाउनसक्ने चेतावनी दिए । अर्का सदस्यले माओवादी सशस्त्र युद्धपनि दवाव समूहबाट नै जन्म भएको भन्दै आफूहरुलाई कमजोर नआक्न चेतावनी दिए । बैठकमा वक्ताहरुले बजारमा हालसम्म क्रियाशील लगानीकर्ता नेताहरुले सरकारको दलाली गरेको आरोप समेत लगाए । उनीहरुले शेयर बजारको विश्लेषकको नाममा विष्णुप्रसाद बस्यालले २ करोड रुपैंया लिएर बजार परिसूचकलाई ९०० अंकमा ल्याउने जिम्मा लिएको आरोप समेत लगाए । नयाँ संघप्रतिको आलोचनात्मक टिप्पणी शेयर बजार दवाव समूहको नामबाट करिब १ महिना अघिदेखि बजारमा आन्दोलन गर्दै आएका लगानीकर्ताको समूहले शुक्रबार भृकुटीमण्डपमा भेला गरे। यसअघि गरिएको आन्दोलनको समीक्षा गर्ने र थप दवावका कार्यक्रम तय गर्ने भनेर डाकिएको भेला भए पनि भेलाले न त यसअघिको आन्दोलनको समीक्षा नै राम्राेसँग तय गर्न सक्याे, न त भावी रणनीति नै । भेलाकाे पहिलाे चरण भनेर छुट्याइएकाे समयमा उपस्थितमध्ये केहीले अाफ्ना अनुभव साट्नु र सरकारकाे अालाेचना गर्नुबाहेक केही गरेनन् । बरु भेलाले १५ सदस्यीय कार्यसमितिको चयन गरी नयाँ संस्था दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ । करिब १०० जना लगानीकर्ताको उपस्थिति रहेको उक्त भेलामा उठेर बोल्ने अधिकांश व्यक्तिहरु कार्यसमितिमा अटाए । विशेषगरी उपाध्यक्ष र सदस्यहरु चयन गर्ने क्रममा केही विवाद देखिए पनि अन्तमा सबै सदस्यहरु सर्वसम्मत रुपमा चयन भए । नयाँ कार्यसमिति चयनअघि बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले दवाव समूहको रुपमा गरिएको यसअघिको रिले अनसन, आमरण अनसन लगायतका आन्दोलनहरुले नै सरकारले बजारकाे एजेन्डा स्थापित गराउन सफल भएकाे भनेर दाबी गर्नसक्ने ठाउँ थियाे, त्यसमा समूहका नेताहरु फेरि पनि चुकेका छन् । भेलाले यसअघिका अान्दाेलनहरुले लगानीकर्तालाई व्युँझाउन सफल भएको भन्दै आन्दोलनमा सहभागी हुने सबैलाई धन्यवाद दिए पनि निर्वाचित कार्यसमितिले त्यसबारे आधिकारिक धारणा भने बनाउन सकेन । बैठकमा यसअघि समूहले उठाएका १४ बुँदै मागहरुमा जुन रुपमा छलफल हुनुपर्थ्याे त्याे गर्नबाट समेत समूह चुकेकाे छ ।

विदुर । नुवाकोटकोे त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालयको आयोजनामा सञ्चालित प्रथम त्रिशूली महोत्सवमा दुई करोडको कारोबार भएको छ । विद्यालयमा सिभिल इञ्जिनियरिङ कक्षा सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले यसै साता आयोजित महोत्सव ६० हजार जनाले अवलोकन गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नवीन्द्रमान प्रधानले जानकारी दिए । सो महोत्सवको बुधबार प्रदेशसभा सदस्य केशवराज पाण्डेले समापन गर्दै पहाही संरचना रहेको नुवाकोट खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल उत्पादन, कृषि, पर्यटन, संस्कृति तथा धार्मिक सम्पदाले भरिपूर्ण रहेकाले कारण जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउनाका साथै पर्यटकीय जिल्ला बनाउनु पर्ने बताए । उनले नुवाकोटलाई कृषि उत्पादन, कुखुरापालन व्यवसाय, ट्राउट माछा, स्ट्रबरी, मूला आदिले समेत चिनाएका कारण लगानीका सम्भावना धेरै भएकाले लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङले महोत्सवले उद्यमको पहिचान गर्न र लगानीकर्तालाई लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्न वातावरण बनाएको बताए । विदुर नगरपालिका–१ स्थित विद्यालयको खेल मैदान त्रिशूलीमा सञ्चालित महोत्सवमा चर्चित राष्ट्रिय कलाकार तथा गायकगायिकाले मनोरञ्जन दिलाएका थिए ।

काठमाडौं । शेयर बजारका लगानीकर्ताको समूहमा नयाँ लगानीकर्ता संघको जन्म भएको छ । शुक्रबार भृकुटीमण्डपस्थित पार्कमा भएको लगानीकर्ताहरुको भेलाले १५ सदस्यीय तदर्थ समिति सहितको ‘शेयर लगानीकर्ता दवाव समूह’ नामको संघ सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको हाे । संघको अध्यक्षमा हरि ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दीपेन्द्र अग्रवाल, तीनजना उपाध्यक्ष्ँहरुमा शुष्मा ढुङ्गाना, गोपीकृष्ण आचार्य र देवेन्द्र शुक्ल, महासचिवमा नगेन्द्र बास्तोला, सचिवमा गोपाल स्वामी, सहसचिवमा पुरुषोत्तम सापकोटा, कोषाध्यक्षमा अप्सरा खनाल अन्य छ जना सदस्यहरु छन् । भेलाले तिलक कोइराला नेतृत्वमा ५ सदस्यीय सल्लाहकार समिति समेत बनाएको छ । तदर्थ समिति चयन भएपछि अध्यक्ष चयन भएका हरि ढकालले विकासन्यूजसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै खुल्ला ग्राउन्डमा भेला भएका लगानीकर्ताको समूहले आफूलाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्षमा चयन गरेपछि जिम्मेवारीबोधको अनुभव भएको भन्दै नेपालको पुँजीबजारको विकास र विस्तारको लागि भएको आन्दोलनलाई लगानीकर्ताको भावनामा ठेस आउन नदिई निष्कर्षमा पुर्याएर छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

काठमाण्डौ । शुक्रबार सिंहदरवार क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरुद्धमा कर्मचारीहरुले सिंहदरबार क्षेत्र मै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ र विरोध प्रदर्शन गर्ने आयोजन आयोजना गरेपछि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो गराइएको छ । सुरक्षाकोकर्मीको उपस्थिति बढाएर आफूहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा धरपक्कड गर्ने सरकारी रणनीति रहेको भन्दै मन्त्रालय घेराउ र विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीका अनुसार कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका विरुद्धमा शुक्रबार दिउँसो ३ बजे माइतिघर मण्डलाबाट बानेश्वरसम्म जुलुस प्रदर्शन गरिनेछ ।

वास्तबमा, नेपालमा जस्तो उच्च करेन्ट भएका नदीको वहाब र कम लागत जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने भौगर्भिक बनावट बिश्व मै बिरलै पाईन्छ । यसैले जलबिद्युत उत्पादनको लागतपनि तुलनात्मक रुपमा कम रहेको छ । जबकी, समथर भूगोलमा बग्ने नदी जलबिद्युतको दृष्टिकोणवाट उपयोगी हुन सक्दैन । वा जलबिद्युत निकै महंगो पर्न जान्छ । सैद्धान्तिक रुपमा ८३ हजार मेगावाट र प्राबिधिक–आर्थिक रुपमा ४४ हजार ३७० मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भबना देखिनु यही भौगर्भिक बनावटको कमाल हो । बस्तुतः आकार, भौगोलिक बनावट र वहाबका आधारमा बिभिन्न मोडल र स्वरुपका जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा अनगिन्ती खोलानालाहरु रहेको छ । यी सानातिना खोलानाला लघु जलबिद्युतका दृष्टिकोणवाट उपयुक्त छन् । कन्काई, कमला, बबई, बाग्मती, तिनाउ, राप्ती मझौला आकारका नदीहरु हुन् । यी नदीहरु मझौला आकारको जलबिद्युत् आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त छन् । कोशी, गण्डकी र कर्णाली जस्ता बिशाल नदीहरु बृहत एबम् वहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त छन् । माल पाईकनपनि चाल पाउन नसक्नु दुर्भाग्य मात्र होईन । कमजोरी हो । उपदेयता जलसम्पदामा नेपाल ब्राजिलपछि सर्बाधिक सम्भबना वोकेको मुलुक हो । जल बिना मानब जीबनको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन । कुनै मुलुकमा मुलुकमा जल प्रयाप्त छ भन्ने कुरा आफैमा सर्बोपरि हुन सक्दैन । सर्बोपरि भनेको पानीमा निहीत गुणबत्ता हो । वा गुणस्तर हो । बिश्वलाई ३ भाग लगाउने हो भने एक भाग जमिन र दुई भाग पानी रहेको छ । परन्तु, कूल पानी मध्ये बिश्वमा ३ प्रतिशत जल मात्र पिउन लाएक छ । जबकी नेपालको ९७ प्रतिशत जल पिउन लाएक छ । यसको अर्थ नेपालले पानी बोतल वा जारमा प्याकिङ गरेर बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र होईन यहाँको पानीमा मत्स्यपालन लगायतका बहुउपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेपनि हो । प्रकृतिको उपहारको प्राप्त जल र जल सम्पदामा निहीत गुणबत्ता आफैमा बहुआयमिक सम्भाबना हो । परन्तु गुणबत्ताले भरिपूर्ण जल कौडी सहर उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । आयोजनाको बर्गिकृत अबस्था लागत र निर्माण समयका आधारमा जलबिद्युत आयोजनाहरुलाई अल्पकालीन, मध्येकालीन र दीर्घकालीन गरी ३ समूहमा पृथकीकरण गरिएको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली, ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी अल्पकालीन आयोजनाको रुपमा, २ सय १२ मेगावाट क्षमताको लामटाङखोला, २ सय २५ मेगावाट क्षमताको सप्तगण्डकी, ३ सय ३५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली(जलासयुक्त) मध्यकालीन आयोजनाको रुपमा रहेको छ । ४ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताको सप्तकोशी, १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी, ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर दीर्घकालीन आयोजनाको रुपमा बर्गिकृत छ । २०७३ फागुनसम्ममा जलबिद्युत परियोजनावाट ९०७.७ मेगावाट र थर्मल प्लान्टवाट ५३.४ मेगावाट र सौर्यउर्जावाट १०० किलोवाट गरि कूल ९६१.२ मेगावाट मध्ये आपुर्ति भएको छ । उत्पादित बिद्युत मध्ये नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको स्वामित्व रहेको परियोजनावाट ५३१.२ मेगावाट र निजी क्षेत्रवाट सञ्चालित जलबिद्युत् परियोजनावाट क्षेत्रवाट ४२९.७ मेगावाट आपूर्ति भएको छ । ०७२/७३ मा १८.५ मेगावाट मात्र अतिरिक्त उत्पादन भई कूल उत्पादन क्षमता ८५५.८९ मेगावाट पुगेकोमा ०७३÷७४ मा माथिल्लो मस्याङ्दी ए ५० मेगावाट, माथिल्लो मोदी २५ मेगावाट हेवा खोला १४.९ मेगावाट सहित १०९.८ मेगावाट थप भई ९६५.७ मेगावाट पुगेको छ । पिक डिमान्ड १ हजार ४ सय ४४ मेगावाट हुदा ४८२.९ मेगावाट वराबर लोडसेडिङ बेहोर्नु परेको अबस्था छ । कुनैपनि देशको जल सम्पदाले त्यस देशको आर्थिक बिकासमा महत्पूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । पिउनको लागि तथा सिचाईको लागि पानी नभई नहुने साधन हो । नदी नालामा डुङ्गा, स्टिमर चलाई यातायात सुबिधा बिस्तार गर्न सकिएकमा आर्थिक बिकासमा टेवा पुग्न सक्छ । स्वच्छ जल मत्स्यपालन गर्न, जलक्रिडा गर्न, पर्यटकको मन बहलाउन पनि त्यतिकै बरदान साबित हुन्छ । जल सम्पदावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने हुदा आर्थिक रुपमा त्यो भन्दापनि अझ महत्व हो । प्रचुर सम्भबनाका वाबजुदपनि नेपाल जलबिद्युत उत्पादनमा नेपाल पछाडि परिरहेको छ । उक्त सन्दर्भमा चीन, भारत, नर्बे, इजिप्ट, भूटानले लगायतका मुलुकले गरेको तरक्की पठनीय छन् । चीन चीन, बिश्व कै सर्बाधिक जनसंख्या भएको मुलुक मानिन्छ । चिनियाँ कम्पनी थ्रिगर्जेज यांशीनदी थुनेर २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको बृहत आयोजना निर्माण गरेको छ । त्यसो त यांशी १६ हजार किलोमिटर लामो नदी मात्र होईन बिश्व मै सर्बाधिक जनधन नोक्सान गर्ने नदी कहलिन्थ्यो । बिगत २ हजार बर्ष पर्यन्त अनेकन क्षेति पुर्याउदै आएको यांशी चीनको दुःखको रुपमा पनि चिनिन्थ्यो । अक्सर प्रत्येक दशमा तहस नहस गर्दथ्यो । अहिले त्यही नदी चीनको अर्थतन्त्रमा बरदान साबित भएको छ । जलबिद्युत उत्पादनको अलवा थ्रिगजर्जे हाई ड््याम प्रोजेक्ट अबलोकन गर्न बर्षेनी लाखौ पर्यटक ओइरन्छन् । सिचाई, मत्स्यपालन, पिउनेपानी सुबिधा पुर्याईको छ । आयोजना निर्माण पूर्ब बिस्थापित १२ लाख मानिसको उचित ब्यस्थापन भएको थियो । परियोजना निर्माणका लागि १७ बर्षको लामो अबधि खर्चनु मात्र परेको थिएन, हजारौं इन्जिरियहरुले रातोदिन कार्य गरेका थिए । नेपालमा जस्तो स्थानीयवासीवाट थुनछेक भएको थिएन । पहिलो पटक निर्मित ड््याम गुणस्तरीय नभएको कारण बर्षौ लगाएर निर्मित संरचना एक सेकेन्डमा ध्वस्त पारिएको थियो । तत् पश्चात १० गुना बढि कंक्रिड हाली ड््याम निर्माण गरिएको थियो । गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नभएको कारण थ्रिगर्जेज बिश्व कै मजबुत ड््याम मानिन्छ । जमिन मुुनि यति धेरै कंक्रिड बिच्छाइएको छ कि सो पानीले जमिनलाई कुनै क्षेति पुर्याउन सक्दैन । ड््याम त्यति कै मजबुत बनाइएको छ । यांशीनदीले चाहेरपनि तोडन सक्दैन । भारत भारत, जो २ सय बर्षसम्म ब्रिटेनको दासत्व भोगेको मुलुक मानिन्छ । स्वतन्त्र हँुदाका समयमा भारतकोे जलबिद्युत उत्पादन १३ सय मेगावाट मात्र मात्र थियो । पछिल्लो ५ दशकमा १० गुना उत्पादन बृद्धि गरेको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जलबिद्युतको हिस्सा २.५ प्रतिशत हिस्सा छ । जलबिद्युत क्षेत्रमा बार्षिक उत्पादन बृद्धि दर २५०० मेगावाट छ । जबकी भारतले पहिलो पटक सन् १८९७ मा १३० मेगावाट क्षमताको जलबिद्युत आयोजना दार्जलिङ नजिकको पश्चिम वंगालमा निर्माण गरेको थियो । जुन फर्पिङ जलबिद्युत आयोजना भन्दा १८ बर्ष पहिले मात्र हो । भूटान भूटान, केही समय पूर्ब दक्षिण एशिया कै नाजुक मुलुकको रुपमा चिनिन्थ्यो । नेपाल जस्तै भू–परिबेष्टित मुलकु मात्र होइन क्षेत्रफल गरिब ४ गुना सानो मुलुक पनि हो । जसको क्षेत्रफलल ३८ हजार ३९४ बर्ग किमी मात्र रहेको छ । अहिले भूटानले जलसम्पदाको उपयोग गरि नेपाललाई उछुनी सकेको छ । यहाँ सम्म कि बिश्वको उदायमान अर्थतन्त्र भारतको लगानी भित्राई उसैलाई बिजुली बिक्री गरिरहेको छ । इजिप्ट इजिप्ट, जसलाई नाईलको देन पनि पनि मानिन्छ । उसले सन् १९७० ताका इजिप्टको नाईल नदीमा निर्मित हाई ड््याम प्रोजेक्टबाट उर्जा निर्माण गरेको थियो । अहिले उक्त अयोजना उर्जा आबश्यकता सम्बोधन मात्र गरेको छैन, कृषि, पर्यटन, उद्योगको मेरुदण्ड बनेको छ । नर्बे नर्बे, जलबिद्युत उत्पादनको नायक मुलुक मानिन्छ । जबकी नर्बेेले, नेपाल भन्दा ५० बर्ष पछाडि जलबिद्युत उत्पादन सुरु गरेको थियो । जलबिद्युत क्षेत्रमा निरन्तर लागि रहँदा अहिलेसम्म करिब ३० हजार मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन मात्र गरेको छैन, नेपाल लगायतका मुलुकहरुमा जलबिद्युत क्षेत्रमा लगनीको गरेको छ । नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको पहिलो जलबिद्युत आयोजना अर्थात ६० मेगावाट क्षमताको खिम्तीमा उसको लगानी रहेको छ ।

चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष, बीमा समिति काठमाडौं । बीमा कम्पनीका अभिकर्ताहरुको विदेश भ्रमणमा रोक लागेको छ । बीमा समितिले अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि अभिकर्ताहरुलाई विदेश भ्रमणमा नलैजान बीमा कम्पनीरुलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले पुस १० गते जीवन बीमा कम्पनीहरु र ११ गते निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र गर्दै अभिकर्ताहरुको विदेश भ्रमण रोक्न निर्देशन दिएको हो । समितिले अभिकर्ताहरुको तालिम तथा वैदेशिक भ्रमणका के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन समेत कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो । ‘कम्पनीका अभिकर्ताहरुको तालिम तथा वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धमा तहाँबाट के कस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको छ सो को विस्तृत विवरण उपलब्ध गराईदिनु हुन तथा अर्काे व्यवस्था नभएसम्म अभिकर्ताहरुको वैदेशिक भ्रमण तथा तालिम कार्यक्रम समितिको स्विकृति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुहुन निर्दशानुसार अनुरोध छ ।’, समितिले जारी गरेको परिपत्रमा लेखिएको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले अभिकर्ताहरुको तालिमका नाममा मोटो रकम विदेशिएको र कम्पनीको संस्थागत सुशासनमै प्रश्न समेत उठेपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए । ‘संस्थागत सुशासन निर्देशिकाबाट कम्पनीका सिइओ र सञ्चालकलाई विदेश भ्रमण अघि समितिको स्विकृति अनिवार्य गरेका थियौं, अभिकर्तालाई तालिम र भ्रमणका नाममा विदेश लैजाने कुरामा पनि समस्या देखेपछि कडाई गरेका हौं’, अध्यक्ष चापागाईँले भने । उनले नेपालका जुन सुकै ठाउँमा लगेर पनि अभिकर्ताहरुलाई तालिम दिन भने सकिने स्पष्ट पारेका छन् । ‘सगरमाथा आधार सिविर वा रारा तालको किनारामा लैजानुस, देश भित्र जहाँ लगेपनि हुन्छ तर विदेश लैजान दिन्नौं भनेका हौं, तालिम रोकेका छैनौं’, अध्यक्ष चापागाईँले भने । उनले मुलुकको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा समेत समस्या आउन थालेको र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनलाई समेत टेवा पुग्ने देखेर यस्तो निर्णय लिएको दावी गरे । बीमा कम्पनीहरुको संस्थगत सुशासनलाई समेत ध्यान दिएर नयाँ व्यवस्था अघि सारेको उनको भनाई छ । नयाँ व्यवस्थाले अभिकर्ताहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय बढाउन कुनै असर नगर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘२ बर्षमा बीमाको पहुँच ७ बाट १४ प्रतिशत पुगेको छ, यसलाई अझै बढाउने योजना छ, देशभित्रै तालिम र भ्रमणहरुको आयोजना गर्दा बीमाको चेतना बढाउन पनि सहयोग नै पुग्छ’, अध्यक्ष चापागाईँले भने । हाल दर्जनौं बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्ताहरुलाई तालिम तथा वैदेशिक भ्रमणको तयारी गराईरहेको जानकारी आएको र सबैलाई रद्ध गर्न निर्देशन दिएको जानकारी पनि उनले दिए ।

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नसक्ने बताएका छन् । मुलुकमा सञ्चालित उद्योगहरुको रुपान्तरणका लागि त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकदेखि घरमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिवद्घ रहेको बताएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र होमनेट नेपालले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमिक, गरिबहरुको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको लागि उपलब्ध नीतिहरुको कार्यान्वयन’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले समान कामका लागि समान ज्याला पाउनुपर्ने मान्यतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले सरकारले हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग गर्ने गरी न्यूनतम बेतन तोकेको जानकारी गराएका थिए । साथै उनले भने, ‘सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लागू हुन्छ र उनीहरुले पनि सोही अनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ ।’ श्रमिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउन र निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नकै लागि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको दोहोर्याउँदै मन्त्री विष्टले बहुआयामिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्ने मुलुकहरुले आर्थिक समृद्घि हासिल गरेका उदाहरण प्रशस्तै रहेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटै आर्थिक समृद्घि हासिल गर्न सकिने बताए । उद्योगहरुको उत्पादनमा लाग्ने लागत घटाउन र उत्पादकत्वमा बृद्घि गर्ने कुरा सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्ने भन्दै उनले भने– ‘हामीले पनि सामाजिक सुरक्षामा हात हालिसकेको हुँदा अब मुलुकको समृद्धि सम्भव छ ।’ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष सूर्य कँडेलले भने– ‘राज्यले आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरिरहेको छ, त्यसको लागि आर्थिक क्रान्ति हो, आर्थिक क्रान्तिको लागि घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्घन गर्नुप¥यो ।’ कार्यक्रममा अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमिक, गरिबहरुको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको लागि उपलब्ध नीतिहरुको कार्यान्वयनका विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरुबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने होमनेट नेपालका कार्यकारी निर्देशक आम थपलियाले जानकारी दिए । साथै, उनले कार्यशाला गोष्ठीबाट आउने निष्कर्षलाई सरोकारवाला निकायहरुमा बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताए ।

काठमाडौं । सरकारले शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण बनाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले यातायात प्राधिकरण निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले प्राधिकरण मार्फत नै ३०० सय वटा इलेक्ट्रिक बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एउटा मात्र विभागले ३२ लाख सवारी नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणको अवधारणा ल्याइएको हो । प्राधिकरणले देशैभरी यातायात व्यवस्थापन गर्ने गरी सो अवधारणपत्र स्वीकृत गरको हो । अब यातायात व्यवस्था विभागलाई खारेज गरी सम्पूर्ण अधिकार प्राधिकरणमा ल्याउन बाटो खुलेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले राजीनामा दिएका छन् । प्राधिकरणमा झाको नियुक्तीलाई लिएर सत्तारुढ नेकपा भित्र विवाद उत्पन्न भएपछि झाले राजीनामा दिएका हुन् । झाले बुधबार सञ्चार मन्त्री गोँकुल बास्कोटालाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । राजीनामा पत्र बुझाउनु अघि झाले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफु पदका लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्ति नभएको बताएका थिएए । उनले युटिएल, सिजी, नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी समेत दिएका थिए । तत्कालिन शेर बहादुर देउवा सरकारले दोश्रो कार्यकालका लागि झालाई नियुक्ती गरेको थियो । तर केपी ओली प्रधानमन्त्री बने लगत्तै त्यस्ता नियुक्ती बदर गर्ने निर्णय भएको थियो । ओली सरकारका विरुद्ध अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याएका झाले सरकारसँग नजुध्ने भन्दै राजीनामा गरेका थिए । सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको छनौट समितिमा पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएर झाले प्राधिकरणको नेतृत्व पुनः प्राप्त गरेका थिए । तर झाको नियुक्तीमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै नेकपाभित्रै चर्काे आलोचना भएको थियो ।

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र दमकका कर्मचारीसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले मालपोत कार्यालय डिल्लीजारका मालपोत अधिकृत केशवप्रसाद नेउपाने, राजेन्द्र फुयाँल, नायब सुब्बा लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई, खरिदार विजयभक्त श्रेष्ठ, मालपोत कार्यालय दमकका मालपोत अधिकृत अग्नि घिमिरे, नायब सुब्बाद्वय डिल्लीराम कोइराला र जयन्द्रराज खड्काविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै वयरवन–९ मोरङका फौदराज लिम्बू र अभिवक्ता चन्द्रप्रसाद खनालविरुद्ध रु एक करोड २० लाख बराबरको बिगोसमेत असुलउपर गर्न माग गर्दै आयोगले आज मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार र दमकका कर्मचारीको मिलेमतोमा टेकमाया आङहाङको नाममा रहेको जग्गाको कीर्ते जग्गाधनी खडा गरी बिक्री गरेको पाइएको छ । झापा दमक नगरपालिका–४ मा रहेको कित्ता नम्बर ४८७३ र ४८७५ को जग्गाको कीर्ते जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बनाई नक्कली जग्गाधनी खडा गरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट २०६९ साल फागुन ३१ मा जिल्ला बाहिरको (बेजिल्ले) रजिस्ट्रेशनको लिखत पारित गराएको आयोगको दाबी छ ।

काठमाण्डौ । सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजनका लागि सूचना सार्वजनिक गरेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सूचना सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा समायोजनमा जाने कर्मचारीले मन्त्रालयको वेबसाइटबाट फारम भर्नुपर्ने बतायो । मन्त्रालयले २१ दिनभित्र अनलाइन फारम भर्न बाध्यकारी सूचना जारी गरेको हो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ दफा ५ को उपदफा १ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन गर्न समायोजन डट जिओभी डट एनपीमार्फत् अनलाइन फारम भर्नु पर्नेछ । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा अध्यादेशअनुसार अनलाइन फारम नभर्ने कर्मचारीलाई जर्बजस्ती समायोजन प्रक्रियामा सामेल गराइने उल्लेख छ। मन्त्रालयले देशभर १ लाख ३८ हजार १७८ दरबन्दी कायम गरिएको जानकारी दिएको छ। नयाँ दरबन्दीअनुसार संघमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ दरबन्दी रहने छन्।

काठमाडौं । बुधबारको सेयर बजारलाई जीवन र निर्जीवन बीमा दुबै समूहले बढाएको छ । दुबै समूहको सूचक एकाएक त्रिपल अंकले बढेपछि नेप्से परिसूचकमा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा बुधबार जीवन बीमा समूहको सूचक सबैभन्दा बढी ४४३ अंकले बढेको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा समूहको सूचक २४५ अंकले उकालो लागेको छ । कारोबारमा आएका कुल ११ समूहमध्ये फाइनान्स बाहेक बाँकी समूहको सूचक दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । कारोबार शुरु भएदेखि उकालो लागेको नेप्से परिसूचक ३०.२६ अंकले बढेर १२१६ अंकमा पुगेको छ । सबै समूहहरु दोहोरो अंकले बढेपछि परिसूचकमा पनि सुधार देखिएको हो । समग्रमा बुधबारको बजार अघिल्लो दिनको तुलनामा २.५५ प्रतिशतले बढेको छ ।

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी खोलेर शेयर दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)को काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि सहायक कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व हुनु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले बुधबार एक निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकरको काम गर्नका लागि आठ बुँदे नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । यस्ता छन् नीतिगत व्यवस्थाः १. वाणिज्य बैंकहरुले ब्रोकरको काम गर्न खोलिएको सहायक कम्पनीमा लगानी गर्दा वित्तीय स्वार्थ स्थापित हुने भएकोले सहायक कम्पनीमा गरिएको कूल लगानी रकमलाई पूँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीबाट घटाई पूँजीकोष कायम गर्नु पर्नेछ । २. सहायक कम्पनी स्थापना प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंकले संगठित संस्थाहरुको संस्थाहरुको शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्दा लगानी हुने संस्थाको चुक्ता पूँजीको अधिकतम १० प्रतिशतको सीमामा छुट प्रदान गरिएको छ । ३. सहायक कम्पनीको नियमन, निरीक्षण र अन्य व्यवस्थाहरु नेपाल धितोपत्र बोर्डले तय गरेको नीति निर्देशन तथा विद्यमान व्यवस्था अनुरुप हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाबाट उक्त सहायक कम्पनीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट आवश्यकता अनुसार निरीक्षण\सुपरिवेक्षण गर्नसक्नेछ । ४. वाणिज्य बैंकले आफ्नो वित्तीय विवरण पेश गर्दा सहायक कम्पनीको वित्तीय विवरणहरु समेत एकीकृत रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । सो प्रयोजनार्थ लेखा नीति र वित्तीय विवरण इ.प्रा. निर्देशन नं. ४ मा तोकिएबमोजिम पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ५. वाणिज्य बैंक तथा सहायक कम्पनीबीच हुने कारोबरमा वित्तीय स्वार्थ हुने हुँदा त्यस्तो कारोबारलाई दुवै कम्पनीले सम्बन्धित पक्षबीच हुने कारोबार शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरेर वित्तीय विवरणमा सो कारोबारको जानकारी दिनुपर्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक बजार मूल्यमा कारोबार नगरेमा वा त्यस्तो कारोबारबारे विस्तृत विवरण निर्देशानुसार प्रकाशित नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ र १०० बमोजिम केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै जरिवाना र सजायँ गर्नसक्ने उल्लेख छ । ६. सहायक कम्पनीले आफूले जारी गरेको वा आफ्नो मूख्य (माउ) कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको कारोबार गर्न बन्देज लगाइएको छ । ७. वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीले वित्तीय स्रोत संकलन गर्ने प्रयोजनले दायित्व स्वरुप निष्काशन गर्ने कुनैपनि सुरक्षणपत्रहरुमा लगानी गर्न नपाउने र सोको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न समेत रोक लगाएको छ । ८. सहायक कम्पनीले धितोपत्र व्यवसाय सम्बन्धि अन्य कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।