बलेवा । दुई वर्षअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको अर्नाकोट विमानस्थल पुनः चर्चामा आएको छ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने अर्नाकोटमा विमानस्थल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि चर्चामा आएको हो । दुई वर्षअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अगुवाइमा डीपीआर बनाइएको भएपनि त्यसअनुसार काम भने अहिलेसम्म अघि बढेको छैन । पुनः प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्नाकोट समेटिएपछि अर्को प्रक्रिया शुरु भएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग र सालझण्डी ढोरपाटन मार्गको सङ्गम रहेको अर्नाकोटमा ट्वीनअटर विमान उडान गर्नसक्ने विमानस्थल निर्माण गर्न प्राधिकरणले जिम्मा दिएपछि ‘रियल पार्ट इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी’ले डीपीआर बनाएको थियो । इञ्जिनीयर गुरुप्रसाद अधिकारीले ७०० मिटर लामो रनवेसहितको लामो मैदान बनाउन सकिने प्राविधिक टोलीले सुझाव दिएको बताएका थिए । सो कन्सल्टेन्सीले बनाएको डीपीआर प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । प्राधिकरणमा तयार भएको डीपीआर थन्काएर प्रदेश सरकारले भने यो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट छुट्टाएको छ । नेपाली कांग्रेस नेता द्रोर्ण कुँवरले सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गरेकाले प्रदेश सरकारले त्यसको अपनत्व लिन खोजेको प्रतिक्रिया दिए । अहिले सङ्घ सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशले काम गर्ने गरी बजेट कार्यक्रममा समावेश भएको हुनसक्ने कुँवरको आँकलन छ । विमानस्थलका लागि बजेट के कति छ भन्ने प्रष्ट खुलाइएको छैन । ढोरपाटन शिकार आरक्षमा आउने पर्यटकलाई यो विमानस्थल उपयुक्त हुने विश्वास गरिएको छ । रासस

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च २६ प्रतिशत भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा २६.९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । आव २०७७/०७८ को कुल ३३ अर्व ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमा जेठ मसान्त सम्ममा नौ अर्व सात करोड ९२ लाख ६२ हजार एक सय ६६ खर्च भएको हो । जसमा चालु तर्फ १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख ३२ हजार मध्ये चार अर्ब ४१ करोड ४४ लाख ८० हजार तथा पुँजिगतमा १९ अर्ब छ करोड ९१ लाख २१ हजार मध्ये चार अर्ब ६६ करोड ४७ लाख ८२ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मानवहादुर बमले जानकारी दिए । गत आव २०७६/०७७ मा जेठ मसान्त सम्मको खर्च भन्दा चालु आवमा ६.६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रमुख बमले बताए । उनका अनुसार गत आवको जेठ मसान्त सम्म कर्णाली प्रदेशको खर्च २०.२५ मात्र भएको थियो । चालु खर्चमा २९. ८४ तथा पुँजिगत खर्चमा १४ दशमलव ३७ रहेको थियो । गत आवको अन्त्य अर्थात असार महिनामा मात्र १० अर्व खर्च भएको थियो । आलु आवको अन्तिम महिना असारमा करिव ११ अर्ब सम्म थप वजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा सवैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा सामजिक विकास मन्त्रालयको ३५ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३.९८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३३.२३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३१.५८, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८.२२ प्रतिशत खर्च गरेका छन । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७. ९४ तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रमुख बमले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले ८८.७३, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले ७३.४३, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २७.५९ र कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले १३.९८ प्रतिशत खर्च गरेका छन । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदान तर्फ ४२ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशको आ.व २०७७/०७८ को जेठ मसान्त सम्मको राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको रकम पाँच अर्ब ९७ करोड १२ लाख ५७ हजार दुइ सय ११ भएको प्रमुख बमले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशको आव २०७६/०७७ को जेठ मसान्तसम्मको राजश्व सङ्कलन चार अर्ब २१ करोड ३९ लाख ३४ हजार चार सय २९ रहेको थियो । गत आव भन्दा कर्णालीमा यस आवको जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब ७५ करोड ७३ लाख २२ हजार सात सय ८१ रुपैयाँ बढी सङ्कलन भएको छ । गत आवमा सम्झौता भएका, क्रमागत तथा बहुवर्षिय योजनाको भुक्तानी चालु आवमा हुँदा अघिल्लो आव भन्दा यो आवमा जेठ मसान्तसम्म खर्च बढेको छ । कोभिड महामारी, खर्च नहुने योजनामा वजेट विनियोजन हुनु, तयारी विनाको आयोजनामा वजेट विनियोजन हुनु, स्थानीय तहवाट कार्यान्वयन हुने योजनाको बाँडफाँड समयमा नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीको बजेट खर्चमा कमी रहेको बताइएको छ । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा दोस्रो चौमासिकको काम नहुनुले पनि वजेट खर्चमा कमी आएको हो । अनुगमन नहुनु, योजना छनौट हुनु तर निगरानी नहुनुले पनि वजेट खर्च कम हुने गरेको वमले बताए ।

काठमाडौं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरुले आज (असार १ गते) सम्बन्धित प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेका हुन् । आफ्नो प्रदेशको नाम नै राख्न नसकेको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको लागि सो प्रदेशले ४० अर्ब ८९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट घोषणा गरेको छ । यसमध्ये चालु खर्चतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार, पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोेड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मंगलबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यस प्रदेशले चालु आवका लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीको बजेट ल्याएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेशसभाको आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आगामी आर्थिक वर्षका ५७ अर्व ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यसमध्ये चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार, पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेशले चालु आवका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख, पुँजीगत तर्फ १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४० अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरको हुन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ । सो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । लुम्बनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ ।  प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले साे रकमकाे बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जसमा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार रहेको छ भने चालूतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार छुट्याइएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षकाे बजेटकाे तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढी हाे । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी ल्याएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले कुल बजेटको चालु खर्चतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख विनियोजन गरेका छन् । यस प्रदेशले चालु आवका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाखरुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सूदुरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले कुल बजेटको चालु १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख विनियोजन गरेका छन् ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि सो मात्रोको बजेट बिनियोजन गरेको हो । प्रदेशका अर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ गरि साे मात्राकाे बजेट विनियोजन गरेका हुन् । साथै, बजेट मार्फत ल्याइएका सबै कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्यवन गरिने उनले बताए ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आव २०७८/०७९ का लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालू तर्फ १३ अर्व ६ करोड ४७ लाख, पुँजीगत तर्फ १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा आगामी आवका लागि ४ अर्ब १० करोड न्युन रहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारबाट वित्तिय समानीकरण अनुदान ७ अर्व ४२ करोड पाएको छ । सशर्त अनुदान ४ अर्व १८ करोड, समपूरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँट ७ अर्व ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड पाउने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा प्रदेशले ४ अर्व ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने छ । यस वर्ष खर्च नहुने २ अर्व १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । अपुग २ अर्व मध्ये आन्तरिक ऋण १ अर्व र नेपाल सरकारबाट १ अर्व ऋणबाट पूर्ति गरिने कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । यस्ताे छ गण्डकी प्रदेशकाे बजेट   [pdf id=280231]

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले कुल बजेटको चालुगत तर्फ २६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फमा मा २९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको बताएका छन् ।

काठमाडाैं । प्रदेश १ ले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे लागि ३२ अर्ब ४६ कराेड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरकाे बजेट ल्याएकाे छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले मंगलबार प्रदेशसभामा उक्त रकम बराबरकाे बजेट पेश ल्याएकाे जानकारी दिएका हुन् यस्तै उनले पेस गरेको वार्षिक बजेटमा चालु खर्च १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र  पूँजीगत खर्च १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा प्रदेश सरकारले करिब ७ अर्ब कम आकारको बजेट ल्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश १ सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् । उनले यो कार्यक्रममा लागि ४८ लाख रुपैयाँ विजियोजन गरेको बताए ।

काठमाडौं । बागमती प्रदेशले कोभिड विरुद्धको खोप खरिद गर्नको लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बागमती प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको २ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा खोप खरिद गरी प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई खोप लगाउने कार्यक्रम बजेटमा छ ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले झोलुङ्गे पुल निमार्ण तथा मर्मत गर्न २१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सो बताएका हुन् ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशले विभिन्न १२ जिल्लामा मिसन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वैजनाथ चौधरीले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनका अनुसार तराईका ६ जिल्लामा लसुन प्याज, पहाडका ६ जिल्लामा कागती सुन्तला, पहाडका ६ जिल्ला र बाँके जिल्लामा भेडाबाख्रा, रुपन्देही, दाङ र बदिर्यामा बंगुर र १२ वटा जिल्लामा मकै तथा भटमास र आलु मिसनलाई निरन्तरता दिईएको छ । किसानको माग अनुसार दालहन र तेलहन मिसन थप गरी अभियानमुखि मिसन कार्यक्रमका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेशले सिचाँई लक्षित कार्यक्रमका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको

काठमाडाैं । प्रदेश १ ले वन तथा वातवरण क्षेत्रकाे लागि एक अर्ब ३६ कराेड रुपैयाँ बजेट विनियाेजन गरेकेा छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बुले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो व्यवस्था गरेको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेकाे यो चौथो बजेट हो ।

काठमाडाैं । प्रदेश १ ले पर्यटन क्षेत्र उत्थानकाे लागि ८३ कराेड ३८ लाख बजेट विनियाेजन गरेकाे छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बुले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो व्यवस्था गरेको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेकाे यो चौथो बजेट हो ।

काठमाडौं । प्रदेश १ ले कृषिमा २ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बुले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषिका लागि सो रकम विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।

काठमाडाैं । प्रदेश १ ले खेलकुद क्षेत्रकाे विकासकाे लागि १६ कराेड बजेट विनियाेजन गरेकाे छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्ताे जानकारी दिएका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेकाे यो चौथो बजेट हो ।

काठमाडाैं । प्रदेश १ ले शैक्षिक क्षेत्रकाे उत्थानकाे लागि कुल १ अर्ब १९ कराेड बजेट विनियाेजन गरेकाे छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्ताे जानकारी दिएका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने यो चौथो बजेट हो ।

काठमाडाैं । प्रदेश १ ले काेराेना राेकथामकाे लागि ४४ कराेड बजेट विनियाेजन गरेकाे छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्ताे जानकारी दिएका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने यो चौथो बजेट हो ।

काठमाडौं । तीन वटा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट वक्तव्य सुरु गरेका छन् । प्रदेश १, वागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण सुरु गरेका हुन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बु, वागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेल र लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक तथा योजना मन्त्री वैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभामा बजेट वाचन सुरु गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने यो चौथो बजेट हो । प्रदेश २, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्य वाचन गर्ने समय ४ बजे तोकिएको छ ।

अहिले विश्व नै कोरोना महामारीको सङ्कटमा छ । नयाँ भेरियन्टसहित तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण प्रदेश २ अन्तर्गत सप्तरी जिल्लामा पर्ने खडक नगरपालिका पनि नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ भने महामारीलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नमा कम्मर कसेर जुटिरहेको छ । नेपालमा पनि सामाजिक स्तरमा कोरोना भाइरसको महामारी व्यापक रूपमा फैलिएको धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक निषेधाज्ञामा छ । तर, पछिल्लो समयमा संक्रमितहरूको संख्यामा केही कमी आएको आभाष छ । महामारी नियन्त्रणमा नगरपालिकाले कस्तो भूमिका खेल्दैछ, महामारी नियन्त्रणमा नगरले कस्तो रणनीति अवलम्बन गरेको छ भन्ने लगायतका सन्दर्भमा सो नगरपालिकाकी उप–प्रमुख यासमिन सुल्तानसँग विकासन्युजका लागी राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागी तपाईंको नगरपालिकाले के कस्ता कार्य गरिरहेको छ ? कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै पालिकामा यस महामारी न्यूनीकरण गर्नको लागी विभिन्न काम गरिरहेका छौं । नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरसले हाम्रो पालिकामा पनि ठुलो प्रभाव पारेको छ । कोरोनाबाट धेरै नागरिकहरू संक्रमित भएका छन् । वडा नं. ९ मा आइसोलेसनको पनि स्थापना गरेका छौं । पालिकामा संक्रमितको संख्या पनि धेरै छ । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै पालिकाले सचेतनाका विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन गरेको छ भने सबै वडामा माइकिङ पनि गर्दै आएका छौं । कोरोनाबाट नागरिकहरू संक्रमित भए भने पालिकाले तयार गरेको आइसोलेसनमा ल्याई उपचार गर्छौँ । पालिकामा कोभिडका बिरामीलाई सहज होस् भनि एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरेका छौं भने पालिकमा २ ओटा एम्बुलेन्स सेवा पनि छ । संक्रमण विस्तार रोक्न बजार, विद्यालय, विभिन्न संघसंस्थाहरूमा भिडभाड कम गर्न पनि आग्रह गरेका छौं । यस महामारीलाई न्यूनीकरण गर्नको लागी सबै लागिपरेका छौं भने महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागी स्वास्थ्यकर्मीको ठुलो भूमिको छ । नागरिकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन अपिल गरेका छौं । पालिकामा भएका सबै स्वास्थ्यचौकी तथा शाखामा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरेका छौं । होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूलाई कसरी स्वास्थ्य सेवा दिइरहनु भएको छ ? नगरमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जादाँ हामीले मास क्वारेन्टिनलाई भन्दा होम क्वारेन्टिनलाई नै जोड दिएका छौं । स्वास्थ्यकर्मीहरुले कोभिडको अन्तर सम्बन्धित लक्षण देखिएका बिरामीलाई पीसीआर वा एन्टिजेन परीक्षण गर्दै आउनु भएको छ । परीक्षण गरी सकेपछि कोरोना संक्रमण भएका र स्वास्थ्यमा समस्या भएका नागरिकलाई मात्र अस्पतालमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं भने कोभिडको संक्रमण देखिएका तर उनीहरूको स्वास्थ्य सामान्य छ भने होम आइसोलेसनमा सुरक्षित बस्नको लागी आग्रह गरेका छौं । होम आइसोलेसनमा बसेका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था बारे सम्बन्धित वडाका स्वास्थ्यकर्मीहरुले वा वडाध्यक्षले पनि बुझ्दै आउनु भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीले उहाँहरूलाई फोन गरेर आवश्यक परामर्श दिइरहनु भएको छ । होम आइसोलेसनमा बसेकालाई औषधि इत्यादि उपलब्ध छौं । नगरपालिकाले गम्भीर खालका बिरामीलाई थप उपचारका लागि के व्यवस्था गरेको छ ? कोभिडका केही गम्भीर बिरामीहरूलाई नगरको अस्पतालमा ल्याई उपचार गछौं । पालिकमा आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री पनि खरिद गरेका छौं । १० ओटा अक्सिजन सिलिन्डर पनि खरिद गरेका छौं । पालिकाको एउटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट पनि जडान भएको छ । हाल नै पालिकामा स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव छैन । नगरको अस्पतालमा उपचार हुन सकेन भने अन्य ठाउँमा पनि बिरामीलाई पठाउँछौँ । संक्रमण अझै बढ्न सक्छ भनेर नगरपालिकाले भावी योजना कस्तो बुन्दैछ ? यसको भावी योजना त पालिका स्तरबाट स्वास्थ्य सामाग्री र आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्ने हो । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागी पहिलो कुरा त हामी सबै सचेत हुनुपर्यो, मास्कहरू लगाउनुपर्यो । स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरी भिडभाडमा जानु हुँदैन र नागरिक सचेत हुने हो भने केही हदसम्म कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ । संक्रमणको परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउनुपर्छ । जहाँजहाँ कोभिडसँग अन्तरसम्बन्धित लक्षण देखिन्छ त्यहाँ तुरुन्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी संक्रमण फैलन नदिने र परीक्षणको दायरा पनि बढाएर अघि बढ्ने हो भने कोरोना नियन्त्रण अवश्य हुनेछ । आइसोलेसन र क्वारेन्टिन पनि थपेर चुस्त दुरुस्त रूपमा अघि बढ्ने योजना रहेको छ । दोस्रो लहरको पनि कोरोना आयो अब तेस्रो लहरको संक्रमण आउन सक्नेतर्फ सचेत हुँदै नगर सभाको बैठक बसी अहिलेनै ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेका छौं । निषेधाज्ञाले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउन सक्छ होला त ? यसबारे यकिनसँग भन्न त सकिँदैन । तराईमा धेरै समस्या हुन्छ, अब धान रोप्ने समय पनि हुन लाग्यो । नगर भित्र धेरै आँपको उत्पादन हुन्छ । आँपको समय भएको कारण आँप बचने बजरमा घुइँचो छ । निषेधाज्ञा गरेका छौं तर यसको पुन रूपमा पालन भएको छैन । संक्रमितको संख्या पनि बढि रहेको छ । निषेधाज्ञा नगरमा खुकुलो भए जस्तै छ । तर, नगरमा धेरै श्राम जीवी वर्गको बसोबास रहेको छ भने उनीहरूले दिन भर काम गरेर छाक टार्नु पर्ने हुन्छ । खेतीको समय भएको कारण केही किसानहरू खातीमा व्यस्त छन् । हुन त निषेधाज्ञा जारी गरेर वा पुरै लकडाउन गरेर समस्याको समाधान हुने त होइन । तर, औषधी उपचारको विधि पत्ता नलागेको अवस्थामा कोरोना नियन्त्रणका लागी सुरक्षित उपाय भनेको लकडाउन र निषेधाज्ञा नै देखिन्छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको विकास अब नागरिकमा हुन आवश्यक छ । निषेधाज्ञा भए पनि खुद काम नगरी यहाँका नागरिकहरूलाई खान पुग्दैन । बैंकहरुलाई पनि हामीले हप्ताको २ दिनमात्र खोल्न दिएका छौं । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूका लागी खाद्यान्न र राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ ? निषेधाज्ञाले गर्दा धेरै नागरिकलाई समस्या त भएको छ । गत वर्ष चाहिँ विपन्न वर्गको लागी राहतका कार्यक्रमहरू ल्याएका थियौं । विभिन्न संघसंस्थाले पनि राहत बाँड्नको लागी सहयोग गरेका थिए । यो महामारीको समयमा चाहिँ राहत वितरण गर्नसकेका छैनौं । तर, विपन्न वर्गको लागी राहत वितरण गर्ने योजना चाहिँ पालिकामा भइरहेको छ । संक्रमण थप नफैलिओस् भन्नका लागी के उपाय अपनाउनुभएको छ ? स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि सबै जना मिलेर टोल बस्तीमा गएर सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । उपाय भन्नाले तयारी र सचेतना हो । बाहिरी जिल्लबाट आएका मानिसहरूलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नको लागी आग्रह गरेका छौं । पालिकामा प्रवेश गर्दा मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गरेका छौं । कति संक्रमित धान्न सक्छ त अब नगरपालिकाले ? सिमित मात्रामा हामीले आइसोलेसन कक्ष तयार गरेका छौं । केही स्वास्थ्य सामाग्री पनि नगरले खरिद गरेको छ । यो रोगबाट पालिकाबासीहरू धेरै डराएका छन् । कतिपय मानिसहरूले त केहो कोरोना भाइरस भनेर नै बुझका छैनन् । यो भन्दा भयावह स्थिति आयो भने नगरपालिकाले बनाएको सिमित आइसोलेसन र क्वारेन्टिनले हुनेवाला केही पनि छैन । कोरोना नियन्त्रणको यो अभियानमा पालिकाबासिलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ त ? खडक नगरपालिका जनतालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भिडभाड नगर्दिनुस्, परिवारमा कसैलाई कोरोना भए उचित उपचार गर्नुहोस् । रोग लुकायो भने आफू मात्र नभई पुरै समुदायको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने कर्तव्य बोध हुन जरुरी पनि छ । तपाईको स्वास्थ्य उपचार र ज्यान जोगाउन हामी रातदिन लागी परेका छौं । नआत्तिनुहोस् धैर्य राख्नुहोस् र यो विश्वभर महामारीको रूपमा कोरोना भाइरस अवश्य नियन्त्रण हुन्छ । यस भाइरसबाट सबै नागरिकहरू सचेत रहौं भन्न चाहन्छु । यो महामारीको संक्रमण झन् धेरै फैलिन सक्छ त्यसैले सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यमा बिशेष ध्यान दिऔं, स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड अपनाऔं, आफू बचौं, अरुलाई पनि बचाऔं भन्न चाहन्छु ।