चीन र अमेरिका सहकार्य विश्वको चाहना : अमेरिकाका लागि चिनियाँ राजदूत
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चीनका राजदूत कुइ चिनकाइले विश्वले चीन र अमेरिकाबीच यस पहिलेभन्दा अझ सशक्त सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । चीन–अमेरिकाबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४० औँ बर्षको उपलक्ष्य र चिनियाँ नयाँ बर्षको अवसरमा आयोजना गरिएको एक समारोहमा कुईले विश्वमा अथाह परिवर्तन भइरहेको र विश्वव्यापी धारणा चीन र अमेरिकाबीच सहकार्य होस भन्ने रहेको जनाएका छन् । उनले भने पहिलेभन्दा अझ बढी विश्वव्यापी परिवर्तनहरू आइरहेकाले विश्वले चीन र अमेरिकाबीचको सहकार्य चाहेका जानकारी दिएका छन् । कुईले भने जनताले वासिङ्टन र बेइजिङबीचको सहकार्य चाहेका हुँदा यो सबैको साझा चासोका विषय रहेको छ । सहकार्यलाई विगत चार दशकका उपलब्धिका आधारमा बिस्तार तथा मजबुत पार्न जरूरी भएको बताए । चालिस–बर्ष पूरानो चीन–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धले दुई देशलाई विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट र कोरियाली प्रायदीपको राजनीतिक समाधानजस्ता क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी बिषयमा निकट बनाएका उनले बताए । समारोहमा अमेरिकी बाणिज्य मन्त्री विल्बर रोस, एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सुरक्षा परिषदका विशिष्ठ निर्देशक मट पोटिङ्गर तथा अमेरिकी कङ्ग्रेसका कैयौँ सदस्यतथा करिब ७५० अतिथिको सहभाअगिता रहेको थियो । जनगणतन्त्र चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच औपचारिक सम्बन्ध १९७९ को जनवरी १ मा स्थापित भएको थियो । विगत चार दशकमा विश्वका दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्धमा धेरैले अनुमान गर्नेभन्दा आश्चर्यजनक रहने गरेको छ । दुई देशको व्यापार सन् १९७० को दशकको अन्त्यतिर बार्षिक करिब २.५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा बार्षिक पाँच खर्ब ८० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । त्यसैगरी दुईतर्फी लगानी व्यवहारिक रूपमा शुन्यबाट दुई खर्ब ३० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । रासस/सिन्ह्वा
विश्व बैंकका आलोचक माल्पासलाई नै ट्रम्पले गरे नयाँ अध्यक्षमा शिफारिस
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अर्थ विभागमा कार्यरत डेभिड माल्पासलाई विश्व बैंकको नयाँ अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेका छन् । विश्व बैंकको कार्यशैलीमाथि तिखा टिकाटिप्पणी गर्दै आउनुभएका माल्पासलाई नै राष्ट्रपति ट्रम्पले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका हुन् । अमेरिकी अर्थ विभागका वरिष्ट अधिकारी माल्पासको छनौट विवादास्पद मानिएको छ, तर बैंकका बहुसंख्यक शेयरहोल्डरहरु, खासगरी युरोपेली मुलुकहरुको समर्थन प्राप्त गर्न राष्ट्रपति ट्रम्प सफल हुनुभयो भने बैंकलाई नयाँ स्वरुपमा ढाल्न ट्रम्पलाई एउटा मौका हुनेछ । ट्रम्पले माल्पासको नाम सार्वजनिक गर्नेक्रममा ह्वाइट हाउसमा आयोजित समारोहमा भने, “माल्पास विलक्षण प्रतिभाका धनी हुनुहुन्छ र यो अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनसक्ने उपयुक्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ ।” “विश्व बैंकमा सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता मुलुक अमेरिका हो,” उनले भने, “मेरो प्रशासनले अमेरिकी करदाताले तिरेको पैसा प्रभावकारी र बुद्धिमत्तापूर्वक तरिकाबाट खर्च भएको सुनिश्चित गर्न उच्च प्राथमिकता दिनेछ ।” राष्ट्रपति ट्रम्प र उनको ह्वाइट हाउस प्रशासनले कार्यभार सम्हालेको दुई वर्षदेखि बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुमाथि निरन्तर आलोचना गरिरहेका छन् । माल्पासले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमाथि आक्रमणको नेतृत्व नै गरिरहेका छन् । माल्पासले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको ऋण प्रवाह अभ्यास “भ्रष्ट” रहेको बताउँदै चीन र तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न मुलुकमा समेत लगानी गरिरहेकामा आपत्ति जनाएका छन् । ह्वाइट हाउसमा आयोजित समारोहमा बोल्दै माल्पासले गत वर्ष स्वीकृत सुधारका योजनाको कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट गर्नुभयो । उनले बैंकको लगानीयोग्य रकमलाई १३ अर्ब डलरले वृद्धि गरिने पनि बताए । माल्पासले उच्च आय भएका चीनजस्ता मुलुकलाई प्रदान गरिने ऋणमा कडाई गर्ने तथा त्यस्ता मुलुकमा ऋण प्रवाह गर्दा बढी व्याजदरमा मात्र दिइने बताए । “म निकै आशावादी छु कि अति गरिबीसँग जुध्न तथा विकाशसील मुलुकमा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न हामी सक्षम हुनेछौं,” माल्पासले भने । विश्व बैंकका अध्यक्ष जीम योङ कीमले आश्चर्यजनक रुपमा पाँच वर्षे दोस्रो कार्यकालको बीचमै फेब्रुअरी १ बाट लागू हुनेगरी राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामासँगै राष्ट्रपति ट्रम्पलाई नयाँ अध्यक्ष चयन गर्न बाटो खुलेको हो । बिहीबारदेखि बैंकको बोर्डले मनोनयनमा परेका व्यक्तिको आवेदन लिनेछ र यो मार्च १४ तारिखसम्म रहनेछ । आगामी अप्रिल १२–१४ सम्म वासिङ्टनमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको संयुक्त बैठक अघि बैंकको नयाँ अध्यक्ष चयन गरिनेछ । बैंकका १८९ सदस्यमध्ये जोकोहीले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिन सक्नेछन् । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि स्थापना भएको विश्व बैंकका अध्यक्षहरु हालसम्म अमेरिकीहरु नै भइरहेका छन् । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्था विश्व बैंकको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको वासिङ्टनमा रहेको छ । विश्व बैंकको भगिनी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नेतृत्व भने युरोपेली मुलुकहरुबाट हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा उदीयमान अर्थतन्त्र रहेका मुलुकहरुले अलिखित यो व्यवस्थाका विरुद्धमा चुनौती दिन थालेका छन् । उनीहरुले बैंकको अध्यक्ष चयन गर्दा बढी खुला, योग्यता–आधारित छनौट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गरिरहेका छन् । अमेरिकी पूर्व अर्थ अधिकारीहरुले माल्पास र उनको योग्यतालाई लिएर कडा आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरुले विश्वको वित्तीय सङ्कटका बारेमा यथार्थ विश्लेषण गर्न माल्पास अक्षम रहेको आरोप लगाएका छन् । जर्ज डब्लु बुस प्रशासनका समयमा अर्थ सहायक मन्त्री रहनुभएका टोनी फ्राटोले भने, “विश्व बैंकको अध्यक्षमा डेभिड माल्पासको मनोनयन दुर्भाग्यपूर्ण, विषाक्त छनौट हो ।” संयुक्तराज्य अमेरिका विश्व बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरहोल्डर हो तर अमेरिकासँग कुनै विशेषाधिकार भने छैन । बोर्डमा बहुमत पु¥याउन अमेरिकालाई युरोपेली मुलुकहरुको समर्थन आवश्यक हुन्छ । अमेरिकी वरिष्ट अधिकारीहरुले अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टिभन मन्चिनले राष्ट्रपति ट्रम्पको मनोनयनका पक्षमा समर्थन जुटाउन विश्व बैंकका अरु सेयरहोल्डरसँग छलफल थाल्नुभएको बताए । माल्पास अर्को साता व्यापार वार्ताका लागि बेइजिङको भ्रमणमा जाँदै छन्, र त्यसपछि उनी जापान जानुहुनेछ । जापान विश्व बैंकको दोस्रो ठूलो सेयरहोल्डर हो । रासस/एएफपी
अमेरिका–दक्षिण कोरियाबीच प्रतिरक्षा खर्च सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । दक्षिण कोरिया र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच कोरियामा तैनाथ अमेरिकी सेनाको खर्चको व्ययभार दुबै मुलुकले दामासाहीले व्यहोर्ने बारेमा नयाँ सहमति हुने भएको छ । दक्षिण कोरियाको सत्तारुढ दलका एक सांसदले दक्षिण कोरियाले करिब ८८ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर खर्च व्यहोर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । सत्तारुढ डेमोक्र्याटिक पार्टीका ली सू–ह्युकले प्रतिरक्षा खर्चका बारेमा दुबै मुलुकबीच अन्तिम सहमति हुन लागेको जानकारी दिएका छन् । उक्त सहमति एक वर्षका लागि मात्र र दुबै मुलुकबीच रहेका मतभिन्नता लगभग टुङ्गिइसक्ने जानकनरी दिएमा छन् । नयाँ सहमतिसँगै सन् २०१९ का लागि दक्षिण कोरियाको प्रतिरक्षा खर्चमा झण्डै ८ दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ भएको छ । दक्षिण कोरियामा तैनाथ करिब २८ हजार ५०० अमेरिकी सेनाको खर्च व्यवस्थापनका लागि कोरियाले सन् २०१८ मा करिब ९ खर्ब ६० अर्ब वोन (कोरियाली मुद्रा) व्यहोरेको थियो । विगतमा, दुबै मुलुकबीच खर्चका विषयमा हरेक पाँच वर्षमा समीक्षा हुने प्रचलन थियो । संयुक्तराज्य अमेरिकाले सन् २०१९ का लागि न्यूनतम एक अर्ब डलर माग गरेको बताइएको छ । सांसद लीले दुबै मुलुकबीच सहमति हुनासाथ त्यसको अनुमोदनका लागि संसदमा पठाइनेछ । रासस/योनहाप
