विश्व

काठमाडौं । एनएमबि बैंक ‘बैंक अफ दि ईयर २०१७’ द्धारा सम्मानित भएको छ । बैंकलाई लण्डन स्थित फाइनान्सियल टाइम्सद्धारा सन् २०१७ को गौरवपूर्ण उक्त सम्मान प्रदान गरिएको छ । उक्त अवार्ड नेपालका वाणिज्य बैंकहरुमध्येको एक उत्कृष्ट बैंक भएको प्रमाणका साथै बैंकले विगतका केही वर्षहरुमा गरेको उल्लेखनीय प्रगतिको समेत साक्षी हो । एफएमओ, नेदरल्याण्ड्ससँग विदेशी साझेदारका रुपमा सहर्काय गर्दै र ग्लोबल एलायन्स फर बैंकिङ्ग अन् भ्यालुज् (जिएबिभि) को सदस्य रहेकाले बैंकको गरिमा अझ उच्च हुन पुगेकाले समेत अवार्डबाट सम्मानित हुन पुगेको बैंकले जनाएको छ । हालै लण्डनमा आयोजित अवार्ड वितरण समारोहमा एनएमबि बैंकका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्याण र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले संयुक्त रुपमा उक्त सम्मान ग्रहण गरेका छन् । बैंक अफ दि ईयर अवार्ड विश्वव्यापी रुपमा बैंकिङ्गका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार उत्कृष्ट ठहर भएका बैंकलाई दिइने प्रतिष्ठित सम्मान हो । बैंकले आफ्ना शेयरहोल्डरहरुलाई प्रदान गरेको लाभ, बैंकको वित्तीय कार्यक्षमताको प्रदर्शनी, शेयरहोल्डरहरुको मुल्य मान्यता, सेवाग्राहीहरुको सक्रियता लगायत अन्य माणकहरुका आधारमा विजेताको छनोट गर्ने गरिन्छ ।

भियना । अर्गेनाइजेशन अफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कंट्रिज (ओपेक) ले विहिबार बसेको १७३ औं बैठकमा सन् २०१८ सम्म तेलको उत्पादनलाई कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । लगातार ओरालो लागिरहेको कच्चा तेलको भाउ नियन्त्रण गर्ने उद्येश्यले ओपेकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसको सिधा मतलब आगामी दिनमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपालमा पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्यमा यसको असर पर्ने निश्चित देखिएको छ । ओपेक संसारका पेट्रोलिय पदार्थ निर्यात गर्ने राष्ट्रहरुको ठुलो संगठन हो । यसमा मध्यपूर्वी क्षेत्रका १५ सदस्य मुलुकहरु आबद्ध छन् । ओपेकको भियानास्थित हेडक्वार्टरमा भएको मिटिङमा घंटौंसम्मको बहसपछि यस्तो सहमती जुटेको हो । यद्यपी लिबियाको तेल नियन्त्रणका लागि उत्पादन कटौती आवश्यक छ/छैन भन्ने बारे अझै सहमती भएको छैन । लिबिया अहिले आन्तरिक अस्थिरताबाट गुज्रीरहेको छ । १४ सदस्यीय ओपेक र गैर-ओपेक मेम्बरसँग संयुक्तरुपमा उत्पादन कटौतीमा बैठक गरिरहेका छन् । गैर-ओपेक देशहरुका नेतृत्व रुसले गर्नेछ । रूसले यही वर्ष ओपेक देशहरुसँग मिलेर उत्पादन कटौती गरेका थिए । यो कदम घाटामा गइरहेको अन्तराष्ट्रिय कच्चा तेल बजारलाई उतार्नका लागि चालिएको हो । यसअघि सन् १९७० मा ओपेकले तेल उत्पादनमा कटौती गरेको थियो । जसले तेलको मूल्य अचानक आकाशिएको थियो । अन्तराष्ट्रीय बजारमा कच्चा तेलको मुल्य प्रति ब्यारेल ६० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ । उत्पादन कटौंती गर्ने सम्झौतामा अमेरिकाको सहभागिता छैन । त्यसैले माग पुरा गर्न अमेरिकाले आफ्नो उत्पादन बढाउने तर्फ रुसको संशय रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्ने यो तरिक यो ओपेक मै निर्भर छ । यदी दुवै पक्ष (ओपेक र नन ओपेक) बीच सहमति बन्यो भने अन्तराष्ट्रीय बाजारमा तेलको भाउ बढ्ने निश्चित नै रहेको छ ।

चीन । चीनको सियानस्थित विज्ञहरुको संस्था (थिंक ट्यांक) साङ्सी इन्स्टिच्युट् अफ इनोभेटिभ ट्यलेन्ट डेभलप्मेन्ट्का कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक चाङ होङले चीनको विशाल आयोजना वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर)बाट नेपालले जतिसक्दो धेरै फाइदा लिन सक्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको यो आयोजना र यहाँको समृद्धि नेपालजस्तो छिमेकीका लागि समुद्र नै हो, यसबाट कति पानी उभाएर लिने भन्नेकुरा उसको क्षमता र अग्रसरतामा भरपर्दछ । उक्त इन्स्टिच्युटमा हालै आयोजित एक अन्तरक्रियामा उनले चीनको यस विशाल आयोजनाको सुरु नै साङ्सी प्रान्तबाट भएकोले यहीँबाट नेपालप्रति सद्भाव मात्र राखेको र लाभको ‘मोडालिटी’ भने नेपालले नै तयगरी लाभ लिनसक्नेगरी अघि बढ्न सुझाएको बताए । प्राध्यापक चाङले नेपाल र दुवै देशको फाइदाका लागि अत्यावश्यक आधारभूत पूर्वाधार भनेको ‘कनेक्टीभिटी’ (सडक सञ्जाल) नै हो भने । हुनत कतिपय मानिसहरु ओबिओआरलाई बाटो नै भन्ने ठानेका छन्, तर त्यतिमात्र नभए पनि ‘सहज स्थलमार्ग’ द्विपक्षीय फाइदाको आधारभूत आवश्यकता हो र यसबाट नेपालमा चिनियाँ लगानीदेखि चिनियाँ पर्यटकसम्मलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ, उनको धारणा थियो । उनी भन्छन्, नेपालमा लगानी गर्न जाने चाहना कैयौँ चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरुको छ । हाम्रो संस्थामार्फत समेत उनीहरुले यस्तो इच्छा व्यक्त गरेका छन् । तर पनि उनीहरुमा नेपालमा लगानीको सुनिश्चितताको विश्वास छैन । नेपालमा लगानी जोखिमपूर्ण रहेको सोँच चिनियाँ लगानीकर्तामा छ । यो भ्रम नेपालले चिर्न सक्नुपर्छ । अनि सडक सहज नहुदा व्यापारिक आदान प्रदान र आयात निर्यातको सहजतामा उनीहरु प्रश्न गर्छन् । त्यसैले यस्तो कुराको बढी चासो र अग्रसरता नेपालले लिनुपर्छ र दुवै देशले पहिलो चरणमा कम्तीमा पनि सडक सञ्जालले जोड्नुपर्छ । सडकपछि द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले जोड दिनसक्नुपर्छ र नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात गर्नसक्नेगरी उत्पादनमा जान सक्नुपर्छ, उनी भन्छन् । हामीले हाम्रो छिमेकी समृद्ध भएको देख्न चाहन्छौँ भन्दै उनले थपे, नेपालले चीनबाट फाइदा लिनसक्ने भनेको व्यापार, लगानी र पर्यटन नै हो । नेपाल सुनेका प्रत्येक चिनियाँको नेपाल हेर्ने इच्छा छ । तर धेरैलाई नेपालबारे थाहा छैन । त्यसैले उनीहरुलाई पर्यटकका रुपमा नेपाल लानसक्नेगरी नेपालले चीनसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो संयोग पनि हुनसक्छ कि सियानमा उहाँले यो बिचार राखिरहँदा नेपालमा पनि चाइना रेलवे एड्मिनिस्ट्रेशनका अधिकारीहरुले केरुङ काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गका लागि सर्वे गरिरहेका थिए । उनीहरुले नेपाल सरकार इच्छुक भएमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग सम्भव रहेको भन्दै यसको लागतसमेत निकालेका थिए । चीनले सन् २०२० सम्ममा उक्त रुटको रेलमार्ग पूरागर्नेगरी काम गर्न सकिने बताउदै आएको छ । चीन सरकारले अघि सारेको २१औँ शताब्दिको संसार कै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र ठूलो आयोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’(ओबिओआर) को समझदारी पत्रमा नेपालले गत बैशाखमा हस्ताक्षर गर्यो । ओबिओआर सडक जोड्ने मात्र होइन, तर सडक सहज हुँदा त्यसबाट बढ्ने जनस्तरको सम्बन्ध र आयात निर्यातको फाइदा भोलिका दिनमा हामीले सोचेभन्दा धेरै बढी हुनेछ, उनले बताए । यसले नेपाललाई आगामी दिनमा आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुर्याउने छ । भूपरिवेष्ठित नेपाललाई सडक सञ्जालले जोड्न सकिएमा विश्वको ठूलो पर्यटन बजारका चिनियाँ पर्यटक नेपाल पुग्ने र यस आयोजनामार्फत नेपालमा पूर्वाधारको निर्माण गर्नसके चीन र अरु देशको पनि लगानी भित्रिने उनको विश्लेषण छ । यस आयोजनामा बहुआयामिक प्रकृतिका सञ्जाल रहन्छन् । जस्तो कि रेलमार्ग, सडकमार्ग, सामुद्रिक मार्ग, हवाईमार्ग, पाइपलाइन, उर्जाको ग्रिड, ट्रान्समिसन लाइन, इन्टरनेट र अन्य । चीनले अघि सारेको यो पछिल्लो अवधारणलाई यस शताब्दिको सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी आयोजनाका रुपमा लिइन्छ । उक्त आयोजनाले प्रत्यक्षरुपमा एसिया र युरोपका कम्तीमा ६४ देशलाई जोड्छ । तीमध्ये अधिकांश देश विकासशील छन् । यस आयोजनाले छुने वा प्रत्यक्ष जोड्ने देशका नागरिकको हिसाब गर्दा विश्वको ६४ प्रतिशत जनसङ्ख्या यसले ओगट्छ । त्यसैगरी अरु आर्थिक सूचकांकको हिसाब गर्ने हो भने पनि यसले विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा समेट्छ । यो अवधारणाको सुरुवात चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले सन् २०१३ मा गरेका थिए। युनिभर्सिटी अफ मेडिकल साइन्स्का प्राध्यापक एवम् उक्त इन्स्टिच्युटका निर्देशक डा.राजिवकुमार झा ओबिओआरको सदस्य भएर नेपालको समृद्धिको ढोका खुलेको बताउनुहुन्छ । उनले भने– नेपालको उत्तरी छिमेकी तथा विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको यो महत्वाकांक्षी आयोजनाबाट नेपालले लिने फाइदा त धेरै छन, तर यसबाट कतिसम्म लाभान्वित हुने भन्नेमा गृहकार्य जरुरी छ । नेपाल ओबिओआरमार्फत चीनले दक्षिण एसियामा गर्ने लगानीको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ हुनसक्ने उनको धारणा छ । डा।झा धेरै शब्दजाल भरेर कुरामात्र नगरी नेपालले चीनबाट लगानी र पर्यटक मात्र भित्र्याउन सक्यो भने अरु केही चाहिँदैन भन्छन् । हामी यसैबाट समृद्ध बन्छौँ, तर ओबिओआरको प्रारुपभित्र यो समृद्धि खोज्नुपर्छ, उनले बताए । उनी उक्त इन्स्टिच्युटको दक्षिण एसिया संयोजक पनि हुन् । ओबिओआर आयोजनाको सफलतामा यो अर्ध सरकारी थिंक ट्यंक संस्थाले काम गर्ने गर्दछ । चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध धेरै पुरानो भए पनि भौगोलिक जटिलता बढी छ । त्यसैले हामीलाई आयात निर्यातमै समस्या छ र यसैले निर्भरता दक्षिणतर्फ बढाएको छ । भरपर्दो बाटो भइदिए चिनियाँ लगानी र पर्यटक भित्रिन सजिलो हुनेछ । भूपरिवेष्ठित नेपालले समुद्रसम्मको पहुँच पाउन पनि चीनसँगका कैयौँ नाकाबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । ती मध्येका सजिला र बाह्रैमास निर्वाधरुपमा सञ्चालनमा आउनसक्ने नाकालाई नेपाल चीन जोड्ने सेतुका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा यसले चीन हुदै हाम्रो पहुँच समुद्रसम्म पुग्नेछ । नेपाल दुई ठूला देशको बीचमा हुनु भनेको अवसर पनि छ । हामीले उत्पादन गर्न सकेका वस्तुको बजार छिमेकमै उपलब्ध छ । त्यसैले यो सञ्जालले हामीलाई सहज बनाउने छ । अर्को कुरा हामी वर्षमा केही करोड पर्यटक खोज्न छिमेकबाट टाढा जानु पनि पर्दैन, चीन र भारतमै उपलब्ध छन् । यी सबै प्रक्रिया र जटिलताको सहजीकरणका लागि सडक सञ्जाल एक भरपर्दो उपाय हो । सन् २०१२ मा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएपछि उसले वैदेशिक लगानीको मात्रामा पनि प्रगति गरेको छ । सन् २०१६ को अन्त्यसम्मको आँकडाअनुसार चीनले विदेशमा गरेको लगानी १६० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । विगतका वर्षहरुका तुलनामा यो निकै धेरै हो । त्यसैले यो महत्वाकांक्षी आयोजनालाई उनीहरुले संसारमै फैलाउने योजना बनाउन व्यापकरुपमा लागेका छन् । यसबाट नेपाल पनि लाभान्वित हुनु स्वभाविक र जरुरी छ । रासस