विश्व

काठमाडौं । नेपाल खुल्ला बजेट सर्वेक्षण, २०१७ मा दक्षिण एशियामै अग्रस्थानमा देखिएको एक विश्वव्यापी अध्ययनले देखाएको छ । सन् २००६ देखि नेपालको खुल्ला बजेट छलफलमा सहभागी हुन थालेको हो । जसअनुसार नेपालले २००६ मा ३६ अंक , २००८ मा ४३ अंक, २०१० मा ४५ अंक, २०१२ मा ४४ अंक, २०१५ मा २४ र यस वर्ष (२०१७) मा ५२ अंक प्राप्त गरेको हो । सर्वेक्षण प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा गरिन्छ । दक्षिण एशियामा नेपालपछि अफगानिस्तान ४९ अंकका साथ दोस्रो, ४८ अंकका साथ भारत तेस्रो, ४४ अंकका साथ पाकिस्तान र श्रीलंका चौथो र पाँचौँ तथा बंगलादेश ४१ अंकका साथ छैटौँ स्थानमा छन् । बजेट पारदर्शीताका सन्दर्भमा विश्वको एकमात्र स्वतन्त्र र तुलनात्मक मापकका रूपमा रहेको यो सर्वेक्षणले हरेक देशले पाउने कूल अंक प्रस्तुत गर्छ, जसबाट खुला बजेट सूचकांकमा उक्त देशको स्तर निर्धारण हुन्छ । अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय बजेट सहकार्य (आइभिपी)ले विश्वव्यापी रुपमा ११५ वटा देशमा नागरिक संघसंस्थामार्फत गरेको यो सर्वेक्षण नेपालमा सूचनाको हक र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कार्यरत संस्था फ्रिडम फोरमले गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार ८०-१०० लाख पर्याप्त, ६१-८० निकै, ४१-६० सीमित, २१-४० न्यून र ०-२० सम्मको अंकलाई नगन्य रुपमा राखेको छ । सर्वेक्षणअनुसार नेपालले कूल १०० अंकमा ५२ अंक प्राप्त गरेर दक्षिण एसियामा अग्रस्थान हासिल गरेको हो । यो विश्वको औषत ४२ अंकभन्दा केही बढी हो । सन् २०१५ मा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव ढिला प्रकाशन भएकाले नेपालको खुला बजेट सूचकांकमा निकै कमी आएर २४ अंक पुगेकामा २०१७ मा यो अंक निकै बढेर ५२ पुगेको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालले कूल १०० मा पारदर्शीतामा ५२, जनसहभागिता मा २४ र बजेट निगरानीमा ४४ अंक प्राप्त गरेको छ । विसं २०१५ यता नेपालले समयबद्ध रूपमा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको उपलब्धता बढाएको छ । तर, पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन नगरेर प्रगति गर्नबाट चुकेको छ । यी सूचकले केन्द्रीय सरकारले आठ मुख्य बजेट दस्तावेज समयबद्ध रुपमा नागरिकलाई अनलाइनमा उपलब्ध गराउँछन् कि गराउँदैनन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्नाका साथै ती दस्तावेजमा भएका जानकारी ज्ञानमूलक र उपयोगी भए वा नभएको हेर्छन् । प्रतिवेदनले नेपालले बजेट पारदर्शीता बढाउन पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट निर्माण र प्रकाशन गर्ने, बजेट प्रस्तावमा बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान तथा सरकारको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्ने तथा आवधिक प्रतिवेदन र पारित बजेटलाई थप सूचनामूलक बनाउन सुझाव दिइएको फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले जानकारी दिए । नेपालले बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाउन संकटापन्न तथा अल्प प्रतिनिधित्व भएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई राष्ट्रिय बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउने, वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा सर्वसाधारण तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा व्यवस्थापकीय सुनुवाइ गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउने गरी औपचारिक पद्दति निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनले बजेट निगरानीको प्रभावकारिता बढाउन नेपालले बजेट वर्ष शुरु हुनुअघि नै संसद्बाट कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने, पारित बजेटमा निर्धारण भएका प्रशासनिक एकाइको बजेट एक एकाइबाट अर्को एकाइमा स्थानान्तरण गर्दा वा अनपेक्षित राजश्व खर्च गर्दा संसद्मा परामर्शको व्यावहारिक अभ्यास गर्ने तथा बजेट निगरानीलाई थप सवल बनाउन स्वतन्त्र वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ । प्ूर्व बजेट विवरण, कार्यपालिका बजेट प्रस्ताव, अनुमोदित बजेट, नागरिक बजेट, आवधिक प्रतिवेदन, मध्यावधि समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगातका आधारमा यो मापन गरिन्छ । विसं २०१५ यता नेपालले समयबद्ध रुपमा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको उपलब्धता बढाएको छ । तर, पूर्व बजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन नगरेर प्रगति गर्नबाट चुकेको प्रतिवेदनमा आँैल्याइएको छ । जानसहभागिताको अवस्था मापन गर्न २०१७ को खुला बजेट सर्वेक्षणमा प्रश्नावलीहरू ‘वित्तीय पारदर्शीताका लागि विश्वव्यापी प्रयास’ले तय गरेका नयाँ सिद्धान्तअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरिएको थियो । खुला बजेट सर्वेक्षणले संसद्, सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय तथा स्वतन्त्र वित्तीय निकायले बजेट प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिका तथा बजेटको प्रभावकारी निगरानीमा ती निकाय कत्तिको सक्षम छन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा सदाचारिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्ने सम्बन्धमा औपचारिक निगरानी निकायको भूमिका अझ राम्रोसँग लेखाजोखा गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले बजेट निगरानीका सूचकमा परिमार्जन गरिएको छ । त्यसैले २०१७ मा निगरानी निकायको भूमिका तथा प्रभावकारितासम्बन्धी तथ्यांकलाई अघिल्ला वर्षहरूका संस्करणसँग सिधै तुलना गर्न नमिल्ने बताइएको छ । बजेट पारदर्शीता बढाउन नेपालले पूर्व बजेट विवरण, नागरिक बजेट निर्माण र प्रकाशन गर्ने, कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान तथा सरकारको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्ने, आवधिक प्रतिवेदन र पारित बजेटलाई थप सूचनामूलक बनाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी संकटापन्न तथा अल्प प्रतिनिधित्व भएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई राष्ट्रिय बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउन, वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा सर्वसाधारण तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा व्यवस्थापकीय सुनुवाइ गर्न, लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउने गरी औपचारिक पद्दति निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विकास संस्था (ओइसिडी) तथा सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संघ (इन्टोसाई), वित्तीय पारदर्शीताका लागि विश्वव्यापी प्रयास (जिफ्ट) लगायतको स्रोतमा बहुपक्षीय संगठनहरूले विकास गरेका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य मापदण्डको प्रयोग गरी १०९ वटा समान अंक भारित सूचकमार्फत बजेटको पारदर्शीता मापन गरिएको हो । रासस

काबुल । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा शनिबार भएको भीषण एम्बुलेन्स बम विस्फोटमा परी कम्तीमा ९५ को मृत्यु भएको छ । साथै यसमा परी १५८ जना घाइते भएका छन् । यसलाई यस वर्षकै सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति हुने गरी भएको घटनाको रुपमा लिइएको छ । काबुलको मध्य भागमा अत्यधिक भीड भएको स्थान लक्ष्य गरी विस्फोटक पदार्थ बोकेको एम्बुलेन्स विस्फोट गराइँदा कम्तीमा ९५ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ । घटनामा परी अन्य १५८ जना घाइते भएका र तीमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको हुनाले मृतकको सङ्ख्या बढ्नेसमेत प्रहरीको अनुमान रहेको छ । घाइतेको सङ्ख्या बढी भएकाले स्थानीय अस्पतालहरुमा उपचारमा समस्या भएको पनि उनीहरुले जानकारी दिएका छन् । विद्रोही र इस्लामिक स्टेट (आइएस) लडाकू समूहले बेलाबेलामा आक्रमण गरिरहने भएकाले काबुलका आमनागरिकका लागि अत्यन्त प्राणघातक भएको छ । यद्यपि एएफपीका संवाददाताले जामुरिते अस्पतालमा मृत्यु हुने र घाइते हुनेहरुको संख्या अत्यधिक देखेको बताएका छन् । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले रक्तपातपूर्ण घाइतेहरुलाई अस्पतालको गल्लीमा समेत राखेर उपचार गरी जीवन जोगाउने संघर्ष गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता वाहिद माजरोहले भने, “अहिलेसम्म मृत्यु हुनेहरुको संख्या ९५ पुगेको छ, १५८ जना घाइते भएका छन् । यसअघि गृह मन्त्रालयले ६३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो । काबुलको मध्य भागमा पर्ने सिदारात स्क्वायरमा स्थानीय समयानुसार दिउँसो करिब १२ः५० मा घटना भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । विस्फोट भएको क्षेत्रमा गृह मन्त्रालयको पुरानो कार्यालय, युरोपेली संघलगायतका विभिन्न उच्च महत्वका संघसंस्था र कार्यालय रहेका छन् । काबुलका लागि युरोपेली संघका प्रतिनिधिहरु सुरक्षित रहेको र कुनै मानवीय क्षति नभएको अधिकारीहरुले एएफपीलाई जानकारी दिएका छन् । एम्बुलेन्स आक्रमणको तालिवान लडाकू समूहले जिम्मेवारी लिएको छ । घटनापछि सरकारी सुरक्षाकर्मीहरुले घटनास्थल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर दोषीहरुको खोजी कार्य तीव्र पारेको जनाएका छन् । काबुलमै रहेको एक होटलमा गत आइतबार तालिवान लडाकूहरुले आक्रमण गर्दा ४० जनाको मृत्यु भएको थियो । रासस/एएफपी

काठमाडौं । सन् २०१७ पनि अघिल्ला वर्षहरुझैँ धेरै उतार चढावका साथ विदा हुँदैछ । अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिका रुपमा डोनाल्ड ट्रम्पले पद बहाली गरेसँगै सुरु भएको विश्व राजनीतिको चर्चामा यसवर्ष पनि अमेरिका नै रह्यो । यसवर्ष सबैभन्दा धेरै राष्ट्रपति ट्रम्प नै विवादमा आए । उनले माफी माग्ने देखि चेतावनी दिनेसम्मका घटना भए र तिनले विश्वमा चर्चा पनि पाए । त्यस बाहेक उनीसँग जोडिएर उत्तर कोरिया र रुस आइनै रहे भने प्राकृतिक प्रकोप र आतङ्ककारी हमला पनि भए । सन् २०१७ लाई विदा गर्दैगर्दा यस वर्षका मुख्य घटनाहरुलाई संक्षिप्त रुपमा स्मरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । अमेरिकी बन्दुक मोह सन् २०१७ मा अमेरिकी नागरिकको बन्दुकबाट मात्र कम्तीमा ३४६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । यसरी अमेरिकामा गएका तीन वर्षयताको तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्येक दिन बन्दुकबाटै कम्तीमा एकजनाको ज्यान गइरहेको छ । सन् २०१४ मा निकालिएको पछिल्लो तथ्याङ्कमा अमेरिकामा भएका हत्याकाण्डबाट करिब १५ हजार जनाको ज्यान गएको थियो । ती हत्यामध्ये करिब ६८ प्रतिशतको ज्यान नागरिकका बन्दुकबाटै भएको थियो । अमेरिकामा मात्रै यस वर्ष एक महिनाको अन्तरमा दुई ठूला गोलीकाण्ड भए, त्यसबाट सय भन्दा बढी मारिए । अमेरिकी सहर लस भेगसमा गएको अक्टोबर ३ मा भिषण आक्रमण हुँदा कम्तीमा ५९ जनाको ज्यान गयो । अरु ५२७ जना घाइते भए । त्यो आक्रमण एउटै व्यक्तिले गरेको थियो । कन्सर्ट भइरहेको स्थानमा नजिकको होटलको ३२औँ तल्लाबाट भूईँमा गरेको आक्रमणबाट ५९ जना मारिएका छन् भने ५०० भन्दाबढी घाइते भए । ६४ वर्षीय अमेरिकी नागरिक स्टेफन प्याडकले आफूसँगको अनुमति प्राप्त बन्दुकले लस भेगासमा गरेको नरसंहारको संसारमै चर्चामा रह्यो । त्यसैगरी लास भेगासमा भएको सो नरसंहारपछि त्यसको ठीक पाँच हप्ताअघि अर्थात नोभेम्बर ६ मा गोलीहानी अमेरिकाकै सदरल्याण्ड स्प्रिङ्गस्थित एउटा चर्चमा आइतबार बिहानको प्रार्थनाको समयमा २६ जनाको ज्यान लिने गरी अर्को हत्याकाण्ड भएको थियो । यस दुर्घटनालाई पनि अमेरिकाको इतिहासको दर्दनाक नरसंहार भनिएको छ । उत्तर कोरियाको आणविक तनाव सन् २०१७ मा पनि अमेरिका र उत्तर कोरियाको तनाव वर्षभरी चर्चामै रह्यो भने उत्तर कोरियाले मिसाइल परीक्षण गरिरहेको विषयले विश्वलाई तर्साइरह्यो । अमेरिका र उत्तर कोरियाले एकले अर्कोलाई ध्वस्तपार्ने चेतावनीदेखि तल्लोस्तरको गाली गलौज गर्न पनि पछि हटेनन् । यो आणविक हतियारको होडबाजीले संसारमा ठूलो तहल्का मच्चायो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत संसारका धेरै देशको आग्रह एवं आणविक शस्त्रको विरोध हुँदाहुँदै उत्तर कोरियाले पछिल्लो पटक सेप्टेम्बर ३ मा निकै शक्तिशाली ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्यो । उसका अनुसार सो क्षेप्यास्त्रले अमेरिकासम्म मार हान्न सक्छ । अमेरिका रुस चुनावी विवाद अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको हात रहेको भनी निर्वाचनताका विवादमा आएको यो मुद्दाले अमेरिकी मिडियाको सन् २०१७ को पनि अधिकांश समय र स्थान लिएको छ । यसबाट अमेरिकामा निकै लामो विवाद पनि उत्पन्न भयो । यो विवाद अमेरिकाको सिनेट समितिसम्म पनि पुग्यो र उक्त समितिमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका जेठा छोरालाई संसदीय सुनुवाइका लागि नै उभ्यायो । निर्वाचनका समयमा ट्रम्पलाई पुटिनको सूचना तथा प्रविधिको सञ्जालले सघाएको भनी गरिएको प्रचारको विरोधमा उनी उभिएको भए पनि एकजना रुसी वकिलसँग उनका जेठा छोराले नै त्यस समयमा डिल गरेको तथ्य खुल्न आयो । यसले अमेरिकीहरुमा एक हिसाबले ठेस नै लाग्न पुगेको थियो । संसारमै अब्बल दर्जाको देश र नागरिक ठान्ने देश र नागरिकले आफ्नो निर्वाचनमा आफ्नो परम्परागत विरोधी रही आएको रुसको प्रभाव देखिनु र त्यो प्रमाणित पनि हुनुले उनीहरुको प्रतिष्ठामा आँच आएको महसुश भएको थियो । यसले पुटिन र ट्रम्प सम्बन्धमा राम्रो गरेपनि अमेरिकी नागरिकको सोँचमा भने ह्रास ल्याइदिएको महसुश भएको छ । ‘ब्रेक्जिट’ को कसरत जारी युरोपेली संघका नेता बेलायत इयुबाट बाहिरिने प्रक्रिया ब्रेक्जिटको दोस्रो चरणको छलफलको तयारीमा जुटेका छन् । इयुका नेताले ब्रेक्जिटको प्रक्रिया पूरा भएपछि युनियनभित्रका देशसँगको सम्बन्धका बारेमा स्पष्ट हुन बेलायतसँग आग्रह गरेका छन् । बेलायत सन् २०१९ को मार्चदेखि इयुबाट बाहिरिने छ । त्यसपछिको फेरिएको अवस्थालाई पूर्ण रुपमा मिलाउनका लागि दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बेलायत इयुबाट बहिरिने की नबाहिरिने भन्ने विषयले सरकार परिवर्तन नै गरायो । बाहिरिनु पर्छ की पर्दैन भन्ने विषयमा २०१६ को जुलाईमा भएको जनमत संग्रहमा बाहिरिनु पर्ने पक्षमा मत प्राप्त भएको थियो । भ्रष्टाचारका कारण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री अपदस्थ सन् २०१७ मा दुई मुलुकका शक्तिशाली व्यक्तिलाई अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेर अपदस्थ गरिदिएको छ । दक्षिण कोरियाकी राष्ट्रपति पार्क गेउन हाइलाई भ्रष्टाचार गरेको र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा महाअभियोग लगाइयो र पछि अदालतको आदेशमा नै थुनामा राखिएको छ । अदालतको आदेशपछि पार्कलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई सोलको दक्षिणी भागमा रहेको एउटा कारागारमा राखिएको थियो । ६५ वर्षीया पार्कलाई कडा सुरक्षाका साथ कारागारमा राखिएको थियो । पार्कलाई एक अदालतले दोषी ठहर गरेपछि यसैवर्ष पक्राउ गरिएको थियो । तर उनी सर्वोच्च अदालत गएका छन् र हाल त्यस सम्मका लागि धरौटीमा छन् । त्यसैगरी चार वर्षअघि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दै गर्दा पाकिस्तानलाई ‘एसियाको टाइगर’ बनाउने घोषणा गरेका नवाज सरिफ अहिले आफै भ्रष्टाचारको आरोपमा निकालिएका छन् । आर्थिक रूपमा सबल पारी एसियाकै उत्कृष्ट मुलुक बनाउने योजना पूरागर्न ‘भ्रष्टाचार’ मुख्य बाधक रहेको बताउने सरिफ आफै भ्रष्टाचारको महाअभियोगमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिइरहँदा उनले ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’ अपनाउने वाचा गरेका थिए। पाकिस्तानको ठूलो स्टिल कम्पनी ‘इत्तेफाक’ का मालिकसमेत रहेका सरिफमाथि पदीय दुरुपयोगगर्दै आफ्नो कम्पनीलाई फाइदा दिलाएको र सरकारी स्रोतमा अनियमितता गरेको आरोप थियो । पानामा पेपर्स नामक एक विश्वचर्चित भ्रष्टाचारको खोजीले उनलाई पनि दोषी देखाएको थियो । पछि अदालतले नै उनलाई दोषी ठहरायो र पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने भयो । त्यस बारेमा अहिले पनि अदालतको सुनुवाई जारी छ । के कस्तो सजायँ हुने हो भन्ने बारेमा भने अहिले नै केही आएको छैन । अमानवीय व्यवहार भोग्दै रोहिङ्ग्या गएको अगष्ट महिनामा म्यानमारका रोहिङग््या मुसलमान समुदायका विरुद्ध म्यान्माली सेनाले सञ्चालन गरेको कारवाहीमा परी कम्तीमा पनि ६ हजार ७०० जना सर्वसाधारण नागरिक मारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । डाक्टर विदाउट बोर्डरर्स, एमएसएफले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार राखिन राज्यमा गत अक्टोबर १० देखि एक महिनासम्म गरेको कारबाहीका क्रममा मारिनेमा ७३० जना बालबालिका पनि छन् । उनीहरुमाथिको यो ज्यादतिपछि उनीहरु गत अगष्ट २५ देखि झण्डै छ लाख २० हजार भन्दा बढी म्यान्माली शरणार्थी बङ्गलादेश पुगेका छन् । यती धेरै शरणार्थी भएको यो विश्वकै एक मात्र घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले जनाएका छन् । यस्तो क्रुर अमानवीय व्यवहारको पक्षधरता लिएको भन्दै म्यानमारकी नेतृ आङसाङ सुकीलाई दिइएको नोवेल शान्ति पुरस्कार फिर्ता गराउनु पर्ने आवाज पनि विश्वभरीबाट उठेको छ । यो विवाद पनि सन् २०१७ को एक विश्वव्यापी घटनाका रुपमा रह्यो । स्पेन टुक्र्याउने प्रयास असफल स्पेनको क्याटालोनिया राज्यलाई गत अक्टोबरमा स्वतन्त्र घोषणा गर्ने जनमत संग्रहको निर्णयसँगै क्याटालोनीय विश्व राजनीतिमा चर्चामा छ । जनमत संग्रहको निर्णय अनुसार भन्दै क्याटालोनीयालाई त्यहाँका शासकहरुले छुट्टै राज्यको घोषणा गरेपछि केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गरेर नियन्त्रणमा लिएको छ । केन्द्र सरकारले राज्य सरकारका पूर्व सदस्यहरु मध्ये आठ जना शिर्ष नेताहरुसहित कैयौलाई कारबाही चलाएको छ भने कतिपय देश छाडेर भागेका छन् । उनीहरुलाई देशद्रोह, विद्रोह र पृथकतावादी आन्दोलन चलाएको तथा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै सरकारले अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । स्पेनको संविधानको धारा १५५ अनुसार प्रधानमन्त्री मारिआनो राजोएले उनीहरूलाई निलम्बन गरी क्याटलोनीया प्रदेशलाई डिसेम्बरको २१ तारिखका दिन गराएको निर्वाचनमा पनि पृथकताबादीहरुको पार्टीले अत्याधिक बहुमत ल्याएको छ । तर उनीहरुलाई पृथक हुने अधिकार भने दिइएको छैन । पत्नीका कारण सत्ता गुम्यो जिम्बाबेका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगावेको ३७ वर्षे एकछत्र शासनकालको राजनीतिमा बढी पत्नीमोह देखाएको कारण अन्त्य भएको छ । सेनाले ‘कु’ गरेसँगै दबाबमा परेका राष्ट्रपति मुगाबेले आफूविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव टेबल हुनुअघि पदबाट राजीनामा दिए । तिरानब्बे वर्षीय मुगावे सन् १९८० मा बेलायतबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेसँगै निरन्तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो । कमजोर स्वास्थ्य र बढ्दो उमेरसँगै सत्ताको उत्तराधिकारी चयन गर्ने विषयमा उनकी पत्नी ग्रेस मुगाबे र उपराष्ट्रपतिबीच विवाद देखिएपछि सेनाले हस्तक्षेप गरी उनलाई नजरबन्दमा राखेको थियो । उनले आफ्नै पत्नीलाई सत्ता सुम्पिने योजनासहित उपराष्ट्रपतिलाई पदबाट बर्खास्त पनि गरेका थिए । स्वतन्त्रता प्राप्तिका सेनानी मुगावेलाई सम्मानपूर्वक सत्ताबाट हटाउन सेनाले वार्ता गरी राजीनामा दिन आग्रह गरेपनि मुगावेले अस्वीकार गरेपछि सेनाले कु गरेको हो । सेनाको नजरबन्दबाटै मुगाबेले राजिनामा बुझाएपछि सेनाको समर्थन प्राप्त पूर्वउपराष्ट्रपति इमर्सन मनङ्वा नयाँ राष्ट्रपति भएका छन् । चर्चामा चीन चीनको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रपति सि चिनफिङलाई पार्टीको विधानमा माओ त्सेतुङ सरहको स्थान दिएको छ । पार्टीको महाधिवेशनको अन्तिम सत्रले विधान संशोधन गर्दै अध्यक्ष सिको राजनीतिक विचारलाई ‘नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतासहित समाजवादबारे सि चिनफिपिङको विचार’ भन्ने नारा समाविष्ट गरेको छ । चीनमा हालसम्म त्यस्तो सम्मान कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता माओलाई र सन् १९८० को दशकमा चीनमा आर्थिक सुधार ल्याएका देङ सिआओपिङलाई मात्रै दिइएको छ । यसले चीनको तेस्रो युग सुरु भएको व्यख्या गरिएको छ । गत अक्टोबरको दोस्रो हप्ता सुरु भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९औँ काँग्रेसले पार्टीको विधानमा गरिएको अन्य संशोधनले राष्ट्रपति सिलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ भने नयाँ उत्तराधिकारी चयन नगरेकाले उनको सत्ता आयु अझै लम्बिने देखिएको छ । भारतीय काँग्रेस पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय काँग्रेसको नेतृत्व १९ वर्षपछि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण भएको छ । गत १९ वर्ष देखि पार्टीको अध्यक्ष रहनु भएकी सोनिया गान्धीले उपाध्यक्ष राहुल गान्धीलाई नै अध्यक्ष बनाएको विषयले भारतमा चर्चा पायो । काँग्रेसको सबैभन्दा माथिल्लो पदका लागि राहुलबाहेक कसैले पनि उम्मेदवारी दिएनन् । अहिले ४७ वर्ष पुग्नु भएका राहुलले अध्यक्ष भएपछि अब पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास धेरैले गरेपनि कतिपयले भने संशय व्यक्त गरेका छन् । यसअघि सन् २०१४ मा भएको आम निर्वाचनमा राहुलले पार्टीको तर्फबाट गरेको चुनावी प्रचार अभियान प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो । सोनीय अध्यक्ष भएकै बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टीले काँग्रेसलाई आम निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित गराएको थियो । बेलायती साम्राज्यबाट भारतलाई मुक्त गराउने स्वतन्त्रता आन्दोलनका अगुवा जबाहरलाल नेहरू परिवारको अर्को पुस्तामा पार्टीको नेतृत्व सरेको छ । नेहरू परिवारले सन् १९४७ देखि भारतमा लामो समयसम्म शासन गरेको छ । अमेरिका प्रवेशमा सात मुस्लिम राष्ट्रका नागरिकलाई निषेध डोनाल्ड ट्रम्पले मुस्लिम बाहुल विभिन्न ७ देशका नारिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने कानुन बनाए । तर त्यसको विश्वका मुस्लिम देशहरुले विरोध गरे र भने कि यसरी कुनै देश नै तोकेर अर्को देशमा प्रवेश गर्न नपाउने भनी गरेको निर्णय मानवअधिकार विरोधी भएको बताए । त्यसले गर्दा अदालतलको आँखा पर्यो र अदालतले सो निर्णयको विरुद्धमा फैसला गरिदियो । पुनः ट्रम्प प्रशासन माथिल्ले अदालत गयो, यसको विरुद्धमा । उहाँको त्यो निर्णयको पक्षमा दियो सर्वोच्च अदालतले फैसला । निकै विवाद नै भए पनि उनको यो एउटा निर्णयले मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिको कामलाई सदर गरिदियो । अन्यथा उनका हरेक कामलाई अदालतले प्रश्न गरेको छ । जर्मन चान्सलरमा फेरि मर्केल जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केल सन् २०१७ मा पनि चर्चाको शिखर रहे । गएको सेप्टेम्बर महिनामा भएको निर्वाचनबाट उनी चौथो पटक पनि जर्मन चान्सलरमा निर्वाचित हुन सफल हुनु भएकोले उनको चर्चा चुलिएको हो । प्रभावकारी नेताको पहिचान दिन सफल मार्केल यस पटक चौथो पटक यहाँको चान्सलर हुन सफल भएपछि चर्चामा आएका हुन् । कतारसँग छिमेकीको सम्बन्ध विच्छेद इरानको मुख्य विरोधी साउदी अरेबियासहित केही मुलुकहरुले कतारसँग गएको जुन ५ मा सम्बन्ध तोडेका छन् । कतारले आतङ्कवादलाई सहयोग पु¥याएको उनीहरुको आरोप छ । यस आरोपलाई कतारले भने अस्वीकार गर्दै आएको छ । कतारमा आउने खाद्यान्नको चालीस प्रतिशत उसको जमिन जोडिएको छिमेकी साउदी अरेबियाबाट आउँथ्यो । आइएसका सशस्त्र लडाकू समूहलाई भित्रभित्रै सहयोग गरेको, अमेरिका, युरोपेली संघलगायत पश्चिमी मुलुकहरुद्वारा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको इरानसँग गहिरो साँठगाँठ राखेको र मध्यपूर्वका राष्ट्रबीच आपसी मतभेदकारी नीति अवलम्बन गरेकोजस्ता आरोपमा गल्फका छ अरबी राष्ट्रहरु–इजिप्ट, लिबिया, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, बहराइन, यमन तथा टाढाको दक्षिण एसियाली राष्ट्र माल्दिभ्ससमेत सातवटा मुलुकले कतारसँग दौत्य सम्बन्ध बिच्छेद गरेका थिए । ती मुलुकले कतारस्थित आ–आफ्ना कूटनीतिक नियोग वा राजदूतावासबाट राजदूतलगायत सबै कर्मचारी फिर्ता बोलाउनुका साथै आफ्नो मुलुकमा रहेका कतारका सबै कूटनीतिक कर्मचारी एवम् नागरिकलाई देश छोड्ने आदेश दिएका थिए । त्यति मात्र नभई ती राष्ट्रले आफ्नो जलमार्ग, स्थलमार्ग तथा हवाइमार्गका नाका प्रयोग गर्नबाट कतारका पानी जहाज, गाडी तथा विमानलाई प्रतिबन्ध लगाउने तथा आफ्नो देशका सबै विमान सेवाले कतारका कुनै पनि गन्तब्यतर्फ उडान नगर्ने निर्णय लिएका थिए । अझ कतारसँग स्थल सीमा जोडिएको मुलुक युनाइटेड अरब इमिरेट्सले आफ्नो सीमासमेत बन्द गरेको थियो । अमेरिकाका कारण जेरुसेलम विवाद इजरायलको राजधानी जेरुसेलमलाई अमेरिकाले मान्यतादिने निर्णय अकस्मात सार्वजनिक गर्यो । यसले विश्वका मुस्लिम देशहरुलाई आन्दोलित बनायो । यसैका कारण अमेरिका पनि विश्व समुदायबाट पहिलो पटक नराम्ररी एक्लिन पुग्यो । राष्टपति टम्पले यही डिसेम्बर ६ मा यो निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । तर त्यसलाई मुस्लिम राष्ट्रहरुले तत्कालै विरोध गरे र त्यसयता लगभग दिनहुँजसो विश्वका मुस्लिम देशहरुमा अमेरिकाको विरुद्धमा जुलुस निस्किन थाल्यो । पछि यस मुद्दामा राष्ट्रसंघीय महासभामा डिसेम्बर २१ म मतदान नै भयो । अरब र मुस्लिम देशहरूको माग बमोजिम १ सय ९३ सदस्यीय महासभामा मतदान भयो । यसरी मतदान हुँदा अमेरिकी प्रस्तावको पक्षमा अर्थात जेरुसेलमलाई राजधानी मान्ने पक्षमा ९ मात्र र नमान्ने पक्षमा १२८ मुलुकहरूले मतदान गरेका थिए । मतदानको समयमा ३५ वटा मुलुक भने अनुपस्थित रहेका थिए । रासस (विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा)