अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेलायती कार कारोबारमा वृद्धि
लण्डन । फेब्रुअरी महिनामा बेलायती कार विक्रिमा वृद्धि भएकाे छ । मङ्गलबार सार्वजनिक एक तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो बर्षको सोही महिनाको तुलनामा कार विक्रिमा पुनः वृद्धि आएको देखाइएको हाे। बेलायती कारको लगातार पाँच महिनासम्मको कारोबारमा देखिएको गिरावटले निराश बनाएको कार कम्पनीहरूलाई फेब्रुअरीमा महिनामा कारोबारमा आएको सुधारले निकै राहत मिलेको छ । नयाँ रिपोर्ट अनुसार बेलायतीे कारको कारोबारमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा एक दशमलब चार प्रतिशतले वृद्धि आएको र गत महिना जम्मा ८२ हजार गाडीहरू विक्री भएका बेलायती गाडी निर्माण कम्पनीहरूको संगठन एसएमएमटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । बेलायत सरकारले डिजेलका गाडीलाई विस्तारै हटाएर यातायात सेवालाई कम प्रदुषणयुक्त बनाउने कार्यक्रमका तथा यूरोपेली यूनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन प्रक्रियाले निकास नपाउँदा आएको अन्यौलता र चीन–अमेरिका व्यापार विवादका कारण बेलायतमा गाडीको खरिद् विक्रीमा समस्या देखिएको बताइएको छ । एसएमएमटीले गत हप्ता सार्वजनिक एक तथ्याङ्कमा सम्झौताबिहिन बहिर्गमन हुने भयका कारण बेलायती गाडी निर्माण कार्यमा जनवरीमा पाँच गुणा कमी आएको जनाइएको थियो । बेलायतको कार उत्पादनमा सन् २०१९ को शुरूका दुई महिनामा गत बर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले कमी आएको थियो । लगातार आठौँ महिनासम्म कार उत्पादनमा न्यूनता आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस/एएफपी
अमेरिकाले दिइरहेको सहुलियत बन्द गर्ने घोषणा, भारत भन्छ-दुई देशबीचको व्यापारमा असर गर्दैन
नयाँदिल्ली । संयुक्तराज्य अमेरिकाले भारतलाई दिइरहेको व्यापार सहुलियत बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । तर भारतले अमेरिकी सहुलियत कटौतीबाट दुई देशबीचको व्यापारमा असर नपर्ने स्पष्ट गरेको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकातर्फ भारतबाट वार्षिक करिब ८० अर्ब डलर बराबरका सामान निर्यात हुने गरेको छ । भारतका वाणिज्य सचिव अनुप वद्धवनका अनुसार अमेरिकी सहुलियत प्रणाली ९जीएसपी० अन्तर्गत भारतबाट करिब ६ अर्ब डलर बराबरका सामान मात्र निकासी हुने गरेको छ । “जीएसपी सुविधा कटौती गरेपनि त्यसबाट अमेरिकातर्फको निकासीमा खासै प्रभाव पर्दैन,” वद्धवनले भन्नुभयो । अमेरिकी व्यापार प्रमुखको कार्यालयले सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै भारत र टर्कीलाई दिइरहेको जीएसपीको दर्जा तत्कालै खारेज गर्न चाहेको जनाएको छ । उक्त कार्यालयले परिवर्तित सन्दर्भमा दुबै मुलुकलाई जीएसपीका प्रावधान बमोजिम समेट्न नसकिने बताएको छ । भारतले धेरै किसिमका व्यापारिक अबरोध सिर्जना गरिरहेकाले त्यसबाट संयुक्तराज्य अमेरिकालाई भारतीय बजारको सहज पहुँचमा कठिनाई भइरहेको पनि उक्त कार्यालयले वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले जीएसपी हटाएको सम्बन्धी अमेरिकी कङ्ग्रेसका सभामुख र सिनेटका अध्यक्षलाई पत्र लेखी जानकारी गराइसकेका कारण यो परिवर्तन कम्तीमा ६० दिनपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ । रासस/एएफपी
अमेरिकासँगको व्यापार वार्तामा धेरै काम गर्न बाँकी छ, चीनको निकाल्यो विज्ञप्ति
बेइजिङ । संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीचको व्यापार वार्ता निकै जटिल र कठिन मोडमा पुगेको चीनका एक उच्च अधिकारीले जनाएका छन् । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले दुई देशबीचको व्यापारका विषयमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट गरेको छ । मन्त्रालयले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गरी व्यापार वार्तामा केही विवादित विषयमा भने सहमति भइसकेको बताएको छ । दुई देशबीच जारी व्यापार युद्धलाई अन्त्य गर्नेगरी भएको वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वास व्यक्त गरेको भोलिपल्ट चीनको यस्तो भनाई आएको हो । राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ व्यापार सम्झौतामा चिनीया राष्ट्रपतिसँग चाँडै हस्ताक्षर गर्न लागेको पनि बताए । चिनियाँ व्यापार मध्यस्थकर्ता एवं उपप्रधानमन्त्री लिउ हे वासिङ्टनमा व्यापार वार्ता गरी गत साता बेइजिङ फर्किनु भएको छ । वाणिज्य मन्त्री झोङ शानले उपप्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै भने, “वासिङ्टनको वार्ता प्रक्रिया अत्यन्त कठिन र थकानयुक्त रहेको छ ।” मन्त्री झोङले छलफलका विषयहरु निकै महत्वका रहेकामा जोड दिँदै चीनको वार्ता टोलीले दिन, रात काम गर्नु परेको जानकारी दिए । “दुई दिनका लागि पूर्व निर्धारित छलफल अरु दुई दिन थपियो । यो द्विपक्षीय छलफल निकै प्रभावकारी थियो । करिब ९० दिनदेखि चलिरहेको यो व्यापार छलफलबाट महत्वपूर्ण नतिजा निस्कने अपेक्षा गरिएको छ ।” “अहिले पनि दुबै मुलुकबीच वार्ता जारी छ किनभने अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ,” मन्त्री झोङले बताए । उनले कुनै सम्झौतामा पुग्नका लागि दुबै पक्षले निकै होसियारीपूर्वक मिलेर कार्य गर्नुपर्ने खाँचो छ भने । चीनको बैंकिङ नियामक आयोगका प्रमुखले छ वटा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहमति भएको बताएका छन् । आयोगको भनाईलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय वेभसाइट “दी पेपर” प्रविधि हस्तान्तरण, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, गैरकर अबरोध, कृषि, सेवा र परिवत्र्य दरमा दुई देशबीच सहमति भइसकेको जनाएको छ । “यो प्रक्रिया निकै महत्वको छ । मेरा विचारमा यसमा थप व्याख्या गरिनेछ, र यसमा मलाई कुनै शंका छैन,” गुओ शुकिङले बताए । रासस/एएफपी
