विश्व

काठमाडौं । २० जनवरीका दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकपछि अर्काे विवादस्पद गरी धमाधम निर्णय गर्न थालेसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ। विगतमा वर्ष दिनभन्दा लामो समयसम्म उनले आफ्नो निर्वाचन अभियानका क्रममा उठाएका कतिपय एजेन्डा सजिलै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताइएको थियो। तर त्यसबेला अमेरिकी जनताको ध्यान र मत तानेर जित्नका लागि उद्घोष गरिएका ती नाराहरु केवल चुनावी हथकण्डामा सीमित रहने अनुमान गरेको विश्वले यतिखेर उनका निर्णयहरुलाई बडो सतर्कता साथ हेरिरहेका छन् । उनले चुनावका वेला उठाएका राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दाहरु अहिले धमाधम इम्प्लिमेन्टेन गर्न थालेका छन्। यद्यपि अमेरिकी अर्थबिद् मेक्सिकोबाट आयात हुने सामानहरु मात्रमा लगाइने यस अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा कर असूली दिगो श्रोतको आधार हुन नसक्ने बताउँछन्। पर्खाल लगाउने नै भए अर्को बैकल्पिक श्रोतको पूर्वतयारी गरेपछि मात्रै काम सुरु गर्नु उचित हुने सुझाव छ उनीहरुको। यस्ता गतिबिधिले राज्य सञ्चालनमा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष ठेस पुग्न गएता पनि उनले निर्वाचनका बेलामा बोलेका कुरालाई एकपछि अर्को गरी आफ्नै आत्मबल र मनोविज्ञानले कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेपछि भने यसले संसारमै नयाँ तरङ्ग ल्याउनुका साथै विश्वमा नयाँ राजनीतिक हलचल पनि पैदा गरेको छ ।   जापान, चीन, दक्षिण कोरिया र भारत झस्किए मेक्सिकोबाट आयात हुने सामान लगाइने अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा करको प्रस्ताव सुन्ने बित्तिकै ठूलो परिमाणमा अमेरिकालाई सर सामान निर्यात गर्ने जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भारतजस्ता अन्य राष्ट्रहरु झस्किएका छन् । साना मामाको के गति ठूला मामाको पनि त्यो गति पो हुने हो कि भन्ने चिन्ताले हालका दिनमा यी राष्ट्रलाई पनि सताउन सुरु गरिसकेको छ । यो कुराको पुष्टि ती राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, मन्त्री, राजदूत वा वाणिज्यदूतहरुले अन्तरर्राष्ट्रियस्तरमा ब्यक्त गरेका चासो, सोधपुछ वा अमेरिकी राष्ट्रपतिको हरेक सम्बोधनलाई कान ठाडो पारी पारी सुन्ने उत्सुकतालाई लिन सकिन्छ । अर्को विषयबस्तु राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचन अभियानमा आप्रवासी र शरणार्थीप्रति अनुदार नीति अख्तियार गर्दै यस विषयमा जेजस्तो नीति लिन्छु भन्ने उद्घोष गरेका थिए । ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेको दुई हप्ता हुन नपाउँदै अहिले उनले ठीक त्यसै गर्न थालिसकेका छन् । अस्ट्रेलियाबाट शरणार्थी स्वीकार गर्न तयार भएको अघिल्लो ओबामा प्रशासनको निर्णय पनि उनले सीधै इन्कार गरिदिएका छन् । यसका कारण अब अष्ट्रेलिया र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र विभिन्न क्षेत्रको समझदारीमा पनि तिक्तता उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ । यही बिषयलाई लिएर अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच गतः हप्ता टिलिफोनमा चर्काचर्की नै परेका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । एक विश्वग्राम (ओन वर्ल्ड भिलेज)को अवधारणा अङि्गकार भइसकेको अहिलेको परिस्थितिमा कुनै देशले अर्का कुनै देशका कुनै पनि नागरिकलाई सोझै प्रवेश नै दिन्न भन्नु अव्यावहारिक निर्णय बाहेक अरु केही पनि होइन भन्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ ।  

सिङ्गापुर, १७ माघ । सिङ्गापुरको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाङ्गि एयरपोर्टले सन् २०१६ मा वार्षीक ५ करोड ८७  लाख हवाई यात्रुलाई सेवा पुर्याएको छ । चौबिसै घन्टा खुला रहने यस विमानस्थलको प्रस्थान तथा आगमन कक्ष दुबैतिरबाट आवागमन गर्ने हवाई यात्रु सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा लगभग ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । विमानस्थल अधिकारीकाअनुसार गतवर्ष सेवा प्रदान गरिएका समग्र यात्रु सङ्ख्यामा दक्षिणपूर्वी एसियाली, उत्तरपूर्वी एसियाली र ओसिनियाली राष्ट्रतर्फ प्रस्थान गर्ने वा त्यहाँबाट आवागमन गर्ने यात्रु मात्रै ९० प्रतिशत रहेका छन् । चाङ्गि विमानस्थलबाट आवागमन गर्ने यात्रु सङ्ख्याका हिसाबले चीन पाँचौँ स्थानमा रहेकोमा गतवर्ष चिनियाँ यात्रु सङख्यामा पन्ध्र प्रतिशतले वृद्धि भई चीन तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ । यात्रु सङ्ख्याका हिसाबले चाङ्गि विमानस्थलबाट आवागमन गर्नेमा इन्डोनेसिया प्रथम र मलेसिया द्वितीय स्थानमा रहेका छन् । त्यस्तै, यात्रु ब्यागेजबाहेक चाङ्गि विमानस्थलबाट सरसामान, कार्गो ओसारपसार परिमाणमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको जनाइएको छ । सरसामान कार्गोको आयात, निर्यात तथा ट्रान्ससिपमेन्टमा पनि सन् २०१५ को तुलनामा ६ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भई सन् २०१६ मा १९ लाख सत्तरी हजार मेट्रिक टन रहेको जनाइएको छ । चाङ्गि विमानस्थलले सन् २०१६ का लागि प्रक्षेपण गरेको लक्ष भन्दा धेरै बढी प्रगति गरी सुखद रेकर्ड कायम गर्न सफल भएकोमा चाङ्गि विमानस्थल समूहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ली सिओ हायाङ्ग निकै उत्साहित छन् । चीन र भारतलगायत दक्षिण एसिया तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका कतिपय विमान कम्पनीले आफ्ना यात्रुलाई पश्चिमी युरोप र सुदूर पूर्वी एसियाका लामा लामा गन्तव्य तर्फ आवागमन गराउने प्रमुख केन्द्र ९हब० चाङ्गि विमानस्थललाई नै रोज्नाले यस विमानस्थलको भविष्य अझै उज्ज्वल रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ली बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सम्बन्धी सन् २०१५ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा विश्वका प्रमुख तथा अति व्यस्त विमानस्थलमध्ये सिङ्गापुरको चाङ्गि विमानस्थल छैठौंँ स्थानमा पर्छ । हाल यस विमानस्थलले तीन वटा अति विशाल टर्मिनल र अनगिन्ती धावनमार्गबाट सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । एउटा टर्मिनल निर्माणाधीन रहेकोमा चालु वर्षको मध्यतिर निर्माणकार्य सम्पन्न ईै चौँथो टर्मिनलबाट पनि सेवा प्रदान गरिने जनाइएको छ । रासस /सिन्ह्वा

काठमाडौं, ५ माघ । परम्परागत तथा जैविक ऊर्जामाथिको निर्भरताले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट पृथ्वीको अस्तित्वमाथि गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारको लागि ठोस अभियानको खोजी गर्न विश्वका ऊर्जाविद्हरु सहमत देखिएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएइ)को अबुधाबीमा गत जारी ‘वल्र्ड फ्युचर इनर्जी समिट’ २०१७ ले सबैको पहुँच, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जाको सुनिश्चितताको लागि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट बच्न र ऊर्जा सुरक्षा गर्न तथा हरित अर्थतन्त्रका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो ऊर्जाको चुनौतीको समाधानका लागि नीति निर्माता, लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुबीच संवाद, ज्ञान आदानप्रदान र रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न आयोजना भएको यस सम्मेलनले नवीकरणीय ऊर्जाको भविष्य, स्वच्छ प्रविधि र दिगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वहसको एजेण्डा तय गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ प्रविधिका सवालमा गम्भीर वहस गर्न आयोजना गरिएको यस सम्मेलनले विश्वमा हाल ऊर्जाको बढ्दो मागको व्यवस्थानका लागि नवीकरणीय ऊर्जा भरपर्दो र दिगो विकल्प भएको ठहर गर्दै यसखालका परियोजनामा लगानीको अवस्था, वर्तमान र भविष्यमा ऊर्जा दक्षताको महत्व, पूर्वाधार र नवीनतम् खोजका विषयमा गहन छलफल गरी भावी रणनीति तयार गर्ने आशा गरिएको छ । यही जनवरी १६ देखि १९ तारिखसम्म जारी रहने यस सम्मेलनको नारा ‘सस्टेनिङ द क्लीन इनर्जी कन्सेन्सस्, इम्पावरिङ न्यू प्लेयर्स’ रहेको छ । अबुधावी सस्टेनेबिलिटी विक’को १०औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आयोजना भएको यस सम्मेलनमा विश्वका १५० मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख एवम् मन्त्रीहरु तथा ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय ३२ मुलुकका ६०० कम्पनीको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनको क्रममा भएका अन्तर्राष्ट्रिय पानी सम्मेलन, इको वेष्ट प्रदर्शनी, सोलार एक्स्पो र ऊर्जा दक्षता एक्स्पोबाट पनि महत्वपूर्ण अनुभव र उदाहरणहरु आदानप्रदान भएको छ। जैविक तथा परम्परागत ऊर्जाको निर्भरतालाई सोलार, वायु तथा आणविक ऊर्जाबाट प्रतिस्थापित गर्ने दिशामा स्वच्छ ऊर्जाका ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन गरेका साउदी अरेबिया र भारतका अनुभवबारे पनि प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । विश्वमा प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्र युएईले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउँदै सन् २०५० सम्म नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा एक खर्ब ६३ अर्ब डलर लगानी गरी कूल ऊर्जा मागको आधा हिस्सा पूरा गर्ने महत्वाकांक्षी योजना लिएको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रको सूचीमा आठौँ स्थानमा रहेको युएईले सन् २०५० सम्ममा कूल ऊर्जा उपयोगको करिब ४४ प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत गर्ने प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद विन रसिद अल माक्तोउमले भनाइलाई एएफपीले आफ्नो समाचारमा जनाएको छ । यता भारत पनि बढ्दो ऊर्जाको माग नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ । सन् २०२२ सम्म ६ करोड घरपरिवारलाई ऊर्जा प्रदान गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । सन् २०३० सम्ममा भारतको कूल ऊर्जा खपतमा ४० प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जाले ओगट्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट दिगो ऊर्जा प्राप्त हुने र जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँ पनि जित्न सकिने उसको विश्वास छ । सौर्य ऊर्जा उद्योगमा चीनले मारेको फड्कोलाई पनि सम्मेलनमा विशेष महत्वका साथ हेरिएको थियो । चिनीयाँ सोलार उद्योगहरुले अहिले खासगरी मध्यपूर्व, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण एसियाली मुलुकमा ठूलो परिणाममा ऊर्जामा लगानी बृद्धि गरेको छ । चीनले आन्तरिक र अन्य देशमा सौर्य ऊर्जाको विस्तारमा निकै जोड दिएको छ । सन् २०१५ मा एक खर्ब डलरभन्दा बढी लगानी देशभित्रै गरेको थियो । विश्व ऊर्जासम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था इन्टिच्युट फर इनर्जी इकोनोक्सि एण्ड फाइनान्सियल एनालाइसिस९आइइइएफए०ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१५ को तुलनामा ६० प्रतिशतले बढी ९३२ अर्ब डलर० लगानी गरेर चीन स्वच्छ ऊर्जा बजारमा अग्रणी बनेको छ । चीनले वायु प्रदूषण कम गर्न सन् २०२० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जामा तीन खर्ब ६१ अर्ब डलर लगानी गर्ने त्यहाँका राष्ट्रिय ऊर्जा विभागका उपप्रमुख लि याङक्छेको भनाइलाई चिनीयाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले हालै आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ । विश्वमा रहेका सबैभन्दा ठूला छवटा सौर्य ऊर्जा उत्पादन केन्द्रमध्ये पाँचवटा उत्पादन केन्द्रको स्वामित्व चीनसँग रहेबाट पनि नवीकरणीय ऊर्जा चिनीयाँ ऊर्जा संरचनाको परिवर्तनमा महत्वपूर्ण आधार बन्ने उनको दाबी पुष्टि हुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिने उद्देश्यका साथ आयोजना भएको यस सम्मेलनमा पेट्रोलियम र जैविक ऊर्जालाई क्रमशः सौर्य ऊर्जा र वायोग्याँसले विस्थापित गर्दै लैजाने विषयलाई प्रमुखता दिइएको छ । सन् २०५० सम्ममा वायोग्यास र सौर्य ऊर्जाको उत्पादन बढाएर ९० प्रतिशत पु¥याउने र अन्य ऊर्जालाई १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सकिएमा ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुको साथै जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने ऊर्जाविद्हरुको विश्वास रहेको छ । विश्वमा अहिले पनि पाँच जनामा एकजना अझै आधुनिक ऊर्जाबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ भने ६५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कार्बनमुखी ऊर्जा खपतबाट हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी९आइइए०को २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार २०१३ मा विश्वको कूल ऊर्जा २३,३२२ टेरावाट आवरमध्ये ठूलो हिस्सा जैविक ऊर्जाको रहेको छ । कोइलाले ४१।३ प्रतिशत, प्राकृतिक ग्यास २१।७ प्रतिशत र इन्धन ४।४ प्रतिशत रहेको छ भने स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा जलविद्युत् १६।३ प्रतिशत, आणविक ऊर्जा १०।६, र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि ५।७ प्रतिशत रहेको छ । हरित, समृद्ध र दिगो भविष्यको सम्भावनाका लागि स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकताको दिगो रुपले समाधान खोज्न सम्मेलन सफल रहने सहभागीहरुले दाबी गरेका छन् । नेपालको सहभागिता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रसस्त सम्भावना रहेर पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा परम्परागत ऊर्जामाथि निर्भर र ऊर्जा सङ्कटको चुनौतीसँग जुधिरहेका नेपालजस्ता मुलुकहरुका लागि यो सम्मेलन निकै उपयोगी बनेको छ । सम्मेलनमा विशेष वक्ताका रुपमा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जैविक एवम् परम्परागत ऊर्जाको स्रोतमा निर्भर रहेको विश्व समुदायले आगामी दिनमा दिगो, भरपर्दो, धान्न सकिने ऊर्जाको सुनिश्चितताका लागि साझा सङ्कल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उहाँले आग्रह मात्र गर्नुभएन, सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ काम गरिरहेकाले लगानीको वातावरण तयार भएको समेत अवगत गराउनुभयो । नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नका लागि पनि आर्थिक विकास र समृद्धि जरुरी रहेको र त्यसको महत्वपूर्ण आधार नै जलविद्युत् भएकाले लगानी बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । नेपालमा जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा आदिको प्रचुर स्रोतको उपयोग, परिचालन गरिए समग्र दक्षिण एसियाको माग आपूर्ति गर्न नेपाल सक्षम हुनसक्ने देखिन्छ । सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्र र २०३० सम्म मध्यमस्तरको विकसित राष्ट्र बनाउन पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ । सन् २०४० सम्म २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सहज नीति, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । उच्चस्तरमा भएको यस भ्रमणबाट युएइले स्वच्छ, सफा र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा गरेको विकास र त्यस्तो प्रविधिको उपयोग गरी आगामी दिनमा नेपालमा पनि ऊर्जाको विकास भई दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । रासस (विभिन्न समाचार संस्थाहरुको सहयोगमा)