फ्रान्सेली बैंकले १ हजार ६ सय कर्मचारी कटौती गर्ने, ल्यायो स्वेच्छिक अवकाश योजना
पेरिस । फ्रान्सको ठूलो बैंक सोसाइटी जनरलले विश्वका विभिन्न भागमा कार्यरत एक हजार ६०० कर्मचारी कटौती गर्ने मङ्गलबार घोषणा गरेको छ । दुईवटा पुनर्संरचना योजना कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी कटौती गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले फ्रान्समा कार्यरत ७५० कर्मचारी कटौती गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ र वित्तीय सेवामा “नाफामुलक र दिगो वृद्धि”लाई सुनिश्चित गर्ने सोसाइटीको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । फ्रान्समा कटौती हुने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश योजना उपलब्ध हुनेछ । अन्य देशका कर्मचारीलाई भने स्थानीय नियम र कानूनका आधारमा हटाइनेछ । फ्रान्सको सीएफडीटी युनियनका प्रतिनिधि खालिद बेल हादोईले प्रत्येक वर्ष कर्मचारी कटौती गर्दै जाने सहमति भएको जानकारी दिए । बैंकले यसअघि नै सन् २०२० सम्ममा वार्षिक ५६ करोड अमेरिकी डलर लागत कटौती गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, बैंकले सन् २०१८ मा सोचेभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्न सफल भएको थियो । यस बैंकमा विश्वभर करिब एक लाख ४८ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । रासस/एएफपी
अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता टुङ्गोमा पुग्ने, शेयर बजारमा सुधार
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीच एक महिनाभित्रै महत्वपूर्ण व्यापार सम्झौता हुने बताएका छन् । दुबै मुलुकबीच नौ महिनादेखि जारी व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमै समस्या निम्त्याएको छ । अमेरिका र चीन सहित विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धि घट्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । बहुप्रतिक्षित अमेरिकी राष्ट्रपति र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको अन्तिम व्यापार वार्ता र सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने मितिमा विश्व समुदाय प्रतिक्षारत रहेको छ । तर चिनियाँ र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिहरुले दुई नेताको भेटवार्ताको मिति घोषणा गर्न सकेका छैनन् । व्यापार वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको सङ्केत पाएसँगै विश्वको शेयर बजारमा पछिल्ला दिनहरुमा सुधार आएको छ । “हामी आगामी चार हप्तामा केही हुने विश्वासमा छौं । त्यसपछिका दुई हप्तामा अवश्य केही हुनेछ,” चिनियाँ व्यापार प्रतिनिधि लिऊ हेसँगको भेटपछि वासिङ्टनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले बताए । अमेरिका र चीनले एकअर्का मुलुकका करिब तीन खर्ब ६० अर्ब डलर बराबरका सामानमा करवृद्धि गरेका छन् । यो करवृद्धि हाल १० प्रतिशत रहे पनि व्यापार वार्तामा सहमति नभए २५ प्रतिशत पुर्याइने अमेरिकी राष्ट्रपतिले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाले खासगरी अमेरिकी प्रविधि जबर्जस्ती चीनले चोरी गरेको, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेको, चिनियाँ बजार विदेशी कम्पनीहरुका लागि खुला नगरेको तथा चिनियाँ कम्पनीहरुलाई सरकारले अनेक सहुलियत उपलब्ध गराएर विदेशी कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ । चीनको संरक्षणमुखी नीतिकै कारण अमेरिकासँग चीनको व्यापार घाटा छ खर्ब डलरभन्दा माथि पुगिसकेको अमेरिकी भनाई छ । आर्थिक तथा व्यापार सम्झौताको मस्यौदामा महत्वपूर्ण प्रगति- चीन यसैबीच, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीन–अमेरिका आर्थिक तथा व्यापार सम्झौताको पाठमा महत्वपूर्ण प्रगति भएकामा खुशी व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई आफ्ना व्यापार प्रतिनिधि उपप्रधानमन्त्री लिऊ हेमार्फत पठाएको सन्देशमा राष्ट्रपति चिनफिङले दुबै देशबीच जतिसक्दो चाँडो नयाँ सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति चिनफिङले दुबै मुलुकबीचको व्यापार आपसी सम्मान, समानता र परस्पर लाभका आधारमा हुनुपर्ने चीनको धारणा रहेको पनि बताएका छन् । रासस/एएफपी
सामाजिक सञ्जालबाट हिंसात्मक दृश्य देखाइए जेल, पारित भयो कानून
क्यानबेरा । अस्ट्रेलियाको संसदले बिहीबार न्यूजील्यान्ड गोलीकाण्डको झैं सामाजिक सञ्जालमा वास्तविक हिंसात्मक घटनाहरु राखिए त्यस्ता सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी जेलमा राख्न सकिने कानून पारित गरेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुक अस्ट्रेलियामै अनलाइन सञ्चारका बारेमा कठोर कानुन पारित गरिएको भन्दै यसको आलोचना पनि हुन थालेको छ । आलोचकहरुले नयाँ कानुनका कारण अस्ट्रेलियामा मिडियामा सेन्सरसीप बढ्ने र लगानी पनि घट्ने दाबी गरेका छन् । न्यूजील्यान्डको क्राइस्टचर्चमा गत मार्च १५ मा मुस्लिम समुदायको मस्जिदमा भएको गोलीकाण्डको भिडियो फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले नयाँ कठोर विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त भिडियोमा एकजना अस्ट्रेलियाली बन्दुकधारीले आफूले लगाएको हेल्मेटमा क्यामरा जडान गरी आफूले गरेको नरसंहार फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरेका थिए । आगामी मे महिनामा संसदको निर्वाचन हुने भएकाले पनि हतारमा नयाँ विधेयक संसदबाट पारित गरिएको हो । “कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना हिंसात्मक गतिविधि र प्रपोगान्डा सामग्री फैल्याउन अनलाइन माध्यमको प्रयोग गर्न नपाउन् भनेर यो विधेयक ल्याउनु परेको हो । गलत कार्यका लागि कुनै पनि किसिमका अनलाइन माध्यमलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न पाइन्न,” अस्ट्रेलियाका महान्यायाधीवक्ता क्रिस्टियन पोर्टरले बताए । विपक्षी लेबर पार्टीका प्रवक्ता मार्क ड्रेफसले विधेयकमा केही संदेह रहेपनि विधेयकमा सहमति जनाइएको बताउनुभयो । यदि आगामी निर्वाचनमा लेबर पार्टी विजयी भएमा विधेयकमा देखिएका कतिपय विवादास्पद कुरालाई सच्याइने उनले स्पष्ट पारे । नयाँ विधेयकमा सामाजिक सञ्जालका अनलाइन माध्यमहरुले कुनै पनि “विभत्स हिंसात्मक सामग्री” तत्काल नहटाएमा त्यसलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई तीन वर्षको जेल सजायका साथै ७५ लाख अमेरिकी डलर वा त्यस्ता अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालको वार्षिका कारोबारको १० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यति क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ । विभत्स हिंसात्मक सामग्रीभित्र आतङ्कवाद, हत्या, हत्याको योजना, यातना, बलात्कार र अपहरणलाई समेटिएको छ । साथै विश्वका जुनसुकै स्थानबाट सञ्चालित अनलाइन माध्यमले अस्ट्रेलियामा हुने विभत्स हिंसात्मक अपराधको प्रशारण गरेमा अस्ट्रेलियाली संघीय प्रहरीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । तर अस्ट्रेलिया प्रहरीलाई त्यस्ता हिंसात्मक विवरण जानकारी नगराउने सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि पनि करिब ६ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति भराइनेछ । रासस/एपी
