विश्व

काठमाडौं । एलन मस्कको अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपीओ) ल्याउने तयारी सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रोस्पेक्टसअनुसार कम्पनीले दर्जनौँ अर्ब डलर बराबरको सेयर बिक्री योजना अघि सारेपछि यसले विश्व वित्तीय बजारमा ठूलो चासो र बहस सिर्जना गरेको छ ।      फाइलिङले देखाएअनुसार स्पेसएक्सले गत वर्ष आठ अर्ब ७० करोड डलर राजस्व कमाए पनि सञ्चालनतर्फ पाँच अर्ब ६० करोड डलर घाटा व्यहोरेको थियो । कम्पनीले यो वर्षको सुरुआती महिनाहरूमा पनि घाटा निरन्तर रहेको उल्लेख गरेको छ ।      कम्पनीले उठाउन चाहेको रकम औपचारिक रूपमा नखुलाए पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले प्रस्तावको आकार ७५ अर्ब डलर वा त्योभन्दा माथि पुग्न सक्ने बताएका छन् । यदि त्यस्तो भयो भने, 'यो आइपिओले सात वर्षअघि २६ अर्ब डलर उठाएर कीर्तिमान बनाएको साउदी अरामकोलाई सहजै उछिन्नेछ ।'      औपचारिक नाम स्पेस एक्सप्लोरेसन टेक्नोलोजी कर्पोरेसन रहेको स्पेसएक्सले यस सेयर बिक्रीबाट उठ्ने रकम मानवलाई बहुग्रहीय प्रजाति बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजनामा प्रयोग गरिने जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार चन्द्रमा र मङ्गल ग्रहमा मानव बस्ती स्थापना गर्ने परियोजनालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन यो पूँजी प्रयोग हुनेछ । फाइलिङमा सभ्यतालाई समाप्त गर्न सक्ने अस्तित्वगत जोखिमको चर्चा गर्दै ‘मानव जातिको भाग्य डायनासोरजस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो’ भनिएको छ ।      प्रोस्पेक्टसका केही अंश विज्ञान–कथाजस्ता देखिन्छन् । एउटा खण्डमा मस्कले ‘कम्तीमा १० लाख जनसङ्ख्या भएको स्थायी मानव उपनिवेश मङ्गल ग्रहमा स्थापना गर्न सफल भएमा’ मात्र विशेष क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।      यो आइपीओले मस्कलाई १० खर्ब डलरभन्दा बढी सम्पत्ति हुने विश्वको पहिलो व्यक्ति बनाउने सम्भावना पनि बलियो बनाएको छ । फोब्र्सका अनुसार हाल मस्कको अनुमानित सम्पत्ति आठ खर्ब ३९ अर्ब डलर रहेको छ । मस्कले सन् २००२ मा स्थापना गरेको स्पेसएक्समा उनी प्रमुख स्वामित्वकर्ता रहेका छन् ।      पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने रकेटमार्फत अन्तरिक्ष यात्रीलाई कक्षामा पुर्याउने मुख्य व्यवसायसँगै स्पेसएक्सले अन्य विविध व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा सफल व्यवसायमध्ये स्टारलिङ्क एक हो ।      दस्तावेजअनुसार स्टारलिङ्कले गत वर्ष चार अर्ब ४० करोड डलर सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले न्यून पृथ्वी कक्षामा रहेका करिब १० हजार उपग्रहमार्फत १५० देश तथा क्षेत्रमा एक करोड मानिसलाई इन्टरनेट सेवा दिइरहेको जनाएको छ ।      तर कम्पनीका सबै परियोजना सफल छैनन् । हालै स्पेसएक्सले मस्ककै स्वामित्वमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्स र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) एक्सएआई अधिग्रहण गरेको थियो । यी दुवै कम्पनी ठूलो घाटामा रहेका कारण केही लगानीकर्ताले उक्त खरिदलाई ‘बेलआउट’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । प्रोस्पेक्टसले एआई व्यवसायले मात्र गत वर्ष छ अर्ब ४० करोड अर्ब डलर सञ्चालन घाटा व्यहोरेको जनाएको छ ।      स्पेसएक्सको मुख्य रकेट तथा प्रक्षेपण व्यवसाय भने अमेरिकी सरकारी सम्झौतामा ठूलो मात्रामा निर्भर छ । दस्तावेजअनुसार कम्पनीको गत वर्षको कुल राजस्वमध्ये करिब पाँचौँ भाग अमेरिकी सङ्घीय सरकारबाट आएको थियो । नासा, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायबाट स्पेसएक्सले पछिल्ला पाँच वर्षमा छ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता प्राप्त गरेको युएसए स्पेन्डिङ डट जीओभीले देखाएको छ ।      यसले मस्क र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीचको सम्बन्धमाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ । मस्क ट्रम्पको चुनाव अभियानका सबैभन्दा ठूलो दातामध्ये एक थिए र सरकारी खर्च कटौती अभियान डजसँग पनि उनी जोडिएका थिए ।      सरकारी नैतिकता निगरानी समूहहरूले मस्कले सरकारी ठेक्का पाउन विशेष सुविधा पाएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । ट्रम्प प्रशासन समाप्त भएपछि यस्तो लाभ कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्नेबारे पनि बहस भइरहेको छ ।      प्रोस्पेक्टसले मस्कको पारिश्रमिक संरचना पनि खुलाएको छ । सन् २०२५ मा उनको आधारभूत वार्षिक तलब ५४ हजार ८० डलर मात्रै थियो । यो सन् २०१९ यता परिवर्तन भएको छैन । तर उनका मुख्य लाभ स्टक अनुदानसँग जोडिएका छन् । कम्पनीले करिब समान आकारका १५ वटा स्टक अनुदान प्याकेज उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । यसमा प्रत्येकमा छ करोड ७० लाख सेयर रहनेछन् । ती सेयर कम्पनीले तोकेका बजार मूल्य लक्ष्य पूरा गरेपछि मात्रै हस्तान्तरण हुनेछन् ।      मस्कले पूर्ण स्टक पुरस्कार प्राप्त गर्न स्पेसएक्सको बजार मूल्य ७५ खर्ब डलरसम्म पुग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै अन्तरिक्षमा फुटबल मैदानजत्रा विशाल डाटा सेन्टर निर्माण गर्न कम्पनी सफल भएमा उनले थप स्टक पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।      कम्पनीको नियन्त्रण संरचनाले पनि लगानीकर्ताको ध्यान खिचेको छ । फाइलिङअनुसार मस्क र केही प्रमुख सेयरधनीले विशेष श्रेणीका सेयर पाउनेछन्, जसले प्रत्येक सेयरमा १० मताधिकार दिनेछ । यसमार्फत उनीहरूले कम्पनीको सञ्चालक समिति चयनमा निर्णायक प्रभाव राख्नेछन् ।      स्पेसएक्सले सम्भावित लगानीकर्तालाई चेतावनी दिँदै ‘यसले कर्पोरेट मामिलाहरू तथा सञ्चालकहरूको निर्वाचनमा तपाईंहरूको प्रभाव सीमित वा रोक्न सक्छ’ भनेको छ ।      वाल स्ट्रिटको प्रचलित भाषामा ‘रोड शो’ भनिने लगानीकर्ता प्रस्तुति कार्यक्रम स्पेसएक्सले प्रोस्पेक्टस सार्वजनिक गरेको १५ दिनपछि सुरु गर्न सक्नेछ । हालको समयरेखाअनुसार त्यो प्रक्रिया जुन ४ देखि सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । कुनै पनि देशको मुद्रा बलियो वा कमजोर हुनुले त्यहाँको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ । सामान्यतया जुन देशको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढिरहेको हुन्छ, त्यस देशको मुद्रा बलियो हुन्छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदर वर्तमान समयमा राम्रो भए पनि सन् २०१८ देखि हरेक वर्ष रुपैयाँ कमजोर हुँदै आएको छ । सन् २०१३ मा जब नरेन्द्र मोदीलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बनायो, तब उनले कमजोर हुँदै गरेको रुपैयाँलाई लिएर तत्कालीन सरकारविरुद्ध एक प्रभावकारी राजनीतिक अभियान चलाएका थिए । त्यस समयमा ठूला बलिउड स्टारहरू, लोकप्रिय धर्मगुरुहरू र थुप्रै प्रख्यात हस्तीहरूले भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा ६० को स्तरसम्म पुगेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका हुन्थे । भारतीय नागरिकहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाजपाकै शासनकालमा रुपैयाँ लगातार खस्किएर ९७ को हाराहारीमा पुगे पनि ‍कसैको पनि केही टिप्पणी ‍‍छैन भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । यदि रुपैयाँ डलरको तुलनामा १०० को स्तर पार गर्‍यो भने सरकारको असहजता अझ बढ्न सक्छ । भारतमा रुपैयाँ कमजोर हुनुको अर्थ आयात महँगो हुनु हो । यसले तेल, खाना पकाउने ग्यास, मल र इलेक्ट्रोनिक्स जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढाउँछ । यीमध्ये अधिकांश वस्तु भारतले विदेशबाट खरिद गर्दै आएको छ । यो पनि पढौं- सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब जब भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर हुन्छ, तब विदेशमा बस्ने भारतीयहरूले पठाउने पैसा (रेमिट्यान्स) को मूल्य स्वतः बढ्न जान्छ, जसले गर्दा उनीहरूका परिवारलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । यसको मुख्य कारण मुद्रा विनिमय दरमा आउने परिवर्तन हो । रुपैयाँ कमजोर हुनुको अर्थ अब एक डलर साट्नका लागि पहिलेभन्दा धेरै रुपैयाँ चाहिन्छ ।  भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशहरूमध्ये एक हो । मार्च २०२५ सम्म प्रवासी भारतीयहरूले देशमा १३५ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम पठाएका थिए । यद्यपि इरान युद्धका कारण पर्सियन गल्फ (खाडी) का देशहरूमा काम गरिरहेका लाखौं भारतीय श्रमिकहरूबाट आउने पैसा प्रभावित हुन सक्छ । चिन्ताजनक अवस्था भारतीय रुपैयाँको अहिलेको अवस्था जस्तो छ, त्यो भारतीय अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक छ । एक अमेरिकी डलरको तुलनामा रुपैयाँ ९७ को नजिक पुगिसकेको छ । सन् २०२६ सुरु भएको पाँच महिना पनि नबित्दै रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले गिरावट भइसकेको छ । रुपैयाँको गिरावट रोक्न भारतले गरेका हरेक प्रयासहरू प्रभावकारी साबित हुन सकेका छैनन् । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) लाई केही ठोस कदम चाल्न दबाब बढिरहेको छ । सरकारले रुपैयाँको कमजोरीलाई नियन्त्रणमा लिन थुप्रै कदमहरू चालिरहेको छ तर यसको असर अहिले देखिरहेको छैन । सरकारले सुन र चाँदीको आयात शुल्क दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा वृद्धि गरिएको छ र खाद्य तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि विचार भइरहेको छ । अर्कोतर्फ भारतीय रिजर्भ बैंकले समय–समयमा आन्तरिक मुद्रा बजारमा डलर बिक्री गरेर स्थिति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको आक्रमणपछि तेलको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले भारतको व्यापार घाटा बढाइरहेको छ । रुपैयाँ कमजोर भएको असर भारतको सेयर बजारमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले यस वर्ष भारतीय सेयर बजारबाट रेकर्ड २३ अर्ब डलर निकालिसकेका छन् । रुपैयाँ कमजोर हुँदा विदेशी लगानीकर्ताहरूले डलरमा पाउने प्रतिफल (रिटर्न) कम हुन्छ । त्यसैले उनीहरू ती देशहरूतर्फ लागिरहेका छन्, जसको मुद्रा डलरका सामु बलियो भएर उभिएको छ । विश्वभरका लगानीकर्ताहरूलाई रुपैयाँ भविष्यमा अझ कमजोर हुनसक्ने आशंका गरिरहेका छन् । डलरको तुलनामा रुपैयाँ १०० को स्तरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । यो एउटा यस्तो स्तर हो, जसलाई कुनै समय अकल्पनीय मानिन्थ्यो । सिटी ग्रुपको बुझाइमा भारतीय कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मा कडा प्रतिबन्ध लगाइने र निर्यातकर्ताहरूले आफ्नो विदेशी मुद्रा आम्दानी चाँडै भारत फिर्ता ल्याउनका लागि कडा नियमहरू लागू गरिने सम्भावना छ । तेलको बढ्दो मूल्य भारतले आफ्नो आवश्यकताको झण्डै ९० प्रतिशत तेल आयात गर्छ । हाल कच्चा तेलको मूल्य बढ्नुको अर्थ उति नै परिमाणमा तेल किन्नका लागि भारतले पहिलेभन्दा बढी डलर खर्च गर्नु परिरहेको छ । गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतविरुद्ध ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) को घोषणा गरेपछि रुपैयाँको गिरावट अझ तीव्र भएको थियो । त्यसपछि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेसँगै तेलको मूल्य बढ्यो । रुपैयाँ फेरि एकपटक दबाबमा आयो र यो क्रम बढ्दै गइरहेको छ । अर्थशास्त्रीहरू रुपैयाँ कमजोरीको वास्तविक कारण बाह्य मात्र नभएर आन्तरिक संरचनागत कमजोरीहरू पनि रहेको बताउँछन्, जसलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिका बाबजुद पनि हटाउन सकिएन । सन् २०२५ मा रुपैयाँ एसियाकै सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गर्ने मुद्रा थियो र सन् २०२६ मा पनि यही स्थिति कायम रह्यो । सन् २०२५ मा रुपैयाँको कमजोरीका पछाडि ट्रम्पको दोहोरो अङ्कको ट्यारिफ, भारतीय सेयर बजारबाट विदेशी लगानीकर्ताहरू बाहिरिनु र सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई जिम्मेवार मानिएको थियो । इरान युद्धका कारण बढेको ऊर्जाको मूल्यले महँगी बढाउने, आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउने र भारतको चालु खाता घाटालाई अझ बढाउने आशंका गरिएको छ । ब्लूमबर्ग इकोनोमिक्सको अनुमान अनुसार यदि कच्चा तेल १०० डलर प्रति ब्यारेल र ग्यासको मूल्य युद्धभन्दा अघिको स्तरभन्दा ५० प्रतिशत माथि रह्यो भने भारतको आयात बिल हरेक महिना पाँच अर्ब डलरसम्म बढ्न सक्छ । आरबीआईका पूर्वगभर्नर डी सुब्बाराव भन्छन् ? मे २० मा अंग्रेजी पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्समा आरबीआईका पूर्वगभर्नर डी सुब्बारावले लेखेका थिए, ‘रुपैयाँको कमजोरी हालैको संकटको कथा मात्र होइन । वास्तवमा रुपैयाँ विगत केही वर्षदेखि लगातार दबाबमा रहेको छ किनभने भारतबाट पुँजी बाहिरिने क्रम बाह्य र आन्तरिक दुवै कारणले भइरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू विश्वभर राम्रो अवसरको खोजीमा भारतबाट पैसा निकालेर अन्य बजारहरूतिर लागेका छन् ।’ ‘वैश्विक स्तरमा पुँजी अब प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रहरू विशेषगरी एआई (एआई), बायोटेक र डेटा सेन्टरतर्फ आकर्षित भइरहेको छ । भारत अझै पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्र हो, तर यी अत्याधुनिक प्राविधिक क्षेत्रहरूमा उसको भूमिका सीमित देखिन्छ । जसरी पैसा इनोभेसन भएका अर्थतन्त्रतर्फ गइरहेको छ, रुपैयाँमाथि दबाब बढ्नु लगभग निश्चित छ ।’ ‘भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझै पनि लगभग ७०० अर्ब डलरको हाराहारीमा छ, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठूला सञ्चितिहरूमध्ये एक हो । तर यसले अति धेरै आत्मविश्वास पैदा गर्नु हुँदैन । सामान्य समयमा यो रकम ठूलो लाग्न सक्छ, तर संकटको समयमा यसको वास्तविक महत्त्व यसको विश्वसनीयतामा हुन्छ ।’ विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि बढ्दो दबाब भारतीय रिजर्भ बैंकको तथ्यांकअनुसार देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६९० अर्ब डलरमा झरेको छ । यो फेब्रुअरी २०२६ को रेकर्ड ७२८ अर्ब डलरको स्तरभन्दा तल हो । भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएका देशहरूमा पर्दछ । तर आयात बिल बढेका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब बढ्दै गइरहेको छ ।  मार्च ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा भारतले ऊर्जा आयातमा १७४ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । सोही अवधिमा सुनको आयात ७२ अर्ब डलर पुग्न थाल्यो । अर्कोतर्फ चाँदीको आयात झण्डै १५० प्रतिशतले बढेर १२ अर्ब डलर पुगेको थियो । मलको आयात पनि गत आर्थिक वर्षमा ७७ प्रतिशतले बढेर १४.६ अर्ब डलर पुगेको थियो। तेल, सुन, चाँदी र मलमा भारतको आयात बिल मात्र चार वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । स्पष्ट छ कि आयात बिल बढ्दा डलर बढी खर्च हुन्छ । डलर कम भयो भने रुपैयाँ कमजोर हुन्छ । यही कारणले गर्दा नै भारतले सरकारले अहिले यस बढ्दो आयातको दबाबमा ब्रेक लगाउने प्रयास गरिरहेको हो । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) अन्य सामग्रीहरू : नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति

काठमाडौं । रुसमा मोटोपनाको समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भन्दै स्वास्थ्य विज्ञहरूले यसलाई गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन् । रुसी विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाविद् गेन्नादी ओनिश्चेन्कोका अनुसार मोटोपनाको दर बढ्ने गतिका आधारमा रुस विश्वका शीर्ष १० देशभित्र पर्न थालेको छ र निकट भविष्यमै अमेरिकासँग बराबरीमा पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मोटोपनाको संख्या धेरै भएका विश्वका शीर्ष ५० देशमध्ये पनि रुस समावेश रहेको उनले बताए । विशेषज्ञहरूका अनुसार रुसमा मोटोपना बढ्नुको मुख्य कारण अस्वस्थ खानपान र निष्क्रिय जीवनशैली हो । विशेषगरी फास्ट फुड, अत्यधिक चिनी र सेतो रोटीको बढ्दो प्रयोगले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ । ओनिश्चेन्कोले कालो रोटी तथा सम्पूर्ण अन्नबाट बनेका रोटी स्वास्थ्यका लागि बढी लाभदायक हुने बताउँदै यस्ता खाद्य पदार्थमा कार्बोहाइड्रेटसँगै रेसा र वनस्पतिजन्य प्रोटिन पाइने जानकारी दिए । रुसी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अन्तःस्रावी अनुसन्धान केन्द्रकी निर्देशक तथा शिक्षाविद् नतालिया मोक्रिशेभाले बालबालिकामा पनि मोटोपनाको समस्या बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार बालबालिका डिजिटल उपकरणको अत्यधिक प्रयोगका कारण शारीरिक रूपमा कम सक्रिय भइरहेका छन्, जसले ऊर्जा खर्च कम भई तौलसम्बन्धी समस्या निम्त्याइरहेको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरूले स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम र सक्रिय जीवनशैली अपनाउन आग्रह गरेका छन् । रासस