६ वर्षपछि ट्रम्प र सीबीच भेट : शक्ति सन्तुलन र आपसी निर्भरता पुनः परिभाषित गर्ने प्रयास
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथिको फेन्टानिलमा लगाइएका कर आधा घटाएर १० प्रतिशत पुर्याएका छन् र चीनसँग दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ्स) सम्बन्धी सम्झौता भएको घोषणा गरेका छन् । दक्षिण कोरियामा बिहीबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटवार्ता सम्पन्न भएपछि ट्रम्पले चीनसँग दुर्लभ खनिज र महत्त्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) सम्बन्धी एक वर्षे सम्झौता भएको र फेन्टानिलमाथिको कर घटाएको बताएका हुन् । दक्षिण कोरिया छोड्ने क्रममा एयर फोर्स वन विमानभित्र पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले सीसँगको भेटलाई ‘अद्भूत’ बताउँदै ‘धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइएका छन्’ भनी उल्लेख गरे। ‘दुर्लभ खनिजको विषय समाधान भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो एक वर्षे सम्झौता हो, जसलाई हरेक वर्ष पुनः वार्ता गरेर अद्यावधिक गरिनेछ ।’ उनका अनुसार चीनबाट आउने निर्यात वस्तुमा लगाइएका कर पनि ५७ प्रतिशतबाट घटाएर ४७ प्रतिशत पुर्याइनेछ । बदला स्वरूप चीनले ‘फेन्टानिल रोक्न निकै कडा प्रयास गर्ने’ र अमेरिकी सोयाबिन र अन्य कृषिजन्य वस्तुहरू पुनः किन्ने सहमति जनाएको छ । ट्रम्पले आगामी अप्रिलमा चीन भ्रमण गर्ने बताएका छन्, जसपछि राष्ट्रपति सी पनि अमेरिकाको भ्रमण गर्ने योजना छ, यद्यपि समय भने तोकिएको छैन । छ वर्षपछि पहिलोपटक यी दुई नेताहरूको भेट भएको हो, जुन एक घण्टा ४० मिनेटसम्म चलेको थियो । भेटअघि दुबै नेताले मिलनसार शैली अपनाएका थिए — ट्रम्पले सीलाई ‘पुरानो साथी’ भन्दै’ सधैं राम्रो सम्बन्ध रहेको’ बताएका थिए भने सीले चीनको आर्थिक विकासले ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ दृष्टिकोणलाई कमजोर पार्ने होइन, सुदृढ पार्ने बताएका थिए । यस वर्ष विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण बनेको छ । यस महिनामा पनि तनाव बढ्दै गएको छ — चीनले निर्यात नियन्त्रण कडा बनाएको छ भने अमेरिकाले चीनतर्फ सफ्टवेयर–सञ्चालित वस्तुहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ । हालै अमेरिकाले चीनसँग गर्न चाहेका सम्झौताका विवरणहरू सार्वजनिक गरेको थियो — जसमा अमेरिकामा फेन्टानिलको प्रवाह नियन्त्रण, टिकटकलाई चीनको मूल कम्पनी बाइटडान्सबाट अलग गर्नुका साथै कर, प्रविधि प्रतिबन्ध र दुर्लभ खनिजसम्बन्धी विषयहरू पनि समावेश थिए । यद्यपि चीनले सम्भावित सम्झौता विषयमा सावधानीपूर्ण व्यवहार गरेको थियो, तर सम्बन्ध सुधारको संकेतस्वरूप चीनले केही महिनापछि पहिलोपटक अमेरिकाबाट सोयाबिन खरिद गरेको रोयटर्सले बुधबार जनाएको छ ।
ओपन एआईमा माइक्रोसफ्टको १३५ अर्ब डलर लगानी, ओगट्यो २७ प्रतिशत हिस्सा
काठमाडौं । माइक्रोसफ्ट र ओपन एआईले मङ्गलबार उनीहरूको ऐतिहासिक कृत्रिम बौद्धिकता साझेदारीको व्यापक सुधारको घोषणा गरेका छन् । यसले दुबै कम्पनीहरूलाई उनीहरूको घनिष्ठ सहयोग कायम राख्दै अझ बढी स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ । ओपन एआई वेबसाइटमा एक ब्लग पोष्टका अनुसार माइक्रोसफ्टले पुनर्गठित ओपन एआईको लगभग २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यो हिस्सा अनुसार लगभग १३५ अर्ब डलर बराबरको लगानी माइक्रोसफ्टको हुनेछ। ओपनएआईले विशाल प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्टको एजुर क्लाउड सेवाहरूमा २५० अर्ब डलर खरीद गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ, यद्यपि माइक्रोसफ्टसँग अब ओपनएआईको गणना प्रदायकको रूपमा पहिलो अस्वीकृति अधिकार छैन । सम्झौतामा, ओपनएआईको मोडेल र उत्पादनहरू दुवैको लागि माइक्रोसफ्टको बौद्धिक अधिकार २०३२ सम्म विस्तार गरिएको छ। ‘हामी जब यस साझेदारीको अर्को चरणमा प्रवेश ग¥यौँ, हामीले नयाँ निश्चित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यौँ । यसले हाम्रो जग निर्माण गर्छ, साझेदारीलाई बलियो बनाउँछ र दुबै सङ्गठनहरूको लागि दीर्घकालीन सफलताको लागि चरणको तय गर्छ,’ साझेदार कम्पनीहरूले एक संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन् । माइक्रोसफ्ट च्याटजीपीटी निर्मातामा एक प्रमुख लगानीकर्ता भएको छ किनकि कम्पनी जेनेरेटिभ एआईको वरिपरि खर्च उन्मादमा प्रमुख खेलाडी बनेको छ । यो प्रविधि चाँडै दैनिक जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा बिस्तार हुनेछ । साम अल्टम्यानको नेतृत्वमा ओपनएआईले अन्य कम्पनीहरूसँग आफ्नो साझेदारी विस्तार गर्न खोजेको छ, जसले माइक्रोसफ्टसँगको यसको सम्झौता अब मान्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। सन् २०१५ मा एलन मस्कसहित प्राविधिक विशेषज्ञहरूले स्थापना गरेको सानो एआई अनुसन्धान संस्थामा सन् २०१९ माएक अर्ब डलर लगानी गरेर सु भएको साझेदारीको निरन्तरताले दुई प्रविधि कम्पनीलाई एक बन्न प्रेरित गरिराखेको छ। माइक्रोसफ्टले २०२१ मा थप कोषसहित आफ्नो प्रतिबद्धतालाई गहिरो बनाएको थियो फेरि सन् २०२३ जनवरीमा ओपनएआईको च्याटजीपीटी च्याटबोटको विस्फोटक लोकप्रियता पछि सन् २०२२ नोभेम्बरमा १० अर्ब डलरको लगानीसहित अघि बढेको थियो । साझेदारीले दुबै कम्पनीहरूलाई रूपान्तरण गरेको देख्न सकिन्छ ।
अब नेपालीलाई मलेसिया जान पनि कडाइ, तोकियो यस्तो मापदण्ड
काठमाडौं । मलेसियाले नेपाली कामदारमाथि कडाइ गरेको छ । नेपालबाट मलेसिया कामको लागि जाने कामदारहरुका लागि केही नयाँ व्यवस्था थप गर्दै मलेसियाले कडाइ गरेको सन्देश प्रवाह गरेको हो । मलेसियाले नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको १० बुँदे मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । अब तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने म्यानपावर कम्पनीबाट श्रमिक नलिने जानकारी सम्बन्धित देशलाई पठाएको हो । कात्तिक २९ गते अर्थात् नोभेम्बर १५ भित्रै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था मलेसियाले गरेको छ । अब मलेसियाले म्यानपावर कम्पनीले इजाजतपत्र लिएको ५ वर्ष हुनुपर्ने, ५ वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्गफुटमा फैलिएको कार्यालय हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकको असल चरित्रको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने, बाध्यकारी श्रम, मानव तस्करी, श्रम कानुनको उल्लङ्घन, मुद्रा अपचलन र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । नेपालले यी मापदण्ड पूरा भएका म्यानपावरलाई सूचीबद्ध गरेर पठाएपछि मात्र मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले समीक्षा गरी छनोट गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । गत वर्षको कार्तिक १२ देखि नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छैन । मलेसियाको यो मापदण्डले नेपाली श्रमिक मलेसिया जान थप सकस हुने बुझिएको छ ।
