विश्व

काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन चिनियाँ नेता सी जिनपिङलाई भेट्न बुधबार बेइजिङ पुगेका छन्। ‘पावर अफ साइबेरिया २’ परियोजनाबारे दुई नेताहरूबीच विस्तृत रूपमा छलफल हुने क्रेमलिनका वैदेशिक नीति सल्लाहकार युरी उसाकोभले मंगलबार नै जानकारी दिएका थिए । उक्त परियोजना लामो समयदेखि रोकिएको छ । इरान युद्धले ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध पु‍र्याइरहेका बेला यस बारेमा छलफल हुन लागेको हो । प्रस्तावित २ हजार ६०० किलोमिटर लामो यस पाइपलाइनले रुसको यामल क्षेत्रबाट मंगोलिया हुँदै वार्षिक ५० अर्ब क्युबिक मिटर ग्यास चीन पु‍र्याउने लक्ष्य राखेको छ । मस्को र बेइजिङले सेप्टेम्बर २०२५ मा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन एउटा कानुनी रूपमा बाध्यकारी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर मूल्य निर्धारण, वित्तीय सर्तहरू र आपूर्ति समयतालिका भने अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ । चीनले नयाँ पाइपलाइनको ग्यास मूल्य रुसको आन्तरिक दर (प्रति १ हजार क्युबिक मिटरको करिब १२०–१३० अमेरिकी डलर) सँग मिलोस् भन्ने चाहेको छ । अर्कोतर्फ मस्कोले भने ‘पावर अफ साइबेरिया १’ को सर्तहरू अनुरूप मूल्य खोजिरहेको छ, जुन विश्लेषकहरूको अनुमान अनुसार चीनले चाहेको मूल्यभन्दा दोब्बर बढी हुन आउँछ । आधिकारिक भन्सार तथ्याङ्कअनुसार चीन मस्कोको ऊर्जाको प्रमुख खरिदकर्ता रहँदै आएको छ । चालु वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा चीनले रुसबाट गर्ने तेल आयातमा गत वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रस्तावित थप पाइपलाइनले हाल सञ्चालनमा रहेको पावर अफ साइबेरिया १ प्रणालीलाई थप सघाउनेछ, जसले चीनलाई वार्षिक करिब ३८ अर्ब क्युबिक मिटर ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको छ । दुवै देश यसको वार्षिक क्षमता अझ बढाउन सहमत भइसकेका छन् । इरान युद्ध र चीनको ऊर्जा सुरक्षा फेब्रुअरीको अन्त्यतिर सुरु भएको अमेरिका–इरान युद्धका कारण हर्मुज जलडमरूमध्ये व्यावहारिक रूपमा बन्द भएको छ । यसले चीनको आधा तेल आयात र झन्डै एक तिहाइ तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) आपूर्तिमा अवरोध पु‍र्याएको छ । यो ऊर्जा संकटले बेइजिङलाई समुद्री अवरोधहरू छल्ने वैकल्पिक जमिन मार्ग (ओवरल्यान्ड पाइपलाइन) बारे सोच्न नयाँ प्रोत्साहन त दिएको छ, तर विश्लेषकहरू भने यसले बेइजिङको बार्गेनिङ रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउने कुरामा अझै शंका गर्छन् । केपलरका वरिष्ठ तेल विश्लेषक मुयु सुका अनुसार चीनसँग जमिनमा करिब १।२३ अर्ब ब्यारेल कच्चा तेलको भण्डार छ, जुन झन्डै ९२ दिनको रिफाइनिङ आवश्यकताका लागि पर्याप्त छ । वर्षको पहिलो चार महिनामा चीनको आन्तरिक ग्यास उत्पादनमा २।७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । रुसी प्रणाली बाहेकका मध्य एसियाली पाइपलाइनहरूले पनि चीनलाई थप आपूर्ति प्रदान गरिरहेका छन् । सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि युरोपतर्फ रुसको ग्यास निर्यात ध्वस्त भएको छ । रुसको सरकारी ऊर्जा कम्पनी ‘गाजप्रोम’को ढुवानी गत वर्ष ४४ प्रतिशतले घटेर दशकौं यताकै न्यून स्तरमा पुगेको रिपोर्टले देखाउँछ । ‘जियोपोलिटिकल स्ट्राटेजी’ का मुख्य रणनीतिकार माइकल फेलरका अनुसार ‘पावर अफ साइबेरिया २’ को ठूलो आकारका कारण मस्को एक्लो ग्राहक चीनमाथि अत्यधिक निर्भर हुने जोखिम रहन्छ । अर्कोतर्फ बेइजिङका लागि हर्मुज जलक्षेत्रको कमजोरी हट्ने त छ, तर त्यसको बदलामा ऊ रूसी नियन्त्रणको ऊर्जामाथि निर्भर हुनुपर्नेछ । ‘यो सम्झौता हुनु भनेको वैकल्पिक जोखिम मोल्नुभन्दा आपसी निर्भरता नै बढी सुरक्षित छ भन्ने निर्णय पनि हो,’ फेलरले भने, ‘बाँकी विश्वका लागि भने यसले चीन–रूस सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनेछ, जसलाई अलग गर्न झन् कठिन हुनेछ ।’ ‍नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब

काठमाडौं । कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को अपिल पछि इरानमा नियोजित आक्रमण ’स्थगित’ गरेको  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन् ।  सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमा राष्ट्रपति ट्रम्पले कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानी, साउदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान र युएईका राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानले वार्ता चलिरहेको अवस्थामा इरान माथि निर्धारित आक्रमण नगर्न अनुरोध गरेको बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले  इरान विरुद्ध थप सैन्य कारबाहीको 'योजना' बनाएको कुरामा जोड दिदै शान्ति सम्झौताको आशामा खाडीका नेताहरूको अपिल पछि आक्रमणमा ढिलाइ गरेको बताएका छन् । हाल गम्भीर वार्ता भइरहेको उल्लेख गर्दै ट्रम्पले उनीहरुको बीचमा सहयोगीहरूको रूपमा एउटा सम्झौता हुने उल्लेख गरेका छन् ।  जुन संयुक्त राज्य अमेरिका, साथै मध्य पूर्वका सबै देशहरू र विश्व समुदाका लागि स्वीकार्य हुने उनले बताएका छन् । सम्झौता बमोजिम इरानका लागि कुनै आणविक हतियारहरू समावेश हुने छैन भने खाडी मुलुकका नेताहरूप्रतिको सम्मानको आधारमा, सेक्रेटरी अफ वार, पीट हेग्सेथ, द जोइन्ट चिफ्स अफ स्टाफका अध्यक्ष, जनरल डेनियल केन र द युनाइटेड स्टेट्स मिलिटरीलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । तर स्वीकार्य सम्झौता नभएमा एउटै सूचनामा इरानमा आक्रमण गरी अगाडि बढ्न तयार हुन पनि निर्देशन दिएको बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको शान्ति प्रस्तावलाइ अस्वीकार गरे पछि यो अवस्था आएको जनाइएको छ  ।   इरानको आणविक कार्यक्रममा तनाव बढ्दै जाँदा वासिङ्टनले कूटनीतिक र सैन्य  विकल्पहरू विचार गर्दै छ भने यो घटनाक्रम संवेदनशील रुपमा अघि बढ्दै छ । अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्दै गर्दा तेहरानले वासिङ्टनले  उपलब्ध गराएका छुटहरू अस्वीकार गरेकाले  निराश भएका छन् । इरानको पछिल्लोे प्रति–प्रस्ताव आइतबार राति पाकिस्तानी मध्यस्थकर्ताहरू मार्फत पठाइएको बताइएको छ । एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीका अनुसार, संशोधित पाठले अघिल्लो प्रस्तुतिहरूको तुलनामा सीमित परिवर्तनहरू मात्र समावेश गरेको छ । रासस   

काठमाडौं । भारतीय अर्बपति व्यवसायी गौतम अडानी र उनको व्यावसायिक समूहमाथि अमेरिकामा लाग्दै आएका विभिन्न कानुनी मुद्दाहरू अब लगभग बन्द हुने भएका छन् । अमेरिकी सरकारका तीनवटा शक्तिशाली निकायहरू, अर्थ मन्त्रालय, न्याय मन्त्रालय (डीओजे) र धितोपत्र तथा विनिमय आयोग (एसईसी) ले अडानीलाई ठूलो कानुनी राहत दिने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । यो कदमसँगै अडानी समूहमाथि लागेका घूसखोरी, वित्तीय ठगी र प्रतिबन्धित इरानी ऊर्जा खरिद गरेका सम्बद्ध अनुसन्धानहरू अब बन्द हुने भएका छन् । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले सोमबार अडानी समूहको मुख्य कम्पनी ‘अडानी इन्टरप्राइजेज’ विरुद्धको एउटा ठूलो मुद्दा सुल्झाएको छ । उक्त कम्पनीले नोभेम्बर २०२३ देखि जुन २०२५ को अवधिमा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको इरानबाट तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) खरिद गरेको आरोप थियो । अमेरिकी वैदेशिक सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (ओएफएएसी) को प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेबापत सिर्जना भएको देवानी दायित्व सुल्झाउन अडानी समूह २७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (४२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) जरिवाना तिर्न सहमत भएको छ । याे पनि पढ्नूहोस्- पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत अमेरिकी नियामकका अनुसार अडानीले दुबईस्थित एक व्यापारीमार्फत ओमान र इराकको ग्यास भन्दै खरिद गरे पनि उक्त ग्यास इरानबाटै आएको विषयलाई कम्पनीले बेवास्ता गरेको थियो । अडानी समूहका लागि अर्को सबैभन्दा ठूलो राहत अमेरिकी न्याय मन्त्रालयबाट मिलेको छ । ‘वाल स्ट्रिट जर्नल’ को रिपोर्टअनुसार न्याय मन्त्रालयले गौतम अडानी र उनका भतिजा सागर अडानी विरुद्ध दर्ता भएको घूसखोरी र ठगीसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा अगाडि नबढाउने र आरोपहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यसअघि नोभेम्बर २०२४ मा न्युयोर्कको एक सङ्घीय अदालतले अडानीसहित ८ जनामाथि भारतमा सौर्य ऊर्जाको वृहत् ठेक्का हात पार्न भारतीय सरकारी अधिकारीहरूलाई २५ करोड डलरभन्दा बढी घूस दिएको अभियोग दर्ता गरेको थियो।  घूस प्रकरण भारतको भए पनि अमेरिकी लगानीकर्ताहरूबाट ३ अर्ब डलरभन्दा बढी पुँजी जुटाउने क्रममा उनीहरूलाई झुक्याएको भन्दै अमेरिकामा मुद्दा चलाइएको थियो । न्याय मन्त्रालयले अब यो मुद्दामा ‘थप स्रोत र साधन खर्च नगर्ने’ स्पष्ट पारेको छ । न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार  अडानीको कानुनी टोलीले अमेरिकी सरकारसमक्ष एउटा विशेष प्रस्ताव राखेको थियो । जसअन्तर्गत अमेरिकाले कानुनी आरोपहरू फिर्ता लिएमा अडानीले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा १० अर्ब डलर लगानी गर्ने र १५ हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यही लबिङ र कानुनी सम्झौतापछि अमेरिका आफ्ना मुद्दाहरू फिर्ता लिन तयार भएको विश्लेषण गरिएको छ । अमेरिकामा कानुनी अनिश्चितता हटेसँगै अडानी समूहका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट लगानी जुटाउने बाटो पुनः खुला भएको छ ।  बन्दरगाह, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा साम्राज्य फैलाएको अडानी समूहमाथि गत सेप्टेम्बरसम्म झन्डै ३२ अर्ब डलर खुद ऋण रहेको छ, जसमा ४१ प्रतिशत हिस्सा विदेशी बैंक र वैश्विक बजारको छ ।  यो क्लियरेन्सले अडानी समूहको हरित ऊर्जा र पूर्वाधार विस्तारका योजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । अन्य सामग्रीहरू : नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब