अमेरिका–इरान वार्ताका लागि पाकिस्तानले इस्लामावादलाई तयार पार्दै
काठमाडौं । हालै घोषित दुई हप्ते युद्धविरामपछि मध्यपूर्वमा जारी तनाव कम गर्ने उद्देश्यले हुन लागेको उच्चस्तरीय वार्ताका लागि अमेरिका र इरानका प्रतिनिधिमण्डल इस्लामावाद पुग्ने भएपछि पाकिस्तानले सुरक्षा र व्यवस्थापकीय तयारीलाई तिब्र बनाएको छ । हप्तौँदेखि बढ्दै गएको द्वन्द्वपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने कूटनीतिक प्रयासको हिस्साका रूपमा यस वार्तामा दुवै देशका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । गृहमन्त्री मोहसिन नाक्वीले बिहीबार विदेशी प्रतिनिधिहरूका लागि पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न एक विस्तृत योजना तयार गरिएको बताउनुभएको छ । इस्लामावादका अधिकारीहरूले वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा व्यापक सुरक्षा उपायहरू लागू गरेका छन् । व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन जुम्ल्याहा सहर इस्लामावाद र रावलपिन्डीमा स्थानीय बिदा घोषणा गरिएको छ । ‘ब्लु बुक’ भीभीआईपी प्रोटोकल अन्तर्गत प्रहरी, अर्धसैनिक बल र अन्य सुरक्षा निकायहरू परिचालन गरिएको छ भने विदेशी प्रतिनिधिमण्डलको आवागमनका लागि छुट्टाछुट्टै मार्गहरू निर्धारण गरिएका छन् । इस्लामावाद प्रहरीले एक्सप्रेस राजमार्गमा सवारी साधनहरू अन्यत्र मोडिने जानकारी दिँदै ट्राफिक एडभाइजरी जारी गरेको छ । उद्धार सेवा र अस्पतालहरूलाई उच्च सतर्कता (हाई अलर्ट) मा राखिएको छ । रेड जोनमा रहेको पाँचतारे होटल सेरेना पूर्ण रूपमा प्रतिनिधिमण्डलका लागि मात्र आरक्षित गरिएको छ भने उनीहरूको बसाइका क्रममा राजधानी प्रवेश गर्ने धेरै नाकाहरू सिल गरिनेछन् । दुवै पक्षलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ र उपप्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री मोहम्मद इसाक दारले क्षेत्रीय नेताहरूसँग परामर्श गर्नुका साथै तेहरान र वासिङ्टनसँग कूटनीतिक सम्पर्क कायम राखेका छन् । सबै सरोकारवालाहरूसँगको पुरानो सम्बन्ध र पाकिस्तानको तटस्थताले संवादलाई अघि बढाउन विशेष भूमिका खेल्ने विश्लेषण विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
क्लस्टर वारहेडसहित उत्तर कोरियाको परीक्षण
काठमाडौं । उत्तर कोरियाले पछिल्लो हतियार परीक्षणमा क्लस्टर–बम वारहेड जडित ब्यालेस्टिक मिसाइलहरू प्रयोग गरेको दाबी गर्दै आफ्नो सैन्य क्षमता थप आक्रामक ढङ्गले विस्तार गरिरहेको सङ्केत दिएको छ । यस कदमले दक्षिण कोरियामाथि दबाब बढाउने मात्र नभइ, कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव अझ चर्काउने देखिएको छ । उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सोमबारदेखि सुरु भएको तीनदिने परीक्षण क्रममा विभिन्न नयाँ हतियार प्रणालीहरूको प्रदर्शन गरिएको थियो । यसमा विमानविरोधी प्रणाली, कथित विद्युत् चुम्बकीय हतियार तथा कार्बन फाइबर बमसमेत समावेश गरिएको उल्लेख छ । विशेषगरी आणविक क्षमता बोकेको ह्वासोङ–११ ब्यालेस्टिक मिसाइलमा जडान गरिएको क्लस्टर वारहेड प्रणालीलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यो जानकारी दक्षिण कोरियाली सेनाले उत्तर कोरियाले दुई दिनभित्रै दोस्रो चरणको प्रक्षेपणमा पूर्वी तटीय क्षेत्रबाट बहुविध क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको पत्ता लगाएको एक दिनपछि सार्वजनिक भएको हो । दक्षिण कोरियाको संयुक्त सेना प्रमुखको कार्यालयका अनुसार ती मिसाइलहरू २४० देखि ७०० किलोमिटरसम्म उडेका थिए र समुद्रमा खस्नुअघि विभिन्न दूरी तय गरेका थिए । कम्तीमा एउटा प्रक्षेपण प्योङयाङ नजिकबाट गरिएको पुष्टि गरिएको छ । जापानको रक्षा मन्त्रालयले भने यी प्रक्षेपणहरू आफ्नो विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र नपरेको जनाएको छ । त्यस्तै, अमेरिकी सेनाले पनि ती परीक्षणहरूले तत्कालका लागि अमेरिका वा उसका सहयोगी राष्ट्रहरूलाई प्रत्यक्ष खतरा नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । उत्तर कोरियाली दाबीअनुसार, क्लस्टर वारहेड जडित छोटो दूरीका मिसाइलहरूले ६।५ देखि ७ हेक्टर क्षेत्रभित्रका लक्ष्यहरूलाई ‘उच्च घनत्वको आक्रमण’ मार्फत पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्न सक्ने क्षमता राख्छन् । यस्तो डिजाइन रूसी इस्कान्डर मिसाइल प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको पनि जनाइएको छ, जसले मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली छल्ने उद्देश्य राख्छ । दक्षिण कोरियाका संयुक्त सेना प्रमुखका प्रवक्ता जाङ डो–यङले भने यी प्रक्षेपणहरूको विस्तृत विश्लेषण भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अमेरिका र जापानसँग समन्वय गरी सूचना आदानप्रदान भइरहेको छ, तर उत्तर कोरियाले दाबी गरेअनुसारको प्राविधिक प्रगतिको स्तरबारे तत्काल निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । यी गतिविधिले उत्तर र दक्षिण कोरियाबीचको सम्बन्ध थप चिसिएको सङ्केत दिएका छन् । प्योङयाङले सियोलको वर्तमान सरकारप्रति कटु टिप्पणी गर्दै आफूहरूका लागि दक्षिण कोरिया ‘सबैभन्दा शत्रुतापूर्ण राष्ट्र’ नै रहने दोहोर्‍याएको छ । उत्तर कोरियाका विदेश मन्त्रालयका प्रथम उपमन्त्री जाङ कुम चोलले वार्ता पुनः सुरु गर्ने प्रयासलाई व्यङ्ग्य गर्दै कडा अभिव्यक्ति दिए । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनले सन् २०१९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको आणविक वार्ता असफल भएपछि वासिङ्टन र सियोलसँगको कूटनीतिक संवाद प्रायः बन्द गरेका थिए । त्यसयता उनले आणविक क्षमता भएका मिसाइलहरूको विकासलाई तीव्र बनाउँदै अमेरिका र उसका सहयोगीहरूलाई लक्षित रणनीति अघि बढाइरहेका छन् । यसैक्रममा, उत्तर कोरियाले आफ्नो कूटनीतिक पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास पनि जारी राखेको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी दुई दिने भ्रमणका लागि बिहीबार प्योङयाङ पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ, जसलाई क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेरिएको छ । रासस
मूल्य चापबीच मल अनुदान बढाउँदै भारत
काठमाडौं । मध्यपूर्व युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि भारतले आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन मलमा दिइने अनुदान उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । सरकारको यो कदम खाद्य सुरक्षासँगै ठूलो कृषिजन्य जनसङ्ख्यालाई राहत दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले गत वर्षको तुलनामा मल अनुदान करिब ११ प्रतिशतले वृद्धि गरेको जनाएको छ । भारतमा कृषि क्षेत्रले कुल जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशतभन्दा बढीलाई जीविकोपार्जन उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसले यसलाई आर्थिक मात्र नभइ राजनीतिक रूपमा पनि अत्यन्त प्रभावशाली बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मल कम्पनीहरूलाई स्वीकृत दरअनुसार अनुदान उपलब्ध गराइने र त्यसबाट किसानहरूले सस्तो मूल्यमा मल पाउने सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल र युरिया जस्ता कच्चा पदार्थको मूल्यमा आएको उतारचढावलाई ध्यानमा राख्दै पोषकतत्वमा आधारित अनुदान (एनबिएस) दर स्वीकृत गरेको जनाएको छ । यस निर्णयअनुसार आगामी ग्रीष्मकालीन बालीका लागि करिब चार खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ (चार अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको योजना लागू गरिनेछ । योजना छ महिनासम्म प्रभावमा रहनेछ । यसले उत्पादन लागत बढिरहेका बेला किसानहरूलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने युद्धको असर अझ व्यापक देखिएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनले हालै चेतावनी दिँदै मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण मल आपूर्तिमा अवरोध आएको र त्यसले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा दोहोरो खतरा निम्त्याएको जनाएको थियो । विशेषगरी होरमुज जलडमरूमध्यमा इरानले लगाएको प्रतिबन्धले तेल, ग्याससँगै मल ढुवानीमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ । सामान्य अवस्थामा विश्वको करिब एक तिहाइ मल यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुने गर्छन् । यस्तो अवरोधले दीर्घकालीन रूपमा खाद्य उत्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको प्रभाव सीधै कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेपछि भारतले अनुदान विस्तारमार्फत आन्तरिक उत्पादन र आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्ने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ । रासस
