जापान सरकारद्वारा ३० खर्ब येनभन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने घोषणा
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण बढ्दो ऊर्जा मूल्यको प्रभावलाई कम गर्न जापान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि ३० खर्ब येन (करिव १९ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सोमबार यस योजनाको घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उक्त पूरक बजेटको मस्यौदा आगामी हप्ता संसदमा पेस गरिने जानकारी दिए । उनकाअनुसार जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको उच्च गर्मीको समयमा एयर कन्डिसनिङको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न र घरपरिवारलाई विद्युत महशुलमा राहत दिन सरकारले जगेडा कोषबाट थप ५ खर्ब येन परिचालन गर्नेछ । यो अतिरिक्त खर्च प्याकेजको व्यवस्थापन घाटा न्यूनीकरण गर्ने ऋणपत्रमार्फत गरिने भएपनि, सरकारले निष्कासन गर्ने ऋणपत्रको कुल आकारमा भने परिवर्तन नहुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । बढ्दो कर राजस्व र अन्य आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरूले गर्दा शुरुमा योजना गरिएको ऋणपत्रको आवश्यकतालाई यसले सन्तुलनमा राख्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि मध्यपूर्वमा सुरु भएको द्वन्द्व र विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा उत्पन्न अवरोधका कारण कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको छ । यस परिस्थितिबाट सिर्जित आर्थिक चापलाई कम गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट पूरक बजेटको माग हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुने आर्थिक असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष जगेडा कोषसमेत स्थापना गर्ने बताए । कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जापान सरकारले गत मार्चको मध्यदेखि नै पेट्रोलमा दिइने अनुदानलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । खुद्रा बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० येनको आसपास कायम राख्न सरकारले मासिक अर्बौं येन खर्च गर्दै आएको छ । यद्यपि, अत्यधिक ऋणको भार खेपिरहेको देशका लागि यो ठूलो खर्च वित्तीय दबाबको विषय बनेको छ । केही सांसदहरूले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न अनुदान कार्यक्रमलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १२२.३१ खर्ब येनको रेकर्ड बजेटमा यो पूरक बजेट थपिँदा जापानको नाजुक वित्तीय अवस्था थप कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । बिग्रँदो वित्तीय स्वास्थ्य र बढ्दो मुद्रास्फीतिको डरले गर्दा सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर हालैका दिनहरूमा करिब तीन दशकयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।
सिङ्गापुरको आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर सुधारको संकेत
काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी लगानीमा तीव्र वृद्धि, निर्माण क्षेत्रको मजबुत गतिविधि र सुरक्षित लगानीका रूपमा पूँजी प्रवाह बढेकाले सिङ्गापुरको सन् २०२६ को आर्थिक वृद्धिदर पूर्वानुमान बढाइएको छ । मलेशियास्थित मेबैंक इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सन् २०२६ का लागि सिङ्गापुरको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ, जुन पहिले ३.४ प्रतिशत थियो । यो सरकारी अनुमानित २ देखि ४ प्रतिशतको दायराभन्दा माथि छ । उक्त अनुसन्धान संस्थाले सन् २०२७ को वृद्धिदर पूर्वानुमान पनि ३.१ प्रतिशतमा पुर्याएको छ । संस्थाका अनुसार एआई प्रविधिमा ठूलो पूँजी लगानी, निर्माण क्षेत्रमा उछाल र सुरक्षित लगानीतर्फ बढ्दो आकर्षणले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाएको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले ऊर्जा–आधारित केही उद्योगलाई असर गरे पनि त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा कम देखिएको छ । विशेषगरी समुद्री ढुवानी र हवाई क्षेत्रले माग स्थानान्तरणबाट लाभ पाएको बताइएको छ । एआई सम्बन्धी पूँजीगत खर्च सन् २०२६ को दोस्रो आधासम्म जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । प्रमुख अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले खर्च बढाइरहेकाले सेमिकन्डक्टर र सर्भरसम्बन्धी उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । निर्माण गतिविधि पनि बलियो रहने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा ठूला परियोजना र सरकारी सहायताले सहयोग गर्ने बताइएको छ । अर्कोतर्फ, युनाइटेड ओभरसीज बैंक अनुसन्धान विभागले पनि सन् २०२६ को वृद्धि पूर्वानुमान २.५ प्रतिशतबाट बढाएर ३।२ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसले पहिलो त्रैमासिकको अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन र एआई सम्बन्धी निरन्तर गति मुख्य कारण रहेको जनाएको छ । रिपोर्टअनुसार इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रको सुधारले क्षेत्रीय व्यापारलाई समेत बल दिएको छ, विशेषगरी सेमिकन्डक्टर निर्यातमा ठूलो वृद्धि देखिएको छ। रिपोर्टले एआई–आधारित प्रविधि चक्रले इलेक्ट्रोनिक्स निर्यातलाई निरन्तर समर्थन गर्ने अपेक्षा गरेको छ, जसले उत्पादन र व्यापार क्षेत्रमा वृद्धि ल्याउनेछ । तर केही विश्लेषकहरूले भू–राजनीतिक तनाव र आपूर्ति शृङ्खलामा सम्भावित अवरोधका कारण जोखिम अझै कायम रहेको चेतावनी दिएका छन् । सिङ्गापुरको व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले भने सन् २०२६ का लागि २ देखि ४ प्रतिशतको वृद्धिदर अनुमान यथावत राखेको छ, यद्यपि बाह्य जोखिमहरू बढेको स्वीकार गरेको छ । सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा सिङ्गापुरको अर्थतन्त्र ६ प्रतिशतले विस्तार भएको छ, जुन अघिल्लो त्रैमासिकभन्दा उच्च हो । रासस
श्रीलंकामा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याज दर समायोजन
काठमाडौं । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले उच्च मुद्रास्फीति र मध्य पूर्व युद्धले उत्पन्न गरेको आर्थिक अस्थिरताको बीचमा मंगलबार तीन वर्ष भन्दा लामो समय पछि पहिलो पटक ब्याज दर समायोजन गरेको छ । द्वन्द्वले घरेलु मूल्य र स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै बैंकले ब्याज दर १०० आधार अंकले बढाएर ८.७५ प्रतिशत बनाएको जनाएको छ । गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा सुरु भएको मध्यपूर्व युद्धले तेल र ग्याँस लगायतका अत्यावश्यक सामान आयात गर्ने होर्मुज जलमार्गलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको छ, जसले ऊर्जाको मूल्यसँगै विश्वव्यापी मुद्रास्फीति बढाएको छ । मध्यपूर्वमा बढेको तनावबाट उत्पन्न अनिश्चितताले विश्वव्यापी रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै घरेलु अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पारेको श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । श्रीलंकाको मुद्रास्फीति अप्रिलमा दोब्बर भन्दा बढीले बढेर ५.४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन केन्द्रीय बैंकले सन् २०२६ लागि कायम गरेको ५ प्रतिशतको लक्ष्य भन्दा बढी हो । यसै बीच मुद्राको मुल्य सन् २०२६ को सुरु देखि अमेरिकी डलरको तुलनामा सात प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको बैंकले जनाएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण गरे पछि श्रीलंका सरकारले ऊर्जाको मूल्य एक तिहाइ भन्दा बढीले बढाएको छ भने इन्धन र बिजुलीको शुल्कमा तीव्र वृद्धि गरेको छ । श्रीलंकाले यस हप्ताको अन्त्यमा आईएमएफबाट करिब ७० करोड डलर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जुन श्रीलंकामा उत्पन्न भएको खराब आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा सन् २०२३ को सुरुमा सहमति भएको रकमको बाँकी किस्ता हो । गत वर्षको अन्त्यमा आएको चक्रवातले श्रीलंकामा ६४३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रभावित भएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार आँधीले श्रीलंकामा ४.१ अर्ब डलरको भौतिक क्षति पुर्याएको छ । रासस
